Politologia (el)
- Autor: Stanisław Bieleń
- Odsłon: 2624
Rozumienie interesu narodowego (2)
Warunkiem właściwego sformułowania interesu narodowego przez elity rządzące – zgodnie z założeniami konstruktywizmu – jest rzetelne rozpoznanie środowiska międzynarodowego, identyfikacja interesów partykularnych, kolektywnych i komplementarnych.
Zadanie to zależy od jakości przywództwa politycznego, sprawności i kompetencji ludzi zatrudnionych w aparacie służby zagranicznej.
Legitymizacja władzy w III RP sięga od 25 lat do zasług w obalaniu poprzedniego ustroju. Na drugim planie są kompetencje merytoryczne rządzących, których nikt nie pyta o kwalifikacje w dziedzinie zarządzania państwem i gospodarką. Staż partyjny i kariera polityczna ludzi władzy są ważniejsze od gruntownego wykształcenia w dziedzinie prawa, ekonomii czy zarządzania. W kampaniach wyborczych większe szanse na zdobycie poparcia mają też celebryci i ekscentrycy, a nie poważni fachowcy.
Dopóki to się nie zmieni, poziom klasy rządzącej będzie jedynie się obniżał. Widać to po kulturze politycznej - tak mentalnej, jak i instytucjonalnej, obnażonej choćby przy okazji afery podsłuchowej latem 2014 r. Korupcja na wysokich szczeblach władzy, afery podsłuchowe, ingerencje służb specjalnych w sferę wolności dziennikarskich – to przykłady, które zbliżają Polskę do reżimów wschodnioeuropejskich, a nie do Zachodu.
Oprócz braku kompetencji członków polskich elit politycznych uderza ich mentalny prowincjonalizm. Wprawdzie bieżące kontakty z Brukselą i instytucjami unijnymi służą „cywilizowaniu” rodzimych polityków, ale to jeszcze nie oznacza, że mają oni horyzonty myślowe wykraczające poza dominujące w Polsce swary.
Elity polityczne, niezależnie od ich kwalifikacji i proweniencji, ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za kreowanie strategii rozwojowej państwa. To od ich jakości i sprawności zależy efektywny plan gry.
Polskie elity polityczne po 1989 r. okazały się nieprzygotowane do przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za państwo, które w wielu dziedzinach po prostu abdykowało.
Odwołując się do dogmatów wolnego rynku doprowadzono do demontażu wielu funkcji państwa. Powołując się na konieczność prywatyzacji czy wymogi związane z integracją, pozbyto się własnego przemysłu, zakładając, że obcy kapitał uczyni Polskę bogatą i szczęśliwą.
Tymczasem skala pauperyzacji, rozwarstwienia społecznego i bezrobocia przerosła wszelkie wyobrażenia.
Do tego doszła niesprawność administracji rządowej, która staje się zagrożeniem nie tylko dla członków elit politycznych (ze względu na utratę stanowisk), ale jest niebezpieczna dla państwa jako całości.
Kto wie, czy odwracanie uwagi w stronę konfliktu z Rosją nie służy kamuflowaniu porażek wewnętrznych i mobilizowaniu nowego poparcia społecznego?
Wiele państw o podobnym statusie dąży do zachowania nie tylko swojego stanu posiadania, ale i umacniania funkcji regulacyjnych, służących zachowaniu bezpieczeństwa socjalnego obywateli czy podnoszeniu kondycji intelektualnej społeczeństwa. Tak więc np. w państwach nordyckich najważniejsze są wartości służące utrzymaniu i podnoszeniu standardów życia obywateli, a nie militaryzacji.
Jedynie słuszna racja
Elity polityczne, a przynajmniej ich światła część, muszą być świadome, że warunkiem utrzymania swojej wiarygodności i legitymizacji władzy jest posiadanie – niezależnie od zewnętrznej sojuszniczej protekcji czy powiązań integracyjnych – własnych autonomicznych celów, spójności doktrynalnej i skuteczności realizacyjnej, wyrażającej się zarówno w sile gospodarki, jak i determinacji rządzących na rzecz obrony interesu narodowego. Psychologiczne nastawienie członków elit politycznych jest często jednym z najważniejszych czynników identyfikacyjnych.
Odnosi się wrażenie, że infiltracja Polski przez potężne zachodnie grupy interesu i kapitału prowadzi do osłabiania pierwiastka narodowego, kosmopolityzacji elit, które nie są w stanie bronić odrębnych, partykularnych, a nawet egoistycznych (jak trzeba) interesów.
Polski euroentuzjazm ma, niestety, płytkie podłoże. Opiera się na przekonaniu o bezwzględnych korzyściach płynących z integracji. Gdy jednak Polska przestanie być beneficjentem pomocy i zacznie przegrywać w rywalizacji z innymi państwami o podział środków, może wzrosnąć niechęć nie tylko wobec wzorów kulturowych, płynących z Zachodu, ale rosnący eurosceptycyzm wyniesie do władzy siły skrajne i nieprzewidywalne.
Za najważniejszą słabość polskiego dyskursu o polityce zagranicznej należy uznać brak wariantowego myślenia i nieprzejednanie, tak wobec myślących inaczej w kraju, jak i wobec sąsiadów, którzy mają swoje odrębne interesy. Dotyczy to nie tylko wielkiej i nieprzyjaznej Rosji, ale także małej i przyjaznej Litwy, z którą stosunki są w stanie głębokiego chłodu.
W dyskursie próbuje się wykluczyć oponentów, narzucić jednolitą narrację, zdezawuować inne racje poza oficjalną i uznaną za jedynie słuszną. Mamy do czynienia z dyktatem „patriotycznej poprawności”, mimo że sprawy nie są jednoznaczne.
Podczas gdy świat jest pluralistyczny i zróżnicowany, w oficjalnym dyskursie w Polsce panuje przekonanie, że występuje w nim manichejski czarno-biały podział na „swoich” i „obcych”, „przyjaciół” i „wrogów”, a gdy ktoś próbuje skomplikować to uproszczone, by nie powiedzieć prymitywne widzenie świata, pada ofiarą podejrzenia o niecne, wręcz zdradzieckie zamiary.
Diagnoza położenia Polski w środowisku międzynarodowym musi opierać się na szerokiej debacie społecznej, a nie na dogmatach i odgórnie narzucanej narracji. Widać, jak nie umieją spierać się ze sobą politycy, ale także jak nie potrafią tego robić dziennikarze i analitycy. Mamy raczej do czynienia z agresywną retoryką i w sumie bezmyślną aprobatą oficjalnych enuncjacji.
Ta obawa przed myślącymi inaczej, przed broniącymi innego punktu widzenia jest wynikiem braku wykrystalizowanej tożsamości, braku pewności, że wyznawane wartości da się racjonalnie obronić na drodze logicznej argumentacji.
Media masowe pretendują do sprawowania funkcji „czwartej władzy”, ale wiele wskazuje na to, że są one narzędziem w ręku polityków i sponsorów. Same ulegają manipulacjom i realizują misje ideologiczne, wbrew zasadom obiektywizmu i poszanowania pluralizmu we współczesnym świecie. Przybierają pozy misyjne, wykazując zbyt mało dystansu wobec złożoności interesów we współczesnym świecie.
Polska polityka zagraniczna pod względem doktrynalnym jest niezwykle uboga. Nie jest to jedynie wynik mizerii intelektualnej środowisk analitycznych, ale pewnego mechanizmu systemowego, który nie promuje aktywności niezależnej i nie wyzwala myślenia alternatywnego wobec koncepcji oficjalnych.
Dla środowisk polityki zagranicznej III RP charakterystyczny jest epigonizm i sięganie do anachronicznych koncepcji, przywołujących świetność ekspansji jagiellońskiej na Wschód, późniejszego misjonizmu i prometeizmu. Wszystkie te koncepcje świadczą o oderwaniu od współczesnych realiów, braku pogłębionej refleksji intelektualnej i analitycznej, afektywności i emocjonalności w ocenie zjawisk zachodzących na Wschodzie, co pokazała histeria antyrosyjska w związku z kryzysem krymskim i wydarzeniami na Ukrainie.
Brak krytycznej refleksji
Z powodu braku spójnej wizji i strategicznego myślenia odpowiadającego możliwościom i celom państwa średniej rangi, rząd Polski prowadzi politykę dorywczą i reaktywną, cedując ważne rozwiązania na struktury unijne, bądź oddając inicjatywę państwom o silnej pozycji w Europie, przede wszystkim Niemcom i Francji. Państwa te dbają przede wszystkim o swoje interesy, co niekoniecznie jest korzystne dla Polski.
W kontekście dyskursu wokół polityki zagranicznej nikomu w Polsce nie zależy na zbilansowaniu potencjału intelektualnego, który można byłoby wykorzystać w kreowaniu polskiego interesu narodowego. Nieczytelny system obsadzania stanowisk w wielu instytucjach publicznych blokuje dostęp do kształtowania polityki przez ludzi kreatywnych i odważnych, a przede wszystkim niezależnych w myśleniu i dobrze wykształconych.
Brakuje też systemu przyciągania ludzi powracających do Polski po studiach zagranicznych czy dłuższym pobycie na emigracji. Traktuje się ich jak konkurentów i zagrożenie dla istniejących układów. W tym kontekście promocja wymiany naukowej z zagranicą także pozostawia wiele do życzenia.
W dyskursie o polityce zagranicznej nie przebijają się głosy samodzielne i oryginalne. Istniejące think tanki, finansowane ze środków rządowych lub zagranicznych, uprawiają badania, które jedynie uzasadniają realizowaną politykę, są więc zaangażowane w służbie konkretnych sił politycznych, zamiast pokazywać, co jest korzystne, a co niebezpieczne dla państwa i narodu z punktu widzenia podejmowanych przez rząd decyzji.
W Polsce wszystkie decyzje rządu uchodzą za słuszne i niepodważalne. A przecież psychoza wojenna i nakręcanie koniunktury zbrojeniowej zasługują naprawdę na krytyczną refleksję, a nawet społeczną debatę.
Odnosi się wrażenie, że polska myśl polityczna stała się całkowicie zależna od mocodawców zewnętrznych. Istnieje groźba, że polscy decydenci wykonują dyrektywy płynące z zewnątrz, albo jedynie pośredniczą w przekazywaniu decyzji podjętych gdzie indziej. Nawet gdy takie stwierdzenia wydają się przejaskrawione, to jednak w potocznej opinii coraz bardziej umacnia się przekonanie o zewnętrznym uzależnieniu polskich elit politycznych. Jest to m.in. wynikiem braku wiedzy na temat procesów decyzyjnych. Gdy brak jest dostępu do informacji, rodzą się podejrzenia i mity polityczne.
Niewiele czyni się dla odkrycia mechanizmów kształtowania polityki zagranicznej państwa i jego aktywności międzynarodowej. Nie ma praktycznie żadnych analiz na temat postrzegania Polski w różnych państwach zachodnich, które traktowane są jako sojusznicy.
Przyjmuje się np., że neokonserwatyści amerykańscy z zasady sprzyjają polskim interesom, gdy tymczasem po bliższej analizie okazuje się, że nie znajduje to odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jest to bardziej wymysł polskiej propagandy i przejaw dobrego samopoczucia polityków znad Wisły. W żadnej bowiem amerykańskiej wizji stosunków międzynarodowych Polska nie zajmuje ważnego miejsca. Podobnie jak nie znajduje uznania w strategiach państw zachodnioeuropejskich.
W dyskursie publicznym rzadko podejmuje się problematykę imitowania wzorów zachodnich, czy ograniczania suwerenności intelektualnej. Ponieważ zbyt silne są skojarzenia z dominacją imperialną czasów radzieckich, unika się jak ognia badań nad zależnościami ekonomicznymi i politycznymi państwa polskiego od nowych ośrodków imperialnych, w tym od Stanów Zjednoczonych.
Zawodowi amerykaniści w Polsce pełnią rolę tuby propagandowej Ameryki. Nie są w stanie pozbyć się kompleksu niższości i nawyków serwilistycznych. Występuje osobliwe zjawisko idealizacji Zachodu, traktowanie go jako jedynego punktu odniesienia, co świadczy o silnym kompleksie niższości i niedowartościowaniu.
Niemałą rolę w tym procesie odgrywa celowa zachodnia narracja, kreowana zarówno przez świat polityki, mediów, jak i badania akademickie. Jest na przykład faktem, że Unia Europejska narzuca obszarom peryferyjnym swoje diagnozy i wytyczne rozwojowe, oparte na nieadekwatnych do realnych problemów wizjach, zaczerpniętych z doświadczeń tych państw, które dominują w gospodarce światowej i mają zasadniczy wpływ na procesy polityczne. Instytucje unijne pod presją globalizacji przyjmują często założenia o uniwersalności problemów społecznych i gospodarczych w skali całego świata, proponując także uniwersalne recepty na ich rozwiązanie. Powoduje to wiele negatywnych skutków, które są przede wszystkim rezultatem niesamodzielności państw słabszych i ich rosnącej desuwerenizacji. Dlatego bezrefleksyjne powielanie wszystkiego, co dociera do Polski z Zachodu świadczy o utrzymywaniu się głębokiej „prowincjonalizacji”, mającej swoje źródła w odległej przeszłości, ale i w błędach popełnianych współcześnie.
Na podobne zjawiska zwracają uwagę badacze pozaeuropejscy, zwłaszcza w ramach nurtu postkolonialnego, ale w Polsce nie znajduje to większego odzewu. Polityka medialna przedstawia zachodniocentryczny punkt widzenia, ulegając „przemocy symbolicznej” zachodnich systemów informacyjnych.
„Peryferyjne” atrybuty wobec „centralnych” aspiracji
Na początku lat 90. ubiegłego wieku Polska nie zdołała zdefiniować swojej roli międzynarodowej. Nie brakowało pomysłów na samodzielną rolę pośrednika czy „pomostu” w stosunkach między Wschodem a Zachodem. Możliwości realizacyjne takiej roli były jednak ograniczone tak pod względem motywacyjnym, jak i materialnym. Polska okazała się słabym aktorem, zabiegającym raczej o ciągłe wsparcie ze strony instytucji unijnych i państw NATO.
Brak inicjatywności i innowacyjności w poszukiwaniu własnej roli międzynarodowej oraz obsesyjny strach przed Rosją czynią z państwa polskiego przedmiot w kalkulacjach innych państw, zwłaszcza mocarstw. Nie udało się stworzyć żadnego ośrodka gospodarki, który byłby w stanie konkurować z innymi państwami Unii Europejskiej. Najdobitniej świadczy o tym skala migracji zarobkowej, zwłaszcza ludzi młodych i wykształconych, co jest bolesną stratą dla państwa.
Akcesja Polski do struktur zachodnich zwolniła elity polityczne z myślenia o samodzielnym kreowaniu polityki. Wybrały one strategię bandwagoning (schronienia się pod parasolem najsilniejszego mocarstwa), licząc jednocześnie na zdobycie absolutnych gwarancji bezpieczeństwa i włączenie do ekskluzywnego klubu zachodniego.
Rzeczywistość międzynarodowa okazuje się jednak bardziej złożona. Stany Zjednoczone realizują bowiem przede wszystkim własne interesy, a Unia Europejska nie jest sojuszem, zapewniającym bezpieczeństwo swoim uczestnikom.
W stosunkach międzynarodowych nie chodzi o jakieś abstrakcyjne przyjaźnie między państwami, ale o polityczne zobowiązania, które są oparte na wzajemności interesów stron. Jedynie NATO jako organizacja wojskowo-polityczna może sprostać pewnym wyzwaniom i zagrożeniom, ale prawdę mówiąc, nie ma dotąd jednoznacznych dowodów na temat wartości operacyjnej jej zobowiązań sojuszniczych.
Błędne diagnozy sytuacji międzynarodowej wpływają na fałszywe definiowanie własnych interesów. Ignorancja i naiwność członków elit politycznych w sprawach międzynarodowych spowodowały przyjęcie założenia, że po rozpadzie bloku wschodniego skończył się czas hegemonii mocarstwowych.
W nowym układzie sił geopolitycznych, do którego zaczęła zmierzać Polska, nie chciano dostrzegać – odreagowując epokę „zniewolenia” – nowych zagrożeń, wynikających z nadrzędności jednych państw wobec drugich.
Nie wiadomo dlaczego – być może z powodu niewiedzy i naiwności, a może po prostu w wyniku nowego umysłowego „zniewolenia” – przyjmowano idealistyczne wyobrażenie o świecie, złożonym z altruistycznie postępujących potęg zachodnich, którym można entuzjastycznie zawierzyć i dobrowolnie się podporządkować. Tak, jakby doświadczenia minionej epoki nie miały w tym względzie żadnego znaczenia, jakby niczego one nie nauczyły, jeśli chodzi o koszty subordynacji.
Struktury i mechanizmy zależności między potęgami i państwami słabszymi są stare jak świat, stąd dziwi bezgraniczna wiara polskich elit politycznych i intelektualnych w bezinteresowną protekcję amerykańskiego hegemona. Tym bardziej, że w samych Stanach Zjednoczonych pojawiło się w ostatnich latach szereg analiz, pokazujących istotę polityki imperialistycznej w nowych uwarunkowaniach. Amerykanie nie kryją zaangażowania na rzecz obejmowania swoimi wpływami coraz większych przestrzeni. Nie oznacza to dominacji terytorialnej, ani budowy imperium w tradycyjnym rozumieniu, co z kolei zarzuca się Rosji.
Współcześnie imperialistyczne uzależnianie przybrało znacznie bardziej wyrafinowane formy w porównaniu do dawnej dominacji.
Przede wszystkim miejsce bezpośredniego wyzysku, jak w czasach kolonialnych, zajęła skuteczna perswazja i presja dyplomatyczna, propagowanie własnych wzorów ustrojowych, manipulowanie opinią publiczną, uzależnianie elit poprzez system stypendiów, dotacji, apanaży, wreszcie przejmowanie cudzej własności dzięki przewadze i sile pieniądza. Doszło doprawdy do zadziwiającego zjawiska, że amerykańska kultura masowa, model polityczny i ekonomiczny są traktowane jako kryteria oceny dla wszystkich innych kultur i modeli ustrojowych.
Sny o potędze
Na tym tle warto zastanowić się nad definicją miejsca Polski w świecie, w którym następują dynamiczne zmiany geopolityczne. Polska, uczestnicząc w procesach integracyjnych, stała się niejako w sposób naturalny uczestnikiem globalnych procesów. Nie zdefiniowała jednak swojego położenia w świecie ze względu na rangę i rzeczywiste możliwości, przyjmując niejako intuicyjnie, że jest równoprawnym partnerem największych potęg Zachodu.
W ten sposób po raz kolejny społeczeństwo i elity polityczne ulegają zakłamaniu, że Polska jest elementem światowego „centrum”, a nie „peryferii”. Ta ucieczka w stronę „centrum” jest wynikiem historycznych doświadczeń, związanych z uzależnieniem od Rosji, ale także nagromadzonych kompleksów, które stawiały Polaków w roli „peryferii”, „prowincji”, „szarej strefy” czy „ofiary”.
Identyfikacja z cywilizacją zachodnią stała się celem tak mocno zideologizowanym, że niemożliwa jest realistyczna diagnoza stanu rzeczy. Świat polityki otwarcie unika debaty na temat peryferyjnego, a w istocie zależnego od Zachodu statusu państwa polskiego.
Wszystkie głosy pojawiające się w ramach dyskursu intelektualnego, które nie odpowiadają narzuconej przez polityków i media poprawności, są traktowane jako nieobiektywne i szkodliwe dla polskiej racji stanu. Mało komu przychodzi do głowy, że każda trafna diagnoza polskich uzależnień w różnych dziedzinach wcale nie musi oznaczać pogłębiania kompleksów niższości, ani też nie musi prowadzić do obniżania poziomu aspiracji, realizowanych od czasu wyboru przez Polskę prozachodnich afiliacji. Przeciwnie, może ona przyczynić się do bardziej realistycznego rozpoznania ograniczeń możliwości własnego działania, ale także do przygotowania działań adekwatnych do stojących przed państwem wyzwań.
Doświadczenie innych niż Polska państw uczy, że właściwa diagnoza stanu posiadania, możliwości i interesów prowadzi do zbudowania stosownej strategii, umożliwiającej nie tylko zdobycie silnej pozycji międzynarodowej, ale i sprostanie wyzwaniom środowiska międzynarodowego.
Takimi państwami są choćby północni sąsiedzi Polski, zaliczani do świata nordyckiego, ale także partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej. Trafne rozpoznanie przez nich własnej peryferyjności pozwoliło im na wybór takich strategii akomodacyjnych, które zapewniły dostosowanie i wybitny awans w europejskich strukturach politycznych i gospodarczych. Towarzyszyło temu systematyczne umacnianie prestiżu i autorytetu, jako państw zdolnych do poszukiwania kompromisu w sporach między państwami silniejszymi od siebie, państw rozumiejących hierarchię międzynarodową i gotowych zaakceptować w tej hierarchii swoje miejsce.
W odróżnieniu od „drogi nordyckiej” w Polsce mamy do czynienia z demonstrowaniem zachodnich aspiracji, bez dokładnej diagnozy, wskazującej na koszty przyjęcia takich strategii rozwojowych, które wymagają wyrzeczeń, ale nie gwarantują jednoznacznego awansu. Deklaracje polityczne zastępują rzetelne analizy i kalkulacje, a to oznacza, że polska polityka bazuje raczej na improwizacji i „zaklinaniu” rzeczywistości, a nie na racjonalnym planowaniu i wzmacnianiu własnego potencjału, który w ostatecznym rozrachunku decyduje o sile i pozycji międzynarodowej państwa.
Swój peryferyjny status, słabość gospodarki i niewielkie znaczenie polityczne pośród najbogatszych państw Zachodu Polska kompensuje sobie pewnymi atutami o charakterze kulturowym. Za atuty uznaje zatem swoją wielkość historyczną z czasów I Rzeczypospolitej, cierpienia pod zaborami, w czasie II wojny światowej i w okresie komunistycznym, osiągnięcia artystyczne, a także dokonania religijne na czele z pontyfikatem Karola Wojtyły.
***
Przedstawione wyżej refleksje o polskim interesie narodowym mają w dużej mierze charakter minorowy i pesymistyczny. Zapewne wiele stwierdzeń i ocen ma charakter kontrowersyjny. Należy je jednak traktować jako pewne inspiracje intelektualne w dyskursie, który powinien toczyć się w Polsce na różnych poziomach społecznych.
W kształtowaniu interesu narodowego biorą bowiem udział nie tylko kręgi rządzące, ale także obywatele i różne organizacje społeczne. Tylko takie podejście do omawianej problematyki pozwoli wypracować najbardziej racjonalne założenia strategii międzynarodowej Polski i weryfikować hasła polityczne pod kątem ich racjonalnej implementacji.
Największym osiągnięciem byłoby przewartościowanie własnego interesu ze względu na kooperację, a nie konfrontację z największym sąsiadem, tj. Rosją. Prędzej czy później na Zachodzie obudzą się siły, które podejmą odwracanie nakręconego ryzyka konfliktu, na którym obecnie tracą wszyscy. Byłoby dobrze, gdyby polscy decydenci odnaleźli się w ramach tego procesu, ratując pozycję państwa zdolnego do prawidłowej oceny sytuacji, inteligentnego i odważnego partnera Zachodu, ale także otwartego na pozytywne relacje z Rosją, państwa zdolnego do odrzucenia fałszywych diagnoz, iluzji i ambicji.
Stanisław Bieleń
Prof. Stanisław Bieleń jest politologiem, pracownikiem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Jest to druga część obszernego tekstu opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”nr 2 (t . 50), 2014
Pierwsza część została opublikowana w numerze listopadowym, Nr 11/15 SN - Rozumienie interesu narodowego (1)
Śródtytuły i podkreślenia pochodzą od Redakcji.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 449
W historii nie wszystkie „marsze” znamionowały zwycięstwo „ludowładztwa”. „Marsz na Rzym” Mussoliniego, czy „marsze z pochodniami” wszelkiej maści nazistów niosły w XX wieku złowrogie przesłania antydemokratyczne. Euforia części komentatorów spowodowana „marszem 4 czerwca” w Warszawie równie dobrze mogła być zapowiedzią przyszłego wyborczego zwycięstwa opozycji, jak i skutecznej kontrofensywy ze strony rządzących. Czy jednak moga być zapowiedzią zwycięstwa „demokracji”? A jeśli tak, to jakiej?
W trakcie transformacji ustrojowej, podczas wychodzenia z „realnego socjalizmu”, zaszczepiono w powszechnej świadomości Polaków przekonanie, że demokracja stanowi panaceum na wszystkie bolączki, dziedziczone po poprzednim ustroju i nabywane w codziennym funkcjonowaniu. Uczyniono to bezrefleksyjnie, przy udziale rodzimych „rewolucjonistów” i za namową możnych „suflerów” z zewnątrz. Tymczasem nie jest to ustrój o charakterze uniwersalnym, pożądany i skuteczny we wszystkich sytuacjach. Już amerykańscy Ojcowie Założyciele wiedzieli, że „demokracja jest gorsza od grzechu pierworodnego”. Mało kto pamięta, że niektórzy z nich opowiadali się za ustrojem monarchicznym, a nie brakowało opinii, że „lud jest głupi” i „nie potrafi się rządzić”.
W euforii zwycięstwa „nad komuną” wielu ludzi nie bardzo wiedziało, co uczynić z odzyskaną „wolnością”. Na fali dyskredytacji poprzedniego ustroju, niezależnie od jego „plusów dodatnich i plusów ujemnych”, społeczeństwo polskie było zdezorientowane i podatne na manipulacje. Ostatecznie za niewielką cenę zrezygnowano ze wszystkich atutów dotychczasowej tożsamości, oddając się stopniowo pod protekcję mitycznego Zachodu. Szkoda, że opublikowane w ostatnich latach książki o kulisach przechodzenia Polski pod kuratelę Stanów Zjednoczonych (Setha G. Jonesa, Bruno Drwęskiego czy Johna Pomfreta) nie wywołały żadnego poruszenia ani w świecie politycznym, ani medialnym. Uporczywa amnezja utrudnia dokonanie rozliczeń z trudną historią ostatnich dekad.
W przypadku polskiego społeczeństwa, ze względu na dziejowe perturbacje, nie było kiedy nabyć demokratycznych wzorów ustrojowych, kultura polityczna i prawna były na niskim poziomie, a wielu rozemocjonowanych obywateli nie odróżniało wiedzy o państwie i gospodarce od ignorancji. Taka sytuacja utrzymuje się do dzisiaj. Ideologizacja, a nawet mitologizacja demokracji uczyniła z niej swoistą religię.
Wyznawcy ze wszystkich stron gorąco w nią wierzą, ale nie bardzo wiedzą, czemu ona służy i dokąd prowadzi. Traktują ją instrumentalnie, narzucając swój sposób rozumienia norm i wzorów postępowania, w zależności od tego, kto aktualnie władzę sprawuje. Przy powszechnej dezorientacji, co jest prawdziwe, a co fałszywe, co uczciwe, a co niemoralne, dochodzi do powszechnego zidiocenia społecznego (nie chodzi wyłącznie o ogłupienie, ale o swoiste upośledzenie osób skupionych na prywatnym życiu, w opozycji do społeczności, z gr. idiόtes). Dalsze konsekwencje to apatia i absencja wyborcza, samoizolacja, frustracja, emigracja wewnętrzna, a nawet ucieczka z kraju.
Szli krzycząc: „Polska! Polska!”
Najważniejszym hasłem walki o demokrację w Polsce stało się ratowanie wolności, która jest zagrożona przez „pełzającą dyktaturę”. Owa mityczna wolność dla każdego niemal Polaka oznacza jednak coś innego. Jedni chcą „świętego spokoju”, wolności od rządów PiS-u, inni od kleru, jeszcze inni odejścia od zakazu aborcji czy ideologizacji szkół, ale mało kto potrafi wolność zdefiniować w sensie pozytywnym. Jak ją zagospodarować, aby nie było możliwości odwrotu od norm i praktyk demokratycznego państwa prawa? Jak pogodzić racjonalizm z moralnością, żeby nie dopuścić do recydywy zawłaszczania państwa przez oligarchię partyjną zwycięzców? Jak wreszcie uczynić wolnych obywateli współodpowiedzialnymi za wszystko, co decyduje o wspólnym dobrostanie?
Demokracja opiera się na rządach większości równych pod względem politycznym obywateli (bezpośrednio in persona lub poprzez przedstawicieli). Demokratyczne reguły gry i obyczaje „ucierają” się latami i bynajmniej nie gwarantują „dobrych” rządów. Historia demokracji zachodnich pokazuje, czy to w Anglii, Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, że dzisiejsza niedoskonała stabilność kształtowała się w żmudnej walce, pełnej porażek i odwrotów, grożących zawłaszczeniem władzy przez wąskie koterie i grupy oligarchiczne. Obecnie widać jak na dłoni, że demokracje, zwane liberalnymi, kierując się zasadą rządów większości, niewiele mają wspólnego z zasadą „dobrego rządzenia”.
Mimo rozmaitych optymistycznych wyliczeń, spośród 193 członków ONZ jedynie ok. jedna trzecia z nich praktykuje liberalno-demokratyczne wzory ustrojowe, zagwarantowane w konstytucjach. Wiele z pozostałych państw mieni się „demokratycznymi”, choć w rzeczywistości ich demokracje są ułomne i nietrwałe. Warto więc zauważyć, że demokracja liberalna jest niezwykle zmitologizowanym ustrojem. Nie ma w niej zgodności między wolnością a równością. Te dwie wartości wzajemnie się wykluczają. Ludzie bowiem mogą być albo wolni, albo równi. Mówiąc w uproszczeniu, wolność polityczna dzieli społeczeństwa na rządzących i rządzonych, wolność gospodarcza - na bogatych i biednych. Korzystając z wolności, ludzie sami siebie skazują na nierówne położenie. Żyjemy w świecie zhierarchizowanym. Ludzie być może rodzą się równi, ale są różni, choćby pod względem predyspozycji umysłowych i fizycznych.
Jak złośliwie zauważył austriacki filozof polityczny Erik von Kuehnelt-Leddihn, „gdyby wszyscy ludzie mieli być równi pod względem intelektualnym, wszystkich głupich i leniwych trzeba byłoby zmusić do wysiłku umysłowego, a mądrych na siłę ogłupić”. Jak pokazują różne eksperymenty ustrojowe, zwłaszcza w stalinowskim Związku Radzieckim i innych państwach „realnego socjalizmu”, równość próbowano osiągać przy użyciu przemocy (słynna urawniłowka) i zawsze działo się to kosztem ograniczania wolności. Dlatego błędnym jest poszukiwanie sprawiedliwości społecznej w jednakowym (równym) traktowaniu obywateli. Niestety, demokracja, zwłaszcza w ujęciu populistycznych demagogów, tak właśnie ludzi usposabia.
Pułapki demokracji
Demokracja zawiera w sobie sporo pułapek, nad którymi wielu obywateli nigdy się nie zastanawia. Przede wszystkim wierzący w magiczną moc wyborów nie chcą pamiętać, że „siła” pojedynczego głosu wyborcy jest minimalna, by nie rzec mikroskopijna. Głosy pojedynczego wyborcy doprawdy nie mają większego znaczenia. „Są niczym liście niesione przez wodę”.
Ponadto głosując na tę czy inną partię, wyborca nigdy nie wie, jak zachowa się jego partia po wyborach, wchodząc na przykład w najmniej spodziewane czy wręcz niepożądane z jego punktu widzenia koalicje. Szwindel demokracji polega także na tym, że większość zdobyta w powszechnym głosowaniu nie odpowiada rzeczywistej większości społeczeństwa. Liczy się bowiem suma głosów większości spośród biorących udział w wyborach, upoważnionych do głosowania.
Przeliczanie głosów na mandaty jest kolejną pułapką (tzw. arytmetyka wyborcza), nie wspominając o progach wyborczych, czy geometrii wyborczej (gerrymandering). Największym chyba zagrożeniem ze strony demokratycznie wybranych rządów jest to, że mogą one w imię „woli ludu” uzurpować sobie prawo do podporządkowania wszystkich innych władz (na przykład sądów), a największą niesprawiedliwość nazywać „racją stanu”.
Wbrew powszechnemu mniemaniu, demokracja oparta na zasadzie pluralizmu politycznego wcale nie uczy sił politycznych walki o wspólne dobro. Celem każdej rywalizacji wyborczej jest klęska innych. Nie chodzi zatem o to, aby wygrał najlepszy. Chodzi o to, aby go jak najbardziej osłabić. Jest w tym ogromna doza bezwzględności, cynizmu i hipokryzji. Rządy inteligentne i skuteczne są na dalekim planie. Ważne, żeby utworzyć swój rząd przy poparciu jak największej publiczności.
Dawno odkryto, że demokracja połączona z liberalizmem może być wolnościowa i tolerancyjna, ale może być też „totalitarna” (Jacob Talmon) i ciemiężąca naród w najrozmaitszy sposób. Pandemia Covid-19 pokazała, jak w imię dobra wspólnego rządy demokratyczne mogą swobodnie ograniczać wolności obywatelskie, a ustrój państwa modyfikować na modłę autorytarną.
Z demokracji w patokrację
W obliczu takich zagrożeń tym większe jest przywiązanie do demofilii, czyli zgodnie ze stadnym myśleniem, upowszechniania szacunku dla rządów większości. Zadeklarowany demokrata skupia więc uwagę na tym, kto powinien rządzić w państwie. Mniej obchodzą go praktyki rządzenia, które w zależności od okoliczności mogą być mniej lub bardziej demokratyczne. Ba, mogą prowadzić do wykreowania hybrydy ustrojowej, zwanej demokracją nieliberalną, której nieobce są patologie, związane z patokracją. Można je obserwować w dzisiejszej Polsce, na Węgrzech, w Turcji, czy w Izraelu.
Patokraci za nic mają dobro wspólne, są zaborczy i chciwi, władzę traktują instrumentalnie dla zdobycia innych dóbr i wartości. Obsesja na tle konkurencji politycznej prowadzi zwykle do nadużyć władzy, a nieraz nawet do otwartej wojny. Są bowiem bezwzględni i mściwi wobec oponentów politycznych. Nie bez powodu te patologie władzy są kojarzone z kalectwem umysłowym i zakłóceniami osobowości rządzących.
Najgorsze jest to, że w demokracjach nie ma skutecznych mechanizmów obrony przed politykami socjopatycznymi i psychopatycznymi, którzy ostentacyjnie łamią prawo i działają na szkodę społeczeństwa. Straszenie ich za nadużycia odpowiedzialnością przed trybunałami stanu ma charakter groteskowy.
W tym kontekście warto zastanowić się nad problemem rekrutacji elit politycznych. Polityka jest sferą najwyższego ryzyka, w której na szali spoczywa życie i los milionów ludzi. Dlaczego więc brak jest jakichkolwiek mechanizmów sprawdzających i eliminujących z gry politycznej groźnych psychopatów? Dlaczego nikt nie sprawdza kwalifikacji i przydatności w zawodzie polityka? Nikt odpowiedzialny nie posadzi przecież za sterami samolotu czy za kierownicą pojazdu mechanicznego nieprzygotowanego profesjonalnie osobnika. Skąd więc wynika niefrasobliwość społeczna, przyzwalająca na objęcie sterów państwowych każdemu cwaniakowi, jeśli tylko znajdzie on dla siebie sprzyjające okoliczności?
Pomieszanie pojęć między demokracją a liberalizmem powoduje, że zwolennicy „ludowładztwa” są ślepi na liczne praktyki ograniczania wolności obywatelskich. Nie ma zwłaszcza żadnych gwarancji, że demokratyczna zmiana władzy na drodze wyborów zawsze służy liberalizacji. Wodzowskie wzory przywództwa partyjnego fatalnie przecież rzutują na rządy w państwie. Upowszechnia się praktyka przestrzegania lojalności osobistej, a nie rządów prawa, przypisuje się przywódcom nadzwyczajne umiejętności i kompetencje, gdy w rzeczywistości mamy do czynienia z ludźmi przeciętnymi, cynicznymi, pozbawionymi wiedzy i charyzmy.
W takiej sytuacji następuje przesuwanie władzy, przy zachowaniu pozorów pluralizmu światopoglądowego i procedur wyborczych, w stronę autokracji. Nie mogąc zanegować a priori roszczeń dotyczących władzy ze strony partii opozycyjnych, tzw. partia władzy sięga po rozmaite ograniczenia szans swoich konkurentów. To, że sprawująca władzę większość (mająca oparcie w większości parlamentarnej) może pozwolić sobie na najbardziej nieuczciwe chwyty pokazuje, jak demokracja podąża w stronę makiawelizmu i arbitralnej woli samozwańczych autorytetów. Utrzymanie władzy za wszelką cenę staje się imperatywem, a determinacja na rzecz tego celu usprawiedliwia wszelkie, choćby najbardziej niemoralne i bezwzględne środki.
Inwektywy zamiast rozumu
Powyższa konstatacja stwarza podstawy dla dyskusji na temat programu wyborczego każdej demokratycznej siły politycznej. W Polsce żaden „marsz wolności” nie zmieni stanu rzeczy, jeśli kampania wyborcza – zamiast na dyskusjach merytorycznych o koniecznych reformach i szansach ich realizacji – będzie się skupiać na zakulisowych licytacjach i rozgrywkach o miejsca na listach wyborczych. Przykrywką dla nich stają się wiecowe hasła, ale oprócz emocjonalnych uniesień nie wywołują one głębszej refleksji. Poza tym wzajemna nienawiść skłóconych ze sobą „plemion” prowadzi do tego, że hasła ideologiczne, a także wzajemne inwektywy wypierają z walki wyborczej rozum, a nawet zwykły ludzki rozsądek.
Na tle mizerii intelektualnej aparaty partyjne obnażają swój deficyt koncepcyjny i od lewa do prawa skupiają się na sprawach drugorzędnych. Brakuje solidnych projekcji i scenariuszy przyszłości w różnych dziedzinach. Nie chodzi o wyścig na obietnice wyborcze, których i tak nikt w pełni nie zrealizuje. Warto pochylić się nad realnymi i możliwymi przewartościowaniami w polityce wewnętrznej i zagranicznej, zdecydować, czy Polska jest w stanie poradzić sobie z dramatycznymi wyzwaniami w gospodarce (energetyka, klimat, rolnictwo, ale także korupcja i naciski ze strony obcych korporacji), jak połączyć dynamiczny wzrost i postęp społeczny z największymi w historii zbrojeniami, włączyć się w międzynarodowy podział pracy i odpowiedzialności, przywrócić prestiż i reputację solidnego partnera.
Obietnice rozliczeń z dotychczasową władzą nie rokują dobrze szansom na pojednanie społeczne. Zwolennikom skłóconych obozów politycznych wtłacza się do głów tyle ohydnych kłamstw na temat przeciwnika, że o żadnym pojednaniu nie może być mowy. Pojednanie wymaga dobrej woli skłóconych stron na rzecz poszanowania wzajemnych racji i znalezienia tego, co łączy, a zaniechania tego, co dzieli. Najpierw trzeba więc przeprowadzić głęboki proces ekspiacji, oczyszczenia, okupienia winy, uderzenia się w piersi, aby zrozumieć, na czym polegały zjawiska patologiczne po każdej ze stron. Następnie potrzebna jest rehabilitacja społeczna, żmudne przywracanie na drodze edukacji obywatelskiej wzajemnego zaufania, woli porozumienia i współpracy. Dopiero wtedy możliwe będzie pojednanie społeczne. Trudno uwierzyć, aby mogli te cele zrealizować dotychczasowi antagoniści polskiej sceny politycznej.
Dodatkową przeszkodą jest utrata mocy i sprawczości mediacyjnej ze strony takich autorytetów, jakimi w czasach PRL byli hierarchowie Kościoła katolickiego oraz niezależni intelektualiści. Na naszych oczach zachodzą procesy degradacji prestiżu i reputacji tych środowisk. Z pewnością jest to temat na odrębne rozważania, ale nie wolno o nim zapominać w kontekście dekompozycji polskiej sceny politycznej.
Partie opozycyjne, aby wygrać najbliższe wybory, muszą więc sięgać po jak najszerszy potencjał intelektualny i wolicjonalny w polskim społeczeństwie. Trzeba zorganizować niejeden „kampus”, aby wciągnąć do polityki ludzi inteligentnych, młodych i zdolnych, którzy w sposób naturalny zastąpią „starą gwardię”. Ambicje wodzowskie przywódców partyjnych muszą ustąpić na rzecz racjonalnie zaplanowanego zwycięstwa, którego istotą ma być oryginalność programowa i nowatorstwo pomysłów na realną zmianę. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że zwalczające się strony w walce politycznej nawzajem się indukują i odnoszą się do siebie z najwyższą pogardą. Ta zaś nie sprzyja demokratycznej kulturze politycznej.
Programy obozów politycznych opierają się na wzajemnej konfrontacji, wręcz negacji. Między nimi nie ma miejsca na konstruktywny dialog, ani na wzajemne ustępstwa. Stąd nie ma szans, aby przy rotacyjności partii politycznych u władzy zachować jakąś rozsądną ciągłość. Po stoczonych bitwach wyborczych każdy zaczyna od nowa i po swojemu definiować mityczną „rację stanu”. Nie służy to ani powadze państwa, ani korzyściom społecznym.
Cementująca nienawiść
Na tle tej niezgody tym większym paradoksem staje się identyczna wizja polityki zagranicznej i obronnej. „Szantaż rosyjski” jest tak silny w świadomości elit rządzących i opozycyjnych, że w debacie na temat bezpieczeństwa czy stosunku do wojny na Ukrainie, obowiązuje niewiarygodna uniformizacja poglądów, postaw i zachowań. Partie polityczne od prawa do lewa są „odcieniami” jedynego „właściwego” światopoglądu, co na tle wspomnianej wyżej pogardy i nienawiści jest dla wielu postronnych i myślących ludzi trudne do zrozumienia. Nie mając bowiem własnego zdania, także krytycznego osądu, opozycja osłabia swoją wiarygodność i pokazuje swój kompradorski charakter.
Ten przykład obnaża także brak samodzielności polskich polityków w kreowaniu niezależnej myśli politycznej i wizjonerskiej doktryny strategicznej. Amerykańska hegemoniczna zwierzchność, wyrażająca się w totalnej kontroli zachowań Polski, ma jednak także pozytywną stronę. Otóż wydaje się, że niezależnie od instrumentalnego traktowania rządzących w Polsce nacisk ze strony Waszyngtonu może mimo wszystko zapobiegać ograniczeniom wolności politycznych. Gdyby bowiem kiedykolwiek doszło do podjęcia antydemokratycznych decyzji (na przykład zawieszenia wyborów czy unieważnienia ich wyników) w imię bezpieczeństwa państwa i narodu, czyli w imię odpowiednio zideologizowanej vis maior (siły wyższej), współodpowiedzialność za całkowity demontaż demokracji nad Wisłą spadnie również na amerykańskiego protektora.
Po tych przygnębiających wywodach można skonstatować, że na szczęście nic nie trwa wiecznie. Abraham Lincoln zauważył kiedyś, że „można oszukiwać wszystkich przez pewien czas, część ludzi przez cały czas, ale nie da się oszukiwać wszystkich przez cały czas”. Pozostaje więc nadzieja, że ludzie z czasem rozpoznają rzeczywiste intencje patokratów, mając dość ich arogancji i „wchodzenia z buciorami” we wszystkie sprawy. Uodpornienie na patologie władzy jest skutkiem stopniowego gromadzenia wiedzy, wytworzenia odpowiednich nawyków reagowania, wreszcie aktywnego budowania sprzeciwu w postaci głośnego wyrażania przekonań i demonstrowania postaw moralnych, choćby w formie „radosnych marszów wolności”.
Stanisław Bieleń
Śródtytuły i wyróżnienia pochodzą od Redakcji SN.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 668
Często można odnieść wrażenie, że niejednemu żyjącemu od ponad 30 lat w demokratycznym państwie z trudem przychodzi znalezienie środowiska reprezentującego jego poglądy czy idee. Brakuje partii, która artykułując nasze interesy potrafiłaby przekonać nas do swojej wiarygodności. Coraz częściej okazuje się, że „demokracja” jest tylko przykrywką dla interesów oligarchii lekceważącej opinie, wartości i normy obecne w społeczeństwie. Rządzący, wbrew, albo mimo zapowiedzi wyborczych, zmuszają obywateli do posłuszeństwa wobec rozwiązań, które są sprzeczne i z interesem narodowym, i z oczekiwaniami większości społeczeństwa. Widać to było podczas pandemii COVID-19, dzieje się tak obecnie w czasie wojny na Ukrainie.
Wojny nigdy nie sprzyjały demokracji. Ani w starożytności, ani w czasach nowożytnych. Trzeba było wtedy stawiać na silne, często jednoosobowe przywództwo i konsolidację sił, eliminować tendencje odśrodkowe i defetystyczne. Pełnej mobilizacji środków sprzyjała dyscyplina wewnętrzna, a tę mogły zapewniać – choćby ze względu na skuteczność i czas – mechanizmy opresyjne. Po zniszczeniach wojennych ktoś musiał „posprzątać”, stąd rodziły się „karykatury” ustrojowe, które nie miały nic wspólnego z demokracją, ani ochroną praw człowieka.
Czas wojny sprzyja zatem koncentracji władzy w ręku nielicznych oraz zakazowi działań opozycyjnych partii i ruchów politycznych. Co ciekawe, wszystkie te zjawiska i procesy znajdują poparcie i aprobatę wśród dojrzałych demokracji Zachodu. Usprawiedliwia się je nadzwyczajnymi okolicznościami, gdy tymczasem państwo pogrążone w wojnie stacza się w coraz większy zamęt rozpadu i hybrydyzację ustrojową, daleką od standardów demokratycznych. Losy Iraku, Libii, Syrii czy Afganistanu powinny być przestrogą dla pogrążonej w wojnie Ukrainy.
Oszustwo wojny o demokrację
W zachodniej doktrynie liberalnej od czasów Immanuela Kanta (Do wiecznego pokoju, 1795) utarło się przekonanie, że państwa demokratyczne nie prowadzą między sobą wojen. „Państwa-republiki”, swobodnie rozwijające współpracę handlową, regulują swoje relacje poprzez prawo i instytucje międzynarodowe. Ale przecież mogą być agresywne wobec innych! Szczególnie Amerykanie upodobali sobie koncepcję „demokratycznego pokoju”, która stała się przykrywką dla ich imperialistycznych krucjat, a to na rzecz „wolności”, a to na rzecz „demokratycznego rozwoju”, czy jak na Ukrainie - „wyzwolenia spod zależności rosyjskiej”.
„Demokratyczny pokój” stał się nadużywanym sloganem i eufemizmem. Tzw. wojny Zachodu kończyły się zazwyczaj blamażem, gdyż nigdzie na dobrą sprawę nie udało się stworzyć przy użyciu siły militarnej warunków dla wprowadzenia demokracji i pokojowej odbudowy. Świadczą o tym przykłady licznych interwencji zbrojnych USA i NATO, które zostały wnikliwie opracowane w literaturze, ale mało kto wyciąga z nich praktyczne wnioski (Marek Madej/red./, Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017).
Obecnie jest sprawą oczywistą, że demokratyzacja (a raczej tzw. eksport demokracji) jest jedynie pretekstem do podejmowania interwencji zbrojnych. Promocja rzeczywistej demokracji to naprawdę marginalny cel mocarstw, dążących przede wszystkim do zdobycia nowych rynków, przestrzeni, pozycji i zasobów. „Wojny o demokrację” są oszustwem. Przygotowania do nich pochłaniają ogromne środki, kosztem dbania władz publicznych o dobro społeczne.
Ogromną robotę wykonują prowojenne machiny propagandowe, pozostające w symbiozie z wielkim kapitałem, kompleksami zbrojeniowymi i władzą oligarchii. Żerują na historycznych kompleksach, ale także wpędzają ludzi w syndrom „ogłupienia zbiorowego”, odwołując się do wszelkich wrogich atawizmów i idiosynkrazji. W przypadku wojny na Ukrainie wielu polityków, dziennikarzy, ale i zwykłych ludzi wpadło w pułapkę tego syndromu, o którym najlepiej wiedzą Amerykanie z czasów makkartyzmu oraz kryzysu karaibskiego 1962 r.
Nie trzeba być nazbyt przenikliwym obserwatorem, aby nie zauważyć, że sprawy wojny idą w złym kierunku. Niebezpieczeństwo polega na tym, że im bardziej tragiczna będzie sytuacja na Ukrainie, tym bardziej Stany Zjednoczone będą eskalować konflikt, prowokując otwartą konfrontację z Rosją. O ile Rosja Putina jest zdeterminowana, aby bronić swoich żywotnych interesów egzystencjalnych tak, jak je pojmuje, o tyle Stany Zjednoczone są zdesperowane, aby za nic nie dopuścić do kolejnego blamażu, wskazującego „równię pochyłą” do upadku swojego imperium. Mamy więc do czynienia z fatalistycznym wyborem między determinacją a desperacją dwu najsilniejszych strategicznych antagonistów.
Lekceważenie możliwej katastrofy
Chris Hedges, laureat nagrody Pulitzera, w swoich (dostępnych w Internecie) komentarzach odważnie wzywa Amerykę i świat do opamiętania się. Jego zdaniem, jeśli Rosja przeprowadzi odwetowe ataki na bazy zaopatrzeniowe i szkoleniowe w sąsiednich państwach NATO lub użyje taktycznej broni jądrowej, to sojusz północnoatlantycki na pewno odpowie atakiem na siły rosyjskie. Rozpęta się III wojna światowa, której finału lepiej sobie nie wyobrażać. Co jednak przeraża najbardziej, to łatwość, by nie powiedzieć frywolność polityków i mediów w szermowaniu argumentem użycia broni jądrowej, jakby była to jakaś niegroźna dla ludzkości zabawka.
Dramatem jest to, że cała polska scena polityczna uwierzyła w dogmaty dotyczące nie tyle neoliberalnej ideologii, ile atlantyckiej geopolityki. Geopolityki, której się nie rozumie ani jako racjonalnych, warunkowanych stosunkiem sił, koncepcji rywalizacji między potęgami, ani jako rzeczywistego układu sił, w którym Polska ma zawsze jakieś podrzędne, a nie mocarstwowe miejsce. Chyba nigdy w naszej historii nie było takiego zjawiska, aby niemal wszyscy reprezentanci obywateli w parlamencie ulegli tej samej psychozie i wyznawali te same poglądy na temat zagrożeń i bezpieczeństwa. We wszystkich poprzednich epokach była zawsze jakaś opozycja wobec obozu rządzącego.
Tymczasem obecnie zarówno mądrzy jak i mniej mądrzy politycy, „jastrzębie” i „gołębie” z prawa i lewa, uwierzyli w szalone idee, które sami propagują. Brakuje im wewnątrzsterowności i krytycznego dystansu wobec tego, co dyktują kuratorzy zewnętrzni. Najgorsze jednak jest to, że elity rządzące czują się zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wysoce ryzykowne decyzje, które mogą pogrążyć w katastrofie polskie państwo i społeczeństwo.
Przyzwala na to duża część obywateli, która nie zna, albo wypiera z pamięci okrutne doświadczenia minionych wojen. Do oceny polityki międzynarodowej stosuje naiwnie kryteria moralne. Nie potrafi dyskutować mądrze o polskim interesie narodowym. Choćby w takiej formie, jak dzieje się to na Węgrzech. Nie bez udziału suflerów zewnętrznych wielu polityków - także ze strony partii opozycyjnych - stało się orędownikami krucjaty wojennej w imię cudzej sprawy. Największym bowiem paradoksem naszych czasów jest to, że w imię niepojętych wartości i obłędnej logiki zaczęto utożsamiać własny interes narodowy z interesem państwa ukraińskiego.
Jakakolwiek krytyka takiego stanu spotyka się z nachalnymi atakami propagandy prorządowej, wzywającej do „ukamienowania” każdego, kto ma inne poglądy od oficjalnie propagowanych. Doszło do absolutnej aberracji poznawczej. Większość komentatorów cywilnych czy wojskowych grzeszy przede wszystkim pychą i ignorancją. Nie rozumie istoty konfliktu na Ukrainie jako wojny „tożsamościowej”, obejmującej racje każdej ze stron. Nie zna przesłanek historycznych (i nie chce ich znać), a jeśli mowa o faktach sprzecznych z ich poglądami, to tym gorzej dla faktów. Pod względem wiedzy analitycznej – o czym świadczą rozmaite komentarze, zwłaszcza w anonimowym hejcie – dyskusja jest na poziomie prymitywnych troglodytów i wulgarnych analfabetów, którzy ze względu na wzmożenie emocjonalne i zaślepienie poznawcze nadają się do leczenia specjalistycznego.
Obraz środowiska naukowego
Osobiście jestem przerażony tym, że także ludzie wykształceni na przykład w zakresie stosunków międzynarodowych prawie nie zabierają głosu. Tak, jakby wiedza zdobyta przez tysiące absolwentów specjalistycznych studiów do niczego nie była przydatna. Przecież ci ludzie zgłębiali przez lata fachową wiedzę politologiczną, umożliwiającą w miarę chłodną i obiektywną interpretację procesów zachodzących w relacjach między państwami, zwłaszcza wielkimi mocarstwami. Uczono ich, jak posługiwać się narzędziami analitycznymi, aby nie tylko lepiej zrozumieć zawiłości współczesnego świata. Także, aby posiąść narzędzia naprawcze i prewencyjne przed staczaniem się ludzkości w katastrofy i konflikty. Po co były starania o dyplomy i co jest warta duma z ukończenia studiów wyższych? Oprócz przerażenia tym stanem rzeczy czuję się zażenowany poniesioną w tym zakresie osobistą klęską edukacyjną i dydaktyczną jako nauczyciel akademicki.
Okazuje się, że wiedza teoretyczna nie służy do konkretnych analiz politycznych. Co z tego, że wielokrotnie zapraszany do Polski i wykładający choćby na Uniwersytecie Warszawskim chicagowski profesor John J. Mearsheimer przekonywał do swoich racji z punktu widzenia realizmu ofensywnego, co z tego, że jego książki wydane po polsku – Tragizm polityki mocarstw i Wielkie złudzenie - były lekturami do ćwiczeń i seminariów, jeśli w umysłach absolwentów pozostała jedynie moralistyczna i naiwna interpretacja historii, a stosunek do gry mocarstwowej jest zainfekowany nieuleczalną rusofobią?
Gorzej jest, gdy polskie środowisko politologiczne (poza nielicznymi wystąpieniami) milczy na temat skutków dramatycznych wyborów polskiej polityki zagranicznej i obronnej. Nie słychać Komitetu Nauk Politycznych PAN, milczy Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, milczą rady wydziałów i samodzielni pracownicy nauki. Przecież to jest sytuacja niebywała, kiedy niemal wszyscy badacze i eksperci pokornie milczą, albo – co gorsza – zgadzają się z katastrofalną polityką angażowania Polski w konflikt na Wschodzie. Od dawna piszemy o konformizmie i zachowaniach oportunistycznych polskich naukowców, ale czy naprawdę nie ma odważnych poza garstką osób, głośno przestrzegających przed tragicznymi następstwami scenariuszy politycznych, kreślonych przez władze i media głównego nurtu?
Uniwersytety w Polsce tracą na naszych oczach funkcje społeczne, do których zostały powołane. Nie są ani „świątyniami mądrości”, ani „kuźniami” wykuwania kompetentnych i nowoczesnych kadr, przydatnych w rozwoju społeczeństwa, gospodarki i państwa. Wszystkie reformy ostatnich dekad pogłębiały degradację instytucji, które nawet w czasach schyłkowej PRL były miejscem intelektualnego fermentu i racjonalnego dojrzewania. Wiem, o czym piszę, gdyż część świadomego życia spędziłem w tamtych czasach. Było dużo gorzej pod względem materialnym, ale był klimat konfrontacji różnych punktów widzenia. Korzystano z wątłego zakresu wolności ograniczanej represjami władz, ale uniwersytet nie pozostawał wobec nich obojętny. Uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1980. świadczą o tym najlepiej. Tymczasem obecnie podtrzymuje się iluzję wolności, gdy w rzeczywistości występuje tępy przymus „obywatelskiego posłuszeństwa”, a zakres swobód badawczych określa zależność od grantów oraz ewaluacji (uwarunkowanej tzw. punktozą). Zapomniano o mądrości George’a Orwella, że „nieposłuszeństwo jest podstawą wolności”. A „skłonność do niezgody, do odrzucania i protestu (…) jest nerwem społeczeństwa otwartego” (Tony Judt).
Zapomniana idea pokoju
Okazuje się, że wzrastanie w społeczeństwie pozbawionym realistycznie myślących elit i zracjonalizowanej edukacji historycznej oznacza, iż większość obywateli nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest politycznie zmanipulowana i posłuszna irracjonalnym (bo szkodzącym samemu sobie) interpretacjom interesu narodowego. Przypadek Polski przeczy jakimkolwiek pozytywnym korelacjom między demokracją a pokojem. Powszechna fascynacja wojną, dążenie do zemsty i odwetu w imię cudzych interesów to fenomen zasługujący na poważne badania psychologiczne.
Środowiska naukowe mogłyby głośniej ostrzegać przed nieobliczalnymi skutkami wojennej eskalacji, ograniczając pole aktywności rozmaitych podżegaczy wojennych. Tylko nazywanie rzeczy po imieniu może przynieść efekt otrzeźwienia. Dobrym przykładem są m.in. akademickie wydziały prawa największych uczelni, które odważnie stanęły w obronie praworządności w Polsce. Równie ważna w godzinie próby jest obrona pokoju, choćby nawet miała oznaczać obywatelskie nieposłuszeństwo. W końcu sama idea civil disobedience zrodziła się właśnie w Stanach Zjednoczonych, kiedy w połowie XIX wieku Henry David Thoreau odmówił płacenia podatków na wojnę, protestując przeciw niewolnictwu, prześladowaniom Indian i amerykańskiej inwazji na Meksyk.
Warto w tym kontekście przypomnieć praktyki kulturowe Dariusza Paczkowskiego, polskiego artysty ulicznego, aktywisty i animatora kultury, któremu interesującą książkę poświęcił Piotr Zańko (Pedagogie oporu, Kraków 2020). Jego zdaniem, „nie ma demokratycznego społeczeństwa bez pedagogii oporu – niekonwencjonalnych praktyk kulturowych, funkcjonujących poza instytucjonalnym dyskursem edukacyjnym, które mają charakter kontrhegemoniczny i są wytwarzane głównie w przestrzeni miejskiej przez środowiska alternatywne, mniejszościowe, uciśnione” (s. 19).
Liczą się zatem inicjatywy oddolne, dzięki którym może odrodzić się kontestacja i opozycja wobec „partii wojny”. W okresie „zimnej wojny” masowe ruchy pokojowe i antywojenne były świadomą reakcją części społeczeństw, przede wszystkim Zachodu, na wojnę wietnamską, a potem na wyścig zbrojeń, w tym zbrojeń jądrowych.
Od lat 1960. rosło też zainteresowanie naukowe pokojem i wojną, czego efektem były narodziny irenologii (peace research) i polemologii (war studies). Choć badania pokoju były mocno zideologizowane i zdeterminowane ówczesnym podziałem na przeciwstawne bloki, sam ich sens nie uległ zanegowaniu. Nadal funkcjonują instytuty badawcze, które – tak jak w państwach nordyckich – spełniają ważne funkcje uświadamiające (SIPRI, TAPRI, PRIO), podejmują inicjatywy monitorujące, mediacyjne, moderacyjne, oferują „dyplomację brokerską” w rozwiązywaniu sporów.
Gdzie jest jednak nowe pokolenie aktywistów pokojowych, którzy wdrażaliby w życie postulaty najwybitniejszego z żyjących „mentorów pokoju” – Johana Galtunga? Co się takiego stało z umysłowością pacyfistycznie nastawionych Niemców czy Francuzów, nie mówiąc o Polakach – wychowanych na haśle „Nigdy więcej wojny!”, że ulegli masowo bellizacji i enemizacji - parciu do wojny i budowaniu atmosfery wrogości w stosunkach europejskich?
Najwyższy czas, aby przywrócić wiarę w aktywność intelektualną i społeczną na rzecz uświadamiania ludziom skali zagrożeń i konieczności ratowania pokoju międzynarodowego. Żaden plan protestu, bojkotu czy demonstracji nie powiedzie się jednak dopóty, dopóki nie zostanie osiągnięta „krytyczna masa” świadomości ludzi myślących, niezależnych, odważnych i mądrych, wierzących, że istnieją mimo wszystko alternatywne sposoby uregulowania każdego konfliktu, także przywrócenia pokoju na Ukrainie.
Przedstawiciele elit intelektualnych w różnych krajach muszą przejąć inicjatywę, obudzić się z marazmu i błogiego letargu. Skończyła się bowiem na naszych oczach szczęśliwa era „unipolarnego pozimnowojnia”. Dynamika imperiów nie daje szans na stabilność systemową. Hegemonia kulturowa Zachodu prowokuje do kontrakcji tzw. reszty świata. Coraz częściej dostrzegamy faszyzację przestrzeni publicznej, której zapowiedzią są wykluczenia, stygmatyzowanie, resentymenty rasistowskie i nacjonalistyczne.
Naprawę warto więc rozpocząć od rzetelnej diagnozy współczesnego kapitalizmu, mocarstwowych układów sił i systemów zależności. Bez uprzedzeń ideologicznych i nastawień mentalnych! Czas przystąpić do otwarcia nowych przestrzeni refleksji i krytycznego namysłu nad problemami przetrwania planety. Z działalnością intelektualną winna iść w parze akcja edukacyjna, pozwalająca ludziom wyjść ze stanu niemocy i bezradności. Czas zrozumieć, że realnym i powszechnym problemem są czynniki tkwiące w indywidualnych postawach i zawłaszczających coraz więcej wolności instytucjach państwowych. To między nimi toczyć się będzie – tak w demokracjach, jak i państwach autorytarnych – wojna o przywrócenie normalności – pluralizmu wartości, demilitaryzacji polityki, odrzucenia kultu siły, przemocy i gwałtu.
Czasy „realnego socjalizmu”, wbrew opresyjnej władzy wyzwalały paradoksalnie w ludziach potencjał twórczy, inicjatywę i zdolność do kontestacji. W trudnych nieraz warunkach rodziły się fantastyczne pomysły na wyjście ze zniewolenia. Obecnie rozmaite bariery, związane z narzucaniem „poprawnościowych” wzorów zachowań powinny stać się wyzwaniami. I nie chodzi o to, aby anarchizować życie publiczne. Raczej, aby prowokować do dyskusji nad wariantowością rozwiązań, kontestować zbrodnicze zamiary, zdając sobie sprawę z rosnącej represyjności systemów politycznych, nawet gdy mienią się one demokratycznymi.
Stanisław Bieleń
Wyróżnienia i śródtytuły pochodzą od Redakcji.
- Autor: Radosław S. Czarnecki
- Odsłon: 4177
Nie może być pokoju ani współegzystencji
między wiarą islamską a nieislamskimi
wspólnotami i instytucjami politycznymi.
Alija Izetbegović (pierwszy prezydent Bośni)
Jak to się stało, że Bałkany (a zwłaszcza niektóre regiony Bośni i Hercegowiny, Sandżaku — czyli pogranicze Serbii i Montenegro oraz Albania i Kosowo) zamieszkałe przez wyznawców islamu stały się bazą dla działań międzynarodówki dżihadystów wspomaganej finansowo przez ultra-konserwatywne kraje arabskie (głównie Arabię Saudyjską)?
Czemu przemiany demokratyczne z końca XX wieku, jakie miały miejsce w całym bloku wschodnim doprowadziły tu do stworzenia nierównowagi politycznej, kulturowej, religijnej, że możliwe stało się powstanie „czarnych dziur" (bo tak nazywa się kraje „upadłe", jakimi od lat są Somalia, Liberia, czy Afganistan, a dziś — Libia czy Irak) - tworów quasi-państwowych takich jak Bośnia czy Kosowo?
Z powodu chaosu i rozkładu struktur administracyjnych tych tworów i niemożności przeciwdziałania rozwojowi terroryzmu, przemytu na wielką skalę ludzi, broni, narkotyków itd. rośnie możliwość infiltrowania (dziś już całkiem jawnego) i importu na teren starego kontynentu ideologii islamistycznej, duchownych szerzących tę ideologię oraz ludzi związanych z międzynarodówką dżihadystów.
Państwa Zachodu podczas rozpadu Jugosławii z racji swych sympatii (i antypatii), domniemanych utylitarnych (jak się okazuje dziś — pozornych) korzyści polityczno-gospodarczych, zasad demokratycznych w wersji postmodernistycznej, wspomagając międzynarodówkę terrorystów — tak jak to czyniły podczas wojny w Afganistanie (tam w imię walki z komunizmem) — przyczyniły się do przybycia kilku tysięcy mudżahedinów na Bałkany (wielu z nich pozostało jako obywatele Bośni i zajęło się wprowadzaniem zwyczajów oraz obrzędów typowych dla fundamentalistycznych państw muzułmańskich) oraz do przeszkolenia i ćwiczenia w wojennym rzemiośle tysięcy muzułmanów urodzonych już w Europie. M.in. dotyczyło to sporej grupy terrorystów -samobójców uczestniczących w zamachu na Word Trade Center we wrześniu 2001 roku.Mudżahedini na Bałkanach, czyli gorzkie owoce flirtu
To spostrzeżenie Izraelczyka, znawcy problematyki azjatyckiej w przedmiocie spraw społecznych, religijnych, politycznych itd. (a tym samym i Bliskiego Wschodu) jest o tyle symptomatyczne co znamienne. Pewne problemy i zagrożenia można było bowiem przewidzieć w prezentowanym tu kontekście. Flirt i współpraca z fanatykami religijnymi — jak pisze cytowany Shlomo Avinieri - musiały (jak wielokrotnie to było w historii) wydać gorzkie owoce. Nawet koszt upokorzenia komunizmu (który w tym czasie i tak był ideą martwą, a ZSRR — „papierowym tygrysem") nie był wart — w perspektywie czasowej — takiej ceny, jaką dziś płaci cywilizowany świat Zachodu.
Takie postawienie problemu jest wybitnie anty-mainstreamowe: elita polityczna i dziennikarsko-publicystyczna stworzyły jednostronny, ubogi intelektualnie i wybitnie nieprawdziwy obraz konfliktów na Bałkanach podczas rozpadu Jugosławii (będącego pokłosiem upadku bipolarnego podziału świata po 1989 roku).
Mechanizmy konfliktów w Jugosławii nie miały nic z obrazu czarno-białej projekcji prezentowanej czytelnikom w Polsce i na Zachodzie przez media. Oczywiście, nikt nie zamierzał celowo wspierać powstania na terenie byłej Jugosławii enklaw dżihadu, islamizmu czy kolonii rządzonych wg praw szarijatu rodem z Arabii Saudyjskiej czy Pakistanu, z obrzędowością made in Sudan Hasana at-Turabiego, czy zwyczajami z afgańskiego interioru. Ale bezwarunkowe poparcie udzielone najbardziej skrajnym elementom bośniackiego orbis terrarum, jednoznaczne opowiedzenie się za muzułmańskim państwem w sercu Bałkanów, wydały właśnie takie owoce. Owoce, które w wielu gorzkich postaciach będzie Europa musiała konsumować, z którymi będzie się musiała zmagać, które ją będą intrygować i absorbować przez dekady (o ile nie przez wieki).
Takie tezy implikują mnóstwo niepopularnych oraz będących passe sądów (wobec obowiązującego nadal political corectness paradygmatów na temat wojen bałkańskich w końcu XX wieku), pokazują mechanizmy i konotacje sympatii (i antypatii) wobec problemu jugosłowiańskiego rozpadu.
Owe sympatie koncentrowały się na poparciu udzielonym katolickim republikom — Słowenia i Chorwacja uzyskały je od Niemiec i Watykanu w sposób jawny i sprzeczny ze wszystkimi rezolucjami międzynarodowych organizacji - oraz obarczeniu Serbii wszelkimi winami za rozwój sytuacji na Bałkanach (prawosławna republika, związana emocjonalnie, kulturowo i historycznie z Rosją).
W późniejszym terminie per analogiam uznano bośniackich muzułmanów za "ofiary serbskiego nacjonalizmu", co spowodowało ścisłą współpracę tak nieprawdopodobnych sojuszników jak: Zachód (wraz z aktywnym, nie tylko wywiadowczo-logistycznym, zaangażowaniem się w konflikty bałkańskie USA), finansowi krezusi znad Zatoki Perskiej propagujący islam w wersji wahhabickiej (czyli skrajnie purytańskiej i wrogiej jakiemukolwiek postępowi) oraz fanatycy islamistyczni opierający swe idee na teoriach fundamentalizmu religijno-politycznego (ibn-Tajmijji, Qutba czy Maududiego). To w takich warunkach mógł działać i być użytecznym jako „sponsor" oraz koordynator tych działań Osama bin Laden. Dziś znanych jest szereg dowodów oraz dokumentów (także z raportów wywiadowczych i kontrwywiadowczych) potwierdzających kilkakrotną obecność bin Ladena w Bośni, Albanii czy Kosowie.
Szermierz fanatyzmu
Znamienną osobą wokół której koncentrowała się ideologia islamizmu w Bośni jawi się bez wątpienia pierwszy prezydent tej republiki Alija Izetbegović. Sielankowy i mityczny obraz tego polityka prezentowany onegdaj w mediach nie wytrzymuje racjonalnej i obiektywnej prezentacji. Od dekad był on zaangażowany w szerzenie ideologii tworzącej szowinizm muzułmański w byłej Jugosławii (w skali świata islamskiego był to znany szermierz idei fanatyzmu religijnego, ksenofobii i nacjonalizmu).
Za to właśnie — a nie jak przedstawiały media za "walkę z komunizmem" — za szerzenie ksenofobii, nienawiści religijnej, propagowanie szarijatu jako formy organizacji państwa muzułmańskiego był w Jugosławii skazany przez tamtejszy sąd na karę długoletniego pobytu w więzieniu (przesiedział ostatecznie tylko kilka lat w odosobnieniu).
W swoich założeniach (tzw. Islamska Deklaracja) europejskiego państwa muzułmanów propagował szarijat jako podstawę prawodawstwa i obyczajów, islamizację życia publicznego, ksenofobię i nacjonalizm. W młodości Izetbegović był aktywnym członkiem organizacji Młodych Muzułmanów współdziałającej z hitlerowcami okupującymi Bałkany i chorwackimi ustaszami Ante Pavelićia (których idee były niesłychanie bliskie Młodym Muzułmanom — oczywiście z perspektywą katolickiej ortodoksji). Oto kilka próbek ideowych z Islamskiej Deklaracji Aliji Izetbegovićia. Na pytanie: "Co się stanie z Serbami w Islamskiej Republice Bośni i Hercegowinie?" autor odpowiada m.in.:
" p.1 - kary dla Serbów za popełnione przez nich zbrodnie będą orzekane wg odpowiedzialności zbiorowej;
p.2 - wszyscy Serbowie będą mieli 12-godzinny dzień pracy i ich płace będą z reguły 30 % niższe niż płace muzułmanów na tych samych stanowiskach;
p.3 - Serbowie będą mieli pierwszeństwo w czasie zwolnień zbędnych pracowników;
p.4 - Serbowie nie będą mogli wejść na teren instytucji państwowych bez specjalnych przepustek;
p. 8 - Serbowie będą równi muzułmanom, jeśli z własnej woli przyjmą wiarę muzułmanów;
p. 9 - dobry Serb to żywy i posłuszny Serb, albo martwy i nieposłuszny Serb" (Podaję za sarajewskim magazynem VOX z października 1991 — hasło w Google: „Abu al-Malij” oraz raport Y. Bodnansky’ego dla Komisji ds. Terroryzmu Kongresu USA z września 1992).
Laickie skrzydło partii rządzącej od początku państwowości bośniackiej sprzeciwiające się fundamentalizacji kraju (SDA- Stranka Demokratske) zostało przez Izetbegovićia wyeliminowane, a jej członkowie ginęli w przeważnie niewyjaśnionych okolicznościach (zrzucano odpowiedzialność za te fakty najczęściej na bośniackich Serbów).O czym nie mówiono
Służby specjalne państw zachodnich czynnie współdziałały z dżihadystami, którzy masowo przybywali do Bośni. To tu, w trakcie walk, zaczęto obcinać głowy nie-muzułmanom (o tych licznych faktach nie wspominało się wówczas w mediach), co z kolei spowodowało barbarzyńską kontrreakcję osamotnionych — formalnie i medialnie — Serbów (zamieszkałych w Bośni i w nowej Jugosławii).
Także nie wszyscy Bośniacy (islam bośniacki był niesłychanie zlaicyzowaną i zeuropeizowaną formą religii Mahometa, przez lata trwania Jugosławii stając się z jednej strony formą folkloru Sarajewa, Tuzli czy Zenicy, a z drugiej — przykładem ewolucji, jakiej podlega w warunkach wielokulturowej Europy także wiara religijna) godzili się na taki rozwój sytuacji, na obskuranckie religianctwo i dewocję rodem z konserwatywnych krajów arabskich — przykładem tego są m. in. dzieje Fikreta Abdićia. „Wolna" Bośnia będąca w zasadzie mini-Jugosławią powielała te argumenty, które legły u podstaw rozbicia tego kraju: jeśli trzy społeczności — Serbowie, Chorwaci i muzułmańscy Bośniacy nie mogli żyć we wspólnym państwie zwanym Jugosławią, to czemu musieli być obywatelami — islamskiej Bośni. Ten paradoks był ukrywany i zaciemniany przez mainstreamowe media.
Ów paradygmat mainstreamu europejskiego — multi-kulti i prawa człowieka (gwałconych rzekomo jedynie przez Serbów) — nie wytrzymuje krytyki i zarzutów o stronniczości, politycznym zapotrzebowaniu danej chwili, utylitaryzmie polityczno-gospodarczym etc., a także w świetle ujawnianych dziś, po dekadzie od zakończenia wojny o Kosowo (czyli jak na razie ostatniego konfliktu zbrojnego na Bałkanach), dokumentów i faktów.
Skutki politycznego zaślepienia
Niech klasycznym tego przejawem, swoistym memento w sprawie flirtów z wszelkiego rodzaju fanatyzmami religijnymi, będzie logistyczne wsparcie udzielane przed laty fundamentalistycznemu Hamasowi przez Izrael (za pomocą służb specjalnych) w celu osłabienia ruchu na rzecz wyzwolenia Palestyny — al-Fatahu i niezwykle popularnego w swoim czasie Jasera Arafata. Polityczna krótkowzroczność i zaślepienie nakazywały popieranie religijnych ortodoksów. Tworzenie przeciwwagi dla al-Fatahu (klasyfikowanego jako terroryści, choć z innej niźli islamiści płaszczyzny) w formie Hamasu było absolutnym ordynowaniem pacjentowi "cholery jako lekarstwa przeciwko dżumie". Związek Radziecki zresztą także kooperował w imię racji ideologiczno-politycznych (na niwie walki z kapitalizmem) z fanatykami religijnymi w regionie Bliskiego Wschodu, choć w latach 60. i 70. XX wieku problem fundamentalizmu religijnego — także w islamie — nie miał jeszcze takiego globalnego i szerokiego zasięgu jak współcześnie. Na ten temat — choć trochę w innym kontekście — pisze również znakomity izraelski znawca tematu fundamentalizmu muzułmańskiego i terroryzmu inspirowanego islamistyczną ideologią, Barry Rubin w artykule „Doktryna Obamy".
Dzisiejsze oburzenia i zdziwienie z tytułu, że w miastach Europy czy USA fanatycy islamscy obcinają głowy, podkładają bomby czy dokonują różnorodnych zamachów jest w związku z taką perspektywą przedstawioną wcześniej zupełnie niezrozumiałe. Opinia publiczna Zachodu została absolutnie zmanipulowana i otumaniona zarówno w czasie kończącym „zimną wojnę", jak i podczas rozpadu Jugosławii, kraju który mógłby być ze swoimi rozwiązaniami jakimś oporem i alternatywą dla neoliberalnego i dogmatycznego w swym „ekonomizmie" porządku w Europie.
Bałkańskie domino
W ogóle muzułmanie na Bałkanach poczuli swą moc w oparciu o zaplecze, jakie otrzymali niegdyś od NATO i UE, a przede wszystkim — w strugach petrodolarów pompowanych w ten region z Arabii Saudyjskiej i Emiratów leżących nad Zatoką Perską. I jest to pomoc przeznaczona wyraźnie dla odłamów wybitnie fundamentalistycznych, nietolerancyjnych, prezentujących ortodoksyjną odmianę islamu.
Owa moc przejawia się (na razie) w lokalnej agresji i natarczywości samozwańczych policji religijnych, obrzędach rodem z Półwyspu Arabskiego (kobiety w nikabach, półoficjalne wielożeństwo, setki nowo budowanych meczetów, fanatyczne kazania mułłów sprowadzonych z krajów arabskich, zakładane szkoły koraniczne wahhabickiej proweniencji, itd.), czy wyraźnej islamizacji klimatu polityczno-kulturowego kraju. Duch wielokulturowego Sarajewa i takiej Bośni umarł wraz z upadkiem Jugosławii. Te i inne problemy Bałkanów z okresu rozpadu Jugosławii prezentuje książka niemieckiego dziennikarza, publicysty, Juergena Elsaessera pt. „Jak dżihad przybył do Europy?”. Warto ją przeczytać, nawet w kontekście refleksji nad całokształtem zagadnień związanych z upadkiem projektu pod tytułem Jugosławia oraz tego, co wyprawia w dekadę po zwycięstwie (na Bałkanach) islamizm na starym kontynencie.
Radosław S. Czarnecki
Tekst został pierwotnie wydrukowany na portalu Racjonalista.pl
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9059
Śródtytuły i wytłuszczenia pochodzą od redakcji.