Politologia (el)
- Autor: Stanisław Sala
- Odsłon: 6481
Procesy globalizacji rozwijają się od XVI w., jednak dopiero po II wojnie światowej, a szczególnie w początkach lat 70. XX w. nastąpiły zmiany umożliwiające rozwój gospodarki jakościowej, której jedną z egzemplifikacji jest dynamiczny rozwój procesów globalizacji.
Z geograficznego punktu widzenia, można wyróżnić następujące procesy globalizacji:
- rozwój wolnego rynku,
- rozwój korporacji transnarodowych (KTN) z akcentem położonym na mechanizm funkcjonowania korporacji transnarodowych,
- rozwój telekomunikacji, w tym: telewizji satelitarnej, internetu (poczta elektroniczna, IRC),telefonii komórkowej,
- rozwój nowoczesnych środków transportu.
Kluczową rolę w procesach globalizacji zajmują kraje wysokorozwinięte, ponieważ to właśnie z nich pochodzi zdecydowana większość korporacji transnarodowych, które w imię maksymalizacji zysków zdobywają kolejne rynki. Jednak same korporacje transnarodowe nie są w stanie pokonać licznych barier chroniących narodowe gospodarki. Dlatego z pomocą korporacjom przychodzą międzynarodowe organizacje typu Bank Światowy (BŚ), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) czy Światowa Organizacja Handlu (WTO), których działalność dąży do integracji gospodarek narodowych. Przedstawione organizacje bardzo chętnie udzielają pożyczek lub przyjmują kraje w poczet swojej organizacji handlowej, jednak w zamian za to żądają, aby kraje liberalizowały swoje prawo gospodarcze, znosiły cła i przede wszystkim gwarantowały potencjalnym inwestorom swobodę działania.
Zarówno korporacje transnarodowe jak i międzynarodowe instytucje finansowe działają w imieniu krajów wysokorozwiniętych, a w szczególności w imieniu zachodnich kręgów biznesowych. Tak rozumiana liberalizacja i internacjonalizacja życia gospodarczego odgrywa istotna rolę w zapewnieniu głównie rynków zbytu oraz w dostarczeniu taniej siły roboczej.
Procesy globalizacji doprowadzają na arenie międzynarodowej do ograniczenia suwerenności gospodarczej państwa. Efekt globalnej wioski sprawia, że sieć więzów gospodarczych obejmuje podmioty często bardzo oddalone od siebie znajdujące się w innych krajach, ale także na innych kontynentach. W efekcie prowadzi to do wyrównywania warunków działania w skali lokalnej, a następnie globalnej.
Wyrównywanie warunków działania jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym, wywołującym problemy gospodarcze w krajach lepiej rozwiniętych. Doskonałym przykładem jest współpraca gospodarcza między UE a Chinami. Tania produkcja chińska zalewa całą Europę, prowadząc w pierwszej kolejności do spadku płac europejskich pracowników, a w dalszej kolejności do bankructwa licznych przedsiębiorstw niemogących konkurować z bardzo nisko opłacanymi robotnikami chińskimi.
Problem suwerenności państw
Jedną z ważniejszych cech państwa jest jego suwerenność. Można przyjąć, że pod pojęciem suwerenności rozumie się wolność, samodzielność i niezależność państwa, a w szczególności autonomiczność władzy państwowej. W klasycznych ujęciach państwo jest suwerennym podmiotem stosunków międzynarodowych. Samorządność państwa przejawia się szczególnie w utrzymywaniu kontaktów dyplomatycznych i konsularnych z innymi państwami, zdolnością do zawierania umów i traktatów międzynarodowych, dobrowolnego zrzeszania się w politycznych i gospodarczych organizacjach międzynarodowych oraz tworzenia i egzekwowania prawa na podległym terytorium.
Suwerenność państwa obecnie stanowi kontrowersyjne zagadnienie. Na płaszczyźnie międzynarodowej, szczególnie w kręgu kultury zachodniej, państwo zaczyna tracić na znaczeniu. Z jednej strony jest organizmem zbyt małym, aby zabierać głos w sprawach międzynarodowych, natomiast z drugiej strony jest organizmem zbyt dużym, aby dostrzegać problemy lokalne czy regionalne.
Korporacje a suwerenność
Od XVI w. na arenie politycznej pojawił się nowy uczestnik stosunków międzynarodowych, którego rola i znaczenie sukcesywnie rośnie. Są to korporacje transnarodowe, które po II wojnie światowej zaczęły odgrywać istotną rolę na arenie międzynarodowej.
Presję korporacji transnarodowych na państwo wyjaśnia teoria produkcji międzynarodowej Johna H. Dunninga, która od połowy lat 70. XX w. jest główną koncepcją wyjaśniającą internacjonalizację działalności gospodarczej. Jak sama nazwa wskazuje, pod pojęciem produkcji międzynarodowej rozumiemy produkcję finansowaną przez Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ). Podstawowy wpływ na zaangażowanie kapitału korporacyjnego poza granicami kraju macierzystego mają trzy czynniki warunkujące przewagę konkurencyjną. Są to:
- Własność zasobów − firma macierzysta szuka poza granicami kraju macierzystego zasobów dających jej przewagę konkurencyjną na lokalnych narodowych rynkach. Własność korporacji jest chroniona przez prawo międzynarodowe, ograniczające suwerenność danego kraju.
- Wykorzystanie własnych struktur organizacyjnych.
- Jeżeli są spełnione dwa pierwsze warunki, to korporacja wykorzystuje posiadaną przewagę z walorem lokalizacyjnym, co najmniej w jednym kraju goszczącym.
Teoria produkcji międzynarodowej, zwana także paradygmatem OLI (ownership-location-internalization), tłumaczy mechanizm rozrastania się poza kraj macierzysty, a tym samym mechanizmy zawężania suwerenności państwowej.
Państwa goszczące BIZ często dobrowolnie godzą się na daleko idące ustępstwa w stosunku do korporacji. Po części wynika to z faktu, że korporacje tworzą podstawowe środowisko dyspersji innowacji, posiadają know-how oraz są jednym z głównych źródeł kapitału, tak brakującego w krajach nisko i średnio rozwiniętych. Korporacje zainteresowane nowymi rynkami bardzo często są zwalniane z płacenia podatków, otrzymują wielomilionowe subwencje od rządów, kadra zarządzająca otrzymuje mieszkania po referencyjnych cenach lub za darmo, rząd finansuje edukację dzieci kadry zarządzającej i tym podobne. Szczególnie daleko posunął się rząd Słowacji obiecując Toyocie wypłatę planowanych zysków w przypadku, kiedy inwestycja miałaby opóźnienia.
Dynamiczny rozwój KTN wymusza otwarcie gospodarek narodowych na zewnątrz. Poszczególne państwa albo się otwierają dobrowolnie, albo są zmuszane poprzez organizacje międzynarodowe typu BŚ czy WTO. Korporacje transnarodowe dysponują olbrzymim kapitałem - często większym niż PKB większości krajów na kuli ziemskiej. Dysponując ogromnym kapitałem, popytem, miejscami pracy oraz możliwością nacisków na elity rządzące i zachętami, stwarzają presję, której nie jest w stanie oprzeć się żaden kraj, nawet taka potęga jak Stany Zjednoczone.
KTN, dysponując siłą porównywalną z większością bogatych państw, mają realny wpływ na kształtowanie polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Głównymi elementami nacisku są wpływy finansowe i powiązania polityczne. Interesy korporacji bardzo często są sprzeczne z interesami kraju goszczącego, dlatego w korporacjach nie istnieje kwestia przynależności do konkretnego państwa, a interesy są realizowane z pominięciem granic państwowych. Korporacje szczególnie się specjalizują w omijaniu lokalnych przepisów podatkowych. Praktyki prowadzące do niepłacenia podatków, co jakiś czas wychodzą na światło dzienne i oględnie nazywa się je kreatywną księgowością. Brak wpływów z podatków od działalności prowadzonej przez korporacje, prowadzi do procesu zwanego ,,głodzeniem podatkowym państwa”, będącego w obecnych czasach jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się współczesne państwa. Niedostatki kapitału w budżetach państwowych pociągają za sobą cały szereg negatywnych zjawisk, począwszy od problemów gospodarczych, a skończywszy na niepokojach społecznych. Opisane mechanizmy doskonale ilustrują obecnie przypadki Grecji, Włoch czy Hiszpanii.
Korporacje ponoszą koszty wewnętrzne związane z meritum działalności, natomiast umywają ręce od kosztów zewnętrznych. Według twórcy neoliberalizmu Miltona Friedmana, pod pojęciem kosztów zewnętrznych rozumiemy efekty transakcji odczuwane przez stronę trzecią. W naszym przypadku będzie to społeczeństwo, które nie wyraziło zgody na jej przeprowadzenie, ani też nie brało udziału na żadnym etapie transakcji. Uogólniając, możemy powiedzieć, że na koszty zewnętrzne składają się wszelkie zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód, których konsekwencje obciążają budżety krajowe. Mamy w tym przypadku do czynienia z ograniczeniem suwerenności państwowej polegającej na ograniczeniu zdolności władz krajowych do ustanawiania przepisów ochrony środowiska i zasad bezpieczeństwa.
W systemie kapitalistycznym szczególnie dużą rolę odgrywają korporacje finansowe, których działalność prowadzi do systematycznych, nawracających kryzysów, ostatni - w latach 2007-2009. Oficjalnie przyczyną kryzysu była zapaść na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w USA. Rekordowa liczba osób straciła swoje domy po tym jak banki, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, znacząco podniosły raty kredytu. W efekcie, w USA opustoszały całe dzielnice, a miliony osób zostało bez dachu nad głową. Pazerność banków nie opłaciła się, ponieważ nikt o zdrowych zmysłach nie kupi domu, wokół którego są dziesiątki i setki pustostanów. Kryzys rozpoczął się od spadku cen nieruchomości i początkowo dotyczył jedynie banków inwestycyjnych. W ciągu kilku miesięcy upadło około 70 banków, w tym czwarty pod względem wielkości Lehman Brothers. W obliczu narastającego kryzysu z pomocą przyszedł Henry Paulson sekretarz skarbu, wieloletni prezes Goldman Sachs.
Koszty ratowania banków zgodnie z planem Paulsona przekroczyły 800 miliardów dolarów amerykańskich (USD). W pierwszej wersji plan nie został zatwierdzony przez Kongres, natomiast po czterech dniach przyjął go, godząc się, aby koszty ratowania banków poniosło społeczeństwo USA. Kongresmeni wybrani w demokratycznych wyborach winni podejmować decyzje na korzyść swoich wyborców. W tym przypadku kongresmeni z nieznanych przyczyn podjęli decyzję ratującą banki, ale szkodzącą społeczeństwu. Tylko w niewielkiej części banki przeznaczyły przyznane fundusze na cele statutowe. W 2009 r. rynek się ustabilizował. Bezrobocie wzrosło do 10%, większe banki spłaciły swoje pożyczki. W 2010 r. na Wall Street premie wzrosły do rekordowej kwoty 135 miliardów USD, 77% aktywów znajduje się w rękach 10 największych banków, które są zbyt potężne, by mogły upaść.
Historia kryzysu finansowego z lat 2007-2009 pokazuje mechanizm korumpowania demokratycznych władz przez wielką finansjerę. Bankowcy, dysponując realną siłą przekonywania, wpływają na suwerenność państw stosując szantaż, wymuszają na państwach przychylne im decyzje. W okresach, kiedy nie ma kryzysu korporacje domagają się wolnego rynku na zasadach leseferyzmu, natomiast kiedy błędne decyzje zarządów prowadzą do upadku, wtedy korporacje domagają się gwarancji państwowych, pomocy finansowej (najlepiej bezzwrotnej) oraz opieki państwa. Z jednej strony finansiści i przedsiębiorcy nie życzą sobie ingerencji państwa w gospodarkę, natomiast z drugiej - domagają się, aby państwo za publiczne pieniądze ratowało upadające firmy. W wielu przypadkach z pomocy otrzymanej od państwa korporacje tylko niewielką część lokują w ratowanie firmy, natomiast znaczną część przeznaczają na wielomiliardowe premie dla zarządu i luksusowe zakupy, co udowodnił kryzys z lat 2007-2009.
Kumulacja jakościowych zmian w gospodarce prowadzi w skali świata do rozproszenia ośrodków decyzyjnych. Najlepszym przykładem jest zmieniająca się struktura korporacji. Pierwsze korporacje posiadały strukturę pionową lub sieciową z dominującym ośrodkiem centralnym, w którym podejmowano kluczowe decyzje, natomiast obecnie coraz prężniej rozwijają się korporacje policentryczne, w których władza jest rozproszona na poszczególne filie, będące równorzędnym partnerem w stosunku do ośrodka centralnego.
W ośrodkach policentrycznych system podejmowania decyzji przebiega znacznie sprawniej, co przekłada się na przewagę konkurencyjną. W tym przypadku suwerenność państwa rozmywa się i rozkłada na wiele małych ośrodków decyzyjnych, które w dużej mierze funkcjonują w oparciu o przepisy i ustawy międzynarodowe. Państwo nie jest suwerenem w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ pozbywa się coraz więcej kompetencji i przenosi je na poziom międzynarodowy. Jak pisze Włodzimierz Anioł: „Obserwujemy współwystępowanie lub wręcz przechodzenie od tradycyjnego państwowocentrycznego systemu suwerennych państw narodowych do wielocentrycznego świata różnych podmiotów, którym – oprócz organizmów państwowych – ważną rolę odgrywają korporacje transnarodowe, wspólnoty etniczne, organizacje pozarządowe i rozmaite ruchy społeczne”.
Czynnikiem osłabiającym suwerenność państwa jest ekspansja kapitalizmu w wersji liberalnej i neoliberalnej. Kapitalizm w dobie globalizacji oparty jest o KTN, które w imię maksymalizacji zysków wypracowały mechanizm alokacji kapitału ponad granicami poszczególnych państw i ich rządów. W efekcie powstaje produkt międzynarodowy, na który składa się produkcja zagranicznych filii korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw, połączonych z korporacjami poprzez system BIZ oraz innymi umowami. W efekcie powstają grona charakteryzujące się gęstą siecią powiązań, daleko wykraczającą poza granice państwa narodowego.
Korporacje transnarodowe wymuszają na państwach liczne ustępstwa. W przypadku, kiedy dany kraj nie chce się ugiąć pod presją korporacji, dochodzi do klasycznego szantażu: albo kraj zgodzi się na ustępstwa, albo dana filia zostanie zamknięta, a produkcja zostanie przeniesiona do kraju, w którym siła robocza jest tańsza i rygory podatkowe są łagodne lub ich brak. W większości przypadków poszczególnie kraje godzą się na ustępstwa, licząc na inwestycje zagraniczne i nowe miejsca pracy. Jednak koszt tych ustępstw jest bardzo duży. Dlatego korporacje:
- unikają płacenia podatków;
- dokonują transferu zysków do kraju pochodzenia;
- przerzucają koszty prowadzenia firmy na pracowników;
- wykupują przedsiębiorstwa w celu ich likwidacji;
- niszczą środowisko naturalne;
- powiększają różnice ekonomiczne;
- zwiększają dysproporcje społeczne.
Działalność korporacji prowadzi także do uzależnienie gospodarki kraju od kapitału zagranicznego, co naraża kraj na kryzysy wywołane kapitałem spekulacyjnym lub patologiczną rządzą zysków największych banków.
Stanisław Sala
Jest to pierwsza część artykułu dr. Stanisława Sali, opublikowanego na portalu www.geopolityka.net
Drugą część zamieścimy w następnym, kwietniowym numerze.
- Autor: Stanisław Sala
- Odsłon: 3706
Instytucje międzynarodowe a suwerenność
Dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej owocuje powstaniem licznych ugrupowań integracyjnych na terenie, na którym dochodzi do powstania wspólnej polityki gospodarczej, ujednolicenia przepisów i otwarcia granic państwowych. Rozwój współpracy międzynarodowej, szczególnie od połowy lat 70. XX w., zaowocował wzrostem znaczenia instytucji ponadnarodowych.
Poszczególne kraje, starając się wejść w poczet członków danej organizacji, zmuszone są do ograniczenia własnej suwerenności poprzez zrzeczenie się części uprawnień i przeniesienie ich na szczebel ponadnarodowy. Pośród wielu organizacji na wymienienie szczególnie zasługują: UE, ONZ, MFW, BŚ, WTO i NATO. Tworzą one struktury o charakterze politycznym, gospodarczym i wojskowym.
O ile sojusze polityczne, wojskowe i większość gospodarczych regulują w dłuższym okresie warunki współpracy między krajami lub grupami krajów, o tyle rola WTO, BŚ i MFW nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, pełnią one funkcje regulacyjne, kontrolne i operacyjne wynikające ze statutu, natomiast z drugiej strony, są narzędziem korporacyjnego nacisku na państwa.
Poszczególne państwa są ze sobą coraz bardziej powiązane różnymi umowami o charakterze bilateralnym, wielostronnym, ale także coraz częściej jednostronnym (państwa jednostronnie zobowiązują się do wypełniania umów lub spełniania norm). Relacje dwustronne między państwami są konsekwencją braku samowystarczalności poszczególnych państw. Najczęściej brak samowystarczalności dotyczy kwestii gospodarczych, militarnych czy politycznych. Za dobrą egzemplifikację niech posłuży Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, której artykuł 98. mówi: „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”, czyli pozbywa się części uprawnień na rzecz instytucji międzynarodowych.
Dobrym przykładem służy także Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) organizująca mistrzostwa Europy w piłce nożnej na terenie Polski i Ukrainy. Na czas mistrzostw kontrolę nad stadionami piłkarskimi przejmuje UEFA, czyli państwo dobrowolnie rzeka się jurysdykcji na tym obszarze na czas trwania mistrzostw. W projekt mistrzostw zaangażowanych jest wiele firm krajowych i zagranicznych, jednak UEFA wymusiła na Polsce i Ukrainie ustępstwa podatkowe. Firmy związane z UEFA i zaangażowane w projekt mistrzostw zostały całkowicie zwolnione z płacenia podatków, natomiast zyski z mistrzostw powędrują głównie za granicę. Polski budżet nie został więc zasilony częścią dochodu europejskiej federacji piłkarskiej z tytułu dochodów piłkarzy, działaczy, sztabu szkoleniowego czy medycznego. UEFA nie zapłaciła też podatków z dywidendy, opłat licencyjnych i dystrybucyjnych, opłat serwisowych, a także przychodów z tytułu praw marketingowych, medialnych i handlowych. Od stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. zwolnione były z podatku dochodowego osoby prawne delegowane przez UEFA, natomiast w przypadku osób cywilnych akredytowanych na Euro 2012, okres zwolnienia ograniczał się jedynie do 2012 r. Zwolnienia podatkowe szczegółowo określa rozporządzenie ministra finansów z 28.02.11. Podobną ustawę ze strony Ukrainy podpisał Wiktor Janukowicz.
W tym przypadku relacje między Polską, Ukrainą a UEFA nie były równoważne. UEFA wykorzystała przewagę konkurencyjną w postaci jedynego organizatora mistrzostw do czasowego ograniczenia suwerenności Polski, która między innymi nie partycypowała w zyskach z EURO 2012. Na zorganizowanych za pieniądze podatników mistrzostwach zarobiły, jak zwykle, korporacje oraz zaangażowani w projekt politycy. Uwzględniając fakt, że liczba umów międzynarodowych stale rośnie, należy się spodziewać dalszego osłabiania suwerenności państw.
Jedną z konsekwencji procesów globalizacji jest szeroko rozumiana unifikacja dotycząca większości sfer życia. W kręgu kultury zachodniej przejawem jej jest dyspersja zachodniego modelu kapitalizmu oraz demokracji. Słabszym narodom są narzucane modele zachodnie, co w znaczący sposób wpływa na suwerenność państw. Obecnie bez większych rezultatów próbuje się wdrażać te systemy w Iraku i Afganistanie.
Zachodni model kapitalizmu nastawiony na maksymalizację zysku wyrządza więcej szkód niż pożytku na obszarze krajów słabo rozwiniętych, których gospodarka zaciągając pożyczki w MFW nie może zarobić na odsetki.
Również zachodnia demokracja ma problemy z ekspansją na obszary krajów słabo rozwiniętych. Lokalne społeczności wychowane w strukturach totalitarnych nie potrafią zaakceptować i przystosować się do demokratycznych wartości.
Problem wydaje się być banalnie prosty, jednak politycy nie biorą go pod uwagę − do przyjęcia demokracji społeczeństwa lokalne muszą być odpowiednio przygotowane i na odpowiednim poziomie wyedukowane. Niestety, w krajach słabo rozwiniętych najczęściej ma się do czynienia ze społeczeństwami, w których edukacja dopiero stawia pierwsze kroki. W konsekwencji popadają one w stan chronicznego uzależnienia od zachodnich i wschodnich rynków finansowych.
Idea wolnego rynku a suwerenność
Rozwój wolnego rynku sięga XV-wiecznego merkantylizmu i w historycznym ujęciu wyróżnia się: bulionizm, kolbertyzm, merkantylizm holenderski, merkantylizm angielski, ekonomię klasyczną i neoklasyczną, które to koncepcje próbują odpowiedzieć na pytanie: co zrobić, aby się wzbogacić, jaki model gospodarczy prowadzi do bogactwa? Nie wdając się w dywagacje historyczne, współcześnie wolny rynek jest najzagorzalszym przeciwnikiem suwerenności państwowej. Teoretycznie rzecz ujmując, wolny rynek winien być rozumiany jako mechanizm alokacji zasobów w skali całej gospodarki krajowej i międzynarodowej, natomiast współcześni teoretycy neoliberalni chcą sprowadzić państwo do roli nocnego stróża, pilnującego majątku miliarderów, błędnie zakładając, że tzw. niewidzialna ręka rynku doprowadzi do równowagi rynkowej.
W kapitalizmie keynsistowskim wolny rynek był pod kontrolą państwową zapewniającą równowagę rynkową. Owocem keynsizmu był w miarę równomierny rozwój społeczny. Jednak żądza zysków najbogatszych ludzi na Ziemi doprowadziła do zastąpienia go zasadami neoliberalnymi.
Obecnie lansuje się koncepcję wolnego rynku w znacznym stopniu ograniczającą suwerenność państw. Do jej podstawowych zasad należy zaliczyć:
- Ograniczenie roli państwa do tworzenia ram instytucjonalnych i prawnych dla rozwoju wolnego rynku.
- Uznanie mechanizmu cen rynkowych za jedyny instrument, za pomocą którego można oddziaływać na gospodarkę.
- Wywieranie presji przez organizacje międzynarodowe na państwo, w celu stwarzania korzystnych warunków dla kapitału zagranicznego. Pociąga to za sobą nierówne traktowanie na rynku małych i średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych. Duże podmioty gospodarcze, dysponujące olbrzymią przewagą finansową, posiadają liczne przywileje, których pozbawione są małe firmy.
- Tworzenie nieformalnych powiązań między inwestorami a lokalnymi elitami politycznymi. W wyniku tych kontaktów dochodzi do licznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu gospodarki. Zasada ta jest obrazowana przez rozwój kryzysów w Nikaragui, Brazylii, Argentynie czy Rosji, gdzie lokalne elity polityczne zbiły olbrzymie fortuny kosztem zepchnięcia narodu na skraj nędzy. Wystarczy tylko wspomnieć, że w Rosji przed ingerencją państwa w gospodarkę na granicy ubóstwa żyło ok. 2 miliony osób, jednak po przyjęciu proponowanych poprawek liczba biednych zwiększyła się do ok. 70 milionów.
- Ujednolicenie kursów walutowych.
- Prywatyzację sektora publicznego. Pośpiesznie przeprowadzana denacjonalizacja wyrządza duże szkody społeczeństwu, które nie partycypuje w zyskach.
- Zapewnienie ochrony praw własności intelektualnej.
- Zachowanie dyscypliny budżetowej.
- Ukierunkowanie wydatków publicznych na długoterminowe cele (oświata, ochrona zdrowia czy infrastruktura).
Przedstawione zasady składają się na podstawę, na której buduje się gospodarkę światową. Połączone zasady wolnorynkowe z celami polityki gospodarczej składają się na tzw. konsensus waszyngtoński, którego wprowadzenie w życie miało gwarantować sukces ekonomiczny.
Kolejnym zagrożeniem dla suwerenności państwowej jest kapitał spekulacyjny. W warunkach globalizacji następuje przyspieszenie i uproszczenie procedur transferu rynków finansowych poprzez rozwój technologii informatycznych. Według licznych szacunków, kapitał spekulacyjny przewyższa kapitał związany z gospodarką w postaci BIZ (Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne), czy inwestycji portfelowych. Kapitał spekulacyjny zaangażowany głównie w krótkookresowe obligacje państwowe odpowiada za liczne kryzysy światowe. Wystarczy wspomnieć kryzys argentyński, w wyniku którego lokalna społeczność straciła 25-75% kapitału, czy kryzys azjatycki.
Kapitał spekulacyjny jest poza kontrolą państw, a realnie zagraża wszystkim krajom, w tym również USA. Dla przeciętnego obywatela konsekwencje oddziaływania kapitału spekulacyjnego odczuwane są w postaci wahań cen czy kursów walut. W wyniku globalizacji rynków finansowych i rozwoju technologii informatycznej, transfer kapitału pomiędzy rynkami stał się prostszy i szybszy. Inwestorzy są w stanie bardzo szybko wykorzystać chwilowe zmiany na rynkach finansowych do osiągania zysków.
Szybki transfer kapitału spekulacyjnego, często w krótkim czasie prowadzi do podnoszenia cen towarów i usług. Przyczynia się to bardzo często do powstawania tak zwanych baniek spekulacyjnych, które w konsekwencji powodują gwałtowne załamania rynków finansowych. Swobodny przepływ kapitału ponad granicami państw zagwarantowany odpowiednimi umowami międzynarodowymi w dużym stopniu ogranicza suwerenność walutową (brak realnego wpływu państwa na wartość waluty, co w kolejności prowadzi do ograniczenia suwerenności gospodarczej).
W dobie dominacji modelu gospodarki zachodniej należy spodziewać się dalszego ograniczania suwerenności poszczególnych państw. Na obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego brak jest wystarczająco silnych tendencji wzmacniających suwerenność. Żyjemy w czasach kształtowania się państwa postsuwerennego, w którym suwerenność rozmywa się na dużą liczbę mniejszych lub większych ośrodków decyzyjnych. Rządy poszczególnych krajów przestały być suwerenem w pełni tego słowa znaczeniu, przekazują coraz więcej kompetencji na poziom międzynarodowy, otrzymując w zamian z jednej strony chaos i niepewność gospodarczą, natomiast z drugiej - stabilizację warunków politycznych.
Stanisław Sala
Jest to druga część artykułu dr. Stanisława Sali, zamieszczonego na portalu Geopolityka.net pod adresem:
http://geopolityka.net/wplyw-procesow-globalizacji-na-suwerennosc-panstwa/
Pierwszą część opublikowaliśmy w numerze 2/14 - Globalizacja a suwerenność (1)
Wyróżnienia w tekście pochodzą od Redakcji.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 625
W różnych epokach historycznych i w różnych miejscach na Ziemi występuje odwieczna tęsknota za sprawnym przywództwem politycznym, które potrafi sprostać niespodziewanym wyzwaniom i niebezpiecznym zagrożeniom ludzkości. Zrozumienie reguł gry „polityki siły”, czy też jak nazywa ją prezydent Francji Emmanuel Macron – „gramatyki potęgi”, stawia przed wszystkimi władcami to samo zadanie – zapewnienie godnego przetrwania, ochronę całości i tożsamości wielkich ludzkich zbiorowości, zorganizowanych w państwa.
W ostatnich stuleciach utrwaliło się przekonanie, że w państwach zachodnich wynaleziono najlepsze wzory politycznych rządów, z gospodarką rynkową i demokracją liberalną. Niezależnie od kosztów społecznych dochodzenia do realizacji sztandarowych postulatów równości i wolności, zachodnim demokracjom udało się zapewnić obywatelom minimum równego poszanowania praw jednostkowych i grupowych. Zwłaszcza praw wyborczych i praworządności. Przez lata żywiono na Zachodzie nadzieje, że tzw. Reszta Świata podąży tym samym tropem.
W dobie rosnących dysproporcji rozwojowych i negatywnych skutków globalizacji okazało się, że rozwój społeczeństw nie ma charakteru linearnego (świat nie zmierza w stronę „końca historii” równoznacznego z zapanowaniem na całej planecie wartości liberalnych), a jedno z największych państw świata – Chiny – zamiast przejmować wzory zachodnie, dokonało ku zaskoczeniu tegoż Zachodu fascynującej adaptacji dotychczasowej dyktatury politycznej do warunków państwowego kapitalizmu.
Z kolei Rosja, wychodząc z radzieckiego totalitaryzmu, przeistoczyła się w hybrydalny ustrój kapitalistycznej „demokratury”, co bliższe jest jej tradycji rządów autorytarnych, ocenianych przez samych Rosjan jako najbardziej skuteczne.
Jednocześnie pośród państw zachodnich obserwuje się podupadanie demokratycznych instytucji i kryzys pluralnej kultury politycznej oraz przejmowanie państwa przez potężne grupy interesu, które je zawłaszczają. Następuje zużycie dotychczasowych reżimów demokratycznych, zarówno w ich wymiarze instytucjonalnym, jak i funkcjonalnym. W oczekiwaniu na przywrócenie stabilności systemowej – tak wewnątrz państw, jak i w stosunkach międzynarodowych – społeczeństwa są gotowe zgodzić się na rządy mniej demokratyczne, ale bardziej skuteczne w zapewnianiu bezpieczeństwa i gwarantowaniu godziwego poziomu życia.
Populistyczny nacjonalizm, którego jaskrawym przejawem był wybór Donalda Trumpa na prezydenta Ameryki, oznacza – jak uczy doświadczenie jego kadencji – dalszy regres. Od dawna było wiadomo, że populistyczni i nacjonalistyczni przywódcy potrafią wykorzystywać legitymację wyborczą do umacniania swojej władzy osobistej i otaczania się kręgiem lojalnych oligarchów. Nie lubią niezależnych instytucji i starają się podważyć mechanizmy kontroli i równowagi, poprzez upolitycznianie sądów, mediów i służby cywilnej. Wbrew pozorom, wielu polityków zachodnich postępuje podobnie, jak autokraci z innych obszarów geopolitycznych, naruszając standardy „dobrego rządzenia” i powołując się przy tym na służbę wobec własnego patriotycznego elektoratu.
Karykatura demokracji
Niezależnie od retoryki, w systemie zachodnim występuje coraz większa tolerancja wobec polityków o ciągotach autorytarnych. Turcja od dawna, ale Węgry czy Polska całkiem od niedawna znajdują zrozumienie i poparcie dla quasi-dyktatorskich praktyk rządzenia. Okazuje się, że ważniejsze są interesy geopolityczne niż poszanowanie demokratycznych standardów. Jeśli politycy znajdują poparcie w często zmanipulowanych wyborach, to paradoksalnie mają prawo budować coś, co jest samo w sobie sprzecznością – „demokrację nieliberalną”.
W ten sposób wspaniałe „wynalazki” ustrojowe Zachodu przybierają postać karykaturalną. „Demokratyczna recesja” czy też „globalny odwrót od demokracji” są nie tylko dowodem kryzysu zachodniego modelu cywilizacyjnego, ale także wyrazem narastającej, świadomej i asertywnej opozycyjności tzw. Reszty Świata wobec praktyk narzucanych przez Zachód. Hegemoniczne metody uzależniania i podporządkowania słabszych oraz bezwzględna eksploatacja zasobów planety ich kosztem powodują odruch obronny. Gdy zjawisko to miało charakter jednostkowy, potęgi zachodnie dawały sobie z nim radę. Obecnie jednak następuje konsolidacja i współdziałanie państw, uchodzących jeszcze do niedawna za „pariasów” systemu międzynarodowego. Zachodowi coraz trudniej przychodzi lekceważenie takiej opozycji.
Przodują w tym procesie Chiny, ale także Rosja, Indie, Brazylia, Turcja i inne chcą wnieść swój istotny wkład do przebudowy dotychczasowego porządku. Sprzyja temu zmieniający się stosunek sił między potęgami Zachodu, zwłaszcza USA a Chinami i całą resztą. Państwa cierpiące na różne kompleksy wobec Zachodu są gotowe podjąć wysiłek zmobilizowania wszelkich środków, aby przywrócić kolektywne formy zarządzania systemem międzynarodowym, przestrzegać reguł gry opartych na równoważeniu sił, a nie ich jednostronnej przewadze.
Miało być lepiej, jest gorzej
Amerykański politolog Francis Fukuyama wiąże te symptomy z problemem thymos, czyli pragnieniem uznania godności, pragnieniem bycia szanowanym na równi z innymi (Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, Poznań 2019). Przejawia się to we wzroście rozmaitych ruchów godnościowych, wykorzystujących renesans nacjonalizmów, potrzebę zredefiniowania swojej tożsamości, obronę dorobku cywilizacyjnego, religii i kultury.
Mamy więc do czynienia w stosunkach międzynarodowych z osobliwą reakcją na wielowiekowe wywyższanie się Zachodu i podkreślanie jego wyjątkowości. Na interesy geopolityczne i geoekonomiczne nowych potęg nakłada się żądza powetowania wiekowych upokorzeń i pragnienie satysfakcji odwetu.
Zjawisko to może występować jednak na różnych wektorach polityki międzynarodowej. Przecież nie bez udziału Zachodu organizowano liczne „zrywy wolnościowe”, potocznie nazywane „kolorowymi rewolucjami”, które były skierowane przeciwko Rosji w przestrzeni poradzieckiej, albo miejscowym klanom na Bliskim i Środkowym Wschodzie („arabska wiosna” w Tunezji, Libii, Syrii, Egipcie, Jemenie i in.).
Obecnie najbardziej spektakularnym wydarzeniem jest wojna „godnościowa” Ukrainy, odpierającej agresję rosyjską. W tym sformułowaniu kryje się jednak pewien paradoks, dlatego że zamiast „odzyskiwania poczucia własnej wartości” wielu Ukraińców stało się ofiarami największej w dziejach tego narodu katastrofy humanitarnej.
Już wydarzenia kijowskiego Majdanu (Placu Niepodległości) z okresu od końca listopada 2013 roku do końca lutego 2014 roku uznano za „rewolucyjny” i „godnościowy” sprzeciw części ukraińskiego społeczeństwa wobec decyzji legalnego prezydenta o niepodpisaniu umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Dla protestujących obywateli tego państwa wiązało się to z ograniczeniami swobodnego decydowania o swoim losie, w tym o afiliacjach międzynarodowych państwa. Wielu upatrywało przyczyn takiego obrotu spraw w presji ze strony rosyjskiej.
Nie wnikając w tym miejscu w bezsporne zaangażowanie państw zachodnich, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, w ukraińską transformację, począwszy od „pomarańczowej rewolucji” 2004 roku, należy podkreślić, że „polityka godnościowa” kolejnych rządów Ukrainy doprowadziła do uwikłania się w konflikt z największym sąsiadem, postulującym ułożenie się na warunkach „specjalnych”. Przywiodła też państwo ukraińskie i jego gospodarkę na skraj przepaści, a inwestycje w zbrojenia i modernizację armii kierowały energię nie w stronę dobrobytu obywateli, lecz w stronę wojny.
Władze ukraińskie z odrazą odniosły się do znanego z historii efektu buforowości, który dotyczył roli „znoszenia” wpływów wrogich sobie imperiów, w celu redukcji ryzyka bezpośredniego starcia między nimi. Ukraina w kształcie poradzieckim spełniała pod wieloma względami warunki państwa buforowego między Rosją a Zachodem. Wspominał o tym wielokrotnie nestor realistów amerykańskich Henry Kissinger, nawołując już w 2014 roku do jej neutralizacji.
Ze względu na transcywilizacyjny charakter geopolityki ukraińskiej, wielość rozmaitych wpływów (co wyraża się w mieszaninie językowej, kulturowej, etnicznej i wyznaniowej) oraz niezdolność do utworzenia silnej, jednolitej państwowości, Ukraina mogła nie tylko rozgraniczyć rywalizujące ze sobą mocarstwa. Mogła także sprzyjać transmisji kulturowej, budowie szlaków transportowych i komunikacyjnych, a przede wszystkim zarabiać na budowaniu „pomostów”, stabilizowaniu pokoju i utrzymaniu status quo. Za namową zachodnich mentorów rządzący Ukrainą zrezygnowali jednak z poszukiwania modus vivendi z Rosją. Postawiono na starcie interesów i sił (od czasu aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu krwawego konfliktu zbrojnego na wschodzie państwa), co skończyło się wybuchem regularnej wojny. Ukraina jest jej tragiczną ofiarą, mimo szerokiej pomocy i wsparcia Zachodu.
Skutki wojny na Ukrainie są trudne do przewidzenia. Jedno jest pewne, że identyfikacja narodowa Ukraińców od tej pory będzie opierać się na polityce resentymentu, rewanżu i zemsty. Już tylko z tego powodu Ukraina stanie się na długie lata zarzewiem endemicznego konfliktu, którego nie będą w stanie rozwiązać ani sami Ukraińcy, ani ich protektorzy i poplecznicy. Polska znalazła się w tym kontekście w najtrudniejszym momencie swojej pozimnowojennej historii, skazując się na „wieczne” skonfliktowanie z Rosją i brak jakichkolwiek korzyści z asymetrycznej postawy dawcy i bezinteresownego donatora wobec Ukrainy. Obietnice o udziale w powojennej odbudowie państwa ukraińskiego mogą przynieść w istniejących uwarunkowaniach więcej rozczarowań niż korzyści.
Zlekceważona lekcja Jugosławii
Ukraina należy do niefortunnych uczestników stosunków międzynarodowych, których przywództwo zostało wykorzystane do realizacji cudzych interesów. Najważniejszym celem władz w Kijowie jest zachowanie względnej samodzielności i autonomii w stosunku do zewnętrznych protektorów i antagonistów. Państwo ukraińskie nie jest w stanie zmienić polityki innych państw, ani im się przeciwstawić. Może jednak chronić swoją autonomię decyzyjną i integralność terytorialną, starając się balansować między ograniczoną samodzielnością a całkowitym ubezwłasnowolnieniem. Istnieją poważne obawy, że uzależnienie Ukrainy ze względu na skalę udziału USA, NATO i Unii Europejskiej w działaniach wojennych, skazuje ją na długie lata subordynacji i zewnątrzsterowności.
Jednocześnie, wywołany cierpieniami i zniszczeniami wojennymi resentyment, a z drugiej strony narastający kult bohaterów wojennych (historycznych i współczesnych) uzyskały w świecie zachodnim taką rangę emocjonalną i sankcję moralną, że Ukraina, niezależnie od stanu zrujnowania swojej państwowości, zaczęła przypisywać sobie szczególną rolę obrońcy wartości Zachodu przed „moskiewską barbarią”. Patos pomieszany z groteską prowadzi do śmieszności.
Pod maską pretensji do szczególnego posłannictwa w imieniu Zachodu i heroicznej misji dziejowej Ukraińcy rozwijają radykalny nacjonalizm, który po jakimś czasie, gdy ucichną armatnie wystrzały, stanie w sprzeczności z zewnętrznym światem norm i wartości, wymagających tolerancji i poszanowania racji odmiennych. Poza tym ukraińscy oligarchowie za przyzwoleniem Zachodu „konserwują” na długie lata kleptokratyczny system rządów, daleki od demokracji, stając się zakładnikiem zobowiązań zaciągniętych w czasie wojny. Droga do odbudowy rzeczywiście niepodległej i demokratycznej Ukrainy ulega wydłużeniu ad calendas Graecas.
Głoszenie proukraińskiej narracji na arenie międzynarodowej prowadzi do dysonansów poznawczych i fałszowania wizerunków tego państwa, a zwłaszcza jego elit politycznych. Mitologizacja i symbolizacja wojennego bohaterstwa i cierpień ofiary daje ideowe podstawy dla samookreślenia narodowego i ostatecznego odseparowania się Ukraińców od Rosjan. Tyle, że jest to także niebezpieczna pułapka, związana z pojmowaniem nacjonalizmu i czystości etnosu jako zasady politycznej. Radykalizacja nastrojów antyrosyjskich może bowiem uderzyć w tę część społeczeństwa ukraińskiego, która ma mieszany charakter, choćby ze względu na posługiwanie się językiem rosyjskim. To zjawisko było zresztą już wcześniej przyczyną skonfliktowania wewnętrznego i wzrostu tendencji separatystycznych na wschodzie Ukrainy.
Stawianie takich ludzi pod pręgierzem czystości etnicznej zawsze będzie prowadzić do nieobliczalnych tragedii. Do tego dojdą oskarżenia – mniej lub bardziej zasadne - o sprzyjanie, a nawet kolaborację z wrogiem. Lekcje rozpadu Jugosławii z lat dziewięćdziesiątych ub. wieku powinny być w tym kontekście przywoływane jako przestroga i memento. Tymczasem wojnę ukraińską traktuje się jako najważniejsze wydarzenie w Europie od czasu II wojny światowej, zapominając o tragedii wojen bałkańskich. Czyżby historia znowu niczego nas nie nauczyła?
Spektakl kłamstw
Poczucie godności pociąga za sobą pragnienie uznania. W przypadku narodów budujących swoją nową tożsamość, wykuwaną na polach bitewnych, rodzi się naturalna potrzeba docenienia tego wysiłku przez innych. To łaknienie uznania wywołuje jednak niebezpieczny syndrom roszczeniowy. Odnosi się on zarówno do oczekiwań nieograniczonej pomocy materialnej i hojnego wsparcia finansowego, ale także do szczególnego traktowania obywateli Ukrainy. W przypadku Polski, altruistyczne darowizny na rzecz Ukrainy i Ukraińców zajęły miejsce racjonalnych transakcji pożyczkowych. Nikt spośród rządzących nie tłumaczy się ani z podstaw prawnych udzielania bezzwrotnej pomocy, ani z braku jakiejkolwiek kontroli i nadzoru publicznego nad zagospodarowaniem przekazywanych środków. Nie interesuje to ani polityków, ani przedstawicieli mediów. Sytuacja nadzwyczajna zwalnia rządzących z poszanowania podstawowych standardów transparentności i uczciwości.
Mamy jednak do czynienia także z niebezpieczną apologetyzacją „narodu-bohatera”, co prowadzi nie tylko do aberracji poznawczych, ale i do zwyczajnych nadużyć. Otóż w skali masowej buduje się wizerunek Ukraińców jako swoistego „narodu wybranego”, ludzi o nadzwyczajnych umiejętnościach, osiągnięciach i przymiotach. Tworzy się - przy milczącej zgodzie świata zewnętrznego -nieprawdziwą historię narodu ukraińskiego, przenosząc dzisiejsze wyobrażenia w daleką przeszłość. Takie zjawisko nazywa się modernizacją i heroizacją historii, niemającej wiele wspólnego z prawdą historyczną.
Jednocześnie dezawuuje się kulturę rosyjską na rzecz wynoszenia na piedestał kultury ukraińskiej, a twórcy z Ukrainy zajmują w trybie pozakonkursowym w wielu dziedzinach i na wielu scenach miejsca pierwszoplanowe. Stwarza to klimat manipulacji, protekcji, żądań i nadużyć. Jesteśmy świadkami doskonale wyreżyserowanego spektaklu, którego bohaterowie mamią naiwnych polityków i duże odłamy społeczeństw innych państw, aby w ten sposób uczestniczyli w tej haniebnej wojnie.
Nie godność, a zyski
Pisałem już na łamach „Myśli Polskiej” o apoteozie wojny (MP nr 29-30, 17-24.07.2022). Niestety, wiele wcześniejszych spostrzeżeń nie straciło swojej aktualności. Mamy do czynienia z rosnącą komercjalizacją wojny na Ukrainie. Wojna toczy się o honor, pokój i sprawiedliwość. Niestety, toczy się także o ogromne zyski, co potwierdzają wszystkie strony, zaangażowane bezpośrednio i pośrednio w działania wojenne, szkolenie armii, dostawy broni i zaopatrzenia.
Po zakończeniu wojny – kiedyś to przecież nastąpi – przyjdzie czas rzeczywistych bilansów i rozliczeń. Kolejne fazy po zawieszeniu działań zbrojnych przyniosą zapewne konflikty wewnętrzne o utrzymanie władzy, podział odpowiedzialności czy dramatyczne ściganie zbrodniarzy i przestępców. Doświadczenie uczy, że w tych procesach wychodzą na jaw haniebne „grzechy” każdej ze stron wojujących. Rozmyślnie kreowany przekaz medialny o barbarzyńskich najeźdźcach i rycerskich obrońcach przestaje być czarno-biały i często traci swoją wiarygodność.
Należy pamiętać, że w polityce tożsamościowej każdej ze stron występuje zjawisko relatywizacji wielu czynów, mających znamiona zbrodni. Narażanie ludności cywilnej na atak drugiej strony, odmowa ewakuacji z terenów przewidywanych walk, zastraszanie terrorem i doraźnymi wyrokami to narzędzia znane z różnych teatrów wojennych. Podczas wojny tracą moc hamulce moralne, a krzywda ludzka rozkłada się po każdej ze stron.
Katastrofy wojenne nie sprzyjają też rewizji stanowisk w odniesieniu do zbrodni historycznych. Nie chodzi o to, aby kolejny raz wypominać Ukraińcom zbrodnie z przeszłości. Ale fakt, że na tle toczącej się wojny obronnej Ukrainy i w kontekście hojnej pomocy społeczeństwa i państwa polskiego, nie doszło do pokajania się obecnych władz Ukrainy za zbrodnię wołyńską, powinien dawać do myślenia. Godność każdego narodu ma swoją cenę i nie wolno jej relatywizować ze względów koniunkturalnych, tak jak czynią to polskie środowiska polityczne i medialne. Nie wolno też kupczyć pamięcią o ofiarach zbrodni na rodakach w trudnych relacjach polsko-ukraińskich. Fundament przyjaźni budowanej na empatii i solidarności wojennej może okazać się nietrwały i runąć pod naporem reminiscencji i resentymentów kolejnych pokoleń Polaków.
Stanisław Bieleń
Śródtytuły i wyróżnienia w tekście pochodzą od Redakcji.
- Autor: Radosław S. Czarnecki
- Odsłon: 2859
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych (przyjęta w Filadelfii 4.07.1776 r.) jest od swego powstania obarczona hipokryzją, przeniesioną na współcześnie funkcjonujące pojęcie praw człowieka.
Otóż Tomasz Jefferson - jeden z prominentnych jej twórców i ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych, autor traktatów i pism o wolności, rozważań z zakresu demokracji i swobód obywatelskich, rozmyślań nad jednostką i jej godnością (w duchu klasycznego, anglosaskiego Oświecenia) - w chwili śmierci (1826 r.) przekazał spadkobiercom swe liczne włości położone w Wirginii wraz z …. ponad 200 niewolnikami (byli to mężczyźni, kobiety i dzieci).
Czyli jego przemyślenia i prawne propozycje, czy działania, tych ludzi nie dotyczyły. Czyli nie były one pomyślane jako wartość uniwersalna i traktowana jako utylitarna, ale jako igraszka retoryczno-polityczna.
Ta obłuda towarzyszy tym prawom od zarania. We współczesnym świecie - tak przesyconym retoryką i ideami dotyczącymi wolności, demokracji, swobód różnego rodzaju oraz indywidualizmem - hipokryzja, oszustwo, kabotyństwo i pozerstwo są szczególnie widoczne (w wyniku globalnej komunikacji, postępu technicznego i edukacji, a także skundleniu zawodu dziennikarza) i bolesne. Szczególnie szkodzą ideom Oświecenia - postępowi, rozwojowi, stawaniu się życia ludzkiego bardziej humanistycznym.
Filozof z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Adam Chmielewski zauważa – niezwykle celnie i proroczo – że Prezydent Putin swymi decyzjami w kontekście relacji Rosji i Ukrainy zakończył konfrontację w wymiarze światowym ( a to są wymiary: symboliczny, polityczny, kulturowy, formalny) między postkomunizmem a Zachodem. A tym samym - między komunizmem a Zachodem.
Fin de XX siècle bis
Teraz akcenty w przestrzeni geopolitycznej rozkładać się będą diametralnie inaczej. Sądzę - na kanwie przytoczonej refleksji Chmielewskiego - iż historia i polityka zatoczyły olbrzymie ponad stuletnie koło i sytuacja jest taka, jak u zarania XX wieku, gdy wiek pary i żelaza przynosił coraz to nowe fortuny, a kapitał przemieszczał się przez skolonizowany, pozaeuropejski, świat jak i gdzie chciał.
Teza brytyjskiego antropologa Roberta Knoxa (The Races of Man), że „prawo międzynarodowe tworzy się po to, by stosowali je słabsi, a łamali mocarni” święciła wówczas triumfy. Wnioski wyciągnięte przez Zachód z nauk Karola Darwina i Herberta Spencera osiągnęły w tym stwierdzeniu szczyt cynizmu wobec idei postępu i rozwoju, a także rudymentarnych zasad Oświecenia. Stały się też prostą egzemplifikacją imperialnej mentalności państw Zachodu.
Współcześnie wymowa tej imperialnej, cynicznej, makiawelicznej, (czyli realnej), polityki jest ubierana w różne ozdobniki. Służą temu m.in. globalne media, będące nie źródłem informacji, ale przede wszystkim propagandową tubą pewnych środowisk wyznających określone idee.
Fin de siecle był zwieńczeniem takiego sposobu myślenia (immanentnego zresztą polityce od zawsze), jakie wyznawał Knox. Instrumentalne traktowanie prawa międzynarodowego, zależnie od potęgi państwa, było czymś naturalnym dla ówczesnych imperiów na terenach swoich kolonii: Brytyjczyków, Francuzów, Belgów (w Kongo Leopoldville), Niemców (np. w dzisiejszej Namibii wobec ludów Nama i Herero), Hiszpanów, Portugalczyków i …. Polaków – tyle, że wiele dekad wcześniej (magnateria i szlachta herbowa) na Wschodzie, na współczesnej Ukrainie. I Rosjan na Syberii.
Dziś postępuje się analogicznie, tylko w sposób bardziej subtelny, okraszając argumentację prawami człowieka, wolnością, demokracją i swobodami obywatelskimi.
Tego polscy politycy – czy ci, którzy chcą mienić się politykami – absolutnie nie zauważają. Nie rozumieją, nie pojmują. Tkwią nadal w okopach antykomunizmu i walki demokracji oraz wolności (w wersji sarmacko-kontrreformacyjnej, nie oświeceniowej) z czerwoną despotią, z marksizmem. W ich umysłach tkwi kontrreformacyjny (czyli – kolonialny i krucjatowy) obraz ruskiego schizmatyka, utwierdzony antykomunistycznym wizerunkiem Rosjanina, bądź tzw. człowieka radzieckiego.
Wady demokracji
Mowa getysburska Abrahama Lincolna (1863) zawiera w zasadzie wszystko, co Oświecenie i jego dorobek intelektualny mówią o demokracji – „demokracja to rządy ludu poprzez lud dla ludu”. Ale współczesna zachodnia demokracja powiela mnóstwo argumentów przytaczanych przez jej krytyków, jeszcze z okresu antycznego. Wynosząc dziś na piedestał ułomną demokrację ateńską jako paradygmat i źródło dzisiejszego systemu politycznego euro-atlantyckiej formacji cywilizacyjnej, pomijamy krytykę gigantów myśli antycznej, np. Platona i Arystotelesa, których dorobek leży również u podłoża tego, co zwiemy umownie Zachodem. Demokracja ateńska nie wytrzymała próby czasu. Podobnie jak komunizm w wydaniu radzieckim.
Platon i jego uczeń ze Stagiry oceniają ów system ambiwalentnie; mimo, że jest on „najmniej zły”, to lud jest „źle wychowany”, a sprawujący władzę musi prowadzić ją (a przez to i siebie) na manowce. Arystoteles (Polityka) powiadał, że „niedorzeczne bowiem wydaje się, aby marni ludzie mieli moc rozstrzygającą”. Jeśli więc lud nie ma dostępu do edukacji i „dobrego wychowania”, nie może być mądrym i skutecznym prawodawcą (a jego reprezentanci pochodzą przecież z tego ludu i nieść muszą sobą takie same wartości jak głosujący na nich obywatele).
Jeśli lud – jak wywodzili ci krytycy ateńskiej demokracji – „jest ubogi”, można nim dowolnie manipulować przy pomocy przekupstwa, czczych obiecanek, mitologii i mitomaństwa, argumentów irracjonalnych i nieistotnych z punktu widzenia interesu publicznego. Bez racjonalnego oglądu świata – a to zapewnia jedynie nauka - nie ma logicznie podejmowanych decyzji. Zasadniczą rolę pełnią wtedy emocje, afekty, zabobony, demagogia i mitomaństwo. O upolitycznionym religianctwie nie wspominając.
Jak stwierdza prof. Stefan Opara (Tyrania złudzeń. Studia z filozofii polityki), „te przestrogi sprzed 2,5 tysiąca lat brzmią dziś dziwnie aktualnie. Elity Zachodu radzą sobie z wadami demosu poprzez coraz bardziej nachalną manipulację i teatralizację wyborów – cała bowiem władza ludu sprowadza się do sezonowego dziś udziału w głosowaniu referendalnym lub na kandydatów do parlamentu czy do samorządów. Manipulacja polega głównie na stosowaniu technik marketingowych i na presji wszechwładnych mediów wtłaczających ludowi dowolne opinie. Gdy brakuje faktów, fabrykuje się je w całości lub częściowo. Przodują w tym Amerykanie”. Kłania się tu – choć w innym kontekście – Raczak, Bośnia, wczoraj – Majdan i Krym, dziś – wschodnia Ukraina.
A w Polsce - sarmatyzm
Współcześnie nad Wisłą, Odrą i Bugiem widać jak na dłoni wady demokracji w kontekście stwierdzenia Arystotelesa o związkach marnej jakości intelektualnej ludzi ze sposobem funkcjonowania demokracji. I skutki tego.
Polska jest tu przykładem klinicznym, zarówno w jakości życia polityczno-publicznego, jak i w tanim naśladownictwie i takiej też amerykanizacji (w najgorszej wersji – czyli tego, co rozumie się pod pojęciem amerykanizacji: kicz, natrętność i stronniczość, jednostronność w patrzeniu na świat, prostacka indoktrynacja połączona z manipulacją, kult złotego cielca, idea narodu wybranego).
Idea narodu wybranego - tak immanentna judaizmowi, podchwycona ochoczo przez chrześcijaństwo i Kościół katolicki, a następnie przez szeregi denominacji protestanckich (angielscy purytanie i niektóre wspólnoty kalwińskiej proweniencji zaniosły tę ideę do Nowego Świata i wszczepiły w mentalność Amerykanów) – tkwi w podświadomości człowieka Zachodu, a misyjność oraz mentalność i duch krucjat czy konkwisty zostały (zupełnie opacznie i fałszywie) z religii przeniesione wprost na tzw. wartości kultury Zachodu.
Tym były w nie tak dawnych przecież czasach podboje kolonialne, które próbuje się obecnie szerzyć bardziej cywilizowanymi, dostosowanymi do ducha epoki, środkami i metodami (choć interwencje na Bałkanach, w Iraku, Afganistanie, Libii, bombardowania Sudanu są potwierdzeniem krucjatowej mentalności tkwiącej mocno w kulturze Zachodu).
A neofici zawsze muszą udowadniać swoim autorytetom, swoim bożkom, swoją prawowierność, lojalność, ortodoksję. Polska i jej elity polityczno-medialne – jako nuworysze i neofici, są tu wyjątkowo zajadłe i nachalne w owych działaniach.
Agresywny prozelityzm – dający o sobie znać zarówno w przypadku Bałkanów, (a Serbii w szczególności, podczas rozpadu Jugosławii i konfliktu o Kosowo), jak i wobec Rosji – jest i był wzmacniany dodatkowo silnym antykomunizmem (choć jest on werbalny, retoryczny i dlatego poniekąd śmieszny), jak i tradycją kontrreformacyjną, millenaryzmem i autodefinicją Polaków jako „narodu wybranego”. Opiekunką tego narodu ma być Teotokos, Matka Boga (obwołana i czczona jako hetmanka wojska polskiego), Jezus – jako król Polski itd. itp. To dla kultury, świadomości, polityki, gospodarki, szkodliwe, irracjonalne i mitotwórcze pozostałości sarmatyzmu.
* * *
Aldous Huxley (Nowy wspaniały świat) zauważył celnie, iż „…Światowa wspólnota, którą widzimy przed nami i którą mamy nadzieję urzeczywistnić jest wielością w jedności. Proces ludzkiego rozwoju jest dzięki swej skłonności do przezwyciężania zróżnicowań na drodze konwergencji zjawiskiem jedynym w swoim rodzaju”. I tylko tak można urzeczywistnić globalizacje naszego gatunku w wymiarze kulturowym.
Radosław S. Czarnecki