Politologia (el)
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 666
Często można odnieść wrażenie, że niejednemu żyjącemu od ponad 30 lat w demokratycznym państwie z trudem przychodzi znalezienie środowiska reprezentującego jego poglądy czy idee. Brakuje partii, która artykułując nasze interesy potrafiłaby przekonać nas do swojej wiarygodności. Coraz częściej okazuje się, że „demokracja” jest tylko przykrywką dla interesów oligarchii lekceważącej opinie, wartości i normy obecne w społeczeństwie. Rządzący, wbrew, albo mimo zapowiedzi wyborczych, zmuszają obywateli do posłuszeństwa wobec rozwiązań, które są sprzeczne i z interesem narodowym, i z oczekiwaniami większości społeczeństwa. Widać to było podczas pandemii COVID-19, dzieje się tak obecnie w czasie wojny na Ukrainie.
Wojny nigdy nie sprzyjały demokracji. Ani w starożytności, ani w czasach nowożytnych. Trzeba było wtedy stawiać na silne, często jednoosobowe przywództwo i konsolidację sił, eliminować tendencje odśrodkowe i defetystyczne. Pełnej mobilizacji środków sprzyjała dyscyplina wewnętrzna, a tę mogły zapewniać – choćby ze względu na skuteczność i czas – mechanizmy opresyjne. Po zniszczeniach wojennych ktoś musiał „posprzątać”, stąd rodziły się „karykatury” ustrojowe, które nie miały nic wspólnego z demokracją, ani ochroną praw człowieka.
Czas wojny sprzyja zatem koncentracji władzy w ręku nielicznych oraz zakazowi działań opozycyjnych partii i ruchów politycznych. Co ciekawe, wszystkie te zjawiska i procesy znajdują poparcie i aprobatę wśród dojrzałych demokracji Zachodu. Usprawiedliwia się je nadzwyczajnymi okolicznościami, gdy tymczasem państwo pogrążone w wojnie stacza się w coraz większy zamęt rozpadu i hybrydyzację ustrojową, daleką od standardów demokratycznych. Losy Iraku, Libii, Syrii czy Afganistanu powinny być przestrogą dla pogrążonej w wojnie Ukrainy.
Oszustwo wojny o demokrację
W zachodniej doktrynie liberalnej od czasów Immanuela Kanta (Do wiecznego pokoju, 1795) utarło się przekonanie, że państwa demokratyczne nie prowadzą między sobą wojen. „Państwa-republiki”, swobodnie rozwijające współpracę handlową, regulują swoje relacje poprzez prawo i instytucje międzynarodowe. Ale przecież mogą być agresywne wobec innych! Szczególnie Amerykanie upodobali sobie koncepcję „demokratycznego pokoju”, która stała się przykrywką dla ich imperialistycznych krucjat, a to na rzecz „wolności”, a to na rzecz „demokratycznego rozwoju”, czy jak na Ukrainie - „wyzwolenia spod zależności rosyjskiej”.
„Demokratyczny pokój” stał się nadużywanym sloganem i eufemizmem. Tzw. wojny Zachodu kończyły się zazwyczaj blamażem, gdyż nigdzie na dobrą sprawę nie udało się stworzyć przy użyciu siły militarnej warunków dla wprowadzenia demokracji i pokojowej odbudowy. Świadczą o tym przykłady licznych interwencji zbrojnych USA i NATO, które zostały wnikliwie opracowane w literaturze, ale mało kto wyciąga z nich praktyczne wnioski (Marek Madej/red./, Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017).
Obecnie jest sprawą oczywistą, że demokratyzacja (a raczej tzw. eksport demokracji) jest jedynie pretekstem do podejmowania interwencji zbrojnych. Promocja rzeczywistej demokracji to naprawdę marginalny cel mocarstw, dążących przede wszystkim do zdobycia nowych rynków, przestrzeni, pozycji i zasobów. „Wojny o demokrację” są oszustwem. Przygotowania do nich pochłaniają ogromne środki, kosztem dbania władz publicznych o dobro społeczne.
Ogromną robotę wykonują prowojenne machiny propagandowe, pozostające w symbiozie z wielkim kapitałem, kompleksami zbrojeniowymi i władzą oligarchii. Żerują na historycznych kompleksach, ale także wpędzają ludzi w syndrom „ogłupienia zbiorowego”, odwołując się do wszelkich wrogich atawizmów i idiosynkrazji. W przypadku wojny na Ukrainie wielu polityków, dziennikarzy, ale i zwykłych ludzi wpadło w pułapkę tego syndromu, o którym najlepiej wiedzą Amerykanie z czasów makkartyzmu oraz kryzysu karaibskiego 1962 r.
Nie trzeba być nazbyt przenikliwym obserwatorem, aby nie zauważyć, że sprawy wojny idą w złym kierunku. Niebezpieczeństwo polega na tym, że im bardziej tragiczna będzie sytuacja na Ukrainie, tym bardziej Stany Zjednoczone będą eskalować konflikt, prowokując otwartą konfrontację z Rosją. O ile Rosja Putina jest zdeterminowana, aby bronić swoich żywotnych interesów egzystencjalnych tak, jak je pojmuje, o tyle Stany Zjednoczone są zdesperowane, aby za nic nie dopuścić do kolejnego blamażu, wskazującego „równię pochyłą” do upadku swojego imperium. Mamy więc do czynienia z fatalistycznym wyborem między determinacją a desperacją dwu najsilniejszych strategicznych antagonistów.
Lekceważenie możliwej katastrofy
Chris Hedges, laureat nagrody Pulitzera, w swoich (dostępnych w Internecie) komentarzach odważnie wzywa Amerykę i świat do opamiętania się. Jego zdaniem, jeśli Rosja przeprowadzi odwetowe ataki na bazy zaopatrzeniowe i szkoleniowe w sąsiednich państwach NATO lub użyje taktycznej broni jądrowej, to sojusz północnoatlantycki na pewno odpowie atakiem na siły rosyjskie. Rozpęta się III wojna światowa, której finału lepiej sobie nie wyobrażać. Co jednak przeraża najbardziej, to łatwość, by nie powiedzieć frywolność polityków i mediów w szermowaniu argumentem użycia broni jądrowej, jakby była to jakaś niegroźna dla ludzkości zabawka.
Dramatem jest to, że cała polska scena polityczna uwierzyła w dogmaty dotyczące nie tyle neoliberalnej ideologii, ile atlantyckiej geopolityki. Geopolityki, której się nie rozumie ani jako racjonalnych, warunkowanych stosunkiem sił, koncepcji rywalizacji między potęgami, ani jako rzeczywistego układu sił, w którym Polska ma zawsze jakieś podrzędne, a nie mocarstwowe miejsce. Chyba nigdy w naszej historii nie było takiego zjawiska, aby niemal wszyscy reprezentanci obywateli w parlamencie ulegli tej samej psychozie i wyznawali te same poglądy na temat zagrożeń i bezpieczeństwa. We wszystkich poprzednich epokach była zawsze jakaś opozycja wobec obozu rządzącego.
Tymczasem obecnie zarówno mądrzy jak i mniej mądrzy politycy, „jastrzębie” i „gołębie” z prawa i lewa, uwierzyli w szalone idee, które sami propagują. Brakuje im wewnątrzsterowności i krytycznego dystansu wobec tego, co dyktują kuratorzy zewnętrzni. Najgorsze jednak jest to, że elity rządzące czują się zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wysoce ryzykowne decyzje, które mogą pogrążyć w katastrofie polskie państwo i społeczeństwo.
Przyzwala na to duża część obywateli, która nie zna, albo wypiera z pamięci okrutne doświadczenia minionych wojen. Do oceny polityki międzynarodowej stosuje naiwnie kryteria moralne. Nie potrafi dyskutować mądrze o polskim interesie narodowym. Choćby w takiej formie, jak dzieje się to na Węgrzech. Nie bez udziału suflerów zewnętrznych wielu polityków - także ze strony partii opozycyjnych - stało się orędownikami krucjaty wojennej w imię cudzej sprawy. Największym bowiem paradoksem naszych czasów jest to, że w imię niepojętych wartości i obłędnej logiki zaczęto utożsamiać własny interes narodowy z interesem państwa ukraińskiego.
Jakakolwiek krytyka takiego stanu spotyka się z nachalnymi atakami propagandy prorządowej, wzywającej do „ukamienowania” każdego, kto ma inne poglądy od oficjalnie propagowanych. Doszło do absolutnej aberracji poznawczej. Większość komentatorów cywilnych czy wojskowych grzeszy przede wszystkim pychą i ignorancją. Nie rozumie istoty konfliktu na Ukrainie jako wojny „tożsamościowej”, obejmującej racje każdej ze stron. Nie zna przesłanek historycznych (i nie chce ich znać), a jeśli mowa o faktach sprzecznych z ich poglądami, to tym gorzej dla faktów. Pod względem wiedzy analitycznej – o czym świadczą rozmaite komentarze, zwłaszcza w anonimowym hejcie – dyskusja jest na poziomie prymitywnych troglodytów i wulgarnych analfabetów, którzy ze względu na wzmożenie emocjonalne i zaślepienie poznawcze nadają się do leczenia specjalistycznego.
Obraz środowiska naukowego
Osobiście jestem przerażony tym, że także ludzie wykształceni na przykład w zakresie stosunków międzynarodowych prawie nie zabierają głosu. Tak, jakby wiedza zdobyta przez tysiące absolwentów specjalistycznych studiów do niczego nie była przydatna. Przecież ci ludzie zgłębiali przez lata fachową wiedzę politologiczną, umożliwiającą w miarę chłodną i obiektywną interpretację procesów zachodzących w relacjach między państwami, zwłaszcza wielkimi mocarstwami. Uczono ich, jak posługiwać się narzędziami analitycznymi, aby nie tylko lepiej zrozumieć zawiłości współczesnego świata. Także, aby posiąść narzędzia naprawcze i prewencyjne przed staczaniem się ludzkości w katastrofy i konflikty. Po co były starania o dyplomy i co jest warta duma z ukończenia studiów wyższych? Oprócz przerażenia tym stanem rzeczy czuję się zażenowany poniesioną w tym zakresie osobistą klęską edukacyjną i dydaktyczną jako nauczyciel akademicki.
Okazuje się, że wiedza teoretyczna nie służy do konkretnych analiz politycznych. Co z tego, że wielokrotnie zapraszany do Polski i wykładający choćby na Uniwersytecie Warszawskim chicagowski profesor John J. Mearsheimer przekonywał do swoich racji z punktu widzenia realizmu ofensywnego, co z tego, że jego książki wydane po polsku – Tragizm polityki mocarstw i Wielkie złudzenie - były lekturami do ćwiczeń i seminariów, jeśli w umysłach absolwentów pozostała jedynie moralistyczna i naiwna interpretacja historii, a stosunek do gry mocarstwowej jest zainfekowany nieuleczalną rusofobią?
Gorzej jest, gdy polskie środowisko politologiczne (poza nielicznymi wystąpieniami) milczy na temat skutków dramatycznych wyborów polskiej polityki zagranicznej i obronnej. Nie słychać Komitetu Nauk Politycznych PAN, milczy Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, milczą rady wydziałów i samodzielni pracownicy nauki. Przecież to jest sytuacja niebywała, kiedy niemal wszyscy badacze i eksperci pokornie milczą, albo – co gorsza – zgadzają się z katastrofalną polityką angażowania Polski w konflikt na Wschodzie. Od dawna piszemy o konformizmie i zachowaniach oportunistycznych polskich naukowców, ale czy naprawdę nie ma odważnych poza garstką osób, głośno przestrzegających przed tragicznymi następstwami scenariuszy politycznych, kreślonych przez władze i media głównego nurtu?
Uniwersytety w Polsce tracą na naszych oczach funkcje społeczne, do których zostały powołane. Nie są ani „świątyniami mądrości”, ani „kuźniami” wykuwania kompetentnych i nowoczesnych kadr, przydatnych w rozwoju społeczeństwa, gospodarki i państwa. Wszystkie reformy ostatnich dekad pogłębiały degradację instytucji, które nawet w czasach schyłkowej PRL były miejscem intelektualnego fermentu i racjonalnego dojrzewania. Wiem, o czym piszę, gdyż część świadomego życia spędziłem w tamtych czasach. Było dużo gorzej pod względem materialnym, ale był klimat konfrontacji różnych punktów widzenia. Korzystano z wątłego zakresu wolności ograniczanej represjami władz, ale uniwersytet nie pozostawał wobec nich obojętny. Uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1980. świadczą o tym najlepiej. Tymczasem obecnie podtrzymuje się iluzję wolności, gdy w rzeczywistości występuje tępy przymus „obywatelskiego posłuszeństwa”, a zakres swobód badawczych określa zależność od grantów oraz ewaluacji (uwarunkowanej tzw. punktozą). Zapomniano o mądrości George’a Orwella, że „nieposłuszeństwo jest podstawą wolności”. A „skłonność do niezgody, do odrzucania i protestu (…) jest nerwem społeczeństwa otwartego” (Tony Judt).
Zapomniana idea pokoju
Okazuje się, że wzrastanie w społeczeństwie pozbawionym realistycznie myślących elit i zracjonalizowanej edukacji historycznej oznacza, iż większość obywateli nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest politycznie zmanipulowana i posłuszna irracjonalnym (bo szkodzącym samemu sobie) interpretacjom interesu narodowego. Przypadek Polski przeczy jakimkolwiek pozytywnym korelacjom między demokracją a pokojem. Powszechna fascynacja wojną, dążenie do zemsty i odwetu w imię cudzych interesów to fenomen zasługujący na poważne badania psychologiczne.
Środowiska naukowe mogłyby głośniej ostrzegać przed nieobliczalnymi skutkami wojennej eskalacji, ograniczając pole aktywności rozmaitych podżegaczy wojennych. Tylko nazywanie rzeczy po imieniu może przynieść efekt otrzeźwienia. Dobrym przykładem są m.in. akademickie wydziały prawa największych uczelni, które odważnie stanęły w obronie praworządności w Polsce. Równie ważna w godzinie próby jest obrona pokoju, choćby nawet miała oznaczać obywatelskie nieposłuszeństwo. W końcu sama idea civil disobedience zrodziła się właśnie w Stanach Zjednoczonych, kiedy w połowie XIX wieku Henry David Thoreau odmówił płacenia podatków na wojnę, protestując przeciw niewolnictwu, prześladowaniom Indian i amerykańskiej inwazji na Meksyk.
Warto w tym kontekście przypomnieć praktyki kulturowe Dariusza Paczkowskiego, polskiego artysty ulicznego, aktywisty i animatora kultury, któremu interesującą książkę poświęcił Piotr Zańko (Pedagogie oporu, Kraków 2020). Jego zdaniem, „nie ma demokratycznego społeczeństwa bez pedagogii oporu – niekonwencjonalnych praktyk kulturowych, funkcjonujących poza instytucjonalnym dyskursem edukacyjnym, które mają charakter kontrhegemoniczny i są wytwarzane głównie w przestrzeni miejskiej przez środowiska alternatywne, mniejszościowe, uciśnione” (s. 19).
Liczą się zatem inicjatywy oddolne, dzięki którym może odrodzić się kontestacja i opozycja wobec „partii wojny”. W okresie „zimnej wojny” masowe ruchy pokojowe i antywojenne były świadomą reakcją części społeczeństw, przede wszystkim Zachodu, na wojnę wietnamską, a potem na wyścig zbrojeń, w tym zbrojeń jądrowych.
Od lat 1960. rosło też zainteresowanie naukowe pokojem i wojną, czego efektem były narodziny irenologii (peace research) i polemologii (war studies). Choć badania pokoju były mocno zideologizowane i zdeterminowane ówczesnym podziałem na przeciwstawne bloki, sam ich sens nie uległ zanegowaniu. Nadal funkcjonują instytuty badawcze, które – tak jak w państwach nordyckich – spełniają ważne funkcje uświadamiające (SIPRI, TAPRI, PRIO), podejmują inicjatywy monitorujące, mediacyjne, moderacyjne, oferują „dyplomację brokerską” w rozwiązywaniu sporów.
Gdzie jest jednak nowe pokolenie aktywistów pokojowych, którzy wdrażaliby w życie postulaty najwybitniejszego z żyjących „mentorów pokoju” – Johana Galtunga? Co się takiego stało z umysłowością pacyfistycznie nastawionych Niemców czy Francuzów, nie mówiąc o Polakach – wychowanych na haśle „Nigdy więcej wojny!”, że ulegli masowo bellizacji i enemizacji - parciu do wojny i budowaniu atmosfery wrogości w stosunkach europejskich?
Najwyższy czas, aby przywrócić wiarę w aktywność intelektualną i społeczną na rzecz uświadamiania ludziom skali zagrożeń i konieczności ratowania pokoju międzynarodowego. Żaden plan protestu, bojkotu czy demonstracji nie powiedzie się jednak dopóty, dopóki nie zostanie osiągnięta „krytyczna masa” świadomości ludzi myślących, niezależnych, odważnych i mądrych, wierzących, że istnieją mimo wszystko alternatywne sposoby uregulowania każdego konfliktu, także przywrócenia pokoju na Ukrainie.
Przedstawiciele elit intelektualnych w różnych krajach muszą przejąć inicjatywę, obudzić się z marazmu i błogiego letargu. Skończyła się bowiem na naszych oczach szczęśliwa era „unipolarnego pozimnowojnia”. Dynamika imperiów nie daje szans na stabilność systemową. Hegemonia kulturowa Zachodu prowokuje do kontrakcji tzw. reszty świata. Coraz częściej dostrzegamy faszyzację przestrzeni publicznej, której zapowiedzią są wykluczenia, stygmatyzowanie, resentymenty rasistowskie i nacjonalistyczne.
Naprawę warto więc rozpocząć od rzetelnej diagnozy współczesnego kapitalizmu, mocarstwowych układów sił i systemów zależności. Bez uprzedzeń ideologicznych i nastawień mentalnych! Czas przystąpić do otwarcia nowych przestrzeni refleksji i krytycznego namysłu nad problemami przetrwania planety. Z działalnością intelektualną winna iść w parze akcja edukacyjna, pozwalająca ludziom wyjść ze stanu niemocy i bezradności. Czas zrozumieć, że realnym i powszechnym problemem są czynniki tkwiące w indywidualnych postawach i zawłaszczających coraz więcej wolności instytucjach państwowych. To między nimi toczyć się będzie – tak w demokracjach, jak i państwach autorytarnych – wojna o przywrócenie normalności – pluralizmu wartości, demilitaryzacji polityki, odrzucenia kultu siły, przemocy i gwałtu.
Czasy „realnego socjalizmu”, wbrew opresyjnej władzy wyzwalały paradoksalnie w ludziach potencjał twórczy, inicjatywę i zdolność do kontestacji. W trudnych nieraz warunkach rodziły się fantastyczne pomysły na wyjście ze zniewolenia. Obecnie rozmaite bariery, związane z narzucaniem „poprawnościowych” wzorów zachowań powinny stać się wyzwaniami. I nie chodzi o to, aby anarchizować życie publiczne. Raczej, aby prowokować do dyskusji nad wariantowością rozwiązań, kontestować zbrodnicze zamiary, zdając sobie sprawę z rosnącej represyjności systemów politycznych, nawet gdy mienią się one demokratycznymi.
Stanisław Bieleń
Wyróżnienia i śródtytuły pochodzą od Redakcji.
- Autor: Radosław S. Czarnecki
- Odsłon: 4176
Nie może być pokoju ani współegzystencji
między wiarą islamską a nieislamskimi
wspólnotami i instytucjami politycznymi.
Alija Izetbegović (pierwszy prezydent Bośni)
Jak to się stało, że Bałkany (a zwłaszcza niektóre regiony Bośni i Hercegowiny, Sandżaku — czyli pogranicze Serbii i Montenegro oraz Albania i Kosowo) zamieszkałe przez wyznawców islamu stały się bazą dla działań międzynarodówki dżihadystów wspomaganej finansowo przez ultra-konserwatywne kraje arabskie (głównie Arabię Saudyjską)?
Czemu przemiany demokratyczne z końca XX wieku, jakie miały miejsce w całym bloku wschodnim doprowadziły tu do stworzenia nierównowagi politycznej, kulturowej, religijnej, że możliwe stało się powstanie „czarnych dziur" (bo tak nazywa się kraje „upadłe", jakimi od lat są Somalia, Liberia, czy Afganistan, a dziś — Libia czy Irak) - tworów quasi-państwowych takich jak Bośnia czy Kosowo?
Z powodu chaosu i rozkładu struktur administracyjnych tych tworów i niemożności przeciwdziałania rozwojowi terroryzmu, przemytu na wielką skalę ludzi, broni, narkotyków itd. rośnie możliwość infiltrowania (dziś już całkiem jawnego) i importu na teren starego kontynentu ideologii islamistycznej, duchownych szerzących tę ideologię oraz ludzi związanych z międzynarodówką dżihadystów.
Państwa Zachodu podczas rozpadu Jugosławii z racji swych sympatii (i antypatii), domniemanych utylitarnych (jak się okazuje dziś — pozornych) korzyści polityczno-gospodarczych, zasad demokratycznych w wersji postmodernistycznej, wspomagając międzynarodówkę terrorystów — tak jak to czyniły podczas wojny w Afganistanie (tam w imię walki z komunizmem) — przyczyniły się do przybycia kilku tysięcy mudżahedinów na Bałkany (wielu z nich pozostało jako obywatele Bośni i zajęło się wprowadzaniem zwyczajów oraz obrzędów typowych dla fundamentalistycznych państw muzułmańskich) oraz do przeszkolenia i ćwiczenia w wojennym rzemiośle tysięcy muzułmanów urodzonych już w Europie. M.in. dotyczyło to sporej grupy terrorystów -samobójców uczestniczących w zamachu na Word Trade Center we wrześniu 2001 roku.Mudżahedini na Bałkanach, czyli gorzkie owoce flirtu
To spostrzeżenie Izraelczyka, znawcy problematyki azjatyckiej w przedmiocie spraw społecznych, religijnych, politycznych itd. (a tym samym i Bliskiego Wschodu) jest o tyle symptomatyczne co znamienne. Pewne problemy i zagrożenia można było bowiem przewidzieć w prezentowanym tu kontekście. Flirt i współpraca z fanatykami religijnymi — jak pisze cytowany Shlomo Avinieri - musiały (jak wielokrotnie to było w historii) wydać gorzkie owoce. Nawet koszt upokorzenia komunizmu (który w tym czasie i tak był ideą martwą, a ZSRR — „papierowym tygrysem") nie był wart — w perspektywie czasowej — takiej ceny, jaką dziś płaci cywilizowany świat Zachodu.
Takie postawienie problemu jest wybitnie anty-mainstreamowe: elita polityczna i dziennikarsko-publicystyczna stworzyły jednostronny, ubogi intelektualnie i wybitnie nieprawdziwy obraz konfliktów na Bałkanach podczas rozpadu Jugosławii (będącego pokłosiem upadku bipolarnego podziału świata po 1989 roku).
Mechanizmy konfliktów w Jugosławii nie miały nic z obrazu czarno-białej projekcji prezentowanej czytelnikom w Polsce i na Zachodzie przez media. Oczywiście, nikt nie zamierzał celowo wspierać powstania na terenie byłej Jugosławii enklaw dżihadu, islamizmu czy kolonii rządzonych wg praw szarijatu rodem z Arabii Saudyjskiej czy Pakistanu, z obrzędowością made in Sudan Hasana at-Turabiego, czy zwyczajami z afgańskiego interioru. Ale bezwarunkowe poparcie udzielone najbardziej skrajnym elementom bośniackiego orbis terrarum, jednoznaczne opowiedzenie się za muzułmańskim państwem w sercu Bałkanów, wydały właśnie takie owoce. Owoce, które w wielu gorzkich postaciach będzie Europa musiała konsumować, z którymi będzie się musiała zmagać, które ją będą intrygować i absorbować przez dekady (o ile nie przez wieki).
Takie tezy implikują mnóstwo niepopularnych oraz będących passe sądów (wobec obowiązującego nadal political corectness paradygmatów na temat wojen bałkańskich w końcu XX wieku), pokazują mechanizmy i konotacje sympatii (i antypatii) wobec problemu jugosłowiańskiego rozpadu.
Owe sympatie koncentrowały się na poparciu udzielonym katolickim republikom — Słowenia i Chorwacja uzyskały je od Niemiec i Watykanu w sposób jawny i sprzeczny ze wszystkimi rezolucjami międzynarodowych organizacji - oraz obarczeniu Serbii wszelkimi winami za rozwój sytuacji na Bałkanach (prawosławna republika, związana emocjonalnie, kulturowo i historycznie z Rosją).
W późniejszym terminie per analogiam uznano bośniackich muzułmanów za "ofiary serbskiego nacjonalizmu", co spowodowało ścisłą współpracę tak nieprawdopodobnych sojuszników jak: Zachód (wraz z aktywnym, nie tylko wywiadowczo-logistycznym, zaangażowaniem się w konflikty bałkańskie USA), finansowi krezusi znad Zatoki Perskiej propagujący islam w wersji wahhabickiej (czyli skrajnie purytańskiej i wrogiej jakiemukolwiek postępowi) oraz fanatycy islamistyczni opierający swe idee na teoriach fundamentalizmu religijno-politycznego (ibn-Tajmijji, Qutba czy Maududiego). To w takich warunkach mógł działać i być użytecznym jako „sponsor" oraz koordynator tych działań Osama bin Laden. Dziś znanych jest szereg dowodów oraz dokumentów (także z raportów wywiadowczych i kontrwywiadowczych) potwierdzających kilkakrotną obecność bin Ladena w Bośni, Albanii czy Kosowie.
Szermierz fanatyzmu
Znamienną osobą wokół której koncentrowała się ideologia islamizmu w Bośni jawi się bez wątpienia pierwszy prezydent tej republiki Alija Izetbegović. Sielankowy i mityczny obraz tego polityka prezentowany onegdaj w mediach nie wytrzymuje racjonalnej i obiektywnej prezentacji. Od dekad był on zaangażowany w szerzenie ideologii tworzącej szowinizm muzułmański w byłej Jugosławii (w skali świata islamskiego był to znany szermierz idei fanatyzmu religijnego, ksenofobii i nacjonalizmu).
Za to właśnie — a nie jak przedstawiały media za "walkę z komunizmem" — za szerzenie ksenofobii, nienawiści religijnej, propagowanie szarijatu jako formy organizacji państwa muzułmańskiego był w Jugosławii skazany przez tamtejszy sąd na karę długoletniego pobytu w więzieniu (przesiedział ostatecznie tylko kilka lat w odosobnieniu).
W swoich założeniach (tzw. Islamska Deklaracja) europejskiego państwa muzułmanów propagował szarijat jako podstawę prawodawstwa i obyczajów, islamizację życia publicznego, ksenofobię i nacjonalizm. W młodości Izetbegović był aktywnym członkiem organizacji Młodych Muzułmanów współdziałającej z hitlerowcami okupującymi Bałkany i chorwackimi ustaszami Ante Pavelićia (których idee były niesłychanie bliskie Młodym Muzułmanom — oczywiście z perspektywą katolickiej ortodoksji). Oto kilka próbek ideowych z Islamskiej Deklaracji Aliji Izetbegovićia. Na pytanie: "Co się stanie z Serbami w Islamskiej Republice Bośni i Hercegowinie?" autor odpowiada m.in.:
" p.1 - kary dla Serbów za popełnione przez nich zbrodnie będą orzekane wg odpowiedzialności zbiorowej;
p.2 - wszyscy Serbowie będą mieli 12-godzinny dzień pracy i ich płace będą z reguły 30 % niższe niż płace muzułmanów na tych samych stanowiskach;
p.3 - Serbowie będą mieli pierwszeństwo w czasie zwolnień zbędnych pracowników;
p.4 - Serbowie nie będą mogli wejść na teren instytucji państwowych bez specjalnych przepustek;
p. 8 - Serbowie będą równi muzułmanom, jeśli z własnej woli przyjmą wiarę muzułmanów;
p. 9 - dobry Serb to żywy i posłuszny Serb, albo martwy i nieposłuszny Serb" (Podaję za sarajewskim magazynem VOX z października 1991 — hasło w Google: „Abu al-Malij” oraz raport Y. Bodnansky’ego dla Komisji ds. Terroryzmu Kongresu USA z września 1992).
Laickie skrzydło partii rządzącej od początku państwowości bośniackiej sprzeciwiające się fundamentalizacji kraju (SDA- Stranka Demokratske) zostało przez Izetbegovićia wyeliminowane, a jej członkowie ginęli w przeważnie niewyjaśnionych okolicznościach (zrzucano odpowiedzialność za te fakty najczęściej na bośniackich Serbów).O czym nie mówiono
Służby specjalne państw zachodnich czynnie współdziałały z dżihadystami, którzy masowo przybywali do Bośni. To tu, w trakcie walk, zaczęto obcinać głowy nie-muzułmanom (o tych licznych faktach nie wspominało się wówczas w mediach), co z kolei spowodowało barbarzyńską kontrreakcję osamotnionych — formalnie i medialnie — Serbów (zamieszkałych w Bośni i w nowej Jugosławii).
Także nie wszyscy Bośniacy (islam bośniacki był niesłychanie zlaicyzowaną i zeuropeizowaną formą religii Mahometa, przez lata trwania Jugosławii stając się z jednej strony formą folkloru Sarajewa, Tuzli czy Zenicy, a z drugiej — przykładem ewolucji, jakiej podlega w warunkach wielokulturowej Europy także wiara religijna) godzili się na taki rozwój sytuacji, na obskuranckie religianctwo i dewocję rodem z konserwatywnych krajów arabskich — przykładem tego są m. in. dzieje Fikreta Abdićia. „Wolna" Bośnia będąca w zasadzie mini-Jugosławią powielała te argumenty, które legły u podstaw rozbicia tego kraju: jeśli trzy społeczności — Serbowie, Chorwaci i muzułmańscy Bośniacy nie mogli żyć we wspólnym państwie zwanym Jugosławią, to czemu musieli być obywatelami — islamskiej Bośni. Ten paradoks był ukrywany i zaciemniany przez mainstreamowe media.
Ów paradygmat mainstreamu europejskiego — multi-kulti i prawa człowieka (gwałconych rzekomo jedynie przez Serbów) — nie wytrzymuje krytyki i zarzutów o stronniczości, politycznym zapotrzebowaniu danej chwili, utylitaryzmie polityczno-gospodarczym etc., a także w świetle ujawnianych dziś, po dekadzie od zakończenia wojny o Kosowo (czyli jak na razie ostatniego konfliktu zbrojnego na Bałkanach), dokumentów i faktów.
Skutki politycznego zaślepienia
Niech klasycznym tego przejawem, swoistym memento w sprawie flirtów z wszelkiego rodzaju fanatyzmami religijnymi, będzie logistyczne wsparcie udzielane przed laty fundamentalistycznemu Hamasowi przez Izrael (za pomocą służb specjalnych) w celu osłabienia ruchu na rzecz wyzwolenia Palestyny — al-Fatahu i niezwykle popularnego w swoim czasie Jasera Arafata. Polityczna krótkowzroczność i zaślepienie nakazywały popieranie religijnych ortodoksów. Tworzenie przeciwwagi dla al-Fatahu (klasyfikowanego jako terroryści, choć z innej niźli islamiści płaszczyzny) w formie Hamasu było absolutnym ordynowaniem pacjentowi "cholery jako lekarstwa przeciwko dżumie". Związek Radziecki zresztą także kooperował w imię racji ideologiczno-politycznych (na niwie walki z kapitalizmem) z fanatykami religijnymi w regionie Bliskiego Wschodu, choć w latach 60. i 70. XX wieku problem fundamentalizmu religijnego — także w islamie — nie miał jeszcze takiego globalnego i szerokiego zasięgu jak współcześnie. Na ten temat — choć trochę w innym kontekście — pisze również znakomity izraelski znawca tematu fundamentalizmu muzułmańskiego i terroryzmu inspirowanego islamistyczną ideologią, Barry Rubin w artykule „Doktryna Obamy".
Dzisiejsze oburzenia i zdziwienie z tytułu, że w miastach Europy czy USA fanatycy islamscy obcinają głowy, podkładają bomby czy dokonują różnorodnych zamachów jest w związku z taką perspektywą przedstawioną wcześniej zupełnie niezrozumiałe. Opinia publiczna Zachodu została absolutnie zmanipulowana i otumaniona zarówno w czasie kończącym „zimną wojnę", jak i podczas rozpadu Jugosławii, kraju który mógłby być ze swoimi rozwiązaniami jakimś oporem i alternatywą dla neoliberalnego i dogmatycznego w swym „ekonomizmie" porządku w Europie.
Bałkańskie domino
W ogóle muzułmanie na Bałkanach poczuli swą moc w oparciu o zaplecze, jakie otrzymali niegdyś od NATO i UE, a przede wszystkim — w strugach petrodolarów pompowanych w ten region z Arabii Saudyjskiej i Emiratów leżących nad Zatoką Perską. I jest to pomoc przeznaczona wyraźnie dla odłamów wybitnie fundamentalistycznych, nietolerancyjnych, prezentujących ortodoksyjną odmianę islamu.
Owa moc przejawia się (na razie) w lokalnej agresji i natarczywości samozwańczych policji religijnych, obrzędach rodem z Półwyspu Arabskiego (kobiety w nikabach, półoficjalne wielożeństwo, setki nowo budowanych meczetów, fanatyczne kazania mułłów sprowadzonych z krajów arabskich, zakładane szkoły koraniczne wahhabickiej proweniencji, itd.), czy wyraźnej islamizacji klimatu polityczno-kulturowego kraju. Duch wielokulturowego Sarajewa i takiej Bośni umarł wraz z upadkiem Jugosławii. Te i inne problemy Bałkanów z okresu rozpadu Jugosławii prezentuje książka niemieckiego dziennikarza, publicysty, Juergena Elsaessera pt. „Jak dżihad przybył do Europy?”. Warto ją przeczytać, nawet w kontekście refleksji nad całokształtem zagadnień związanych z upadkiem projektu pod tytułem Jugosławia oraz tego, co wyprawia w dekadę po zwycięstwie (na Bałkanach) islamizm na starym kontynencie.
Radosław S. Czarnecki
Tekst został pierwotnie wydrukowany na portalu Racjonalista.pl
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9059
Śródtytuły i wytłuszczenia pochodzą od redakcji.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1222
W okresie kilkudziesięciu lat od zakończenia II wojny światowej dwa ważne czynniki zadecydowały o tym, że wojna przestała być ultima ratio polityki. Z jednej strony była to normatywna debellizacja, czyli prawnomiędzynarodowy zakaz użycia siły lub groźby jej użycia (z wyjątkami określonymi w Karcie Narodów Zjednoczonych), a z drugiej - technologiczna rewolucja w dziedzinie zbrojeń, polegająca na stworzeniu broni masowego rażenia.
Mimo rozmaitych konfliktów zbrojnych o zasięgu lokalnym mających charakter wojen (np. wojna koreańska, indochińska, wietnamska, afgańska, wojny izraelsko-arabskie), w okresie „zimnej wojny” nie doszło nigdy do bezpośredniego zbrojnego starcia między wielkimi potęgami. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w okresie trzech mijających dekad, po zakończeniu konfrontacji międzyblokowej.
Wygląda na to, że jest to szczególny okres, w którym negacji ulega zasadność i użyteczność wojen w systemie międzynarodowym, co oczywiście nie oznacza ich całkowitego wyeliminowania.* Można go nazwać turbulentnym „pozimnowojniem”. Nie ma wprawdzie żadnych gwarancji, że w przyszłości nie dojdzie do wybuchu wielkiej wojny hegemonicznej, o czym lubią rozpisywać się rozmaici wizjonerzy geopolityki, ale póki co, pokój, a nie wojna zajmuje głowy przywódców sytego i pewnego siebie Zachodu.
Era zimnowojenna charakteryzowała się stanem „zbrojnego pokoju”. Znajdowało w nim doskonałe odbicie starorzymskie zawołanie si vis pacem, para bellum (chcesz pokoju, gotuj się do wojny). Paradoks sytuacji polegał na tym, że im bardziej dwie przeciwstawne strony szykowały się do wojny, tym bardziej była ona niemożliwa. Broń jądrowa okazała się bowiem bronią „impotentną” w użyciu. Spełniała jednak swoją rolę odstraszającą jak żadne inne bronie w historii. Ze względu na niemożliwość wygrania wojny totalnej sięgano więc do różnych środków pośrednich (tzw. proxy wars), przenosząc starcia zbrojne na obszary peryferyjne przy użyciu broni konwencjonalnych. Choć nie straciły na znaczeniu odwieczne motywy prowadzenia wojen, wyrażające się w poszukiwaniu bogactwa, głoszeniu misyjnych ideologii (świeckich, bądź religijnych) oraz umacnianiu prestiżu i sławy (gold, God, glory), to jednak po raz pierwszy w tak długim okresie system międzynarodowy jako całość ustrzegł się przed kolejną katastrofą i traumą.
Obecny stan rzeczy nie jest wszak całkiem racjonalny. Występuje bowiem powszechne zjawisko militaryzacji opinii publicznej, trwa nakręcanie koniunktury zbrojeń, odwracanie uwagi od realnych problemów, kreowanie wroga i wywoływanie powszechnego strachu. Rządzący ciągle szukają usprawiedliwienia dla stosowania przemocy wobec realnych lub wyimaginowanych przeciwników, a to w obronie niezależności, a to dla zachowania dotychczasowego stanu posiadania (dostęp do bogactw, ochrona terytorium, obrona pozycji i statusu w świecie). W każdym przypadku powołują się na wolę narodu, a odwoływanie się do sentymentu nacjonalistycznego stało się regułą.
Istniejąca w okresie „zimnej wojny” równowaga strachu ciągle odgrywa ważną rolę w utrzymaniu pokoju.
Apologeci hegemonii amerykańskiej w pozimnowojennym systemie stosunków międzynarodowych przypisują jednak przede wszystkim Stanom Zjednoczonym rolę głównego gwaranta pokojowej stabilności systemowej, niezależnie od ich rozmaitych ekspedycji karnych i wojen interwencyjnych o zasięgu lokalnym czy regionalnym. Do tego dochodzą rosnące współzależności gospodarcze oraz postęp w szerzeniu demokratycznych wzorów ustrojowych.
Bezpieczna zimna wojna
Ta liberalna wiara w „pokój przez demokrację i gospodarkę” prowadzi jednak na manowce. Okazuje się bowiem, że hegemon amerykański, mimo głoszonej ideologii liberalnej sam jest źródłem wielu konfliktów i uprawia często politykę konfrontacyjną.** Jej kurs wobec Rosji czy Chin pokazuje prawdziwe oblicze interwencjonistów zza oceanu. Sojusze Waszyngtonu z reżimami autorytarnymi są na porządku dziennym, podobnie jak w czasach „zimnej wojny”. Realpolitik bierze górę nad ideałami demokracji i praw człowieka. A wojny handlowe z Chinami i polityka sankcji wobec Rosji pokazują, jak wzniosłe hasła o współzależności gospodarczej ulegają deprecjacji ze względu na własne egoistyczne interesy.
W okresie „zimnej wojny” strony konfrontacji międzyblokowej wypracowały pewne standardy, które w dziedzinie kontroli zbrojeń oznaczały budowę wzajemnego zaufania. Składały się na nie: jednomyślność w sprawie konieczności regulacji traktatowych, transparentność arsenałów jądrowych i konwencjonalnych oraz defensywny charakter strategii bezpieczeństwa. Wykształciła się świadomość wspólnego bezpieczeństwa, w której największą zdobyczą były środki budowy zaufania. Każda ze stron komunikowała drugiej swoje pokojowe intencje, co oznaczało oddalanie możliwości niespodziewanego ataku.
Jest pewne, że te warunki deeskalacji konfliktu zimnowojennego pomogły w przeprowadzeniu „aksamitnego” demontażu bloku wschodniego, a sukcesorka ZSRR – Rosja - czuła się zobowiązana do przestrzegania wcześniej ustanowionych reguł gry. Błędem Zachodu było jednak pozostawienie jej samej sobie. To spowodowało nie tylko narodziny syndromu „oblężonej twierdzy”, ale także wzrost tendencji rewizjonistycznych.
Rozszerzanie NATO na wschód Rosjanie mieli prawo traktować jako chęć osaczenia ich państwa i jego upokorzenia. Tym bardziej, że Zachód ignorował protesty Rosji, uznając ją za zbyt słabą, aby mogła pomieszać szyki w prowadzonej przez niego grze. Pozimnowojenny triumfalizm Zachodu doprowadził do utrwalenia się przekonania, że Rosja musi pogodzić się z warunkami, jakie dyktuje jej druga strona. Okazało się to największym błędem w postrzeganiu i traktowaniu tego państwa.
Błędy Zachodu i ich implikacje
Ekspansja NATO na wschód pogrzebała jakiekolwiek szanse na demokratyzację Rosji. Ponadto podważyła istniejącą dotąd międzymocarstwową jednomyślność co do traktatowego i wielostronnego uzgadniania reguł gry. Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami z NATO jednostronnie, w opozycji do Rosji i wbrew jej protestom – zmieniły porządek międzynarodowy, wykluczając ją z niego na wiele lat.
Kłóciło się to z tradycją urządzania świata od czasów wojen napoleońskich, poprzez wojny światowe XX wieku. Każdorazowo pokonane państwa – czy to Francję, czy Niemcy - próbowano mniej lub bardziej skutecznie włączyć do nowego ładu na warunkach wypracowanych przez zwycięzców. Przykład ładu wersalskiego narzuconego pokonanym Niemcom wskazuje jednak, jak surowe warunki pokoju mogą zrodzić groźny resentyment w postaci rewizjonizmu i rewanżyzmu. Jego efektem stało się dojście Hitlera do władzy, proklamowanie III Rzeszy i rozpętanie przez Niemcy kolejnej, jeszcze bardziej krwawej i niszczycielskiej wojny.
Zauważa się, że Zachód potraktował Rosję po zakończeniu „zimnej wojny” właśnie w taki sposób, jak uczyniono to z Niemcami po I wojnie światowej. Zamiast zjednoczenia kontynentu europejskiego doszło do jego ponownego podziału, a Rosja znalazła się znowu w opozycji wobec Zachodu. Interwencja NATO w Bośni i Hercegowinie przeciw Serbom, bez uwzględniania stanowiska Rosji, a także doprowadzenie do secesji Kosowa oznaczało pogłębianie podziałów.
Ameryka jednak brnęła dalej w demontaż dotychczasowych reguł gry. George W. Bush wycofał USA w 2002 roku z układu ABM (o ograniczeniu systemów antybalistycznych), który Rosjanie uznawali przez trzy dekady za gwarancję ich statusu mocarstwa jądrowego. Zlekceważono w Waszyngtonie wyrazy solidarności i wsparcia ze strony Rosjan po ataku terrorystycznym na Nowy Jork i Waszyngton z 11 września 2001 roku. Wyprawa przeciw Irakowi i udział w obaleniu reżimu Muammara Kadafiego w Libii bez autoryzacji Rady Bezpieczeństwa ONZ pokazały światu, że USA wraz z zachodnimi sojusznikami – Francją i Wielką Brytanią - przypisują sobie prawo decydowania o losach dowolnie wskazanych przez siebie rządów faktycznie suwerennych państw. Musiało to wywołać obawy w samej Rosji, że Stany Zjednoczone kierują się nieczystymi intencjami i mogą działać na jej szkodę.
Uwikłanie Rosji na Ukrainie w następstwie obalenia legalnie wybranego prezydenta Wiktora Janukowicza ściągnęło na nią odium agresora. Zachód zaangażowany w przeciąganie Kijowa na swoją stronę wykorzystał zajęcie przez Rosję Krymu i wsparcie przez nią separatystów w Donbasie jako swoiste casus belli. Porozumienia z Mińska z udziałem czterech stron – Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec z września 2014 roku i lutego 2015 roku nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu. Rosja została napiętnowana za to, że dokonała napaści, poddała okupacji i anektowała część innego suwerennego państwa. Podkreślano ponadto, że takie wydarzenia miały miejsce po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej.
Oczywiście zapominano w tym kontekście o inwazji tureckiej na Cypr, czy aneksji wschodniej Jerozolimy przez Izrael, nie mówiąc o całkowitym zlekceważeniu przypadku Kosowa, który oznaczał wrogą dezintegrację Serbii.
Politycy świata zachodniego przyjmują w swojej argumentacji tylko wygodne dla siebie wersje historii, a usłużni eksperci dorabiają do tego odpowiednie interpretacje, albo pomijają wiele faktów milczeniem. W ocenach zachodnich wypomina się Rosji także wcześniejszą akcję zbrojną przeciw Gruzji, w obronie Abchazji i Osetii Południowej, które faktycznie zostały wyrwane spod jurysdykcji Tbilisi. Znowu jednak w imię solidarności z rządami o nastawieniu antyrosyjskim zapomina się, że Gruzja uległa dezintegracji już w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku, a jakiekolwiek prawo do samostanowienia mniejszych narodów ma szanse realizacji jedynie przy udziale możnego protektora (podobnie, jak w przypadku Kosowa!).
W wojnie na Ukrainie większość komentatorów dopatrzyła się powrotu Rosji do praktyk imperialnych, a także dowodu na chęć zrewidowania geopolitycznego porządku, jaki ustanowiono po rozpadzie ZSRR. Mało kto, poza samymi Rosjanami, jest w stanie przyznać, że działania rosyjskie były odpowiedzią na zamieszanie spowodowane zwrotem Wiktora Janukowycza w stronę Unii Eurazjatyckiej, co wywołało znaną falę społecznego buntu. W świetle późniejszych wydarzeń naiwnie i niewiarygodnie brzmią argumenty o „godnościowym” wyzwoleniu Ukraińców oraz powrocie do demokracji.
Na ile w tej grze były zaangażowane Stany Zjednoczone i inne państwa Zachodu, pozostaje ciągle sprawą politycznych kontrowersji. Nie ulega wszak wątpliwości, że na Ukrainie starły się dwie rywalizujące ze sobą orientacje geopolityczne, a aneksja Krymu i wojna w Donbasie były tego oczywistą konsekwencją.
W rezultacie starcia Rosja udowodniła, że traktuje przestrzeń poradziecką nie tyle jako „strefę swoich uprzywilejowanych interesów”, ile przede wszystkim jako obszar „żywotnych interesów egzystencjalnych”. W ich obronie wykazała najwyższą determinację, łącznie z zastosowaniem siły i gotowością do poniesienia negatywnych konsekwencji w stosunkach z Zachodem. Społeczeństwo rosyjskie przyjęło argumentację o obronie żywotnych interesów za słuszną, co było wynikiem nacjonalistycznej propagandy i euforycznych uniesień, ale i negatywnych doświadczeń o pozostawieniu Rosji samej sobie, jej wykluczeniu i próbach osaczenia. W ten sposób ekspansja NATO na wschód w odbiorze Rosjan stała się przyczyną załamania pozimnowojennego ładu pokojowego.
W ocenach polityki rosyjskiej wskazuje się, że rok po inwazji Ukrainy prezydent Putin wszczął operację wojskową w Syrii, która przywróciła Rosji pozycję ważnego decydenta w grze międzynarodowej. Stając w obronie reżimu Baszara al-Asada Rosja udowodniła światu, że o losach negowanych przez Zachód rządów nie muszą przesądzać Stany Zjednoczone. Jest to jedna z najbardziej bolesnych lekcji dla całego Zachodu, a dla USA w szczególności.
Upadłe teorie
Wielu zachodnich krytyków Rosji dopatruje się przyczyn agresywnej polityki rosyjskiej w dyktatorskim systemie rządów, systemie kleptokracji i korupcji. Wiara liberałów w „teorie demokratycznego pokoju” nie pozwala im dostrzec, że „wzorcowe” Stany Zjednoczone są także źródłem agresywnych interwencji, a demokracja nie jest jedynym katalizatorem pokoju.
Stawianie na wyścig zbrojeń wspierany asertywną dyplomacją i naciskami gospodarczymi nie jest obecnie dobrą odpowiedzią na trapiące świat Zachodu problemy (terroryzm, fundamentalizm islamski, żywiołowe migracje, zagrożenia klimatyczne). Wiele rządów zdaje sobie z tego sprawę, nie widząc w dzisiejszej Rosji takiego przeciwnika i rywala, jakim w czasach konfrontacji zimnowojennej był ZSRR.
Wbrew krytycznej retoryce, Rosję akceptuje się w wielu gremiach międzynarodowych, a groźbę ataku z jej strony uważa się raczej za iluzoryczną. Dowodzą tego rozmaite analizy strategiczne, z których wynika niekorzystny dla Rosji stosunek sił. Dzisiejsza Rosja nigdzie nie definiuje swoich ekspansywnych czy agresywnych zamiarów. Przeciwnie, stawia na powiązania gospodarcze z Zachodem i stosuje się do reguł rynku kapitalistycznego. Wobec Ukrainy zastosowała natomiast strategię samoograniczenia, nie doprowadzając do otwartego konfliktu. Wiązało się to niewątpliwie z przeszacowaniem oczekiwań i niedoszacowaniem ryzyka, jakie wyraziło się choćby w dotkliwych skutkach zachodnich sankcji. Zachód przychyla się obecnie do wyciszenia konfliktu i powrotu do znormalizowanych relacji.
Stanisław Bieleń
*Wojny od stuleci stanowiły sposób dorabiania się jednych grup społecznych kosztem innych. Orędownicy wojny i tzw. podżegacze wojenni uczynili z tej formy uprawiania polityki intratne narzędzie bogacenia się. W świecie kapitalistycznym zbudowano też niby racjonalną filozofię, że „wojna jest kontynuacją polityki innymi środkami” (Carl von Clausewitz, O wojnie). Tymczasem żadna wojna nie jest racjonalną „kontynuacją polityki”. Jest raczej jej zaprzeczeniem i unicestwieniem. Jest absurdalnym nadużyciem rozumu.
**„Ewolucja supermocarstwowej pozycji USA była w znacznym stopniu następstwem militarnego zaangażowania się USA w konflikty zbrojne (w Afganistanie, Iraku, Libii i Syrii) oraz efektem znacznego spadku zaufania do USA, będącego skutkiem nadużywania siły militarnej i łamania podstawowych norm prawnomiędzynarodowych przez administrację George’a W. Busha i w mniejszym stopniu administrację Baracka Obamy (np. naruszenie rezolucji RB ONZ w sprawie zakresu interwencji militarnej w Libii w roku 2011), dążących do „eksportu demokracji” z użyciem środków militarnych” - pisze Mieczysław Stolarczyk (Kierunki ewolucji europejskiego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis" 2018” t. 21, s. 11-12.)
Wyróżnienia i śródtytuły pochodzą od Redakcji.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 298
Klimat entuzjazmu i optymizmu, związany z „powrotem” Polski na salony europejskie dla wielu polityków sprowadza się do odzyskania szans na udział w podziale finansowego unijnego „tortu”. Na dalszy plan schodzi problem kryzysu Unii Europejskiej jako struktury wymyślonej przez jej „ojców założycieli”, najpierw w formie wspólnot gospodarczych, a następnie integracji politycznej. Na naszych oczach kończy się związek państw narodowych, konkurujących ze sobą na zespolonym, kontynentalnym rynku.
Ustępujący rząd Zjednoczonej Prawicy w histerycznym stylu do końca reagował na debatę unijną o reformie traktatowej. Tymczasem tu nie o emocjonalną i afektywną reakcję chodzi. Procesy normatywnych i instytucjonalnych zmian są nieuchronne, choćby w kontekście poszerzania Unii Europejskiej o kolejne, niekoniecznie przygotowane do akcesji państwa. Dlatego ogólnonarodowa debata o przyszłości unijnej jest nieunikniona. Każdy rząd prędzej czy później będzie musiał odnieść się zarówno do aspiracji liberalnych federalistów, marzących o superpaństwie zdominowanym przez najsilniejsze potęgi, jak i do szans na utrzymanie specyfiki narodowych „ojczyzn”, które w zglobalizowanym świecie nie są w stanie utrzymać swojej suwerenności i autonomii decyzyjnej.
Nawet najbardziej euroentuzjastyczni obserwatorzy muszą przyznać, że Unia Europejska znalazła się w potrzasku. Wbrew swoim założeniom ideowo-programowym stała się w dużej mierze ze względu na zależność od atlantyckiego patrona, zaangażowanym po jednej stronie graczem geopolitycznym. Zamiast doskonalenia różnych pokojowych formatów „strategicznych partnerstw”, w tym z Rosją, postawiła na krucjatę ideologiczną i rywalizację „w starym mocarstwowym stylu”. Porzucenie pacyfistycznej natury na rzecz „współpracy obronnej” otwiera drogę do podobnej transformacji, jak stało się to z Sojuszem Północnoatlantyckim (od odstraszania do aktywnego wypierania).
Czym bowiem jest polityka unijna wobec Ukrainy, jeśli nie bezwzględną walką o nowy podział polityczny, gospodarczy i cywilizacyjny Europy? Jest walką w imię ponadnarodowej demokracji europejskiej, jednolitego reżimu organizacji życia społecznego oraz gospodarczego oddania w niewolę kapitalizmu korporacyjnego.
Nad tymi celami przechodzi się do porządku. Kto ma wątpliwości co do słuszności tych wyborów, nie zasługuje na miano prawdziwego Europejczyka. Jak można jednak opowiadać się za „ponadnarodową demokracją europejską”, jeśli demokracje „narodowe” nawet w państwach „starej” Europy stały się dysfunkcjonalne? Nie radzą sobie z istniejącymi kryzysami, ani nie tworzą stabilnych perspektyw rozwojowych. Podobnie promowanie zuniformizowanych wzorów życia społecznego wywołuje opór, a nawet bunt w różnych częściach samej Unii, a tym bardziej poza nią. Wreszcie ekspansja korporacyjnego kapitalizmu wywołuje nie tylko obsesje na tle własnego bezpieczeństwa, ale zmusza państwa Zachodu do budowania barier, izolowania się, czy stosowania polityki sankcji.
UE - organizm głęboko podzielony
Unia Europejska nawiązuje wprawdzie do kulturowej pamięci kontynentu jako całości czy jedności (choćby ze względu na chrześcijański rodowód), ale faktycznie jest organizmem głęboko podzielonym. Podstawowy podział odnosi się do dualizmu „starej Europy” (założycieli Wspólnot) i do „późnoprzychodzących” – państw z Europy Wschodniej. Różnice między nimi sięgają wzorów ustrojowych, poziomu dobrobytu, kultury politycznej, mentalności, etosów i imponderabiliów. Przywołują resentymenty, stereotypy i wzajemne uprzedzenia. Okazuje się, że tkwią one tak głęboko w świadomości ludzkiej, że nie sposób ich wykorzenić w ciągu kilku pokoleń.
Inny podział ma rodowód ideologiczny i aksjologiczny – mamy do czynienia ze ścieraniem się dwu nurtów: postępowego (reformatorskiego, tolerancyjnego, prospektywnego) i zachowawczego (populistycznego, nacjonalistycznego, ksenofobicznego).
Spór nie toczy się między narodami, ale między wrogimi sobie pod względem ideowo-światopoglądowym obozami. Okazuje się na przykład, że przywiązanie do religii jako wartości kulturowej, a nawet narodowej, jak w przypadku Polski i Polaków, może być tak silne, że staje się czynnikiem różnicującym, a nie scalającym z resztą coraz bardziej zlaicyzowanej Europy. Mimo tego, że niemal wszyscy obłudnie powołują się na jakieś enigmatyczne wartości chrześcijańskie.
Unia Europejska jest też zróżnicowana pod względem geopolitycznym na Północ i Południe, na Wschód i Zachód. Jest podzielona na tle stosunku do hegemonii amerykańskiej, a także w kontekście relacji z Rosją. Jej atlantyckie afiliacje powodują, że staje się bezwolnym narzędziem Stanów Zjednoczonych w globalnej rywalizacji Zachodu z Chinami i Rosją. Społeczeństwa Unii zostały poddane presji strachu przed zagrożeniem wojennym, co pociąga za sobą militaryzację gospodarki oraz przyzwolenie na rozmaite formy inwigilacji. Rządzący nie szukają rozwiązań pokojowych, ale całą winą za wybuch konfliktów obarczają geopolitycznych oponentów.
Walka o państwa narodowe
Przyspieszenie technologiczne naszej epoki, wyrażające się w dynamicznym rozwoju i użyciu sztucznej inteligencji, pociąga za sobą głębokie zmiany społeczne, których skutków do końca nie rozumiemy, albo nie chcemy zrozumieć. Dotyczą one z jednej strony przeobrażeń świadomości społecznej w kierunku kosmopolitycznym i postnarodowym, a z drugiej – wyodrębniania nowych tożsamości, obrony wyjątkowości, lokalności i regionalności. Dyfuzja wartości sprzyja niewątpliwie uniformizacji wzorów zachowań, ale nie należy też lekceważyć zjawiska odwrotnego, czyli ich dyferencjacji.
Jedne społeczności nie mają trudności z afirmacją „paneuropeizmu i poprawności politycznej”, na przykład z ogłupiającą modą na „feminatywizację” języka. Inne robią wszystko, aby bronić państwa narodowego i jego przyszłości, poprzez akomodację i racjonalizację jego funkcji. Wydaje się, że przykład Węgier jest niezwykle pouczający właśnie z tego powodu. Viktor Orbán doskonale bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że małe państwa i narody więcej zyskają, nie dając się wchłonąć amorficznym strukturom wspólnotowym, w których zgodnie z zasadą superordynacji, najwięcej do powiedzenia mają najsilniejsi i najwięksi.
Zachodowi bardzo zależy na tym, aby ze względu na jego supremację cywilizacyjną, państwa narodowe roztopiły się we wspólnocie politycznej i gospodarczej. Nie brak pomysłów na zbudowanie „Europy bez granic”, w której zamiast narodów wyłoni się „europejskie społeczeństwo obywatelskie”. Byliby to wszyscy obywatele europejscy, dla których najważniejszym punktem odniesienia są regiony i miasta, w istocie „małe ojczyzny”, spełniające role „komórek” składających się na eklektyczną całość.
Trudno tutaj uniknąć skojarzenia z rozdrobnieniem jednostek geopolitycznych okresu średniowiecza. A może właśnie o to chodzi, aby rozproszone, zdecentralizowane ośrodki polityczno-administracyjne poddać nowej imperializacji, demontując dotychczasowy porządek terytorialny, narodowy i religijny oraz tworząc nowe wymiary zależności. W Polsce mało kto poddaje ten scenariusz poważnej analizie. Wielu ludzi nie obchodzą problemy integracji europejskiej, jako zjawiska zbyt abstrakcyjnego i trudnego do zrozumienia. Polacy w swojej masie nie są skłonni bronić się przed politycznym ubezwłasnowolnieniem. Dostrzegając pewne korzyści ze stopniowego bogacenia się i swobodnego przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej, wielu obywatelom obojętny jest los państwa narodowego i scenariusze związane z przynależnością do nowego imperium.
Występuje jedynie antyniemiecka histeria, poprzez którą prawicowi i populistyczni politycy straszą, że narodowa potęga Niemiec prędzej czy później przekształci się w tendencje hegemoniczne. Niemcy z natury bowiem mają poczucie wyższości i przewagi nad innymi, a przynajmniej tak są postrzegani, nawet gdy sami nie zdają sobie z tego sprawy. Należałoby zatem nie tyle upominać się o „więcej Niemiec” w Europie, ile wspólnie zdefiniować na forum unijnym funkcje systemu hegemonialnego wobec słabszych uczestników projektu integracyjnego. Udawanie, że nie ma konfliktu między niemiecką Realpolitik a partykularnymi interesami wielu państw członkowskich może doprowadzić nie tylko do frustracji i rozczarowań, ale i wzrostu tendencji odśrodkowych w Unii.
Lekceważone społeczeństwa
Istnieje jakieś bezrefleksyjne przyzwolenie na to, aby Europa wkroczyła na drogę „ponadnarodowej demokracji europejskiej”, która ma być rozwiązaniem problemów kryzysogennych. Czy jednak jest to naprawdę panaceum na zjawiska różnic kulturowych, religijnych czy ekonomicznych? W jaki sposób owa europejska ponadnarodowa demokracja poradzi sobie z asymilacją i integracją milionów migrantów, a także ze zjawiskami odradzających się nacjonalizmów i populizmów, które nie są bynajmniej charakterystyczne wyłącznie dla Polski Jarosława Kaczyńskiego czy Węgier Viktora Orbána. Przecież Marine Le Pen czy Geert Wilders zdobywają coraz większe poparcie w krajach „starej” Europy!
Oligarchiczne kasty polityków nie mają recepty na zahamowanie procesów rosnącego rozwarstwienia społecznego i zubożenia, polaryzacji między bogatymi i biednymi, kontroli zmian demograficznych, zapobieżenie drastycznemu obniżaniu poziomu edukacji, narastaniu terroryzmu i przestępczości oraz odradzaniu fundamentalizmów religijnych. Tendencje populistyczne i nacjonalistyczne są formą obrony niezadowolonych obywateli i ruchów społecznych z powodu niesprawiedliwej dystrybucji dóbr, ale i narzucania wzorców kulturowych, obcych własnemu dziedzictwu.
Społeczeństwa państw Unii Europejskiej są karmione utopijnymi koncepcjami wdrożenia politycznej równości wszystkich obywateli Europy, bez uwzględnienia głębokich podziałów na tle ekonomicznym i kulturowym. Równość obywatelska przybiera jedynie charakter formalnej równości wobec prawa. Skorzystanie z praw wyborczych w skali europejskiej też sprowadza się do uprawnień formalnych pojedynczych obywateli. W myśl utopijnych założeń zapomina się, że równość polityczna nie eliminuje ani podziałów klasowych, ani narodowych. Nie gwarantuje też prawdziwej wolności. Oligarchizacja we współczesnym kapitalizmie zaszła tak daleko, że żadne reformy Unii Europejskiej nie zmienią tego stanu rzeczy. Ponadnarodowa demokracja europejska byłaby jedynie kolejną maską dla drapieżnego neoliberalnego kapitalizmu, w którym o losach mas obywatelskich decydują nieliczni.
Zapomniano o pokoju
Unia Europejska przestaje być ugrupowaniem państw, które miało bronić pokoju europejskiego. Zaangażowanie Niemiec w konflikt bałkański na początku lat 1990. było pierwszą oznaką tego, że nie wypracowano kolektywnej polityki zagranicznej i obronnej. Raczej podporządkowano ją wojowniczej strategii NATO. Z tego powodu mamy dziś do czynienia nie tylko z masowym przestawianiem środków budżetowych na cele militarne, ale także z aktywnym wspieraniem jednej ze stron wojujących. Wojna na Ukrainie pokazuje, że Unia Europejska, tak chętnie postrzegająca siebie jako siła pokojowa, jest współuczestnikiem i współwinowajcą jednej z największej tragedii wojennych Europy. Zamiast wykorzystać swój potencjał dyplomatyczny w celu poszukiwania rozwiązań pokojowych, rozbudowa armii i intensyfikacja zbrojeń stają się środkami nachalnej militaryzacji stosunków międzynarodowych.
Co ciekawe, stosunek do wojny na Ukrainie nie ma żadnego związku z podziałem na lewicę i prawicę w państwach członkowskich UE, z ich krytycznym stosunkiem do autorytaryzmu, kultywowania haniebnych ideologii rasistowskich czy nazistowskich. Bezwarunkowe poparcie dla Ukrainy nie uwzględnia „mitycznych” wartości europejskich w ocenie tego państwa. Nie spełnia ono przecież żadnych kryteriów, warunkujących akcesję, o których głośno mówi węgierski premier. Wybiórcze podejście, oparte z jednej strony na ślepocie poznawczej, a z drugiej na wrogości wobec Rosji powoduje, że Unia Europejska otwierając się na Ukrainę, pogrąża moralnie samą siebie. Akceptacja Ukrainy niespełniającej warunków unijnych prowadzi nie tylko do wytworzenia nowych linii podziałów w ramach ugrupowania, ale oznacza głęboką zmianę aksjologiczną. Wiedzie do promowania liberalizmu gospodarczego w jego najgorszym oligarchicznym wydaniu, przy relatywizowaniu, a nawet odrzucaniu liberalizmu wartości.
Ukrainie należy pomagać w odzyskaniu wewnątrzsterowności i zbudowaniu nowej tożsamości, ale nie za wszelką cenę. Racje dzisiejszej Ukrainy nie pokrywają się przecież – wbrew propagandzie stron - z interesami wszystkich państw unijnych. Póki nie stanie się ona państwem pluralnej demokracji (na razie mamy tam do czynienia z „dyktaturą wojenną”), państwem praworządnym i wyzwolonym z powszechnej korupcji, należałoby angażować się pośrednio, a nie bezpośrednio w jej zwycięstwo. Tymczasem Europa w splocie unijno-natowskim bierze na siebie kosztowne gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy, zastępując w tej sprawie wycofujące się Stany Zjednoczone. Stawianie na maksymalistyczne cele pokonania Rosji może jednak wywołać nowe kryzysy i doprowadzić do wewnętrznej rewolty antyunijnej.
Coraz więcej państw będzie bowiem wyrażać swój sprzeciw i społeczne niezadowolenie z zaangażowania Unii Europejskiej w nieswoje wojny. Po epoce mizernego przywództwa mogą powrócić na arenę europejską politycy nie tylko o ciągotach autorytarnych, ale także o większej mocy sprawczej, zdolni do stanowczego sprzeciwu wobec władztwa biurokratycznego kolektywu brukselskiego. Będą oni w stanie obronić państwa narodowe, które są zdolne do ciągłego odradzania się i adaptacji wobec zmieniającego się środowiska. Żadna organizacja ponadnarodowa nie jest w stanie zastąpić państwa narodowego w jego funkcjach politycznych i organizacyjno-prawnych, a także gospodarczych i kulturowych. Jedynie państwo może ochronić tożsamość narodową zamieszkującej je ludności. W czasach erozji suwerenności wartość ta pozostaje jedyną, której trzeba bronić za wszelką cenę.
Do czego potrzebne jest państwo
Warto pamiętać, wychodząc z tragicznych lekcji historii Polski (zabory, okupacje, zniewolenia), że posiadanie państwa przez dany naród czy grupę narodów i narodowości jest elementem legitymizującym i nobilitującym je w środowisku międzynarodowym. Daje ono możliwości i szanse artykułowania interesu narodowego wobec innych. Jest gwarantem i arbitrem w nierównej konfrontacji między rynkiem a obywatelem, zwłaszcza w kontekście ofensywy zwolenników neoliberalizmu. Wielu znawców problemu (np. Walter Block, Jerzy Wilkin) uznaje, że żadna działalność gospodarcza współcześnie ani w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie możliwa poza państwem i bez jego współudziału.
Państwo pozostaje jedyną instytucją, zdolną do tworzenia porządku prawnego, odpowiadającego lokalnym uwarunkowaniom. Chodzi przede wszystkim o regulowanie stosunków między grupami społecznymi na tle podziału bogactwa społecznego, prowadzenie aktywnej polityki wobec rynku pracy, generowanie prawa chroniącego przed nieuczciwymi praktykami ze strony przedsiębiorców, banków czy korporacji międzynarodowych. Walka z wykluczeniem czy łagodzenie negatywnych skutków nierówności społecznych pozostają, jak wiadomo, ważnymi postulatami aksjologicznymi w programach wielu sił politycznych, sprawujących władzę i pretendujących do rządzenia w państwie.
Nowoczesne państwo nie może pozostawać obojętne wobec obywateli, ale i osób bez tego statusu, które znalazły się na jego terytorium – nie może nie okazać pomocy, wsparcia czy choćby współczucia, gdy z niezawinionych przez siebie przyczyn są one w trudnej sytuacji życiowej (katastrofy humanitarne, kryzysy migracyjne, klęski żywiołowe). Mechanizm wolnego rynku jest w takich sytuacjach bezduszny, pozbawiony sentymentów i litości. To, że Unia Europejska nie potrafiła uporać się z kryzysem migracyjnym i ostatecznie przerzuca odpowiedzialność na państwa członkowskie jest tego najlepszym dowodem.
W roku wyborów europejskich polski rząd powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim stopniu przynależność do Unii Europejskiej, tej oligarchicznej instytucji o charakterze integracyjnym, pomaga w utrzymaniu kontroli nad atrybutami własnej państwowości. Wiadomo przecież, że ta organizacja, wraz z potężnymi korporacjami, jak wielkie imperia, będzie usilnie dążyć do wpływania na narodowe procesy decyzyjne, w kierunku zgodnym z interesami potentatów gospodarczych.
Warto zastanowić się, jakich kandydatów wystawić do Parlamentu Europejskiego. Czy ma to być – jak dotychczas - delegowanie zasłużonych notabli lub niewygodnych polityków na stanowiska synekuralne, czy też przedstawicieli środowisk eksperckich młodego pokolenia, którzy dysponują wystarczającą wiedzą i odwagą, aby przeciwstawić się narzucaniu przez aparat unijny cielęcego entuzjazmu i bezkrytycznego posłuchu.
Stanisław Bieleń
Wyróżnienia i śródtytuły pochodzą od Redakcji.