Politologia (el)
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1880
Cywilizacja w XXI wieku narodziła Globalczyka. Takiego statystycznego polskiego Kowalczyka, ale w skali globalnej.
Jest on więc efektem wzrastającej złożoności sieci powiązań wpływających na funkcjonowanie charakteru społecznego jednostki, który rozwija się jako rezultat podstawowych doświadczeń i sposobu życia zbiorowego. Decydujący wpływ ma struktura ekonomiczna oraz system wychowania, który jej odpowiada (1).
Globalczyk jest więc przede wszystkim wytworem procesu globalizacji jako nośnika realizmu kapitalistycznego. Ten proces uruchamiany przez „lawinę pędzącego” zakumulowanego kapitału w dążeniu do opanowania całego świata próbuje podporządkować własnej zasadzie systemowej, tj. zyskowi ponad wszystko (Noam Chomsky), wszystkie wymiary życia człowieka jako istoty społecznej (2). Cywilizacja realizmu kapitalistycznego jest opanowana przez formę perswazyjnej atmosfery, która warunkuje nie tylko produkcję kulturową, lecz również reguły zarządzania pracą i edukacją, działając jak swoista niewidzialna bariera krępująca myśl i działanie (3).
W ciągu ostatnich 30 lat kapitalistyczny realizm z powodzeniem zainstalował „ontologię biznesu”, dla której po prostu oczywiste jest to, że w społeczeństwie wszystko, łącznie ze służbą zdrowia i edukacją, powinno prowadzić się tak jak biznes*.
Globalczyka przenika zatem puls oddziaływania „uciekającego” pieniądza, który jako rzeczywisty podmiot zmian przekształciwszy go w przedmiot narzuca permanentną obawę i zagrożenie o przetrwanie. Oczywiście owo „realistyczne”, a więc uchodzące w obecnym momencie jako jedyne możliwe w polu społecznym, stało się takie w wyniku szeregu rozstrzygnięć natury politycznej, których celem była restauracja władzy elit ekonomicznych (4). Temu służyła ideologia neoliberalizmu, która znaturalizowała treści jeszcze 50 lat temu uznane za aberrację. Wszak nowe nie może zostać znaturalizowane, dopóki wciąż myśli się o nim jako o wartości, a nie jako o fakcie, który wszelkie alternatywy sprowadza do utopijnej mrzonki.
Ojczyzna Globalczyka
Pojawienie się Globalczyka przewidział rosyjski pisarz Wiktor Pielewin, charakteryzując Oranusa (monstrum usiłujące pożreć ludzi – przyp. Red.) jako jednostkę uwarunkowaną trzema impulsami „wow!”: oralnym, analnym i wypierającym. Pierwszy oznacza pęd do pieniądza, którego posiadanie jest warunkiem usunięcia cierpienia spowodowanego konfliktem między obrazem siebie samej i obrazem idealnego „arcy-ja”, tworzonego przez reklamę. Drugi jest obowiązkiem wydawania, aby Oranus poczuł rozkosz zbliżania się do niego. Największą dostarcza gra w kasynie lub w czasie spekulacji na giełdzie pieniężnej. Wreszcie odruch „wow” wypierający to zagłuszacz-jammer, który blokuje wszystkie subtelne procesy duchowe, niezwiązane bezpośrednio z przepływem pieniędzy. W efekcie świat zaczyna być postrzegany wyłącznie jako uosobienie Oranusa: „Świat to miejsce, w którym biznes napotyka pieniądze”(5).
Nie zaskakuje zatem informacja, że duchową ojczyzną Globalczyka są Stany Zjednoczone, gdzie obok Biblii najpopularniejszą lekturą są książki: Atlas zbuntowany i Cnota egoizmu autorstwa Ayn Rand. Nic dziwnego, że wyznaje idee dążenia do osobistego bogactwa, najsilniejszego impulsu społecznego i podstawy amerykańskiego mitu. Jest więc owocem amerykanizacji globalnej kultury będącej „nośnikiem kulturowego czaru, który przepełnia, przesyca, wchłania i zmienia zewnętrzne zachowania, a w końcu również życie wewnętrzne coraz większej części ludzkości (6).
Opanowany przez „modę na sukces” (nie przypadkiem taki tytuł nosił patologiczny serial - tasiemiec popularyzowany w telewizji publicznej katolickiej Polski) jest przekonany, że rosnące konto w banku, posiadane nieruchomości i majątek są wskaźnikiem miejsca w hierarchii społecznej. Jego świadomość funkcjonuje bowiem pomiędzy kultem globalnej oligarchii skodyfikowanej w rankingach najbogatszych, a obawą prekaryzacji. Oczywiście marzeniem jest znalezienie się wśród 1% najbogatszych, który przejął w 2017 roku 82% globowego bogactwa, a najlepiej wśród 42 miliarderów posiadających majątek równy trzem i pół miliardowi ludności świata (7). Chciałby tak jak oni pozbyć się odpowiedzialności społecznej i wyprowadzać zyski do rajów podatkowych (do których ucieka rocznie 483 miliardy dolarów: 312 wyprowadzają korporacje międzynarodowe, a 171 zamożne osoby fizyczne)(8).
Z niemniej przemożną siłą Globalczyk odczuwa jednak napór drugiej strony globalizacji: miliardowy prekariat obejmujący egzystencjalnych nomadów na płynnym rynku pracy globalnej. Bez pracowniczych przywilejów, ubezpie¬czeń chorobowych i społecznych, pewności jutra i możliwości planowania wymagającego przecież stabilności. Obawa przed zsunięciem się do grona trwale bezrobotnych, migrantów tracących tożsamość narodową, ubogich i bezdomnych, poniżo¬nych pensjonariuszy instytucji opiekuńczych upewnia go, że tylko uzbrojony w nowomowę biorobot jest w stanie przetrwać. Przegranych czeka przecież kultura upokarzania (9). Wyznaje więc zasadę: człowiek sukcesu, albo ludzki odpad (Zygmunt Bauman).
Globalczyk żyje w społeczeństwie postprawdy (10), jak mu wielkodusznie oświadczono nazywając po imieniu cechę realizmu kapitalistycznego. Wartości i idee społeczne zostają zastąpione przez wartości rynkowe; miejsce etyki zajmuje estetyka; moralności – skuteczność; prawdy – użyteczność; lojalności – elastyczność; treści – forma; emocjonalności – racjonalność; empatii – asertywność; solidarności – indywidualizm; spójności, ciągłości – fragmentacja; mądrości – umiejętność; kompetencji – medialność; autorytetu – idol, doradca; państwa opiekuńczego – państwo represyjne; obywateli – konsumenci, inwestorzy, klienci; demokracji partycypatywnej – demokracja oligarchiczna, autorytarna, plutokracja; tradycyjnej wspólnoty – wspólnota wirtualna, komercyjna, prestiżowa; stosunków społecznych – stosunki rynkowe (11).
Poszukiwanie trzech „ S”
Świat Globalczyka nie jest już foucaultowskim społeczeństwem dyscyplinarnym złożonym ze szpitali, domów dla obłąkanych, więzień, koszar i fabryk. W zamian otrzymuje społeczeństwo osiągnięć pełne urokliwych (od słowa urok!) klubów fitness, biurowców, banków, lotnisk, biur turystycznych, centrów handlowych i laboratoriów genetycznych. Z podmiotu posłuszeństwa okresu narodowych państw kapitalistycznych zamienia się w podmiot sukcesu i osiągnięć - menedżera samego siebie. Zamiast dyscyplinującej negatywności „nie wolno” internalizuje pozytywne wezwanie, by „móc” tak sugestywnie wyrażane przez afirmatywną formułę w pierwszej osobie liczby mnogiej - Yes, we can (12). W miejsce zakazu, nakazu czy reguły wchodzą projekt, inicjatywa i motywacja, a ostatecznie govermentality – chęć robienia z siebie towaru rynkowego.
„Etyką” Globalczyka jest „nie poddawanie się" jednemu systemowi etycznemu i nieustanne eksperymentowanie ze sobą w poszukiwaniu trzech S: samozadowolenia, samospełnienia samorealizacji. Życie ma być lekkie, łatwe i przyjemne, zawsze „na luzie", bez pracy nad sobą, samokształcenia, wymagania od siebie, samodyscypliny. Ma być elastyczny, bez właściwości i ma bezwzględnie, „do bólu", realizować swoją wolność poprzez „negocjowanie tożsamości”. Musi tylko ciągle adaptować się do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, co ogranicza możliwość jego zamieszkania na stałe, wymuszając konieczność koczowania; szef zorganizowanej grupy przestępczej Neil McCauley w filmie Gorączka Michaela Manna z 1995 r., oddaje istotę tej postawy mówiąc: „nie przywiązuj się do niczego, czego nie będziesz w stanie w razie wpadki zostawić raz na zawsze w ciągu 30 sekund”. Staje się więc zdeterioryzowanym nomadą, którego przekonano, że myślenie nomadyczne jest atrakcyjną alternatywą dla despotycznych zapędów dyskursów osiadłych, trwałych zasad i reguł myślenia.W ten sposób ma rzekomo nieograniczoną zdolność do ciągłego poszukiwania nowych możliwości oraz swobodnego dryfowania w przestrzeni ludzkiego świata (13), w którym zacierają się nie tylko granice pomiędzy państwami, kulturami, ale także: między prawdą a fałszem; rzeczywistością a spektaklem; informacją a dezinformacją; osobowością a wykreowanym wizerunkiem; sferą prywatną a publiczną; legalnym a nielegalnym; etycznym a nieetycznym; mądrością a głupotą, czasem nauki, pracy a czasem wolnym; zatrudnieniem a bezrobociem; młodością, wiekiem dojrzałym a starością; swoimi a obcymi; władzą gospodarczą a władzą polityczną: władzą państwową a ponadpaństwową (14).
Odruch wow-wyparcia sprawia, że Globaczyk jest przeniknięty poglądem o końcu ideologii; nie wierzy w prawdę, nie potrzebuje debat o wartościach społecznych. Istotą ideologii nie jest jednak tworzenie iluzji maskującej rzeczywisty stan rzeczy, ale - często nieświa-domy - wpływ fantazmatu, który strukturyzuje rzeczywistość społeczną jako taką. Takim fantazmatem jest zatajenie faktu, że operacje kapitału nie zależą od jakiegokolwiek subiektywnie przyjętego poglądu.
Globalczyka cechuje więc postawa cynicznego dystansu (Slavoj Žižek), która jest właśnie jednym z wielu sposobów pozostawania ślepym na strukturującą władzę fantazmatu ideologicznego (15). Dobrze to ilustruje wiara w „putinflację” jako źródło wszelkich problemów ekonomicznych zasłaniająca zasadniczą rolę rynków finansowych, spekulacyjnej gry na cenach surowców i dodruk pieniądza przez banki centralne państw zachodnich dla podtrzymania zysków korporacyjnych.
Programowaniu jak zawsze dobrze służy nowomowa; obecnie jest nią korporacyjna mantra składająca się z zestawu słów fetyszy: potencjał, sukces, zarządzanie, projekt, cel, inwestycja w samego siebie. Nie ma więc już dogmatów i przykazań religijnych; nie ma imperatywów Kanta; wyparto w nicość moralne wychowanie lat dziecięcych i szkolnych, wszak pełna „dorosłość” jest sprowadzona do nowego credo (wyznania wiary): nie będziesz miał innych bogów niż imperatyw kariery i wspinania się na drabinę prestiżu. Stąd u Globalczyka hiperindywidualizm łączy się z darwinizmem społecznym, który zapewnia mu życiową dynamikę ufundowaną na egocentryzmie, chciwości i konsumpcjonizmie. Piekło to inni, którzy konkurują o pozycję. Społeczeństwo to agregat jednostek. Zanika w związku z tym gotowość do współpracy i wrażliwość na cierpie¬nie innych, chyba że na pokaz, filantropijnie. Trwa „wyścig szczurów” milion wygrywa, miliardy przegrywają (16). Dylematy etyczne rozwiązuje cynizm prostych sloganów: nie bądź dzieckiem! Life is brutal!
Globalczyk od kołyski
Kult zwycięstwa i młodości znajduje logiczne przedłużenie w pogardzie dla słabszych i ageizmie, czyli dyskryminacji ze względu na wiek, tak ładnie podanej do wiary w pełnej nienawiści narracji o „dziadersach”. Indoktrynacja Globalczyka zaczyna się już na poziomie bajek dla dzieci; wystarczy oglądnąć „Korporację bobas”.
Z kolei na wyższych uczelniach, które powinny dostarczać nowych idei, często niezgodnych z panującymi, dominuje idea „mediocrity” tj. mierności i lichości; brak jest szeroko horyzontalnego dyskursu, politycznego, ideowego zaangażowania, zarówno wśród nauczycieli akademickich jak i studentów, a góruje tzn. „epistemologia uniku” (Tomasz Szkudlarek).
Aby biorobot mógł sprawnie funkcjonować, potrzebne jest wyłączenie międzypokoleniowej transmisji wartości i wiedzy. Dlatego Globalczyk to człowiek w istocie jednowymiarowy, któremu brakuje zdolności do krytyki społecznej, wszak historycznej sprężyny postępu społecznego. „Bo tutaj jest jak jest po prostu i Ty dobrze o tym wiesz” - nuci czasem, gdy budzą się wątpliwości co do realnej treści wciąż anonsowanej „wolności” konfrontowanej z poczuciem stawania się niewolnikiem.
Naukę mądrości zastępuję coaching; symbole identyfikacji tożsamościowej tatuaże; autorytety moralne, intelektualne lub religijne idole. Źródłem inspiracji mogą być np. „Trzy lekcje od Steve'a Jobsa”, twórcy korporacji Apple: Jak odnieść sukces we wszystkim, co się robi?”: do mistrzostwa dochodź krok po kroku; traktuj swoje porażki jak schody, po których dochodzisz do sukcesu; usuń przeszkody, które blokują cię i nie pozwalają wyjść poza strefę komfortu (17). Proste zaklęcia sprawiają zatem, że magia, którą traktowano jako świadomość człowieka sprzed epoki religii, odżywa w bycie Globalczyka.
Owa nowa magia, niezbędna dla paradygmatycznej przemiany społeczeństwa dyscyplinarnego w społeczeństwo osiągnięć, ma za przesłankę bardzo racjonalną funkcję kapitalizmu: dążenie do maksymalizacji wydajności i zysku. Uznano, że techniki dyscyplinujące przynoszą mniejszy efekt niż pozytywny schemat możności.
Globalczyk jako podmiot osiągnięć jest szybszy i bardziej produktywny od podmiotu posłuszeństwa kapitalizmu przemysłowego. Możność nie unieważnia jednak powinności (18), dla których ostatnią instancją stały się cyfry wzrostu lub spadku zysku – jedyne prawdziwe kryteria dobra i zła, które uświęcają kapłani korporacyjnej ekonomii wyposażeni w równania, modele oraz komputery(19). Za ich modlitwę służy dzisiaj nowomowa neoliberalna (Alain Bihr) wzywająca do rezygnacji z roszczeń do dobrobytu (welfare) wobec kapitalizmu na rzecz prymatu jego roszczeń do nagiego pracobytu (workfare) jednostek.
Kolekcjoner cytatów stwierdzi zapewne, że nic nowego pod słońcem; wszak już św. Augustyn, a sto lat temu Lenin wołali: kto nie pracuje ten niech nie je! Tymczasem o ile ówczesny potencjał gospodarczy wymagał ciężkiej, masowej pracy, to nasze obecne możliwości wskazują, że w ciągu najbliższej dekady w USA 40-50% prac może zostać zastąpiona jako efekt stosowania sztucznej inteligencji (20).
Zamiast nowej wizji wolności, w której będzie pracował przyrodniczy agent pracy (Karol Marks), Globalczyk jest jednak obciążony widmem posthumanizmu, w którym tylko najbardziej wydajni i przydatni przetrwają. Jest więc manifestacją wizji Nietzschego, który wskazywał, że sensem życia ostatniego człowieka będzie zapracowanie na śmierć.
Gracjan Cimek
17.12.2022
Dr hab. Gracjan Cimek jest politologiem, profesorem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni AMW
Od Redakcji: Jest to pierwsza część obszernego artykułu Czas Globalczyka. Drugą zamieścimy w następnym numerze Spraw Nauki – SN 2/23
*Także państwo można prowadzić jak biznes – zarzut taki stawia rządowi Niemiec aresztowany 8.12.22. książę Heinrich XIII Reuss. (przyp. Red.)
Wyróżnienia i śródtytuły pochodzą od Redakcji.
Przypisy
(1) E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1970, s. 274-276
(2) Zob. G. Cimek, Podstawowe problemy geopolityki i globalizacji, Gdańsk 2017
(3) M. Fisher, Realizm kapitalistyczny. Czy nie ma alternatywy, Warszawa 2020, s. 29
(4) D. Harvey, Neoliberalizm: historia katastrofy, Warszawa 2008, s. 29
(5) Zob. W. Pielewin, Generation P, Warszawa 2002
(6) Z. Brzeziński, Wybór. Globalna hegemonia czy globalne przywództwo, Kraków 2004, s. 203
(7) Inequality gap widens as ‘world’s richest 1% get 82% of the wealth,’ Oxfam says
https://www.cnbc.com/2018/01/22/wef-18-oxfam-says-worlds-richest-1-percent-get-82-percent-of-the-wealth.html (10.10.2022)
(8) „The State of Tax Justice 2021”, https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2021/ (30.11.2021)
(9) M. Rydlewski, Scenariusze kultury upokarzania. Studium z antropologii mediów, Wrocław 2019
(10) Munich Security Report 2017: "Post-Truth, Post-West, Post-Order?", https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/document/munich-security-report-2017-post-truth-post-west-post-order (18.10.2022)
(11) E. Polak, Niby-rzeczywistość i warunki osiągnięcia w niej sukcesu, „Transformacje” 2012, nr 1–4 (72–75), s. 187
(12) Byung-Chul Han, Społeczeństwie zmęczenia i inne eseje, Warszawa 2022, s. 28-29
(13) S. Dama, Nomadyczne środowisko edukacyjne na przykładzie polskiej emigracji w Limerick w Irlandii: studium przypadku, Gdynia 2021, s 35-43
(14) E. Polak, dz. cyt., s. 187
(15) M. Fisher, dz. cyt., s. 24
(16) T. Klementowicz, Kapitalizm na rozdrożu, Warszawa 2019, s. 131
(17) https://www.money.pl/gospodarka/nauczyl-mnie-tego-steve-jobs-trzy-sposoby-na-to-by-byc-swietnym-we-wszystkim-co-sie-robi-6842498088942144a.html
(18) Byung-Chul Han, dz. cyt., s. 29
(19) J. Rickards, Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 153
(20) K. Fu Lee, Inteligencja sztuczna. Rewolucja prawdziwa. Chiny, USA i przyszłość świata, Poznań 2019, s. 33
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1500
XXI-wieczny Globalczyk to owoc procesu globalizacji jako nośnika realizmu kapitalistycznego. Trochę już o nim wiemy, ale jakże wiele jeszcze brakuje!
Jeszcze człowiek, czy już biorobot?
Paradoks Globalczyka polega na tym, że pogrążony w hiperindywidualizmie realnie traci ludzką indywidualność, wyłączając niczym automat „nieprawidłowe” plany życiowe, zainteresowania, styl życia, nawet pochodzenie społeczne i narodowe.Jako menedżer samego siebie chce być bardziej efektywny i dyspozycyjny dlatego powoli zamienia się w biorobota, który musi sterować sobą, karierą zawodową, uczuciami i emocjami, aby zameldować się na rynku jako atrakcyjny „zasób ludzki”.
Społeczeństwo traktuje jako zbiór przypadkowych innych, sprowadzanych do instrumentu własnego sukcesu.
Nie potrafi i nie potrzebuje budować głębokich więzi, a jego kontakty są przesycone mową korzyści. Koleżeńskość, przyjaźń, a nawet miłość sprowadza do tego co przyniesie sukces materialny lub prestiżowy. Liczy się skuteczność i kto kogo „ogra", uwiedzie. Kłamstwo, oszustwo, kradzież jest jedynie szkodliwym wizerunkowo zachowaniem. Dlatego lgnie do wiedzy związanej z oddziaływaniem na innych ludzi, tj. komunikowania się, wywierania wpływu, perswazji, negocjacji, przyciągnięcia uwagi innych.
Narcystyczne samozadowolenie osiąga poprzez ukrywanie rzeczywistych intencji, ciągłe „wydawanie się kimś” „sprawiania dobrego wrażenia”. Preferuje zatem kursy kształtujące tzw. miękkie umiejętności, a nawet szkoły uwodzenia. (1) Za „prawdziwą” wiedzę uznaje kierunki i szkolenia spod znaku zarządzania, biznesu, MBA.
Reżim emocjonalnej pracy nad sobą obejmuje także ciało, w czym pomaga medycyna estetyczna i fitness na każdym rogu, trenerzy „strategii rozwoju osobistego” oraz popularność poradników. Realizm kapitalistyczny cechuje bowiem dyktatura ludzi pięknych (Andrzej Szahaj). Zatem etykę eksterminuje totalna estetyka w czym pomaga wszechobecny glamour, reklamy, moda, pozy celebrytów, programy typu Top Model.
Heros naszej cywilizacji uwielbia teatralne formy przykuwania uwagi dotąd zarezerwowane dla aktorów. Błaznują więc politycy, dziennikarze, ale również nauczyciele, uczniowie, handlowcy, pracownicy i biznesmeni, a nawet kapłani i profesorowie. Emocjonalny ekshibicjonizm, multiplikacja zdjęć, lajków, emotikonów, „wesołkowatych” opisów, popularność na portalach społecznościowych doprowadziły do destrukcji znaczeń i dystansów niezbędnych do stawia się człowiekiem kulturalnym, a więc takim, który nie tylko wie coraz więcej, ale potrafi być coraz bardziej.
Nierealna rzeczywistość
Zamiast realnych wspólnot w pracy, szkole, miejscu zamieszkania, partii, kościele i państwie, Globalczyk żyje w niby-miejscach i niby-sytuacjach; wierzy w tzw. strefę komfortu i kulturę singli. W istocie przypomina koczownika hiperrzeczywistości, bywalca sztucznych środowisk, efektów totalnej symulacji opanowanej przez tzw. symulakry: centra handlowe, markowe restauracje, parki rozrywki, „wspólnoty” komercyjne i prestiżowe(2), a teraz także sieci gier komputerowych i świata spod znaku VR.
Cyberprzestrzeń pozwala na maskowanie i symulację dowolnej tożsamości sieciowej. Blogi, osobiste dzienniki prowadzone w sieci rozmyły sferę osobistą, intymną; ekshibicjonizm emocjonalny rozmywa jakość relacji opartych na zaufaniu; zacierają się również granice profesjonalizmu – każdy Globalczyk może ocenić pisarza, aktora, wykładowcę, pomimo braku kompetencji. Symulakrą jakości staje się sama „goła” liczba polubień i wejść, niezależnie od treści przekazu.
Ignorancji sprzyja mutiplikacja surogatów i ersatzów „mężów stanu", „profesjonalistów", „liderów", „autorytetów", a przede wszystkim „ekspertów” – owoców udanego neuromarketingu.
Ten stan ułatwia np. Stanom Zjednoczonym na strategiczne zarządzanie percepcją całych narodów zależnych.(3)
Przy pomocy kontrolowanej technologii łatwo jest wykreować lidera opinii, który impregnuje odruch „wow” – wyparcia dzięki skutecznej eliminacji pewnych zagadnień z debaty publicznej oraz nadobecności pożądanych. „Eksperci” i gatekeeparzy medialni blokują upowszechnianie wiedzy ludzi mądrych, odważnych, szlachetnych i ideowych. Wiedzę o polityce i geopolityce propagują młodzi huwejbini amerykanizmu i korporacjonizmu; wiedzę ekonomiczną „niezależni” eksperci bankowi; świat kultury określają celebryci.
Jakkolwiek celem społeczeństwa spektaklu od początku było ukrycie despotycznej i centralistycznej władzy realizowanej poprzez rozkazy ukryte pod fasadą tzw. bezstronnej i profesjonalnie zarządzanej medialności (4), to w XXI wieku techno-giganty spod znaku GAMA (Google, Amazon, Meta, Apple) doprowadziły proces symulacji, stymulacji i manipulacji do doskonałości. Ich zysk w większości pochodzi z reklam, a tym samym zależy od liczby odsłon, a nie jakości tego, co się odsłania. W tym modelu dbałość o rzetelność nie jest źródłem wartości, tylko jednym z kosztów prowadzenia biznesu.(5)
I taki ma być również Globalczyk – źródłem wartości dodanej, braku rzetelności i korozji charakteru (Richard Sennet).
Druga linia obrony systemu składa się z sankcji społecznych, gdyż próby kontestacji tej nierealnej rzeczywistości narażają na opinię malkontenta, „czepialskiego”, „niedostosowanego", a dzisiaj również „ruskiej onucy” i „foliarza”.
Globalczyk jest zbyt zajęty swoimi sprawami i brakuje mu kompetencji, aby zidentyfikować manipulacje, które nimi sterują. Cierpi także na nadmiar podniet, informacji i impulsów, wręcz nadpobudliwość prowadzącą do niskiej tolerancji dla nudy. Rozparcelowanie uwagi jest efektem szybkiej zmiany koncentracji, przenoszenia skupienia pomiędzy różnymi zadaniami i źródłami informacji. Jego postrzeganie staje się sfragmentaryzowane i rozproszone. Na ratunek przychodzi multitasking - specjalna technika zarządzania czasem i uwagą, która z kolei wpływa na jej strukturę: tylko tu i teraz wydaje się rzeczywiste. Warto pamiętać, że ta sama technika pomaga przeżyć dzikim zwierzętom w dziczy.
Gra, w której każdy… przegrywa
Globalczyk osiąga najwyższą „przyjemność zwyciężania w grze, w której wielu przegrywa” - taką osobowość miał np. Steve Jobs. Najbardziej zdolni do robienia kariery są więc ludzie z umiarkowanie antyspołecznymi zaburzeniami osobowości. Poszukują oni władzy nad innymi, a w ich psychice dominuje narcyzm, makiawelizm i wiele cech socjopatii (egoizm, emocjonalny chłód, umiejętności manipulatora). (6)
Badania 242 amerykańskich biznesmenów wykazały u 72% zaburzenia psychiki, u połowy przewlekłe; depresji zaś doświadczało 30%, czterokrotnie więcej niż średnia w populacji*. Na ADHD cierpiało 27%, u 11% stwierdzono zaburzenie afektywne dwubiegunowe.(7)
Z kolei badania traderów londyńskiego City udowodniły, że o sukcesie giełdowym przesądza testosteron, skutkujący agresją, i kortyzol, „hormon stresu” pozwalający pracować na wysokich obrotach.
Nadmiar testosteronu może prowadzić do agresji i nieostrożności, a wysoki poziom kortyzolu, spowodować zwyrodnienie obszarów mózgu odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji. Z kolei prawdopodobnie osoby trudniące się zawodowo flash-tradingiem, czyli „transakcjami sekundowymi”, były w łonie matki nadmiernie wystawione na testosteron.(8)
Zamiast opiewanej racjonalności inwestora mamy więc prymat biologii, przypominający impulsywnego nastolatka, którego konsekwencje zachowania ponoszą miliony ludzi, o czym świadczą liczne kryzysy finansowe. Jednocześnie narastająca bieda i nierówności nie przeszkadzają Globalczykowi właśnie z różnej maści traderów, inwestorów, „młodych milionerów” czynić awangardę społeczną. Tymczasem już sto lat temu Nietzsche zauważył, że „z powodu braku spokoju cywilizacja nasza zdąża do nowego barbarzyństwa. Nigdy ludzie czynni, to znaczy ludzie niespokojni, nie mieli większego znaczenia. Dlatego do koniecznych poprawek, które należy przeprowadzić w charakterze ludzkości, trzeba zaliczyć wzmocnienie w wielkiej mierze pierwiastka medytacyjnego”. (9)
Realizm kapitalistyczny obfituje jednak w momenty, gdy kurtyna opada, a nawet przypomina szafot! Pęknięciu rzeczywistości towarzyszy wtedy wdarcie traumatycznej pustki realnego (Jacques Lacan). W jednej chwili kruszeje przekonanie o byciu kreatorem własnego Ja („mam świat pod kontrolą”), który sam decyduje o wyborze stanu cywilnego, preferencji seksualnych, miejsca do życia, poglądów, religii, stylu ubioru, a nawet płci. Dzieje się tak, gdy przychodzi płacić za wciąż rosnące raty kredytu za mieszkanie lub samochód; gdy firma upada, a korporacja przenosi się gdzie indziej; gdy mikroby i groźba pandemii powodują szok, rozwiewając soliptyczne fantazje postmodernistów. (10)
Dlatego nad życiem Globalczyka niczym miecz Damoklesa czuwają abstrakcje: dług, inflacja, stopa procentowa, LIBOR i WIBOR, wynik testu i wiele innych. Będąc trybikiem podłączonym do globalnej matrycy finansowej (Matrixa) zostaje poddany nowemu rodzajowi przemocy, przemocy neuronalnej. Obowiązkowymi postawami są przecież: optymizm, pozytywne myślenie, roztaczanie pozytywnych emocji i entuzjazm. Globalczyk staje więc do wojny z samym sobą, a nawet poddaje się autoeksploatacji na poziomie biologicznym, behawioralnym i psychicznym.(11) Wszak wciąż „renegocjowana” tożsamość prowadzi do „wyprania z osobowości”, przekształcenia w zlepek ról odgrywanych „na moment danego projektu” pod przymusem integracji dla wydajności.
Praca powoduje stan chronicznego zmęczenia, które rodzi stres, bezsenność. Podlega ona ciągłej kontroli i ocenie, zmuszając do zaangażowania całego siebie, rozwijania sfetyszyzowanej postawy „kreatywnej”, często generującej poczucie pustki wszechogarniającego chaosu, w którym tylko impulsy szefa i korporacji ustawiają mechanizm na właściwe tory.
Dlatego właściwe człowiekowi: pomyłka i potknięcie w przypadku biorobota staje się zabójcze; największą karą jest degradacja i degeneracja, którą dobrze wyrażają słowa piosenki: „jesteś ostatni i nie masz siły biec. Nie widzisz stawki. Gdzie ten ostatni? Nie warto... Nie liczy się...” (12).
Z drugiej strony, wszechogarniający fantazmat ideologiczny realizmu kapitalistycznego prowadzi do tworzenia korporacyjnej kultury symulującej podział „my’ i „oni”. Chodzi o to, aby zapewnić pracownikowi poczucie identyfikacji z firmą i zagłuszyć totalną afirmację „Ja” sprowadzoną do idei: jestem lojalny tylko na tyle, na ile otrzymuje satysfakcjonującą mnie płacę. (13)
Owo oddziaływanie sprzecznych impulsów płynących z „prawdy, która jest tylko narracją” prowadzi do syndromu depresyjnego konformisty. Obowiązkowi „stawania się sobą” towarzyszy niedostatek autentycznych więzi, społeczna atomizacja, a przede wszystkim mit indywidualnego sukcesu. Prawidłowość jest bowiem taka, że „gdy jednostki są ambitne, gdy rywalizują i śpieszą się z powodów czysto egoistycznych, stają się bardziej zagrożone niż wtedy, gdy są ambitne i żądne rywalizacji po to, by służyć innym lub ideałom”.(14)
Depresja to inwalidztwo wewnętrznej wojny, gdy okazuje się, że nie można już móc.(15) Dlatego o ile negatywność społeczeństwa dyscyplinarnego generowała szaleńców i przestępców to pozytywny świat XXI wieku produkuje chorych na depresję i nieudaczników. (16) W Polsce już około 6-7 mln osób cierpi na różne formy depresji. (17)
Czy Globalczyk to naprawdę ostatni człowiek?
W połowie XIX wieku rosyjski myśliciel, Konstantin Leontiew był przerażony, że „apostołowie nauczali, męczennicy cierpieli, poeci śpiewali, artyści malowali i rycerze błyszczeli na turniejach tylko po to, żeby francuski, niemiecki lub rosyjski burżuj w swoim wstrętnym komicznym stroju zażywał błogiego spokoju «indywidualnie» i «kolektywnie» na ruinach owej dawnej wielkości”.(18)
Parafrazując, można się zapytać, czy owa dawna wielkość miała miejsce tylko po to, żeby w XXI wieku cywilizację zdominował Globalczyk, biorobot niszczący siebie i planetę, owładnięty magiczną nowomową i bezkrytycznie służący mnożeniu abstrakcyjnych zysków dających, i tak nie wykorzystywaną, szansę na wzrastanie w człowieczeństwie jednemu procentowi mieszkańców ziemi?
Aby oddalić wizję nietzscheańskiego ostatniego człowieka istnieje potrzeba, aby stworzyć człowieka na nowo.(19). Aleksander Zinowiew marzył o „stworzeniu nowego człowieka, człowieka cywilizowanego, człowieka idealistycznego, człowieka utopijnego, człowieka naiwnego, człowieka niepraktycznego, człowieka nieegoistycznego, człowieka nie wyrachowanego”(20), który tworzy cywilizację, gdzie zamiast wskaźników PKB „lokując różne kraje na drabinie postępu pytać raczej o to, ilu ludzi żyje w napięciu a ilu w uśmiechu. Rozpowszechnienie uśmiechu jako kryterium postępu – cóż za dziwactwo powiedzą ekonomiści i technokraci przyzwyczajeni do liczb i wykresów. A jednak czy nie jest to miara rzeczywiście ważna i autentyczna? I czy nie należy jej bronić?”.(21)
Na horyzoncie jest jednak nadzieja. Wbrew zaklęciom o „końcu historii” jesteśmy świadkami końca dominacji kapitalistycznych centrów Zachodu. Oś współczesnych konfliktów geopolitycznych stanowi coraz bardziej różnica pomiędzy systemami liberalnymi i wspólnotowymi, a nie walka regionów „rozwiniętych" z „nierozwiniętymi" czy zderzenie cywilizacji.
Terry Eagelton zauważył, że „jeśli rywalizacja wartości liberalnych z kulturą jako solidarnością to walka północy z południem, trudno znaleźć dobrą interpretację dla islamskiego liberalizmu odrzucającego amerykański fundamentalizm chrześcijański czy dla hinduskiego socjalizmu stojącego w opozycji do europejskiego rasizmu.
Północ globu nie ma monopolu na wartości oświeceniowe, cokolwiek by myśleli na ten temat jej mieszkańcy w chwilach próżnego samozadowolenia. Tak czy owak, nieustanna bitwa między tymi dwoma rozumieniami kultury przybrała dziś wymiar globalny”.(22). Wymyka się ona nawet logice terytorialnej, skoro z jednej strony w Chinach żyje najwięcej miliarderów, a z drugiej aż połowa młodych Amerykanów po raz pierwszy w historii uważa, że to socjalizm jest systemem przyszłości.(23)
Nowa era stosunków międzynarodowych wyłania się z rywalizacji pomiędzy galaktyką Zachodu, której centrum jest Globalczyk, a konstelacją Bandungu wyrażaną przez pięć kluczowych kategorii: 1) pokojowe współistnienie (wśród narodów, zróżnicowanych systemów politycznych i ekonomicznych, różnorodności kultur, religii, istot żywych, bioróżnorodności); 2) wyzwolenie (świata i ludzi od jakiejkolwiek dominacji); 3) równość (wśród ras, narodów, grup etnicznych, płci); 4) solidarność (wobec ubogich, skolonizowanych, wyzyskiwanych, uciskanych, zdominowanych, upośledzonych) oraz 5) emancypację (opartą na interesach ludzi i zrównoważonej perspektywie gospodarczej).(25)
Odrzucenie symulakry wyboru na rzecz realnego oznacza możliwość podjęcia decyzji, w którym kierunku należy podążać: czy pogodzić się z biorobotyzacją, ekonomiczną waloryzacją i duchową dywidualizacją cechującą Globalczyka czy może jednak podjąć próbę zmiany na rzecz organicznego rozwoju społecznego zakorzenionego w różnorodności kulturowej, którego sprężynę stanowi dobrowolne poszukiwanie w świecie tego, co zapewnia relację wygrana – wygrana.
Gracjan Cimek
Jest to druga część eseju „Czas Globalczyka” autorstwa prof. AMW Gracjana Cimka, pracownika naukowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Pierwszą zamieściliśmy w numerze styczniowym – SN 1/23.
Wyróżnienia w tekście pochodzą od Redakcji SN.
Przypisy
(1) E. Polak, Niby-rzeczywistość i warunki osiągnięcia w niej sukcesu, „Transformacje” 2012, nr 1–4 (72–75), s. 185-186
(2) Tamże., s. 188-189.
(3) Zob. R. Brown, Information Operations, Public Diplomacy & Spin: The United States and the politics of perception management „Journal of Information Warfare”, Vol. 1, No. 3 (2002), s. 40-50.
(4) Zob. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, Warszawa 2006, s. 150 - 151.
(5) K. Szymielewicz, Google i Apple w obronie prywatności? https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1958428,1,google-i-apple-w-obronie-prywatnosci.read
(6) T. Klementowicz, Kapitalizm na rozdrożu, Warszawa 2019, s. 138.
(7) Tamże, s. 138-139.
(8) S. George, Czyj kryzys, czyja odpowiedź?, Warszawa 2011, s. 90-92.
(9) F. Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, Warszawa 1908, s. 280.
(10) A. W. Nowak, Pasterze mikrozabójców — pandemia, szczepienia, biopolityka, (w:) PANDEMIA. Nauka. Sztuka. Geopolityka, pod red. M. Iwańskiego, J. Lubiaka, Szczecin/Poznań 2018, s. 41.
(11) S. Kowalik, Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji, Warszawa 2015, s. 138-146.
(12) https://www.youtube.com/watch?v=R71t7JAsu4Q
(13) Zob. M. Biernacka, Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja, Warszawa 2009.
(14) L. Scherwitz. G. Mietzel, Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia, Gdańsk 2000, s. 334.
(15) B. C. Han, Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje, Warszawa 2022, s. 26-27
(16) Tamże, s. 28-29.
(17) T. Klementewicz, dz. cyt., s. 133.
(18) M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, Kęty 2005, s. 66.
(19) Zob. B. Krygier, Człowiek na nowo, Warszawa 2009.
(20) Zob. А. Зиновьев, На пути к сверхобществу, Издательство Нева, 2004.
(21) B. Suchodolski, Dwie cywilizacje uniwersalne, (w:) Strategia obrony i rozwoju cywilizacji humanistycznej. pod red. B. Suchodolskiego, Warszawa 1997, s. 25 -26.
(22) T. Eagleton, Po co nam kultura, Warszawa 2012, s. 93 -94.
(23) Socialism as Popular as Capitalism Among Young Adults in U.S., https://news.gallup.com/poll/268766/socialism-popular-capitalism-among-young-adults.aspx
(24) D. Khudori, The Rise of Asia and the Polarisation of Global Forces: Western Galaxy and Bandung Constellation. A Sketch of Ideas for a Global Future (w:) Bandung –Belgrade –Havana in Global History and Perspective. The Deployment of Bandung Constellation towards a Global Future, D. Khudori (Ed.) In collaboration with D. A. Arimbi and I. Bazie, Surabaya 2022, s. 1-14.
*Zob. Między empatią a psychopatią – SN Nr 3/19
- Autor: Zbigniew Sabak
- Odsłon: 2516
Od 5 tysięcy lat państwa i imperia są najbardziej skutecznymi organizacjami na Ziemi, ale w miarę jak rozwój społeczny zmienia znaczenie środowiska geograficznego, organizacje te stają się mniej efektywne.
J. Morris
Historia ładu politycznego, szczególnie po Traktacie westfalskim, wskazuje, że państwa narodowe pozostawały najważniejszymi uczestnikami systemu międzynarodowego, przewyższającymi kompetencjami i zaangażowaniem w działalność polityczną inne podmioty. Państwa decydowały o własnym kształcie oraz o stanie interakcji z innymi państwami, których nadrzędnym celem było zdobycie przewagi, co z kolei wyrokowało o ich pozycji w środowisku międzynarodowym.
Polityka państw ukierunkowana była na ochronę przed zagrożeniami nie miała ważniejszego zadania, jak zapewnienie bezpieczeństwa.
Aktualnie, mimo przekazu głoszącego, że podstawą stosunków międzynarodowych jest współpraca, istotą relacji między państwami jest rywalizacja, dążenie do uzyskania i utrzymania przewagi. Całokształt działań w tym zakresie jest określany jako polityka bezpieczeństwa.
Wobec istotnych zmian, które warunkują powyżej przedstawioną problematykę, np. pojawienia się obok państw innych podmiotów oraz kształtowania się nowego globalnego porządku bezpieczeństwa, należałoby wyjaśnić wpływ globalizacji na kwestie bezpieczeństwa i zmiany priorytetów definiowanych przez państwa. A zwłaszcza odpowiedzieć na pytania:
Jakie tendencje można zaobserwować w ewolucji państwa, jako aktora polityki światowej?
Czy państwo w dalszym ciągu pozostaje podstawowym punktem odniesienia w debacie nad bezpieczeństwem?
Jaka jest rola, miejsce, znaczenie i możliwości państwa jako reprezentanta określonego narodu w kształtowaniu jego bezpieczeństwa?
Państwa narodowe w ponowoczesności
Świat przechodzi głęboką transformację, następuje erozja suwerennego państwa narodowego. Formuła państwa określana jako westfalska ulega zdecydowanej ewolucji, państwo nie może być traktowane w tradycyjnych kategoriach myślenia, jego terytorialności, geograficznego i przestrzennego ograniczenia kompetencji, problemów i zjawisk.
Państwa i rządy tracą na swej kompetencji i znaczeniu, we wszystkich wymiarach.
Dlaczego tak się dzieje, gdy jeszcze nie tak dawno państwa były uważane za niekwestionowanych kluczowych aktorów stosunków międzynarodowych, a ich wiodąca rola była uzasadniana poprzez stwierdzenia, że:
- państwa są najlepiej zorganizowanymi organami społecznymi zrzeszającymi i kontrolującymi narody, reprezentującymi je na arenie międzynarodowej;
- przynależność państwowa ma charakter powszechny, jest obowiązująca w stosunku do jednostek i grup społecznych;
- państwa są głównymi aktorami stosunków międzynarodowych, kształtują ich dynamikę i ciągłość; stosunki między państwami są istotą stosunków międzynarodowych?
Odpowiedzi należy szukać w istocie przemian ostatnich dziesięcioleci, głównie za sprawą globalizacji i jej politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, itp. konsekwencji.
Państwa funkcjonują w coraz bardziej złożonym systemie, sieciowym środowisku dynamicznie rozwijających się nowych podmiotów. Mamy tradycyjny system państw, ale obok zdecentralizowany system zbiorowości rywalizujących, współpracujących, wchodzących w interakcje z systemem państw. Organizacje te dążą do poszerzania swojej autonomii.
Nowa konfiguracja sprawia, że władza państwowa jest ściśle powiązana z instytucjami na poziomie ponadnarodowym. Taki stan prowadzi do paradoksu - w wymiarze podmiotowym państwa są najbardziej znaczącą, ale mniejszościową grupą uczestników międzynarodowych. W tych okolicznościach podlegają ciągłej transformacji, są zmuszone do tworzenia nowych konfiguracji w ramach systemu interakcji z innymi podmiotami, jednocześnie ciągłego ewoluowania, dostosowywania własnych struktur do zabezpieczenia tych interferencji.
Nowopowstające podmioty wypełniają coraz więcej funkcji, w tym - w zakresie bezpieczeństwa, które były przypisywane państwom. Tym samym państwa tracą na znaczeniu ze względu na brak możliwości wpływania na kluczowe domeny ich kompetencji.
Co dziś znaczy suwerenność?
Kolejną konsekwencją globalizacji jest tworzenie się państw zglobalizowanych i ich dezagregacja. Emergentna globalna złożoność, bifurkacja polityki globalnej sprawia, że większość interakcji odbywa się poprzez systemy globalnej sieci politycznej z pominięciem władz centralnych państw, co uszczupla ich możliwości wpływania na pewne sfery stosunków społecznych i politycznych.
W warunkach złożonej współzależności, gdy istnieje mnogość powiązań, a wojna przestała być uważana za główny sposób rozwiązywania kwestii politycznych, zmienia się także pojmowanie suwerenności państwowej.
Przewartościowaniom ulega rola państw w kwestii ich niezależności na gruncie prawa międzynarodowego i w kategoriach politycznych, traktowana jako niezakłócone zewnętrzną ingerencją funkcjonowanie organów władzy publicznej. Państwa stają się członkami ponadnarodowych struktur, którym przekazują część kompetencji. Suwerenność nie jest postrzegana jako niezależność państwa od czynników zewnętrznych. Można się spotkać z poglądami, że stworzenie ponadpaństwowych form suwerenności będzie wymagało likwidacji państw narodowych. J.S. Nye pisał: „Z wielu powodów nawet popularne i sprawne rządy bardzo rzadko cieszą się pełną kontrolą nad wszystkim, co dzieje się w obrębie ich granic”.
Państwa, jako element globalnej sieci, plasują się między instytucjami lokalnymi i regionalnymi a ponadnarodowymi i międzynarodowymi z utrzymującą się tendencją zmniejszania się kompetencji na rzecz ww. podmiotów. Powszechnym stał się transfer władzy, kompetencji i zobowiązań. Podobna sytuacja ma miejsce w kwestii suwerenności państw, która jest rozkładana na instytucje władzy państwowej oraz regionalne i globalne.
Analiza roli państw byłaby niepełna bez uwzględnienia faktu ich dużej różnorodności pod względem terytorium, potencjału demograficznego i gospodarczego, zasobów, systemu politycznego, siły militarnej, sprawności organizacyjnej, itd. Konsekwencją jest ich hierarchizacja na państwa mocarstwa, średniego rzędu, małe czy mini państwa. Narasta stopień globalnej polaryzacji, a przepaść między nimi pogłębia się.
Jest grupa państw o nieograniczonych możliwościach, sterująca strukturami gospodarczymi własnymi i zewnętrznymi poprzez system reglamentacyjny i prawny oraz współpracę międzynarodową. Na drugim biegunie znajduje się duża liczba państw o znikomych możliwościach. W wyniku globalizacji ulegają osłabieniu, tracą kontrolę nad gospodarką, stają się zakładnikami innych państw lub podmiotów gospodarczych, np. korporacji transnarodowych.
Mocarstwa znajdują mechanizmy pozwalające na czerpanie korzyści z wypracowywanych przez inne państwa majątków. Zdolność do narzucenia niesprawiedliwego przepływu kapitału opiera się na syndromie możliwości gospodarczych, politycznych i militarnych, wymuszeniu odpowiednich zachowań, czy wręcz podporządkowaniu. Prowadzi to do narastania asymetrii, różnicowania pozycji w układzie światowym.
W ekstremalnych sytuacjach państwa - mocarstwa prowadzą ekspansywne i zaborcze działania. Są to podboje neokolonialne polegające na marginalizacji i degradacji, w ostateczności eliminowaniu państw lub całych regionów za pośrednictwem operacji militarnych.
To sprawia, że partnerskie współistnienie jest fikcją. Potwierdzeniem są słowa S. Krasnera: „asymetrie siły pomiędzy państwami oznaczały, że westfalską i prawno-międzynarodową suwerenność najlepiej pojmować jako „zorganizowaną hipokryzję” na wielką skalę – potężni władcy respektowali zasadę suwerenności tylko wtedy, gdy widzieli w tym własny interes”.
Odrębną grupą są państwa upadłe i upadające - kraje zdestabilizowane, których sytuacja wewnętrzna odbiega od przyjętych norm społecznych i politycznych. Tendencje wskazują na zagrożenie ich istnienia. Znaczna liczba tych państw znalazła się w trudnej sytuacji za sprawą ekspansjonistycznej polityki mocarstw. Wobec powyższego podejmują desperackie próby siłowego przeciwstawienia się powstałej sytuacji, co prowadzi do regionalnej destabilizacji. J.S. Nye odnotował: „Niektóre biedne kraje mogą mieć „de facto” bardzo niewielką swobodę działania ze względu na swoje ograniczone zasoby. Pewnego rodzaju interwencje mogą więc faktycznie przyczynić się do zwiększenia ich możliwości, a tym samym poszerzenia zakresu autonomii w przyszłości”. Część z tych państw świadoma nowych wyzwań, zagrożeń oraz coraz większej niepewności i ryzyko, z własnej inicjatywy skłania się w kierunku poszukiwania rozwiązań multilateralnych, nawet kosztem własnej wolności. Dotyczy to także znacznej grupy stabilnych państw, które nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom.
Państwo ciągle ważne
Reasumując, należy stwierdzić, że państwa nadal zajmują centralną pozycję w relacjach światowych, co nie oznacza, że mają wyłączność. Widoczna jest tendencja do ograniczania lub celowego wycofywania się państw z wielu funkcji, które były i są przypisywane do ich posłannictwa. Nie tylko więc maleje liczba funkcji państwa od kontrolnej po regulacyjną, ale i przekazywanie uprawnień innym podmiotom stosunków społecznych, które wyłoniły się w wyniku globalizacji. Przykładem jest utrata monopolu na swobodne wykorzystanie siły militarnej.
Charakterystyczną cechą jest zmiana przestrzennego wymiaru funkcjonowania państwa. Granice uległy rozmyciu. Terytorium nie świadczy o potędze. Państwa nie są w stanie panować nad swoim terytorium, a rozwój technologiczny, wyłonienie się cyberprzestrzeni sprawiło, że państwa stały się ogólnie dostępne. Postępuje erozja norm państwowej suwerenności. Państwa narodowe utraciły część swoich kompetencji i ograniczyły swoje możliwości działania.
Mimo rysującej się tendencji ewolucji, od (państwowocentrycznej) geopolityki do (geocentrycznej) polityki globalnej, państwa w dalszym ciągu ponoszą główną odpowiedzialność za realizację ekonomicznych, społecznych i kulturowych praw człowieka. Muszą one inicjować i realizować programy zmniejszające bezrobocie, zapewniające ochronę rodziny i dzieci, służące zapewnieniu powszechnej oświaty i ochrony zdrowia.
W tej sytuacji należy podkreślić za R. Jacksonem, że: „Jeżeli nawet żyjemy w świecie, który część z nas określa jako „ponowoczesny”, to nic nie wskazuje na to, by miał on wkrótce odejść od instytucji suwerennego państwa”, a następnie dodaje: „Na początku XXI wieku nie widać w zasięgu wzroku niczego, co mogłoby zastąpić instytucję suwerennego państwa”.
Państwo a bezpieczeństwo
Podstawowym założeniem i oczekiwaniem, jakie żywimy wobec suwerennego państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa narodowi i jego obywatelom.
R. Jackson
Analizując problematykę bezpieczeństwa, jego złożoność oraz rolę i znaczenie państw, należy oprzeć się przynajmniej na dwóch prawidłowościach: że głównym wyznacznikiem problematyki jest wieloaspektowość oraz mnogość podmiotów mających wpływ na jego stan; oraz że państwa i tworzone przez nie organizacje pozostają głównymi podmiotami, które w tym obszarze odgrywają kluczową rolę. Państwa posiadają monopol na utrzymywanie sił zbrojnych oraz ich wykorzystywanie są stronami konfliktów zbrojnych.
F. Fukuyama pisał: „W świecie współczesnym siła państwa może zapewnić elementarny spokój i bezpieczeństwo jednostkom w społeczeństwach liczących więcej niż miliard ludzi. Ale te same państwa są nadal zdolne do organizowania wysoce destrukcyjnej przemocy w relacjach między sobą i nigdy nie są w stanie utrzymać całkowitego porządku wewnętrznego”. Jakie w tej sytuacji są rzeczywiste kompetencje państw w kwestii bezpieczeństwa?
Megatrendy wskazują na ewolucję roli i znaczenia państwa w obszarze polityki międzynarodowej, w tym bezpieczeństwa. Dawniej kwestie bezpieczeństwa były przypisywane państwom, obecnie taki stan jest kontestowany. Państwowocentryczne rozumienie bezpieczeństwa, jako obrona suwerenności i integralności, jest kwestionowane na rzecz wspólnotowego rozwiązywania problemów godzących w bezpieczeństwo w wymiarze globalnym.
W wyniku globalizacji oraz w obliczu nowych zagrożeń, bezpieczeństwo, w podmiotowym i przedmiotowym zakresie, przekroczyło granice państw, stało się obiektem troski społeczności światowej. Ewolucja biegnie od tradycyjnego bezpieczeństwa narodowego w kierunku coraz szerszego uwzględnienia bezpieczeństwa globalnego. Prowadzi to do tworzenia światowego porządku, w którym priorytety przypisane państwom ulegają modyfikacji.
Jakie są tego następstwa i zobowiązania dla państw? Odpowiedzi można szukać w dwóch obszarach: teorii polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, oraz praktyce polityki państw dążących do zachowania status quo w tradycyjnym rozumieniu.
Charakteryzując pierwszy obszar należy stwierdzić, że bezpieczeństwo odnosi się do wszystkich aktorów stosunków społecznych w wymiarze globalnym. Tu szansą dla świata jest, aby racje stanu poszczególnych państw były coraz bardziej zbieżne, oraz aby państwa nie realizowały swoich interesów w oderwaniu od realiów globalnej polityki bezpieczeństwa. Konieczna jest redefinicja racji stanu, uwzględnianie potrzeb i interesów innych podmiotów.
Odpowiada to filozofii T. Hobbesa, który twierdził, że stworzenie bezpiecznego, wolnego od wojen narodu/państwa, czy wspólnoty międzynarodowej jest możliwe tylko za pomocą silnej władzy absolutnego suwerena opartej na umowie społecznej, która wymaga zrzeczenia się przez podmioty członkowskie części niezależności na rzecz wspólnych celów.
Każde państwo winno akceptować normy budowy bezpieczeństwa zbiorowego, musi być świadome konieczności zastosowania się do przyjętych zasad: wyrzeczenia się użycia siły zbrojnej dla zmiany status quo, dostosowania celów narodowych do interesu wspólnoty międzynarodowej, zaakceptowania faktu, że bezpieczeństwo jednego jest problemem wszystkich, przyłączenia się do zbiorowej odpowiedzi na agresję.
Narodowa polityka musi wiązać bezpieczeństwo państwa z bezpieczeństwem międzynarodowym. Tu należy podkreślić, że funkcja państwa w zakresie bezpieczeństwa nie zanika, jednak ulega modyfikacji, adaptacji do nowych wyzwań, zagrożeń i ryzyka. Państwa muszą określać swoje interesy w kategoriach narodowych i terytorialnych jednak ich polityka musi wynikać z konsensusu uwarunkowań regionalnych i globalnych oraz ogólnych norm ukształtowanych w toku tworzenia globalnego systemu mającego zapewnić pokój i bezpieczeństwo.
Odnosząc się do drugiego obszaru należy zauważyć, że świat jest daleki od stworzenia kompleksowego bezpieczeństwa opartego na współpracy międzynarodowej. Część państw nie wyraża zgody na pełną współpracę. Fundamentalne znaczenie dla nich ma tożsamość i niezależność w tradycyjnym rozumieniu. Państwa te prowadzą politykę ukierunkowaną na rozbudowę narodowych możliwości, w tym militarnych. Uważają, że ich interesy będą lepiej chronione, gdy będą dysponować własnym potencjałem obronnym. Z czego to wynika?
Mimo przeobrażeń kulturowych, idee suwerenności i integralności terytorialnej pozostają głównymi wartościami państw. Społeczności używając pojęcia „państwo”, mają zakodowane, że jest to podmiot legitymujący się suwerennością i tożsamością polityczną lub kulturową, definiowaną zgodnie z rozumieniem państwa westfalskiego, pozostającego najskuteczniejszym organem zapewniającym odrębność narodu oraz gwarantującym jego stabilność. Uważają, że cele te mogą być osiągane jedynie poprzez narodową politykę bezpieczeństwa.
Państwa te dążą do wyposażania swoich strategii w prawne i rzeczowe narzędzia do urzeczywistniania celów i interesów w środowisku międzynarodowym. Dążą do posiadania monopolu na użycie siły dla obrony granic i suwerenności. Potwierdza to J. Baylis: „Kalkulacje strategiczne i siła pozostaną prawdopodobnie w XXI wieku jednym z najważniejszych wyznaczników postępowania państw”. Sytuacja jednak charakteryzuje się pewnymi niuansami.
W kwestii możliwości prowadzenia samodzielnej polityki bezpieczeństwa państwa nie są zdolne do nadmiernego rozbudowywania sił własnych i samodzielnych reakcji dla efektywnego działania niezbędny jest stosowny potencjał (terytorialny, demograficzny, gospodarczy, kulturowy, cywilizacyjny itp.).
Aktualnie tylko niewielka liczba państw jest w stanie podjąć to wyzwanie. Charakter i skala zachowań państw zależy od ich wielkości, możliwości, położenia, itp. czynników. Szczególna rola przypisywana jest mocarstwom, aktorom kształtującym ład międzynarodowy oraz państwom upadającym. Wobec tendencji do tworzenia się w świecie kilku wiodących podmiotów złożonych, większość państw jest zmuszona do realizacji polityki bezpieczeństwa poprzez współpracę z innymi państwami.
Powyższe rozważania wskazują, że generalnie państwa zmuszone zostały do istotnych zmian w systemach bezpieczeństwa. Musiały redefiniować pojęcie suwerenność państwa, oraz zostały zobowiązane do dostosowania się do norm światowych oraz prawa międzynarodowego. W konsekwencji ich polityka bezpieczeństwa musi uwzględniać uwarunkowania zewnętrzne, a podejmowane działania nie mogą wywierać negatywnego wpływ na środowisko międzynarodowe.
Oceniając zaangażowanie państw w polityce bezpieczeństwa należy podkreślić, że uwarunkowania geopolityczne nie pozwalają na jej realizowanie w takim zakresie jak w minionych epokach. Czas absolutnego bezpieczeństwa państw minął a rosnące współzależności sprawiają, że bezpieczeństwo państwa w klasycznym ujęciu jest fikcją. Państwa nie tracą swobody w decydowaniu o swoim samostanowieniu, ale zauważalna jest tendencja pogłębiania się rezygnacji z wielu kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa.
Zbigniew Sabak
Dr hab. Zbigniew Sabak jest profesorem nadzwyczajnym, pracownikiem naukowym Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Powyższy tekst jest skrótem materiału przygotowanego na konferencję Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus” nt. Rola i zadania państwa w XXI wieku.
Tytuł i wyróżnienia od Redakcji.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 280
Istnieje wiele oficjalnych i nieoficjalnych, akademickich i pozaakademickich podejść oraz formalnych/nieformalnych definicji polityki i jej funkcjonowania w społeczeństwie. Jednakże jako najbardziej uniwersalną koncepcję przyjmuje się, że polityka to po prostu zdolność kierowania i administrowania państwem (w starożytnej grece – polis lub państwo-miasto) lub innymi organizacjami politycznymi (takimi jak wielostronne, międzynarodowe, ponadnarodowe itp.). W istocie administrowanie państwem lub innymi podmiotami politycznymi jest sprawą sztuki.
Państwo można zdefiniować jako stowarzyszenie polityczne, które ustanawia autonomiczną/suwerenną jurysdykcję w określonych granicach terytorialnych. Ponadto suwerenność to praktyka wyższej władzy politycznej, która jest odzwierciedlana przez państwo jako jedynego i nadrzędnego twórcę praw oraz władzę chroniącą je w granicach państwa (rzeczywistych lub wyobrażalnych).
W praktyce wyróżnia się dwa rodzaje suwerenności państwa: zewnętrzną i wewnętrzną.
Suwerenność zewnętrzna (polityczna) uwzględnia zdolność państwa do działania jako niezależny aktor w stosunkach międzynarodowych. Jednak w praktyce oznacza to dwa kluczowe punkty:
1) że państwa muszą być z różnych punktów widzenia (lub przynajmniej prawnych) równe w stosunkach ze sobą; I
2) że integralność terytorialna, a następnie niezależność polityczna państwa jest nienaruszalna.
Suwerenność wewnętrzna (polityczna) państwa odnosi się natomiast do terytorium znajdującego się w granicach państwa sprawowanego przez najwyższą władzę polityczną (rząd, w praktyce wspierany przez uzbrojone siły bezpieczeństwa).
Wreszcie polityka jest ściśle powiązana z koncepcją władzy, która jest zdolnością wpływania na politykę innych, zasadniczo w oparciu o wymagane obowiązki i posłuszeństwo.
Niemniej jednak, jak można się spodziewać, rozumienie, a zwłaszcza niektóre oficjalne definicje polityki, są historycznie rzecz biorąc kwestią bardzo wysoko, a nawet zasadniczo sporną. W praktyce istnieje duża rozbieżność zdań co do bardzo praktycznych kwestii, które aspekty życia społecznego i środowiska ludzkiego można zastosować w sztuce politycznej.
Według jednego z podejść, człowiek jest polityczny z urodzenia, co w praktyce oznacza po prostu, że podstawowa istota życia politycznego będzie upatrywana w każdej relacji międzyludzkiej, w tym na przykład w relacjach płci (mężczyzna/kobieta). Jednakże w powszechnym użyciu na całym świecie (ale szczególnie na Zachodzie) projektuje się ograniczone ramy dla polityki.
Mówiąc najprościej, należy rozumieć, że polityka funkcjonuje wyłącznie na szczeblu rządowym, zajmując się sprawami państwa. Ponadto w społeczeństwach zachodnich polityka musi obejmować rywalizację między partiami politycznymi, po której następują wielopartyjne wybory na różne poziomy władzy. Ogólnie rzecz biorąc, polityka jako zjawisko społeczno-historyczne jest niezwykle ograniczona zarówno w przestrzeni, jak i w czasie.
Tradycyjne rozumienie fenomenu polityki było takie, że jest to „sztuka i nauka rządzenia” lub „zarządzanie sprawami państwa” . Jednak w tym przypadku problem praktyczny pozostaje nadal nierozwiązany: nigdy nie osiągnięto wspólnego porozumienia co do zakresu działań i szczebli zarządzania państwem, za które odpowiada rząd. Oto niektóre z kluczowych pytań:
1) czy władza ogranicza się wyłącznie do spraw państwowych?
2) czy władza ma prawo ingerować w sprawy Kościoła, społeczności lokalnej, rodziny?
3) Czy rząd ma miejsce w gospodarce (liberalnej)?, itp.
Historycznie rzecz biorąc, filozofowie nauk politycznych zajmowali się dwoma kluczowymi pytaniami odnoszącymi się do zjawiska polityki:
1) czy inne stworzenia poza ludźmi uprawiają politykę?
2) czy możliwe jest istnienie społeczeństwa bez polityki?
Część z nich twierdziła, że inne stworzenia (np. pszczoły) mają politykę i że jakiś rodzaj społeczeństwa, przynajmniej teoretycznie, (jak Utopia) może istnieć bez polityki.
Niemniej jednak w praktyce politykę stosuje się wyłącznie do istot ludzkich; innymi słowy, do tych istot, które potrafią komunikować się symbolicznie i w rezultacie formułować oświadczenia, akceptować pewne zasady, kłócić się, a w końcu nie zgadzać.
Na przykład, polityka ma miejsce w przypadkach, gdy istoty ludzkie spierają się o pewne praktyczne kwestie w swoich społeczeństwach i mają pewne procedury umożliwiające rozwiązanie problemu w celu znalezienia wspólnego porozumienia akceptowalnego przynajmniej przez większość arytmetyczną (demokracja), ale nie jest to konieczne.
W zachodniej (liberalno-demokratycznej) koncepcji polityki nie ma (realnej) polityki w przypadkach, gdy istnieje monolityczna i całkowita zgoda co do praw i obowiązków w społeczeństwie (np. w jednopartyjnym systemie dyktatorsko-totalitarnym).
Jednak z najszerszego punktu widzenia polityka odnosi się do pewnych działań wykorzystywanych przez ludzi do tworzenia, obrony i zmiany zasad na różnych poziomach, na których żyją.
Polityka była przez cały czas ściśle powiązana zarówno z konfliktami i współpracą, jak i porozumieniami i nieporozumieniami.
Z jednego punktu widzenia mamy do czynienia z praktyką przedstawiania przeciwstawnych argumentów, przeciwnych życzeń dotyczących rozwiązania problemu, konkurowania ze sobą pragnieniami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi itp. oraz pokonywania interesów innych. W tym przypadku nie ma zgody co do zasad, według których żyją ludzie w określonych społeczeństwach. Jednak w wielu praktycznych przypadkach, w celu wywarcia wpływu na takie zasady (prawo) lub wymuszenia ich praktycznego wdrożenia, ludzie mogą współpracować z innymi ludźmi.
Niemniej jednak polityka w istocie jest zjawiskiem niezwykle spornym, ponieważ historycznie była rozumiana jako sztuka rządu/państwa, w większości ogólnych punktów widzenia jako sprawy publiczne, jako pokojowe rozwiązywanie różnych sporów i wreszcie jako władza i podział różnego rodzaju zasobów. Wreszcie państwowość (polityczne zarządzanie państwem) można zdefiniować jako sztukę prowadzenia spraw publicznych i polityki zagranicznej w celu realizacji interesu narodowego: celów polityki zagranicznej państwa dla (rzekomo) dobra społeczeństwa.
W każdym przypadku działania państwa jako niezależnego aktora politycznego, czy to w polityce wewnętrznej, czy zewnętrznej, konieczne jest posiadanie realnej władzy. Zjawisko władzy politycznej można rozumieć jako zdolność wpływania na rezultaty określonych działań, co obejmuje zdolność państwa do kierowania sprawami politycznymi i innymi w obrębie własnych granic, bez ingerencji innych (zewnętrznych) aktorów politycznych. W tym sensie polityka państwa i władza są ze sobą w bardzo bliskich stosunkach, w zasadzie synonimami.
Vladislav B. Sotirović
dr Vladislav B. Sotirović jest byłym profesorem uniwersytetu w Wilnie na Litwie. Jest pracownikiem naukowym w Centrum Studiów Geostrategicznych, stałym współpracownikiem Global Research.
Tekst (tłumaczenie maszynowe) pochodzi z portalu Global Research z 5.12.23 https://www.globalresearch.ca/what-politics/5842227