Nauka i gospodarka (el)
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 134
Dotąd napisałem już sześć odcinków „Byłem pracownikiem ITME” (ostatni, szósty, Byłem pracownikiem ITME (Requiescat In Pace) ukazał się w SN 6-7/22 – red.). Nie mogę, jak widać, zakończyć i zabieram się za odcinek siódmy, mimo że ITME już dawno nie ma. Obawiam się, że to raczej „życie” dopisuje coraz dalsze odcinki, a ja co najwyżej je rejestruję.
Dwa zdarzenia spowodowały, że teraz znów powracam do tej tematyki. Pierwsze, to o ile pamiętam 18 kwietnia br. w audycji „W punkt” tv Republika wystąpił p. Janusz Piechociński. Ze swadą i standardowym (a obecnie tak modnym) uśmiechem na ustach grzmiał o konieczności ścigania tych, którzy dopuścili się niegospodarności i spowodowali, albo dopuścili do powstania w gospodarce jakichkolwiek strat.
Drugie, to treść hasła w Google odnosząca się do adresu byłego ITME, czyli „Wólczyńska 133”. Nie ma w nim już słowa o ITME, jest to dziś bowiem tylko adres budowanych apartamentowców reklamowanych z uwagi na wyjątkowo korzystne położenie, w pobliżu stacji metra, itp. Zdarzenie drugie niestety przewidziałem, co nie było znowu takie trudne. Wiadomo, że zawsze chodzi o pieniądze, a na Wólczyńskiej w Warszawie są cenne budowlane tereny, na których można dobrze zarobić.
Jeżeli chodzi o p. Janusza Piechocińskiego, to pragnę powrócić do odcinka czwartego –(Byłem pracownikiem ITME (4) – SN 5/21) - moich wspomnień o pracy w ITME i przypomnieć, że w roku 2014 był Pan, Panie Januszu, ministrem gospodarki i wicepremierem, a Instytut (ITME) bezpośrednio Panu podlegał. To wtedy nie zatwierdził Pan dokonanego już wyboru dr. Zygmunta Łuczyńskiego na kolejną kadencję dyrektora instytutu i z naruszeniem obowiązującego wtedy prawa zarządził przeprowadzenie ponownego konkursu na wybór dyrektora. Tym razem wygrał go już przysłany przez Pana inny kandydat. To wtedy rozpoczęła się karuzela kilku kolejnych niekompetentnych osób na stanowisku dyrektora tego instytutu. W kolejnych odcinkach „Byłem pracownikiem ITME” są oni przywoływani i opisane są straty, jakie poczynili. Do tych opisów kieruję ewentualnych zainteresowanych.
Znaczenie ITME
W dziedzinie technologii materiałów dla elektroniki i optoelektroniki (główny zakres zainteresowań ITME) niełatwo o sukcesy. Tak jest na całym świecie. Do wytworzenia materiałów, a z nich elementów i urządzeń o parametrach porównywalnych z najlepszymi, potrzebne są nie tylko bardzo drogie i czasem trudno dostępne urządzenia, ale także kompetentna, latami zdobywająca umiejętności i doświadczenie ich obsługa. Wcale niełatwo jednocześnie spełnić te dwa warunki. Jeżeli tak się zdarzy, jest szansa, że uda się osiągnąć powtarzalny, dobrej jakości końcowy produkt. Na dodatek taki produkt przeważnie jest kosztowny, wymaga stosunkowo dużych nakładów pieniężnych, ale i jego cena rynkowa jest odpowiednia. Nie do przecenienia są takie zdarzenia i trzeba umieć je docenić.
Jak to było w ITME? Spokojna i stosunkowo długa merytoryczna działalność za czasów kierowania instytutem przez odpowiedzialnych i kompetentnych dyrektorów prof. Wiesława Marciniaka i dr. Zygmunta Łuczyńskiego zaowocowała tym, że wiele zakładów naukowych instytutu wyposażono w dobrej jakości aparaturę technologiczną (zdobyto na nie środki), dzięki której otrzymano niezłe rezultaty w tworzonych materiałach i podzespołach. Było tak w przypadku niektórych kryształów (o specyficznych parametrach krzem – sprzedawany między innymi do USA, domieszkowany neodymem granat itrowo aluminiowy - Nd:YAG, fosforek indu - InP, półprzewodniki szeroko-przerwowe: azotek galu - GaN i węglik krzemu - SiC oraz grafen). Ten ostatni zrobił wyjątkową, choć moim zdaniem nie w pełni zasłużoną karierę po wyróżnieniu jego odkrywców i badaczy Nagrodą Nobla. Prace te opisałem wcześniej, tu je jedynie wymieniam.
Szczególną uwagę chcę zwrócić na inne technologie i osiągnięte w ich zakresie kompetencje. Chodzi mi o niezbędne technologie przy wytwarzaniu półprzewodnikowych struktur elektronicznych i półprzewodnikowych urządzeń optoelektronicznych.
Do tych technologii należy zaliczyć techniki epitaksji oraz wycinanie i ewentualnie reprodukcję zaprojektowanych struktur (np. tranzystorów lub układów scalonych, diod elektroluminescencyjnych - LED lub diod laserowych - DL).
W tej kwestii, moim zdaniem, pierwszą lokatę winienem oddać dr. Andrzejowi Kowalikowi i jego elektronolitografom. Pierwsze stosunkowo proste urządzenie (ZBA produkcji NRD z lat 80.) p. A. Kowalik przejął praktycznie bezpłatnie z WAT. W WAT mogło ono być co najwyżej demonstrowane studentom. W ITME zostało prawidłowo i zgodnie z wymogami zainstalowane (siedmiometrowy fundament) i zaistniało jako ważne i często wykorzystywane urządzenie technologiczne. To dlatego zostało z WAT przejęte.
Elektronolitograf ZBA ciągle modernizowany (np. wyposażany w odpowiednie komputery) przetrwał w ITME do 2013 r. tzn. do czasu zakupu nowego urządzenia produkcji amerykańsko – niemieckiej firmy VISTEC. Jak łatwo stwierdzić, p. dr A. Kowalik nieprzerwanie pracował na urządzeniu ZBA przez blisko 30 lat. W tym czasie potrafił poznać wszelkie jego możliwości i osiągać wyniki, o których inni nawet nie mogli marzyć. Z drugiej strony, poznał także wszystkie jego ograniczenia i zdawał sobie sprawę z tego, czego na nim osiągnąć nie może. Technika elektronolitografii bowiem nie stała w miejscu. Potrzeby elektroniki scalonej na coraz krótsze zakresy fal elektromagnetycznych i półprzewodnikowej optoelektroniki wymuszały osiąganie coraz lepszych parametrów tych urządzeń.
Kontakty p. dr. Kowalika z firmą VISTEC spowodowały, że nowe urządzenie budowane na potrzeby ITME miało parametry doświadczalne przekraczające stosowane w urządzeniach wytwarzanych seryjnie. Dotyczyło to między innymi „wyostrzenia” profilu wiązki elektronów w stosunku do powszechnie stosowanego profilu gaussowskiego. Nic dziwnego, że warunki instalacyjne urządzenia były wyjątkowo restrykcyjne. Ponadto między dyrekcją firmy i dr. A. Kowalikiem została zawarta niepisana umowa o informowaniu ich o osiąganiu ekstremalnych rezultatów w budowanych przez niego elementach i urządzeniach.
Sto milionów w błoto
Dlaczego o tym piszę? Elektronolitograf VISTEC kosztował 8 mln euro, a przygotowanie całej infrastruktury do jego instalacji było także kosztowne. W sumie wartość zainstalowanego urządzenia grubo przekraczała wartość 100 mln. zł. Urządzenia tego nie można zdemontować i przenieść. Jeżeli budowane są w tym miejscu apartamentowce, to urządzenie to zostanie złomowane. Nie tylko to. Złomowane będą też tam zainstalowane urządzenia MOCVD do epitaksji. Z pewnością jest ich ok. dziesięciu, a każde kosztowało przeszło 1 mln. zł nie licząc instalacji i kosztu infrastruktury. Nie chodzi jednak wyłącznie o pieniądze. Tam złomowany zostanie życiowy dorobek i starania p. dr. Andrzeja Kowalika i innych. Używam jego nazwiska przykładowo. Takich nazwisk mógłbym w tym miejscu przytoczyć co najmniej kilka. Tam, także złomowane zostaną marzenia o polskiej półprzewodnikowej elektronice i optoelektronice.
Skąd o tym wiem? Nie tylko dlatego, że zgodnie z tytułem tego artykułu tam pracowałem. Był w historii ITME taki moment, gdy dyrektor Departamentu Innowacji ARP (Agencji Rozwoju Przemysłu) Romuald Zadrożny ogłosił konkurs (2014 r.) na budowę mikrofalowego tranzystora na zakres długości fal 3 cm (9 GHz). Zespół pracowników ITME dr inż. Lech Dobrzański, dr inż. Włodzimierz Strupiński i dr inż. Andrzej Kowalik wyposażeni w stosowną aparaturę wzięli udział w konkursie i nie tylko pokazali możliwość wykonania tranzystora na ten zakres częstotliwości, ale także układów scalonych. Zadanie to było więc w zasięgu możliwości polskich specjalistów dysponujących istniejącymi wówczas urządzeniami technicznymi.
Pomiary parametrów zbudowanych elementów prowadzone były tzw. metodą ostrzową, bez ich wycinania. Możliwości naszych urządzeń były jednak znacznie większe.
Za pomocą elektronolitografu VISTEC można było reprodukować zaprojektowane struktury na płytkach 2- lub 4- calowych, uzyskując w trakcie jednego procesu technologicznego tysiące elementów.
W sprzedaży (USA) dostępne były ceramiczne obudowy (zakupiono ich 100 sztuk), w których można było montować wykonywane struktury. Zamierzano wtedy w ITME ręcznie zmontować partię kilkudziesięciu tranzystorów i przekazać je do PIT Radwar do badań aplikacyjnych. Pozytywny wynik takiego testu mógłby stanowić przesłankę dla podjęcia w warunkach instytutowych małoseryjnej produkcji tranzystorów. Możliwa była produkcja na poziomie 100 tys. tranzystorów rocznie, co początkowo zapewne zabezpieczałoby krajowe zapotrzebowanie.
Pozostanie tajemnicą, dlaczego prace te nie miały ciągu dalszego, a ludzie z tym zagadnieniem związani (dyr. R. Zadrożny i dr inż. Zygmunt Łuczyński – dyr. ITME) stracili zatrudnienie.
Brak zgody dla dr. inż. Z. Łuczyńskiego na przedłużenie kadencji dyrektora ITME miało jeszcze głębsze konsekwencje. Doprowadziło praktycznie do likwidacji Instytutu. O tym też już napisałem w poprzednich odcinkach „Byłem pracownikiem ITME”*.
A może komisja śledcza?
Obecnie stało się modne powoływanie sejmowych komisji śledczych. Powołana została takowa np. do prześledzenia, w jaki sposób powstały straty podobno ok. 70 mln. zł związane z nieodbytymi w wyznaczonym terminie wyborami prezydenckimi.
Idąc tym śladem można w sprawie nominacji dyrektorskich i ich skutków w instytutach badawczych powoływać identyczne sejmowe komisje śledcze. Komisja w sprawie nominacji dyrektora ITME miałaby do czynienia z nieporównanie większymi stratami niż ta, zajmująca się nieodbytymi w terminie wyborami Prezydenta RP. Śmiem twierdzić na dodatek, że decyzja o braku zgody dla dyrektora ITME była niezwykle słabo uzasadniona.
Spróbujmy zapytać byłego ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, czym uzasadniał zastąpienie Zygmunta Łuczyńskiego przez Ireneusza Marciniaka. Mnie, mimo najlepszych chęci, nic rozsądnego do głowy nie przychodzi. To, że się z pewnością znali nie może być miarodajnym powodem jego nominacji. Na dodatek prawie jestem pewny, że minister nie przepytał przyszłego dyrektora, z jakimi urządzeniami technologicznymi będzie miał do czynienia i czy wie co z nimi zrobi? A czy on sam wiedział? Z podobnego rodzaju pytaniami nie możemy iść za daleko. Jako przełożony dyrektora instytutu powinien orientować się w możliwościach instytutu i jego zaplecza technicznego oraz przeprowadzić stosowną rozmowę z nowo mianowanym dyrektorem. Tak uważam i od tego nie odstąpię. Każde odstępstwo zmuszony jestem uznać za patologię, która winna być ścigana przez komisję śledczą.
Byłoby naprawdę nieźle taką komisję powołać. Wtedy przed jej oblicze można by zaprosić także wicepremiera w rządzie PiS Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina. Dałem się zwieść zapowiedzi o reorganizacji przez min. J. Gowina instytutów badawczych. Może nie tyle dałem się zwieść, ile chciałem dać się zwieść po przeczytaniu informacji, że przy Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz powstaje Rada złożona z wiceministrów ważniejszych resortów, w tym głównie resortów związanych z gospodarką. Rada miała wyznaczać główne kierunki działalności Instytutów Sieci zgodnie z potrzebami resortów.
Chciałem w to uwierzyć. Chciałem zobaczyć te kierunki badań potrzebne resortom. Nie wątpię, że takowe istnieją i wiele z nich mogło być zrealizowane. Przecież instytutów badawczych było wiele i pracowało w nich liczne grono pracowników. Nie musieliby wtedy wymyślać dla siebie tematyki podejmowanych zadań, a takowe otrzymywać łącznie z ich zakresem. Przede wszystkim jednak zadania te byłyby potrzebne innym, byłyby one konkretnie rozliczane i wykorzystywane. Dla mnie też wyglądało to rozsądnie.
Może podobnie myślał min. J. Gowin? Jeżeli tak, to Sieć Badawcza Łukasiewicz pod kierownictwem kiedyś najbliższego współpracownika Pana Ministra Gowina, Piotra Dardzińskiego jest od realizacji tych zamierzeń daleka.
Dałem się zwieść tej wizji. Niestety nie zauważyłem później, by kiedykolwiek generowana była potrzebna dla resortów tematyka badań dla poszczególnych instytutów, za to dały o sobie znać inne, mniej korzystne dla Sieci zapisy prawne przy jej tworzeniu. Jako przykład można podać znaczące ograniczanie tematyki instytutów przy ich przekształcaniu, np. łączeniu. Powstały z połączenia ITE i ITME Łukasiewicz IMiF (Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki) praktycznie przestał zajmować się materiałami dla tych dziedzin. To wielka strata nie tylko dla nich, także dla gospodarki i kraju. Dlaczego tak się stało? Przekształcenia instytutów badawczych stały się zagadnieniem wewnętrznym powstałej Sieci. Zabrakło szerszego forum dyskusyjnego nad ogólnymi potrzebami (gospodarki, nauki, przemysłu). Uwidoczniły się partykularne punkty widzenia ludzi dalekich od odpowiedzialności za wspomniany powyżej szerszy ogląd. To ten partykularny punkt widzenia jest, jak sądzę, główną przyczyną powstałych w byłym ITME strat aparaturowych i nie tylko.
W rezultacie Instytuty Badawcze nie zyskały w wyniku połączenia ich w Sieć Łukasiewicz. Wystarczy prześledzić ich awans naukowy w bazie danych Scopus.
Zajmowane miejsca w latach 2020 – 2022 w tym rankingu IMiF Łukasiewicz i instytutów składowych (ITE I ITME) pokazałem w części szóstej „Byłem pracownikiem ITME. Requiescat in pace”(30.05.22). Do tej pory (mamy rok 2024) nic się w tej sprawie nie zmieniło. IMiF Łukasiewicz jak dotąd nawet nie zakwalifikował się do oceny.
Nie wiem jak inne instytuty Sieci Łukasiewicz mieszczą się w rankingu Scopus. Jeżeli z nimi jest podobnie, widzę dla Pana ministra J. Gowina wyższy rodzaj (stopień) odpowiedzialności niż sejmowa komisja śledcza. Za swoją reformę instytutów badawczych winien stanąć przed Trybunałem Stanu.
MON daje nadzieję
Było jeszcze jedno zdarzenie, które zdawało się czynić nadzieję na odmianę apokalipsy związanej ze stratami bazy technologicznej w ITME. Było to wystąpienie Ministra Obrony Narodowej do Sieci Łukasiewicz z listem intencyjnym, w którym MON zgłosił zainteresowanie uczestnictwa Centrum Łukasiewicz w wielu opracowaniach przydatnych w wojsku. Wymienione w nim zostało między innymi opracowaniu tranzystora mikrofalowego dla radiolokatorów i teletransmisji mikrofalowej.
W Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się ponadto Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych – B+R+Armia, na którym sformułowano podstawowe wymogi na sprzęt i technologie potrzebne dla naszej armii. To naprawdę wyglądało poważnie. Znów uwierzyłem. Mieliśmy nadzieję (mówię to także w imieniu byłego dyrektora ITME – dr. Zygmunta Łuczyńskiego, z którym wymieniłem poglądy), że tym razem chodzi o poważną akcję ożywienia tej problematyki. Nie przypuszczałem, że można podpisać umowy z najważniejszymi instytucjami w państwie i nic nie robić. Oczekiwaliśmy zatem zwrotu w przygotowaniu aparatury niezbędnej do tych prac, ale przede wszystkim aktywizację ludzi, którzy już wcześniej wykazali się umiejętnością opracowań w tym względzie.
O dziwo, nic takiego nie następowało. Wszystko pozostawało po staremu. Wspomnę tylko, że jedyny specjalista zdolny do wykorzystania elektronolitografu VISTEC do tego celu, dr A. Kowalik spokojnie przeszedł na wcześniejszą emeryturę.
To wtedy, jak się wyraziłem w części szóstej serii artykułów „Byłem pracownikiem ITME” postanowiliśmy uczynić desperackie kroki i 2 listopada 2021 napisaliśmy pisma do decydujących w tych sprawach osób: Jarosława Kaczyńskiego i ministra ON Mariusza Błaszczaka.
Merytorycznej odpowiedzi na obydwa pisma (22 lutego 2022) udzielił nam Sekretarza Stanu w MON Marcin Ociepa. List jest wyjątkowo obszerny. Zdaje się, że p. minister M. Ociepa chciał mnie przekonać o wyjątkowo głębokim przemyśleniu odpowiedzi.
Składa się ona jakby z trzech części. W pierwszej p. minister M. Ociepa powiadamia mnie, o misji jaką spełnia Sieć Badawcza Łukasiewicz i do niej przekonuje. Nie wiem, w jakiej relacji są względem siebie panowie J. Gowin i M. Ociepa, ale z tego co pozostało po Sieci Łukasiewicz widać, że nie wytrzymała ona próby czasu. Mimo zapewnień obydwu panów, Sieć Łukasiewicz nie zapewniła rozwoju instytutom badawczym poprzez planowane i skoordynowane prowadzenie w nich badań. Przynajmniej nie widać tego po pierwszych czterech latach ich przynależności do tej organizacji i miejsc zajmowanych w rankingu Scopus.
W części drugiej odpowiedzi p. minister M. Ociepa informuje mnie o własnościach elektronolitografu VISTEC i zapewnia o niemożności jego przenoszenia. Niepotrzebnie, jestem tego samego zdania i mógłbym jeszcze do jego argumentów dodać inne powody.
Część trzecią i najważniejszą p. minister poświęca konsultacjom z jednostkami badawczymi podległymi MON, kto ewentualnie na to urządzenie by reflektował. Okazuje się, że nikt. W tym momencie Pan minister zapomniał o liście intencyjnym, tranzystorach mikrofalowych, półprzewodnikach wysoko przerwowych dla elektroniki wysokonapięciowej odpornej na podwyższone temperatury, laserowych diodach półprzewodnikowych i co ważniejsze o Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych – B+R+Armia w WAT, na którym wygłosił pogląd, iż „rozwój technologii kluczowych i przyszłościowych dla Wojska Polskiego jest priorytetem działania resortu”.
To dla tych „kluczowych i przyszłościowych dla wojska technologii” nie mógł Pan min. Ociepa znaleźć obecnie w MON miejsca. Gratulacje.
Arogancja urzędnicza
Jest jeszcze część czwarta w piśmie p. ministra M. Ociepy. Nie patrząc na mój wiek (90) i emeryturę, chyba przesadził, posądzając mnie o chęć zabierania czegokolwiek Sieci Łukasiewicz. Nie będę wdawał się w dyskusję z tym obrażającym mnie posądzeniem. Może jako odpowiedź przytoczę zdanie z pisma, jakie napisałem (z Z. Łukaszewskim) 2.11.21 do ministra ON M. Błaszczaka:
„Szanowny Panie Ministrze, naszym zdaniem dla osiągnięcia celów, jakie Panowie stawiają przed armią w projekcie ustawy o obronie ojczyzny i przed instytucjami naukowymi przez wspomniane forum innowacyjności sił zbrojnych, niezbędne jest przejęcie przez resort MON aparatury technologicznej zgromadzonej na terenie byłego ITME. Jest to celowe i pilne, gdyż wymaga ona bardzo skomplikowanej infrastruktury oraz kompetentnej obsługi. Dalsze trwanie obecnego stanu grozi bezpowrotną utratą tych niezwykle wartościowych urządzeń”.
Jak widać, chcieliśmy ratować niezwykle przydatną dla MON aparaturę technologiczną, której w Sieci Łukasiewicz z braku właściwej eksploatacji groziło zniszczenie. Obawiam się, że dziś nie ma już czego ratować. Aparatura ta prawdopodobnie nie jest już możliwa do użytku, a także nie ma jej kto użytkować. Zostanie rozebrana i złomowana razem z budynkiem, w którym jest zainstalowana. Ciekawy jestem, czy kiedykolwiek p. M. Ociepa pofatygował się, by zobaczyć, jak wyglądał elektronolitograf. Gdyby doszło do powołania w tej sprawie komisji śledczej chętnie bym wysłuchał zwierzeń min. M. Ociepy o postępach prac nad mikrofalowymi tranzystorami. Zainteresowanie się realizacją prac w ramach listu intencyjnego chyba leży w obowiązkach stron. Mam wrażenie, że podpisanie listu intencyjnego było jedynym aktem, który się odbył. Niestety.
Czytający ten tekst zapewne zadadzą mi pytanie, czego się spodziewałem, czego - pisząc te listy - oczekiwałem? To dobre pytanie. Chciałem, by uwierzono w moje słowa. Pisałem wyraźnie, że zależy mi na ratowaniu urządzeń technologicznych zgromadzonych w byłym ITME. Oczekiwałem zainteresowania się problemem i sprawdzenia tego, o czym pisałem. Zaproszenia ludzi znających zagadnienie i sprawdzenia, ile w tych pismach jest prawdy. Nawet nie oczekiwałem zaproszenia mnie na rozmowę, lecz z pewnością autorów, którzy wcześniej opracowali tranzystory i ten fakt opublikowali. Panów doktorów Lecha Dobrzańskiego, Włodzimierza, Strupińskiego i Andrzeja Kowalika. Oczekiwałem, że w wyniku tych rozmów zostanie podjęta decyzja o dalszych losach aparatury technologicznej byłego ITME. Może rzeczywiście pozostanie w IMiF Łukasiewicz, lecz rozpoczną się tam poważne prace dla wojska? Może co innego, ale konkretnego.
W rzeczywistości nie stało się nic.
Pisma o treści takiej, jakie otrzymałem od min. M. Ociepy nie spodziewałem się. Potraktował mnie jak jednego z politycznych przeciwników. Niesłusznie. Nie byłem nim i nie jestem. Więcej - uważam, że działania władz: prezydenta i rządu Morawieckiego w zakresie obronności kraju były jak najbardziej słuszne. Co najwyżej może spóźnione, ale to wina decyzji wcześniejszych, gdy nasza armia stawała się zawodowa, a jej liczebność istotnie zmniejszona. Nie taką armię powinien mieć nasz kraj. Dobrze, że zaczęło się zmieniać. Oby tak dalej.
Powracając do odpowiedzi min. M. Ociepy na moje pismo, to bardzo źle zostały ocenione moje intencje. Nikt nie chciał też tych intencji poznać. To świadczy, że min. M. Ociepa psychologiem jest miernym. To nie najgorsza ocena tego zdarzenia. W przypadku przeciwnym, gdyby świadomie zaniechano ochrony tych urządzeń technologicznych, musiałbym tu napisać, że p. M. Ociepa nie nadaje się na stanowisko, które przyszło mu piastować.
Appendix
Pod hasłem w Google „Wólczyńska 133” istnieje zapowiedź budowy apartamentowców. Zasadniczym pytaniem jest, kto jest właścicielem terenu, na którym apartamentowce są budowane. Kto zgarnie niezłą kasę, którą jest on wart. Podejrzewałem o to nowopowstały IMIF Łukasiewicz lub może Sieć Łukasiewicz. Dziwnym trafem można spotkać się także z nazwą Cemat 70, którego dawno nie ma. W takim razie IMiF Łukasiewicz może być jedynie właścicielem części tego terenu, a kto większej pozostałej jego części? To chyba wrażliwy temat. Pamiętam, kiedyś premier Morawiecki uzasadnił brakiem terenów niewywiązanie się z zapowiedzianego rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Jak to się stało, że kiedyś użytkownicy terenów skarbu państwa, na których znajdowały się ich urzędy czy przedsiębiorstwa stali się do tego stopnia ich właścicielami, że mogli je np. sprzedać.
Pisałem już kiedyś, że sąsiedzi WAT, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy hojnie wyposażony przez min. Kaliskiego w tereny należące wcześniej do wojska (WAT), kolejno je sprzedawali deweloperom i „przejadali”. Nic dziwnego, że później premier rządu uzasadniał niewykonanie rządowego planu budownictwa mieszkaniowego w Warszawie brakiem wolnych terenów pod zabudowę. Dziwny jest ten świat.
Tym razem chyba definitywnie zakończę pisanie kolejnych odcinków „Byłem pracownikiem ITME”. Dokonuje się rzecz, którą niestety przewidziałem. Definitywnie. Elektronolitografu VISTEC nie ma już kto uratować.
Na moim blogu (zdzislawjankiewicz.pl) po publikacji jego części trzeciej (Byłem pracownikiem ITME – RIP cz. 3) 13 listopada 2023 pojawił się wpis osoby o pseudonimie nick następującej treści:
„Elektronolitograf Raith został zakupiony do laboratorium IMiF w Piasecznie, które oddalone jest o ok. 40 kilometrów od ul. Wólczyńskiej i gdzie znajduje się osobna linia technologiczna z osobnym parkiem maszynowym”.
Wpis ten oznacza, że nowy elektronolitograf Raith został zakupiony do IMiF w Piasecznie. Wydaliśmy znów przeszło milion euro – stać nas. Nie będę dyskutował nad potrzebami „linii technologicznej z osobnym parkiem maszynowym”, chociaż są tacy, którzy przekonują mnie, że prościutki Elektronolitograf Raith do żadnej współpracy z linią technologiczną nie nadaje się.
Natomiast odległość 40 km przy istniejącej drodze S2 omijającej miasto i praktycznie łączącej Piaseczno z Wólczyńską nie stanowi żadnego problemu. Może, biorąc pod uwagę parametry obydwu elektronolitografów, byłby sens przenieść coś na Wólczyńską z Piaseczna? W każdym razie nie w pełni zostałem wpisem nicka przekonany.
Jedno jest pewne – elektronolitograf VISTEC, jak się wydaje, kończy swój żywot w polskiej technologii półprzewodnikowej, chociaż go na dobre nawet nie rozpoczął.
Zdzisław Jankiewicz
* Jest to siódma część wspomnień prof. Zdzisława Jankiewicza związanych z pracą Autora w ITME, obserwatora przez ostatnich ponad 20 lat wzrostu pozycji naukowej znaczącego dla polskiej nauki i gospodarki instytutu oraz jego niszczenia przez organ założycielski.
Pierwsza część - Byłem pracownikiem ITME (1) - ukazała się w numerze 2/21 SN; druga – Byłem pracownikiem ITME (2) - w numerze 3/21 SN, trzecia - Byłem pracownikiem ITME (3) w numerze 4/21 SN, a czwarta – Byłem pracownikiem ITME (4) - w numerze 5/21 SN, piąta -Byłem pracownikiem ITME (5) – w numerze 6-7/21 SN, szósta - Byłem pracownikiem ITME (Requiescat In Pace) w numerze 6-7/22 SN.
Śródtytuły i wyróżnienia pochodzą od Redakcji.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 566
Przedstawiamy ostatnią, czwartą część analizy* Gabrieli Wojciechowskiej dotyczącej wprowadzanego w Chinach systemu zaufania społecznego. Odnosi się ona do recepcji SCS w krajach Zachodu.
Idea wprowadzenia w Chinach systemu oceny społecznej, jakim jest SCS, spotkała się z powszechną krytyką w społeczeństwach zachodnich. System niejednokrotnie przyrównywany jest do orwellowskiej dystopii, społeczeństwa nadzorowanego przez Wielkiego Brata, jednego z odcinków popularnej serii platformy Netflix pt. Czarne lustro, czy opartej na koncepcji benthamowskiego panoptikonu wszechobecnej władzy i kontroli.
Należy jednak zauważyć, iż pomimo wielkiego potencjału do stania się narzędziem totalnej inwigilacji i sprawowania kontroli nad obywatelami, chiński system państwowy nie jest jeszcze w pełni operatywny. Tym samym, zachowując czujność dla kolejnych wprowadzanych przez chińskie władze zmian i ulepszeń, nie należy wpadać w panikę, a bogate, obrazowe przedstawienia systemu pozostawić na razie w sferze artystycznych wyobrażeń.
Pomimo powszechnej tendencji do demonizowania systemu, należy również zaznaczyć, że system w pierwszej kolejności skupia się na ocenianiu przedsiębiorstw i egzekwowaniu praworządności. Największy nacisk kładzie się na zwiększenie poziomu zaufania oraz stosowania się do przepisów, co w długiej perspektywie może zaowocować podniesieniem poziomu bezpieczeństwa oraz większy komfort prowadzenia działalności w Państwie Środka.
Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, iż SCS ma szansę stać się światowym fenomenem i pierwowzorem dla innych krajów, które już teraz przejawiają wielkie zainteresowanie dla rozwijającego się projektu. Przykładowo w Rosji do 2025 roku, w ramach projektu cyfryzacji gospodarki rosyjskiej, planuje się wprowadzenie portali cyfrowych dla przynajmniej 80% wszystkich obywateli. Kreml podkreśla jednak, iż system działający w Rosji nie będzie funkcjonował na takich samych zasadach jak chiński system SCS. Ponadto Rosja krytykuje projekt wdrażany przez Chiny, nazywając go wielkim zagrożeniem dla Federacji.
Innym przykładem jest Wenezuela. Chińska firma ZTE pomaga tam wprowadzić specjalny dowód tożsamości, carnet de la patria, który, podobnie jak wprowadzony w Chinach system, ma służyć do monitorowania i zapisywania informacji na temat obywateli.
Należy także zaznaczyć, że zabiegi takie jak śledzenie zachowania użytkownika w sieci, profilowanie w celu dobrania najlepszych ofert, śledzenie za pomocą kart kredytowych czy lojalnościowych, oraz wreszcie dobrowolne dzielenie się przez ludzi niezliczoną ilością informacji o nich samych w mediach społecznościowych, stanowi w społeczeństwach zachodnich rzeczywistość od lat.
Chociaż pozostaje mało prawdopodobnym, aby demokratyczne państwa zachodnie chciały w całości przejąć system system taki jak SCS, nie można wykluczać możliwości zastosowania pewnych jego elementów. Widać to wyraźnie w związku z wybuchem pandemii koronawirusa SARS – CoV-2, podczas której rządy państw na całym świecie zdecydowały się na wprowadzenie często bardzo radykalnych rozwiązań, które godzą niejednokrotnie w podstawowe wolności jednostki oraz zagrażają prawu do prywatności. Coraz więcej państw decyduje się na instalowanie kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem technologii rozpoznawania twarzy. W czasie pandemii proceder ten powszechnie usprawiedliwia się walką z koronawirusem oraz dbaniem o bezpieczeństwo publiczne. Zachodzi jednak istotne pytanie – czy po zakończeniu pandemii wprowadzone środki nadzoru zostaną wycofane?
W Chinach tuż po tym, jak wirus zaczął się szerzyć, w mieście Wuhan zaczęto wykorzystywać drony, które miały nadzorować ulice miasta i sprawdzać, czy wszyscy stosują się do rozporządzeń (warto zaznaczyć, że obecnie na liście najbardziej monitorowanych miast świata Chiny zajmują osiem pierwszych miejsc (najbardziej monitorowane miasta to Chongqing, Shenzhen i Szanghaj).
SCS także adaptuje się do nowych potrzeb, m.in. na poziomach lokalnych. Przykładowo w przypadku firm zmagających się z problemami finansowymi i nie spłacających w terminie zobowiązań, system obniżania wyników punktowych został pośrednio wstrzymany. Firmy, które pracowały nad poprawą swojej sytuacji, ale przez koronawirusa ponownie popadły w problemy finansowe, są łagodniej oceniane. Ponadto osoby, które z uwagi na pandemię utraciły źródło dochodów i spóźniają się z zapłaceniem podatków po złożeniu odpowiedniego wyjaśnienia także podlegają łagodniejszej ocenie, a informacja o zaległościach w płatnościach nie będzie uwzględniana w ich historii. Środki te stosowane są jednak tylko w uzasadnionych przypadkach, kiedy koronawirus faktycznie wpłynął na znaczne pogorszenie się sytuacji firmy lub sytuacji finansowej jednostki (np. w wyniku utraty pracy).
Systemy przewidują także nagrody dla firm i jednostek, które w sposób szczególny przyczyniają się do zwalczania wirusa, jak i kary dla firm i jednostek, które są związane z rozprzestrzenianiem wirusa lub nie stosują się to wydanych rozporządzeń. Należy jednak pamiętać, że są to najczęściej rozwiązania jedynie na poziomach lokalnych.
Zakończenie
Social Credit System to pierwszy taki system oceny obywateli i firm na świecie, zakrojony na tak szeroką skalę. Prace nad jego rozwojem i wprowadzaniem ciągle trwają. Trudno zatem wyrokować o tym, jakie długofalowe skutki będzie mieć wprowadzenie systemu. Bez wątpienia pełne jego wprowadzenie doprowadzi do wielu gruntownych przemian, zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej. Ponadto, działanie systemu nie będzie ograniczać się jedynie do samych Chin, ale także będzie pośrednio oddziaływać na globalną gospodarkę oraz stosunki Chin z innymi państwami.
Najważniejsze wnioski dotyczące systemu można podsumować w następujący sposób:
• główny dokument określający ramy pracy nad wprowadzeniem systemu, „Zarys planu budowy systemu oceny wiarygodności społecznej na lata 2014-2020”, przewidywał wprowadzenie w pełni operacyjnego systemu do końca 2020 roku. Obecnie (połowa 2021 roku) nie funkcjonuje jeszcze jeden, zunifikowany system oceny społecznej. Działa natomiast wiele mniejszych systemów;
• systemy dzielą się ze względu na to kto nimi zarządza (państwowe oraz prywatne) oraz ze względu na obiekt poddawany przez nie pod ocenę (systemy dla firm, obywateli oraz systemy oceniające instytucje rządowe);
• systemy gromadzą dane o użytkownikach zarówno w oparciu o źródła tradycyjne (dane przechowywane w archiwach, kontrole, audyty etc.) jak i najnowocześniejsze technologie (analiza big data, sztuczna inteligencja, kamery wyposażone w technologię face recognition);
• zarejestrowanie się w systemie prywatnym nie jest obowiązkowe i wiąże się głównie z korzyściami. Systemy państwowe są obligatoryjne. Uzyskany w nich wynik punktowy może wiązać się z ułatwieniami (np. niższe podatki dla firm, preferencyjne traktowanie dla obywateli) jak i z karami;
• system skupia się na czterech głównych sferach: rządzie i administracji, sądownictwie, gospodarce i społeczeństwie. Główne cele wprowadzenia systemu to odpowiednio: wyeliminowanie korupcji oraz usprawnienie działania administracji państwowej, zapewnienie przestrzegania przepisów, zwiększenie transparentności na rynku oraz podniesienie się poziomu zaufania społecznego i bezpieczeństwa;
• od 2013 roku, w oparciu o wydaną przez Ludowy Bank Chin decyzję, publikowane są czarne i czerwone listy. Na czarną listę mogą zostać wpisane jednostki lub firmy, które nie przestrzegają przepisów i w związku z tym podlegają karze. Na czerwone listy wpisane są jednostki i firmy modelowe. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nie można mówić o jednej czarnej i czerwonej liście, a o wielu takich listach, często ograniczonych do jednego typu wykroczenia, na przykład przechodzenia przez ulicę w miejscu niedozwolonym;
• pomimo tego, że SCS ma wielki potencjał do stania się groźnym narzędziem w rękach chińskiego rządu, nie ma obecnie powodów do niepokoju. Należy podchodzić z dużą rezerwą do nastawionych na szokowanie Czytelnika artykułów w mediach oraz przerysowanego przedstawienia problemu. Niemniej jednak nie oznacza to, że kwestia może zostać zbagatelizowana. Zachodzi potrzeba stałego monitorowania rozwoju programu jak i zmian w chińskich przepisach. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia prowadzenia relacji dyplomatycznych z ChRL jak i prowadzenia biznesu na terytorium Chin.
Należy także pamiętać, że inne kraje świata również mogą być zainteresowane wprowadzeniem podobnych systemów nadzoru lub jego elementów. Dotyczy to jednak szczególnie krajów niedemokratycznych, gdzie jeszcze większe zaostrzenie nadzoru i kontroli mogłoby stanowić kolejny krok w stronę umocnienia władzy. W przypadku demokratycznych krajów zachodnich mało prawdopodobnym jest wprowadzenie systemu oceny takiego jak SCS. Istnieją jednak przesłanki, na podstawie których można wnioskować, że wprowadzenie elementów charakterystycznych dla systemu jest już całkiem możliwe, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia koronawirusa, która stanowi dla rządzących pretekst dla zwiększenia nadzoru nad obywatelami i wprowadzenie nowych środków kontroli.
Gabriela Wojciechowska
*Jest to ostatnia, czwarta część analizy Gabrieli Wojciechowskiej (absolwentki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ i Uniwersytetu Weseda w Tokio), dotyczącej wprowadzanego w Chinach systemu zaufania społecznego, noszącego znamiona inżynierii społecznej i przyjmowanego z obawami w innych państwach. To obszerne opracowanie (z bogatymi przypisami) pt. Social Credit System – inteligentny panoptykon z chińską charakterystyką czy sposób na zbudowanie społeczeństwa przyszłości? ukazało się na portalu Instytutu Boyma pod linkiem:
https://instytutboyma.org/pl/social-credit-system-inteligentny-panoptykon-z-chinska-charakterystyka-czy-sposob-na-zbudowanie-spoleczenstwa-przyszlosci/
oraz w Kwartalniku Boyma nr 3(9)/2021
Część pierwsza analizy – Chiński system zaufania społecznego ukazała się w SN Nr 10/22, druga – Chiński system oceny przedsiębiorstw - w SN 11/22, trzecia - Chiński system zaufania społecznego - Komercja i nadzór (3) w SN 12/22.
Wyróżnienia w tekście pochodzą od Redakcji SN.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 915
Corporate Social Credit System (CSCS) to system oceny, pod który podlegają wszystkie przedsiębiorstwa, firmy i korporacje, które prowadzą działalność na terytorium Chin.
Pod ocenę systemu podlegają także firmy zagraniczne. Prace nad wprowadzeniem programu trwają od lat, a ich ramy wyznaczają plany pięcioletnie oraz rozporządzenia wprowadzane przez KPCh. W dalszym ciągu system nie jest jeszcze w pełni zunifikowany, a dane, w oparciu o które wystawiany jest rating przedsiębiorstwa, pochodzą z wielu różnych instytucji i podmiotów.
Można mówić o gromadzeniu olbrzymich ilości danych na różnych poziomach – dane dostarczane są przez instytucje rządowe, instytucje prywatne, a także pochodzą z audytu wewnętrznego przeprowadzanego przez przedsiębiorstwa.
Prace nad powstawaniem CSCS koordynowane są przez Central Leading Small Group for Comprehensively Deepening Reforms, która zleciła nadzór nad wprowadzeniem projektu Narodowej Komisji Rozwoju i Reform Chińskiej Republiki Ludowej (NDRC), współpracującej z Ludowym Bankiem Chin. W październiku 2015 roku została utworzona Narodowa Platforma Wymiany Informacji Kredytowej (The National Credit Information Sharing Platform, NCISP), która stanowi podstawę do gromadzenie danych na temat działalności przedsiębiorstw i obywateli. Ponadto innymi ważnymi podmiotami są platformy takie jak Credit China Platform.
Swoją własną bazą dysponuje także Ludowy Bank Chin, który informacje na temat finansów przechowuje w Centrum Referencji Kredytowej, które z kolei dysponuje swoją własną bazą informacji finansowych (Financial Credit Information Database).
Dane gromadzone są dzięki współpracy pomiędzy ministerstwami, z których należy wymienić przede wszystkim NDRC, Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) oraz Ministerstwo Finansów. Firmy dokonują audytu wewnętrznego i zdają raporty. Przewidziane są także inspekcje rządowe. Przykładowo, w celu przeprowadzania dokładniejszej i bardziej obiektywnej kontroli nad firmami, wprowadzono system polegający na losowym dobieraniu firmy i kontrolera w taki sposób, aby wybór był przypadkowy i zminimalizowane zostało ryzyko preferencyjnego traktowania nadzorowanej firmy, zaniedbywania kontroli nad niektórymi firmami przez kontrolerów, a poddawania innych firm zbyt częstym kontrolom.
Wyniki inspekcji są publikowane. Informacje pozyskane w ten sposób są zbierane przez lokalne władze, a następnie wgrywane do bazy danych NCIPS, która podlega bezpośrednio rządowej kontroli. Ostatnim segmentem są oceny pochodzące z systemów komercyjnych czy innych podmiotów prywatnych.
Możliwość sprawdzenia przez przedsiębiorców zebranych przez system danych o firmie jest ograniczona. Dostęp do części informacji jest możliwy za pośrednictwem Narodowej Platformy Wymiany Informacji Kredytowej dla Przedsiębiorstw (National Enterprise Credit Information Publicity System, NECIPS). Informacje możliwe do pozyskania z platformy to dane o głównych akcjonariuszach i personelu, zezwoleniach i licencjach, wynikach przeprowadzanych inspekcji oraz ewentualnych wykazanych nieprawidłowościach czy wcześniejszych naruszeniach.
W celu pozyskania tych danych, aby wyszukać firmę oraz sprawdzić informacje o niej, należy skorzystać z przypisanego do firmy numeru lub inaczej zunifikowanego identyfikatora kredytu społecznego (Social Credit Number lub Unified Social Credit Identifier). Przymiotnik „zunifikowany” oznacza w tym kontekście, że ten sam numer jest wykorzystywany zarówno jako numer rejestracji firmy, wykorzystywany przez State Administration for Market Regulation (SAMR) jak i numer identyfikacji podatkowej, wykorzystywany przez State Taxation Administration (SAT). Ten osiemnastocyfrowy numer nadawany jest przez władze od 2015 roku i złożony jest z numerów trzech różnych dokumentów, które wcześniej były wydawane osobno, tj. numeru zezwolenia na prowadzenie działalności, numeru identyfikacji podatkowej oraz kod organizacji.
Obecnie prowadzenie firmy bez wcześniejszego uzyskania numeru nie jest możliwe. Większość informacji jest dostępna publicznie. Wgląd do niektórych danych na temat firmy na podstawie jej numeru jest jednak możliwy tylko częściowo, albo całkowicie zablokowany i możliwy wyłącznie dla podmiotów rządowych.
Za co są punkty
W procesie wystawiania wyniku punktowego gromadzone są rozmaite dane. Przede wszystkim informacje dotyczące profilu i historii działalności przedsiębiorstwa. Istotne są osobiste oceny założycieli, prezesów, dyrektorów, osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze oraz przedstawicieli firmy. Sprawdza się czy osoby te były w przeszłości karane oraz to jak wywiązują się ze swoich obowiązków.
Kluczowe informacje dla wystawienia oceny firmie to przede wszystkim informacje dotyczące przestrzegania przez firmę prawa, wdrażania tworzonych przez rząd polityk oraz płacenia podatków, ogólna ocena projektów, które firma realizowała w przeszłości (w szczególności duży nacisk kładzie się na projekty rządowe) oraz roczne raporty i sprawozdania.
Ponadto istotne są posiadane przez firmę licencje, dbałość o środowisko naturalne, przestrzeganie praw pracowników, zdobyte nagrody i wyróżnienia oraz ocena aktywności firmy w sieci internetowej (w szczególności jeśli firma działa w branży e-commerce).
Jednocześnie zapewnia się, że gromadzenie informacji na temat przekonań pracowników (a w szczególności zarządu), danych biometrycznych, przekonań religijnych itd. jest zabronione.
Rząd zapowiada także, że systematyczna rozbudowa sieci kamer CCTV oraz pełne wprowadzenie sieci 5G umożliwi monitorowanie działalności firmy w czasie rzeczywistym. Za przykład można podać firmy transportowe, które będą monitorowane i sprawdzane przez kamery miejskie, dzięki czemu możliwe będzie precyzyjne śledzenie całej sieci dostaw, sprawdzanie stosowania się kierowców do przepisów czy kontrola emisji spalin, wytwarzanych przez samochody należące do danej firmy. Tym samym, nadzorem objęte mogą być instytucje prowadzące działalność w każdej branży, zarówno duże firmy prywatne, międzynarodowe korporacje, instytucje pozarządowe, ale także drobne firmy czy jednoosobowa działalność gospodarcza. Obecnie priorytetem jest jednak objęcie nadzorem branż określanych jako kluczowe, do których należą przemysł motoryzacyjny, żywieniowy, farmaceutyczny, transport i logistyka oraz branża usług telekomunikacyjnych i e-commerce.
Skutki kategoryzacji
Na podstawie uzyskanych wyników firmy grupowane są w cztery kategorie: 1. najwyższa yōu, oznaczająca doskonałość, 2. druga kategoria, dobra liáng 3. trzecia średnia zhōng, 4. czwarta niedostateczna chà. Uzyskana przez przedsiębiorstwo ocena przekłada się bezpośrednio na pozycję firmy oraz możliwości, jakie ma ona na rynku. Firmy, w oparciu o uzyskane punkty, są grupowane w kategorie, od najwyższej do najniższej.
Niestosowanie się do rozporządzeń i wytycznych, a także wszelkie naruszenia przepisów i oszustwa, mają być odzwierciedlone w niskim wyniku przedsiębiorstwa. Niska punktacja ma utrudniać firmie prowadzenie działalności na rynku. Przede wszystkim czas załatwiania wszelkich spraw administracyjnych oraz formalności dla takich firm ulegnie znacznemu wydłużeniu. Urząd podatkowy może nałożyć na nieuczciwe przedsiębiorstwa wyższe podatki, ponadto firmy uznane za niegodne zaufania będą podlegać pod bardziej skrupulatny nadzór finansowy. Przedsiębiorcy tacy będą mieli problemy z otrzymaniem kredytów i pożyczek. Możliwość zawierania umów oraz współpracy z innymi firmami zostanie ograniczona. W skrajnych przypadkach firma może stracić możliwość brania udziału w przetargach, realizowania zamówień publicznych, bądź współpracy z firmami otrzymującymi dobre wyniki.
Z drugiej strony, firmy otrzymujące najwyższe noty mogą liczyć na przywileje, takie jak niższe podatki, skrócenie czasu potrzebnego na załatwienie formalności i spraw administracyjnych, pomoc oferowaną przez instytucje rządowe czy większe szanse na wygranie przetargu na ważne projekty, w szczególności te sygnowane przez rząd. Można wnioskować zatem, że chińskie władze za cel nadrzędny stawiają sobie wykształcenie w przedsiębiorcach, a co za tym idzie także w samych firmach, mechanizmów samokontroli i wewnętrznej potrzeby przestrzegania przepisów.
Zaprojektowany i wdrażany przez chiński rząd system oceny firm typu CSCS ma poddawać pod ocenę wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstw. Władze zapewniają, że system zostanie wykorzystany tylko w celach przewidzianych przez oficjalne dokumenty, do których zalicza się zwiększenie transparentności na rynku czy przestrzeganie przepisów. W istocie wykorzystanie programu zgodnie z pierwotnymi założeniami mogłoby wpłynąć pozytywnie na stan chińskiej gospodarki oraz jakość oferowanych usług i produktów.
System podwójnego zastosowania
Z perspektywy uczciwej firmy, system może nieść wiele korzyści, zarówno materialnych, w postaci niższych opłat i podatków, jak i niematerialnych, takich jak spokój prowadzenia biznesu, bez konieczności martwienia się o ryzyko podpisania umowy z nieuczciwą firmą. Pozostaje jednak uzasadniona obawa, że SCS ma potencjał, aby stać się potężnym narzędziem kontroli w rękach chińskiego rządu.
Już teraz krytycy wskazują, iż system może stać się narzędziem opresji, zmniejszyć i tak już ograniczoną wolność obywateli i firm, oraz stanowić narzędzie dyskryminacji podmiotów zagranicznych. Ponadto sceptycy zwracają uwagę na to, że CSCS może stać się groźnym środkiem, a nawet jedną z kart przetargowych, w prowadzeniu przez Chiny wojen handlowych z innymi krajami. System jest ściśle związany z KPCh, która kreuje politykę ekonomiczną i gospodarczą państwa. Poprzez system partia będzie miała zatem jeszcze większy wpływ na decyzje biznesowe podejmowane przez przedsiębiorców. Kierowanie się ideologią może prowadzić w dłuższym czasie do podejmowania decyzji nie będących najbardziej intratnymi dla firmy.
Obawy budzi także kwestia przechowywania danych, jako że wiele informacji gromadzonych przez firmy może zostać uznana za informacje wrażliwe. Konsekwencje potencjalnego wycieku bądź kradzieży takich danych mogą okazać się katastrofalne w skutkach dla dalszej działalności przedsiębiorstwa. Inną istotną kwestią jest to, że algorytm, na podstawie którego liczone są punkty, a następnie przyznawane wyniki nie jest powszechnie znany, co wiąże się z ryzykiem podejmowania przez firmy niepewnych, a być może także błędnych, decyzji.
Wpływ CSCS na firmy zachodnie i perspektywę prowadzenia biznesu w Chinach
Obecnie nieznana jest jeszcze dokładnie sytuacja firm zagranicznych, które prowadzą swoją działalność w Chinach. Stale wprowadzane są nowe rozporządzenia i przepisy, które mają regulować tę kwestię. Wszystkie firmy zagraniczne, które będą chciały kontynuować działalność w Chinach, będą jednak zobowiązane do poddania się pod ocenę systemu. Budzi to wiele obaw i kontrowersji związanych przede wszystkim z koniecznością transferu danych do Chin oraz sposobem obliczenia wyniku przedsiębiorstwa.
W dalszym ciągu nie jest znany algorytm, na podstawie którego system oblicza wynik punktowy. Zachodzi więc pytanie, w jaki dokładnie sposób firma została oceniona.
Zachodni krytycy zwracają uwagę na to, że system może posłużyć do dyskryminowania firm zachodnich względem rodzimych firm chińskich i sprawić, że rynek chiński, do którego dostęp jest ograniczony już w tej chwili, stanie się jeszcze bardziej niedostępny.
System postrzega się także jako potencjalne narzędzie, które może zostać wykorzystane w prowadzeniu ewentualnych wojen handlowych z innymi krajami. Za przykład może posłużyć wprowadzona przez chińskie władze w dniu 31 maja 2019 roku lista podmiotów niezaufanych (The Unreliable Foreign Entities List). Była to odpowiedź na wprowadzenie przez Donalda Trumpa kolejnych ceł na chińskie produkty oraz ograniczenia dostaw produktów dla branży uważanych w Chinach za kluczowe. W szczególności dotknięta została branża telekomunikacyjna.
Przedstawiciele chińscy prezentują odmienne zdanie argumentując, że ocena w systemie jest powiązana z przestrzeganiem przepisów i stosowaniem się do rządowych polityk, co przyczyni się do zwiększenia transparentności, ułatwi znalezienie lokalnych partnerów, wpłynie na znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa i w efekcie znacznie ułatwi prowadzenie działalności na chińskim rynku.
Informacja dla firm
Od 2018 roku wszystkie przedsiębiorstwa zagraniczne, które działają bądź planują rozpoczęcie działalności w Chinach, zobowiązane są do posiadania osiemnastocyfrowego kodu – zunifikowanego identyfikatora kredytu społecznego. Za jego pomocą można zalogować się do oficjalnej rządowej witryny (https://www.creditchina.gov.cn/ można korzystać także ze strony NECIPS: http://www.gsxt.gov.cn/index.html), gdzie przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje na temat oceny wystawionej ich firmie. Na stronie ChinaCredit dostępne są podstawowe dane na temat firmy, wykaz wymierzonych kar administracyjnych, nieprawidłowości w płatnościach oraz wszelkie przypadki łamania przepisów. Za pomocą platformy można także sprawdzić historię firmy oraz to czy jest wpisana na czarną lub czerwoną listę. Dodatkowo firmy mogą sprawdzać specyficzne, lokalne bazy danych dotyczące podatków, płatności, ochrony środowiska etc. Znając identyfikatory innych firm możliwe jest sprawdzenie informacji na temat potencjalnych kontrahentów czy podwykonawców.
Należy jednak pamiętać o tym, że bardzo ważne jest dbanie także o wynik swojej firmy. Brak zainteresowania problemem może skutkować licznymi problemami, karami administracyjnymi, problemami z nawiązaniem współpracy z innymi firmami, wydłużeniem się procedur, wyższymi podatkami i wpisaniem na czarną listę. Jeśli przedsiębiorca zauważy, że jego wynik uległ pogorszeniu, powinien podjąć wszelkie kroki w celu wyjaśnienia sytuacji, a następnie zlikwidowania źródła problemu.
Firmy, które podejmują decyzję o wejściu na rynek chiński, bądź już na nim operują, muszą zatem uważnie zapoznać się ze sposobem działania systemu i zrozumieć go oraz wiedzieć za co przysługują nagrody, a za co kary. W związku z tym zaleca się ciągłe sprawdzanie zmian zachodzących w przepisach i upewnianie się, że firma działa w pełni zgodnie z prawem, regularne przeprowadzanie audytów wewnętrznych, sprawdzanie i dbanie o swój wynik w systemie oraz śledzenie działania i ewoluowania samego CSCS. Ponadto szczególnie uważnie należy podejść do wyboru partnerów biznesowych i przeanalizować sposób działania i ocenę przedsiębiorstwa z którym chce się rozpocząć współpracę, przykładowo przeanalizować obecny łańcuchy dostaw i sprawdzić opinie o firmach, z którymi firma współpracuje obecnie. Firmy, które nie zgodzą się na poddanie się ocenie przez system CSCS, mogą samodzielnie dokonać bilansu zysków i strat i dobrowolnie opuścić rynek.
Gabriela Wojciechowska
Jest to druga (z czterech) część analizy Gabrieli Wojciechowskiej (absolwentki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ i Uniwersytetu Waseda w Tokio), dotyczącej wprowadzanego w Chinach systemu zaufania społecznego, noszącego znamiona inżynierii społecznej i przyjmowanego z obawami w innych państwach. To obszerne opracowanie (z bogatymi przypisami) pt. „Social Credit System – inteligentny panoptykon z chińską charakterystyką czy sposób na zbudowanie społeczeństwa przyszłości?” ukazało się na portalu Instytutu Boyma pod linkiem:
https://instytutboyma.org/pl/social-credit-system-inteligentny-panoptykon-z-chinska-charakterystyka-czy-sposob-na-zbudowanie-spoleczenstwa-przyszlosci/
oraz w Kwartalniku Boyma nr 3(9)/2021
Wyróżnienia i niektóre śródtytuły pochodzą od Redakcji SN.
Część pierwsza – Chiński system zaufania społecznego - ukazała się w SN Nr 10/22, następne ukażą się w kolejnych numerach SN.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 8551
System zaufania społecznego (SCS) to zakrojony na ogólnokrajową skalę projekt realizowany na przestrzeni ostatnich lat przez chińskie władze. Wprowadziły go zarówno instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Najbliżej pełnej realizacji jest jego wersja dla przedsiębiorstw. Pod koniec 2019 roku władze w Pekinie ogłosiły koniec pierwszej fazy wdrażania i testowania go. SCS, pod który podlegają firmy stanowi zatem pierwszy i najbardziej skonsolidowany system oceny tego typu wprowadzony dotychczas w Państwie Środka. Poniżej przyjrzymy się jego źródłom i rozwojowi badań nad systemem zaufania społecznego w Chińskiej Republice Ludowej.
Dane w ramach systemu zaufania społecznego (Social Credit System, SCS) zbierane są zarówno w trybie online jak i offline. Głównym i najważniejszym dokumentem wyznaczającym ramy prac nad projektem jest „Zarys planu budowy systemu oceny wiarygodności społecznej na lata 2014-2020”. Po zatwierdzeniu projektu i oficjalnym ogłoszeniu rozpoczęcia prac nadzór nad wdrażaniem systemu został powierzony Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform ChRL (NDRC).
Projekt polega na stworzeniu systemu oceny społecznej, który na podstawie danych zbieranych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci i przechowywanych w sposób analogowy w państwowych archiwach jak i docelowo z pomocą najnowszych technologii, w tym technologii przesyłania danych w czasie rzeczywistym 5G, technologii rozpoznawania twarzy face recognition oraz sztucznej inteligencji, będzie tworzył profile obywateli ChRL i firm działających na terytorium Chin.
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że obecnie nie można mówić o jednym, połączonym systemie oceny społecznej, a raczej o wielu różnych systemach. Należy także pamiętać o tym, do jakich grup docelowych kierowany jest dany system, ponieważ istnieją systemy oceny dla obywateli, przedsiębiorstw i system monitorujący działanie instytucji rządowych oraz systemy prywatne i państwowe. Docelowo oficjalne państwowe systemy oceny obywateli oraz system oceny firm miały zostać w pełni wprowadzone do końca 2020 roku. Wiadomo już jednak, że przeprowadzenie prac do końca w wyznaczonym terminie nie było możliwe. Za główne powody wskazuje się liczne bariery administracyjne, biurokrację oraz przeszkody technologiczne.
Najbliżej zrealizowania i pełnego wprowadzenia jest system oceny dla przedsiębiorstw. Chiński rząd ogłosił koniec pierwszej fazy wdrażania i testowania go już pod koniec 2019 roku. SCS, pod który podlegają firmy, stanowi zatem pierwszy i najbardziej skonsolidowany system oceny tego typu wprowadzony dotychczas w Państwie Środka. Przed omówieniem systemu SCS przedstawiona zostanie w skondensowanej formie historia Internetu w Chinach, która ma pośredni i bezpośredni związek z pomysłem implementacji SCS.
Krótka historia Internetu w Chinach
W 1987 roku z Chin został wysłany pierwszy e-mail, w którym Chiny triumfalnie ogłosiły, że zza Wielkiego Chińskiego Muru są wstanie dotrzeć do każdego zakątka świata. Kilka lat później, w 1994 roku, w Chinach zaczęła na stałe funkcjonować sieć internetowa. Państwo Środka oficjalnie stało się siedemdziesiątym siódmym krajem na świecie podłączonym do sieci. Już rok później usługi internetowe zaczęły być udostępnianie zwykłym obywatelom, a w Pekinie powstała pierwsza firma, zajmująca się dostarczaniem Internetu, Infohighway Information & Technology Co. LTD. Internet w Chinach rozrastał się w niewyobrażalnym wręcz tempie.
W 1994 roku, tuż po wprowadzeniu w Chinach Internetu, korzystała z niego zaledwie garstka osób (w skali populacji wynosząca praktycznie 0%), podczas gdy na początku 2009 roku z sieci korzystało ok. 300 milionów ludzi, a pod koniec 2020 prawie 990 mln Chińczyków. Wprowadzenie sieci oraz udzielenie obywatelom dostępu do niej w szybkim tempie sprawiło, że zaczęły pojawiać się liczne serwisy internetowe. W tym okresie powstały wielkie firmy działające obecnie w obszarze nowoczesnych technologii i e-commerce, takie jak Alibaba (założona w Hangzhou w 1999 roku) i Tencent (założony w 1998 roku). W 1999 Tencent wydał pierwszą wersję komunikatora internetowego QQ, która do niedawna stanowiła najpopularniejszą platformę komunikacyjną w Chinach, z której na co dzień jeszcze w 2018 roku korzystało prawie 700 milionów ludzi. Obecnie najpopularniejszą platformą komunikacyjną jest WeChat.
W 2020 roku na świecie założonych było ponad miliard dwieście milionów aktywnych kont w tej aplikacji. Założona w 1999 roku Alibaba z wykorzystaniem Internetu zaczęła tworzyć jeden z największych serwisów e-commerce na świecie, konkurujący dzisiaj z Amazonem portal Aliexpress. W 2000 roku powstał chiński odpowiednik wyszukiwarki Google – Baidu.
Jednocześnie władze dostrzegły w globalnej sieci zarówno wielką szansę na budowanie potęgi Chin, jak i wielkie zagrożenie. Niczym nieograniczony dostęp do sieci dla zwykłych ludzi stanowił poważne ryzyko dla utrzymania zastanego porządku politycznego oraz podtrzymania pożądanej przez partię ideologii. Rozpoczęto więc prace nad projektem Złotej Tarczy. Złota Tarcza to projekt, który miał zapewnić bezpieczeństwo w chińskiej sieci. Za jej wprowadzenie odpowiadało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
Narzędzie ma przede wszystkim służyć zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego kraju, zapobiegać szerzeniu treści szkodliwych, takich jak podjudzanie do popełnienia czynów zabronionych czy nawoływania do podjęcia prób dokonania przewrotu politycznego w państwie czy zmiany ustroju. Najwięcej kontrowersji narasta jednak wokół podprojektu Złotej Tarczy czyli tzw. Great Firewall of China. Narzędzie służy do cenzurowania Internetu w Chinach. Wykorzystywane jest także do blokowania zagranicznych portali internetowych takich jak Facebook czy YouTube.
Początki SCS
W latach 90. ubiegłego wieku, kiedy sieć internetowa w Chinach zaczynała się coraz dynamiczniej rozwijać, grupa badawcza z Instytutu Ekonomii Światowej i Polityki Chińskiej Akademii Nauk zaprezentowała pierwszą koncepcję nowoczesnego systemu, który pozwoliłby na zbieranie danych o obywatelach, a następnie, w oparciu o uzyskane informacje, tworzenia ocen dla każdej osoby. Za prekursora tej teorii uważany jest socjolog Lin Junyue.
Lin studiował w Stanach Zjednoczonych nauki związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych na Uniwersytecie Stanu Pensylwania. Następnie pracował jako ekspert w dziedzinie wyszukiwania informacji oraz ratingów kredytowych. Po powrocie do Chin dostrzegł, iż na chińskim rynku brakuje „integralności” i starał się zaproponować rozwiązanie tego problemu.
Jednocześnie przełom wieków XX i XXI to czas coraz większego otwierania się Chin na świat oraz coraz szybszego wzrostu gospodarczego kraju co, pomimo bardzo wielu korzyści dla państwa, wiązało się także z licznymi nadużyciami, między innymi powszechną korupcją, kumoterstwem, kradzieżami własności intelektualnej i patentów zza zagranicy czy licznymi skandalami, w szczególności w branży farmaceutycznej i spożywczej, co w efekcie przekładało się na bardzo niski poziom zaufania społecznego, zarówno do chińskich przedsiębiorstw jak i na brak zaufania ludzi do siebie nawzajem. Dodatkowo, na świecie jeszcze do niedawna chińskie produkty powszechnie kojarzone były ze stosunkowo niską jakością, a sam kraj określany był mianem „największej fabryki świata”.
W 1999 roku Lin Junyue w swojej przełomowej pracy zaprezentował koncepcję wprowadzenia ogólnonarodowego programu oceny wiarygodności społecznej, wzorowanego na systemach funkcjonujących w krajach zachodnich, przy jednoczesnym zachowaniu chińskiej charakterystyki, dopasowaniu programu do chińskiego rynku oraz rozbudowaniu go do znacznie większych rozmiarów.
Projekt miał opierać się na utworzeniu ogólnonarodowej platformy służącej gromadzeniu i wymianie informacji, a następnie wprowadzeniu systemu nagród i kar, które miały gwarantować stosowanie się do przepisów. Oficjalnie o projekcie zaczęto mówić w 2002 roku, kiedy podczas XVI Zjazdu KPCh ówczesny sekretarz partii, Jiang Zemin, wyraził konieczność zbudowania systemu oceny wiarygodności społecznej, odpowiadającego potrzebom nowoczesnej gospodarki rynkowej.
Warto zwrócić szczególną uwagę na nazwę zaproponowaną dla systemu, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza system zaufania społecznego.
Pierwotnie zakładano, że pod ocenę systemu podlegać będą przede wszystkim przedsiębiorstwa. Z czasem pojawił się jednak pomysł rozwinięcia projektu na ogół społeczeństwa oraz stworzenia systemu oceny, pod który miałyby podlegać także jednostki. Pierwszy stworzony w Chinach system oceny został wprowadzony w 2005 roku w prowincji Zhejiang, mieście Hangzhou. System wzorowany był początkowo na systemach oceny zdolności kredytowej, funkcjonujących w krajach zachodnich.
Za dobry przykład może posłużyć przede wszystkim amerykański system oceny zdolności kredytowej FICO. Systemy oceny zdolności kredytowej działające w innych krajach świata, na przykład wspomniany amerykański system FICO, pozwalają bankom oraz innym instytucjom finansowym na tworzenie profilu klienta, a następnie w oparciu o zebrane dane przyznają klientowi wynik punktowy. Na jego podstawie podejmowana jest decyzja o zawarciu, bądź też nie, umowy z taką osobą. Tego typu systemy funkcjonują na całym świecie, w krajach takich jak chociażby Niemcy, Australia, Szwecja czy Kanada.
Z czasem coraz więcej prowincji podejmowało się rozpoczęcia prac nad przygotowaniem swojej własnej wersji programu. W 2007 roku, Rada Państwowa wydała Opinię w sprawie konstrukcji systemu oceny społecznej (Concerning the Construction of a Social Credit System). Założona została także Wspólna Międzyresortowa Rada ds. Stworzenia Systemu Oceny Wiarygodności Społecznej (Joint Inter-ministerial Council on the Construction of the Social Credit System). Wydana została także decyzja o stworzeniu, wprowadzeniu i przetestowaniu pierwszych pilotażowych systemów oceny typu SCS.
Jednym z przykładów jest wprowadzenie w 2010 roku programu pilotażowego Dazhong Xinyong w prowincji Jiangsu w miejscowości Suining. Program przyznawał obywatelom po 1000 punktów na start. W zależności od uzbieranej sumy punktów jednostki były porządkowane od kategorii najwyższej A do kategorii najniższej D. Z uwagi na niesprawiedliwy, subiektywny i arbitralny sposób przyznawania punktów, program był jednak bardzo krytykowany, zarówno przez obywateli i przez media (łącznie z prorządową gazetą Xinhua, która porównała system do „Karty Dobrego Obywatela”, wydawanej Chińczykom przez Japończyków podczas okupacji japońskiej w czasie II wojny światowej) i w krótkim tempie został wycofany.
Priorytety
W 2014 roku Rada Państwa wydała najważniejszy dokument określający cele, harmonogram prac oraz oczekiwane efekty wprowadzenia systemu SCS w całych Chinach: „Zarys planu budowy systemu oceny wiarygodności społecznej na lata 2014-2020”. Dokument przewidywał pełne wprowadzenie systemu oceny wiarygodności społecznej do końca 2020 roku. Priorytetem było wprowadzenie w pierwszej kolejności systemu nadzoru typu SCS dla przedsiębiorstw.
Dokument precyzuje, iż system opierać będzie się na przepisach, umowach i ustawach, a jego zasadniczym celem jest promowanie uczciwości i budowa zaufania społecznego, budowanie pozycji państwa na arenie międzynarodowej oraz umocnienie gospodarki. Cztery najważniejsze sfery objęte kontrolą przez system to: rząd oraz administracja – gospodarka– społeczeństwo– sądownictwo.
Najważniejszym obszarem poddanym kontroli jest gospodarka. System ma zapewnić Chinom wzrost gospodarczy oraz objęcie pozycji światowego lidera przy jednoczesnym wyeliminowaniu korupcji, nieuczciwości i maksymalnemu zwiększeniu transparentności na chińskim rynku. Jednocześnie ważnymi kwestiami pozostają sprawy ochrony środowiska, nadzór nad opieką zdrowotną, nadzór operacji finansowych dokonywanych zarówno przez firmy jak i osoby prywatne, handel etc.
W dalszej perspektywie system ma poddawać ocenie zachowanie wszystkich osób prywatnych. Na podstawie zebranych informacji system będzie tworzyć dla obywateli indywidualny wynik punktowy, który następnie będzie decydował o pozycji jednostki w społeczeństwie. Docelowo system ma być zunifikowany i podlegać pod jedną centralną instytucję państwową.
Obecnie jednak poszczególne systemy oceniające osoby prywatne są porozbijane, a dane gromadzone są przez różne instytucje państwowe oraz prywatne.
Po ogłoszeniu rozpoczęcia prac nad stworzeniem SCS, kolejne prowincje oraz instytucje zaczęły pracować nad swoimi wersjami pilotażowymi oraz bazami danych. Nadzór nad postępem rozwoju systemu został powierzony Państwowej Komisji ds. Rozwoju i Reform ChRL (National Development and Reform Commission, NDRC) oraz Ludowemu Bankowi Chin. Za planowanie oraz nadzór nad wprowadzaniem systemu odpowiada podjednostka NDRC – Department of Fiscal Finance and Credit Construction. Za tworzenie zagregowanej bazy danych i administrowanie nią odpowiada National Public Credit Information Center.
Postęp zachodzi najszybciej w bogatych i dobrze rozwiniętych, zarówno pod względem gospodarczym jak i technologicznym, prowincjach wschodnich. W 2013 roku Ludowy Bank Chin wydał rozporządzenie w którym zezwala na publikowanie tzw. czarnych i czerwonych list obywateli.
Do końca 2015 roku zaakceptowane zostały 43 nowe programy pilotażowe. Jeszcze w tym samym roku Ludowy Bank Chin wydał zezwolenie ośmiu firmom prywatnym na stworzenie i testowanie komercyjnej wersji oprogramowanie typu SCS.
Początkowo zakładano możliwość włączenia systemów komercyjnych do oficjalnej wersji państwowej, jednakże dwa lata później, w 2018 roku Ludowy bank Chin orzekł, że interesy reprezentowane przez firmy prywatne oraz przez państwo nie dają się pogodzić. Ponadto państwo zobowiązane jest do chronienia poufnych danych obywateli, w związku z czym operacja połączenia systemów prywatnych z państwowymi nie będzie możliwa.
W 2018 roku Ludowy Bank Chin wydał pozwolenie na stworzenie Baihang Credit, obecnie jedynego oficjalnego programu SCS autoryzowanego przez tę instytucję. W zarządzie Baihang Credit zasiedli jednakże przedstawiciele firm prywatnych, które w 2015 roku otrzymały licencję na tworzenie swoich systemów. Udziały zostały podzielone pomiędzy National Internet Finance Association of China (NIFA) (36%) oraz po równo pomiędzy osiem prywatnych firm (udziały każdej ze spółek wynoszą po 8%).
Paralelnie politycy stale wprowadzają nowe prawa i ustawy, które torują drogę dla wprowadzenia w pełni operacyjnego systemu SCS. Należy wśród nich przykładowo wymienić prawo dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni z 1 czerwca 2017 roku, znacząco zaostrzające przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Także w 2017 roku NDRC i Ludowy Bank Chin wytypowały 12 modelowych miast, do których zaliczono m.in. Suqian, Rongcheng, Weihai, Hangzhou, Wenzhou i Xiamen.
Jednocześnie od czasu zapowiedzenia wprowadzenia SCS w Chinach władze podjęły szereg kroków w stronę przygotowania niezbędnej infrastruktury technologicznej. Rozpoczęto proces rozbudowy monitoringu miejskiego oraz instalacji sieci kamer CCTV. Coraz więcej kamer monitoringu miejskiego działa z wykorzystaniem technologii face recognition, dzięki temu już teraz możliwym stało się namierzenie jednostki w wielotysięcznym tłumie ludzi (obecnie możliwe jest również rozpoznawanie twarzy osób noszących maseczkę ochronną). Ponadto Chiny sukcesywnie pracują nad rozwojem sztucznej inteligencji, a także algorytmów, które będą odpowiedzialne za przeliczanie i przyznawanie wyników punktowych firmom i obywatelom. Algorytmy te nie są jednak powszechnie znane. Dodatkowym elementem niezbędnym do całkowitej realizacji projektu jest dopracowanie i całkowite wprowadzenie sieci 5G, która będzie pozwalała na przesył danych w czasie rzeczywistym.
Chińskie władze wymieniają wiele celów, które mają stanowić podstawę dla wprowadzenia systemu oceny społecznej w Państwie Środka. Jednym z nich jest wyjątkowo niski poziom zaufania w społeczeństwie chińskim. Jednakże, chiński rząd deklaruje, iż najważniejszym celem wprowadzenia systemu SCS jest zwiększenie transparentności na chińskim rynku oraz zwiększenie zaufania Chińczyków do chińskich marek. Zwiększenie nadzoru nad firmami wykluczy z udziału w rynku podmioty nieuczciwe, co w dalszej perspektywie pozytywnie wpłynie na chińską gospodarkę. Zgodnie z założeniami przedstawionymi w programach Made in China 2025 oraz China Standard 2035, Chiny wyznaczyły sobie za cel stanie się w niedalekiej przyszłości społeczeństwem innowatorów i wynalazców o wiodącej pozycji na świecie. W związku z tym, rząd ChRL chce zmienić postrzeganie chińskich produktów na świecie. Chińskie marki mają kojarzyć się, zarówno na chińskim rynku wewnętrznym, jak i za granicami, z wysoką jakością, pewnością, bezpieczeństwem i niezawodnością.
Państwowy system oceny obywateli
Obecnie nie istnieje jeden, połączony, państwowy system oceny obywateli. Funkcjonują natomiast liczne programy pilotażowe jak i w pełni operacyjne systemy na poziomie miast. Dane zbierane na temat obywateli to przede wszystkim imię i nazwisko, numer dowodu, płeć, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, informacje finansowe (historia dokonywanych płatności, historia podatkowa, historia kredytowa etc.), informacje dotyczące karalności oraz ewentualnego wywiązywania się z orzeczonych wyroków sądowych, przynależność do KPCh, wszelkie naruszenia przepisów, bądź zachowania powszechnie uznawane za niewłaściwe, informacje na temat „dobrych uczynków, aktów odwagi i heroizmu”, a także informacje o angażowaniu się w życie społeczności, wolontariatach, działalności na rzecz organizacji charytatywnych oraz informacje o wszystkich nagrodach i wyróżnieniach w tym nagrodach dla „dobrego obywatela”.
Oficjalnie zabronione jest zbieranie danych na przykład na temat poglądów politycznych lub przekonań religijnych. Na poziomie miast mogą funkcjonować lokalne systemy nagród i kar oraz czarne i czerwone listy. Najczęściej w celu zachęcenia ludzi do dobrego zachowania, zamiast kar stosowane są jednak nagrody.
Należy jednocześnie zaznaczyć, iż punkty znacznie łatwiej stracić niż zdobyć. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że metody ścigania oraz karania „niewłaściwych zachowań” i przestępstw funkcjonują od bardzo dawna i działają bardzo sprawnie. System nagradzania dobrych uczynków nie jest jednak wykształcony i brak jeszcze odpowiednich doświadczeń z tego typu systemem. Dodatkowo pojawiają się także trudności z weryfikacją dobrych zachowań, ponieważ nie jest łatwo przyznawać na bieżąco punkty za każdy akt dobroci czy życzliwości. W związku z tym jak na razie punkty można uzyskać przede wszystkim za pracę na rzecz społeczności, wolontariat, pomoc innym, przekazywanie pieniędzy na cele charytatywne, bliżej niesprecyzowane akty „heroizmu i odwagi” czy krwiodawstwo.
Dane na temat obywateli zbierane są przez różne instytucje, na przykład sądy czy policję, następnie trafiają do bazy danych na poziomie prowincji, a następnie do państwowej bazy danych. Informacje mogą być także zbierane w sposób tradycyjny. Przykładowo w mieście Rongcheng zatrudniane są osoby, które każdego dnia rozmawiają z mieszkańcami na temat tego, co przydarzyło im się w ostatnim czasie oraz o tym, czy istnieją podstawy do przyznania, bądź odjęcia, punktów innym osobom. Takie rozwiązania są jednak trudne do wprowadzenia na ogólnonarodową skalę, szczególnie w dużych metropoliach. Ponadto dokonywanie oceny w taki sposób obarczone jest ryzykiem wystawiania ocen subiektywnych.
Systemy pilotażowe wprowadzane przez poszczególne prowincje znacząco się od siebie różnią, zarówno ze względu na skalę punktacji, jak i na systemy nagród i ewentualnych kar. Przykładowo w prowincji Suzhou funkcjonuje system Osmanthus Points, który przyznaje punkty w skali od 0 do 200. W Fuzhou system Yuming Points przyznaje punkty w skali 0-1000, a w Wuhu system Lehui Points opiera się na skali 350-1200 punktów. Systemy działające w Suqian, Rongcheng czy Weihai (odpowiednio: Xichu Points, Rongcheng Points oraz Haibei Points) działają w skali do 1000 punktów, co jednak charakterystyczne w zależności od uzyskanego wyniku punktowego przyznają obywatelom konkretną kategorię, od najniższej D do modelowej AAA. Jeszcze inaczej działa system w Xiamen, czyli Heron Points, gdzie stosowana jest skala porządkowa.
Jest pięć rang klasyfikujących obywatela od rangi „wymagający poprawy” do „doskonały”. Celem wprowadzania systemów lokalnych (a docelowo także systemu państwowego) ma być zwiększenie poziomu zaufania pomiędzy obywatelami, ale także wykształcenie w ludziach wewnętrznego poczucia kontroli i przyzwoitości w duchu zgodnym z pożądanymi przez partię ideałami.
Gabriela Wojciechowska
Jest to pierwsza (z czterech) część analizy Gabrieli Wojciechowskiej (absolwentki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Uniwersytetu Waseda w Tokio), dotyczącej wprowadzanego w Chinach systemu zaufania społecznego noszącego znamiona inżynierii społecznej i przyjmowanego z obawami w innych państwach. To obszerne opracowanie (z bogatymi przypisami) pt. Social Credit System – inteligentny panoptykon z chińską charakterystyką czy sposób na zbudowanie społeczeństwa przyszłości? ukazało się na portalu Instytutu Boyma pod linkiem:
https://instytutboyma.org/pl/social-credit-system-inteligentny-panoptykon-z-chinska-charakterystyka-czy-sposob-na-zbudowanie-spoleczenstwa-przyszlosci/
oraz w Kwartalniku Boyma nr 3(9)/2021
Kolejne odcinki analizy opublikujemy w następnych numerach SN.
Wyróżnienia i niektóre śródtytuły pochodzą od Redakcji SN.