Politologia (el)
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 2355
Popularność wydarzeń historycznych jest w Polsce szczególnie powszechna. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby politycy rzeczywiście z tej historii umieli wyciągnąć właściwe wnioski. Tymczasem zamiast do wiedzy historycznej państwo częściej odnosi się do funkcjonujących w narodzie rozmaitych wyobrażeń o historii, do osobistych wizji i przekazów pokoleniowych, które często są zabarwione emocjonalnie i mają charakter spontaniczny, bezrefleksyjny. Pamięć historyczna wypiera wiedzę historyczną, pamięć zbiorowa częściej sięga do mitów niż do faktów.
Patrząc z tego punktu widzenia, Wielki Jubileusz mógłby być doskonałą okazją do akcji uświadamiającej, powszechnego programu edukacji, w której mogliby wziąć udział rozmaici specjaliści od „inżynierii pamięci” – nauczyciele, dziennikarze, kapłani, ale i politycy zdolni do budowania narracji historycznej zgodnie z regułami poznania naukowego. W końcu na różnych stanowiskach publicznych znajduje się w Polsce wielu absolwentów uniwersyteckich kierunków humanistycznych, w tym historii i politologii. Może wreszcie ujawniliby oni swoje możliwości intelektualne także pod kątem rzetelności zdobytej na uczelniach wiedzy, a nie tylko wierności obowiązującej doktrynie i sloganom politycznym?
Wykorzystywanie intelektualistów jako propagandystów, doradców i ekspertów na usługach notabli politycznych prowadzi do zagubienia tego, co w etosie niepodległościowym najcenniejsze – buntu przeciw wszelkim formom zniewolenia. Postszlachecka inteligencja odegrała ogromną rolę w budowaniu nowoczesnej tożsamości państwa polskiego w okresie międzywojennym, a „pokolenie Kolumbów” wpisało się chwalebnie w historię oporu przeciw okupantom podczas II wojny światowej.
W Polsce Ludowej – choć trudno to przyznać w oficjalnej narracji historycznej – inteligencja, także ta o rodowodzie robotniczo-chłopskim, stała się ważnym nosicielem wiedzy i wartości moralnych, niezwykle przydatnych w procesie odbudowy i modernizacji państwa. Z kolei zadania dzisiejszych pokoleń inteligencji dotyczą przede wszystkim mądrej konceptualizacji nowoczesnej tożsamości narodowej, opartej na obronie swoich racji, ale i respekcie dla racji innych.
Inteligencja polska musi upominać się o to, aby dopełnieniem narracji insurekcyjnej i martyrologicznej stało się sprawne rządzenie państwem, oparte na kwalifikacjach moralnych i kompetencjach merytorycznych, a nie charyzmie wodzowskiej. W procesach kształtowania elit politycznych w Polsce ciągle ważniejsza jest rekomendacja notabli partyjnych i koneksje środowiskowe niż wykształcenie i wiedza.
Retrospektywne spojrzenie na kolejne odsłony polskiej państwowości nakazuje odejść od rozmaitych tabu, związanych z dziedzictwem rządów dyktatorskich. Potępiając autorytarny system Polski komunistycznej, III RP stawiała jednocześnie pomniki Józefowi Piłsudskiemu, który jako lider i współtwórca II RP, kilka lat po odzyskaniu niepodległości dokonał zamachu na demokrację i ustanowił dyktaturę, za co nigdy nie został potępiony ani ukarany.
Ta ambiwalencja w ocenie zjawisk historycznych wywołuje niepewność i niejasność w podejściu Polaków do demokracji, praworządności i praktyk autorytarnych. Czas dzisiejszy nie sprzyja wprawdzie zrewidowaniu politycznych narracji, ale to nie oznacza, że w dyskursie publicznym nie powinno podnosić się kwestii trudnych i moralnie nagannych. Inaczej Polacy nigdy nie zrozumieją, że demokracja i praworządność muszą mieć silną sankcję etyczną. Gdy jej brakuje, władza buduje własną legitymizację ideologiczną, sięgając do niechlubnych pomysłów, przypominających idee putinowskiej „suwerennej demokracji”.
Tabuizacja dotyczy także roli Kościoła katolickiego w procesach wybijania się Polaków na niepodległość. W oficjalnej historiografii przypomina się jedynie chwalebne karty, zapominając o rozmaitych sojuszach „ołtarza i tronu” tak w czasach rozbiorowych, jak i konflikcie z władzą polityczną w okresie Polski niepodległej. Ponieważ z zasady tożsamość symboliczna Polaków jest tożsamością katolicką, pomija się jakże ważny w nowoczesnym państwie demokratycznym aspekt zawładnięcia Kościoła świecką przestrzenią publiczną. Istniejąca na tym tle strukturalna cenzura, niezależnie od panującego ustroju, to jeden z najtrudniejszych tematów w życiu publicznym, obejmujący rozmaite przejawy ideologicznego podporządkowania, a także afektywnego i umysłowego paraliżu.
Lekcje do odrobienia
Polacy w XX wieku z różnych powodów nie przewartościowali swojej tożsamości zbiorowej. Dokonany w okresie powojennym awans społeczny milionów ludzi pozostaje sprawą wstydliwą i wypychaną z pamięci. Podobnie jak „prześnioną rewolucją” stała się sprawa zniknięcia z polskiego krajobrazu społeczności żydowskiej i ziemiaństwa (p. Andrzej Leder, „Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej”).
Kolejne ekipy rządzące Polską sanacyjną, londyńską, komunistyczną, ale i demokratyczną nigdy nie dokonały rachunku spraw bolesnych i wstydliwych, przemilczając i przekłamując historię, wybielając winy, nie mówiąc o zastraszaniu i kneblowaniu ust inaczej myślącym. Przekonanie przywódców politycznych o swojej moralnej wyjątkowości i pełen pretensji stosunek do świata świadczą o ich zadufaniu i prowincjonalizmie. Heroizacja polskiej historii nie sprzyja budowaniu mądrego i dojrzałego społeczeństwa. Wręcz przeciwnie, oparta na niej „polityka historyczna” prowadzi do manipulowania „opowieścią historyczną” pod kątem bieżących celów politycznych.
W dzisiejszej Polsce nie ma ani klimatu, ani zapotrzebowania na pogłębioną refleksję intelektualną, z której wynikałyby poważne lekcje i wnioski z błędów historycznych, dokonanych zarówno w procesie kreowania Niepodległej, jak i w późniejszych etapach jej identyfikacji, jako mniej lub bardziej samodzielnego aktora sceny międzynarodowej. Przyjęcie przez polską historiografię i politykę martyrologiczno-heroicznego podejścia do przeszłości nakazuje traktować Polskę jedynie jako ofiarę doznanych zewsząd krzywd, z bardzo małym zwróceniem uwagi na polski czynnik sprawczy zarówno w upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak i w faktycznym uratowaniu reżimu bolszewickiego dzięki antyrosyjskiej postawie Piłsudskiego.
Wspieranie antyrosyjskich „niepodległych” państw, takich jak Litwa czy Ukraina, a także wykreowanie koncepcji Międzymorza, do której wraca się z uporem w obecnej sytuacji świadczy o usilnym poszukiwaniu rozwiązań dla ówczesnej geopolityki, mimo że z góry były skazane na porażkę. Mało kto w Polsce jest w stanie przyznać, że tak rozumiana kiedyś i współcześnie polityka antyrosyjska sprzyjała i sprzyja jednocześnie umacnianiu postaw nacjonalistycznych na Kresach Wschodnich, o wyraźnie antypolskim charakterze. Dotyczy to zarówno Litwy, jak i Ukrainy, do której politycy polscy żywią szczególną atencję, co nie idzie w parze ani z powszechnymi odczuciami społecznymi, ani z wzajemnością drugiej strony.
Rocznicowe uroczystości mogą być okazją do patriotycznych uniesień, krzewienia kultu bohaterów i poddawania się egzaltowanym emocjom. Mogą także ujawniać ze zdwojoną siłą ową polską „obsesję historyczną”, w której objawia się uzależnienie od pamięci historycznej, wykorzystywanej do bieżących celów politycznych. Osobliwością polskiej polityki jest przecież instrumentalizacja historii. Każda kolejna „dobra zmiana” pociąga za sobą swoisty „rewanż pamięci” i zamierzoną reinterpretację historii, która konfliktuje opinię publiczną. Przy okazji Wielkiego Jubileuszu warto jednak podejść do minionego stulecia refleksyjnie, a nawet krytycznie. Jest to kapitalna okazja, aby spojrzeć po nowemu na polską tożsamość narodową i państwową, ewolucję położenia geopolitycznego i trafność opartego na nim rozumowania.
Katalog problemów, które nigdy nie uzyskały rzetelnej diagnozy obejmuje kilka ważnych zagadnień, od których zależy wiele współczesnych wyborów politycznych, a nawet strategicznych.
Chodzi na przykład o dziedzictwo epoki jagiellońskiej, które związane jest z polskim imperializmem. Już samo sformułowanie „polski imperializm” wywołuje afektywny odruch obronny, pozbawiający nawet odważniejszych obserwatorów chęci przeprowadzenia dowodu jego historycznego istnienia.
Może warto zastanowić się nad immanentnymi źródłami błędnej polityki wobec Rosji, sięgającymi romantycznej interpretacji mickiewiczowskiej, która zdeterminowała myślenie polityczne Polaków podczas zaborów, ale także kładzie się cieniem w różnych odsłonach funkcjonowania Polski Niepodległej.
Warto byłoby pochylić się nad geopolitycznym „równoleżnikowym determinizmem” polskiej polityki, wynikającym z położenia między Niemcami a Rosją.
Oprócz tego na myśl każdego obserwatora przychodzi rola Stanów Zjednoczonych Ameryki w procesach kreowania i obrony polskiej niepodległości.
Czynnik anglosaski w polityce polskiej nigdy nie został dogłębnie zbadany, gdyż oficjalnie zadekretowana poprawność polityczna oraz polskie kompleksy nakazują omijać tę problematykę, bądź traktować ją pobłażliwie.
Aż dziw bierze, że mimo rozwiniętych studiów amerykanistycznych w Polsce nie znajduje się ani jednej naukowej publikacji, która w sposób krytyczny traktowałaby o polityce Stanów Zjednoczonych wobec Polski Odrodzonej. Powtarzane są utarte slogany o szczególnej roli Wilsona i jego przyjaźni z Paderewskim. Tymczasem rzetelna analiza mogłaby wykazać to, co jest wprost nie do wyartykułowania, iż Polskę, tak w okresie międzywojennym, jak i obecnie traktuje się jako „komiwojażera” interesów amerykańskich, a nawet jako „dywersanta” na Wschodzie, w interesie Anglosasów.
Jaki to czynnik psychologiczny blokuje trzeźwą ocenę, że mimo tylu doznanych historycznych zawodów Polska nie potrafi nabrać chłodnego dystansu i racjonalnie zdefiniować swoich interesów sojuszniczych na zasadach poszanowania suwerennej godności, a nie samosatelizacji? Istnieje doprawdy subtelna różnica między rolą eksponenta wartości świata zachodniego a rolą gorliwego stronnika interesów mocarstwa hegemonicznego.
Bezkrytyczna proamerykańskość
Polska myśl polityczna początku XXI wieku została podporządkowana obcym koncepcjom geopolitycznym, co przypomina niestety niechlubne czasy PRL. Wtedy państwo było niesuwerenne, bo stacjonowały w nim obce wojska (radzieckie), a instrukcje płynęły z jednego centrum dowodzenia – z Moskwy.
Obecnie twierdzi się, że Rzeczypospolita Polska właśnie z tego powodu jest suwerenna, że stacjonują w niej obce wojska (amerykańskie), a centrum dowodzenia znajduje się po przeciwnej stronie Atlantyku.
Proamerykańskość polskich elit politycznych stała się „kamieniem węgielnym” polityki zagranicznej RP. Bezkrytyczny proamerykanizm rządzących prowadzi jednak do zniszczenia tego, co w polityce najcenniejsze – własnego zdania i własnej podmiotowości.
Zanikła przede wszystkim debata na temat pola wyboru i manewru między rozmaitymi koncepcjami zaspokajania własnych potrzeb i interesów. Etos rycerski nie pozwala zastanawiać się nad kosztami gwarancji amerykańskich.
Brakuje mądrej koncepcji funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Stawiając na „dalekich przyjaciół” buduje się atmosferę nieufności, a nawet wrogości w stosunkach z najbliższymi sąsiadami. Patrząc na dzisiejszą Europę, w tym także na państwa regionu Europy Środkowej, żadne z nich nie wyraża tak hołdowniczego stosunku do Ameryki i jej lidera jak właśnie Polska. Zwłaszcza osobowość i postawa amerykańskiego przywódcy odpycha wielu europejskich polityków od deklarowania lojalności, gdyż dawałoby to powód do pełnego przyzwolenia nie tylko dla tej kontrowersyjnej postaci, ale i jej systemu wartości, kłócącego się z wartościami części Europejczyków i tzw. reszty świata.
Istnieje trwała kolizja między afiliacjami z Ameryką a poprawą stosunków z Rosją. Polsce wmawia się, że jest ciągle ofiarą rosyjskiego imperializmu, zatem powinna wchodzić w takie afiliacje z Zachodem, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, aby odsuwać od siebie jak najdalej rosyjskie zagrożenie. Tymczasem nic nie wskazuje na to, aby Rosja miała napadać na Polskę.
Postawy polskich polityków wobec Rosji są więc oparte na histerycznym strachu, frustracjach, kompleksach i jakiejś niezrozumiałej desperacji, wciskającej Polskę w ramiona Ameryki. Stawiającej ją w pozycji największego wroga Rosji, a być może także „zapalnika” konfliktu globalnego. Amerykanom zysk sam pcha się w ich ręce. Bez szczególnych starań i zabiegów mogą bowiem sprzedawać swoją broń i skroplony gaz oraz wysyłać tysiące żołnierzy do przerażonej na tle irracjonalnego strachu przed Rosją Polski.
Jeśli zostanie utrzymane nieprzejednane stanowisko wobec Rosji, to zdolność Polski do efektywnego działania w skomplikowanym świecie współzależności będzie niemożliwa. Choćby w kontekście wykorzystania nowych tras transportowych i komunikacyjnych między Europą i Azją, w szczególności z Chinami.
Zabiegi Polski o konsolidację ugrupowania państw w strefie tzw. Trójmorza narażają je na przyjęcie funkcji limitrofów, okrążających Rosję i wrogo do niej usposobionych. Wprawdzie interesy i stanowiska tych państw wobec współpracy z Rosją są bardzo zróżnicowane, ale samo podnoszenie takich haseł musi wywoływać zwieranie szeregów po przeciwnej stronie. Wiele małych i średnich państw na tym obszarze już dawno przekonało się, że demonstrowanie swoich racji w duchu zacietrzewienia i nieprzejednania nie jest wyrazem siły, ale słabości (por. Finlandia, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Włochy, państwa bałkańskie). Dlatego część sąsiadów z Północy i Południa wybiera raczej politykę pragmatyzmu i kupieckiej zaradności, przynoszących wymierne korzyści. Wobec takich realiów koncepcja Trójmorza wydaje się jedynie jakimś niedookreślonym projektem geopolitycznym rozgrywanym przez Stany Zjednoczone, który bez ich udziału staje się zwykłą fantasmagorią.
W analizach, jakie ukazują się w Polsce brakuje zastanowienia się, na czym rzeczywiście polegają gwarancje amerykańskie dla tego regionu, poza zobowiązaniami wynikającymi z sojuszniczych zabezpieczeń w ramach NATO. Przecież jest rzeczą ewidentną, że USA realizują własne egoistyczne interesy geopolityczne, geoekonomiczne i geostrategiczne, co nie dziwi, ale wymaga chłodnej analizy i przewartościowania, a nie wyłącznie operowania frazesami. Tkwi w tym „pułapka silniejszego sojusznika”, ale o niej żaden polski polityk nigdy nie słyszał.
Poza tym warto zastanowić się także nad motywami państw „młodszej Europy” w ich postępowaniu wobec „starej Europy”. Czy przypadkiem w deklaracjach na temat wzmacniania procesów integracji europejskiej przez państwa Trójmorza nie kryje się pewna obłuda, kompleksy, a także nieumiejętność sprostania standardom, jakie narzucają najsilniejsi w UE? Czy obecność USA w Europie Środkowej i Wschodniej sprzyja integracji europejskiej, czy raczej ją komplikuje?
Wątpliwe kompensacje
W przypadku dzisiejszej Polski, jeśli chodzi o aktywność regionalną, mamy do czynienia z osobliwym zjawiskiem kompensacji. Polska, nie mając silnej pozycji na Zachodzie, tracąc zwłaszcza wiarygodność w gronie unijnym wśród partnerów ze „starej” Europy, dąży do powetowania sobie deficytu uznania na Wschodzie. Tyle, że czyni to bez właściwego rozpoznania stopnia własnej recepcji wśród społeczeństw i elit rządzących państw tego obszaru. Bo na przykład kogo naprawdę interesują źródła utrzymywania się antypolskich stereotypów, choćby na Litwie, czy tak hołubionej przez polskie elity Ukrainie? Na ile Polska dysponuje atrakcyjną siłą przyciągania? Czy odwoływanie się do archetypów Wielkiej Polski, jako ogniwa spajającego Morza Południowe z Bałtykiem nie pachnie anachroniczną retoryką „pańskiej (imperialnej) Polski”? Co mamy do zaoferowania w sensie kulturowo-cywilizacyjnym? Jakie mamy recepty jako państwo „misyjne”, aby zbudować rzeczywistą demokrację na Ukrainie, w Azerbejdżanie czy Mołdawii? Jakie Polska ma instrumenty oddziaływania na lokalne kręgi oligarchiczne, nieraz na poły mafijne, aby zastosowały się do reguł demokratycznych? Takich pytań można wymienić więcej. Kto udzieli na nie odpowiedzi?
Podstawą budowania każdej wspólnoty, w tym także egzotycznie brzmiącego projektu Trójmorza, jest właściwa diagnoza interesów jej uczestników. Otóż doprawdy trudno pojąć, na tle dotychczasowej wiedzy i doświadczenia, co łączy Polskę z Gruzją czy Azerbejdżanem, oprócz niechęci do Rosji. Antyrosyjskie obsesje przeszkadzają w zrozumieniu podstawowego imperatywu, że Rosja dominuje pod wieloma względami w przestrzeni poradzieckiej i z tej dominacji ani sama nie zamierza rezygnować, ani nikt nie ma skutecznego sposobu – co pokazały wydarzenia na Ukrainie – jak ją stamtąd wyrugować. Jedynym rozwiązaniem pozostaje zbudowanie jakiegoś modus vivendi, a ten jest możliwy tylko przy zrozumieniu i poszanowaniu wzajemnych interesów.
Projekt ekspansji USA w Europie Środkowej i Wschodniej jest zrozumiały z punktu widzenia ich interesów gospodarczych i strategicznych. Kryje się jednak pod nim ryzyko instrumentalnego wykorzystania Polski i państw regionu wyłącznie jako tła dla hegemonicznych interesów i ambicji. Dlatego w polskiej myśli politycznej warto dyskutować o przywróceniu politykom znad Wisły wewnątrzsterowności i odwagi, której efektem winien stać się powrót do polityki zrównoważonych relacji z wszystkimi sąsiadami, w tym z Rosją. Niezależnie od propagandowego zadęcia wokół eklektycznego i utopijnego projektu Trójmorza należy spojrzeć prawdzie w oczy i dostrzec, że w istocie rządzący Polską cierpią na syndrom głębokiej prowincji, miotającej się w poszukiwaniu własnej, choćby odrobinę suwerennej roli międzynarodowej.
* * *
W świetle oficjalnej „polityki historycznej” można mieć uzasadnione obawy, czy w kontekście obchodów stulecia odrodzenia polskiej państwowości środowiska polityczne i intelektualne będą zdolne do przeprowadzenia rzetelnej debaty, a nie tylko uprawiania patetycznej celebry i „upajania się historią”, a raczej wielkimi mitami, które zaciemniają prawdę historyczną. Trudno nie zgodzić się z konstatacją Zbigniewa Gluzy – szefa Ośrodka KARTA, że „zarówno stanowienie II RP, jak i jej drastyczna klęska, a następnie żmudna droga przez wojnę i PRL do odzyskania niepodległości – coraz bardziej stają się obszarem partykularnej propagandy, wykluczającej myślenie”. Emocje polityczne przesłaniają jakąkolwiek refleksję.
Czy rządzący dzisiejszą Polską będą więc w stanie wykorzystać tę okrągłą rocznicę, aby wygasić bieżące spory i przypomnieć, że rok 1918 był wielką epokową szansą na odrodzenie narodowe i odbudowę państwa przy udziale wielu sił politycznych i różnych wybitnych osobistości, spośród których dwa nazwiska niezaprzeczalnie patronują owemu zwycięstwu – Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Bo przecież wbrew mitowi piłsudczykowskiemu nie tylko siła oręża, ale także wysiłek dyplomatyczny miały wpływ na odrodzenie państwa polskiego. Ale tłem dla tego aktu był równoczesny rozpad zaborczych imperiów.
Wybuch wojny powszechnej sprawił, że sprawa polska straciła swój lokalny, „międzyzaborowy” charakter i stała się kwestią międzynarodową. Gdyby nie klęska wojenna Rosji i państw centralnych – Niemiec i Austro-Węgier, nigdy nie doszłoby do tak szczęśliwego zakończenia epoki zaborów.
Wszelkie dzisiejsze spory polityczne o rację historyczną z punktu widzenia aktualnych potrzeb i interesów mają charakter bezproduktywny. Dlatego warto zastanowić się nad tym, jak wspólnie cieszyć się historycznym sukcesem i jakie z niego wyciągnąć wnioski dla dzisiejszej i przyszłej polityki.
Można zgodzić się z postawą, że rozdrapywanie zadawnionych ran, przypominanie niewygodnych prawd czy faktów z minionego stulecia nie służy uroczystej tonacji obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. Pamięć radosna i odświętna daje w końcu więcej przyjemności, niż pamięć bolesna i skrzywdzona. Jednakże nie należy wpadać w infantylną pułapkę samozadowolenia i amnezji, która kolejny raz zakłamuje historię. Obchody jubileuszowe nie mogą być przykrywką dla spraw trudnych. Przeciwnie, powinny być okazją do otwarcia nowych racjonalnych debat i pouczających refleksji.
Stanisław Bieleń
Jest to druga część eseju prof. Stanisława Bielenia na temat geopolitycznych implikacji polskiej niepodległości. Pierwsza część – Chocholi taniec ukazała się w numerze 4/18 SN.
Tytuł, śródtytuły i wyróżnienia pochodzą od Redakcji.
- Autor: Marcin Domagała, Robert Potocki
- Odsłon: 3363
Dlaczego słuszny poniekąd protest społeczny, wynikający nie tyle ze sprzeciwu wobec niepodpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, ale żądań zwykłej praworządności, przerodził się w krwawą serię starć ulicznych między manifestantami a jednostkami specjalnymi milicji? Otóż Ukrainy nie należy traktować jako klasycznego systemu politycznego.
Pod względem instytucjonalnym i prawnym przypomina ona bowiem bardziej korporację wielobranżową. W tym stwierdzeniu nie ma nic obraźliwego, gdyż są to jedynie próby lakonicznego zdiagnozowania stanu faktycznego, nie zaś wywód z zakresu teorii systemów politycznych.
Ukraina „pozornie” wypełnia wszystkie atrybuty państwowości – lecz za tą fasadą kryje się skomplikowany system powiązań prywatnych i biznesowych, skupiony w rękach ludzi posiadających olbrzymie majątki oraz wpływy polityczne. Poszczególne grupy oligarchiczne – reprezentowane przez poszczególne ugrupowania polityczne, także w parlamencie – mają niekiedy sprzeczne ze sobą interesy. To dlatego w kraju tym obowiązuje konfrontacyjny sposób uprawiania polityki, czy też sprawowania władzy państwowej.
Konflikty te potrafią niekiedy wywoływać „trzęsienia ziemi”. Tak było podczas „rewolucji na granicie” w 1991 roku czy też „niebieskiej kontrrewolucji” w 2007 roku. No i oczywiście podczas tej najbardziej znanej „pomarańczowej rewolucji” w 2004 roku. Tak jest i podczas wydarzeń nazywanych EuroMajdanem. Niepokoje te związane są z każdym dotychczasowym prezydentem ukraińskim i pełnią pewnego rodzaju funkcję korektora systemu politycznego.
Zagospodarowywanie buntu
Protesty na Majdanie Niepodległości w pierwszych dniach rzeczywiście miały charakter spontanicznego i ograniczonego odruchu wobec zanegowania iluzji pięknego mariażu związania się z krainą przysłowiowym „mlekiem i miodem płynącą”.
Zwykli ludzie mieli jednak dość wszechogarniającej korupcji, stagnacji, czy szarej codzienności – dlatego też niepoważna i źle przeprowadzona akcja milicyjna z 30 listopada 2013 roku, podczas której brutalnie pobito manifestantów, podziałała jak przysłowiowa „płachta na byka”. Następnego dnia dziesiątki tysięcy osób zaprotestowało – nie tyle przeciw „reżimowi Janukowycza”, lecz w obronie godności „bitego człowieka”.
Z czasem bunt zaczął sie nasilać zwłaszcza, że opozycja parlamentarna wykorzystała te wydarzenia i niejako „podczepiła” się pod nie. Od tego momentu cele społeczne ustąpiły postulatom politycznym, które okazały się zupełnie nierealistyczne w obliczu dużej determinacji kierownictwa państwa.
Ster EuroMajdanu przejęło „trzech muszkieterów”: Arsenij Jaceniuk z „szowinistycznej” Batkiwszczyny, Jurij Łucenko – były szef MSW i szef efemerycznej partii „Trzecia Republika” oraz Witalij Kliczko – były bokser i „polityczny nuworysz”, ale niezwiązany z całym układem oligarchicznym. Niebawem do nich dołączył i „d'Artagnan” Ołeh Tiahnybok – lider neonazistowskiego ugrupowania Swoboda, w Polsce kojarzonego z „czarną legendą” OUN-UPA.
W tej sytuacji demonstranci równie prędko zyskali wsparcie ze strony poszczególnych oligarchów, których brak umowy stowarzyszeniowej z UE pozbawił perspektyw przyszłych zarobków w miejsce utraconych wpływów, wynikłych z powodu relegacji ich biznesów z terenu Rosji.
Protestami zaczęła interesować się także zagranica, zwłaszcza Unia Europejska i Stany Zjednoczone oraz transnarodowe organizacje pozarządowe, tworzące od czasu obalenia Slobodana Miloševića w 2000 roku, tzw. rewolucyjną międzynarodówkę. Poszczególni politycy „pielgrzymowali” zatem na Majdan Niepodległości, niektórzy nawet przygotowali odpowiednie przemówienia; inni poprzestali na krótkim spacerze, spotkaniu z liderami opozycji, a nawet pogawędce z przygodnie napotkanymi aktywistami – wszystko oczywiście przed kamerami, aby łatwiej na kilka minut zaistnieć w światowych przekazach informacyjnych. Czego nie robi się dla wizerunku?
Na tym kończyła się polityka wsparcia. UE – wzorem 2004 roku nie pokusiła się nawet o wysłanie misji mediacyjnej, tej w stylu Aleksandra Kwaśniewskiego, a USA wysłały oficjalnie na Ukrainę podrzędnego urzędnika z Departamentu Stanu, aby „zasięgnął języka”. Nieoficjalnie jednak rzucała się w oczy działalność amerykańskiego ambasadora Geoffrey’a Payatta, który chętnie i licznie spotykał się z liderami protestów w zaciszu kijowskiej placówki na ul. Igora Sikorskiego. Jakie przyniosło to rezultaty prócz pustych deklaracji, pouczeń i eskalacji protestów? Dosłownie nic. Prawda jest bardziej prozaiczna: ani Stany Zjednoczone, ani też Unia Europejska nie mogą nawet zerwać z „reżimem Janukowycza” stosunków dyplomatycznych, gdyż wówczas realną alternatywą jest integracja eurazjatycka. Zachód zdążył się też nauczyć, po awanturach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, że mając do wyboru między anarchią i autorytaryzmem, lepiej wybrać to drugie... W tej geopolitycznej „partii szachów” Rosja okazała się lepszym graczem. Błyskawicznie, korzystając ze słabości kontrahenta i konkurencji – zaoferowała konkretną pomoc krótkoterminową (i na drakońskich warunkach), która ustabilizuje gospodarkę Ukrainy do czasu wyborów w 2015 roku. Pewną ofertę udostępniły także Chiny. Tymczasem opozycja ten moment chwilowej słabości systemu po prostu „przespała” i zamiast robić „rewolucję pełną gębą” – spoczęła na przysłowiowych laurach, okopując się w swej „Siczy Majdańskiej”.
Fiasko sprawdzonych metod
Władze państwowe, pomne doświadczeń pacyfikacyjnych z 29 listopada i 1 grudnia 2013 roku, całkiem świadomie przyjęły „strategię przeczekania”, przygotowując równocześnie „kontrrewolucję”. Początkowo nawet mogło się wydawać, że warunki pogodowe, blokada dostaw żywności i opału na nawet przypadki bardziej agresywnych kroków (przypadki pobicia Tetiany Czornowoł, Andrija Illenki czy Jurija Łucenki) pozwolą wygrać na czasie. Stało się jednak inaczej. Nieudane wotum nieufności dla gabinetu Mykoły Azarowa pokazało równocześnie ograniczenia opozycji i – w obliczu wspólnego zagrożenia – skonsolidowało szeregi rządzącej Partii Regionów. Ponadto „rewolucjoniści” nie wykonali rzeczy najistotniejszej – nie opanowali centrum Kijowa, jak to uczynili to ich „pomarańczowi” poprzednicy. Od połowy grudnia – mimo spektakularnych akcji w stylu AutoMajdanu, czy kolejnych wieców narodowych – opozycja znalazła się w politycznej defensywie.
Przesilenie przyszło nagle i niespodziewanie – 16 stycznia, wbrew procedurom, Rada Najwyższa przegłosowała budżet państwowy na 2014 rok, co było najważniejsze z punktu widzenia stabilności władzy oraz „pakiet bezpieczeństwa”, który otworzył drogę do realizacji siłowego scenariusza. Potrzebny był tylko pretekst. Opozycja dostarczyła go stosunkowo szybko – trzy dni później, tuż po zakończeniu już ósmego wiecu, elementy narodowo-radykalne sprowokowały rokosz, który przerodził się w regularne i dość brutalne walki uliczne.
Obie strony ciągle mówiły o potrzebie negocjacji, lecz w praktyce, między żądaniami opozycji a oczekiwaniami władz państwowych, nigdy nie było „punktów stycznych”. Była i jest imitacja dialogu. Rokosz pokazał inną twarz EuroMajdanu – tę kojarzoną z polityczną niedojrzałością, która szybko przemieniła się w ekstremizm. Liderzy opozycji w zasadzie stracili już „rząd dusz”, który ekspresowo pochwycili radykałowie. Do rangi symbolu urasta fakt uderzenia przez anonimowego manifestanta Witalija Kliczki gaśnicą, gdy ten usiłował rozdzielić napierający tłum i milicjantów.
W powyższym kontekście warto zwrócić uwagę na aspekt psychologiczny tych wydarzeń, jak również dokonać bilansu. Wydarzenia na EuroMajdanie nie przypominają „pomarańczowej rewolucji”. Tu liderzy opozycji przeoczyli punkty przełomowe oraz pozwolili administracji Wiktora Janukowycza złapać „drugi oddech”.
Resorty siłowe dochowały wierności prezydentowi – nie odnotowano bowiem przypadków fraternizacji, czy przechodzenia poszczególnych oddziałów na stronę przeciwną. Z kolei dymisję szefa Sztabu Generalnego gen. Serhija Kyryczenki należy rozpatrywać bardziej w kategoriach rozgrywek personalnych wewnątrz Partii Regionów, niż dylematów moralnych.
Nawet wsparcie międzynarodowe jest nikłe i ma się nijak do tego z 2004 roku. Ponadto trzeba zauważyć, iż opozycja w praktyce przegrała niemal wszystkie „polityczne batalie” – o dzielnicę rządową, odwołanie rządu czy też „pakiet bezpieczeństwa”.
Wzór z Polski?
Jak może zatem wyglądać dalszy scenariusz? Należy podkreślić, że przesilenie i koniec EuroMajdanu w dotychczasowej formie jest kwestią najbliższego czasu. Liderzy opozycji nie panują już bowiem nad emocjami tłumu, zaś rząd przygotował już wszelkie potrzebne instrumenty potrzebne do pacyfikacji.
Ton wypowiedzi przedstawicieli rządu nie pozostawia tu złudzeń – to nie jest władza, która ugnie się przed presją zewnętrzną, czy też okaże słabość. W końcu chodzi o jej strategiczne interesy i dalsze trwanie.
Co w tym momencie powinni zatem zaproponować liderzy opozycji? Rozlew krwi został już dokonany – rewolucja ma zatem swoich „męczenników z Hruszewskiego”, co w dłuższej perspektywie można wspaniale wygrywać politycznie wobec obecnej ekipy rządzącej. Alternatywą jest jednak nie trwanie, lecz „ewakuacja” EuroMajdanu – element umiarkowany należy po prostu wyprowadzić z „Siczy Majdańskiej” i przejść do działań bardziej długofalowych. Na szczeblu politycznym zadanie to może z powodzeniem wypełnić ruch społeczny – Zjednoczenie Ogólnoukraińskie „Majdan”.
Droga do obalenia „Januszesku”, jak zwany jest w czasie protestów ukraiński prezydent, nie wiedzie bowiem przez niepotrzebny już rozlew krwi, lecz samoorganizację polityczną uczestników protestów, a kiedy przyjdzie czas – praworządne wybory parlamentarne i prezydenckie. Trzeba jednak także pozyskać oligarchów, i przekonać ich, że potencjalnie nowa władza będzie wypełniać ich zadania.
Nie zapominajmy, że summa summarum eskalacja EuroMajdanu jest zarówno ich produktem, jak i zatrutym owocem ich swar i konfliktów. To właśnie oni i ich wpływy w praktyce nadają ton polityce ukraińskiej. Największym wyzwaniem przyszłych włodarzy z ulicy Bankowej będzie w tym kontekście przekonanie oligarchatu, że w wyniku wprowadzonych w przyszłości reform nie straci on dotychczas posiadanych majątków.
Należy także pamiętać, że potencjalnie nowa władza na Ukrainie nie rozwiąże szybko strukturalnych problemów państwa. Ukrainę będzie bowiem czekać bolesny proces przemian, których doświadczyła m.in. Polska podczas swojej transformacji i okresu „narzeczeństwa” ze Wspólnotami Europejskimi.
Zmiany będą wówczas wiązały się z dalszym osłabieniem ekonomicznym Ukrainy na rzecz silniejszych partnerów, w tym wypadku oczywiście zachodnich. Czego oni będą oni oczekiwać – pokazał neokolonialny kształt umowy stowarzyszeniowej, zaś kryzys ekonomiczny będzie pogłębiany wstrząsami ekonomicznymi, wywołanymi przez embarga nakładane na gwałtownie przestrajaną ze wschodu na zachód gospodarkę ukraińską. Tym samym Ukrainę będą czekały kolejne Euro- a może AzjoMajdany.
Z tym faktem należy się twardo liczyć, wspierając którąkolwiek ze stron tego protestu. Zwłaszcza, że na Ukrainie politykom się nie wierzy, ponieważ są symbolem stagnacji...
Marcin Domagała, Robert Potocki
Marcin Domagała jest prezesem i ekspertem Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, redaktorem naczelnym portalu Geopolityka.org
dr Robert Potocki jest ekspertem ECAG
Powyższy tekst pochodzi z portalu Geopolityka.org i znajduje się pod adresem - http://geopolityka.org/analizy/2652-marcin-domagala-robert-potocki-iluzje-euromajdanu
Tytuł, śródtytuły i wytłuszczenia pochodzą od Redakcji SN
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1610
Nie trzeba być profesjonalnym znawcą stosunków międzynarodowych, aby nie wiedzieć, że we wszystkich systemach międzynarodowych, jakie znamy od najdawniejszych czasów, istniała hierarchia uczestników ze względu na ich status. Jest on kryterium rozstrzygającym o „porządku dziobania” w środowisku, które ma charakter poliarchiczny (oparty na wielości władz), choć zgodnie z tradycją realistyczną przypisuje się mu błędnie charakter anarchiczny.
Politycy odpowiadający za politykę zagraniczną państwa nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak ważne i trudne jest kształtowanie jego statusu, często mylonego lub utożsamianego ze spektakularnymi osiągnięciami. Zwłaszcza usytuowanie względem najważniejszych potęg wymaga od rządzących dobrego rozeznania głównych trendów w ich strategii i polityce, aby nie tylko umiejętnie dostosować się do sytuacji, ale przede wszystkim zręcznie wiązać swoje interesy i cele z dążeniami innych państw.
Dzięki konsekwentnej i mądrej polityce można zbudować taki status międzynarodowy państwa, który pozwala zneutralizować ciężar negatywnych obciążeń geopolitycznych. Wzorowego przykładu inteligentnej przebudowy swojego statusu dostarcza Finlandia, która po II wojnie światowej wyspecjalizowała się w pośredniczeniu między Zachodem a ZSRR, a następnie Rosją, wypromowała się w świecie jako zręczny pośrednik i moderator w trudnej sztuce wypracowywania kompromisów.
Mimo rozmaitych obiektywnych obciążeń i przeszkód natury subiektywnej nie ma żadnych powodów, aby Polska nie wypracowała sobie nie tylko innego wizerunku, niż konfliktowy, albo też nie zbudowała takiego statusu, który może budzić podziw i aprobatę w środowisku międzynarodowym. Trzeba jednak w tej sprawie mieć wyrazisty „plan gry”, trzeba sformułować doktrynę polityczną, w której znajdą odbicie nie tyle slogany i frazesy o przywiązaniu Polski do wartości Zachodu, ale zostanie pokazana funkcjonalność polskiego państwa w systemie międzynarodowym, jego stabilność i przewidywalność.
Kłopot z Polską polega jednak na tym, że nie tylko nie ma ona dojrzałej doktryny międzynarodowej, ale nie ma także wyrazistej tożsamości, opartej na głębokich przemyśleniach i przewartościowaniach oraz cywilizacyjnej wizji rozwoju. Ponadto obiektywnie znajduje się gdzieś pośrodku między wielkimi a małymi państwami. Jest zawieszona „między pierwszą a drugą ligą europejską” i jest to sytuacja frustrująca.
Po 1989 roku była spychana do jednego rzędu z krajami o wiele mniejszymi, albo podejmowała ambitną grę, żeby dostać się do „ekskluzywnego” klubu paru państw, które współtworzą „decyzyjne centrum Europy”. Wymaga to ogromnej determinacji i samozaparcia, ale także wyrzeczeń i cierpliwości.
Nawet państwa mniejsze, a co dopiero mocarstwa, nie są przyzwyczajone do polskich aspiracji przywódczych. Tym bardziej, że towarzyszy im ze strony Polski tragiczna nieporadność w diagnozowaniu interesów wspólnotowych, psucie własnego państwa i jego wizerunku oraz brak świadomości ograniczeń kompetencji komunikacyjnych.
W przekazie informacji między państwami występuje zawsze szereg zakłóceń spowodowanych złożonością kontekstu kulturowego. Politycy powinni wiedzieć, że prawidłowe zrozumienie zamierzonego znaczenia wypowiedzi często wymaga wiedzy, która leży poza techniczną biegłością językową. Rozpoznanie komunikacyjnych intencji nadawcy wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego i wysiłku poznawczego odbiorcy. Bez tego komunikacja może ugrzęznąć w potoku błędnych interpretacji i zaprzeczeń. Przykładów tego zjawiska dostarczają kolejne klęski wizerunkowe polskiego rządu.
Miejsce w klubie
Status państwa jest funkcją kolektywnego uznania jego rangi i pozycji zajmowanej w strukturze systemu międzynarodowego. Decydują o nim rozmaite atrybuty - bogactwo, zdolności obronne, organizacja systemu politycznego i jakość przywództwa, dyplomatyczna skuteczność, ale także atrakcyjność kulturowa i potencjał demograficzny. Status ten manifestuje się przede wszystkim poprzez przynależność do określonego klubu uczestników, a także zajmowaną w nim pozycję.
Najwięcej uwagi przyciągają te państwa, które odgrywają role przywódcze, są liderami ugrupowań i autorami strategii grupowych. Nazywamy je zwykle mocarstwami.
Status państwa jest wartością dość nieprecyzyjną i w rzeczywistości subiektywną, ulotną, zależną bardziej od odczucia i osądu innych niż od rzeczywiście posiadanej wartości. Trzeba też pamiętać, że miejsce w hierarchii międzynarodowej nie wynika wyłącznie z różnych atrybutów posiadanej siły, ale także umiejętności ich wykorzystania. Liczą się narodowe tradycje i aspiracje, osobowość i ambicje polityków oraz sprawność i efektywność dyplomacji.
Autorzy anglosascy spopularyzowali w ostatnich dekadach pojęcie „miękkiej siły” (soft power), wskazując, że we współczesnym świecie oprócz siły „twardej” (nakazowej), połączonej zwykle z zasobami materialnymi, jak gospodarka i wojsko, liczy się także umiejętność oddziaływania na świadomość ludzką, kształtowania stylu życia i wzorów zachowań, zdolność pozyskiwania sojuszników i stronników swoich idei, dzięki atrakcyjności kulturowej i politycznej, a także zręczności rządzących. Warto przy tym pamiętać, że niezależnie od indywidualnych percepcji i ocen w każdej epoce wykształca się pewien niewidzialny konsensus co do umiejscowienia danego państwa w hierarchii międzynarodowej. Dotyczy to zwłaszcza mocarstw.
Ponieważ status ma w dużej mierze charakter subiektywny, zatem szczególnie w odniesieniu do państw słabszych, w tym „średniej rangi”, takich jak Polska, zależy on od postrzegania ich przez innych. Odbiór i interpretacja zachowań oraz wypowiedzi rządzących danym państwem są decydującym i najbardziej wymownym wyznacznikiem jego notowań w świecie.
W stosunkach międzynarodowych reputacja nie jest zatem prostą pochodną mierzalnych atrybutów siły, lecz opinii i wyobrażeń, które tworzą określone „konstrukty społeczne” w świadomości ich uczestników. Nie wystarczy mieć dobre samopoczucie i dobre zdanie o samym sobie. Ważniejsze jest to, jakie zdanie mają o nas inni. Statusu w hierarchii międzynarodowej nie osiąga się więc w sposób jednostronny. Zawsze jest on wynikiem uznania i swoistego nadania przez innych.
Symbolicznym wyrazem respektu dla danego państwa jest zapraszanie go i włączanie do rozmaitych gremiów decyzyjnych i konsultacyjnych, wsłuchiwanie i liczenie się z głosem jego przedstawicieli, ale także przyznawanie organizacji rozmaitych imprez dyplomatycznych, kulturalnych czy sportowych. Zwykle liczba kontaktów na najwyższym szczeblu politycznym i aktywność na określonych wektorach geopolitycznych pokazuje, jak dane państwo liczy się w obrocie międzynarodowym.
Formą nobilitacji jest nadawanie szczególnej rangi kontaktom dyplomatycznym z aktorami o statusie mocarstwowym. W tym przypadku wyjątkowa rola przypada Stanom Zjednoczonym, które ze spotkań w Białym Domu uczyniły probierz jakości więzi z innymi państwami oraz wskaźnik własnych do nich nastawień. Dla zabiegających o audiencję u amerykańskiego prezydenta jest to z kolei dowód ich afirmacji i wtajemniczenia w krąg spraw specjalnej wagi.
Ma to przede wszystkim znaczenie symboliczne, bo przecież w kategoriach realnych słabsze państwo nadal pozostaje petentem i klientem silniejszego. Nie ma dostępu ani do nowoczesnych technologii, ani posłuchu dla swoich inicjatyw dyplomatycznych. Nie jest w stanie załatwić zniesienia wiz dla własnych obywateli, ani tym bardziej pokonać dystansów rozwoju cywilizacyjnego, wyrażającego się w standardach produkcji rozmaitych dóbr i ich konsumpcji.
Jedynie w przypadku szczególnie zdeterminowanych państw, stawiających wszystko na jedną szalę, udaje im się zbudować status wyjątkowy, dzięki zdobyciu dostępu do broni jądrowej. Jest ona ekstremalnym wskaźnikiem statusu, trudnym do osiągnięcia, ale respektowanym następnie przez wszystkich, nawet najsilniejszych. Przykładem ostatnich miesięcy, przyciągającym uwagę całego świata jest próba uregulowania stosunków na Półwyspie Koreańskim przy udziale Stanów Zjednoczonych i Chin. Widać wyraźnie, jak dzięki dostępowi do broni jądrowej Korea Północna i jej dyktator zostali nobilitowani w hierarchii międzynarodowej do grona partnerów największych potęg.
Siła a honor
Status państw często idzie w parze z ich siłą, a nawet z władzą czy autorytetem, które polegają na zdolności komenderowania innymi państwami, najczęściej z możliwością egzekwowania ich posłuchu.
Państwa słabsze pod względem siły, nawet jeśli posiadają uznany status międzynarodowy, na przykład mediatorów czy rozjemców, nie są same w stanie nikomu narzucić swoich racji, ani zmuszać nikogo do posłuszeństwa. Mogą natomiast powoływać się na swój honor czy dbałość o zachowanie twarzy, co w różnych kulturach jest szczególnie cenione, niezależnie od miejsca zajmowanego w hierarchii międzynarodowej.
Tyle, że status jest wartością podlegającą internacjonalizacji, podczas gdy honor czy zachowanie twarzy pozostają kwestią indywidualną, jednostronną.
Honor nie podlega żadnym przetargom, albo się go ma, albo nie. Natomiast status może być przedmiotem koncesji, bądź efektem uzyskania specjalnych przywilejów czy praw. Wydaje się, że Polska jest takim państwem, które w nowej sytuacji po 1989 roku sporo zyskało, wstępując do struktur zachodnich, ale jak się okazuje, może także wiele stracić poprzez nieumiejętność dopasowania się do oczekiwań partnerów i sojuszników.
Jest bowiem regułą, że im kto ma wyższy status, tym większy budzi respekt dla swoich interesów, idei i instytucji, nawet wśród rywali i konkurentów. Niezrozumienie tej prawidłowości prowadzi często do podejrzeń, że państwa o wyższym statusie dążą do uzależnienia tych słabszych i mniej liczących się.
Tymczasem z doświadczenia historycznego wynika, że państwa o najwyższym statusie zawsze miały większy zakres praw i przywilejów, łącznie z możliwością przywoływania krnąbrnych uczestników do porządku (w ramach tzw. prawa do kontroli - droit de regard).
Wynika to zresztą z formalnych podstaw, jako że mocarstwa (od II wojny światowej przynajmniej pięć z nich) mają status najważniejszych decydentów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (stali członkowie z prawem weta) i są w stanie autoryzować użycie siły w charakterze sankcji wobec niektórych agresorów.
Kooperacja, nie konfrontacja
Status międzynarodowy państwa nie jest dany raz na zawsze. Ciągle trzeba o niego zabiegać, troszczyć się o utrzymanie, a gdy się go traci, zabiegać o odbudowę. Kiedyś Rzeczpospolita pod berłem Jagiellonów stanowiła liczące się państwo w Europie, choć po śmierci ostatniego władcy z tej dynastii zaczęła coraz bardziej przypominać „fantomowe ciało króla”. Status państwa uległ degradacji w czasach królów elekcyjnych, aż doszło do niespotykanego w skali ówczesnego świata wydarzenia. Jedno z największych państw całkowicie znikło z mapy. Niełatwo zatem było powrócić do grona samodzielnych graczy o uznanym statusie.
Wszystkie mocarstwa europejskie, w tym zaborcze, przez ponad 100 lat nieobecności Polski w obrocie międzynarodowym przywykły do przedmiotowego traktowania Polaków w swoich grach geopolitycznych. Rok 1918 przyniósł ponowne upodmiotowienie Polski, co oznaczało, zwłaszcza w przypadku Niemiec i Rosji, konieczność przewartościowania ich strategii, aby państwo polskie uwzględniać w kalkulacjach sąsiedzkich. Krytyczny, a często wręcz negatywny stosunek do Polski powraca echem w polityce tych państw do dzisiaj.
Warto podkreślić, że status państw we współczesnym świecie nie jest wyłącznie funkcją ich zdolności do prowadzenia wojen. Te zresztą – niezależnie od zakazu użycia siły w prawie międzynarodowym - są nie do pomyślenia między największymi potęgami ze względu na groźbę wzajemnego unicestwienia przy użyciu broni masowej zagłady. Dlatego tak popularne są tzw. wojny pośrednie (by proxy). Mocarstwa nie konfrontują się w nich bezpośrednio, lecz polem walki czynią państwa słabsze, niepotrafiące obronić swojej suwerenności.
Państwa zbroją się nie tyle po to, aby wszczynać konflikty zbrojne (które jak widać z obserwacji świata są nieuniknione), ile dla osiągnięcia zdolności skutecznego odparcia ataku potencjalnego napastnika. Potencjały wojskowe spełniają więc zadania odstraszające i prewencyjne.
Nikt jednak nie jest w stanie określić, gdzie tkwią granice wystarczalności obronnej państw mniejszych i słabszych, konfrontowanych z największymi potęgami atomowymi. To zagadnienie jest szczególnie frapujące w dyskusjach wokół programu zbrojeniowego Polski, której indywidualny potencjał wojskowy nigdy nie będzie w stanie przeciwważyć potencjału militarnego Rosji, nazywanej w oficjalnej retoryce politycznej wrogiem. Żadna maksymalizacja nakładów zbrojeniowych (notabene kosztem rozwoju innych dziedzin, na przykład nauki czy ochrony zdrowia) nie doprowadzi rządzących do przekonania, że osiągnięto pełny komfort bezpieczeństwa. Zawsze pozostanie poczucie strachu i niepewności, warunkowane niższym statusem państwa względem najsilniejszych potęg. Od części z nich zależy w ostatecznym rozrachunku sojusznicza gotowość do obrony kolektywnej.
Dlatego w doktrynie i praktyce polityki zagranicznej warto szukać innych rozwiązań, uwzględniających strategie kooperacyjne, a nie konfrontacyjne. Trzeba zwłaszcza z sąsiadami nauczyć się budowania kompromisów i układów koncyliacyjnych. Trzeba wyzbyć się satelickiej mentalności i otworzyć na dialog międzynarodowy nie według cudzych preferencji, lecz własnego interesu. Jak uczy doświadczenie państw skandynawskich, przy pomocy środków dyplomatycznych i strategii akomodacyjnych można osiągnąć znacznie więcej niż przez stawianie na rywalizację czy konfrontację.
Ciągłe odwoływanie się do geopolityki konfliktuje Polskę z największym sąsiadem na Wschodzie i wasalizuje względem Stanów Zjednoczonych. Polska skonfliktowana z Rosją i pozbawiona zrozumienia oraz realnych partnerów w Unii Europejskiej jest wymarzonym partnerem USA. Polskie elity polityczne bez większego wysiłku intelektualnego godzą się na ofertę amerykańskiej ochrony, zapominając, że bezgraniczna wdzięczność wobec zaoceanicznego patrona prowadzi też do bezkrytycznego uzależniania się i wyzbywania własnego zdania.
Jedną z przyczyn tego zjawiska jest pozostawanie Polski w niewoli starych geopolitycznych koncepcji. Dominacja wielkich imperiów utrudniała przez wiele stuleci samodzielne polskie myślenie strategiczne. Obciążenia historią i geopolityką powodują, że Polska, a szczególnie jej elity rządzące, nie są w stanie oderwać się od dawnych uzależnień i doznanych krzywd. Przez ich pryzmat definiują swoją tożsamość, określając przyjaciół i rywali, dystans psychologiczny i nastawienia do sąsiadów.
Tymczasem sytuacja się zmieniła i widać wyraźnie, że stare geopolityczne determinanty statusu międzynarodowego Polski przestają mieć racjonalne uzasadnienie. Polska wcale nie musi być ani buforem, czy przedmurzem, ani tym bardziej państwem frontowym. Te jej geopolityczne funkcje były zawsze skutkiem cynicznych oddziaływań zewnętrznych.
Odzyskując wewnątrzsterowność, Polska ma niepowtarzalną szansę, aby przejść do roli będącej logiczną konsekwencją jej usytuowania w środku Europy – „roztropnego pośrednika” w układzie euroatlantycko-euroazjatyckim. W samym układzie atlantyckim pozostaje co najwyżej „koniem trojańskim” Ameryki w Europie, a to jej bynajmniej chwały nie przynosi.
Im szybciej rządzący Polską odczytają sens dokonujących się zmian, tym więcej zyskają na wzmocnieniu statusu państwa, dystansując się od „fantazji geopolitycznych” kreowanych za oceanem i przypisujących Polsce rolę „rygla” Zachodu wobec Rosji, a w dalszym zasięgu wobec Chin.
W istocie rola ta oznacza wprzęganie Polski w rydwan hegemonicznej polityki USA, które nie zamierzają rezygnować z urządzania świata na swoją modłę. Mocarstwa anglosaskie z upodobaniem traktują Polskę jako „komiwojażera” ich interesów, a nawet „dywersanta” na Wschodzie. Aż dziw bierze, że takie traktowanie nie stanowi przedmiotu debaty publicznej, trzeźwego namysłu decydentów czy niezależnej refleksji intelektualnej.
Koszt fantazji geopolitycznych
Doświadczenia ostatnich lat dobitnie pokazują, że dotychczasowa manifestacyjnie proamerykańska polityka Polski nie przynosi pożądanych efektów. Jest wyrazem słabości i politycznej dezorientacji, wynikającej z braku zręczności i niezrozumienia mechanizmów gry rozmaitych sił za oceanem. Wycofanie się ze zmian w ustawie o IPN pod presją środowisk żydowskich z Ameryki i Izraela, a także w wyniku nacisków samego Waszyngtonu dowodzi, że w godzinie jakiejkolwiek, nawet dość banalnej próby związek Polski z USA przybiera skrajnie trudny charakter, a „parasol ochronny” staje się wątpliwy.
Widać przy tym wyraźnie, że bezpieczeństwa nie można kupić raz na zawsze i że ma ono swoją cenę wcale niepolegającą na kosztach kupowanych w USA samolotów i rakiet, czy gotowości bojowej amerykańskich żołnierzy stacjonujących na polskiej ziemi.
Istota gwarancji sprowadza się do woli respektowania statusu państwa polskiego, poważania jego autorytetu. Jeśli brakuje tych wartości, stajemy się państwem niepoważnym i marginalizowanym, wobec którego wszelkie, nawet najmniej eleganckie wolty są dopuszczalne i możliwe.
Doktryna polityki zagranicznej Polski musi być służebna wobec jej statusu międzynarodowego, przede wszystkim zaś – co warto podkreślić w roku obchodów 100-lecia odzyskanej niepodległości – wobec ciągłości prawno-politycznej państwa. W świetle oficjalnego zadekretowania, że PRL była „czarną dziurą” w historii, następuje eskalacja szkodliwej argumentacji z ust najwyższych dygnitarzy państwowych, podważających rację bytu współczesnej Polski, będącej przecież i w sensie prawnym, i w sensie materialnym sukcesorką niechlubnej poprzedniczki.
Aby zapobiec dalszym szkodom wyrządzanym przez takie enuncjacje, w doktrynie politycznej trzeba jak najszybciej zdobyć się na jakiś kompromis w pojmowaniu powojennego państwa polskiego o ograniczonej suwerenności i bronić w imię interesu narodowego tej ciągłości, jako jednego z ważnych atutów statusu międzynarodowego Polski w XX wieku.
To są rudymentarne elementy polskiej tożsamości geopolitycznej.
Jeśli sami Polacy, na czele z premierem rządu, podważają trwałość państwowości pod szyldem walki z „komunistyczną i sowiecką uzurpacją”, to stwarzają dogodne pole do ataku także na dzisiejszą Polskę ze wszystkich stron, nawet z tych najmniej spodziewanych – od sojuszników i partnerów.
Kolejne ekipy rządzące w III RP miały i mają kłopoty z definicją polskiej tożsamości państwowej, głównie z powodu oportunizmu i zacietrzewienia ideologicznego. Brakuje im przede wszystkim realistycznego zrozumienia interesu narodowego. Nie mają wiedzy o tym, jaką rolę Polska odegrała choćby podczas „odwilży” w okresie destalinizacji, w epoce détente, normalizacji stosunków z RFN i uznaniu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, czy też zwołaniu KBWE i upowszechnieniu jej standardów.
O tych dokonaniach coraz mniej mówią podręczniki do nauczania historii, co w sumie oznacza działanie na własną szkodę. Przywołane zjawisko świadczy o swoistym „rozdwojeniu jaźni” współczesnych polskich decydentów, gdyż z jednej strony uznają oni pewne dokonania w polityce międzynarodowej (na przykład aktywność w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w charakterze niestałego członka), a z drugiej kwestionują sam fakt istnienia Polski Ludowej.
Nie ideologia, a polityka
Dla oceny statusu międzynarodowego państwa ważny jest stopień ideologizacji jego polityki. Państwa rewolucyjne i rewizjonistyczne dążą do podważenia istniejącego porządku, państwa misyjne do jego przebudowy i naprawy. Państwom pragmatycznym chodzi przede wszystkim o zachowanie status quo i wypracowanie pożytecznych kompromisów.
Polsce nie są obojętne postawy zaangażowania ideologicznego. W kontekście bezmyślnego wspierania wszystkiego, co antyrosyjskie, w czym Polska znów była bezgranicznie zgodna z polityką amerykańską, doprowadzono w ostatnich latach do odrodzenia i rehabilitacji nacjonalizmu ukraińskiego. Uznano, że może on być skuteczny w kształtowaniu nowej tożsamości antyrosyjskiej Ukrainy.
Polskie elity polityczne niezależnie od swojej ideowej proweniencji przez ponad ćwierć wieku zgodnie bagatelizowały to zjawisko, nie dostrzegając, że nacjonalizm ten szkodzi także własnym interesom. Podważa wiarogodność polskich władz w oczach społeczeństwa, ale i podkopuje słuszność argumentacji na rzecz przyciągania Ukrainy do Europy. Głos Polski na ten temat w Unii Europejskiej ulega obecnie osłabieniu ze względu na własne problemy wizerunkowe.
Po tym wszystkim nasuwa się refleksja, że Polska ani retorycznie, ani poprzez aktywność dyplomatyczną, ani przez demonstrację symboliczną nie jest w stanie udowodnić, że jest liczącym się państwem na arenie międzynarodowej. Samozadowolenie rządzących i oficjalna propaganda nie są w stanie podważyć tej konstatacji, bowiem widać jak na dłoni, że ważniejszy jest w tym przypadku odbiór zewnętrzny, a nie przekonania własne.
Trzeba jednak na usprawiedliwienie owego dysonansu poznawczego między samopostrzeganiem a reakcjami środowiska międzynarodowego dodać, że status państwa może być niekiedy celowo deformowany i błędnie definiowany. Pewne aspiracje państwa czy też jego faktyczne posunięcia mogą być fałszywie przedstawiane i tendencyjnie interpretowane.
Tak więc to, co według rządzących w Polsce jest ich zamiarem reformatorskim, w oczach krytycznie nastawionych odbiorców zewnętrznych jawi się posunięciem katastrofalnym, podważającym porządek konstytucyjny w państwie. Mamy więc do czynienia z wieloma rozbieżnościami w ocenie intencji własnych i odbiorem zewnętrznym. Intensywność i skala skontrastowania stron warunkuje gwałtowność reakcji emocjonalnych i praktycznych kontrposunięć.
Przypadek Polski pokazuje, że słabszym państwom o wiele trudniej przychodzi realizacja rozmaitych zamierzeń wbrew interesom silniejszych graczy. Dlatego tak ważne jest mądre skorelowanie własnych wizji ładu międzynarodowego z pomysłami i wyobrażeniami państw o uznanym statusie, które mają szansę realizacji. W tym kontekście potrzebne jest uczestnictwo w rozmaitych grupach kontaktowych, inicjujących, konsultacyjnych, sterujących, zarządzających i decyzyjnych.
Dzięki dobremu przygotowaniu i wyspecjalizowaniu się w określonych obszarach czy zagadnieniach, Polska ma ciągle szansę na wypracowanie interesującej oferty międzynarodowej. Warunkiem podstawowym jest jednak wyzbycie się etnocentryzmu i egocentryzmu rządzących. Politycy w państwie demokratycznym zmieniają się u władzy dzięki alternacji sił politycznych, a państwo, które stawia na trwałe zaangażowanie i demonstruje wolę uczestnictwa w rozwiązywaniu trudnych problemów zdobywa nie tylko coraz większy szacunek i prestiż, ale budzi także sympatię w środowisku międzynarodowym. Warto o tym pamiętać przy projektowaniu statusu międzynarodowego Polski.
Stanisław Bieleń
Tekst ukazał się pierwotnie w nr. 2/18 „Opcji na prawo”
Śródtytuły i wyróżnienia pochodzą od Redakcji SN.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1071
Józef Piłsudski to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polityce Polski w XX wieku. Przywódca polskich socjalistów, bojownik o polską sprawę w czasie I wojny światowej, naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski, przywódca reżimu autorytarnego sanacji. W pierwszych latach Polski powojennej przyjęto politykę milczenia o nim i zapomnienia jego postaci. Przede wszystkim żywa była w pamięci wszystkich, którzy przeżyli, odpowiedzialność sanacji za klęskę wrześniową i jej następstwa. Być może wynikało to także z gorliwości wobec protektora radzieckiego, pamiętającego klęskę w bitwie warszawskiej, a może za dużo było skojarzeń z szykującą się nową dyktaturą, tym razem z obcego nadania. Może były też inne powody, na przykład chęć milczącego zachowania jakichś pierwiastków ciągłości i szacunku dla imponderabiliów, honoru i atencji dla munduru żołnierskiego. A może był to także kompleks zażenowania, że lewica, w tym komuniści stanęli po stronie sprawców „rokoszu wojskowego” „litewskiego szlachetki” o barwnym życiorysie, politycznego zawadiaki, agenta obcych służb, a także „zamordysty”.
W latach osiemdziesiątych XX wieku Piłsudski stał się jednym z symboli opozycji politycznej w Polsce Ludowej, a po zmianach ustrojowych, w 1994 roku uznano go za najpopularniejszą osobowość XX wieku (wyprzedził Jana Pawła II i Władysława Sikorskiego). Ignorancja historyczna, manipulowanie opinią i uleganie zastanym mitom sprzyjały przywracaniu tej postaci do „panteonu narodowego”. Osobliwy kult wyrażał się w bezrefleksyjnym stawianiu pomników oraz nadawaniu nazw placom i ulicom w każdym niemal mieście Polski.
Nowa formacja ustrojowa III RP potrzebowała wypełnić próżnię ideologiczną, stąd oprócz przywracania prymatu Kościołowi katolickiemu w sferze ideologicznej trzeba było odtworzyć polityczne mity narodowe, nawet gdy wokół pierwszego marszałka Polski istniały kontrowersje już w okresie międzywojennym. Zaistniała potrzeba pokazania opinii publicznej znanej postaci, spełniającej wymogi męża stanu, na tyle już zmitologizowanej, że trudnej do zweryfikowania w pamięci żyjących pokoleń.
Analizując to zjawisko, w pierwszym odruchu przychodzi na myśl marna kondycja umysłowa Polaków (brak krytycyzmu i odwagi, a także zdolności zdystansowania się wobec historycznego fałszu), stronniczość metodologiczna badaczy historii, ich konformizm i „poprawność polityczna”, uleganie „sakralnym ideologiom” oraz podatność na indoktrynację i manipulację świadomością historyczną. Mam oczywiście świadomość, że każde ocenne uogólnienie może być niesprawiedliwe, bo są przecież także prace wartościowe poznawczo, ale nie mają one szans przebić się do szerszego odbiorcy.
Wśród polityków zabrakło przede wszystkim innowacyjności i pomysłu na nowoczesne państwo, patrzące w przyszłość. Inna gorzka refleksja odnosi się do trwałego podziału sceny politycznej, który w różnych emanacjach trwa do dzisiaj. Podziały polityczne międzywojnia (słynne „dwie trumny” Dmowskiego i Piłsudskiego według Jerzego Giedroycia) podzieliły Polaków na wiele pokoleń. Nawet w obliczu napaści z dwu stron we wrześniu 1939 roku nie potrafiono zjednoczyć się do wspólnej walki. Trudno spodziewać się, aby dzisiejsi politycy skłóconej prawicy byli w stanie wyciągnąć jakiekolwiek wnioski z ostrzeżeń płynących z historii.
Portret patetyczny
W odniesieniu do literatury poświęconej Piłsudskiemu wydaje się, że dominuje ciągle historia jako „opowieść zwycięzców i moralistów”. Towarzyszy jej filozofia XIX-wiecznego kreowania heroicznego sensu dziejów, postrzeganych nie przez pryzmat procesów i kontekstów, lecz przez spektakularne wydarzenia (wojny, bunty i powstania) oraz biografie bojowników o słuszną sprawę. Przypomina się anachroniczne podejście Thomasa Carlyle’a, romantycznego filozofa angielskiego, uważającego, że historię tworzą jedynie wybitne jednostki.
Podejście do Piłsudskiego wpisuje się w „matejkowski”, pełen sztafażu, patetyczny i wyimaginowany poczet władców polskich. Tymczasem według Fryderyka Nietzschego, zamiast „historii monumentalnej i antykwarycznej” potrzebna jest „historia krytyczna”, która „musi przeszłość rozbić i poddać wiwisekcji, aby wydobyć z niej to, co prawdziwie wartościowe”, pozwać „przeszłość przed sąd”.
Amerykański metodolog i teoretyk historiografii Hayden White (1928-2018) w swojej krytyce pisarstwa historycznego wskazywał, że „praca historyka jest połączeniem pracy detektywa lub dziennikarza na etapie badań archiwalnych (…), nie różniąc się od nich w żaden istotny sposób. Potem jednak historyk musi wybrać pewną strategię przedstawienia językowego – na takich samych zasadach, jak pisarze tworzący fikcję literacką. Efektem jest nałożenie na zebrany materiał określonej struktury symbolicznej i narracyjnej, wybranej spośród aktualnie dostępnych w literaturze typów struktur fabularnych. Opowieść historyka, jak każdy dyskurs literacki, jest z konieczności fikcyjna, figuratywna, imaginatywna, poetycko-retoryczna oraz »wymyśla swoje przedmioty zamiast znajdować je w świecie rzeczywistym«” (cyt. za: A. Leszczyński, Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2020, s. 550).
Z punktu widzenia historiografii mit personalny Piłsudskiego jako „twórcy niepodległości” od początku stanowił nadużycie, gdyż powszechnie było wiadomo, że rozpad imperiów zaborczych był obiektywnie najważniejszą i bezpośrednią przyczyną samostanowienia uciskanych narodów. Na przykład w przypadku Finlandii nie trzeba było żadnych powstań ani rewolucji, aby pod wodzą carskiego generała Gustawa Mannerheima ukształtowało się niepodległe państwo (faktem jest, że towarzyszyła temu aktowi krwawa wojna domowa).
Instytucjonalizacja kultu
Budowanie kultu Józefa Piłsudskiego obejmowało trzy fazy: egzaltację i przecenianie roli historycznej (Marsz Pierwszej Brygady); monumentalizację postaci i gloryfikację geniuszu oraz mityzację osobowości. Sanacyjna wersja historii miała charakter hagiograficzny i apologetyczny. Oficjalnie zadekretowana stała się podstawą wszystkich późniejszych narracji historycznych. Samemu Piłsudskiemu nie można odmówić niezwykłego sprytu i skuteczności w tworzeniu legendy wokół siebie i lojalnych towarzyszy walki.
Instytucjonalizacja kultu nastąpiła wraz z administracyjnym wprowadzeniem obchodów imienin marszałka oraz ustawową ochroną jego imienia po śmierci w 1935 r. Eskalacja takich działań zaczęła się już od roku 1928, od obchodów dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, które wyłącznie zaczęto przypisywać zasługom Piłsudskiego. Społeczna egzaltacja i kultowa cześć dla Pierwszej Brygady miały umacniać legitymizację rządów sanacyjnych i być „odgromnikiem” w sytuacjach kryzysowych. Miały też uzasadniać szczególną przydatność legionistów dla narodu i państwa, tworzących nową elitę rządzącą. Wszystko to jakże przypomina kombatanctwo „Solidarności”.
Z mitem Józefa Piłsudskiego nie umiała sobie poradzić historiografia ani propaganda okresu powojennego. Mimo wielu pozytywnych przemian społecznych, jakie przyniosła Polska Ludowa (likwidacja analfabetyzmu głębokich podziałów społecznych, industrializacji i rewolucji oświatowo-kulturalnej), z czasem w części społeczeństwa, zdystansowanego i opozycyjnego wobec „realnego socjalizmu” i dyktatury partyjnej, zaczęła narastać nostalgia za II Rzeczpospolitą. Zapomniano o trapiących ją konfliktach klasowych i narodowościowych, o ogromnym zacofaniu i wyzysku, o braku perspektyw rozwojowych. Bezkrytyczny powrót do mitu Piłsudskiego nie przeszkadzał w rekonstrukcji jego kultu, przypominającego niechlubne „kulty jednostek” z reżimów komunistycznych.
Uwielbienie dla jakiejkolwiek jednostki, czy to polityka, czy duchownego, prowadzi zawsze do przeceniania jej osiągnięć i absurdalnej apoteozy, poprzez „kanonizację” wypowiedzi, także tych banalnych, stawianie na pomnikach za zasługi, które w świetle późniejszej wiedzy i w odbiorze potomnych mogą być powodem wstydu i zażenowania. Nazywanie Belwederu po śmierci marszałka „świątynią narodową”, wygłaszanie pożegnań, że „umarł ciałem, ale żyje duchowo w naszych sercach”, jego życiorys stanie się „naszą narodową biblią”, „ewangelią dla każdego Polaka”, pochowane serce marszałka na Rossie będzie natomiast „najcenniejszą relikwią narodową” pokazuje niezwykłe podobieństwo do retoryki z okresu „kultu jednostki” w ZSRR i innych państwach dyktatorskich. Ten język absurdalnego zachwytu i egzaltacji, poza zażenowaniem, skłania także do pokory, aby nie ulegać doraźnym pokusom wielbienia kolejnych zbawców politycznych, wodzów i uzurpatorów.
Najbardziej pamięć o marszałku kultywowano w emigracyjnych ośrodkach piłsudczykowskich w Londynie i Nowym Jorku (Instytuty Piłsudskiego). Kontynuowały one prace metodycznie zorientowane na budowę zaplecza ideowego i propagandowego dwóch placówek przedwojennych: Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski (1923) i Wojskowego Biura Historycznego (1927). Darzył komendanta „najgłębszym i najczystszym kultem” Władysław Pobóg-Malinowski, pochwalnie pisał Wacław Jędrzejewicz.
Próby demitologizacji
Ze strony endeckiej ciemne strony Piłsudskiego odsłaniał Jędrzej Giertych. W kraju za sprawą prac Stefana Arskiego i Andrzeja Micewskiego w latach sześćdziesiątych ub. wieku zaczęła się w większości negatywna w swojej wymowie analiza II RP, w tym niektórych aspektów życia i działalności Piłsudskiego. Można odnieść wrażenie, że autorzy piszący o marszałku bardziej byli zależni od autocenzury, pisząc prace „szablonowe” i zgodne z oczekiwaniami ówczesnej władzy.
Nowy okres rozpoczęła działalność naukowa Andrzeja Garlickiego i Jana Molendy. Właściwie to Garlicki uzyskał monopol na publikacje o Piłsudskim. Lata osiemdziesiąte XX wieku przyniosły wysyp wydawnictw nielegalnych (bezdebitowych), które były w większości reprintami dzieł przedwojennych. Swoboda publikacji pokazała dwa oblicza legendy Piłsudskiego – „czarne” i „złote”. Tomasz Nałęcz, Andrzej Chwalba czy Tadeusz Biernat wskazywali na zjawisko kultu i mitu, ale ostatecznie historiografię zdominował „czyn legionowy” i zwycięstwo nad Armią Czerwoną.
Bibliografia tytułów poświęconych Józefowi Piłsudskiemu przekracza dwa tysiące pozycji, ale dotąd w Polsce nie powstała „anatomia piłsudczyzny”, pokazująca skomplikowaną drogę do władzy człowieka o marnej kondycji intelektualnej i postawie moralnej, pełnego sprytu i przebiegłości dyletanta wojskowego. W jednej z prac doktorskich odsłonięto powiązania Piłsudskiego z obcą agenturą (R. Świętek, Lodowa ściana: sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918, Platan, Kraków 1998), ale na zbadanie czekają jego związki z bolszewikami, stosunek do Żydów i Niemiec, do masonerii, okultyzmu i Kościoła.
W kontekście zachodzącej od kilku lat reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości bardzo cenną jest publikacja na temat „nihilizmu prawnego” sanacji (W. Kowalski, From May to Bereza: A Legal Nihilism in the Political and Legal Practice of the Sanation Camp 1926-1935, „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, nr 5), zasługująca na upowszechnienie, choćby w nauczaniu uniwersyteckim. Prace publikowane za granicą (niemiecko- francusko- i anglojęzyczne) rzadko są cytowane w kraju. W literaturze zagranicznej praktycznie każda dyktatura, od Lenina, Mussoliniego, Hitlera i Stalina znajduje swoje szerokie wyjaśnienie. W Polsce dyktatura Piłsudskiego czeka ciągle na jednoznacznie krytyczne opracowanie.
Nowe pokolenie historyków
Ogromną nadzieję daje nowy nurt historyczno-antropologiczny, podejmujący rzetelnie problemy polskiej historii, prowokujący krytyczną refleksją i alternatywnymi wobec dotychczasowego dorobku podejściami, rozwijany m. in. przez Jana Sowę, Michała Rauszera, Adama Leszczyńskiego.
Przy okazji tych rozważań nasuwa się pytanie, jakie skutki w środowisku naukowym historyków wywołuje dyskusja, gdy pojawiają się prace „rewizjonistyczne” czy „obrazoburcze” na temat marszałka. Nawet gdy są to prace historyków-amatorów czy też publicystów, to przecież sięgają one do dokumentacji źródłowej i mogą stanowić podstawę naukowej polemiki czy repliki. Tymczasem zazwyczaj spotykają się z przemilczaniem, albo demonstracyjnym lekceważeniem (np. publikacje Tomasza Ciołkowskiego, Sławomira Suchodolskiego czy Rafała M. Ziemkiewicza). Odnosi się wrażenie, że zawodowi historycy mianowali sami siebie „strażnikami” jedynej prawdy, która - jak w przypadku Piłsudskiego – ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.
Z tym „posłannictwem” polskich historyków jest w ogóle problem w przestrzeni publicznej, gdyż często wykształcenie historyczne polityków, w tym kolejnych premierów, przywołuje się jako podstawę ich kompetencji do rządzenia państwem. Nowoczesne państwa wymagają z reguły od kandydatów do najwyższych urzędów kompetencji w dziedzinie ekonomii, prawa, socjologii, politologii i psychologii politycznej, a w Polsce legitymacją dla znawstwa polityki jest historia, a jeszcze lepiej – teologia. Obie dziedziny dostarczają wiedzy zmitologizowanej, trudno więc zaprzeczyć słynnej frazie Józefa Szujskiego, że „fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki”. „Biada narodom karmionym mitami i niepotrafiącym odrobić lekcji historii”.
Trzy dekady III RP zostały zmarnowane, jeśli chodzi o rewizję historyczną, odnoszącą się zarówno do II RP, jak i PRL. Tworząc nowe legendy o ucisku komunistycznym („żołnierze wyklęci”) i „prześnionej rewolucji”, zaniechano całkowicie przyswojenia prawdy o okresie międzywojennym, zwłaszcza o dyktaturze po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego. Kultywowanie pamięci współtwórcy odrodzonego państwa polskiego, który kilka lat po odzyskaniu niepodległości obalił siłą zbuntowanego wojska ustrój demokratyczny i został dyktatorem, popełniając tym samym zbrodnię stanu, dowodzi, że współczesne społeczeństwo polskie, zwłaszcza jego elity kulturalne i klasa polityczna, nie przewartościowało podstawowych kategorii decydujących o tożsamości ustrojowej, znaczeniu konstytucyjnej zasady suwerenności narodu, praworządności, samorządności, ich zagrożeniach w postaci uzurpacji, dyktatury, autokracji i autorytaryzmu.
Rządy „silnej ręki” są przez wielu Polaków wspominane z bezrefleksyjną nostalgią; tęsknota za jakimś bohaterskim obrońcą porządku ciągle kołacze się w umysłach infantylnie usposobionej części społeczeństwa. Zbyt mało ludzi protestuje – także dzisiaj - gdy tzw. wola obywateli, a szumnie „wola suwerena” jest nadużywana i wykorzystywana do doraźnych celów władzy; powoływanie się na „mityczną” „rację stanu” ma przyzwolenie nawet w kręgach intelektualnych.
Nikt zresztą na co dzień nie interpretuje właściwie owej racji stanu. Jest ona zaklęciem, rozumianym na zasadzie domniemania, że jest to jakaś racja wyższa. Ale czyja - władzy czy ogółu obywateli? Jednostki idącej „na czele stada”, czy koterii i grup interesu? Komu ta racja naprawdę służy? „Konia z rzędem”, kto na co dzień rozumie te rozróżnienia.
Stanisław Bieleń
Jest to pierwsza część wystąpienie Profesora podczas debaty z okazji 95 rocznicy zamachu majowego, która odbyła się 27.05.21 w Instytucie Studiów Podatkowych w Warszawie. Opublikował go tygodnik Myśl Polska nr 25-26 z 20-27.06.21. Drugą część opublikujemy w numerze SN 10/21.
Wyróżnienia i śródtytuły pochodzą od Redakcji SN.