Informacje (el)
- Autor: red.
- Odsłon: 5372
NIK opublikował pełne dane o wynikach kontroli dotyczącej badań klinicznych w Polsce. Pokazują one wiele nieprawidłowości, jakie istnieją w tym obszarze nauki i lecznictwa.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 321
Stefan Oelrich, szef działu farmaceutycznego firmy Bayer, przyznał na Światowym Szczycie Zdrowia, że szczepionka na COVID-19 to terapia genowa. Z zadowoleniem stwierdził, że firmy farmaceutyczne wiedziały, że ludzie odrzuciliby szczepionkę, gdyby wiedzieli, że w rzeczywistości jest to zastrzyk zmieniający geny. Okłamywali nas dla zysku, ponieważ szczepionka z pewnością nie uchroniła nikogo przed zarażeniem się lub przenoszeniem wirusa.
Gdybyśmy dwa lata temu przeprowadzili ankietę, czy ludzie byliby chętni do podjęcia terapii genowej lub komórkowej i wstrzyknięcia jej do organizmu, prawdopodobnie mielibyśmy 95% wskaźnik odmowy — przyznaje Oelrich, zapominając, że wielu wzięło „terapię genową” na siłę.
Martin Armstrong, Armstrong Economics , 3.06.2023
https://rumble.com/vwg9b5-head-of-pharma-at-bayer-admits-that-the-mrna-vaccines-are-gene-therapy.html
https://www.youtube.com/watch?v=IKBmVwuv0Qc
Za: https://www.globalresearch.ca/bayer-head-admits-covid-19-vaccine-gene-therapy/5782481
- Autor: al
- Odsłon: 2512
W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym odbyła się 19.01.15 debata na temat: Rynek pracy – zagrożenia i perspektywy. Spotkanie w ramach cyklu Forum Myśli Strategicznej zorganizowano razem z Polskim Towarzystwem Współpracy z Klubem Rzymskim.
W debacie wzięli udział naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Elżbieta Kryńska i prof. Eugeniusz Kwiatkowski oraz prof. Marek Bednarski z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy oceniali sytuację na rynku pracy w Polsce i na świecie jako skutek globalizacji i gospodarki postfordowskiej.
Wiele miejsca poświęcono analizie rynku pracy z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz zmieniającym się i różnorodnym formom zatrudnienia. Prof. Kwiatkowski, wyliczając cechy rynku pracy w Polsce, podkreślał nie tylko relatywnie niską stopę zatrudnienia, ale duży udział bezrobocia o charakterze stagnacyjnym, długotrwałym, dotyczącego 53% osób młodych i większości osób bezrobotnych po 50. roku życia.
Zwrócił też uwagę na fakt, iż w Polsce nastąpiła trwała segmentacja na rynku pracy - i z uwagi na zróżnicowanie przestrzenne, jak i sektorowe. Są sektory – jak publiczny – gdzie istnieją dobre miejsca pracy i pozostałe, które „produkują” prekariat. Powoduje to wielkie, negatywne skutki społeczne, m.in. ogromną emigrację zarobkową, połączoną z drenażem mózgów (wyjeżdżają dobrze wykształceni – za pieniądze publiczne – młodzi ludzie).
Z kolei prof. Kryńska, szeroko omawiając tendencje światowe związane z rynkiem pracy, przypomniała fakt dualizacji gospodarek: otóż na 100 największych gospodarek świata 29 to korporacje. Globalizacja zatem to delokalizacja miejsca pracy.
Głos w dyskusji zabrał też prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, przedstawiając dramatyczne fakty na temat polskiego rynku pracy, czyli de facto - bezrobocia oraz propozycje poprawy tej sytuacji. Zauważył, iż dzisiaj pytaniem zasadniczym w Polsce jest: czy każdy Polak zdolny i chętny do pracy ma szansę, aby pracę zdobyć?
Dzisiaj mamy w kraju 1,8 mln bezrobotnych, czyli o 0,35 mln więcej niż w 2008 roku. 2,2 mln Polaków (średnia ich wieku to 31 lat) pracuje za granicą (26% z nich ma wyższe wykształcenie). Czyli 4 mln Polaków nie pracuje dla Polski.
Jest też kategoria zniechęconych do szukania pracy – zwykle to ludzie po 45. roku życia. Po 50-tce pracy szuka się co najmniej 60 miesięcy, czyli – bez skutku. Mamy też 350 tys. pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie z własnego widzimisię, ale po prostu braku pracy na pełen etat. W sumie trzeba przyjąć, że ok. 1/3 Polaków w wieku produkcyjnym nie pracuje.
A jak pracują Polacy? Umowy na czas nieokreślony ma tylko 53% zatrudnionych, natomiast na umowy terminowe – aż 25,3% (w UE – tylko 13%).
Co nas czeka w przyszłości? W najbliższych kilku latach (do roku 2020) liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce zmniejszy się o 1,2 mln, a w wieku poprodukcyjnym – o 1 mln osób. W najbliższych latach z kraju wyjedzie 500 – 800 tys. osób, co spowoduje katastrofę w finansach publicznych. Już dzisiaj 64% młodych nie widzi w Polsce przyszłości.
Władza nie powinna się cieszyć z tego, co się dzieje, z ubytku na rynku pracy w Polsce ponad 4 milionów ludzi. Trzeba zmienić tę systemową obojętność na bezrobocie w Polsce.
Po pierwsze – zmienić politykę, a po drugie – pobudzić inwestycje ze środków własnych przedsiębiorstw, które zgromadziły na rachunkach bankowych ponad 200 mld zł. Wprowadzenie ulg inwestycyjnych w 2004 roku spowodowało bowiem szybki wzrost liczby miejsc pracy. Trzy lata później, min. Balcerowicz likwidując te ulgi, zlikwidował tym samym miejsca pracy. A jeśli nie pobudzi się popytu, miejsc pracy nie przybędzie.
Trzeba też zwrócić uwagę na dysproporcje w płacach między Polską a unią. Nie ma to żadnego uzasadnienia, gdyż mimo, że wydajność pracy w Polsce jest tylko o 30% niższa niż w UE, to płace – aż 4 razy niższe. Pracownicy unijni zarabiający najmniej, w ogóle nie płacą podatków. U nas kwotę wolną od podatków ustanowiono na tak niskim poziomie, że jesteśmy pod tym względem na końcu listy państw unijnych.
W Polsce jest też problem z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze etatu. O ile Niemcy czy Francja zwiększyły zatrudnienie poprzez pracę na niepełny etat (w Holandii pracuje tak 50% zatrudnionych, a w Niemczech – 40%), to w Polsce - jedynym kraju unijnym - liczba osób tak pracujących spadła. A jest to forma zatrudnienia szczególnie ważna dla kobiet – głównie młodych, mających dzieci. W UE w ostatnich 20 latach liczba tak pracujących wzrosła do 40 mln, czyli dotyczy 20% pracowników.
Co powstrzymuje przed takim zatrudnieniem Polaków? Otóż w UE tak zatrudnieni nie płacą podatku, natomiast u nas barierą jest i kwota wolna od podatku, i kwota zasiłku i emerytury przy takim zatrudnieniu.
Wiadomo więc co zrobić, żeby poprawić rynek pracy w Polsce. Prof. Kabaj tworzy na ten temat raporty od lat, śle do kolejnych ekip rządzących i… nic się nie zmienia.* Nawet nie poprawia się relacja wydatków na bezrobotnych w relacji do naszego PKB (60% unijnego), którego wielkością politycy tak się chwalą. Na jednego bezrobotnego wydajemy bowiem jedynie 500 euro, natomiast w UE - 14 tys. euro. (al.)
* wywiad z prof. M. Kabajem na temat bezrobocia publikowaliśmy w SN Nr 1/2010 - Bezrobocie? A czyje to zmartwienie?
- Autor: red.
- Odsłon: 1781
Biografia Jana Czochralskiego nieustająco budzi zainteresowanie, ale i wywołuje kontrowersje - zwłaszcza w kręgach naukowych. Tym razem - jak pisze dr Paweł Tomaszewski (INTiBS PAN)w Biuletynie Roku Czochralskiego (z 14.05.16, nr 15/155) – wątpliwości budzi dość obszerny biogram uczonego (2 strony), jaki ukazał się w pierwszym tomie czterotomowego dzieła pt. „Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki”, wydanym pod redakcją Bolesława Orłowskiego, wspólnie przez Instytut Historii Nauki PAN i Instytut Pamięci Narodowej w grudniu 2015 r.
Autorem biogramu jest prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, znany historyk fizyki, który nie ustrzegł się powielenia pewnych błędów pokutujących w literaturze niskiego lotu – pisze autor artykułu.„Sprawa jest o tyle poważna, że zazwyczaj biogram w słownikach ma inną rangę niż nawet książkowa biografia - to (powinno być) źródło sprawdzonej wiedzy. A tak nie jest. Wiadomo, że nie jest łatwo napisać krótki życiorys do słownika biograficznego czy encyklopedii. Trudno jednak zgodzić się z wyborem faktów dokonanym przez Autora, a także z niektórymi "faktami".
Nie wiem skąd wzięło się stwierdzenie jakoby Czochralski uczył się w gimnazjum w Wągrowcu zamiast w Seminarium Nauczycielskim w Kcyni (a więc nie gimnazjum i nie w tym mieście!). Podobnie informacja o egzaminie na Politechnikę w Charlottenburgu i dyplomie inżyniera chemika nie ma żadnego potwierdzenia w dokumentach. Więcej, sam Czochralski nie przyznawał się do tego i stąd miał pewne kłopoty po powrocie do Polski.
A co z obywatelstwem Czochralskiego? Nie wiem, czy profesura polskiej uczelni dawała automatycznie obywatelstwo polskie. Prof. Welter, współpracownik Czochralskiego, nie otrzymał tego obywatelstwa, ale żona i dzieci Czochralskiego otrzymały polskie obywatelstwo. To raczej na wniosek samego zainteresowanego decyzję podejmował starosta miejsca zamieszkania; wówczas obejmowała ona całą rodzinę wnioskodawcy. Pomieszane zostały niektóre daty. Czochralski był kierownikiem laboratorium w AEG od sierpnia 1907 r. (a nie od lipca 1916 r.). Natomiast w koncernie M.u.M. we Frankfurcie nad Menem był od października 1917 r.
Boli, po tylu latach badań, że dorobek Czochralskiego został ograniczony do mało mówiącego stwierdzenia o autorstwie "wielu publikacji i patentów" (w innych biogramach podano więcej szczegółów). Wspomniany został "radiomikroskop" (choć bez podania tej nazwy), metal B (z niepotrzebnym, jak sadzę, wyjaśnieniem o embargu) i metoda Czochralskiego.
Dorobek naukowy obejmuje więc zaledwie 1/4 objętości biogramu. Nie ma w nim np. informacji o patentach na herbatę, pierwowzór GPS, środki farmaceutyczne, itp. Nie wspomniano o redagowaniu czasopisma instytutowego. Wspomniana praca o badaniach rentgenowskich ukazała się po polsku w 1924 r. a nie w 1923.
Nie wiem dlaczego Autor powątpiewa w prowadzenie prac dla wojska w Instytucie na Politechnice Warszawskiej. Myślę, że konflikt z prof. Broniewskim na zasługuje na uwagę i wspomnienie w tym biogramie - to raczej była tylko sensacja tamtych lat i podanie dokładnej daty wyroku nie ma żadnego uzasadnienia (poza tym, były jeszcze apelacje, ostatnia w grudniu 1938 r.).
Mimo tylu braków cieszy fakt, że Czochralski znalazł się w "Słowniku...". Uważam jednak, że dziś należy już poważnie traktować osobę i działalność Czochralskiego, a nie doszukiwać się ciekawostek, które przez wielu laty zastępowały brak rzetelnej wiedzy” – konkluduje dr Paweł Tomaszewski.
Więcej -
http://www.janczochralski.com/wp-content/uploads/2012/12/Biuletyn-15-2016.pdf