Nauka-gospodarka
Nauka-gospodarka
Szybki wzrost - wielki wysiłek
- Autor: Ryszard Ginalski
- Odsłon: 3119
Sukces niebieskiego lasera?
- Autor: -
- Odsłon: 2886
Rada Ministrów 16.05.06. zaakceptowała Raport końcowy z realizacji programu wieloletniego „Rozwój niebieskiej optoelektroniki. Stworzenie technologicznych i produkcyjnych podstaw nowej gałęzi przemysłu – niebieskiej optoelektroniki”, przedłożony przez ministra gospodarki.
Nakłady budżetowe na realizację programu „Rozwój niebieskiej optoelektroniki” w latach 2001-2005 wyniosły 28 900 tys. zł. Uzyskane efekty dają możliwość stworzenia nowej gałęzi przemysłu – niebieskiej optoelektroniki. Ta szybko rozwijająca się dziedzina elektroniki ma zastosowanie m.in. w: medycynie, wojsku i ochronie środowiska.
Dzięki realizacji programu opanowano nowe technologie umożliwiające nowoczesną produkcję wszystkich przyrządów niebieskiej optoelektroniki, a w szczególności laserów i diod świecących w zakresie widmowym niebieskim, fioletowym i UV oraz detektorów UV. Rozpoczęto produkcję laserów niebieskich i fioletowych pracy impulsywnej. Trwają prace nad uruchomieniem produkcji laserów pracy ciągłej. Na rynek krajowy i zagraniczny trafiły już pierwsze polskie urządzenia niebieskiej optoelektroniki, takie jak: sygnalizatory bezpieczeństwa drogowego, analizatory medyczne, systemy monitoringu zanieczyszczeń i inne. Stworzono warunki do dalszego wzrostu produkcji wyrobów niebieskiej optoelektroniki. Sukces nie ogranicza się jednak wyłącznie do produkcji. Dzięki programowi powstał ponad dwustuosobowy zespół, który stanowi poważny potencjał badawczy, technologiczny i produkcyjny, a jego działalność zauważana jest przez światowe autorytety. Powstały trzy laboratoria badawcze niebieskiej optoelektroniki: w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej i Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Stworzono podstawy nowej gałęzi przemysłu „High Technology”, wykorzystując potencjał naukowy i technologiczny Polski w dziedzinie fizyki i technologii półprzewodnikowych materiałów dla niebieskiej optoelektroniki.
Dalszy rozwój niebieskiej optoelektroniki wymaga pozyskania znacznych środków finansowych na kolejne inwestycje. W innych państwach wspierane są projekty zaawansowanych technologii, dlatego również w Polsce takie wsparcie jest konieczne. Pożądane byłyby przedsięwzięcia oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym. Zaproponowano też wpisanie niebieskiej optoelektroniki, jako strategicznej dziedziny rozwoju, do oficjalnych dokumentów rządowych, np. „Strategii dla przemysłu elektronicznego do roku 2010”.
Sami sobie
- Autor: Tadeusz Juliszewski
- Odsłon: 2953
Zużycie oleju napędowego przez ciągniki i samobieżne maszyny wynosi 100 – 200 litrów na 1 ha użytków rolnych, do wysuszenia 1 tony ziarna potrzeba niekiedy spalenia 80 kg węgla, a ogrzewanie szklarni o powierzchni 100 m2 wymaga ok. 9 ton węgla rocznie.
Współczesne technologie produkcji rolniczej – roślinnej i zwierzęcej – wymagają dostarczania energii spoza rolnictwa. Są to paliwa gazowe, płynne i stałe, wykorzystywane w zmechanizowanych technologiach uprawy roli, zbioru i transportu ziemiopłodów, suszenia, ogrzewania szklarni, pomieszczeń inwentarskich itd. Zewnętrzne zaopatrzenie w nośniki energii obejmuje zarówno paliwa rodzimego pochodzenia (np. węgiel) jak i importowane (przede wszystkim olej napędowy). Bez tego nie można byłoby uprawiać ok. 18 mln hektarów ziemi w Polsce, ani zastosować maszyn do prac w ok. 8 mln hektarów lasów.
Nie wykorzystujemy natomiast możliwości częściowego samozaopatrzenia energetycznego rolnictwa. Ograniczyłoby to import paliw płynnych, a także zużycie węgla. Jest wiele znanych argumentów, które przemawiają za takim rozwiązaniem. Warto zwrócić jednak uwagę na pomijany często aspekt nieopłacalności transportu biomasy (słomy, zrębków drewna) na odległość powyżej 50 kilometrów. To racjonalny argument za lokalnym wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych. Dodajmy, że lokalne wykorzystanie biomasy, jako substytutu węgla, czy gazu ziemnego, może dotyczyć tylko gospodarstw rolnych, lecz i innych użytkowników (budynki użyteczności publicznej, domy mieszkalne ludzi nie związanych z rolnictwem, lecz mieszkających na wsi).
W koncepcji samozaopatrzenia energetycznego, płynne biopaliwa nie byłyby kierowane do obrotu handlowego, lecz wykorzystywane przez producentów surowca (nasion rzepaku). Nb. takie rozwiązanie z powodzeniem stosowane jest już w niektórych krajach, np. w Austrii. Biopaliwo rzepakowe z 3 t nasion, tj. ok. 1400 l, wystarczałoby w gospodarstwie na rok pracy na powierzchni 7- 14 ha. Biopaliwo o tej objętości, tj. 1400 litrów, wystarczy zaledwie na 2 tygodnie jazdy autobusu miejskiego lub dużego samochodu ciężarowego. Skierowanie biopaliwa do obrotu handlowego, tj. do zastosowania poza rolnictwem, nie przyniesie żadnego zysku – i tak na każdy 1 hektar uprawy należy dostarczyć 100 – 200 litrów paliwa tradycyjnego (oleju napędowego z ropy naftowej).
Ogrzewanie domu jednorodzinnego przeciętnej wielkości wymaga ok. 5-7 t węgla rocznie lub ok. 3000 m3 gazu ziemnego. Te nieodtwarzalne nośniki można zastąpić słomą w ilości ok. 10 – 15 t (tj. z ok. 3-4 ha uprawy zbóż) lub np. wierzbą energetyczną uprawianą tam, gdzie jest to siedliskowo i ekonomicznie uzasadnione. Do celów produkcyjnych (ogrzewanie szklarni, tuneli foliowych, budynków inwentarskich, suszenie ziarna, suszenie traw itd.) można by również stosować biomasę zamiast najczęściej spalanego węgla.
Barierą powszechniejszego zastosowania biomasy jako substytutu tradycyjnych (konwencjonalnych) nośników energii jest ograniczony dostęp zainteresowanych (rolników, mieszkańców wsi) do wszechstronnych informacji w tym zakresie. Akademia Rolnicza w Krakowie podejmuje od 2 lat starania, by zbudować centrum wdrożeniowo-eksperymentalne samozaopatrzenia energetycznego rolnictwa. W przedsięwzięciu realizowanym na Wydziale Agroinżynierii uczestniczą przedstawiciele innych krakowskich uczelni.
Prof. Tadeusz Juliszewski jest pracownikiem Akademii Rolniczej w Krakowie.
Polska aparatura do radioterapii
- Autor: Marek Pawłowski
- Odsłon: 6373
Polacy szukają leku na cukrzycę
- Autor: Anna Szalak
- Odsłon: 3552