Ekonomia (el)
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 486
Cztery konie ekonomicznej apokalipsy: agrobiznes, ropa naftowa, broń i wielka pharma
Bank Światowy twierdzi, że prawie 80% (560 milionów) z 700 milionów ludzi, którzy zostali zepchnięci w skrajne ubóstwo w 2020 roku z powodu polityki COVID, pochodziło z Indii. Na całym świecie poziom skrajnego ubóstwa wzrósł w 2020 r. o 9,3%.
Oszacowano, że w 2022 roku ćwierć miliarda ludzi na całym świecie zostanie zepchniętych w skrajne ubóstwo.
W Wielkiej Brytanii ubóstwo wzrasta w dwóch trzecich społeczności, ponieważ miliony nie mają ogrzewania i pomijają posiłki. Z powodu „kryzysu związanego z kosztami utrzymania” 10,5 mln osób doświadcza trudności finansowych. Dodatkowe 13,7 mln osób byłoby zagrożonych trudnościami finansowymi przy dalszym wzroście kosztów.
Poziom życia w Wielkiej Brytanii spada. Na przykład 28% (wzrost z 9% przed COVID) dorosłych w Wielkiej Brytanii stwierdziło, że nie stać ich na spożywanie zbilansowanych posiłków. Bezwzględne ubóstwo ma wzrosnąć z 17,2% w latach 2021-22 do 18,3% w latach 2023-24, wpychając dodatkowe 800 000 osób w ubóstwo.
W Anglii 100 000 dzieci zostało pozbawionych bezpłatnych posiłków w szkole.
W Stanach Zjednoczonych około 30 milionów osób o niskich dochodach znajduje się na skraju „klifu głodu”, ponieważ część ich federalnej pomocy żywnościowej jest odbierana. Oszacowano, że w 2021 roku jedno na ośmioro dzieci w USA głodowało.
Małe firmy ogłaszają bankructwo w USA w rekordowym tempie. Prywatne wnioski o upadłość w 2023 r. znacznie przekroczyły najwyższy punkt odnotowany we wczesnych stadiach COVID. Czterotygodniowa średnia krocząca dla wniosków prywatnych pod koniec lutego 2023 r. była o 73% wyższa niż w czerwcu 2020 r.
Tymczasem prawie 100 największych amerykańskich spółek notowanych na giełdzie odnotowało w 2021 r. marże zysku, które były co najmniej o 50% wyższe niż w 2019 r.
Główny ekonomista Banku Anglii Huw Pill mówi, że ludzie powinni „zaakceptować” bycie biedniejszymi. Jest to podobne do odpowiedzi Roba Kapito, współzałożyciela największej na świecie firmy zarządzającej aktywami BlackRock. W 2022 roku powiedział, że „bardzo uprawnione” pokolenie ludzi, którzy nigdy nie musieli się poświęcać, wkrótce po raz pierwszy w życiu będzie musiało stawić czoła niedoborom.
Kryzys – jaki kryzys?
Oczywiście Kapito bez wątpienia odnosi się do zwykłych obywateli USA, a nie do siebie. Kapito, jako prezes BlackRock, zarobił łącznie 26 750 780 dolarów odszkodowania w 2021 roku.
Nie odnosi się też do zamożnych osób, które czerpią korzyści z głodu, inwestując w BlackRock, firmę, która nadal czerpie zyski ze zglobalizowanego systemu żywnościowego , który – z założenia – pozostawia około miliarda ludzi doświadczających niedożywienia.
BlackRock jest jednym z bogatych „barbarzyńców ze stodoły”, którzy nadal dokonują ogromnych finansowych zabójstw z powodu wyzyskującego reżimu żywieniowego.
Kapito i Pill mówią zwykłym ludziom, aby przyzwyczaili się do „nowej normalności”, podczas gdy gdzie indziej panuje zwykły biznes, zwłaszcza w jednym z najbardziej lukratywnych sektorów na świecie – produkcji broni.
Wojna na Ukrainie była „gorączką złota” dla zachodnich producentów broni, ponieważ zamożni amerykańscy neokonserwatyści, tacy jak Victoria Nuland, nadal próbują doprowadzić do „zmiany reżimu” w Rosji, walcząc z Moskwą do ostatniego Ukraińca.
Kiedy Huw Pill mówi zwykłym ludziom, żeby przyzwyczaili się do bycia biedniejszymi, nie odnosi się do osób i firm, które zarobiły setki milionów funtów (dzięki uprzejmości podatnika) na skorumpowanych kontraktach na sprzęt COVID dzięki priorytetowemu traktowaniu przez rząd Wielkiej Brytanii dostawców powiązanych politycznie na początku COVID.
I nie można tego odrzucić jako „jednorazowego”. Te rewelacje to zaledwie wierzchołek ogromnej góry lodowej korupcji.
Na przykład Byline Times donosi, że ponadpartyjny parlamentarny organ nadzorujący wyraził obawy, że decyzje dotyczące przyznawania pieniędzy z funduszu miejskiego o wartości 3,6 miliarda funtów, mającego na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego w borykających się z problemami miastach, były motywowane politycznie. Zauważa również, że w ciągu ostatnich pięciu lat nie zbadano 40 potencjalnych naruszeń Kodeksu Ministerialnego.
Nic dziwnego, że w styczniu 2023 r. Wielka Brytania spadła do najniższej w historii pozycji w Indeksie Percepcji Korupcji Transparency International.
Weź pod uwagę, że ONZ szacuje, że zaledwie 51,5 miliarda dolarów wystarczyłoby na zapewnienie żywności, schronienia i ratującego życie wsparcia dla 230 milionów najbardziej narażonych ludzi na świecie.
Weźmy pod uwagę, że 20 korporacji z sektora zbożowego, nawozowego, mięsnego i mleczarskiego przekazało akcjonariuszom 53,5 miliarda dolarów w latach finansowych 2020 i 2021.
Według Global Witness „nadwyżki zysków” to nagłe i znaczące wzrosty zysków finansowych firmy, które nie wynikają z jej własnych działań, ale ze zdarzeń zewnętrznych. UE twierdzi, że zyski liczą się jako „nadwyżka”, gdy przekraczają o ponad 20% średni zwrot z poprzednich czterech lat.
Global Witness stwierdza, że roczne zyski pięciu największych zintegrowanych firm naftowo-gazowych z sektora prywatnego w 2022 r. – Chevron, ExxonMobil, Shell, BP i TotalEnergies – wyniosły 195 miliardów dolarów. Wzrost o prawie 120% w stosunku do 2021 roku i najwyższy poziom w historii branży.
Oznacza to, że firmy te zarobiły 134 miliardy dolarów nadmiernych zysków, co mogłoby pokryć prawie 20% pieniędzy, które wszystkie europejskie rządy razem przeznaczyły na ochronę wrażliwych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przed obecnym kryzysem energetycznym.
Centrica, firma będąca właścicielem British Gas, odnotowuje rekordowe zyski w 2022 r. Odnotowano zysk operacyjny w wysokości 3,3 mld GBP, w porównaniu z 948 mln GBP w 2021 r. To przewyższyło poprzedni najwyższy w historii roczny zysk w wysokości 2,7 mld GBP w 2012 r.
W maju 2021 roku ogłoszono, że szczepionki na COVID stworzyły co najmniej dziewięciu nowych miliarderów.
Według badań przeprowadzonych przez People's Vaccine Alliance, wśród nowych miliarderów znaleźli się dyrektor generalny Moderny Stéphane Bancel i Ugur Sahin, dyrektor generalny BioNTech, który wyprodukował szczepionkę z firmą Pfizer. Obaj prezesi byli wówczas warci około 4 miliardów dolarów. Menedżerowie wyższego szczebla z chińskiej firmy CanSino Biologics i pierwsi inwestorzy w Moderna również zostali miliarderami.
Chociaż dziewięciu nowych miliarderów było wówczas wartych łącznie 19,3 miliarda dolarów, szczepionki były w dużej mierze finansowane z pieniędzy publicznych. Na przykład według raportu CNN z maja 2021 r. firma BioNTech otrzymała od niemieckiego rządu 325 mln euro na opracowanie szczepionki. Firma osiągnęła zysk netto w wysokości 1,1 miliarda euro w pierwszych trzech miesiącach roku dzięki udziałowi w sprzedaży szczepionki przeciwko COVID, w porównaniu ze stratą w wysokości 53,4 miliona euro w tym samym okresie ubiegłego roku.
Oczekiwano, że Moderna zarobi 13,2 miliarda dolarów przychodów ze szczepionek przeciwko COVID w 2021 roku. Firma otrzymała miliardy dolarów finansowania od rządu USA na rozwój swojej szczepionki.
W tym artykule pokrótce omówiono cztery konie ekonomicznej apokalipsy – agrobiznes, ropę naftową, broń i wielką farmację. Ale zakończmy wspomnieniem piątego i najpotężniejszego – finansów. Sektor, który wywołał dewastację, którą teraz widzimy.
Pod koniec 2019 roku zbliżał się kryzys finansowy. Był wielokrotnie gorszy niż ten z 2008 roku.
Dziennikarz śledczy Michael Byrant twierdzi, że na rozwiązanie kryzysu w samej tylko Europie potrzeba było 1,5 bln euro. W 2019 r. doszło do apogeum kryzysu finansowego, które europejskich bankierów centralnych uderzyło w twarz:
„Wszystkie rozmowy o wielkich finansach, które doprowadziły kraj do bankructwa poprzez grabież funduszy publicznych, politycy niszczący usługi publiczne na żądanie dużych inwestorów oraz grabieże gospodarki kasyn zostały zmyte przez COVID. Drapieżnicy, którzy widzieli rozpad swoich imperiów finansowych, postanowili zamknąć społeczeństwo. Aby rozwiązać problemy, które stworzyli, potrzebowali przykrywki. W magiczny sposób pojawiła się w postaci „nowego wirusa”.
Europejski Bank Centralny zgodził się na ratowanie banków w wysokości 1,31 biliona euro, a następnie UE zgodziła się na fundusz naprawczy o wartości 750 miliardów euro dla europejskich państw i korporacji. Ten pakiet długoterminowych bardzo tanich kredytów dla setek banków został sprzedany opinii publicznej jako niezbędny program złagodzenia wpływu pandemii na przedsiębiorstwa i pracowników.
To, co wydarzyło się w Europie, było częścią strategii mającej na celu zapobieżenie szerszemu systemowemu załamaniu hegemonicznego systemu finansowego. A to, co teraz widzimy, to wzajemnie powiązane globalne zadłużenie, inflacja i kryzys „oszczędności” oraz największy w historii transfer bogactwa do bogatych pod przykrywką „kryzysu kosztów utrzymania”.
Ponieważ miliony pracowników podejmują akcję strajkową w Wielkiej Brytanii, Huw Pill sugeruje, że powinni zaakceptować swoją sytuację jako nieuniknioną. Ale nie mają powodu.
Majątek światowych miliarderów wzrósł o 3,9 bln dolarów między 18 marca a 31 grudnia 2020 r. Ich całkowity majątek wyniósł wtedy 11,95 bln dolarów, co oznacza 50-procentowy wzrost w zaledwie 9,5 miesiąca. Między kwietniem a lipcem 2020 r., podczas początkowych blokad, majątek tych miliarderów wzrósł z 8 bilionów dolarów do ponad 10 bilionów dolarów.
Jedyną nieuniknioną rzeczą w obecnym kryzysie był upadek napędzanego długiem, niezrównoważonego neoliberalizmu, stworzonego w celu ułatwienia jawnej grabieży superbogatym, którzy przejęli ponad 50 bilionów dolarów na ukrytych kontach.
Colin Todhunter
Colin Todhunter specjalizuje się w rozwoju, żywności i rolnictwie. Jest pracownikiem naukowym Centrum Badań nad Globalizacją (CRG) w Montrealu.
Za: Global Research, 27.04.23
https://www.globalresearch.ca/poverty-crisis-sucking-humanity-dry/5817341
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 2951
Z prof. Grzegorzem Gorzelakiem, dyrektorem Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim rozmawia Anna Leszkowska
- Środki, jakie Polska otrzymała z UE w latach 2007-13 były przedstawiane opinii publicznej jak manna z nieba, coś wspaniałego i niepowtarzalnego. Czy istotnie były one tak bardzo znaczące dla naszego budżetu? W czym te środki nam pomogły, w czym przeszkodziły, a ile z nich zmarnowaliśmy?
- - W latach 2007-13 otrzymaliśmy z UE ok. 97 mld euro brutto, ale po odliczeniu składki Polski do budżetu unijnego, było to ok. 73 mld euro. Ponadto trzeba pamiętać, że część z tych środków – trudno ocenić, jaka - wraca do państw płatników netto, z których pochodzą firmy zaangażowane w inwestycje w Polsce. Można ostrożnie założyć, że jest to ok. 10 mld euro. Czyli w sumie byłoby to ok. 60 mld euro netto w latach 2007-13.
Jeśli porównać wielkość tych środków z PKB Polski, który w tych latach wyniósł ok. 2500 mld euro, to kwota 97 mld euro stanowi 3,8% PKB, ale w wyrażeniu netto jest to już tylko 2,4% PKB , zatem nie jest to taki znowu wielki zastrzyk finansowy.
Ale też wszystko zależy od tego, do czego się te środki odniesie. Jeśli do polskich inwestycji, to można było sfinansować nimi ok. 15% z nich. Jeśli do inwestycji zagranicznych, to jest to już 60%, a w przypadku inwestycji publicznych - ok. 40-45%.
Jest więc pytanie, czy te środki przyczyniły się do rozwoju kraju? Trudno to jednoznacznie ocenić, bo trudno jednoznacznie zdefiniować rozwój. Na pewno przyczyniły się do podniesienia standardu cywilizacyjnego i poziomu życia – zwiększyły łatwość podróżowania i bezpieczeństwo jazdy, poprawiły estetykę otoczenia, pozwoliły zbudować nowe hale i boiska sportowe, obiekty kulturalne itd. Dzięki inwestycjom publicznym z tych środków nasz wspólny majątek się zwiększył. I tutaj postęp jest zauważalny. Prawdopodobnie byłby i bez środków unijnych, ale mniejszy. Te pieniądze były dla nas ekstra korzyścią. To jest jedna strona.
Druga to taka, że dzięki tym funduszom zwiększyliśmy wzrost gospodarczy, choć tu już obraz nie jest taki oczywisty, tzn. nie ma dowodu, że w wyniku napływu środków unijnych nastąpiło przyspieszenie wzrostu gospodarczego, poza tym, że „podkręciły” one gospodarkę tak, iż efekt popytowy przejściowo złagodził zagrożenia związane z kryzysem. Ale nie wiadomo, na ile jest to zjawisko trwałe. Być może będzie można na to dać odpowiedź za 3-4 lata, kiedy będziemy mieli pełny obraz dynamiki gospodarczej do 2015 r.
Natomiast jest oczywiste, że prowzrostowy efekt, jaki wywołały pieniądze unijne jest mniejszy niż oficjalnie się podaje w dyskursie publicznym i opiniach polityków.
Nie wiemy też, czy struktury materialne, jakie zbudowaliśmy za te środki, powiększające nasz potencjał cywilizacyjny, nie staną się w niektórych przypadkach obciążeniem, kiedy nie będziemy w stanie ich utrzymać. I na to pytanie, czy te środki będą obciążeniem czy korzyścią, będzie można odpowiedzieć pewnie po roku 2022.
- A czy obecnie już można ocenić, ile z tych środków zmarnowaliśmy?
- Nie, bo pojęcie zmarnowania jest nieostre. Oczywiście, są przykłady ewidentnego marnowania pieniędzy, ale generalnie trudno to ocenić. Poza ewidentnymi przykładami, kryteria marnowania są nieostre – trudno jest ocenić, w jakim stopniu jest niepotrzebne coś, co z sukcesem zostało zakończone.
- Ale niekoniecznie było to najbardziej oczekiwane. Pieniądze w programie Innowacyjna Gospodarka nie przyniosły zamierzonych efektów…
- Innowacje kompletnie nie wypaliły. Być może w pewnej części należy za to winić gospodarkę, w pewnej – naukę, w pewnej części administrację. Mamy kraj relatywnie słabo rozwinięty, nisko zaawansowany technologicznie, z wątłą, niedofinansowaną nauką. Po stronie administracji dominuje niechęć do finansowania projektów obarczonych ryzykiem – a takie są przecież projekty innowacyjne.
Badania polskie i europejskie pokazują, że w takiej sytuacji nieprawdziwe jest tradycyjne założenie, iż jak się spotkają: własna nauka z własnym przemysłem i usługami, to wyprodukują innowacje.
Kraj taki jak nasz musi opierać się na strategii imitacyjnej. Zastrzyki innowacyjne przynosi kapitał zagraniczny. Jednak badania wykazały, że wpływ kapitału zagranicznego na miejscowe środowisko gospodarcze w nowych krajach członkowskich UE jest mniejszy niż w starych krajach członkowskich.
Czyli u nas kapitał zagraniczny często zachowuje się enklawowo: przychodzi, wytwarza, ale nie daje takich efektów mnożnikowych jak to jest w krajach wyżej rozwiniętych. Prawdopodobnie dlatego, że miejscowe środowisko jest słabiej przygotowane do absorpcji przynoszonych przez niego innowacji. W związku z tym, kapitał zagraniczny korzysta z tradycyjnych czynników produkcji jak tania siła robocza, tania ziemia, dopłaty, zwolnienia podatkowe, granty inwestycyjne, itp.
- A z resztą się nie koleguje…
- Tak, bo ta reszta na ogół nie nadaje się do kolegowania. Prezydent-elekt w kampanii wymienił grafen*. Ale nawet jeśli mamy jedną z najlepszych metod produkcji grafenu (co świadczy o wysokim poziomie polskiej nauki w tej dziedzinie), i nawet jeśli będziemy w stanie produkować tanio dobry grafen, to polska gospodarka nie jest w stanie go zastosować, bo nie produkujemy urządzeń, do jakich jest on potrzebny. To świadczy o tym, że polskie środowisko gospodarcze nie jest w stanie wchłaniać nawet tych nielicznych innowacji, jakie się u nas pojawiają.
Czyli jak mówimy o podniesieniu innowacyjności, to powinniśmy zwiększać otwartość na kapitał zagraniczny, szczególnie ten innowacyjny, czyli prowadzić selektywną politykę jego przyjmowania. Ale to wymaga otwartości i świadomości. Oznacza to, że polityka w sferze innowacji musi brać pod uwagę nie marzenia o rodzimej innowacyjności, wychodzącej ze styku polskiej gospodarki z polską nauką, ale realia – otwartość na impulsy zewnętrzne i zwiększenie żyzności „innowacyjnej gleby”, żeby te impulsy tu się zakorzeniały.
- Czyli skutków gospodarczych unijnych pieniędzy szybko nie ocenimy...
-Zobaczymy je po czasie, ale na pewno są mniejsze niż by się chciało. Jaki będzie ich skutek cywilizacyjny – też nie wiadomo. Ale jest też poza gospodarczym i cywilizacyjnym trzeci kompleks oddziaływania tych środków na rozwój kraju - to sprawność administracji.
- Tutaj nie ma rozbieżności w ocenach - wszyscy się zgadzają, że została poprawiona.
-Tak, ta część administracji, jaka jest związana z obsługą środków unijnych pracuje lepiej, jest sprawniejsza, funkcjonuje bardziej przejrzyście.
Jest jeszcze czwarty komponent – instytucje. Jak wynika z naszych badań, dynamika konwergencji instytucjonalnej, czyli upodabnianie naszych struktur instytucjonalnych do unijnych, zatrzymała się lub radykalnie spowolniła po 2003 roku. Po wstąpieniu do UE uznaliśmy, że jesteśmy świetni i nic więcej robić nie potrzeba. To jest zresztą powszechny objaw występujący u wszystkich nowych krajów członkowskich. Nie ma bata zewnętrznego, a sami nie uważamy, żeby było trzeba coś poprawiać.
No i jest jeszcze jeden ważny komponent wpływu UE na naszą rzeczywistość – świadomość społeczna. Powszechne upatrywanie korzyści z członkostwa w UE w pieniądzach z niej płynących jest zgubne. Niestety, odpowiedzialni są za to głównie politycy – np. Waldemar Pawlak mówiący o narodowym sporcie „wyciskania brukselki”, czy występ czterech polityków PO w spocie reklamowym wyborczym w 2011 r., z którego wynikało że „tylko my wam damy 300 mld zł”. To jest zgroza.
- Ale każdy tak myśli.
- Pół Europy tak myśli. To jest wymysł wszystkich elit rządzących krajów, do których płyną z Brukseli poważne fundusze, że korzyścią z członkostwa w UE są tylko owe pieniądze. Zapomina się o dostępie do europejskiego rynku , inwestycjach zagranicznych, otwartej przestrzeni, Schengen, itd. My ustawiliśmy się w roli żebraka, który uważa, że jemu się pieniądze należą, bo jest biedny. To jest strata w świadomości społecznej. Towarzyszy temu zanik myślenia strategicznego, które jest podporządkowane zaleceniom Unii i możliwości wydawania unijnych pieniędzy w ramach programów operacyjnych, krajowych i regionalnych.
Choć teraz wszyscy – zgodnie z zaleceniami KE - muszą mieć strategię, to u nas najważniejsze są programy operacyjne. A potem dorabia się do nich strategie. Czyli kierunek działań odwrotny niż to wynikałoby z logiki. I to jest nieszczęście, i to podwójne. Bo po pierwsze, obudzimy się jak dziecko we mgle, kiedy tych pieniędzy z UE będzie mniej, a po drugie – brak szacunku dla myślenia strategicznego będzie mieć długofalowe negatywne konsekwencje.
Na to się nakłada beznadziejna przepychanka w każdej kampanii politycznej, w której akcentuje się sposób dzielenia korzyści, a nie ich pomnażania. Wzmacniają się zatem roszczeniowe postawy w społeczeństwie, co pośrednio jest także skutkiem napływu pieniędzy unijnych.
Można więc postawić tezę, że w sferze świadomości społecznej te środki przyniosły ewidentne straty.
- Od dawna kolejne diagnozy społeczne pokazują, że Polacy nie umieją ze sobą współpracować. Czy ta ułomność społeczna ma wpływ na wykorzystanie środków unijnych?
- Nie znam takich badań, ale np. gminy integrowały się zanim przyszły pieniądze unijne. W połowie lat 90. było kilkaset związków międzygminnych. Ta integracja nie została wywołana pieniędzmi z UE.
Samorządy dobrze sobie dawały radę i przed wstąpieniem Polski do UE. Zyta Gilowska dawno temu obliczyła, że pierwsza kadencja samorządów, w latach 1990-94, zbudowała 40% infrastruktury lokalnej za własne pieniądze. W biednym kraju.
Tutaj jest natomiast inny problem, badany przez prof. Pawła Swianiewicza (Szafarze darów europejskich), związany ze stosunkami społecznymi: niewątpliwie koneksje polityczne między marszałkiem a gminą sprzyjały lepszemu traktowaniu gminy. Jednak nie znam badań, które pokazywałyby, że wymiar polityczny dominuje w dzieleniu pieniędzy.
- A czy metoda podziału środków unijnych ze wskazaniem na samorządy okazała się słuszna? Czy nie ucierpiało na tym państwo, centrum, które powinno prowadzić politykę całościowego rozwoju?
- Kiedyś, jak myślano o 16 programach operacyjnych, namawiałem Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, aby było ich 17, z których jeden byłby przeznaczony dla rządu. Rząd prowadziłby politykę regionalną w ten sposób, że dopłacałby województwom do wybranych zadań o znaczeniu ogólnokrajowym. Tak się nie stało, ale rząd ma środki na sektorowe programy operacyjne.
Z mojej obserwacji wynika jednak, że relacje między programami sektorowymi a regionalnymi powinny być znacznie bliższe. Anegdotyczny jest przykład budowy przez GDDKiA niepotrzebnej obwodnicy na kierunku wschód-zachód w ciągu drogi krajowej wokół jednego z miast Lubelszczyzny, a braku środków u marszałka na budowę znacznie potrzebniejszej obwodnicy tego miasta w ciągu drogi wojewódzkiej (kierunek północ-południe). Burmistrz tego miasta zasłynął przy tej okazji powiedzeniem „bądźmy cierpliwi, kiedyś się przyda”. Czasem je cytuję. To doskonały przykład na to, że integracja działań winna być większa, a rząd winien być aktywniejszym graczem w skłanianiu marszałków do inwestycji potrzebnych państwu i pomaganiu im w tym.
- Jednak wiele osób miało nadzieję, że te środki unijne pozwolą rozwijać państwo z pozycji centrum, poprzez inwestycje ważne dla wszystkich obywateli, nie tylko dla mieszkańców danej gminy.
- Nie widzę tu sprzeczności. Mamy dobrze rozwiniętą samorządność, która jest dobrem samym w sobie i jednocześnie nieźle funkcjonuje. Każdy szczebel powinien zajmować się własnymi sprawami, ale jak mówiłem – potrzebna jest większa koordynacja. Trzeba przy tym pogodzić się z tym, ze nigdy nie jest tak, że coś jest doskonałe - rzeczywistość jest ułomna. Nie wszyscy funkcjonują perfekcyjnie. Po to stworzyliśmy jeden z lepszych modeli samorządowych, a prawdopodobnie najlepszy ze wszystkich nowych państw członkowskich, w którym są coraz silniejsze województwa i sprawne gminy.
- Jeszcze jedna sprawa: podział środków na terytorium Polski. Które regiony bardziej na nich skorzystały?
- Tu są dwie miary: wolumenu i w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W wolumenie więcej dostają miasta niż obszary pozamiejskie, więcej dostają silniejsi niż słabsi. W przeliczeniu na mieszkańca relacja jest odwrotna: więcej dostają słabsi niż silni.
W wyniku takiego podziału i niemożności dynamizacji rozwoju regionów słabo rozwiniętych tylko w oparciu o zasilenia zewnętrzne, różnice regionalne w Polsce rosną i będą rosły, co można było przewidzieć już 25 lat temu. Od połowy lat 1990. Polska jest prekursorem zarzucenia doktryny wyrównywania różnic międzyregionalnych. W Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju opracowanej przez zespół prof. Jerzego Kołodziejskiego napisano, że najważniejszym celem rozwoju kraju jest uzyskanie trwałego, dynamicznego wzrostu gospodarczego - nawet za cenę przejściowego powiększenia różnic międzyregionalnych. Zasada ta została utrzymana także w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030 i raporcie „Polska 2030” autorstwa zespołu Michała Boniego.
- Czy wydawanie środków unijnych jest monitorowane – pomijając sprawozdania, jakich wymaga od nas Unia?
- Niestety, mamy kłopot z ewaluacją. Zaczynam podejrzewać, że ci, którzy zarządzają wydawaniem pieniędzy unijnych, (ale i z naszego budżetu), z reguły nie chcą wiedzieć, jakie są tego efekty. Ostatnio np. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na ocenę efektów wydanych ok. 16 mld zł w Polsce Wschodniej przeznaczyło zaledwie 160 tys. zł i wykonania tego zadania oczekiwało w kilka miesięcy… Ewaluacja zatem takim przypadku musi być powierzchowna i do niczego niepotrzebna.
- A po co urzędnicy mają wiedzieć, jaka jest efektywność wydanych pieniędzy?
- Po to, żeby móc w przyszłości usprawnić wydawanie pieniędzy publicznych. Przecież wszystkim nam o to powinno chodzić.
- Ale gdyby się okazało, że te środki zostały źle wykorzystane, to ktoś przecież musiałby ponieść za to odpowiedzialność...
- Nie, bo odpowiedzialność jest rozmyta – środki te wydawało tak wiele instytucji i podmiotów, że trudno mówić o odpowiedzialności. Na międzynarodowej konferencji nt. ewaluacji usłyszałem ostatnio, że jeżeli komuś płacą za to, że ma nie wiedzieć, to nic go nie skłoni, żeby się chciał dowiedzieć. To wiele tłumaczy ….
Dziękuję za rozmowę.
*na ten temat pisaliśmy w SN 6-7/2014 - Polski grafen ze znakiem zapytania
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 6195
Z prof. Elżbietą Mączyńską, prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego rozmawia Anna Leszkowska
- Jakie problemy w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej ekonomiści uważają dziś za fundamentalne?
- Fundamentalnym problemem dla ekonomistów jest obecnie przywrócenie utraconej reputacji ekonomii, bowiem w wyniku kryzysu z 2008 roku dobre imię ekonomii jako nauki, a tym samym i ekonomistów doznało poważnego uszczerbku.
Na łamach The Economist w 2009 r. stwierdzono wręcz, że wśród ekonomicznych, rynkowych, baniek, które pękły w wyniku kryzysu, szczególnie spektakularnie pękła reputacja samej ekonomii.
Ekonomiści oskarżani są o to, co się stało, o to że nie byli w stanie przewidzieć kryzysu. A w dodatku nieliczni, którzy go przewidzieli, nie byli słuchani.
Prof. Wilkin w jednej ze swych publikacji z 2009 r., zastanawiając się, „czy ekonomia może być piękna”, poddaje krytycznej analizie przedmiot i metodę ekonomii i dochodzi do wniosku, że współczesna ekonomia jest „rozdarta między pokusami służenia polityce a dążeniem do odkrywania ponadczasowych prawidłowości”.
Natomiast prof. Stiglitz, który w 2001 r. otrzymał Nagrodę Nobla za analizę rynków z asymetrią informacji, bez ogródek stwierdza, że jednak ekonomia została zdominowana przez takie właśnie „służenie”. Wskazuje w związku z tym na potrzebę jej zreformowania , uznając, że przemieniła się ona z dyscypliny naukowej w „najbardziej entuzjastyczną cheerleaderkę” wolnorynkowego, neoliberalnego kapitalizmu.
Jeszcze wcześniej, bo w latach 90. prof. Galbraith (m.in. w książce Ekonomia w perspektywie) oskarżał ekonomistów, że ulegają naciskom biznesu i nie zachowują należytego, niezbędnego w każdej nauce obiektywizmu w ocenie faktów, a nawet wypaczają je.
Poza tym ekonomia zdoktrynalizowała się, została zdominowana przez neoliberalny nurt z bezkrytyczną wiarą w nieomylność i efektywność wolnego rynku. Oddaliło to ekonomię od rzeczywistości gospodarczej, którą cechuje rosnąca, wręcz wybuchowa złożoność powiązań i relacji gospodarczych oraz zachowań ludzkich. A przecież ekonomia jest nauką społeczną, nauką o człowieku w procesie gospodarowania. Człowiek natomiast nie jest maszyną, nie jest automatem, podlega emocjom, nastrojom i nie zawsze podejmuje racjonalne decyzje.
Ekonomia tradycyjna, neoklasyczna, nie radzi sobie ze złożonością, zwłaszcza złożonością systemu finansowego. Zawodzą też modele matematyczne. Pod koniec swojego życia przyznawał to nawet tak zagorzały zwolennik wolnego rynku jak Milton Friedman, który ubolewał, że ekonomia staje się stopniowo tajemną gałęzią matematyki zamiast zajmować się realnymi problemami życia gospodarczego.
Ekonomia jako nauka społeczna musi się zmieniać, bo zmienia się świat. Stąd potrzeba różnorodności nurtów w ekonomii. Różnorodność stanowi przeciwwagę dla zdoktrynalizowania. Stopniowo zaczynają się wyłaniać alternatywne nurty ekonomii.
Symptomatyczne jest, że wśród tegorocznych trzech laureatów Nagrody Nobla z ekonomii znalazł się Robert Shiller, który od lat podkreśla, że ekonomia zanadto poszła w kierunku zmatematyzowania, poszukiwania czystości metodologicznej, jakby zapomniano o tym, że jest ona nauką społeczną, gdzie trzeba się liczyć z zachowaniami ludzi. Shiller reprezentuje właśnie ekonomię behawioralną, uwzględniającą zachowania ludzi – nasze uczucia, emocje, także zachowania ekonomicznie nieracjonalne. I pokazuje błędy, jakie popełniają ekonomiści.
W tej sytuacji dostrzegana jest potrzeba zmiany paradygmatu ekonomii. Z pewnością będzie to zmiana ewolucyjna, a nie wielki przełom. Zmiana taka wymaga bowiem czasu, nie będzie to łatwe właśnie z uwagi na zdoktrynalizowanie ekonomii. Dotyczy to także Polski. Przeszliśmy szybko i bezszmerowo od jednej „jedynie słusznej” doktryny socjalizmu do drugiej, „jedynie słusznej” doktryny neoliberalizmu. Przyjęliśmy model neoliberalny, całkowicie ignorując odmienne od neoliberalnego modele kapitalizmu, ignorując doświadczenia takich krajów jak np. Niemcy, czy kraje skandynawskie.
- Czy istnieją nowe szkoły ekonomiczne, wpływowe środowiska ekonomistów zdolne doprowadzić do zmian? Bo Nagrodami Nobla obdarza się pojedynczych naukowców.
- One się stopniowo wyłaniają. Rozwija się ekonomia złożoności, czerpiąca inspiracje z ekonomii behawioralnej, ekonomia wiedzy niedoskonałej, ekonomia instytucjonalna, ale to musi trwać lata. Bo ludziom, którzy przekonali się do neoliberalizmu, przyswoili jego zasady i długo wierzyli, że jest to jedynie słuszna koncepcja, obecnie trudno uznać jej błędność.
W takich warunkach niezwykle istotny jest rozwój m.in. ekonomii złożoności, w ramach której dąży się do pokazania każdego zjawiska ekonomicznego z uwzględnieniem możliwie wszystkich stron, aspektów, nie tylko w wymiarze ilościowym, ale także jakościowym, z uwzględnieniem dorobku innych dyscyplin naukowych, w tym np. socjologii, psychologii, a nawet medycyny czy ekologii. Te nowe nurty ekonomii uwzględniają to, czego brakuje w ekonomii głównego nurtu, w ekonomii neoklasycznej.
W odróżnieniu od doktryny neoliberalnej, ukierunkowanej na uniformizm rozwiązań i rekomendacji dla wszystkich krajów o gospodarce rynkowej, w nowych nurtach ekonomii uwzględniana jest gospodarcza, społeczna i kulturowa specyfika poszczególnych krajów i społeczeństw.
W ramach nowych nurtów rekomendowany jest „garnitur szyty na miarę”, zamiast uniformu, czyli przeciwieństwo uniwersalnych recept Konsensusu Waszyngtońskiego - deregulacji, obniżaniu podatków, a tym samym marginalizowania roli państwa i równoważenia budżetu. Bo recepty te nie zawsze przystają do warunków poszczególnych krajów, co obecnie przyznają nawet ekonomiści z MFW.
Ciekawa jest w tym względzie książka Kupowany czas (Gekaufte Zeit) niemieckiego politologa Wolfganga Streecka. Autor analizuje rolę państwa w doktrynie Konsensusu Waszyngtońskiego, dochodząc do wniosku, że następuje wyraźna ewolucja modelu państwa, jego przekształcanie z „państwa podatków” w „państwo długu”.
Przejście od modelu „państwa podatków” do modelu „państwa długu” sprawia, że obecnie w polityce społeczno - gospodarczej wielu państw podstawowym pytaniem przy podejmowaniu rozmaitych decyzji jest: co na to powiedzą i jak zareagują rynki finansowe oraz agencje ratingowe. Można to uznać za oznakę wytracania przez rządy wielu krajów suwerenności na rzecz rynków finansowych. Zarazem stwarza to ryzyko erozji systemów demokratycznych. W demokratycznym państwie bowiem podstawowym (z definicji) pytaniem powinno być: co powiedzą wyborcy, a nie co powiedzą rynki.
- Kiedy przegląda się portale związane z ekonomią, widać, że jest sporo takich, które popularyzują liberalną ekonomię z przełomu XIX i XX wieku. Czy to jest tylko wygodny intelektualnie zwrot w kierunku rozwiązań sprawdzonych, czy może nowe idee nie są zbyt atrakcyjne do dyskusji?
- Można to uznać za swego rodzaju powrót do korzeni. Jednak dokładniejsze odniesienie się do tego pytania wymaga doprecyzowania pojęcia „liberalizm”. Dzisiejszy neoliberalizm w sposób nieuprawniony utożsamiany jest z liberalizmem w ogóle. Liberalizm jest piękną, szlachetną, ideą wolnościową. Wolność oznacza jednak również odpowiedzialność, co silnie eksponowane jest w filozofii. Tymczasem doktryna neoliberalna „wyprana” jest z etyki i odpowiedzialności. Te kwestie ma bowiem rozwiązywać mechanizm wolnorynkowy. Stąd popularność hasła „chciwość jest dobra”.
Trzeba zatem odróżniać klasyczny liberalizm Smitha od neoliberalizmu i ordoliberalizmu. Adam Smith, który napisał nie tylko traktat o bogactwie narodów, ale wcześniej Teorię uczuć moralnych, zaznaczał, iż podstawą kształtowania systemów gospodarczych jest etyka. W neoliberalizmie etykę zastępuje rynek, a rzeczywistość dowodzi, jak bardzo w obszarze etyki on zawodzi.
Z kolei w ordoliberalizmie (ordo = ład) wolność realizowana jest w pewnych ramach instytucjonalnych, porządkujących funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Model ordoliberalny oparty jest na założeniu, że nie można wszystkiego pozostawiać rynkowi. Nie można bowiem, a na pewno nie powinno się kupować wszystkiego za pieniądze, jak na to wskazuje Michael Sandel – autor książki Czego nie można kupić za pieniądze; moralne granice rynku. Jakieś ramy muszą być, nie powinno się dopuszczać do tego, że np. kupuje się głosy wyborcze, dzieciom płaci za oceny w szkole, itp.
- Bo ekonomia to jednak nauka społeczna, humanistyczna...
- Kiedyś ekonomia i etyka stanowiły jedność - jeszcze w epoce Adama Smitha tak było. Później drogi tych dziedzin zaczęły się rozchodzić. W Polsce w okresie transformacji ustrojowej etyka została potraktowana zgodnie z doktryną neoliberalną – skoro jest rynek, to automatycznie mechanizm niewidzialnej ręki rozwiąże wszystkie problemy, także etyczne. Po co zatem etyka? W wielu ekonomicznych szkołach zlikwidowano przedmiot etyka biznesu czy etyka działalności gospodarczej.
- Teraz mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu...
- To hasło (Corporate Social Responsibility - CSR), znane od dawna, niestety silnie się zdewaluowało w okresie kryzysu. Stało się hasłem czczym, pod którym kryje się pozbawiona hamulców moralnych i etycznych biznesowa chciwość.
Obecnie pojawiają się nowe, przeciwstawiające się koncepcji CSR, idee, m. in. harvardzkich profesorów: Marka Kramera i Michaela Portera – dotyczące kreowania wartości wspólnych, społecznych - Creating Shared Value (CSV). Koncepcja CSV bazuje na założeniu, że przedsiębiorstwa funkcjonujące w dotychczasowej formule, tj. nastawione na szybki zysk per se, przestają być efektywne, czego spektakularnie dowiódł kryzys globalny. Autorzy tej koncepcji usiłują znaleźć rozwiązanie umożliwiające pogodzenie kwestii ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.
My ciągle nie wyciągamy wniosków z tego, co piszą nobliści. Warto tu jeszcze raz wskazać na nagrodzone noblowskimi laurami kwestie asymetrii informacyjną. Oznacza ona, że kupujący ma mniejszą wiedzę niż sprzedający. Gdyby ich wiedza była porównywalna, kupujący być może nigdy by nie dokonał zakupu. To zjawisko wystąpiło w 2008 roku, kiedy ludzie kupowali bezwartościowe aktywa, będąc przekonanymi, że mają one wielką wartość. Z tej asymetrii, która jest ważną kwestią, nie wyciągnięto żadnych wniosków. Gdyby tak było, nie dopuszczono by do kryzysu 2008. Jednak żarłoczne interesy, doktryna neoliberalna, wiara w to, że rynek zdmuchnie każdą bańkę, doprowadziły do tego, co się stało.
- Jaką pozycję ma polska ekonomia?
- To trudne pytanie. Wśród ekonomistów - noblistów nie ma Polaków – chyba że zaliczymy do nich Leonida Hurwicza. Najbardziej znanymi w świecie polskimi ekonomistami są Michał Kalecki i Oskar Lange.
- Ale to przeszłość...
- Wydawałoby się, że tak, ale niedawno brytyjski dziennik The Guardian cytował tezy i rekomendacje właśnie Michała Kaleckiego. Rekomendacje te zostały wskazane jako remedium na współczesne problemy gospodarcze, w tym problemy z rosnącym zadłużeniem publicznym.
- Szkół ekonomii – na wzór historycznych, związanych z ośrodkami naukowymi – też nie ma?
- Kiedyś były, ale obecnie, w związku z narastającą złożonością świata, ekonomia potrzebuje wsparcia innych dyscyplin i zacierają się podziały na szkoły, jeśli nie liczyć podziału na ekonomistów „słodkowodnych”-(Freshwater School, Sweetwater School) i „słonowodnych” (Saltwater School). Mówiąc w uproszczeniu, ci „słonowodni” wywodzą się z Europy Północnej, Skandynawii, natomiast „słodkowodni” to głównie tzw. „Chicago boys”, czyli szkoła chicagowska. Jednych od drugich różni podejście do kwestii społecznych, roli państwa, etyki. W koncepcji „słonowodnej” jest miejsce dla roli państwa, w „słodkowodnej” zaś wszystkie problemy ma rozwiązywać mechanizm rynkowy.
Obecnie jednak przychodzi refleksja, żeby nie traktować państwa w wymiarze minimum czy maksimum, ale optimum. Choć trudno to optimum wyznaczyć, to jednak wyraźnie widać, że w krajach skandynawskich znaleziono rozwiązania lepsze niż te rekomendowane przez ekonomistów „słodkowodnych”. Dowodzi tego chociażby fakt, że kryzys w mniejszym stopniu dotknął kraje realizujące „słonowodne” recepty, aniżeli te, które realizowały model „słodkowodny”. Przy tym kraje skandynawskie, „słonowodne” są też bardziej innowacyjne i zajmują czołowe miejsca w rankingach innowacyjności.
Mimo wyodrębniania szkoły „słodko-” i „słonowodnej”, w świecie wielkiej zmienności, narastającej dynamiki przemian i niepewności jest coraz mniej miejsca dla wielkich szkół ekonomicznych. Dotyczy to także Polski.
W opublikowanej przed paroma laty przez PTE książce O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego jej autor, Edward Łukawer przypomina, że w przeszłości w Polsce wyłoniły się teoretyczne szkoły naukowe, w tym Aleksego Wakara i Michała Kaleckiego. Obecnie jednak tak wyraziste klasyfikacje nie występują. Książkę Edwarda Łukawera można potraktować jako swego rodzaju pożegnanie z tymi szkołami, z podziałami na szkoły ekonomii.
- Podobno dziś nie powstają nowe szkoły, bo nauka stała się przyczynkarska, każdy zajęty jest zdobywaniem grantów, a czas na refleksje i książki ma się dopiero na emeryturze.
- Zarazem są jednak dzieła pokazujące, że ekonomia musi nawiązywać do przeszłości, dotyczyć teraźniejszości, ale nie może nie uwzględniać przyszłości. Szczególnie wyraziście eksponuje to w swych publikacjach prof. Grzegorz Kołodko, wskazując na „niechlubną spuściznę neoliberalizmu". Neoliberalizm z definicji bowiem marginalizuje refleksję strategiczną. Polska uległa tej doktrynie i obecnie mamy trudne do rozwiązania problemy m.in. demograficzne. Gwałtowne kurczenie się liczby ludności w Polsce, czego nie zmieni się w krótkim czasie, to efekt bezrefleksyjnego podejścia i do teorii, i do praktyki.
Bezzasadna okazała się tu wiara w efektywność i niezawodność rynku, który miał rozwiązać wszystkie te problemy. Dysfunkcje demograficzne wskazują zarazem jak ważne jest spojrzenie holistyczne na gospodarkę, społeczeństwo, jak bardzo jest potrzebna kompleksowa i długofalowa społeczno-gospodarcza polityka państwa.
- W jakim stopniu ekonomiści wpływają na klasę polityczną? Jakie są między nimi relacje?
- Prof. Julian Auleytner ostatnio celnie to określił: politycy uciekają od nauki, a naukowcy wciągani są do polityki – uważam, że tak właśnie jest. I zgadzam się z opinią, że to naukę degraduje.
- Ale nie są rzadkie przypadki uczestniczenia ekonomistów w rządzie...
- Przez 11 lat (1994-2005) byłam sekretarzem naukowym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG). Jej pracami kierował prof. Jan Mujżel. Był to zespół całkowicie niezależnych naukowców, którzy pokazywali rządzącym zagrożenia długoterminowe dla społeczeństwa i gospodarki. RSSG przedstawiła rządowi kilkadziesiąt raportów. Niestety, większość zwartych w nich rekomendacji nie doczekała się realizacji.
Rząd bowiem podlega terrorowi cyklu wyborczego, dla polityków nie tyle liczą się losy przyszłych pokoleń, co losy przyszłych wyborów. W związku z tym nie było większego zapotrzebowania na raporty strategiczne, uwzględniające dłuższy horyzont czasowy. Warto tu przypomnieć, że w latach 90. XX. wieku, kiedy przygotowywano wprowadzenie OFE, RSSG przestrzegała – i to w dwóch raportach - że nie wolno społeczeństwu zafundować takiego – w dodatku przymusowego – asymetrycznego systemu, w którym OFE mają zagwarantowane opłaty i zyski, a ryzyko strat w pełni obciąża przyszłych emerytów.
RSSG opracowała też raport o reformie centrum. Wykazywano w nim, że mamy Polskę resortową, jest zbyt dużo ministerstw, np. w edukacji (ministerstwa: nauki, edukacji, sportu, kultury). Mimo rekomendacji RSSG , aby zmniejszyć liczbę ministerstw, działania rządu poszły w innym kierunku – ciągle powstają lub są planowane nowe ministerstwa. Czyli politycy korzystają z dorobku nauki niechętnie, z oporami, a często czynią odwrotnie niż pokazują naukowcy.
- A jakie są relacje naukowców z rządami w innych państwach?
- Wystarczy przytoczyć przykład Niemiec – gdzie jest tyle naukowych ośrodków badań gospodarki i społeczeństwa, ile landów (16).Rząd niemiecki regularnie otrzymuje od tych ośrodków analizy, zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym, i z nich korzysta. My takich ośrodków nie mamy, choć wielekroć było to postulowane. Może u Niemców wynika to z racjonalności? A gdybyśmy się przyjrzeli temu, co robią Niemcy, np. w edukacji - nie mielibyśmy takiego bałaganu jaki mamy. Byłyby szkoły zawodowe na różnych poziomach, system boloński wyglądałby inaczej. Byłyby studia przemienne, średnie i wyższe szkoły zawodowe, łączące praktykę z nauką. Sprzyjałoby to zarazem rozwijaniu więzi nauki z biznesem.
- Co obecnie najbardziej zajmuje ekonomistów – wyjście z neoliberalizmu? Zmiana ustroju?
- Niewątpliwie świat znajduje się w okresie przełomu i to nie tylko cywilizacyjnego, czyli przechodzenia od cywilizacji industrialnej do innej, ciągle niezdefiniowanej (często określanej jako gospodarka oparta na wiedzy). W ramach tego przełomu poszukuje się nowych rozwiązań instytucjonalnych, czyli także ustrojowych. Ale to nie oznacza, że rezygnuje się z wolnego rynku i prywatnej własności, a to są podstawowe cechy kapitalizmu. Kapitalizm jednak niejedno ma imię i możliwe są różne jego modele.
Ważnym wyzwaniem jest poszukiwanie modelu optymalnego. Powstaje tu szereg pytań. Czy np. model państwa długu jest modelem pożądanym? Większość ekonomistów powie że nie, chyba że reprezentują sektor finansowy. Zawsze wyzwania dla ekonomistów wiążą się z gordyjskimi węzłami stojącymi przed rządzącymi. W Polsce konieczne jest rozwiązanie węzła demografii spętlonej z finansami publicznymi. Z tym związane są ściśle inne trudne problemy, takie jak bezrobocie, nierówności dochodowe, edukacja.
- W jakim stopniu ekonomiści są wiarygodni? Przecież cała nauka jest obarczona podejrzeniem, że wyniki badań są takie, jakich oczekują ich zleceniodawcy...
- Dlatego tak ważny jest obiektywizm badań. Jeśli np. ekonomiści uważają, że prywatyzacja nie przynosi takich efektów, jakie powinna, to doktryna polityczna nie powinna być z tymi poglądami w niezgodzie. Wiarygodność to jest kwestia zaufania. Zaufanie jest z kolei smarem dla biznesu.
Kryzys podważył zaufanie do ekonomistów, którzy zaniedbali kwestie etyki i holistycznego, ciągnionego rachunku, rachunku kosztów i efektów zewnętrznych, także długofalowych. Postępujemy z Matką Naturą w sposób grabieżczy i ona zaczyna nam za to wystawiać rachunek. Charakterystyczny dla USA model: kupuj, wyrzucaj, pożyczaj, zadłużaj się, aby kupować następne dobra traci - m.in. w wyniku kryzysu globalnego - na atrakcyjności.
Można zatem mieć nadzieję, że jeden z rekomendowanych przez francuskiego ekonomistę Daniela Cohena kierunków - tj. zmiana w zachowaniach ludzi i refleksja nad niepotrzebnymi elementami cywilizacji materialnej, którą Zachód wyeksportował na cały świat - będzie stopniowo urzeczywistniany.
- Dziękuję za rozmowę.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 4583
Z prof. Andrzejem Sopoćką, kierownikiem Zakładu Ubezpieczeń Rynków Kapitałowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawia Anna Leszkowska.
- Panie profesorze, obecny kryzys wywołany przez sferę finansów roznieca dyskusje nie tylko na temat sposobów funkcjonowania banków, ale i kreowania pieniądza. Pojawiają się różne pomysły dotyczące polityki walutowej w skali państwa i regionu czy globu, m.in. znanego od końca XIX w. pieniądza lokalnego, alternatywnego wobec waluty narodowej. Czym jest waluta lokalna i jakim celom służy?
- Pojawiają się takie waluty, ale nie wszystkie pełnią jednakową rolę. Np. bitcoin – waluta elektroniczna o zasięgu globalnym, jaką wymyślono w 2009 r., według mnie służy gromadzeniu sporego majątku przez emitentów, bo to jest waluta deflacyjna. Jej wartość ma rosnąć, gdyż tego pieniądza nie może być więcej niż 21 mln sztuk. I ten, kto tę walutę posiądzie, będzie coraz bogatszy, nadproporcjonalnie w stosunku do innych walorów finansowych.
Waluty lokalne funkcjonowały kiedyś głównie z tego powodu, że był niedostatek innego pieniądza. Do końca wojny secesyjnej było w USA ok. 5 tys. różnych banknotów, pochodzących z rozmaitych prywatnych emisji. Wiązało się to także z tym, że niezbyt jasna była polityka emisyjna banku centralnego USA, w szczególności nie było regulacji ustanawiających monopol w tej sprawie – stało się to dopiero po wojnie secesyjnej.
Obecnie zadaniem waluty lokalnej jest zapobieżenie odpływowi kapitału z danego rejonu. Jeśli zarabia się w walucie lokalnej i można w tym rejonie robić zakupy, to tym samym się go wzmacnia.
A czy to ma sens? Wydaje się, że rzeczywiście w biednych rejonach ma. Bo biedne rejony dlatego są biedne, że nie są włączone w globalny podział pracy. Istnieje tam drobny przemysł, ale nie ma on takich możliwości zbytu, jak duzi konkurenci. Jeśli drobni przedsiębiorcy sprzedają swoje wyroby na rynek lokalny, to zyski ze sprzedaży siłą rzeczy są lokowane pośrednio w rynek lokalny, dzięki czemu on się rozwija.
Przykładem na to, jak delokalizacja rynków wpłynęła na zasobność niektórych rejonów były w XIX w. małomiasteczkowe i wiejskie wspólnoty żydowskie, które bardzo zbiedniały w związku z pojawieniem się na rynku produktów masowej produkcji, tańszych niż wytwarzane lokalnie. Tym samym pieniądz uniwersalny ginął z rynku lokalnego, wzbogacając większe ośrodki przemysłowe. Miejscowy popyt kierował się nie na miejscową produkcję, ale uniwersalną.
- Obecnie nawet pieniądze z UE na rozwój biednych obszarów nie pracują dla rynków lokalnych, bo na ogół są przechwytywane przez firmy spoza tych regionów…
- Istotnie, bo np. jeśli w lubelskim dostali pieniądze na rozwój kanalizacji, a przetarg wygrała firma ze Śląska to pieniądze trafią na Śląsk, nie na Lubelszczyznę.
- Dlatego wydaje się, że pieniądz lokalny to dobry sposób na aktywizację regionów biednych, zmniejszenie biedy i bezrobocia, ale i uniezależnienie lokalnej gospodarki od wahań koniunktury w gospodarce krajowej i światowej. Dane na ten temat są rewelacyjne, np. w Austrii w 1932 w ciągu 13 miesięcy bezrobocie spadło o 25%...
- Byłbym ostrożny z przypisywaniem takich sukcesów lokalnej walucie – moim zdaniem, dzięki niej poprawa może wynieść tylko kilka procent. Ale zwykle niedoceniany jest tu efekt psychologiczny. W przypadku aktywizacji rejonu nie tyle ważne są pieniądze, ile to, żeby ludzie uwierzyli w siebie. Że można coś zrobić i nawet ciut zarobić, ale nie stracić. I jeżeli w całym rejonie jest grupa osób, którym się udało, one stają się wzorem do podejmowania podobnych działań.
-Ale ideę pieniądza lokalnego podchwycili także przedsiębiorcy i administracja lokalna. W Polsce obecnie to Związek Przedsiębiorców i Pracodawców stworzył na terenie Świętokrzyskiego i Małopolskiego „Zielonego” - walutę alternatywną do handlu między firmami (wcześniej powstał z innej inicjatywy „Dobry”). Przyłączają się do nich także przedsiębiorcy z Mazowieckiego i Śląskiego. W tym systemie ma handlować docelowo ok. 10 tys. firm. To świadczy o tym, że w gospodarce oficjalnej, wykorzystującej pieniądz NBP, coś nie działa i droga poprzez walutę alternatywną jest sensowna…
- Bodźcem rozwojowym może być tylko coś, co pobudza, a waluta alternatywna nie rozwiązuje sprawy. Wszędzie i zawsze decydują postawy ludzi – jeśli skłaniają do produkcji, to dobrze. Zwłaszcza, że uruchamia to pozytywny efekt domina – ludzie zaczynają zarabiać, pojawiają się nowe pomysły, powstają nowe miejsca pracy, rośnie popyt, a ten powoduje chęć inwestowania.
-Może dlatego pieniądz alternatywny nie wszędzie się dobrze rozwija. Najlepiej w Szwajcarii, gdzie istniejący od 1934 roku WIR został uznany za pieniądz oficjalny, na równi z frankiem szwajcarskim. Przypisuje się to kulturze Szwajcarów, silnej samorządności lokalnej.
- Bo tutaj powinny ze sobą współdziałać dwa obszary: ekonomia społeczna, lokalna, z makroekonomią - globalną. Produkcja o dużej skali, ma wielką przewagę nad rozproszoną, gdyż niższe są jej koszty stałe. Mamy zarówno rynek globalny, na którym rządzi ekonomia skali i rynek lokalny, będący bazą do kształtowania więzi społecznych, inicjatyw produkcyjnych. Bo jeśli ludzie coś produkują, to zaczynają być twórczy, bezrobotni nie są kreatywni.
- Skoro waluty alternatywne nie rozwijają się tak, jakby wskazywały potrzeby ekonomii społecznej, to z czego – oprócz tzw. kapitału społecznego - to wynika? Może z negatywnej postawy banków odnośnie tego rodzaju pieniądza?
- Bank centralny uważa, iż polityka monetarna - a zatem i emisja pieniądza - winna być w państwie jedna. To jest zresztą zapisane w Konstytucji. Ponadto banki są coraz większe i z zasady ponadlokalne, a właściwie ponadnarodowe, dla nich wspólnota lokalna przysparza tylko problemów – uniwersalizacja taniej kosztuje. Nie są zatem zainteresowane walutą lokalną. Oczywiście, tracą jakiś tam rynek, ale nie jest to dla nich strata dotkliwa. Trzeba też widzieć i inne wady tego systemu – bankowość spółdzielczą, z którą obecnie w Polsce są wielkie problemy.
- Ale bankowość spółdzielcza nie wprowadzała swojej waluty.
- Jednak działała w tej samej branży, też miała być elementem budowy alternatywnej ekonomii, wspierać rozwój regionów. I tutaj pojawił się problem, który przy emisji waluty alternatywnej, wymienialnej na podstawie określonego parytetu, też zaistnieje – kontroli obiegu. A wiadomo, że społeczności lokalne są trudne do kontroli. Problem w kasach Stefczyka polegał na tym, że związki lustracyjne zajęły się nie lustracją, a wyciąganiem pieniędzy.
W walucie alternatywnej trzeba też taki problem uwzględnić, patrzeć w jaki sposób ta waluta jest emitowana i czy nie występują tu przekręty. Jeżeli społeczność lokalna wyemituje dużą ilość waluty, to musi ona być zabezpieczona, żeby była wymienialna. Muszą być więc jakieś rezerwy i skala tej emisji winna być taka, żeby wymienialność była zapewniona. Lokalni emitenci tej waluty muszą więc prowadzić mądrą politykę monetarną.
- Czyli twórcy takiego systemu, będącego umową społeczną, powinni być kompetentni, światli, uczciwi i empatyczni…
- Właśnie, ale i także, żeby nie byli chciwi. Bo jeśli system waluty lokalnej działa w małych zintegrowanych społecznościach, przyzwyczajonych do samorządności, to społeczna kontrola, zasada ograniczonego zaufania, funkcjonuje dobrze. Natomiast jeśli przeważa postawa „moja chata z kraja” – to ten system nie odniesie sukcesu.
- Przypuszcza się, że w powodu globalizacji waluty narodowe będą zanikać, polaryzacja regionalna będzie się powiększać, więc waluty lokalne mogą być remedium na te negatywne zjawiska.
- To chyba za dużo powiedziane. To działa, ale tylko na małą, lokalną skalę. W większej skali obieg pieniądza może być nieprawidłowy, mogą one trafiać np. do osób znajomych, a nie do wytwórców, czy sprzedawców. I tutaj musi to być kontrolowane. Organizacja takiej kontroli to bardzo trudne przedsięwzięcie. Tu potrzebne jest dobre prawo, które zablokuje możliwość nieuczciwości, bo na postawy moralne ludzi nie ma co liczyć. Moralność nie podlega ocenie prawnej.
- Czy XXI wiek będzie wiekiem walut alternatywnych i ekonomii społecznej?
- Nie pokładam wielkiej nadziei w walutach lokalnych. Z drugiej strony, zatrudnienie w przemyśle kurczy się, zatrudnionych w nim będzie niedługo kilka procent zawodowo czynnych ludzi. Większość zatrudnionych pracuje w usługach, i to lokalnych. Ale rozwój telewizji i Internetu z kolei powoduje, że ludzie w społecznościach lokalnych się izolują. Co ich mogłoby łączyć? Nie wiem. Więzi ludzkie powstają bowiem ze spotkań i wspólnego podejmowania decyzji w ważnych dla nich sprawach. Muszą się tworzyć środowiska – grupy ludzi, którzy w sposób łatwy komunikacyjnie spotykają się w określonym celu i generują pomysły.
Dziękuję za rozmowę.
Więcej o walutach lokalnych:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Waluta_lokalna
http://www.zb.eco.pl/BZB/19/waluty2.htm
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/756436.html
http://dobry.org.pl/wiedza/historia-i-wspolczesnosc/alternatywne-waluty/
https://www.zielony.biz.pl/index.php/wiedza/aktualnosci
http://www.biztok.pl/waluty/czy-warto-miec-lokalna-walute-oczywiscie_a15965
http://glosulicy.pl/czytelniaa/lektury/szwajcaria-ma-dwie-oficjalne-waluty-justyna-wydra/
http://glosulicy.pl/archiwum/pieniadz-lokalny-publicystyka/bitwa-o-wolne-pieniadze/
http://lets.pl/linki.html
Cechy walut lokalnych:
- bezodsetkowość
- zamknięty obieg
- wymuszony obrót
- demokratyczny charakter (wszyscy sprawują kontrolę i wszyscy mają równy dostęp do kredytu)
Korzyści wynikające z wprowadzenia walut lokalnych:
- uniezależnienie lokalnej gospodarki od wahań koniunktury w gospodarce krajowej i światowej
- możliwość łatwego i nieograniczonego wejścia na rynek
- odporność na inflację
- budowa kontaktów międzyludzkich
- zmniejszenie lub eliminacja bezrobocia i biedy
Ile jest walut lokalnych?
Szacuje się, że na świecie jest 2500 walut lokalnych (niektórzy podają, że ok. 5000), z tego ok. 30 w Kanadzie i ok. 400 w Wielkiej Brytanii. LETS (Lokalny System Wymiany i Handlu) funkcjonuje m.in. w Australii, Francji, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Japonii, USA. W Niemczech istnieje ok. 40 regionalnych walut, natomiast w Hiszpanii od czasu kryzysu powstało ponad 30 nowych walut. W Szwajcarii, Urugwaju i Brazylii obowiązują oficjalnie po dwie waluty, z czego jedna jest walutą alternatywną.