Historia el.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1092
Rozumiał się na pańskości
Na początku XIX wieku Gromady Ludu Polskiego mogły pisać o dwóch przeciwstawnych ojczyznach – tej ludowej i tej pańskiej. „U chłopa na Mazurach – opisywał Henryk Słotwiński – »ojcyzna« była ojcowizną (spadkiem po ojcu), »polok« był jakimś mitycznym potworem, nierównie gorszym od diabła, a chłop sam w swem silnym przekonaniu nie był polskim, jeno »cysarskim«”.
Gdy jeszcze w 1900 roku pytano robotników sympatyzujących z ruchem anarchistycznym o ich ojczyznę, ci odpowiadali na przykład, że „jest to ta część kuli ziemskiej, którą nazywają Hiszpanią” lub „obszar między Alpami i Oceanem Atlantyckim”. W 1946 roku socjolog pisał już, że „wraz z demokratyzacją kultury zdemokratyzowała się także ojczyzna: posiadanie ojczyzny przestało być jednym z przywilejów klasowych”.
O ile społeczeństwo Polszczy opierało się na ostrym klasowym konflikcie, o tyle społeczeństwo Polski zbudowano na międzyklasowym sojuszu. „Teraz w XX wieku – zauważał reportażysta w 1934 roku – ustrój patriarchalny był we krwi obu stron zakorzeniony głęboko, potrzebny jak woda, jak powietrze. Chłop lubił czuć silną rękę nad sobą, rozumiał się na tej pańskości i kochał się w niej”.
Przedstawiciele niegdyś przeciwstawnych ojczyzn dogadali się jak pan z panem. Połączyła ich świadomość, że mają ją jedną, wspólną – Polskę. Kraj, w którym rządzili ojcowie, bez względu na to, z jakiej pochodzili klasy. To właśnie sojusz ojców, trzymających swoje rodziny żelazną ręką, stał się zaczynem wspólnoty narodowej. Silne męskie ręce uścisnęły się na znak zgody, przypiły do siebie i machnęły na dawne krzywdy.
Stroną tego porozumienia była z jednej strony wywodząca się ze szlachty inteligencja, a z drugiej arystokracja ludowa – najbogatsi przedstawiciele chłopstwa, którzy wraz z końcem pańszczyzny dostali możliwość posiadania ziemi i mogli się przepoczwarzyć w gospodarzy, małych panów na swoich włościach.
Tak o cementowaniu się tego paktu pisał w 1935 roku socjolog: „Przeciętny zamożny gospodarz obecny ma wiele cech wspólnych z przeciętnym szlachcicem polskim wieków ubiegłych”. I dalej: „Sposób bawienia się, wydawania pieniędzy, okazywania gościnności jest wśród arystokracji chłopskiej ten sam, co u dawnej szlachty: »zastaw się, a postaw się« to maksyma obowiązująca równie dobrze chłopa gospodarza – tego ziemianina na kilkunastu morgach, jak szlachcica – ziemianina na jednej wiosce”. /…/
„Władza ojcowska była niegdyś bardzo znaczna” –
czytamy w wydanym w 1910 roku podręczniku prawa polskiego. „Od ojca zależało uznać dziecko […] za swoje lub nie. Stąd wynikało dalej prawo przedaży i zastawu dzieci. Na Litwie czasu głodu przedawano siebie samych lub członków swej rodziny. […] Gdy ojciec dopuścił się przestępstwa, a nie miał się czem uiścić, płacił dziećmi, o ile one wiedziały o tym występku i były dorosłe […]. Ojcu przysługiwało również prawo sądownictwa nad dziećmi, a sądownictwo to wykluczało nawet sądownictwo prawa pospolitego. […]/…/
Możność klapsa. Tylko tyle i aż tyle. Prawo do bezkarnego bicia słabszych jest bezpośrednim łącznikiem między dawnym a współczesnym patriarchatem. /…/
Reportaż z 1902 roku: „W Polsce, we wszystkich trzech zaborach, przewaga znajduje się po stronie męskiej – przewaga łagodzona zwyczajem w sferach towarzyskich wyższych, prawie nieograniczona w niższych. Bijanie, vulgo »pranie«, bab przez mężów uważa się za rzecz zwyczajną. Mężowie nie przypuszczają, ażeby im nie wolno być miało kobiet ich wygrzmocić od czasu do czasu. Z wyobrażeniem tym przybywają do Ameryki i doświadczenie – niekiedy gorzkie – naucza ich, że wolność w Ameryce jest we względzie tym niewolą. Mąż nie tylko ręki na żonę podnieść nie ma prawa, ale żona do odpowiedzialności pociągnąć go może nie tylko za bicie, ale nawet za stosowanie do niej wyrazów obelżywych”.
Stany Zjednoczone na początku XX wieku nie były, rzecz jasna, krajem wolnym od przemocy. Lecz inaczej ją zorganizowano niż na ziemiach polskich. Cytowany dziennikarz wspomina o linczowaniu czarnoskórych mężczyzn oraz o szubienicach, na których często kończyli. Jaki kraj, taka kaźń. W Ameryce to podziały rasowe znajdowały się najbliżej skóry. Patriarchat też był wpleciony w ten węzeł nierówności, lecz pozostawał nieco w tle. To rasy-klasy wybijały się na pierwszy plan ludzkiego krajobrazu. Struktura społeczna Polszczy natomiast opierała się na władzy karzącej męskiej ręki. Na wspólnocie bicia osadzono projekt nowej ojczyzny.
Andrzej Roch Świętochowski tak wspominał swoje lata gimnazjalne z drugiej połowy XIX wieku: „Bito w więzieniu i w wojsku, bito z wyroku sądu, bito z rozporządzenia wójta gminy i burmistrza, bito dzieci w domu, bito je więc i w szkole. Bat spospolitował się i stał się w edukacji młodego pokolenia czymś tak niezbędnym, jak chleb w codziennym życiu. Nie pojmowano, by bez tego środka można było utrzymać karność domową i szkolną. Ojciec, odwożąc malca do szkół, szeptał niekiedy zwierzchnikowi na ucho: »Niech tam szanowny dyrektor zapisze co czasem temu smarkaczowi na skórze, by nie zapomniał moresu«”.
„Mnie bili, ja budu bić”, mówiła jeszcze pod koniec XX wieku pani Stanisława z Roubów.
Ojczyzna
„Opisując to piekło, nie miałem na myśli rozgoryczać ludu przeciw tym, którzy los jego mieli całe wieki w swem ręku” – podkreślał w 1904 roku Bojko, pisząc o pańszczyźnie. „Bogu – największemu przyjacielowi chłopów dzięki, dziśmy są wolni ludzie i sąśmy przecież do ludzi podobniejsi. Sąśmy już nie cesarscy, jak nasi ojcowie, ale głośno się przyznajemy do tej matki ojczyzny, która nam tyle wieków była straszną macochą – i z chlubą zwiemy się ludem polskim! A jeżeli pokrzywdzeni starsi bracia [szlachta] przez nas w roku 1846 mówią przez usta poety Wyspiańskiego, że »myśmy wszystko zapomnieli«, to my dawno wołamy z Szelą Wyspiańskiego: »dajcie, bracia, kubeł wody: ręce myć, nogi myć, suknie prać, nie będzie (krwi) znać…«”.
Krzyk niezgody, twierdzi Bojko, który wydobywał się z poddanego ciała, należy już do przeszłości. Teraz zamiast krzyku trzeba mówić spokojnie i rzeczowo: „Bo dziś i na chłopa polskiego nadszedł czas, by głos sam zabrał i upomniał się o to, co go boli”. Chłopi mogli stłumić krzyk, gdyż po przekroczeniu progu współczesności otworzyło się dla nich jako klasy bezprecedensowe okno mobilności społecznej.
W czasach pańszczyźnianych była to kwestia indywidualna: ci chłopi, którzy dorobili się majątku, mieli szansę uciec od swojego losu, porzucając włościański styl życia i podając się za szlachtę. Uwłaszczenie, które po raz pierwszy od kilkuset lat pozwoliło wiejskiej elicie na posiadanie ziemi, a przez to bogacenie się – przy jednoczesnym zachowaniu chłopskiej tożsamości – zmieniło w tym sensie wszystko.
Niektórzy chłopi stali się gospodarzami we współczesnym tego słowa znaczeniu, inni spadli jeszcze niżej w hierarchii służebności. Ale i przed wiejską biedotą otworzył się lufcik: umiędzynarodowienie mobilności i migracja do Ameryki.
Pisze socjolog: „W wielu okolicach powstała nowa plutokracja wioskowa, złożona z ludzi, którzy dorobili się w Ameryce i powróciwszy, zakupili gospodarstwa lub powiększyli obszar dziedziczny. Ta możność przejścia z kategorii biedoty wiejskiej do kategorii wioskowych magnatów przyczyniła się do uśpienia uczuć niechęci do bogaczów wśród części bezrolnych i małorolnych. Podobnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej proletariat wielkoprzemysłowy do niedawna w znacznych swoich odłamach miał postawę nie antykapitalistyczną, ale prokapitalistyczną, wobec tego, że każdy robotnik łudził się tam nadzieją, iż przy sprzyjających okolicznościach zostanie właścicielem fabryki”.
Gdy Polska odzyskała niepodległość jako państwo, odrodziła się jako kraj panów i sług.
Różnica polegała na tym, że panem mógł już być otwarcie każdy: zarówno minister, urzędnik, gospodarz, jak i majster w fabryce. Wystarczyło mieć do potwierdzenia swojej pańskości kogoś, kto będzie usługiwał. Nawet najbiedniejszy mieszkaniec wsi mógł teraz uwierzyć, że każdy człowiek ma szansę stać się panem. Zwłaszcza jeśli urodził się mężczyzną.
Tak było też i po zakończeniu drugiej wojny światowej. „Był to chyba rok 1948, gdy zamieszkaliśmy jako przybysze w opuszczonym szlacheckim dworze – wspominał Roch Sulima. – Przychodził do nas miejscowy nadleśniczy, który nie krył swej szlacheckiej genealogii. Pamiętam jego uściski dłoni z okolicznymi chłopami. Kiedy do takiego »uścisku« dochodziło, zawsze odwracał twarz w inną stronę. Twarz pańska i twarz chłopska się nie spotykały. Zapamiętałem to – dodaje Sulima – gdyż scenki tych »powitań« były szeroko komentowane”.
Podobnie jak w drugiej połowie XVI wieku, gdy zniesiono nominalnie niewolę w Polszcze, a niewolników od tego momentu należało nazywać czeladzią, tak czterysta lat później, gdy na ziemiach polskich ostatecznie zakończono przymusową pracę, instytucja ta przeszła kolejną metamorfozę. Znów: niewola nie zniknęła, ale jedynie zmieniła nazwę, postać – przeistoczyła się w czysty patriarchat. W system, w którym ponad podziałami klasowymi pan dogaduje się z panem, brat z bratem, ojciec z ojcem, kolega z kolegą. Facet lubi czuć nad sobą silną rękę, bo sam ma taką; cały naród rozumie się na tej pańskości i się w niej kocha.
Gdy od końca drugiej wojny minęło pokolenie, transformacja ta stała się faktem dokonanym. W 1982 roku pisarz zauważał: „Polacy tęsknią do ojca, rosłego draba z wąsami, o szorstkich, ale zdecydowanych ruchach. Polacy kochają tatusiów z pasem rzemiennym w ręku, tatusiów gniewnych, ale sprawiedliwych, którzy są szanowani przez wszystkich sąsiadów. Miło jest, bawiąc się w piaskownicy, przypomnieć sobie czasem tatę, który kiedy wróci z pracy, natrze uszu temu piegowatemu drągalowi z sąsiedniej ulicy.
Dlatego Polacy nie potrafią żyć bez ojców narodu. Dlatego Polacy całym ogromnym wysiłkiem podświadomości usiłują w każdej mikro-epoce urodzić złotego cielca w postaci atrapy ojca. Dlatego każda menda w tym kraju drapuje się co rana w wytarte szaty ojca narodu, czyli ojca i rodziciela niedorosłych Polaków. Ale może, w gruncie rzeczy, każdy naród cierpi na podobny kompleks. Nie kompleks Edypa, lecz kompleks Stasia, Zbysia czy Wojtka.
Kacper Pobłocki
Są to fragmenty książki Chamstwo Kacpra Pobłockiego wydanej przez Wydawnictwo Czarne, której recenzję opublikowaliśmy w numerze 6-7/21 SN.
Wyróżnienia i tytuł pochodzą od Redakcji.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1231
Legitymacja władzy publicznej w państwie demokratycznym jest jednocześnie wyjątkowo słaba i zbyt silna. Słaba, bo zależna od nastrojów, a przede wszystkim prognoz wyborczych; strach przed przegranymi wyborami i zemstą obecnej opozycji paraliżuje i ubezwłasnowolnia.
Jednocześnie demokratyczny wybór może ośmielić do działań, o których nie śniło się nawet charyzmatycznym dyktatorom, co oczywiście wiąże się ze zwiększeniem ryzyka przegranej w wyborach.
Potencjalna siła jednak najczęściej przegrywa z naturalną słabością. Ona dominuje; ujawnia się, zwłaszcza gdy demokratycznie wybranej władzy przychodzi rządzić ludźmi bogatymi.
Nie powiem nic oryginalnego, twierdząc, że racjonalny i efektywny model demokratycznego państwa zakłada po cichu, że wielkie bogactwo nie istnieje, a rządy sprawowane są nad egoistycznym społeczeństwem gołodupców, którzy głównie w pocie czoła zaspokajają swoje codzienne potrzeby.
Ora et labora. Nie ma głodu i biedy, ale brak jest również oligarchów, wielkich „międzynarodowych” koncernów, które stać na przekupstwa, zwłaszcza te legalne. Oni przecież dla własnego bezpieczeństwa są w stanie opanować czwartą władzę, czyli media, gremia opiniotwórcze, naukowców, a także (choć pośrednio) trzecią władzę, czyli elity wymiaru sprawiedliwości. Dzięki lobbingowi są zdolni kształtować proces legislacyjny i zdusić w zarodku każdą rządową inicjatywę, która zagrażałaby interesom bogatej mniejszości.
Członek demokratycznie wyłonionego rządu jest z reguły dość śmiesznym petentem, gdy antyszambruje w „wielkich koncernach” i zabiega o ich przychylność. Szczególnie, gdy jest to firma z państwa będącego protektorem „wolnego świata”. Przecież dobrze wie, że niczym nie różni się od muchy, tej którą można, podobnie jak ministra, zabić gazetą. Bo czwarta władza często albo służy władzy – pierwszej lub drugiej, albo ma innych, bogatych protektorów.
Przypomnę mało znane wydarzenie z początków zeszłego wieku, obrazujące (jakoby) siłę wolnej prasy. Bohaterem tej opowieści jest dziennikarz Maximilian Harden, który skompromitował bezpośrednio najbliższe otoczenie Wilhelma II, a pośrednio również samego cesarza, bo ujawnił homoseksualizm tych ludzi. Była to zupełnie inna epoka.
W II Rzeszy, podobnie jak w innych państwach Zachodu, homoseksualizm był przestępstwem. Skandal ten doprowadził do politycznego upadku i kompromitacji „Phila” zu Eulenburga, będącego osobą szczególnie bliską Wilhelmowi oraz liderem zapomnianej już Grupy z Liebenbergu, czyli klanu homoseksualistów faktycznie rządzących w tym państwie.
Z perspektywy dzisiejszej, również zachodniej poprawności, sukces Hardena spotkałby się z powszechnym potępieniem opiniotwórczych mediów i „społeczności międzynarodowej”, bo przecież nikt nie może podnieść ręki na środowisko LGBT. Wtedy było inaczej. Cesarz musiał się pożegnać ze swoimi bliskimi współpracownikami, którzy pod wpływem prasy utracili stanowiska. Wilhelm przeżył wtedy chyba najgłębsze załamanie nerwowe, z którego już nigdy nie zdołał w pełni wyjść.
Przypomnę, że wydarzenia te zapoczątkowały faktyczny upadek tego władcy, ustępliwość w stosunku do otoczenia, a przede wszystkim rządy jeszcze głupszych polityków i generałów. Ich wybory doprowadziły w ciągu następnych kilku lat do wywołania przegranej w ciągu czterech lat wojny i definitywnego zakończenia historii monarchicznych Niemiec. A wszystko z powodu nikomu nieznanego dziennikarza, nomen omen będącego przechrzczonym Żydem. On udowodnił siłę wolnych mediów.
Dziś wiemy, że było zupełnie inaczej. Był on narzędziem jednego z bliskich współpracowników (w randze ministra) Wilhelma II – Friedricha von Holsteina, który tracił wpływy na rzecz nowego cesarskiego faworyta – owego „Phila”. To była zemsta odtrąconego kochanka, bo ów Holstein, podobnie jak większość najbliższego otoczenia cesarza, również był homoseksualistą. Są to fakty już zbadane i opisane.
o co było to wspomnienie? Aby zobrazować tezę, że gdy czwarta władza sięga po realną władzę, to bardzo często działa w interesie żrących się elit lub innych „pretendentów do tronu”. Bardzo często są nimi oligarchowie czy też koncerny, które za pomocą mediów eliminują nieposłusznych polityków, konkurentów ekonomicznych czy nawet całe partie polityczne.
I wszystko jest pozornie w jak najlepszym porządku, bo zmiana demokratycznie wybranej władzy następuje w wyniku presji „wolnych mediów”, mieści się więc to w paradygmacie „liberalnej demokracji”. Tu słabość demokratycznej legitymacji władzy ujawnia się w pełnej krasie. W państwie, w którym większość mediów jest w rękach obcego kapitału, demokratycznie wyłoniony rząd jest na straconej pozycji, a lata 2015–2017 są tego dobrym przykładem.
Ja też nie raz byłem zaszczycony nagonką medialną organizowaną przez międzynarodowy biznes podatkowy (chyba widziały we mnie konkurenta, bo odrzuciłem ich oferty) lub przez beneficjentów patologii legislacyjnych w obecnym podatku od towarów i usług. Jedni i drudzy mają pieniądze, pozwalające zupełnie legalnie przekonać czwartą władzę.
Byliśmy, jesteśmy i być może w dalszym ciągu będziemy „liberalną demokracją”, w której wolne media mogą przekreślić demokratyczną legitymację pierwszej i drugiej władzy. Nie bez powodu rozpoczęli przed stu laty swoją drogę do władzy dzięki milionom ówczesnych marek, które otrzymali z Berlina na wydawanie gazety nazwanej (cóż za szyderstwo) „Prawdą”.
Czy są jakieś wnioski z tych rozważań? Chyba tylko jeden: demokratyczna legitymacja władzy jest najważniejsza i nie powinna się uginać pod presją realnie silniejszej, ale nie zawsze wiarygodnej czwartej władzy, a nawet trzeciej. To tak pro memoria dla współczesnych obrońców liberalnej demokracji.
Witold Modzelewski
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1006
Po upływie 30 lat od dojścia do władzy przywódców Solidarności nadszedł czas na bilans. W tym celu musimy zrozumieć, czym był realny socjalizm i jak powstał ruch społeczny zrodzony z protestu w sierpniu 1980 roku.
Pod koniec wojny, wśród ruin i cmentarzysk milionów pomordowanych, nielicznym z początku i często odizolowanym komunistom udało się zorganizować Polaków do odbudowy kraju.
Pomimo niedociągnięć, Polska Ludowa przywróciła nie tylko dumę narodową, ale także żywotność kulturową i społeczną, która miała wielokrotnie się przejawiać po 1945 roku. Paradoksem tej historii było to, że po ponad 30 latach realnego socjalizmu system ten wytworzył opozycyjny związek zawodowy.
Narodziny Solidarności były chaotyczne, jednak były nie przyczyną, ale konsekwencją kryzysu spowodowanego niedocenianiem potrzeb tworzonych przez socjalizm. Nieświadomość wielu socjalistycznych przywódców co do rezultatów wychwalanych przez nich zasad doprowadziła do coraz większych nieporozumień, potem niezadowolenia, a w końcu buntu. Eskalacja ta stworzyła ogromną szansę dla Stanów Zjednoczonych i sił kapitału, które dążyły do zmiany relacji kapitał- -praca istniejących na świecie od 1945 roku. Wykorzystały do tego luki systemu, bo komuniści, choć otrzymali liczne ostrzeżenia: NRD 1953, Polska i Węgry 1956, Czechosłowacja 1968 itd., nie wyciągnęli wniosków z efektów ogromnego postępu kulturalnego, nie docenili też celów przeciwnika, za to przeceniali spójność i siły obozu socjalistycznego.
Mimo że wiele kadr PZPR skorzystało z możliwości kształcenia i awansu społecznego, jakie otworzył nowy ustrój, często zachowały przedsocjalistyczną mentalność, indywidualistyczną kulturę drobnego przedsiębiorcy i fascynację blichtrem zachodniego społeczeństwa. Walka klas nie jest drogą usłaną różami, to prawdziwa wojna. Zamiast zgodzić się na skonfrontowanie przyzwyczajeń z nową sytuacją, z jej wyzwaniami, wielu przywódców partyjnych umościło się w niej wygodnie, uznając swoją pozycję za ostateczną.
Paryska odsłona
Wspomnienia jednego z liderów francuskiego związku zawodowego CGT, Jeana-Pierre’a Page’a, z pochodzenia, przez matkę, Polaka, pomagają zrozumieć proces, który doprowadził do odejścia Solidarności od jej pierwotnej bazy pracowniczej.
CGT, Powszechna Konfederacja Pracy, powitała najpierw delegację oficjalnych polskich związków zawodowych, Centralnej Rady Związków Zawodowych, latem 1980 roku, kiedy już rozpoczęły się strajki w Stoczni im. Lenina. Dla tych związkowców, członków PZPR, sytuacja pozostawała pod kontrolą i nie było czym się martwić. Rok później, w październiku 1981 roku, to już Solidarność przybyła do francuskich związków zawodowych. Jean-Pierre Page w przedmowie do francuskiego wydania tej książki tak to opisywał:
„Otrzymałem telefon od Georges’a Séguy. Powiedział, że przywódca Solidarności Lech Wałęsa przyjeżdża do Paryża. To nie były już tylko strajki, które się zwielokrotniły, ale pojawienie się tego, co nazwano niezależnym związkiem zawodowym. Wkrótce mieliśmy odkryć, że nie był aż taki niezależny! Sekretarz generalny CGT poinformował mnie, że wszystkie francuskie konfederacje związkowe zamierzają powitać delegację Solidarności na lotnisku Orly i że moja obecność jest potrzebna. W tym dniu pojechałem po Lecha Wałęsę, Bronisława Geremka i całą delegację, aby zabrać ich z samolotu na konferencję prasową w obecności liderów ZZ CGT, CFDT, CFTC, FO, FEN. (…)
Tego dnia pojawiło się wiele otwierających oczy niespodzianek. Ujawniły one myśli Wałęsy oraz intelektualistów, którzy mu towarzyszyli, a raczej go pilnowali. Dyskusja, naznaczona wymijającymi odpowiedziami, była intensywna, ale pozostawiła uczestników w wielkim zakłopotaniu. Działaczki CGT osłupiały, kiedy Wałęsa wyjaśnił im swoją koncepcję roli kobiety: matka w rodzinie, dobra katoliczka, ograniczona do zadań domowych: dzieci, gotowania, sprzątania. Wydawało się to tym bardziej szokujące, że w zasadzie Solidarność narodziła się z powodu zwolnienia robotnicy i działaczki, Anny Walentynowicz. W rzeczywistości, jak zobaczymy później, było to nie przejęzyczenie, ale głębokie przekonanie Wałęsy. Dla wielu takie widzenie spraw było niespodziewane. Media przecież tyle trąbiły na temat nowoczesności i odnowy uosabianej przez ten związek zawodowy!
A to było akurat to, Solidarność. A co z samorządnością i z kontrolą pracowniczą w przedsiębiorstwach, jak on to widział? W tym czasie dużo debatowano na te tematy w CGT i CFDT, były nawet pewne próby z samorządnością. A dla niego i jego towarzyszy to wszystko było bardzo niejasne, był to bardziej frazes, hasło niż cokolwiek innego.
Wieczorem, na kolacji, sytuacja stała się wręcz surrealistyczna! Wobec demonstrowanej przez Wałęsę ignorancji historycznej, Henri Krasucki (1924-2003, członek Biura Politycznego Francuskiej Partii Komunistycznej, Sekretarz generalny CGT od 1982 r.), który reprezentował kierownictwo CGT, w końcu dał mu wykład na temat historii Polski. Tymczasem my rozmawialiśmy z Geremkiem, Mazowieckim, Cywińskim. Nasza wymiana zdań wkrótce przybrała charakter polityczny. Na nasze pytania dotyczące kierunków rozwoju Solidarności ich odpowiedzi były bardzo jasne. Sprawy czysto związkowe nie były głównym przedmiotem ich zainteresowania, a nawet wcale się nimi nie interesowali. Ważna była władza, a tym samym zmiana ustroju. Dla naszych rozmówców Solidarność była więc tak naprawdę koniem trojańskim i niczym więcej. Podobnie jak Bronisław Geremek inni członkowie delegacji należeli kiedyś do PZPR.
Nasza dyskusja nie toczyła się według norm dyplomatycznych, ich zamiary były jasne, tak jak środki polityczne, jakimi dysponowali. Później odkryto, że oprócz środków politycznych istniało znaczące międzynarodowe wsparcie finansowe. Co do CGT, oni uznali, że musimy wybrać: z nimi, tak jak to zrobiła CFDT, albo przeciw nim! (…)
Solidarność nie pojawiła się ot tak, nagle, na spokojnej scenie, jej narodziny umożliwiła powolna ewolucja społeczeństwa. Ukryte motywacje jej przywódców były bardziej polityczne niż związkowe. Od samego początku uzyskała bezwarunkowe międzynarodowe poparcie najbardziej antykomunistycznych związków zawodowych, które również zapewniały o swoim apolitycznym i rzekomo niezależnym, czysto związkowym charakterze. Spieszyły jej z pomocą. Nie było w tym właściwie nic nowego, bo już w roku 1956 Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych (obecnie przekształcona w Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych) z pomocą AFL-CIO i CIA zebrała kwotę 850 tys. dolarów na sfinansowanie węgierskiego funduszu solidarności . Więc były precedensy...”.
Rozbieżne cele
W ciągu 10 lat, jakie upłynęły od momentu, w którym strajkujący robotnicy gdańscy zażądali rozszerzenia zdobyczy socjalnych przyniesionych przez socjalizm, przeszliśmy do ideologicznego, a następnie politycznego upadku tzw. obozu pokoju. Robotnicy polskich stoczni, kopalń czy przemysłu stalowego po okresie strajków, demonstracji, stanu wojennego, represji, działań nielegalnych ustąpili miejsca intelektualistom i ekonomistom, którzy mieli dojścia na zachodnie salony. Następnie w ciągu kilku miesięcy doszło do wstrząsu społecznego, z którego skutkami narody Europy Wschodniej do dziś się nie uporały.
W PZPR część kadr, głównie aparatu gospodarczego, skorzystała z okazji, jaką było powstanie Solidarności, aby realizować swoje pomysły, które miały na celu wcale nie obronę osiągnięć socjalizmu, czyli publicznej własności środków produkcji, lecz przeciwnie – likwidowanie ich. Z kolei doradcy Solidarności, którzy wspinali się po szczeblach drabiny społecznej często dzięki PZPR lub korzystając z jej pasów transmisyjnych, zrywali z nią wraz z rozwojem swoich kontaktów i sieci popleczników na Zachodzie, zawężaniem się możliwości rozwoju własnej kariery oraz rosnącą biernością systemu, co popchnęło ich do przechodzenia od rewizjonizmu, przez trockizującą lewicowość, następnie socjaldemokratyzm, do wizji socjalliberalnej, a na końcu czysto liberalnej.
W partii, podobnie jak w Solidarności, pojawiło się środowisko, które kierowało system ku czemuś mdłemu i kompatybilnemu z postkeynesowskim kapitalistycznym Zachodem. Inni marzyli wprost o liberalizmie związanym z ponadnarodową Europą, z NATO, pod amerykańskim przywództwem. Co stało się realistyczne od momentu, gdy Reagan przyjął kurs na nową zimną wojnę, ZSRR został wepchnięty w afgańską pułapkę zastawioną przez Zbigniewa Brzezińskiego i gdy ogłoszenie stanu wojennego w Polsce dopełniło w oczach wielu opozycjonistów delegitymizacji idei odnowy socjalizmu.
Ta ewolucja ograniczała się właściwie do warstwy intelektualistów, podczas gdy ludność była coraz bardziej zdezorientowana, z jednej strony zafascynowana pozornym bogactwem mieszkańców państw zachodnich, choć z drugiej nie życzyła sobie likwidacji zabezpieczeń społecznych, jakie przyniósł realny socjalizm. To w tym kontekście masowa Solidarność robotnicza lat 1980 i 1981 rozpadła się po ogłoszeniu stanu wojennego, zostawiając po sobie dość odizolowane podziemne grupki, czasem bardziej robotnicze, czasem bardziej inteligenckie.
Trzeba także wziąć pod uwagę Kościół, podzielony na pragmatyków powściągliwych w obliczu „dekadencji moralnej” Zachodu i radykalnych antykomunistów. Watykan wpadł w tym okresie w ręce Opus Dei i był pod wpływem zamożnego Kościoła niemieckiego. Wybrano polskiego papieża, który, chociaż cechował się wrażliwością społeczną, był silnie antykomunistyczny – stąd jego zbliżenie z Reaganem. Sytuacja międzynarodowa popychała z kolei kapitał do zdobywania nowych rynków, bo od połowy lat 70. był on w kryzysie, zagrożony zmniejszaniem się stopy zysku.
Grupy interesu, które kapitaliści finansowali, odgrywały istotną rolę w Polsce i poza nią. Nie można też pominąć wpływu polskiej emigracji, od dawna zdominowanej przez zwolenników Polski tradycjonalistycznej, która po 1945 roku prawie zniknęła, ale na Zachodzie wciąż cieszyła się poparciem najbardziej reakcyjnych kręgów.
Zachodnie lobbies i fundacje interesowały się wszystkim: uniwersytetami, mediami, środowiskami ekonomistów, polskimi stypendystami na Zachodzie, a także związkami zawodowymi. Odrzucano często racjonalne i obiektywne podejście. Używano do propagandy też prawie wszystkiego, od najbardziej etnocentrycznego i emocjonalnego nacjonalizmu po różne odcienie konserwatyzmu i powierzchownego goszyzmu, izolując, marginalizując i bojkotując tych, którzy temu prądowi stawiali opór, tym bardziej że stan wojenny przyczynił się do delegitymizacji systemu i polaryzacji zachowań.
Pożegnanie ideałów
Mało która w historii siła twierdząca, że opiera się na ruchu związkowym, a nawet na samorządności pracowniczej, otrzymywałaby aż takie wsparcie środowisk konserwatywnych. Sprawiedliwość społeczna, prawo udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, niezależność związkowa – wszystko to zostało wykorzystane i zapomniane, jak tylko zaczęto dochodzić do władzy. Elity wolały marzyć o swobodzie podróżowania, nowoczesności, inwestycjach zagranicznych, swobodzie przedsiębiorczości, otwartych rynkach, dobrobycie, efektywności, kompetencji, Europie, nie precyzując jednak, co to oznacza.
Niezależnie od tego, czy tym, którzy wówczas byli chronieni przed konkretnymi skutkami walki klas, podobało się to, czy nie, imperializm nie zniknął i dążył do zmiany układu sił powstałego po II wojnie światowej. Wykorzystywał zaś zbiurokratyzowanie coraz bardziej tracącego oddech realnego socjalizmu, karierowiczostwo i dążenie do „dogonienia Ameryki”. Popieraniu Solidarności towarzyszyła ofensywa ideologiczna mająca na celu stopniowe zdyskredytowanie ideałów socjalizmu i postępu społecznego, choć w latach 80. wiele artykułów w prasie podziemnej pokazywało, że nadal dominują one w poglądach dołów opozycyjnych, w tym tych najbardziej antykomunistycznych. Nigdy przed rokiem 1989, poza wąskimi kręgami intelektualnymi, nie mówiono o promowaniu wartości neoliberalnych, co najwyżej używano terminu „rynek”, ostrożnie unikając słowa „kapitalizm”.
Rola CIA
Nie można pisać o historii Solidarności, nie wspominając o roli AFL-CIO, Amerykańskiej Federacji Pracy-Kongresu Przemysłowych Związków Zawodowych, której aparat był od początku zimnej wojny ściśle związany z establishmentem waszyngtońskim. Przewodniczący AFL-CIO, Lane Kirkland, był skrajnym antykomunistą, który wycofał się z krajowych obowiązków i poświęcił departamentowi międzynarodowemu federacji oraz realizowaniu ekspansjonistycznych strategii USA.
Środki finansowe amerykańskiego związku zostały uruchomione już w 1980 roku za pośrednictwem Polish Workers Aid Fund. Kirkland uznał, że „kwestia polska nie jest wewnętrznym polskim problemem”. Wykorzystywał swoje kontakty z CIA i wielkim biznesem w ścisłej współpracy z Irvingiem Brownem, który kierował biurem AFL-CIO w Europie. David Dubinsky, członek Rady Wykonawczej AFL-CIO, powiedział, że jego związek powinien zostać nazwany AFL-CIA. Irving Brown zresztą odegrał po wojnie ważną rolę w antykomunistycznym rozłamie ZZ CGT we Francji, który doprowadził do powstania ZZ CGT-FO (FO, czyli Force Ouvrière, Siła Robotnicza). Już w tym czasie dowożenie walizek dolarów miało osłabić CGT i CGIL, Włoską Powszechną Konfederację Pracy, podczas gdy DGB, Federacja Niemieckich Związków Zawodowych, utworzona pod egidą amerykańskich władz okupacyjnych, wspierała AFL-CIO.
Irving Brown wiele lat później przyznał, że jako agent CIA, w dużej mierze finansowany przez CIA, firmy i administrację amerykańską, przyczyniał się do powstawania frakcji związków zawodowych. Wraz z Jayem Lovestone’em odegrał kluczową rolę w powstaniu rozłamowej organizacji antykomunistycznych związków zawodowych, doprowadzając w 1949 roku do oderwania się od Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) tzw. Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (ICFTU), która stała się zalążkiem utworzonej w 2006 roku Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC).
Nic dziwnego, że po antykomunistycznych manewrach w Europie Zachodniej ci bardzo szczególni związkowcy zaczęli się troszczyć o Europę Wschodnią. George Cabot Lodge, milioner, pracownik naukowy i ambasador USA, zauważył: „Dzisiejszy mało znany związkowiec może być jutrzejszym premierem lub prezydentem”.
AFL-CIO skorzystała również z poparcia National Endowment for Democracy , utworzonej przez Ronalda Reagana w 1983 roku, aby jego zdaniem, „zrobić to, czego CIA nie mogła zrobić”. George Meany, poprzednik Kirklanda, już wcześniej założył American Institute for Free Labor Development (AIFLD), dysponujący środkami finansowymi przeznaczonymi na penetrację ruchów związkowych.
W połowie lat 70. wiele osób z różnych krajów Europy Wschodniej skorzystało ze szkoleń Departamentu Pracy USA. Wszystkie te programy zostały zainicjowane już w latach 50. przez nazistowskiego generała Reinharda Gehlena, który stanął na czele zachodnioniemieckiej służby szpiegowskiej i miał otrzymywać na takie działania około 6 mln dolarów rocznie.
Ważny był udział AFL-CIO i prozachodniego reformistycznego międzynarodowego ruchu związkowego w przejęciu Solidarności, a także pomoc CFDT, Francuskiej Demokratycznej Konfederacji Pracy. Wiemy dziś, o jak istotne sumy chodziło, nawet jeśli wiele pozostaje jeszcze do odkrycia. Ostatecznie zarówno w Polsce, jak i na świecie Solidarność była jednym z instrumentów osłabienia walki o prawa pracujących, wzmocnienia polityki antyspołecznej oraz quasi-religijnej promocji NATO, UE i zachodniej polityki interwencji wojskowej, ze szkodą dla suwerenności narodów.
Bilans „zwycięstwa”
Ile milionów Polaków musiało wyemigrować, jaki drenaż mózgów nastąpił od czasu zwycięstwa liderów Solidarności? I co się stało z milionami jej członków z roku 1980? Te kwestie pozostają do omówienia. Przy sporządzaniu bilansu ery Solidarności trzeba będzie je uwzględnić. W naszej książce staramy się prześledzić, co sprawiło, że Polska wbrew woli weszła w świat, na który nie była przygotowana, co pokazują, jeśli dobrze je przeanalizować, wybory z czerwca 1989 roku, podważające legendę Solidarności.
Rozbicie obozu Solidarności po 1989 roku, nawet jeśli opierało się na rywalizacji jednostek i celowo niejasnych zasadach politycznych, nie mogłoby nastąpić, gdyby sytuacja była dobra i zostałby zagwarantowany postęp społeczny. Ale prawdą jest też, że obóz związkowy z przeciwnej strony, czyli OPZZ, był w trudnej sytuacji, sabotowany od wewnątrz przez liberalną ekipę PZPR, która przejęła ster w końcu lat 80. Mimo, że były organizacjami kilkumilionowymi – Solidarność w roku 1980 i OPZZ w 1989 – oba związki po 1989 roku jednocześnie stopniały jak śnieg na słońcu. Dziś to jedynie skromny aparat, najczęściej uzupełniony siecią działaczy w kilku zakładach pracy.
To samo zjawisko można zresztą zaobserwować w większości krajów, gdzie wyrzeczenie się walki klasowej przez przywódców związkowych doprowadziło do utraty ich legitymacji i reprezentatywności, nawet jeśli WFTU, mającej komunistyczne korzenie, udało się odbudować część swojej siły, skoro obecnie liczy 100 mln członków w 135 krajach – wobec reformatorskiej ITUC, która przez pewien czas marzyła o byciu jedynym związkiem zawodowym na świecie. Siłą ITUC i ETUC, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, pozostaje ich zdolność do finansowania liderów związkowych na całym świecie, dzięki środkom, które otrzymują od lobbystów, fundacji, instytucji publicznych i prywatnych, na szczeblu krajowym, europejskim i światowym.
Bruno Drwęski
Powyższy tekst jest przedmową autora do wydania polskiego. O książce pisaliśmy w SN 11/20 - Zagrabiona historia Solidarności
Śródtytuły i wyróżnienia pochodzą od Redakcji SN.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1725
Kobiety w dziejach cywilizacji dość późno pojawiły się w polityce. Wprawdzie już w starożytności odnajdujemy bezwzględne władczynie jak królowa Egiptu Hatszepsut, mądra żona Peryklesa Aspazja, czy przebiegła i odważna Kleopatra, ale świat intryg, trudnych negocjacji czy długoletnich wojen był zdominowany przez mężczyzn.
Dwie wojny światowe, które wstrząsnęły światem w XX wieku odmieniły tą sytuację. Kobiety zastąpiły mężczyzn na stanowiskach pracy, wywalczyły sobie prawa wyborcze, zaczęły powszechnie zdobywać wykształcenie i coraz wyżej wspinać się po szczeblach kariery politycznej.
Niektóre z nich tak zachwyciły siłą charakteru, konsekwencją realizacji decyzji czy zdolnością przewidywania nawet najbardziej zatwardziałych antyfeministów, że panowie nadali im tytuł „żelaznych dam”. Wprawdzie jest on zazwyczaj kojarzony z brytyjską panią premier Margaret Thatcher, ale nie ona jedna i pewnie nie ostatnia została nim obdarzona. I nie ona pierwsza.
Dziewczyna z Kijowa
Golda Meir, premier Izraela, przyszła na świat w 1898 roku jako Golda Mabowicz, córka drobnego przedsiębiorcy z Kijowa. Rodzinie nie w smak była sytuacja zagrożenia i widmo nieustannych pogromów, dlatego energiczny ojciec w 1906 roku przeniósł się do USA, do miasta Milwaukee w stanie Wisconsin. Zgodnie z tradycją żydowską, 14-letnią Goldę usiłowano zaręczyć, a następnie wydać za mąż za kawalera, który nie przypadł jej do gustu. Nie bacząc na obowiązek posłuszeństwa, zbuntowana czternastolatka uciekła z domu i zamieszkała u swojej siostry Szejny w Denver w Kolorado, gdzie w następnym roku poznała swego przyszłego męża Morrisa Meyersona. Dość szybko zetknęła się także z ideą socjalistycznego syjonizmu i systemem kibuców, który bardzo jej odpowiadał.
W 1921 wraz z mężem i siostrą udała się do Palestyny i zamieszkała w kibucu Merchawja, obecnie znajdującym się w północnym Izraelu. Od samego początku zaczęła aktywnie działać na niwie polityki, współtworząc Socjaldemokratyczną Robotniczą Partię Izraela (znaną później jako Mapai) i Powszechną Organizację Robotników Żydowskich w Ziemi Izrael (Histadrut), która stając się związkiem zawodowym postawiła sobie za cel obronę paw pracowniczych Żydów zatrudnionych w brytyjskim Mandacie Palestyny.
W okresie II wojny światowej uczestniczyła w negocjacjach z władzami brytyjskimi na temat przyszłości ziem zamieszkałych przez Żydów w Palestynie, powołując się na obietnice lorda Balfoura z 1917 roku o utworzeniu niepodległego państwa żydowskiego na obszarze mandatu brytyjskiego. Nie stroniła także od rozmów z radykalnymi syjonistami spod znaku Hagany, choć nie do końca popierała ich działalność terrorystyczną, zwalczaną przez Brytyjczyków.
W krótkim czasie stała się na tyle znanym politykiem, że pierwszy premier Izraela Dawid Ben Gurion zaprosił ją do współpracy. Co więcej, jej podpis znajduje się pośród 24 innych pod Deklaracją o Ustanowieniu Państwa Izrael z 14 maja 1948 roku i jest jedynym podpisem kobiecym.
Dzień później połączone siły Egiptu, Syrii, Libanu, Iraku i Transjordanii (obecnie Jordanii) dokonały zbrojnej napaści na nowo powstałe państwo, chcąc unicestwić je na samym początku jego istnienia. Dzięki pomocy krajów socjalistycznych, głównie dostaw broni z ZSRR i Czechosłowacji, udało się zapobiec katastrofie. Dzięki swoim sympatiom została pierwszym ambasadorem Izraela w Moskwie i od samego początku zaangażowała się w sprawy emigracji rosyjskich Żydów do nowej ojczyzny. Widok tłumu jej moskiewskich rodaków demonstrujących pod ambasadą Izraela został nawet upamiętniony na 10-szeklowym banknocie, wyemitowanym w 1985 roku.
W latach 50. była bliską współpracownicą premiera Ben Guriona jako minister pracy, a następnie szefowa resortu spaw zagranicznych. To właśnie wtedy jej przełożony zasugerował zmianę nazwiska na bardziej żydowskie i odtąd stała się Goldą Meir (od hebrajskiego czasownika meir- płonąć).
W 1969 roku została szefową państwa. Był to dość trudny okres dla Izraela atakowanego głównie przez Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (LWP) i blisko z nim współpracujący Czarny Wrzesień. To właśnie oni dokonali okrutnego mordu izraelskiej ekipy sportowej na igrzyskach olimpijskich w Monachium w 1972 i Golda Meir wydała osobiście rozkaz likwidacji terrorystów. Dzięki temu zyskała tytuł Żelaznej Damy Izraela.
W roku następnym szczęście odwróciło się od pani premier. Podczas narady wojennej z generałami Mosze Dajanem i Dawidem Elazarem przyjęła propozycję tego pierwszego i powstrzymała się od wojny prewencyjnej przeciw krajom arabskim, choć wywiad ostrzegał ją o możliwości inwazji. W październiku 1973 podczas święta Yom Kippur rzeczywiście koalicja arabska podjęła próbę wymazania młodego państwa z mapy Bliskiego Wschodu, ale dzięki doskonałym dowódcom atak został odparty. Golda Meir odeszła jednak ze świata polityki, choć po dzień dzisiejszy cieszy się ogromną popularnością w swojej ojczyźnie. Zmarła w 1978, kilka lat po swojej rezygnacji.
Azjatyckie perły
Dwie południowoazjatyckie panie premier również zasługują na miano żelaznych dam. Łączy je zresztą wiele cech wspólnych, jak bliskość geograficzna, sprawowanie władzy w podobnych okresach, entuzjastyczny stosunek do ruchów krajów niezaangażowanych oraz fakt, iż stanęły na czele rządów w krajach, w których kobiety nie cieszyły się, a nawet i dzisiaj nie cieszą zbyt wysoką pozycją społeczną.
Sirimavo Bandaranaike (1916- 2000) trzykrotnie stawała na czele rządu. Po raz pierwszy w 1960 roku, niedługo po zamordowaniu jej męża Solomona Bandaranaike przez ortodoksyjnego mnicha buddyjskiego, który dał upust swej frustracji z powodu zbyt lewicowych reform, jakie zostały przeprowadzone na Cejlonie (obecnie Sri Lanka). Tym samym została pierwszą kobietą premier na świecie.
Rodzice przyszłej pani premier zadbali o wykształcenie córki. Wprawdzie oficjalnie wyznawała buddyzm, kształciła się szkole klasztornej u św. Brygidy w Kolombo, natomiast jej mąż ukończył studia prawnicze w Wielkiej Brytanii i przez pewien czas praktykował nawet jako adwokat w Londynie. Oboje mieli dość radykalne poglądy, głównie w sprawie koniecznych reform w byłej brytyjskiej kolonii.
Po śmierci męża pani Bandaranaike kontynuowała proces nacjonalizacji wielkiego przemysłu, zwłaszcza zakładów przetwórczych ropy naftowej, banków, szkół - również tych prywatnych, oraz likwidacji brytyjskich baz lotniczych i morskich na wyspie. Odebrała językowi angielskiemu status głównego języka urzędowego na rzecz syngaleskiego, ale temu nieoczekiwanie sprzeciwili się Tamilowie, największa mniejszość etniczna Sri Lanki, którzy poczuli się kulturowo zagrożeni przez dominującą większość - Syngalezów.
Niestety, to za jej rządów zaktywizował się ruch Tamilskich Tygrysów, który począł nękać państwo groźnymi zamachami terrorystycznymi. Eksplozje, wzmocnione patrole wojskowe stały się obrazem życia codziennego Sri Lanki, co znacznie pogorszyło wizerunek kraju na arenie międzynarodowej. Jednak pani premier twardo walczyła o władzę i swą ostatnią, trzecią kadencję zakończyła w 2000 roku na parę miesięcy przed śmiercią.
Co ciekawe, jej dzieci także połknęły politycznego bakcyla. Córka Chandrika Kumaratunga przez krótki okres była premierem, a następnie w latach 1994 - 2005 piastowała godność prezydenta, a syn Anura sprawował na przełomie stuleci funkcję przewodniczącego parlamentu.
Nieco inaczej przebiegała kariera Indiry Gandhi (1917- 84), która dwukrotnie stała na czele ogromnego państwa na subkontynencie indyjskim. Co więcej, dopiero po śmierci doczekała się prawdziwego uznania przez międzynarodową społeczność. W 1999 została uznana w plebiscycie BBC za kobietę tysiąclecia, a w 2001 przez kanał India Today za największego premiera Indii.
Zainteresowanie polityką odziedziczyła zapewne po ojcu. Jawaharlal Nehru był pierwszym premierem niepodległych Indii, wykształconym w Wielkiej Brytanii, choć za młodu za działalność niepodległościową często osadzany był w więzieniach. Toteż dzieciństwo przyszłej pani premier wcale nie wyglądało różowo i bardzo często wraz z matką cierpiały niedostatek.
Udało się jednak córce zdobyć wyższe wykształcenie w Viswa Bharati University w Kalkucie, a następnie podczas pobytu w Anglii uzupełnić studia w Oksfordzie. W pewnej mierze pomogła jej w tym polityka władz brytyjskich, która zmierzała do stworzenia elity hinduskiej, przychylnej obcej dominacji.
Jeszcze przed II wojną światową stała się aktywistką Indyjskiego Kongresu Narodowego, największej partii w kraju, w której władzach zasiadała od 1955 roku. Po śmierci ojca (1964) została przywódczynią partii oraz premierem (1966).
Przez parę pierwszych kadencji (1966 -77) starała się prowadzić politykę niezależną od interesów wielkich mocarstw, wyraźnie jednak sympatyzując ze ZSRR, co wzbudzało niepokój USA i Wielkiej Brytanii. W czasie sprawowania przez nią władzy musiała się jednak borykać z problemami zewnętrznymi, jak konflikt z Chinami o tereny pograniczne w Himalajach czy Pakistanem, który otaczał Indie z zachodu i wschodu (Pakistan Wschodni). Była zainteresowana współpracą z państwami Bliskiego Wschodu, choć niepokoił ją prozachodni zwrot w Egipcie po śmierci Gamala Abdel Nasera i objęcia funkcji prezydenta przez Anwara as- Sadata, a także niechęć innych państw islamskich do Indii w kwestii konfliktu z Pakistanem.
Sytuacja uległa zaostrzeniu, gdy w 1974 roku Indie zdetonowały pierwszą bombę atomową w Pokhran na pustyni Thar, dość blisko terytorium Pakistanu. Prezydent tego kraju Zulfikar Ali Bhutto uznał to wydarzenie za wyraźnie wrogą demonstrację siły. A gdy w 1975 roku doszło do rozpadu Pakistanu i w jego wschodniej części ukonstytuowało się, przy militarnej pomocy Indii, nowe państwo Bangladesz, oba kraje zaczęły pałać do siebie prawdziwą nienawiścią.
Ponadto Libia, Jordania, Kuwejt, Arabia Saudyjska i ZEA uznały indyjską „bratnią pomoc” za prawdziwy zamach na islam i ograniczyły kontakty z tym krajem do minimum. Rozłam w łonie islamu na sunnitów i szyitów pomógł jednak pani premier przetrwać ten trudny czas. Trzy czwarte ropy naftowej otrzymywała bowiem od szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego.
Jednocześnie nacjonalizowała największe komercyjne banki i firmy naftowe, jak Indian Oil Corporation (IOC), Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) czy Bharat Petroleum Corporation (BPC). W okresie amerykańskiej interwencji w Wietnamie wspierała Wietkong, a na kontynencie afrykańskim państwa o orientacji socjalistycznej. Prezydent USA Richard Nixon nazywał ją „czarownicą”, a po aneksji Sikkimu do Indii nastąpił również wzrost napięcia na linii Delhi - Pekin.
Podczas drugiej kadencji kontynuowała politykę niezaangażowania, okazując wyraźną sympatię dla ZSRR. W tym okresie popadła jednak w konflikt z separatystami sikhijskimi. Chcąc okiełznać ich ruch, w 1984 przeprowadziła operację wojskową „Niebieska Gwiazda”, polegającą na ataku na Złotą Świątynię w Amritsarze, w Pendżabie, najważniejsze miejsce kultu Sikhów. W odwecie 31 października 1984 roku została zamordowana w swoim własnym domu przez dwóch Sikhów z jej własnej ochrony.
Prawdziwa Żelazna Dama
Margaret Thatcher (1925-2013) była najdłużej sprawującym swą funkcję premierem Wielkiej Brytanii w XX wieku. Podobnie jak jej poprzedniczki, była starannie wykształcona, ukończyła bowiem dwa kierunki studiów: chemię i prawo. Ten ostatni zresztą w ekspresowym tempie, gdyż już po roku nauki przystąpiła do egzaminów adwokackich.
Od samego początku ujawniała swoje konserwatywne poglądy. Opowiadała się za karą chłosty i była przeciwniczką zniesienia kary śmierci. W 1961 roku, wbrew oficjalnemu stanowisku partii, głosowała za przywróceniem chłosty, ale sprzeciwiała się penalizacji homoseksualizmu. Zapewne miała żywo w pamięci samobójstwo Alana Turinga, wybitnego matematyka, którego skazano za to „zboczenie” na przymusową kurację hormonalną, która wpędziła go w depresją. Opowiedziała się również za legalizacją aborcji, przez co naraziła się anglikańskim duchownym.
Na początku lat 70., sprawując urząd ministra edukacji, wydatnie ograniczyła dotacje dla szkół, w tym finansowanie bezpłatnego mleka dla dzieci w szkołach. Została więc okrzyknięta „złodziejką mleka”.
W 1976 roku wygłosiła w ratuszu w Kensington płomienną mowę o dążeniach ZSRR do dominacji na świecie, za co radziecka gazeta „Krasnaja Zwiezda” (Czerwona Gwiazda) nadała jej przydomek Żelaznej Damy.
Po objęciu urzędu premiera w 1979 podjęła bezwzględną walkę z Irlandzką Armią Republikańską (IRA), doprowadzając do głodówki uwięzionych członków tej organizacji. Bobby Sands, jeden z nich, zaocznie wybrany radnym stał się symbolem oporu przeciwko obecności Brytyjczyków w Irlandii Północnej. Wraz z nim zmarło dziewięciu innych bojowników, którym odmówiono statusu więźniów politycznych.
Coraz większe niezadowolenie zaczęła budzić jej polityka gospodarcza. Za jej kadencji podatek VAT został podniesiony do 15%. W 1979 na spotkaniu Rady Europy wyraziła swój sceptycyzm w sprawie przyszłości EWG i stwierdziła, że członkostwo w tej organizacji zbyt wiele kosztuje brytyjskich podatników. I, o dziwo, uzyskała obniżkę składek członkowskich.
W polityce zagranicznej opowiadała się za antyradzieckim kursem prezydenta USA Ronalda Reagana. Poparła także amerykańskie bombardowanie obozów terrorystycznych w Libii w 1986 (pomimo potępienia tego czynu przez ONZ), a już przed samym końcem swych rządów w 1990 amerykańską interwencję w Kuwejcie, podstępnie zawłaszczonym przez Irak.
Wcześniej, w 1982 roku skutecznie odparła inwazję Argentyny na Falklandy. Co ciekawe, wprawdzie archipelag znajduje się nieopodal wybrzeży Ameryki Południowej, nigdy nie należał do tego państwa i atak został odebrany na świecie jako polityczne fanaberie rządzącej w nim junty. A był to pierwszy atak na terytorium brytyjskie od czasów II wojny światowej!
Natomiast w 1984 roku złożyła wizytę w Pekinie i doprowadziła do porozumienia w spawie Hongkongu. Według ustaleń, dawna kolonia brytyjska miała zostać przejęta przez ChRL w 1997 roku, ale liberalne prawo, jakie w nim obowiązywało miało pozostać w mocy do 2047 roku w myśl zasady „jeden kraj, dwa systemy”.
Sympatycznie odnosiła się do Polski i „Solidarności”. Nawet podczas oficjalnej wizyty w naszym kraju nie omieszkała spotkać się z Lechem Wałęsą i wyrazić swe poparcie dla niezależnych związków zawodowych. U siebie jednak nie była już taka prospołeczna.
W 1984 uznała większość brytyjskich kopalń węgla kamiennego za nierentowne. Pomimo gróźb potężnego związku zawodowego górników i co bardziej radykalnych członków Partii Pracy zamknęła niemal wszystkie kopalnie, a tylko kilkanaście, najbardziej obiecujących … sprywatyzowała. I z bezwzględnością łamała strajki, jakie przetoczyły się przez cały kraj.
Polacy nie zapomnieli o jej wsparciu w trudnym okresie stanu wojennego i gorzkich latach 80. Margaret Thatcher była honorową obywatelką Krakowa, Poznania i Gdańska, a także otzymała doktoraty honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Łódzkiego.
Leszek Stundis