Historia el.
- Autor: Leszek Stundis
- Odsłon: 2446
Józef Klemens Piłsudski i Carl Gustaf Mannerheim byli rówieśnikami, urodzili się w 1867 roku. Obaj zostali marszałkami. Pierwszy nosił do końca życia zaszczytny tytuł Pierwszego Marszałka Polski, drugi był jedynym fińskim oficerem, któremu w całej historii Finlandii przysługiwał ten stopień.
Obaj pokonali Związek Radziecki- pierwszy militarnie, drugi moralnie, co uchroniło w efekcie Finlandię od losu krajów Europy Środkowo-Wschodniej włączonych na mocy porozumień teherańsko-jałtańskich do radzieckiej strefy wpływów i w rezultacie zniewolonych w tak zwanym bloku państw komunistycznych, ściśniętych wojskową klamrą Układu Warszawskiego.
Obaj kochali konie. Piłsudski miał swoją ulubioną klacz Kasztankę, Mannerheim poświęcał cały wolny czas hodowli koni i miał wiele ulubionych zwierząt, w tym ogiera, który nosił jego drugie imię Gustaf.
Podobieństw zresztą miedzy nimi było znacznie więcej. Pierwsze małżeństwa obydwu (Józefa Piłsudskiego z rozwódką Marią Juszkiewicz primo voto Koplewską i Carla Mannerheima z Anastazją Arapową zakończyły się fiaskiem.
Obydwaj, zgodnie z ówczesną modą, umieli dość łatwo zmieniać wyznania religijne i zarówno jeden, jak i drugi przeszli z katolicyzmu na protestantyzm i obaj powrócili do swoich macierzystych religii, przy czym Mannerheim - podczas swojej trzydziestoletniej służby w armii carskiej - flirtował też z prawosławiem.
Środowisko
Obaj pochodzili z rodzin ziemiańskich. Piłsudscy, spokrewnieni ze starą litewską szlachtą (matka Piłsudskiego była z domu Billewicz), mieli duży majątek w Zułowie, w którym przyszedł na świat przyszły Naczelnik Państwa.
Mannerheim natomiast pochodził ze szwedzko-holenderskiej arystokracji, której przedstawiciele nosili tytuły hrabiów i baronów. Sam, jako trzeci syn Carla Mannerheima nosił arystokratyczny tytuł.
W tym miejscu ich życiorysy są do siebie dość podobne. Ojciec Piłsudskiego nie bardzo potrafił się odnaleźć w popowstaniowej rzeczywistości i przystosować do nowych, kapitalistycznych stosunków społecznych. Dość szybko rodowy majątek podupadł i rodzinie zajrzała bieda w oczy.
Ojciec Mannerheima z kolei był nie tylko nieudacznikiem w sprawach interesów, ale i hazardzistą, co doprowadziło go do ruiny już w 1880 roku, kiedy przyszły przywódca Finlandii liczył sobie trzynaście wiosen. Tak więc dość szybko obaj musieli się w jakikolwiek sposób usamodzielnić, chociaż Mannerheima chronił Korpus Kadetów i perspektywa stabilizacji na wojskowym wikcie.
Ludzie nowej epoki
Na tym analogie obydwu biografii, z grubsza rzecz biorąc, się kończą. Obaj byli patriotami, ale manifestowali swoją miłość do ojczyzny w zupełnie inny sposób. Piłsudski był spiskowcem (stał na czele Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej), który nie cofał się przed aktami terroru wobec rosyjskiego zaborcy. Przez pięć lat przebywał na zesłaniu na Syberii (1887-1892), a po ponownym aresztowaniu w 1900 roku wykorzystał badania psychiatryczne w celu orzeczenia obłędu i zbiegł ze szpitala w Petersburgu.
Po brawurowej ucieczce przedostał się do Galicji, w której rozpoczął tworzenie zrębów polskich organizacji niepodległościowych (Związku Strzeleckiego, a w sierpniu 1914 Polskiej Organizacji Wojskowej), które z czasem stały się zalążkiem legionów i wojska polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.
Szczerze nienawidził Rosjan przez całe życie. Jego biografowie zgodnie podkreślają, iż dla niego nie było istotne, czy Rosja będzie nadal rządzona przez cara, czy bolszewików. Piłsudski stał na stanowisku, że Moskwa nie wyrzeknie się swoich zaborczych planów i nawet po zwycięstwie rewolucji październikowej, w okresie wojny domowej w Rosji, wstrzymał ofensywę wojsk polskich na Ukrainie w obawie przez zwycięstwem armii „białego” generała Antona Denikina, który był bliski rozbicia bolszewików na dawnych wschodnich kresach Rzeczypospolitej.
Dla Piłsudskiego nie miało znaczenia, który z przeciwników wygra. Denikin postrzegał bowiem Rosję w dawnych imperialnych granicach, w których znalazłoby się Królestwo Polskie (i Wielkie Księstwo Finlandii również), bolszewicy zaś traktowali swoje zwycięstwo jako wstępną fazę eksportu komunizmu do pozostałych krajów europejskich, a w dalszej perspektywie na cały świat.
Mannerheim poszedł zupełnie inną drogą. Najpierw, jako sprawiający duże trudności wychowawcze młody człowiek, został wcielony do fińskiego Korpusu Kadetów, odpowiednika dzisiejszej średniej szkoły wojskowej. Po licznych perypetiach zdobył odpowiednie kwalifikacje zawodowego żołnierza i w wieku 20 lat był już oficerem.
Później, w 1887, wstąpił do armii carskiej, słusznie rozumując, że tylko w niej zdoła zrobić prawdziwą karierę. Jego marzenia się spełniły. Zaczynał skromnie, sumiennie wypełniając obowiązki prostego oficera w 15. Aleksandryjskim Pułku Kawalerii w Kaliszu, następnie w straży przybocznej carowej Marii Fiodorowny, a w czasie wojny rosyjsko-japońskiej dosłużył się stopnia generała lejtnanta za zasługi w bitwie pod Mukdenem. W kilka lat po jej zakończeniu został przeniesiony do Królestwa Polskiego, gdzie m.in. pełnił funkcję dowódcy regimentu ułanów w Mińsku Mazowieckim, regimentu cesarskiej Straży Przybocznej w Warszawie i w końcu korpusu kawalerii w Kaliszu. Żaden dokument nie wskazuje na to, by w tym czasie kiedykolwiek zetknął się z Piłsudskim.
W okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej przyszli marszałkowie dużo podróżowali. Piłsudski nieco wcześniej, bo już 1904 roku odwiedził Japonię, przybywając do niej okrężną drogą przez USA i Hawaje, gdyż nie mógł z oczywistych względów dotrzeć tam przez terytorium Rosji.
Mannerheim jako rosyjski oficer wysokiej rangi nie miał problemów z podróżowaniem przez terytorium carskiego imperium, dzięki czemu zdołał odwiedzić Chiny (był tam szefem misji wojskowej), Tybet (tutaj spotkał się z XIII Dalajlamą), Azję Środkową i nawet do pewnego stopnia opanować dialekt mandaryński, urzędowy język na pekińskim dworze. Zresztą fiński marszałek dość swobodnie posługiwał się siedmioma innymi językami (rosyjskim, szwedzkim, polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim), co spowodowało u niego pewne zaległości w zakresie znajomości języka ojczystego, które musiał nadrabiać dopiero w wieku dojrzałym, ucząc się od swych dzieci.
Dopiero kolejne podróże marszałka na Daleki Wschód i narastająca niechęć do Rosji spowodowały, że wracał przez Indie, a następnie statkiem z Kalkuty przez Basrę i terytoria przejęte z rąk tureckich przez Brytyjczyków.
Nie ulega wątpliwości, że obaj byli ludźmi nowej epoki, która w momencie wybuchu I wojny światowej miała ostatecznie zamknąć wiek XIX i zmienić polityczne oblicze Europy oraz jej obyczajowy koloryt.
Błyskotliwe kariery
Piłsudski i Mannerheim mieli niebywałą intuicję polityczną. Obaj współpracowali z państwami zaborczymi, chociaż idea niepodległości była dla Piłsudskiego oczywista od samego początku. W 1917 roku towarzysz Wiktor (jak nazywali go niegdyś jego współpracownicy z PPS) ostatecznie zerwał więzi łączące go z Austriakami, co doprowadziło do słynnego kryzysu przysięgowego w legionach polskich i internowania Józefa Piłsudskiego wraz z jego najbliższym współpracownikiem Kazimierzem Sosnkowskim w twierdzy w Magdeburgu.
Lata 1917-18 były przełomowe dla obydwu naszych bohaterów. Piłsudski siedział wprawdzie w Magdeburgu, ale bacznie śledził bieg wydarzeń w na ziemiach polskich, a jego popularność jako męża opatrznościowego, który przewidział klęskę państw centralnych, cesarstw niemieckiego i austrowęgierskiego, urosła do rangi legendy.
Mannerheim zaś w 1917 roku stanął na czele fińskiej armii, której pierwszym zadaniem okazało się zdławienie ruchu bolszewickiego w Finlandii. Dokonał tego przy wsparciu Niemców i w grudniu 1918 roku, kiedy Finlandia formalnie stała się niepodległym państwem, został regentem, zastępującym pretendującego do tronu w Helsinkach Fryderyka Wilhelma, księcia Hesji.
Piłsudski po powrocie do Warszawy otrzymał 11 listopada, a więc w dniu podpisania zawieszenia broni pomiędzy Niemcami a aliantami zachodnimi w lasku Compiegné, pełnię władzy wojskowej, a w trzy dni później cywilnej. Tym samym zastąpił Radę Regencyjną, choć w odróżnieniu od swych fińskich „kolegów” nie myślał poważnie o wskrzeszeniu jakiejkolwiek monarchii w Polsce.
Fiński regent również szybko powstrzymał zakusy miejscowych monarchistów i doprowadził do wprowadzenia ustroju republikańskiego z silną władzą wykonawczą prezydenta. W pierwszych wyborach, w 1919, jednak przegrał i miejsce głowy państwa zajął Kaarlo Juho Ståhlberg. Nadal jednak sprawował funkcję głównodowodzącego armii fińskiej w stopniu generała.
Po klęsce wyborczej usunął się na jakiś czas z życia politycznego i zajął się hodowlą ulubionych rumaków.
W tym samym czasie Józef Piłsudski sprawował funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa, doprowadził do zakończenia wojny z bolszewikami i na mocy traktatu ryskiego z 18 marca 1921 roku do odzyskania części ziem zaboru rosyjskiego przez Polskę oraz do uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej także konstytucją marcową). Zapisy konstytucyjne nie odpowiadały jednak jego aspiracjom. Prezydent, w myśl nowej ustawy zasadniczej, miał bardzo ograniczoną władzę i w zasadzie nie mógł nawet zawetować skutecznie jakiejkolwiek ustawy. Toteż Pierwszy Marszałek Polski (stopień ów nadała mu 19 marca 1920 roku Ogólna Komisja Weryfikacyjna powołana w sierpniu 1919 przez Sejm RP i powierzona pieczy ministra spraw wojskowych, którym akurat był zagorzały piłsudczyk gen. Józef Leśniewski) nie zgodził się kandydować na stanowisko prezydenta. Po śmierci pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza i przejęciu władzy przez sojusz narodowej demokracji z prawym skrzydłem ruchu ludowego (PSL „Piast”) Piłsudski usunął się z życia politycznego i w swojej willi w Sulejówku poświęcił się pracy publicystycznej oraz porządkowaniu wspomnień.
U szczytu
Biografie obu marszałków zaczynają się wyraźnie różnić w chwili powrotu do władzy. Piłsudski, odsunięty przez kolejnych ministrów od wpływu na sprawy państwowe i rozwój polskiej armii, w maju 1926 roku dokonał zamachu stanu i praktycznie przejął rządy w Polsce, choć oficjalnie piastował tylko urząd ministra spraw wojskowych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych (urząd ustanowiony w tymże samym roku).
Mannerheim przeciwnie, w 1931 roku stanął na czele rady obrony państwa, której przewodził od 1919. W międzyczasie, w 1933, został marszałkiem polnym (feldmarszałkiem), a podczas II wojny światowej, w dniu swoich 75. urodzin, Marszałkiem Finlandii.
Zarówno Piłsudskiego, jak i Mannerheima, cechowała daleko posunięta nieufność wobec Związku Radzieckiego, tyle, że polski przywódca nie dożył klęski wrześniowej, bowiem zmarł na raka wątroby 12 maja 1935 roku, w dziewiątą rocznicę przewrotu majowego. Nie pozostawił godnych następców, gdyż kolejny marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły nie był ani utalentowanym żołnierzem (ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych), ani politykiem. Po klęsce wrześniowej w 1939 roku Polska została podzielona przez dwóch agresorów, Niemcy i ZSRR. Podział ów został zaakceptowany przez aliantów zachodnich i stał się jednym z filarów „żelaznej kurtyny”.
Mannerheim miał więcej szczęścia. Jeszcze przed wojną, w obawie przed Rosjanami, wzniósł przemyślną linię umocnień (nazwaną jego imieniem), która skutecznie powstrzymywała radzieckich najeźdźców od połowy listopada 1939 roku do marca 1940. Przy wielokrotnie słabszej liczebnie armii zadał Rosjanom dziesięciokrotnie większe straty (po stronie fińskiej padło ok. 25 tys. zabitych, po stronie radzieckiej odpowiednio 250 tys.). Dzięki temu mógł wynegocjować najlepsze w ówczesnej sytuacji warunki kapitulacji i za cenę znacznych ustępstw terytorialnych (Karelia, Wyborg, jezioro Ładoga) zdołał zachować suwerenność swego państwa.
Po ataku Niemców na ZSRR Finlandia przyłączyła się do Niemiec i również rozpoczęła działania wojenne wymierzone w Armię Czerwoną, jednak Mannerheim nigdy nie zawarł z przywódcą Niemiec, Adolfem Hitlerem, żadnego formalnego sojuszu. Co więcej, kiedy w 1942 roku Hitler niespodziewanie pojawił się na urodzinach marszałka w Finlandii został przyjęty nieopodal lotniska w Immola, a nie jak nakazywał protokół dyplomatyczny w stolicy kraju czy kwaterze głównej.
To również mogło zaważyć na postawie Rosjan, którzy jako alianci państw zachodnich nigdy nie zażądali wydania Mannerheima jako zbrodniarza wojennego i postawienia przed sądem.
Po wojnie w Finlandii ponownie ożyły lewicowe nastroje spotęgowane lękiem przed zajęciem Finlandii przez Armię Czerwoną. Miejsce Mannerheima zajął w 1946 ugodowo nastawiony wobec Rosjan prezydent Juho Kusti Paasikivi, były ambasador fiński w ZSRR, który w ostatnim roku drugiej wojny radziecko-fińskiej (toczonej w latach 1941-44) prowadził tajne rozmowy z przedstawicielami Stalina na temat szybkiego zakończenia walk. To również pomogło Finom ocalić niezależność.
Czas Mannerheima jednak się skończył i musiał ostatecznie zejść ze sceny politycznej. Dręczony reumatyzmem wyemigrował do Szwajcarii. Zmarł pięć lat później, 28 stycznia 1951 roku, w szpitalu w Lozannie.
Leszek Stundis
- Autor: Leszek Stundis
- Odsłon: 2664
Przez tysiąclecia istnienia cywilizacji w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym dominowali mężczyźni. Patriarchat stanowił podstawową formę organizacji rodziny i jego znaczący wpływ jest widoczny w większości społeczeństw po dziś dzień.
W kulturze Zachodu widać jednak idące zmiany. Można powiedzieć, że rewolucyjne, zważywszy że od pierwszych wystąpień feministek minęło zaledwie nieco ponad sto lat.
Prekursorki - godnie i niegodne
Męska dominacja znacznie umniejszyła rolę kobiety w dziejach, ale nie skazała najwybitniejszych przedstawicielek płci pięknej na całkowite zapomnienie. I nie chodzi w tym miejscu o kobiety, kapłanki domowego ogniska, których ucieleśnieniem były rzymskie westalki, ale o te, które miały realny wpływ na bieżące wydarzenia państwowe lub spełniały się jako animatorki życia kulturalnego i wybitne artystki. Wszak greckie muzy były kobietami…
Ale od początku. Zapewne pierwszą znaczącą damą na scenie politycznej była królowa Hatszepsut, matka faraona Totmesa III, który na przełomie XVI i XV wieku p.n.e. zawędrował na czele swoich hufców na północ aż po Eufrat, a na południe po IV kataraktę Nilu, podbijając przy okazji pomniejsze państewka. Zanim jednak zasiadł na tronie imperium, rządy sprawowała jego matka, konsekwentnie odsuwając syna od spraw państwowych. Według źródeł musiała jednak przyprawiać sobie brodę, bowiem nikt z jej poddanych nie zaakceptowałby jako faraona… kobiety manifestującej swoją kobiecość.
Na przełomie VII i VI wieku p.n.e. grecka poetka Safona z Metyleny na Lesbos ponoć zasłynęła Hymnem do Afrodyty, który dał początek tzw. strofie safickiej, często stosowanej w liryce miłosnej. Z jej osobą wiąże się również szkoła dla dziewcząt na wspomnianej wyspie, gdzie dumne panie miały się oddawać…miłości homoseksualnej. Trudno powiedzieć jak było naprawdę, ale po dziś dzień taką miłość określa się mianem safizmu lub jako lesbijską.
Realny wpływ na politykę miała również żona przywódcy Aten Peryklesa Aspazja z Miletu, kobieta nieprzeciętnej urody i inteligencji. Męski establishment nie chciał jej jednak zaakceptować i oskarżył ją o bezbożność i niemoralność, co w owym czasie było dość powszechną praktyką pozbywania się politycznej konkurencji. Oracja jej małżonka i jego szczere łzy ocaliły ją od wyroku surowych sędziów…
I wreszcie Waleria Mesalina, trzecia żona ułomnego cesarza Klaudiusza. Dama, o której erotycznych wybrykach krążyły legendy, chętnie podejmowane nawet przez tak wybitnych biografów cesarzy jak Swetoniusz. Nie wiadomo, ile jest prawdy w tym, iż wyzwała na „maraton erotyczny” jedną z najbardziej znanych prostytutek w Rzymie. Wydaje się raczej, że padła ofiarą męskiej zmowy dwóch zaufanych współpracowników cesarza, wyzwoleńców Narcyza i Pallasa, którzy obawiali się jej wpływu na decyzje władcy. Była zatem kobietą wyzwoloną ambitną, ale czy można nazwać ją matką feminizmu?
Rzecz jasna w dziejach zapisało się znacznie więcej pań mądrych i szlachetnych jak królowe, Elżbieta I czy Wiktoria, lub kobiet z ludu w rodzaju Joanny d’Arc, niemniej ich nieliczna reprezentacja na pewno nie oddaje rzeczywistej roli, jaką odegrały w historii.
Sufrażystki- zapowiedź zmian
Pierwszym zwiastunem emancypacji kobiet była Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki, autorstwa córki rzeźnika i praczki Olimpii de Gouges, z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Czasy były jednak burzliwe i postępowa dama za napisanie 30 pamfletów przeciwko rządom Robespierre’a powędrowała na szafot w gronie jego przeciwników.
Pierwszy krok został jednak poczyniony i w całej Europie Zachodniej oraz Ameryce Północnej zaczęły pojawiać się głosy domagające się dostępu kobiet do edukacji, a także możliwości rozporządzania swoim majątkiem. W II połowie XIX wieku coraz częściej ruchy emancypacyjne zaczęły skupiać się na walce o prawa polityczne. Ponieważ główny postulat dotyczył praw wyborczych, członkinie owego ruchu nazwano sufrażystkami, od łacińskiego słowa suffragium, oznaczającego zarówno wspomniane prawa, jak i tabliczki do głosowania.
Męska solidarność została jednak złamana dopiero po wojnie secesyjnej, być może za sprawą zniesienia niewolnictwa, i w 1869 roku panie po raz pierwszy mogły pójść do urn w stanie Wyoming. Panowie jednak nadal traktowali ich „wyborcze pomysły” niezbyt poważnie, choć duchowym ojcem emancypantek stał się znany filozof John Stuart Mill.
Koniec XIX wieku przyspieszył walkę kobiet o prawa obywatelskie. Już w 1893 roku w ślad za stanem Wyoming poszła Nowa Zelandia, a w niespełna dekadę później - Wielkie Księstwo Finlandii, co było o tyle dziwne, że należało do… carskiej Rosji, której obce były w zasadzie wszelkie idee demokratyczne.
Kolejnym obrońcą praw kobiet stał się znany brytyjski prawnik Richard Pankhurst, który bezskutecznie usiłował przeforsować ustawę o przyznaniu kobietom prawa wyborczego. Nadal więc obowiązywała ustawa z 1866 roku, w myśl której panie są pozbawione zdolności rozumienia arkanów polityki i nie powinny w niej brać udziału.
Nieco lepiej przedstawiał się dostęp pań do edukacji, gdyż już od połowy lat 80. XIX wieku mogły podejmować studia wyższe.
Walka sufrażystek przyjmowała w tym okresie często kuriozalne formy. Damy potrafiły atakować polityków fizycznie, używając szpicrut jako narzędzi wymierzania im kar cielesnych. Ich ofiarami padli nawet tak znamienici mężowie stanu jak premier Herbert Asquith, czy ówczesny minister spraw wewnętrznych, późniejszy premier Winston Churchill. Co ciekawe, wymierzano im za takie działania stosunkowo niskie kary - grzywny z zamianą na kilka tygodni aresztu, zapewne chcąc zdeprecjonować rangę ich protestów. Panie jednak niemal bez wyjątków decydowały się na trudy więziennego życia.
Od 1897 roku walkę o równouprawnienie koordynowała, powołana przez Millicentę Fawcett, Federacja Stowarzyszeń Sufrażystek. Główną rolę w tej organizacji odegrała jednak Emmeline Pankhurst, żona wspomnianego Richarda i jej trzy córki. Jedna z nich, Christabel, ukończyła prawo i zajęła się fachową obsługą emancypantek.
A w Polsce …
Ziemie polskie nie pozostawały w tyle, choć sytuacja tutaj była znacznie trudniejsza ze względu na tradycyjnie restrykcyjną politykę zaborców, którzy w każdym postępowym ruchu dopatrywali się spisków. W 1905 roku udało się przedstawicielkom wszystkich zaborów spotkać w Krakowie i sformułować pierwsze wnioski na temat istnienia różnych zasad etycznych dla mężczyzn kobiet.
W tym czasie sędziwa Eliza Orzeszkowa (zm. 1910) miała już za sobą chrzest bojowy w walce o przełamanie moralnego tabu, gdyż po unieważnieniu swego małżeństwa związała się z żonatym mężczyzną, prawnikiem Stanisławem Nahorskim. Równie zaciekle atakowała istniejące stosunki Zofia Nałkowska, autorka „referatu programowego” na zjeździe kobiet w Warszawie w 1907, oraz Izabela Moszczyńska przeciwniczka doktora Miklaszewskiego, który oceniał rozkosz płciową jako zwierzęcą chuć i wyraźnie przeciwstawiał jej „wzniosłe uczucie miłości”.
Wojna w służbie kobiet
Wybuch I wojny światowej stał się cezurą w rozwoju ruchu emancypacyjnego kobiet. Mężczyźni z pieśnią na ustach dziarsko wyruszyli na front, a biura i fabryki opustoszały. Nikt jednak nie zakładał, że europejski konflikt będzie trwał całe pięć lat, pochłonie dziesięć milionów ofiar, a w jego wyniku upadną trzy największe monarchie, ostoje konserwatyzmu. W czasie działań wojennych coraz większe zapotrzebowanie na rekruta spowodowało konieczność zatrudniania kobiet na tradycyjnie męskich posadach, co w konsekwencji znacznie poprawiło status społeczny płci pięknej.
Po wojnie lawinowo parlamenty europejskie zaczęły przyznawać kobietom prawa wyborcze, a jako jedna z pierwszych, w 1918, uczyniła to Polska. W Wielkiej Brytanii panie musiały poczekać na ten przywilej jeszcze dziewięć lat. Zwycięstwo w walce o pełnię praw politycznych zbiegło się w czasie z pierwszą rewolucją obyczajową, której atmosferę doskonale oddaje obraz Otto Dixa „Szalone lata dwudzieste”, część tryptyku „Les Noctambules”. Roztańczone pary w oparach dymu i alkoholu i wyzywające chłopczyce doskonale ukazują gorączkowy pośpiech i pogoń za uciechami doczesnego świata. Nocne kluby i kabarety, z których słynęły Paryż i Berlin stały się symbolem seksualnego wyzwolenia i nieskrępowanej wolności, a radio - znakiem czasu i pokonania komunikacyjnych barier.
II wojna światowa i jej okropności postawiły znak zapytania nad dotychczasowym porządkiem moralnym, a udział kobiet w działaniach wojennych, a zwłaszcza pracy wywiadowczej na zawsze odmienił ich status jako „męskiej własności”.
Rzecz jasna, zmiany te nie następowały równomiernie w całej Europie czy Ameryce Północnej. Konserwatywne społeczeństwa krajów bałkańskich czy fundamentalistyczne grupy protestanckie za oceanem nie przyjmowały do wiadomości zachodzących przemian.
Równie zachowawczy okazali się Szwajcarzy, którzy dopuścili panie do urn w 1974 roku, a w kantonie Appenzell szesnaście lat później. Ale cóż się dziwić, wciągu ostatnich kilku stuleci w zasadzie nie wojowali, chyba tylko jako najemnicy…
Nawet w krajach socjalistycznych i w samej kolebce rewolucji, ZSRR, w których oficjalnie obchodzono Dzień Kobiet 8 marca, panie rzadko zasiadały w rządowych ławach, nie mówiąc o tym, iż żadnej nie udało się stanąć na czele rządzącej partii, czy nawet wejść do jej ścisłego kierownictwa.
Polska i tym razem okazała się pewnym ewenementem. Tutaj towarzysze, włącznie z pierwszymi sekretarzami, szarmancko całowali kobiety w rękę, a Zofia Grzyb jako pierwsza z nich zasiadła w ławach Biura Politycznego PZPR. Z drugiej strony, silny Kościół katolicki, który akcentował prymat tradycyjnych wartości nad „nowinkami ze świata” mocno przeciwstawiał się tendencjom feministycznym, czego skutki są widoczne do dzisiaj.
Rok 1968 -przełom czy przepaść
Rewolta 1968 roku na zawsze pogrzebała marzenia konserwatystów o harmonijnym społeczeństwie opartym o tradycyjny podział ról na męskie i żeńskie. Studenci, podbudowani książkami Herberta Marcuse’a i Jeana Paula Sartre’a, rozpoczęli własny marsz ku wolności, do którego przyłączały się kolejne grupy społeczne, niezadowolone z mieszczańskiego, konsumpcyjnego modelu życia. „Dzieci-kwiaty”, narkotyki, hard rock, życie w komunach i wolna miłość stały się sztandarowymi hasłami zbuntowanego pokolenia.
Groźnym, ubocznym skutkiem radykalizowania się nastrojów stał się rozkwit ruchów anarchistycznych, z których niektóre, jak Frakcja Czerwonej Armii czy Czerwone Brygady, weszły na drogę terroryzmu, dopuszczając się licznych zbrodni. Na uniwersytetach zaczęło dochodzić do palenia tradycyjnych podręczników, a na transparentach dominowały portrety Che Guevary i Mao Zedonga. Syndrom wietnamski i wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie po wojnie sześciodniowej dopełniły obrazu niszczenia.
Także ruch feministyczny znalazł się w trudnej sytuacji, gdyż w ramach retorsji partie konserwatywne i kościoły znów powróciły do dawnej retoryki podważającej celowość i znaczenie zmian.
Quo vadis domina*?
W ostatnich dekadach doszło do znacznej polaryzacji światopoglądowej widocznej zwłaszcza na przykładzie społeczeństwa polskiego. Z jednej strony ruch feministyczny wywalczył sobie parytet na listach wyborczych i zmiany w prawie mające przeciwdziałać przemocy wobec kobiet.
Z drugiej - nagminne łamanie ich praw i wzrost handlu kobietami na całym świecie, którego, według danych La Strady pada także ok.10 000 Polek rocznie, stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe działania w zakresie zapobiegania tym zjawiskom jak również aktywność organizacji feministycznych.
Czy ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, przyjęta w Stambule w 2011 r. naprawdę wpłynie na zmianę mentalności brzydszej połowy ludzkości i poprawi relacje pomiędzy obu płciami? Czas pokaże.
Leszek Stundis
*Domina - łac. pani, władczyni, ale i gospodyni domu czy kochanka
- Autor: Leszek Stundis
- Odsłon: 2922
Bezwzględny i okrutny król angielski Henryk VIII, znany ze swego zamiłowania do zmiany towarzyszek życia, odszedł ze świata w roku 1547, pozostawiając trójkę ewentualnych następców tronu. Najstarsza z niej była Maria Tudor, córka z jego pierwszego małżeństwa z Katarzyną Aragońską. Władca jednak chciał widzieć na tronie syna i dlatego odprawił matkę swojej pierworodnej, narażając się tym samym na konflikt z papieżami: Klemensem VII, a następnie Pawłem III.
Efektem sporu stał się wydany przez angielskiego monarchę w listopadzie 1534 roku Akt Supremacji, w którym Henryk VIII uznał się głową angielskiego Kościoła, odrzucając tym samym prymat papieża w sprawach wiary.
Druga jego małżonka - Anna Boleyn - również nie dała mu syna. Jej dzieckiem była kolejna królewska córka Elżbieta, urodzona w 1533 roku. Przeszła później do historii jako Elżbieta I, zasiadająca na tronie nieprzerwanie przez 45 lat.
Dopiero trzecia królowa, Jane Seymour, powiła królowi upragnionego potomka Edwarda, który jako pierwszy z owej trójki przywdział na skronie angielską koronę.
Nieszczęśliwa księżniczka
Edward VI wstąpił na tron jako 10-letnie dziecko, które bez sprzeciwu wykonywało polecenia najpierw swego wuja Edwarda Seymoura, piastującego godność Lorda Protektora, a po jego upadku - Johna Dudleya, księcia Northuberland, kolejnego rzeczywistego władcy państwa.
Niechlubną rolę w zatruwaniu umysłu chłopca odegrał także arcybiskup Canterbury i prymas Anglii Thomas Cranmer. W 1552 nakłonił Edwarda do wydania 42 Artykułów Wiary, które wyraźnie określały protestancki charakter angielskiego Kościoła. Jednocześnie razem z Dudleyem doprowadził do ogłoszenia przez Edwarda nowego Aktu o Sukcesji, który pozbawiał obie jego siostry - Marię i Elżbietę - praw do tronu. Maria Tudor bowiem była zagorzałą katoliczką, Elżbieta natomiast, poddana surowemu wychowaniu, starała się nie poruszać spraw przyszłej religii, wypełniając posłusznie rolę, jaka przystała młodej księżniczce.
Kiedy 6 lipca 1553 roku chorowity Edward zakończył życie, Dudley i Cranmer wprowadzają na tron wnuczkę siostry Henryka VIII, równie uległą, lady Jane Grey. Po 9 dniach panowania nowej władczyni Rada Koronna zdobywa się jednak na odwagę i występuje przeciw księciu Northumberland. Lord Protektor zostaje ujęty w Cambridge i zmuszony do ogłoszenia królową Marię Tudor. Po krótkim procesie 22 sierpnia jego głowa toczy się po stopniach szafotu. Ale dla Elżbiety nie oznacza to wielkiej zmiany w życiu.
Maria obawia się popularności swej siostry, która występując zawsze w skromnych szatach podkreśla publicznie swoje czyste angielskie pochodzenie. Królowa zaś po matce jest przecież na wpół Hiszpanką. Jednocześnie wielu Anglików obawia się, że ich nowa władczyni ulegnie podszeptom hiszpańskiego ambasadora w Londynie Simona Renarda i poślubi hiszpańskiego następcę tronu Filipa. Dla Hiszpanii taki mariaż oznacza sojusz z Anglią przeciwko Francji, z którą od lat toczy wojnę o wpływy w Niderlandach i północnych Włoszech.
Obawy Anglików są uzasadnione. Maria przywraca katolicką religię, a głową angielskiego Kościoła na powrót ogłasza papieża. Latem 1554 roku decyduje się na planowane małżeństwo z Filipem, który jednak nie kwapi się do stałego przebywania u boku swej małżonki.
Na heretyków, za których uważa wszystkich bez wyjątku protestantów, spadają teraz surowe represje. W całym kraju zaczynają płonąć stosy, a ci którzy nie chcą utracić łask królowej, jak jej osobisty sekretarz Roger Ascham, zapierają się niedawnego wyznania. Również od Elżbiety królowa domaga się uczestnictwa w mszy świętej, niedwuznacznie dając jej do zrozumienia, że miejsce heretyków jest w murach twierdzy Tower. Oskarża ją ponadto o spiskowanie z grupą nieprzychylnych jej arystokratów.
Istotnie, grupa pod wodzą Thomasa Wyatta, Jamesa Crofta i hrabiego Norfolk planują wzniecić w całym kraju powstanie, a po zwycięstwie osadzić na tronie Elżbietę wraz z Edwardem Courtenayem, którego Elżbieta miałaby poślubić. Roztropna księżniczka odmawia jednak pamiętając, że w Tower nadal żyje uwięziona z rozkazu Marii lady Grey, a jej stronnicy nadal mają realną siłę. Wiosną 1554 Maria decyduje się osadzić w osławionej twierdzy także swoją siostrę, rozważając nawet możliwość jej egzekucji.
Niepokojące wieści dochodzą także ze Szkocji, gdzie coraz częściej mówi się o księżniczce Marii Stuart, spokrewnionej z Tudorami, jako o ewentualnej królowej Anglii. Zwłaszcza, że Maria wychowywana od wielu lat na francuskim dworze jest zaręczona z delfinem Franciszkiem II, a armia francuska uchodzi za jedną z najpotężniejszych w Europie.
Po krótkim okresie uwięzienia Elżbieta odzyskuje wolność. Jej popularność jest zbyt duża, aby można było ją bezkarnie usunąć. Odtąd przez cztery lata córka Anny Boleyn będzie większość czasu spędzać w zamku Hatfield, bacznie przyglądając się nieudolnej polityce siostry i zdobywając coraz większą rzeszę zwolenników.
Wojny, waśnie, intrygi
Ostatnie cztery lata rządów Marii to pasmo nieustannych klęsk zarówno w polityce zagranicznej, jak i wewnętrznej. Sojusz z Hiszpanią wciągnął Anglię w wojnę z Francją, której efektem była utrata w 1558 roku Calais, ostatniej angielskiej enklawy na kontynencie.
Utrata portu, który był najważniejszym punktem przeładunkowym angielskiej wełny, oznaczała niemal całkowity upadek głównego źródła dochodu Anglii, jakim był od wieków przemysł włókienniczy. Jednocześnie posłanie przez Marię około 300 protestantów na stos spowodowało wzrost opozycji w kraju i wybuch w 1556 roku nowego powstania, którego celem ponownie było oddanie tronu Elżbiecie.
Nie ustają także zabiegi cudzoziemskich władców o rękę Elżbiety, którzy w obliczu rychłego zgonu chorej królowej liczą na zajęcie tronu Anglii. Elżbieta jednak pozostaje nieustępliwa. Odrzuca kandydaturę arcyksięcia Austrii, z niczym odprawia posłów Gustawa Wazy, który chętnie by widział w Londynie swego syna Eryka.
17 listopada 1558 królowa Maria I Tudor umiera. Elżbieta bez przeszkód zostaje koronowana. Ma zresztą wielu zwolenników. Pomocną dłoń podaje jej William Cecil, lord Burghley, który obejmuje stanowisko sekretarza stanu. W otoczeniu królowej znajduje miejsce jej faworyt Robert Dudley, syn Williama, któremu Elżbieta wybaczyła jego udział w ofiarowaniu tronu Jane Grey. Mianuje go wielkim koniuszym, a jednocześnie obsypuje licznymi dobrami. Złośliwi uważają, że młodego arystokratę i monarchinię łączy nie tylko przyjaźń. Naprawa podupadłego skarbu państwa powierzona zostaje londyńskiemu kupcowi Thomasowi Greshamowi, który wsławił się sformułowaniem prawa o wypieraniu lepszego pieniądza przez gorszy, niezależnie od Kopernika. Królowa wie, że pierwszą rzeczą, jaką musi uregulować są sprawy religii. W tym celu decyduje się na przywrócenie narodowego Kościoła Anglii, podporządkowanego królowej. Daje jej to prawo mianowania prymasa i biskupów spośród oddanych sobie ludzi.
Godząc się na utratę Calais, posłowie Elżbiety podpisują w 1559 roku traktat z Francją w Cateau-Cambrésis, który kończy kosztowną wojnę. W tym czasie dumna władczyni odrzuca ponowną propozycję matrymonialną króla Hiszpanii urażona naleganiami Filipa II, aby przyjęła katolicyzm.
W 1560 Elżbieta decyduje się na pierwszą podróż po kraju, dzięki której może naocznie ocenić stan gospodarki swego królestwa. W tym czasie angielskie statki zaczynają penetrować coraz dalsze zakątki globu, tradycyjnie uważane za kolonie Hiszpanii i Portugalii. W 1561 roku ambasador Portugalii w Londynie złożył oficjalny protest, że okręty królowej prowadzą handel ze Złotym Wybrzeżem w Zachodniej Afryce, będącym według ambasadora posiadłością portugalską. Królowa zignorowała jednak posła tłumacząc, że Portugalia utrzymuje zaledwie parę fortów na wspomnianym obszarze i nie ma podstaw, by jej flota nie mogła prowadzić na nim swobodnej wymiany. Natomiast powoływanie się przez Portugalię na układ z Tordesillas sprzed prawie 70 lat dyplomacja angielska uznała za nietakt i anachronizm.
Widząc żałosny stan angielskiej gospodarki, Elżbieta wydaje liczne koncesje na handel i manufaktury, które mają podreperować sytuację ekonomiczną kraju. Przede wszystkim na wielką skalę powstają kuźnie i ludwisarnie, dzięki którym w szybkim tempie modernizuje się wojsko, a zwłaszcza artyleria.
Królowa angielska ma pełną świadomość, że podstawą potęgi jej państwa stanie się w przyszłości flota, która nawet przy braku silnej armii lądowej, będzie w stanie odeprzeć inwazję z kontynentu. Również dla rozwoju handlu zamorskiego własna flota wydaje się niezbędna, bowiem opłaty przewozowe i grasujący na morzach piraci stanowią realne zagrożenie dla całej gospodarki wyspiarskiego kraju.
Narodziny imperium
Jeszcze w 1555 roku patentem królowej Marii powołano do życia Kompanię Moskiewską, organizację kupiecką posiadającą monopol na handel z państwem Iwana Groźnego. Dopiero jednak Elżbieta I rozwinęła tę formę prowadzenia działalności gospodarczej na większą skalę, widząc w niej realną możliwość zwielokrotnienia dochodów królewskiego skarbca. Było to podyktowane koniecznością utrzymywania koniunktury na angielskiej giełdzie, której otwarcia dokonała osobiście w towarzystwie swego genialnego finansisty Greshama 23 stycznia 1571 roku.
Równocześnie Elżbieta dała przyzwolenie na działalność korsarską angielskich statków - zarówno na bliskich wodach europejskich, jak i na dalekich akwenach, na zachodniej półkuli. Korsarze mocno dawali się we znaki nie tylko wrogiej flocie hiszpańskiej, ale także statkom państw, z którymi Anglia utrzymywała, przynajmniej oficjalnie, poprawne stosunki. W ramach swoistej „rekompensaty”, załogi korsarskich statków dopuszczały się bowiem grabieży każdej napotkanej na morzu jednostki.
Korsarskie eskapady do Nowego Świata zaczęły się na wielką skalę od roku 1569, kiedy to John Hawkins poprowadził flotyllę trzech okrętów w celu sprzedaży niewolników pojmanych wcześniej w Afryce. Burza, która zagnała jego statki do meksykańskiego portu San Juan de Ulua stała się przyczyną tragedii większości ich załóg, które dostały się do hiszpańskiej niewoli. Sam Hawkins, jak również jego podopieczny, młody oficer Francis Drake, zdołali uciec i odtąd zaczęli w sposób coraz bardziej zuchwały napadać na hiszpańskie galeony oraz porty na karaibskich wybrzeżach.
Od 1571 roku Drake rozpoczął samodzielnie podejmować korsarskie wyprawy przeciwko Hiszpanom, przysparzając królowi Filipowi wiele strat. W latach 1577-80 Francis Drake jako pierwszy Anglik odbył podróż dookoła świata, za co królowa w rok później przyznała mu tytuł szlachecki.
Jeszcze w trakcie podróży Drake’a, w 1579, wydała patent dla Kompanii Wschodniej, który przyznawał jej wyłączność na handel bałtycki. Przez pewien czas Kompania ta prowadziła ożywioną wymianę z Polską, utrzymując nawet własny skład w Elblągu. Polska eksportowała wówczas drewno, zboże, a nawet skóry, które kupcy polscy zakupywali wcześniej na Wschodzie. Z kolei Anglia tradycyjnie dostarczała wełnianych tkanin.
Działalność obu kompanii, jak również dochody z korsarskich wypraw, doprowadziły gospodarkę angielską do rozkwitu, tak że już w 1573 skarb królewski był całkowicie oddłużony, a w latach 80. XVI wieku bilans płatniczy Anglii był dodatni.
Niestety, sukcesy na europejskiej scenie politycznej i pomyślność gospodarcza nie zapobiegły wewnętrznym kłopotom w państwie. Maria Stuart, która z powodów religijnych musiała opuścić rodzinną Szkocję, zaczęła ponownie domagać się angielskiej korony. Za karę zostaje uwięziona w zamku Tutbury. Jest jednak traktowana dobrze, bowiem nie tylko zachowuje swoją świtę, ale również swobodę poruszania się po okolicy i korespondencji.
Niemal od samego początku rozpoczyna knowania przeciwko Elżbiecie, nawiązując kontakt z ambasadorem hiszpańskim w Londynie i angielskimi katolikami. Prawdziwy skandal wybucha jednak, gdy nagle wychodzi na jaw, że uwięzioną eks-królową chce poślubić nie kto inny tylko sam książę Norfolk, jeden z największych dostojników królestwa.
W międzyczasie zorganizowani katolicy podnoszą rebelię, która ściąga na nich bardzo surowe represje ze strony Elżbiety. W ręce kata zostaje oddany niefortunny wielbiciel Marii Stuart, książę Norfolk. Świat katolicki jest poruszony masowymi egzekucjami powstańców. W konsekwencji papież Pius V nakłada na królową ekskomunikę, nie bacząc na jej wcześniejsze zapewnienia, że lojalnym katolikom nic nie grozi ze strony władz angielskich.
Królowa jednak pozostaje niezłomna. Przez 19 lat więzi swoją kuzynkę i rywalkę zarazem, aż wreszcie w 1587 decyduje się na jej stracenie. Prawie wszystkie katolickie dwory protestują. Filip II decyduje się na ostateczną rozprawę z królobójczynią i jej słabą, w jego przekonaniu, flotą. W Kadyksie gromadzi statki, prowiant i liczny korpus inwazyjny. Papież Sykstus V ofiarowuje królowi hiszpańskiemu pożyczkę i odpust zupełny dla wszystkich uczestników wyprawy na Anglię.
Jednakże w kwietniu 1587 Drake dokonuje śmiałego wypadu na wody Kadyksu i pali wspaniałe hiszpańskie okręty. Potęga morska Hiszpanii nie została jednak złamana. Latem 1588 Wielka Armada pod wodzą admirała Mediny-Sidonii wyrusza w stronę wód angielskich. Po drodze jednak zaskakuje ją burza i wiele jednostek zostaje uszkodzonych. Reszty zniszczenia dokonują nowoczesne jednostki angielskie dowodzone przez tak znakomitych dowódców jak lord Howard of Effingham, Francis Drake, John Hawkins i Martin Frobisher. Hiszpańska dominacja na morzu została bezpowrotnie złamana. Królowa obsypuje zaszczytami swoich ulubionych oficerów.
Ostatnie lata panowania Elżbiety I były wypełnione intensywną pracą nad dalszym umocnieniem potęgi Anglii. Drake i Hawkins z powodzeniem niszczyli hiszpańską flotę, dopóki nie padli ofiarami febry na Karaibach. W roku 1600 królowa wydała patent powołujący najpotężniejszą z kompanii handlowych- Kompanię Wschodnioindyjską. Jej zasięg działania obejmował prowadzenie wymiany z krajami w całej południowej i południowo-wschodniej Azji. Wkrótce Kompania zorganizowała własną armię i przystąpiła do podboju bogatych Indii Wschodnich.
Królowa Elżbieta I była nie tylko przewidującym politykiem. Jako osoba wykształcona, znająca trzy języki nowożytne oraz grekę i łacinę dbała o wszechstronny rozwój swoich uniwersytetów, wspierała artystów i uczonych. To właśnie w czasach jej panowania William Szekspir bawił londyńczyków swoimi sztukami w Globe Theatre, a Francis Bacon stworzył podstawy empiryzmu. Swoje poematy dedykowane królowej pisał dworzanin jej faworyta lorda Leicestera, Edmund Spenser, a Christopher Marlowe jeszcze przed Szekspirem stworzył tragedię, nazwaną później elżbietańską. Marlowe zresztą, jako jedyny z wielkich nie zabiegał o mecenat i burzliwe życie zakończył w wieku 29 lat, w bójce w tawernie.
Nie wolno również zapominać, że właśnie Elżbieta I wprowadziła pierwszą w nowożytnej Europie ustawę biorącą w opiekę najuboższych, tak zwane Prawo dla Ubogich. Nieurodzaj, głód i groźba rozruchów w roku 1597 sprawiły, że ta pierwsza prawdziwa królowa Anglii potrafiła zdobyć się na nowoczesne myślenie.
Leszek Stundis
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 5584
Baskowie przez wiele wieków cieszyli się swobodami kulturowymi, bez względu na to, kto akurat panował na ich ziemiach. Wszelkie próby ich likwidacji uznawali za zamach na swoją wolność.
We Francji swobody Basków zostały całkowicie zniesione w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, w Hiszpanii stało się tak po przegranych trzech kolejnych wojnach sukcesyjnych zwolenników Don Carlosa, które trwały przez 43 lata, do 1876 roku.
Pod koniec XIX wieku wraz z szybkim uprzemysłowieniem ziem zamieszkałych przez Basków narodził się ruch społeczny dążący do odrodzenia kulturowego basków, który skupił w swoich szeregach przede wszystkim miejscową burżuazję. W 1894 z inicjatywy Sabino Arany Goiri powstała Baskijska Partia Nacjonalistyczna (Eusko Alderdi Jeltzalea, EAJ), znana bardziej pod hiszpańską nazwą Partido Nacionalista Vasco, PNV), której program zakładał pielęgnowanie tradycji, języka, wierność Kościołowi katolickiemu i w bliżej nieokreślonych formach walkę o niepodległość.
W latach wojny domowej w Hiszpanii (1936-39) Baskowie, pomimo antyklerykalizmu rządu madryckiego, poparli republikę. Zapewne z tego względu Kortezy przychyliły się do ich postulatów i w II połowie 1936 przyznały Baskonii, obejmującej obszar dzisiejszych trzech prowincji: Álava, Guipúzcoa i Vizcaya, autonomię.
7 października 1936 Jose Antonio Aguirre został zaprzysiężony jako pierwszy prezydent republiki Baskijskiej. Gen. Francisco Franco Bahamonde nie zamierzał jednak tolerować tendencji odśrodkowych i w czerwcu 1937 roku doprowadził do jej upadku. Później, w okresie dyktatury Franco, wszystkie organizacje baskijskie, w tym PNV, były zdelegalizowane. Dopiero w początkach lat 50. nastąpiła aktywizacja polityczna Basków, w tym również środowisk robotniczych.
W 1959 roku grupa lewicujących działaczy baskijskich, skupionych wokół pisma Ekin (Z wami) z Yulanem Madariagą Aguirrem, Lopezem Adaną i Jose Marią del Valle’a Larrinagą, utworzyła tajną organizację ETA (Euskadi ta Askatasuna - Kraj Basków i Wolność), która podjęła walkę o pełną niepodległość kraju.
Terror i polityka
Od samego początku ETA demonstrowała sympatię do ugrupowań marksistowsko-rewolucyjnych. W odróżnieniu jednak od komunistów nie tylko nie zrezygnowała z postulatu niepodległości, ale uznała że w skład przyszłej Baskonii powinna również wchodzić Nawarra i obszary zamieszkałe przez Basków we Francji. Z tego względu organizacja wzbudziła sympatię wśród baskijskiego kleru, choć oficjalnie deklarowała swoją bezwyznaniowość. Także struktura ETA była zupełnie odmienna od scentralizowanych organizacji lewicowych czy lewackich. Nie istniały w niej ścisłe powiązania pomiędzy poszczególnymi komórkami, a jej kierownictwo (niekiedy nazywane komitetem centralnym) określało jedynie ideologię ugrupowania i ewentualnie zlecało wykonanie lokalnym organizacjom konkretnych zadań.
Nierealność żądań ETA legła u podstaw fali terroru. W lipcu 1961 członkowie organizacji dokonali pierwszego zamachu terrorystycznego usiłując wysadzić w powietrze w pobliżu San Sebastian pociąg wiozący weteranów wojny domowej do Donostii.
W połowie lat 60. pomiędzy przywódcami różnych komórek organizacji uwidoczniły się znaczne różnice ideologiczne. Na V Zgromadzeniu ETA, które odbywało się w konspiracyjnych warunkach w latach 1966-67 doszło do fali walk frakcyjnych, w wyniku których nacjonalistyczni działacze, znani jako etnonacjonaliści oraz ruch zwany tercemundistao (apologeci poglądu, że Baskonia stanowi integralną część Trzeciego Świata) wykluczyli ze swych szeregów zwolenników maoistów, w odpowiedzi na co, ci powołali do życia Młodą ETA (ETA Berri). Z kolei skrajnie lewicowi ideolodzy ETA ogłosili powstanie marksistowsko- leninowskiej ETA Zaharra, czym narazili się głównemu jej trzonowi o zabarwieniu lewicowo - narodowym.
Terror trwał nadal. Kolejny głośny atak ETA nastąpił w maju 1967, kiedy członkowie ugrupowania wysadzili w powietrze stację telewizyjną nieopodal Bilbao. W rok później bojówka ETA dokonała spektakularnego zabójstwa komendanta policji w Irun, M. Manzanasa, który „wsławił się” torturowaniem baskijskich działaczy niepodległościowych.
7 kwietnia 1968 roku w Adunie policja zatrzymała samochód lidera ETA Txabiego Etxebarriety, który przy próbie wylegitymowania go zastrzelił policjanta. Sam zginął podczas ucieczki, ale jego towarzysz Iñaki Sarkaseta zdołała zbiec i ukryć się w pobliskim kościele. Został jednak schwytany i skazany na karę śmierci, którą w drodze łaski zamieniono mu dożywotni pobyt w więzieniu.
Nasilającym się aktom terroru nie zapobiegły aresztowania w 1969 i proces w Burgos, który zakończył się w 1970 6 wyrokami śmierci i 10 wieloletniego więzienia. Organizacja szybko odbudowała swoją strukturę i 12 grudnia 1973 w odwecie za śmierć 9 swoich członków dokonała udanego zamachu bombowego na premiera Hiszpanii Luisa Carrero Blanco.
Eskalacja terroru baskijskich separatystów i kontruderzenia hiszpańskiej policji oraz służb specjalnych nie pozostały bez wpływu na sytuację wewnątrz głównego nurtu ETA. Już wcześniej w jej łonie zarysowały się dwie tendencje - jedna opowiadająca się za terrorem, druga, bardziej umiarkowana, optująca za nawiązaniem dialogu z rządem w Madrycie i rezygnacją z postulatu pełnej suwerenności na rzecz rozszerzenia autonomii.
W 1974 doszło do otwartego sporu pomiędzy zwolennikami obu nurtów, w wyniku którego powstały dwie niezależne organizacje: radykalna ETA Wojskowa (ETA Millitar) i bardziej pokojowa ETA Wojskowo-Polityczna (ETA Politico-Millitar). Pierwszy z odłamów nie zrezygnował z akcji terrorystycznych, a ponadto związał się z radykalną organizacją baskijską Jedność Ludowa (Herri Batasuna), która została zalegalizowana dopiero w 1986 roku i aż do końca swego istnienia nosiła nazwę Euskal Herritarrok, choć bardziej była znana jako Batasuna. Na potwierdzenie swej nieprzejednanej postawy wobec rządu 13 września 1974 członkowie tego skrzydła przeprowadzili zamach w centrum Madrytu na kawiarnię uczęszczaną przez funkcjonariuszy policji, w wyniku którego zginęło 12 osób, a ponad 80 zostało rannych. Natomiast „umiarkowani” zaczęli rezygnować z terroru i nawiązali współpracę z komunizującą Lewicą Baskijską (Euskadiko Ezkerra).
Śmierć gen. Franco w 1975 roku nie wpłynęła zasadniczo na postawę członków ETA Wojskowej, która ponownie zaczęła domagać się zjednoczenia i pełnej niepodległości ziem zamieszkałych przez Basków. Hiszpański monarcha Juan Carlos I dostrzegł wprawdzie konieczność przywrócenia autonomii Baskonii, ale odrzucał postulat jej secesji z Hiszpanią. W styczniu 1979 rozpoczęła się nowa seria zamachów. Jej ofiarami padali zarówno wyżsi dowódcy wojskowi, jak gen. Constantino Ortin Gil, jak i zwykli policjanci.
Sytuacji nie zmienił również fakt uchwalenia przez Kortezy 18 października 1979 roku ustawy przywracającej Baskonii autonomię z własnym parlamentem i rządem. Dla ETA Wojskowej i Jedności Ludowej było to za mało. Rok 1980 przeszedł do historii jako „czarny”, gdyż wówczas w wyniku zamachów dokonanych przez ETA śmierć poniosło 118 osób. W rok później płetwonurkowie ETA Wojskowej wysadzili hiszpański niszczyciel odpowiedzialny za patrolowanie wybrzeży Kraju Basków. W odpowiedzi na to policja zastrzeliła dwóch przywódców organizacji - José Gogorzę i José Altube. To ostudziło nieco terrorystyczny zapał jej kierownictwa.
W 1982 „pokojowy” odłam ETA oficjalnie odrzucił terror indywidualny jako metodę walki. Wkrótce w ogóle zaprzestał działalności, a jego członkowie zasilili szeregi Hiszpańskiej Partii Socjalistycznej. Fakt ten wykorzystały władze hiszpańskie, które przeprowadziły sondaż wśród Basków na temat ich poglądów. Tylko 6% ankietowanych poparło ETA, a 15% opowiedziało się za pełną niepodległością Baskonii. Większość poparła ideę autonomii swego kraju w ramach Hiszpanii.
Zamachy jednak nie ustały. Ich ofiarami w latach 80. padli m.in. gen. Victor Lago Roman, gen. Guillermo Quintana Lacaci, dyrektor Urzędu Obrony wiceadmirał Fausto Escrigas Estrada oraz wiceadmirał Cristobal Colon de Carvajal y Maroto. Co więcej, w tym okresie nasiliła się współpraca bojówkarskiej ETA z IRA, lewackimi ruchami w Europie Zachodniej i OWP, a jej członkowie często wyjeżdżali na szkolenia terrorystyczne do Jemenu, na Kubę, a nawet do ZSRR.
W 1983 na terenie całej Hiszpanii rozpoczął działalność tajny szwadron śmierci, znany jako Antyterrorystyczna Grupa Wyzwolenia, której ofiarami padło 27 dziennikarzy związanych z ETA. Istnieją podejrzenia, że została ona stworzona przez hiszpański wywiad, choć pewnych dowodów nigdy nie udało się na ten temat zebrać.
Wybory do parlamentu baskijskiego w 1990 potwierdziły polaryzację postaw wśród Basków. Najwięcej spośród ugrupowań nacjonalistycznych zdobyła reaktywowana po śmierci gen. Franco PNV- aż 30% mandatów. Członkowie ETA Wojskowej (wraz z Jednością Ludową) uzyskali 16% miejsc w parlamencie Baskonii i 12% w Nawarrze. Zwolennicy „pokojowej” ETA zdobyli zaledwie 8% mandatów w Baskonii, a reszta miejsc w parlamencie przypadła partiom ogólnokrajowym.
W latach 90. ETA Wojskowa rozpoczęła atakować cele także poza Hiszpanią. 27 maja 1991 jej członkowie zaatakowali jednocześnie ambasadę hiszpańską, biuro Iberii i filię banku madryckiego w Rzymie. Kolejne lata przyniosły ponownie nasilenie akcji w Hiszpanii. W kwietniu 1995 ranny w zamachu bombowym został przywódca ówczesnej opozycji José Maria Aznar, a w czerwcu odłamki bomby pozbawiły życia policjanta w samym centrum Madrytu.
Niepewna przyszłość
Pierwsze próby rozmów z rządem Felipe Gonzálesa Márqueza kierownictwo ETA podjęło w 1988. Do spotkania obu stron doszło w Algierze w 1989, ale nie przyniosło ono żadnych rezultatów. Kolejna tura negocjacji w 1995 również zakończyła się fiaskiem. Dopiero w grudniu 1998 pod wpływem informacji z Irlandii Północnej, gdzie doszło do zawieszenia broni, przywódcy ETA ogłosili na łamach Euskal Herria Journal jednostronne zaprzestanie walk. Trwało ono jednak tylko nieco ponad rok. Po aresztowaniu we Francji w marcu 1999 jednego z przywódców ETA Wojskowej - José Javiera Arizcurena Ruiza (ps. Kantauri) zbrojne ramię ETA wznowiło zamachy.
Kolejny cios dotknął ETA Wojskową w marcu 2001roku, kiedy francuska policja ujęła w Anglet (Francja) kolejnego przywódcę ugrupowania Francisca Xaviera Garcia Gaztelu (ps. Txapote). Kierownictwo organizacji objęła wówczas 38-letnia María Soledad Iparraguirre (ps. Anboto), która oprócz celów ideologicznych postanowiła pomścić zabitego w latach 80. przez policję swego narzeczonego José Manuela Aristimuña.
Rząd hiszpański powoli zdobywał jednak przewagę w walce z ETA. W 2002 zdelegalizował partię Batasuna, a dwa lata później w 2004 roku udało się ująć ukrywających się 70 jej aktywistów.
Kolejne wybory w 2005 roku w kraju Basków przyniosły zwycięstwo Baskijskiej Partii Narodowej, która wchłonęła większość działaczy różnych odłamów dawnych struktur ETA i uzyskała aż 38,6% głosów. Co ciekawe, w tych samych wyborach Partia Komunistyczna Ziem Baskijskich, pierwotnie rywalka, a następnie spadkobierczyni skrajnie lewicowego skrzydła ETA również znalazła się w lokalnym parlamencie z wynikiem 12,5% głosów. Trzy lata później, w wyniku delegalizacji, zniknęła jednak z mapy politycznej Baskonii.
Kolejne sukcesy hiszpańskich tajnych służb spowodowały dalsze osłabienie ETA i w samym środowisku jej aktywistów wywołały szereg dyskusji o sens prowadzenia dalszej walki.
28 lutego 2010 roku w ręce policji wpadł kolejny przywódca organizacji Ibon Gogeascoechea Arronategui. W styczniu roku następnego ETA wydała jednostronne oświadczenie, że zaprzestaje walki zbrojnej z Hiszpanią. Niewątpliwie przyczynił się do tego fakt, że jej działalność spotkała się z potępieniem ze strony społeczności międzynarodowej, a ona sama trafiła na listy organizacji terrorystycznych m.in. w całej UE, USA i Kanadzie.
Przez kilka kolejnych lat panowało jednak napięcie, gdyż w rękach zakonspirowanych członków pozostawały magazyny pełne broni i materiałów wybuchowych. Dopiero w 2017 roku zdecydowali się oni przekazać ją władzom hiszpańskim. W kwietniu 2018 roku, w kolejnym oświadczeniu, kierownictwo nielegalnej ETA przeprosiło wszystkie ofiary oraz ich rodziny, które nie brały bezpośredniego udziału w wieloletnim hiszpańsko- baskijskim konflikcie, a w maju tegoż roku ogłosiły rozwiązanie wszystkich ogniw organizacji.
Leszek Stundis