Socjologia (el)
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 3511
Z prof. Krystyną Skarżyńską z Instytutu Psychologii PAN rozmawia Anna Leszkowska
- Przez całe wieki starsze pokolenia o młodych miały nie najlepsze zdanie: że źle wykształceni, niedojrzali, itd. Czy młode pokolenie zmienia się w niekorzystnym kierunku, czy też wszystko idzie normalnie?
- Kolejne generacje zmieniają się analogicznie, jak i całe społeczeństwo. Ale także coraz bardziej różnicują się „wewnętrznie”. Na podstawie moich badań młodych ludzi, zwłaszcza studentów, można wskazać przede wszystkim ich indywidualizację, nawet egocentryzm i związaną z tym małą aktywność społeczną, małe zainteresowanie sprawami społecznymi, zamknięcie w najbliższym kręgu. Ale te cechy mają dzisiaj zarówno młodzi, jak i ci w średnim wieku i starsi, choć może najmniej dotyczy to osób najstarszych.
- Czyli nie można powiedzieć, że się coś zmieniło.
- Zmienił się poziom aktywności społecznej studentów. W okresie PRL i na początku zmian systemowych aktywność społeczno-polityczna młodych była jednak większa. Z dość oczywistych powodów – choćby ze znacznie większej niż obecnie liczby studentów w różnych organizacjach społecznych, większej i bardziej zróżnicowanej aktywności artystycznej, przyciągającej i integrującej młodych inteligentów.
- Na temat studentów funkcjonują skrajne opinie: że niebywale infantylni, nieporadni w życiu, bądź totalni egoiści, których nic nie obchodzi, wyznawcy darwinizmu społecznego. Czy pani badania potwierdzają którąś z tych opinii?
- Jeśli chodzi o infantylizm, czy brak szerszej perspektywy na własne życie i życie społeczne, koncentracja na „tu i teraz” , to jest to charakterystyczne i dla średniego pokolenia Polaków. Nie mamy wielkich planów życiowych, czy dalekosiężnych marzeń. Staliśmy się realistami. Dzisiejsi studenci wiedzą, że po studiach będą wykonywać zawód niekoniecznie zgodny z wyuczonym. Więc być może z tego powodu nie wykazują głębszego zainteresowania wiedzą zawodową. Są jednak tacy – i być może ich jest więcej niż 20-30 lat temu - którzy od pierwszego dnia studiów są nastawieni na swoją karierę w wybranym obszarze, uczą się pilnie, wykorzystując jak najlepiej wszystko, co uczelnia im daje. Chcą maksymalnie zwiększyć swoje zasoby indywidualne w postaci wiedzy, dostępu do różnych informacji, technologii. Ale nie sądzę, żeby myśleli o sobie jako o obywatelach. Myślą o sobie jako o jednostkach, którym ma się powodzić w systemie, bez względu na to, jaki on będzie. Nie biorą pod uwagę, że ich los zależy od systemu.
- Mają optymistyczną wizję świata…
- Niekoniecznie. Z badań wynika, że wśród studentów jest nieco więcej niż w innych grupach wiekowych osób akceptujących pogląd, iż świat jest ostrym polem rywalizacji i do takiego świata trzeba dostosować reguły życia społecznego. Skoro świat jest brutalny, to trzeba tak sobie życie układać, aby wygrywać. Czyli moje na wierzchu, a innych mogę traktować lekko, albo jako środek do realizacji własnego celu.
Wizja świata jako pełnego zagrożeń jest dość szeroko obecna w całym społeczeństwie. To, co się obecnie dzieje wokół sprawy Trynkiewicza także świadczy o tym, że Polacy nie czują się bezpiecznie, nie ufają instytucjom publicznym. Większość zgadza się z opinią, że żyjemy w świecie, w którym w każdej chwili można być bez powodu zaatakowanym fizycznie, obrażonym. Nie ufamy innym ludziom – poza własną rodziną i przyjaciółmi – ale także instytucjom, które mają nas chronić. Zwłaszcza politykom i partiom politycznym. Taki obraz świata, w którym człowiek człowiekowi wilkiem, eksponują też media.
- Młode pokolenie nigdy nie interesowało się zbytnio sprawami społecznymi, nie wykazywało dostatecznie dużej empatii wobec innych, było skoncentrowane głównie na sobie i swoich sprawach pokoleniowych. Może to jest naturalne, związane z powolnym dojrzewaniem człowieka do spraw społecznych, do wrażliwości na los innych pokoleń?
- Nie sądzę. W badaniach prowadzonych w różnych krajach dosyć dobitnie pokazano, że zaangażowanie młodych ludzi na studiach jest świetnym prognostykiem pozwalającym przewidywać ich zaangażowanie publiczne w przyszłości. To zaangażowanie nie musi być ściśle polityczne, ale szersze, społeczne, związane z uczestnictwem w kulturze.
Poprzednie pokolenia Polaków poświęcały nauce pewnie mniej czasu niż obecne, ale za to prowadziły ożywione życie społeczne – uczestniczyły w organizacjach, tworzyły amatorskie teatry, kabarety, kluby dyskusyjne. Ich zaangażowanie dobrze oddawało hasło STS-u – „nam nie jest wszystko jedno”. Sprawy społeczno-polityczne, wtedy trudne do artykułowania wprost, były jednak w tej artystyczno – teatralnej aktywności wyraźnie obecne.
Teraz obserwujemy wyraźne zniechęcenie do sfery aktywności publicznej utożsamianej z polityką. Dla większości młodych ludzi jest ona raczej teatrem, niż robieniem czegoś dobrego dla ludzi. Zresztą nie tylko dla młodych. Około 80% Polaków pytanych w różnych moich badaniach z lat 2004-2011 o to, co sądzą o polityce, mówi, że nie jest to działalność przynosząca cokolwiek dobrego zwykłym ludziom. A młodzi mówią to samo. Natomiast do zaangażowania potrzebny jest nie tylko minimalny poziom wiedzy o świecie społecznym, ale i akceptacji celów, którym polityka służy. Nie sprzyja zaangażowaniu opinia, że polityka służy tylko politykom, ich bogaceniu się i bezkarnemu atakowaniu rywali do władzy i związanych z nią profitów.
Wracając do naszych indywidualistyczno-egocentrycznych studentów: trzeba wyraźnie powiedzieć, że i oni mogą, i prawdopodobnie będą się zmieniać - i ze względu na zadania, i możliwości rozwojowe, związane z wiekiem, i dlatego, że świat się będzie zmieniał. Gdy popatrzymy na hippisów (z lat 60. XX w.), krytykowanych za egocentryzm, to okazuje się, że z tego pokolenia wywodzi się znakomita większość ludzi aktywnych i znaczących w dzisiejszej polityce amerykańskiej, brytyjskiej, francuskiej. Więc nie wiadomo, jak będzie z pokoleniem dzisiejszych naszych studentów.
Mnie niepokoi jednak ich niedojrzałość intelektualna, nie rozróżnianie wiedzy naukowej od popularnej, czerpanej jej od kolegów i z Internetu, małe oczytanie. To nie jest dobrym prognostykiem ani dla ich rozwoju osobistego i możliwości sukcesu, ani dla sensownego zaangażowania społecznego. Nie radzą sobie z prostymi tekstami naukowymi – nawet kończąc studia nie potrafią ich czytać ze zrozumieniem. Są mniej gotowi i gorzej niż poprzednie pokolenia przygotowani do samodzielnego studiowania.
Trzeba jednak pamiętać, że obecnie ich sytuacja życiowa jest diametralnie inna niż 20 lat temu. Większość z nich już w czasie studiów pracuje. Nie tylko dlatego, że jest coraz więcej uczelni, w których za naukę trzeba płacić. Także dlatego, aby szybciej zająć jakieś niezłe miejsce zatrudnienia lub zdobyć jakieś doświadczenie.
- Dla młodych ludzi zawsze miało znaczenie pojęcie sprawiedliwości społecznej, uczciwości, co wiąże się z ustrojem. Jaki stosunek ma obecne młode pokolenie do – wydawałoby się, dziś niemodnej, sprawiedliwości społecznej? Pani badała ich stosunek do ustroju.
- Pytałam o społeczną legitymizację ustroju, czyli uznanie systemu za sprawiedliwy, zgodny z ich wartościami; o to, czy polski system, prawo, polityka jest sprawiedliwa, czy społeczeństwo jest urządzone sprawiedliwie. Podobnie, jak większość dorosłych Polaków, młodzi wykształceni odpowiadają, że nie, że aktualny porządek społeczny nie wydaje się im sprawiedliwy, że ludzie nie otrzymują tego, co im się należy. Polska demokracja i kapitalizm raczej im się nie podoba.
Największe różnice międzypokoleniowe są widoczne w odpowiedzi na pytanie: czy Polska jest dla ciebie najlepszym krajem do życia? Im respondenci byli starsi, tym bardziej zgadzali się z tą opinią, mimo że w tym samym badaniu oceniali aktualny system społeczno-polityczny jako raczej niesprawiedliwy. Natomiast młodzi zdecydowanie częściej mówili: nie, Polska nie jest dla mnie najlepszym krajem do życia. Nie widzą tu możliwości rozwoju i realizacji swoich aspiracji.
Młode pokolenie Polaków zna świat lepiej niż starsze generacje i porównuje jakość życia u nas i w rozwiniętych demokracjach, a nie kieruje się w swoich ocenach dzisiejszej Polski tym, jak żyliśmy w realnym socjalizmie. Tamte czasy to dla nich prehistoria, a nie punkt odniesienia dla własnych ocen i planów. Dziś młodzi mogą się swobodnie przemieszczać po świecie, wybierać kraj, który te plany pozwoli zrealizować (przynajmniej tak im się wydaje). Ich przywiązanie do kraju to nie jest ślepa miłość. Od swojego państwa oczekują oferty na przyszłość, wiarygodnych dowodów, że będzie się tu cenić inicjatywę, uczciwość, różnorodność, że prawo będzie jasne, równe dla wszystkich, że będą mieć pole do wyrażania swoich talentów i każdy rodzaj sztuki będzie akceptowany. I przede wszystkim, że znajdą pracę, a wynagrodzenie jakie dostaną, wystarczy im nie tylko na chleb i czynsz.
Tymczasem dzisiaj młodzi wykształceni ludzie nie widzą w Polsce nic atrakcyjnego. Ciągle inne kraje mają większą moc przyciągającą, choć i tam trzeba ciężko pracować. Polacy pracujący w Londynie podkreślają, że pracodawcy brytyjscy mają większy szacunek dla dobrego pracownika, że więcej jest tam zachęt niż kar. Polski pracodawca pozwala sobie na dużo więcej negatywnych zachowań wobec pracownika niż angielski.
- Ale w Polsce nikt się takiemu zachowaniu pracodawcy nie sprzeciwia, a wielu ma nawet za złe działania związków zawodowych w tej sprawie. Syndrom sztokholmski – w Polsce pracownicy się godzą, żeby ich traktować jak niewolników...
- W sytuacji dużego bezrobocia mniej istotne stają się warunki pracy a bardziej – pewność czy stałość zatrudnienia. Sporo polskich młodych pracowników stara się wykorzystać taką postawę pracodawcy na swoją korzyść. Ich myślenie jest takie: skoro pracodawca traktuje mnie jak niewolnika, to wycisnę z niego co się da, złe traktowanie jakoś zniosę, szkoda mi zdrowia na sprzeciw, a jak tylko znajdę coś lepszego, to zmienię pracę.
Tracimy na tym wszyscy, bo pracownik się mniej angażuje, nie jest innowacyjny, odwala co musi i ucieka, byle jak najdalej, a pracodawca traci lojalność pracownika i nie korzysta z jego pomysłów. Obie strony przestają sobie ufać. I tak nakręca się koło nieufności.
Ogólny brak zaufania do instytucji państwowych bierze się z negatywnych doświadczeń zawodu ze strony osób znaczących: nauczycieli, księży, pracodawców, polityków, którzy nie dotrzymują zobowiązań. Swoje dokładają media, eksponujące różne przejawy wrogości i jawnej agresji. Mimo postępującej brutalizacji języka polityków i całego publicznego dyskursu, zaufanie Polaków do ludzi w stosunku do lat 90. rośnie (z 10% ufających w r. 1996 i 2004 do 20% - w r. 2011, por. badania z serii European Value Study i moje własne). Niestety, lekko spada zaufanie do demokratycznych instytucji, zwłaszcza do partii politycznych.
- Ten postęp w zaufaniu, czy szerzej, w kapitale społecznym, widać choćby w działaniach młodych wymuszających na decydentach uwzględnianie ich potrzeb, jak np. budowie ścieżek rowerowych, budżetach partycypacyjnych, etc. To przejaw wiary we własne siły i możliwości, wiedza obywatelska, umiejętność zorganizowania się do działania i skuteczność, umiejętność egzekwowania przywilejów demokracji.
- W każdym pokoleniu są różni ludzie. W zależności od tego, gdzie ucho się przyłoży – widać wśród młodych co innego. Jak patrzy się na miejskich aktywistów, to widać, że oni rzeczywiście potrafią zrobić wiele dobrego nie tylko dla siebie, choć oczywiście myślą głównie o swoich potrzebach, interesach. Ale taka zespołowa realizacja własnych potrzeb czy interesów grupowych daje im poczucie skuteczności, a to – napęd i siłę do kolejnych działań, w przyszłości także na rzecz innych ludzi czy innych grup. Ale jak spojrzymy na ogólnopolską reprezentatywną próbę młodych wykształconych czy studentów, to tych aktywnych młodych jest jednak bardzo niewielu.
- Ale tak zawsze było! Podobno ludzi aktywnych jest nie więcej jak 15%.
- Gdzie tam 15%! To jest nie więcej jak kilka procent – przecież ponad 50% deklaruje, że nigdy nie uczestniczyło w żadnej aktywności, nawet w roku wyborczym. Z moich badań wynika, że kiedy przyjrzeć się tym nielicznym młodym aktywistom, motorem ich aktywności bardzo często nie są sprawy społeczne. Czynnikiem motywującym są raczej cechy temperamentu (na przykład, duże zapotrzebowanie na stymulację, ekstrawersja) i społeczne umiejętności (na przykład, łatwość porozumiewania się z innymi, skuteczność przekonywania) . Aktywności młodych zwykle nie koncentrują się wokół demokratycznych czy wspólnotowych celów.
Tak zwana demokracja bezpośrednia często z demokracją niewiele ma wspólnego. Trzeba więc przyglądać się aktywistom społecznym i wspierać ich jednak po staranniejszym przyjrzeniu się ich motywacji. Lepiej wiedzieć, czy interesuje ich głównie osobista kariera i sława, czy chcą zrobić coś sensownego także dla innych ludzi.
- Dlaczego tak mało młodych się angażuje społecznie?
- Istotną przeszkodą w podejmowania społecznych aktywności jest pewna wizja świata społecznego, taki schemat rzeczywistości, w którym nie ma miejsca dla społeczników. Jeżeli ktoś spostrzega otaczający świat jak społeczną dżunglę, w której tylko siła coś znaczy, gdzie wszelkie chwyty są dozwolone (i akceptowane), bowiem ludzcy drapieżnicy tylko czekają na sposobność, by zagryźć ofiarę – to nic dziwnego, że prospołeczność wydaje się takiemu komuś mało przystosowawcza. Jeżeli człowiek – człowiekowi wilkiem – to demokratyczne zachowania obywatelskie nie mają sensu.
Młodzi wykształceni Polacy nie odrzucają takiej darwinistycznej wizji świata. Mało tego: statystycznie rzecz ujmując, im bardziej akceptują aktualny porządek społeczny, tym bardziej akceptują ten negatywistyczny schemat. I tu jest pies pogrzebany. Jak to się stało, że 25 lat demokratyzacji Polski zaowocowało przekonaniem wielu młodych Polaków o tym, że nasza demokracja i nasz kapitalizm kierują się prawami dżungli?
Wygląda też na to, że sporo młodych wykształconych Polaków przyjęło do wiadomości, że demokratyczny kapitalizm wymaga bezwzględnej walki, rywalizacji na każdym polu, wzajemnego podszczypywania i wybijania zębów.
Co takiego zrobiły starsze pokolenia, że młodzi mają poczucie, że żyją w społecznej dżungli? Co zrobiliśmy, aby pokazać, że ani tak nie musi być, ani nawet tak w naszej Polsce nie jest?
Są miejsca, gdzie dominuje wrogość, język agresji i całkowita nieufność wobec osób mających odmienne opinie. Rzeczywiście, tak wygląda dzisiaj świat polityki. Ale nawet i tutaj nie musi taki być. I bywa, że tak nie jest. Z moich badań wynika, że – na szczęście - młodzi nie do końca są przekonani do takiej darwinistycznej wizji. Trochę tak, jakby testowali to nabyte (niestety, od nas, starszych) schematy i sprawdzali, czy warto się do nich dostosowywać.
- Czy taka wizja świata nie wynika stąd, że brakuje nam wiary w to, że możemy coś zmienić? Przecież to od nas wszystko zależy: ustrój, stan gospodarki, jakość społeczeństwa.
- Przez 25 lat strasznie mało zrobiliśmy, my, dorośli, w kierunku pokazywania dylematów demokracji, tego czym demokracja jest i czym może być, różnych jej faz i form życia społecznego. Łatwiej zbudować kapitalizm niż demokrację.
Nie pamiętam publicznych dyskusji o tym, jak ma się motyw zysku do innych ważnych potrzeb ludzkich. A przecież wiemy, że motyw zysku jest ważny, ale nie jest jedyny. Wielu psychologów i socjologów analizowało motyw zysku i sprawiedliwości w różnych systemach społeczno-politycznych, badało czy są one rozłączne, czy mogą występować razem. Okazuje się, że zależy to od tego, jakie są w danym momencie procedury zyskiwania przewagi.
Kiedy reguły są niejasne, nie ma poczucia bezpieczeństwa, rynek pracy jest niestabilny, albo kiedy występuje kryzys zaufania, to wówczas obowiązuje zasada ratuj się kto może. Szybki zysk staje się ważniejszy niż poczucie sprawiedliwości.
W okresach względnej stabilizacji motyw sprawiedliwości nie jest sprzeczny z motywem zysku. Ci, którzy zyskują coś, czują się niekomfortowo, jeśli widzą, że otoczenie uważa, iż mają to niesłusznie, niesprawiedliwie. W Polsce panuje przekonanie, że ci, którzy mają, to mają niesłusznie, a ci, którzy nie mają, to niesłusznie nie mają. Ludzie czują się o wiele lepiej, jeśli mają poczucie, że ich stan posiadania wynika z ich pracowitości, poziomu odpowiedzialności, kompetencji, czy ryzyka, jakie ponoszą w swej pracy. Są wtedy także bardziej twórczymi pracownikami.
W naszym liberalnym kapitalizmie słowo sprawiedliwość wyszło z obiegu, bo uznano, że sprawiedliwość zastąpi rynek.
- Czy to pokolenie, które pani teraz badała można uznać za wyjątkowe? Czy zmiany społeczno-polityczne, a przede wszystkim cywilizacyjne, odegrały na tyle wielką rolę, żeby można było je traktować za zupełnie inne od poprzedniego?
- Nie wiem, czy to w ogóle jest pokolenie w znaczeniu socjologicznym; czy jest coś wspólnego dla tych wszystkich ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie w ostatnich 5 czy 6 latach. Dla nich wszystkich wspólne jest na pewno to, że trafili na trudny rynek pracy i obiektywnie mają trudno.
Ale w tej generacji, czy raczej w tej kohorcie wiekowej, są też takie osoby, które absolutnie ignorują stan rynku pracy. Uważają, że mają na tyle dużo umiejętności i kapitału społecznego, że sobie poradzą. Natomiast społeczny darwinizm, czyli wspomniane wcześniej przekonanie, że świat jest społeczną dżunglą, przyjmuje raczej ta część młodej generacji, która nie jest pewna swojej skuteczności i ma małe zasoby społecznego kapitału.
Z moich badań wynika, że darwinizm społeczny może być substytutem poczucia skuteczności - usprawiedliwieniem braku sukcesów osób, którym brakuje wsparcia, rodziny, przyjaciół, umiejętności społecznych. Osoby, które nie są dobrze zakorzenione społecznie i jednocześnie nie mają silnej wiary w siebie – silniej akceptują społeczny darwinizm niż osoby dobrze zakorzenione i z wysokim poczuciem skuteczności. Przekonanie, że świat jest zły, że obowiązują w nim zasady, których nie akceptuję, gdzie jest się z góry przegranym, bez względu na to, ile wysiłku i talentu się włoży w działanie, może być obronną strategią, która pozwala zachować względnie dobre samopoczucie mimo porażek. Nie jest to jednak strategia pozwalająca na rozwój osobisty i zadowolenie z życia.
- Czy z tych badań coś wynika dla polityków?
- Dla polityków zajmujących się edukacją wynika konieczność wprowadzenia przedmiotów humanistycznych na studiach niehumanistycznych. Trzeba bowiem przygotowywać ludzi do życia w społeczeństwie nie tylko poprzez dawanie zawodowego wykształcenia, ale i rozwijanie miękkich umiejętności i kompetencji, pomagających w skutecznym osiąganiu celów w demokratycznej rywalizacji.
Trzeba uczyć studentów jasnego wyrażania swojej opinii i jej skutecznej obrony w dyskusji, ale i umiejętności wychodzenia poza własny punkt widzenia, dostrzegania potrzeb innych ludzi, tolerancji dla odmienności, efektywnej współpracy, mobilizacji do różnych form aktywności społecznych. Studia mają rozwijać umysły. I kształcić świadomych swych praw i obowiązków obywateli.
Mamy empiryczne dowody, że im więcej ludzi studiuje, tym większy jest kapitał społeczny kraju. Przydatne w demokracji wspomniane miękkie umiejętności zyskują studenci nawet na nie najlepszych uczelniach. Trzeba zainwestować więcej nie tylko w zdobycie wykształcenia zawodowego, ale i uczenie tego, co ludziom pozwała się cieszyć się życiem i rozwijać własne talenty. Uważam, że wiele talentów na polskich uczelniach tonie, bo w codziennej rutynie pracy naukowo-dydaktycznej nie ma nikogo, kto by zauważył ich niezwykłość, albo kłopoty materialne, które podcinają im skrzydła. Nie ma czasu, ani nie ma za to punktów. A – powtarzam - studia mają rozwijać umysły. I kształcić obywateli, nie tylko przygotowywać do zawodu (zwłaszcza, że nie wiadomo, w jakim zawodzie aktualni studenci będą pracować na 10,15 czy 30 lat).
- Dziękuję za rozmowę.
- Autor: Justyna Hofman-Wiśniewska
- Odsłon: 8911
- Autor: Krystyna Hanyga
- Odsłon: 3101
Dobiegł końca projekt „Decydujmy razem” adresowany do władz samorządowych i społeczności lokalnych. Realizowany był od 2010 roku, uczestniczyło w nim 108 gmin i powiatów z całej Polski i około 10 tys. osób. Jego cel to wzmocnienie udziału obywateli w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych.
Samorządy miały do wyboru cztery obszary: przedsiębiorczość, zatrudnienie, integracja społeczna, zrównoważony rozwój. Testowano mechanizmy współpracy administracji publicznej i społeczności lokalnych, różne systemy wsparcia partycypacji, aktywizacji mieszkańców. Powstało szereg opracowań i dokumentów wdrożeniowych, dobre praktyki zarządzania w samorządzie promuje Witryna obywatelska. Ale nie liczba opracowań, seminariów i szkoleń jest miarą sukcesu projektu, tylko skutki społeczne, a na te trzeba jeszcze poczekać.
O pierwsze refleksje na temat zakończonego projektu Krystyna Hanyga poprosiła dr Annę Olech z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, eksperta głównego Instytutu Spraw Publicznych w projekcie „Decydujmy razem”.
- To był udany projekt i szkoda, że już się skończył. Oczywiście jego realizacja różnie wyglądała w różnych gminach, ale tylko w nielicznych projekt nie udał się. Były też miejsca, w których impuls projektowy wywołał naturalną energię i mieszkańców, i przedstawicieli władz. Realizowany przez Instytut Spraw Publicznych wątek badawczy pozwolił ocenić poziom partycypacji publicznej w Polsce i przyjrzeć się czynnikom, które na niego wpływają. Powstał licznik partycypacji, który ma pomóc w samodzielnym mierzeniu poziomu uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji.
Dobrze się stało, że wątki wdrożeniowe były wprowadzane dwiema metodami – metodą opracowaną przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) lub metodą testowaną przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
W założeniach, teoretycznych podstawach one różnią się dość istotnie. Metoda FRDL jest bardziej konkretna, krótkoterminowa, zorientowana na szybki efekt. Metoda CAL-owska jest bardziej refleksyjna, powinna być realizowana przez dłuższy czas i nie tylko punktowo w gminie, ale też na poziomie ponadgminnym, lokalnym, regionalnym czy subregionalnym.
- Którą można ocenić jako bardziej skuteczną?
- Na podstawie wiedzy o procesach społecznych wydaje się, że skuteczniejsze są takie mechanizmy, które wprowadzane są wolniej, ale zakorzeniają się bardziej trwale i wpływają na zmianę postaw ludzi. To jest metoda CAL. Natomiast jeśli chodzi o zdobycie szybko konkretnych umiejętności, to skuteczna będzie również metoda FRDL-owska. One po prostu mają osiągać trochę inne cele, na co innego są nakierowane, więc trudno powiedzieć, która jest lepsza. Ponieważ jednak obie metody były wdrażane w ramach i logice projektu systemowego, który ma swoje prawa, uległy w pewnym stopniu unifikacji.
- To był projekt pilotażowy, wprowadzany w ograniczonej grupie wybranych gmin, przez specjalnie przygotowanych animatorów społecznych. Czy jest szansa, że przetestowane rozwiązania nie tylko utrwalą się w praktyce tych gmin, ale zainspirują także inne?
- Z naszych badań wynikało, że na pewno będą stosowane w znacznej części gmin, w których był realizowany projekt. Kiedy rozmawialiśmy z ich mieszkańcami, z członkami zespołów partycypacyjnych, bardzo często padały stwierdzenia, że teraz już nie będzie tak jak kiedyś, że nie da się tak zupełnie pominąć mieszkańców przy podejmowaniu decyzji. Oczywiście, trudno przypuszczać, że w tych 108 gminach będzie już wspaniale i one będą oddziaływać na 2,5 tys. gmin w Polsce. Jednak w pewnej części będzie działo się coś pozytywnego i sądzę, że lokalni włodarze będą odwoływać się do mieszkańców, podejmując decyzje publiczne czy tworząc dokumenty programowe. W ramach naszych działań wdrożeniowych powstały na przykład rady młodzieżowe, energia tych młodych ludzi została w pewnym sensie zinstytucjonalizowana i tak już pozostanie.
- Wyniki badań, prezentowane na początku wdrażania projektu, nie napawały optymizmem. Pokazały, jak niski jest poziom partycypacji, jak małe zainteresowanie nią po obu stronach. Niepokoi to, że Polacy w większości – ponad 2/3 – deklarują wprawdzie w badaniach zainteresowanie sprawami publicznymi, ale tylko 14% korzysta z możliwości wpływu na ich bieg. Władze samorządowe sięgają najczęściej po formy najprostsze – informowanie i konsultacje. W wypracowywaniu decyzji współpracuje tylko 2,5% mieszkańców. Kto jest najmniej skłonny do partycypacji?
- Mieszkańcy dużych miast, prezydenci i rady dużych miast. W miastach ponad stutysięcznych poziom partycypacji jest najniższy. Najbardziej skłonni do partycypacji są i włodarze, i mieszkańcy wsi, przede wszystkim pogalicyjskich.
- W tym jest pewien paradoks, ponieważ ludzie, którzy powinni być najbardziej predestynowani do współdecydowania, do różnych form partycypacji – ludzie wykształceni, o wyższym statusie zawodowym, społecznym – mieszkają raczej w miastach. I jakoś nie znajduje to odbicia w ich aktywności we współpracy z władzami samorządowymi.
Co mówią wyniki badań jakościowych o przyczynach takich relacji społeczności i władz lokalnych?
- Zastosowaliśmy w tych badaniach metodę studiów przypadków i szukaliśmy takich czynników, które mogą wpływać na tę partycypację – wysoką, niską, na wysoki czy niski poziom aktywności itd.
Wiemy, że partycypacji publicznej nie sprzyja na przykład to, że mieszkańcy są postrzegani przez przedstawicieli władz jako niekompetentni, którzy nie wiedzą i nie potrafią, a co więcej - nie potrafią wziąć odpowiedzialności za to, co robią.
Nie sprzyja również postawa władz lokalnych, które przekonane o doskonałości demokracji przedstawicielskiej, uważają, że skoro zostały wybrane do rządzenia i podejmowania decyzji, to nie muszą angażować do współpracy obywateli.
Niezbyt silna opozycja polityczna w radzie gminy pozwala burmistrzowi czy wójtowi powstrzymać nadmierną aktywność mieszkańców, natomiast silna opozycja powoduje, że muszą liczyć się z głosami krytycznymi czy głosami sprzeciwu.
Partycypacji publicznej sprzyjają środki unijne. Jest tu widoczny pewien mechanizm – przy inwestycjach z tych środków należy mieć na względzie protesty mieszkańców i wówczas najchętniej stosowane są konsultacje społeczne, które są formą najprostszą i najłatwiej dostępną władzom samorządowym. Istotnym czynnikiem jest wzmocnienie organizacji pozarządowych, włodarze gmin są wówczas bardziej skłonni liczyć się z opiniami mieszkańców wyrażanymi poprzez ich przedstawicielstwo.
Z badań jakościowych wynika, że w pewnym sensie mamy do czynienia z zawłaszczeniem tej partycypacji przez NGO. W ponad 60% gmin są osoby czy komórki ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi, ale nie z mieszkańcami. Współpraca z tymi organizacjami ma zresztą głównie charakter finansowy – urząd zleca im zadania publiczne, rzadko są wykorzystywani np. jako eksperci przez grupy robocze.
- Partycypacja publiczna zwykle bywa sprowadzana do konsultacji, a jest to przecież znacznie szerszy problem i wiele różnych płaszczyzn.
- Dla wielu osób, przede wszystkim wielu przedstawicieli władz lokalnych, partycypacja publiczna jest tożsama z konsultacjami. Można je prowadzić na wszelki sposób, w zależności od tego, jakie znaczenie przypisuje się temu procesowi. Można „odhaczyć” konsultacje, nie zbierając ani jednego głosu od mieszkańców. Potwierdzają to wyniki badań: w 80% gmin odbyły się konsultacje społeczne, ale w podejmowanych uchwałach nie widać propozycji mieszkańców.
Tak więc wydaje się, że udział mieszkańców jest znaczący, tylko nie wiemy, jaka jest jakość tych konsultacji i jaki mają efekt. Tym bardziej, że te zaawansowane formy, czyli współdecydowanie, deliberacja, delegowanie decyzji stanowią już tylko kilkanaście procent. Tak więc różnica między tym parciem na konsultacje a delegowaniem decyzji na mieszkańców czy wspólnym wypracowywaniem decyzji jest ogromna.
- Udział w konsultacjach jest raczej bierny, nie pobudza aktywności mieszkańców. Należy stawiać właśnie na współdecydowanie, delegowanie, które wpłyną na wzrost identyfikacji obywateli z działaniami gminy?
- W pewnym zakresie przykładem delegowania decyzji na mieszkańców są budżety partycypacyjne, które stały się ostatnio modne. Podchodzę do nich z rezerwą, obawiam się, że właśnie na fali tej mody mogą stać się swego rodzaju protezą czy listkiem figowym dla władz, które chwalą się swoim poparciem dla partycypacji. Tymczasem wcale tak nie jest, oprócz budżetu są jeszcze tysiące innych spraw i nie ma powodu, żeby tu nie delegować decyzji na mieszkańców, jednak stosunek władz lokalnych do tego poziomu partycypacji jest niechętny. Część traktuje je jako fanaberie, uważając, że mieszkańcy niczego nie potrafią, a zaprojektować decyzję może tylko wysokiej klasy specjalista.
Takie myślenie powoduje, że nie będą skłonni do delegowania decyzji, do współdecydowania, wspólnej pracy, gdzie nie ma pierwszeństwa żadnej ze stron, tylko dyskusje prowadzące do decyzji, która będzie później realizowana.
W moim przekonaniu, forma nazwana współdecydowaniem jest najlepszym sposobem edukacji, nic tak szybko nie powoduje wzrostu wiedzy i umiejętności, jak praktyczne podejmowanie decyzji wespół z przedstawicielami władz.
- Wrócę jeszcze do budżetów partycypacyjnych. Inicjatywa jest dość świeża, oddawanie cząstki budżetu miejskiego do decyzji mieszkańców zainaugurował parę lat temu Sopot, za nim poszło kilka innych miast. W tym roku Warszawa. Pomysłów, na co przeznaczyć pieniądze, było sporo. Natomiast można dyskutować, czy wybór był trafny. Wiele wniosków dotyczyło np. naprawy dziurawych chodników, ustawienia ławek czy koszy na śmieci, remontu boisk, co w gruncie rzeczy powinno należeć do służb miejskich. Rzadko pomysły wpisują się w szersze przedsięwzięcia, w koncepcję zagospodarowania osiedla czy dzielnicy, są bardzo doraźne, punktowe.
- Mało strategiczne? Reaktywne w pewnym sensie, ale na początek dobre i to. Gdyby ten mechanizm wszedł w praktykę, to z czasem, krok po kroku, perspektywa byłaby coraz szersza.
Różne są drogi trwania i rozwoju budżetów partycypacyjnych, ta inicjatywa w kolejnych latach zaczęła więdnąć. To też zależy od tego, jak są traktowane, jakie znaczenie jest im przypisywane przez władze lokalne. Ale pomijając już budżety partycypacyjne, bardziej czy mniej strategiczne, w moim przeświadczeniu jest mnóstwo spraw, gdzie można mieszkańcom oddać trochę władzy.
- Na przykład gdzie?
- Tam, gdzie oni sami najchętniej włączają się. Przede wszystkim jest to właśnie infrastruktura, zagospodarowanie przestrzeni, funkcjonowanie lokalnych instytucji publicznych. Zapominamy o tym innym poziomie partycypacji publicznej, poziomie funkcjonowania publicznych instytucji lokalnych, żłobków, przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia, komunikacji lokalnej, urządzaniu parków, skwerów.
Mówiąc o partycypacji publicznej wciąż pozostajemy na poziomie makro, nie schodzimy na poziom instytucji lokalnych. Coraz częściej jest poruszany problem koprodukcji usług, na ile mieszkańcy mają mieć swój udział w tych, z których korzystają. Wiadomo, że usługi koprodukowane są lepsze, bardziej dostosowane do odbiorcy. To jest, moim zdaniem, ten obszar zupełnie nie zagospodarowany partycypacyjnie, udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji jest tu pomijany.
-W gminach wiejskich partycypacja przebiega najlepiej, m.in. dlatego, że relacje władzy z mieszkańcami są spersonifikowane. W dużych miastach, przy całym skomplikowanym systemie zarządzania, wygląda to dużo gorzej. Jednak problem partycypacji publicznej staje się ostatnio tematem gorącym, mieszkańcy zaczynają się trochę organizować, pojawiają się coraz aktywniejsze, choć małe, grupy obywatelskie i nowe ruchy miejskie, odżywa filozofia prawa do miasta. Czy to zapowiedź zmian w postawach i aspiracjach obywateli?
- Pod względem poziomu partycypacji w miastach jest najgorzej, choć istnieje tutaj największy potencjał do tego partycypowania. W mieście mamy największe możliwości jeśli chodzi o poziom komunikacji społecznej czy infrastrukturę komunikacji społecznej, a z drugiej strony mieszkańcy są najsłabiej włączani do procesów decyzyjnych.
Nowe ruchy miejskie są w pewnym sensie odpowiedzią na brak gotowości prezydentów miast czy urzędów do współpracy. Pojawia się siła i energia do tego, by na tę władzę wpływać, są duże zasoby indywidualne do partycypacji, jeśli chodzi o wykształcenie i status społeczny. Nowe ruchy miejskie instytucjonalizują się, organizują kongresy. Ujawniła się już gra interesów, przy czym konflikty w ramach ruchu społecznego można próbować jakoś pogodzić. Konflikty interesów wśród mieszkańców nie zorganizowanych w żaden ruch powodują, że władze lokalne nie będą skłonne zasięgać ich opinii, by nie stwarzać okazji do eskalowania tych konfliktów.
Ruchy miejskie na razie osiągnęły tyle, że w pewnym zakresie mieszkańcy zaczęli myśleć o swoich miastach jako o własnej przestrzeni, na którą można mieć wpływ. Pytanie, na ile skutecznie będą zdobywać ten wpływ. Na razie tego nie widać, ale być może jest to taki kierunek zmian, który będzie bardziej widoczny w postawach ludzi niż w rzeczywistych efektach działań. Moje miasto, a ja w nim. Trochę obawiam się o upolitycznienie ruchów miejskich.
- Idea prawa do miasta ma coraz więcej zwolenników. Człowiek ma prawo do miejsca, w którym mieszka, przede wszystkim chodzi o dostęp do miejskich zasobów i wpływ na zagospodarowanie przestrzenne. - To może mieć swoje przełożenie na sposób zarządzania publicznego, na sposób zarządzania miastami. Jestem jednak dość sceptyczna jeśli chodzi o skuteczne stosowanie prawa do miasta, bo to wymaga nie tylko aktywności mieszkańców, ale też otwartości władz miejskich, by tę aktywność sensownie spożytkować.
- Najtrudniejsze do pokonania w polskim społeczeństwie są bariery świadomościowe, kwestie zaufania i generalnie brak myślenia wspólnotowego, kategoriami dobra wspólnego. A przecież to są źródła aktywności obywatelskiej, zaangażowania w lokalne sprawy, identyfikacji z działaniami władz swojej gminy. Bez tego partycypacja raczej nie stanie się trwałą praktyką życia publicznego.
- To prawda. To jest to myślenie opozycją my – wy, my mieszkańcy – wy władza, z drugiej, my władza, wy – mieszkańcy. A to jest przecież władza wybierana. W pracy ze społecznościami lokalnymi kładzie się teraz coraz większy nacisk na pracę z grupami, z całymi społecznościami i ta ścieżka będzie rozwijała się coraz bardziej. O kwestii zaufania czy szerzej –potencjału społecznego już właściwie wszystko zostało powiedziane.
Przy takim myśleniu, że ludziom się nie chce i ludzie nie potrafią, nie będzie nam wzrastał kapitał ludzki i nie będzie wzrastał potencjał społeczności lokalnej. W ten sposób robi się zamknięte koło.
Piłka jest po stronie przedstawicieli władz lokalnych, do nich należy pierwszy krok, stwarzanie warunków do aktywności mieszkańców, edukowanie mieszkańców. Ilu znajdą w odpowiedzi aktywnych, to już inna sprawa.
- Trzeba na nowo zbudować kulturę polityczną, czy sięgać po kulturowe wzory wspólnotowe? Mamy w Polsce tradycje takiego współdziałania, do których moglibyśmy się odwołać?
- Mamy i możemy się odwoływać. Przykładem jest Galicja, tam były silne związki wiejskie, u Kaszubów jest tradycja maszoperii, do dziś żywa. Trzeba tylko chcieć się odwoływać.
Wzory kultury politycznej są tym, co najmocniej będzie działało, jeśli chodzi o uczestnictwo mieszkańców w rządzeniu. Te wzory są bardzo mocno zróżnicowane regionalnie. Najgorzej jest na ziemiach osiedleńczych, zachodnich, gdzie trudno sięgać do tradycji, odgrzebywać jakieś wzory, bo to jest ludność napływowa. - Dziękuję za rozmowę.
Partnerski projekt systemowy „Decydujmy razem” to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (lider projektu), Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL), Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL), Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Fundacji Fundusz Współpracy. Projekt miał charakter badawczo-wdrożeniowy.
- Autor: Krystyna Hanyga
- Odsłon: 3636
Ostatnie wydarzenia pokazują, że z dialogiem społecznym w Polsce nie jest dobrze, że właściwie załamał się. Jakie są tego przyczyny? Mamy dobre ramy prawne i zaplecze instytucjonalne tego dialogu. Jednak Komisja Trójstronna nie spełnia swoich zadań, choć problemów do negocjacji nie brakuje. Może wyczerpała się dotychczasowa formuła, a może czasy są niesprzyjające?
O opinię na ten temat zwróciliśmy się do prof. Juliusza Gardawskiego, kierownika Katedry Socjologii Ekonomicznej SGH.
Zgadzam się, że dialog ma dobre ramy prawne i organizacyjne. Mam natomiast wątpliwości odnośnie sformułowania, że dialog w Polsce załamał się. Sugeruje ono, że po okresie rozwoju lub stabilizacji, po czasach dobrego wypełniania zadań przez Trójstronną Komisję, nastąpiło załamanie, wymagające przekształcenia dotychczasowej formuły. Taka sugestia nie oddaje złożonej sytuacji polskiego i europejskiego dialogu społecznego.
Proszę pamiętać, że dialog toczy się w czasach postindustrialnego osłabienia świata pracy i związków zawodowych. To powoduje, że związki zawodowe we wszystkich krajach straciły wpływy, nawet w krajach skandynawskich. Zanika także ich „władza negatywna” – veto power – która pozwalała w przeszłości na skuteczne przeciwstawianie się nieakceptowanym rozwiązaniom ekonomicznym.
Niektórzy analitycy uważają, że w całej Europie nadeszły czasy „dialogu pozornego”. Ocena polskiego dialogu wymaga takiego kontekstu, chociażby z racji naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Nie zmienia to potrzeby refleksji nad formułą polskiego dialogu.
Na pytanie o aktualną kondycję polskiego dialogu odpowiem tak: w swojej nieomal dwudziestoletniej historii instytucja dialogu przechodziła szereg okresów lepszych i gorszych. Po ostatnich wyborach parlamentarnych nastąpiło kilkumiesięczne zahamowanie dialogu, bowiem poprzedni przewodniczący Komisji, wicepremier Waldemar Pawlak, nie chciał kontynuować tej funkcji a premier nie wyznaczał jego następcy. Od końca stycznia sytuacja unormowała się. Jest nowy przewodniczący Komisji – minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, są wyznaczeni przedstawiciele rządu do Trójstronnych Zespołów Branżowych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy premier Donald Tusk dwa razy uczestniczył w spotkaniach Komisji. W przeszłości kilkakrotnie były okresy zahamowania działalności Komisji, bywały także dłuższe niż ostatni.
Co do wypełniania przez Komisję zadań, to rzeczywiście istnieje bariera, którą jest różnica interesów między związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i stroną rządową. W rezultacie stosunkowo rzadko dochodzi w Komisji do uzgodnień, a gdy już dochodzi do porozumienia między pracą i kapitałem to zdarza się, że strona rządowa nie zgadza się. Tak właśnie było jakiś czas temu w sprawie poziomu płacy minimalnej. Działalność Komisji i zespołów branżowych spełnia jednak ważne funkcje komunikacji między stronami i, w moim przekonaniu, ogranicza konflikty. Czy można oczekiwać czegoś więcej? Chciałoby się, jednak w naszych warunkach społecznych, ekonomicznych i kulturowych trudno sobie wyobrazić, aby Komisja zdobyła znaczący wpływ na polityki sektorowe. Proszę jednak zwrócić uwagę, że w czasach realnych zagrożeń kryzysem Komisja stawała się miejscem ważnych uzgodnień pakietu antykryzysowego z 2009 roku.
- Nasza demokracja chyba jeszcze nie dojrzała do rządzenia poprzez konsultacje społeczne, dialog, partycypację obywatelską. Dotyczy to zresztą różnych dziedzin.
Rząd woli arbitralnie podejmować decyzje, organizacje pracodawców w Komisji Trójstronnej są słabe i mało reprezentatywne. Decydująca mogłaby być pozycja związków zawodowych, ale one straciły w dużej mierze swoje naturalne zaplecze, są mało elastyczne i nieskłonne do kompromisu.
- Zostawię na stronie kwestie demokracji, to temat osobny i bardzo obszerny. Rząd ma legitymację do rządzenia. Czy w dostatecznym stopniu wykorzystuje konsultacje, czy prowadzi dialog i dopuszcza do partycypacji? Jest bardzo różnie. Gdy rośnie zagrożenie i obawy przed kryzysem, rząd jest bardziej skłonny do słuchania różnych zinstytucjonalizowanych reprezentacji interesu grupowego. Podobnie jest, gdy rząd ma słabą pozycję w parlamencie. Z kolei w czasach mniejszych zagrożeń maleje gotowość rządu do podejmowania debat z partnerami społecznymi w Komisji. Ale jest i inna zależność: gdy są mniejsze zagrożenia ekonomiczne to związki zawodowe i organizacje pracodawców usztywniają swoje stanowiska i tracą motywację do zawierania między sobą kompromisów. Na to nakłada się sytuacja w związkach zawodowych i w organizacjach pracodawców. I u jednych, i u drugich mamy model partykularnego pluralizmu, co utrudnia nie tylko porozumienie wewnątrz stron, lecz niekiedy także między organizacjami reprezentującymi tę samą stronę stosunków pracy.
W związkach zawodowych przez szereg lat panował model konfliktowy, obecnie jest już tylko partykularny, ale nadal utrudnia on związkom ustalanie wspólnej platformy. Ponadto czynniki instytucjonalne i kulturowe są przeszkodą w prowadzeniu przez poszczególne związki zawodowe polityki umiarkowanej. Zdarza się, chociaż coraz rzadziej, międzyzwiązkowe licytowanie się eskalacją żądań. Dodajmy do tego kolejną komplikację w postaci prowadzenia przez rząd polityki reform, które oznaczają uciążliwości egzystencjalne dla świata pracy. Czy podzielone związki zawodowe mogą się zgodzić na te wyrzeczenia?
Mimo tych komplikacji, sytuacja związków zawodowych ulega względnej stabilizacji. Związki dawno straciły możliwość mobilizacji pracowników do akcji czynnych, ale zahamowany został proces kurczenia się organizacji związkowych. Półtora miliona podpisów zebranych przez związki pod wnioskiem o referendum w sprawie emerytur pokazuje, że trzeba się z nimi liczyć, podobnie jak trzeba się liczyć z internautami, o czym przekonał się rząd w praktyce w przypadku ACTA.
Rząd wie, iż związki zawodowe nie pomogą w modernizacji kraju, jednak mogą starać się ją utrudniać bardziej lub mniej. To daje obecnie rządowi motywacje do prowadzenia żmudnych debat, informowania i konsultowania. Proces konsultowania ustawy emerytalnej trwa od kilku tygodni i wiele wskazuje, że trwać będzie jeszcze jakiś czas. Czy długo rząd będzie chciał prowadzić intensywny dialog? To będzie oczywiście zależało od sytuacji społeczno-ekonomicznej i sytuacji politycznej. Wiele jednak wskazuje, że rząd będzie aktywnie podtrzymywał dialog w Trójstronnej Komisji.
- Co wynika z polskich doświadczeń z ostatnich dwudziestu lat? Najważniejsze reformy, tworzące nowy ład gospodarczy i społeczny, były wprowadzane bez społecznych negocjacji. Sukcesem, z dużych porozumień, był późniejszy „Pakt o przedsiębiorstwach państwowych w trakcie przekształceń”, z ustaleń paktu antykryzysowego z 2009 r. strony dość szybko zaczęły rezygnować. Komisja Trójstronna, która wynegocjowała wiele bieżących spraw, zapobiegając niekiedy napięciom społecznym, nie stała się jednak istotnym elementem kształtowania polityki publicznej.
- Proszę nie zapominać o reformie programu wcześniejszych emerytur, w której negocjacje ze związkami miały duży, chociaż mało znany udział. Związki racjonalnie działały w czasie debaty o OFE. Natomiast kształtowanie polityk publicznych wymagałoby trwałego porozumienia stron kapitału i pracy, co nie wydaje się obecnie możliwe. Moim zdaniem wspomniane „wynegocjowanie wielu bieżących spraw” i „zapobieganie niekiedy napięciom społecznym” to bardzo dużo. Powrócę jeszcze do porównań międzynarodowych – w czasach kryzysów finansów publicznych i kryzysów gospodarczych w wielu krajach europejskich związki zawodowe mają obecnie mniejsze osiągnięcia, niż nasze związki.
- Czy teraz, kiedy wisi nad nami groźba kryzysu czy też spowolnienia gospodarczego, jest możliwe wynegocjowanie pewnego rodzaju paktu społecznego? Czy też przeciwnie, kryzys prowadzi do erozji demokracji? Bez konsultacji i negocjacji reformy są szybsze i skuteczniejsze (vide reformy Balcerowicza).
- Doświadczenia ostatnich lat dowodzą czegoś przeciwnego: dotkliwy kryzys, uderzający w pracowników i w pracodawców zwiększa szansę na zawieranie porozumień między kapitałem i pracą. Tak było z pakietem antykryzysowym w 2009 roku. Okazało się później, że kryzys był mniej dotkliwy, niż się spodziewano, co spowodowało pewne usztywnienie stanowiska rządu i częściowe wycofywanie się strony z kompromisu. Taką zależność stwierdzano także w innych krajach europejskich – wspólne zagrożenie mobilizuje do współdziałania.
- A może, mając na uwadze nowe wyzwania, należy zmienić model dialogu, poszerzyć grono uczestników (np. o reprezentację obywatelską), poszerzyć zakres tematyczny tego dialogu, objąć nim programy strategiczne?
Z jakich doświadczeń europejskich możemy czerpać?
- Trwa od dawna spór o rozszerzenie dialogu społecznego o obywatelski. Znając obecne różnice interesów przenikające Komisję Trójstronną nie wydaje mi się, aby NGO-sy – nowe grupy interesu, umożliwiły sprawne osiąganie porozumień w tej instytucji. Sądzę, że albo należy rozszerzyć formułę Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, albo rozwijać inne płaszczyzny dialogu i partnerstwa, w których dobrze słyszalny byłby głos organizacji pozarządowych, reprezentujących tzw. trzeci sektor, może także rozwijającą się w Polsce, zwłaszcza dzięki energii prof. Hausnera, ekonomię społeczną. Natomiast uczynienie z Trójstronnej Komisji „worka” obejmującego wszystkie organizacje robi wrażenie apokaliptyczne. Czy można czerpać z zewnętrznych doświadczeń? Bardzo dużo imitowaliśmy tworząc model partnerstwa społecznego. Teraz polska Komisja solidnie się zinstytucjonalizowała i ma własną logikę, własne dodatnie i ujemne strony – przyszłe rozwiązania muszą być odpowiedzią na napięcia tkwiące w naszym partnerstwie, tu niewiele da się przenieść z innych układów instytucjonalnych. (opr.kh)