Politologia (el)
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 144
Żyjemy w czasach, gdy warto choć przez chwilę zastanowić się, na ile ludzie myślący cieszą się wolnością i zdolnością formułowania własnych diagnoz i ocen, na ile natomiast są jedynie trybikiem zmasowanej propagandy.
Kiedyś sądzono, że tylko dyktatury (cywilne i wojskowe, autorytarne i totalitarne) tłamszą swobodę i prawdziwość wypowiedzi. Obecnie ten proces kontroli i reglamentacji dotyczy także tzw. wolnego świata, w którym reżimy demokratyczne nieudolnie maskują sterowanie społeczeństwem i jego elitami poprzez indoktrynację i propagandę.
Ludzie posługujący się intelektem, dysponujący inteligencją jako „lotnością umysłu” (Alfred North Whitehead), wcale nie muszą postępować mądrze. Okazuje się, że „intelekt i mądrość, to dwie różne rzeczy” (Thomas Sowell, Intelektualiści mądrzy i niemądrzy, Warszawa 2010, s. 13). Korzystanie ze złożonych koncepcji intelektualnych wcale nie musi sprzyjać ani zrozumieniu tego, co się dzieje, ani podejmowaniu mądrych działań. Widać to na przykładzie wielu wojen z przeszłości, które – jak się okazuje – niczego nie nauczyły nie tylko niemądrych polityków, ale także światłych intelektualistów.
Dowodem na to jest zdumiewający apel kilkudziesięciu laureatów Nagrody Nobla, ujawniony na łamach „Der Spiegel” 27 marca 2024 roku, o bardziej zdecydowane działania Zachodu przeciwko Rosji („Koniec z tolerancją dla reżimu Putina!”). Dołączyło do nich grono kilkuset badaczy różnych dyscyplin, w tym z Polski.
Upatrywanie wszelkiego zła w reżimie Putina świadczy o tym, że myślenie podpisanych pod apelem intelektualistów całkowicie oderwało się od rzeczywistości. Na podstawie fałszywej diagnozy, wyciągają oni błędne wnioski, a sama akcja ma charakter podżegania do konfrontacji i legitymizowania szaleńczych pomysłów na pokonanie mocarstwa atomowego.
Polityka zamiast nauki
Apel o zaostrzenie środków w polityce Zachodu wobec Rosji jest prezentacją poglądów, które zastępują racjonalne argumenty. Jest pozbawiony analizy i weryfikacji faktów, które doprowadziły do katastrofy wojennej i pozwalają na jej pogłębianie. Bazuje na obiegowej, specjalnie spreparowanej opinii, kreowanej przez świat polityki i powielanej przez media zachodnie. Autorzy apelu stawiają się nie tylko w pozycji szczególnie wrażliwych na losy Ukrainy i rosyjskich opozycjonistów. Są przepełnieni fałszywą troską i udawanym współczuciem wobec niewinnych ofiar wojny. Skazują natomiast na potępienie „kremlowskiego tyrana”, który chce pogrążyć ludzkość w ciemnościach.
Oglądamy „teatr iluzji i absurdu”. Zagrzewanie do boju aż do pokonania Putina, to najtańszy wytwór potęgi intelektualnej zebranych wokół apelu postaci. Wielu z nich cierpi na zaniki pamięci i brak rudymentarnej wiedzy, także o roli Stanów Zjednoczonych w przygotowywaniu elit ukraińskich do wypowiedzenia zasad lojalności i dobrego sąsiedztwa Moskwie. Nie bez znaczenia są osobiste urazy i porachunki z dawną i dzisiejszą Rosją. Trauma prześladowań odłożona w pamięci rodzinnej czy doznane bądź wyimaginowane krzywdy z powodu pochodzenia determinują dzisiejsze postawy rozliczania się ze swoim dziedzictwem i tożsamością.
Poza tym, cóż za brak symetrii i jakiż dysonans w podejściu choćby do dramatu ludobójstwa Gazy! Noblowskim honoracjorom brakuje wyczucia jakichkolwiek proporcji w ocenie różnych konfliktów na świecie, często prowadzonych z udziałem NATO i USA. Od „ludzi oświeconych” i uhonorowanych najwyższymi laurami, od tej „śmietanki” intelektualnej, szczycącej się darem przenikliwego wglądu w istotę wielu złożonych problemów, należałoby oczekiwać nazywania rzeczy po imieniu – które to imperializmy we współczesnym świecie są najbardziej ekspansywne i agresywne? Przecież to nie Rosja weszła w sferę atlantycką po „zimnej wojnie”, lecz Zachód wkracza od kilku dekad coraz głębiej w przestrzeń poradziecką! Trzeba doprawdy być ślepcem, mimo noblowskiego certyfikatu, aby nie dostrzegać tej rywalizacji o schedę po ZSRR. Okazuje się, że przyznanie racji prostym faktom jest bardzo skomplikowanym zadaniem.
Być może współcześni intelektualiści nie mają odwagi, aby przeciwstawić się oligarchicznym rządom swoich państw, skorumpowanym i spacyfikowanym przez amerykańskiego hegemona i wielkie korporacje, rozdające certyfikaty na prawdę i poprawność polityczną. Być może nie reprezentują już żadnej niezależnej myśli ani idei, a brak pokory i roztropności skłania ich do wygłaszania kategorycznych sądów wartościujących o charakterze oskarżycielskim wobec Rosji. Szkoda, że ze względu na stronniczość i tendencyjność tracą wiarygodność i uznanie.
Oczekiwania wobec intelektualistów
Od czasów Jana Jakuba Rousseau i Immanuela Kanta przyjmuje się twierdzenie, że wiele negatywnych zjawisk, w tym wojny, są w dużej mierze nie kaprysem pojedynczych ludzi, lecz wytworem układów sił i stojących za nimi instytucji. Koncentracja sił w ręku jednego mocarstwa hegemonicznego i dowodzonego przez nie sojuszu powoduje całkowite rozregulowanie mechanizmów stabilności systemu międzynarodowego.
Przekreślenie zasady równoważenia sił przez zwycięskie w „zimnej wojnie” Stany Zjednoczone jest powodem obaw innych uczestników stosunków międzynarodowych, zwłaszcza Chin i Rosji, że przy pomocy nowych krucjat ideologicznych, uzależnień od zglobalizowanej gospodarki oraz potęgi wojskowej NATO, dojdzie do swoistej „imperializacji” i „zawojowania” całego globu przez jeden ośrodek siły. Kto, jak nie intelektualiści, także ci bez „korony noblowskiej”, powinni rozpoznać rzeczywiste źródła dzisiejszych turbulencji w systemie międzynarodowym?
Zmartwieniem napawa fakt niedostrzegania natury współczesnego kapitalizmu i anomalii w życiu społeczeństw, jakie wywołuje ogromny kontrast w podziale bogactwa społecznego, zjawiska nędzy, opresji i niesprawiedliwości w wielu częściach świata, które były i są sferą dominacji Zachodu. Nieliczni odważni badacze od lat wskazują, że wystarczyłoby zaprzestać nakręcania koniunktury zbrojeniowej, a wielu ludzkim dramatom udałoby się zapobiec.
Dziwi doprawdy brak inicjatywy noblistów na rzecz rozwiązań pokojowych, koncyliacyjnych i kompromisowych. W zamian słychać przestrogi przed „uspokajaniem” i próbami podjęcia negocjacji z Putinem. Czyżby autorytet papieża Franciszka, wołającego o „odwagę białej flagi”, doprawdy nic nie znaczył w oczach ludzi myślących?
Rozciąganie wojny w czasie pogłębia katastrofę humanitarną, której prowojenny komentariat nie dostrzega po żadnej z wojujących stron. Tymczasem polski premier demagogicznie wmawia poprzez europejskie gazety, że „jesteśmy w epoce przedwojennej”. Tak, jakby posiadł dar jasnowidzenia i „moc proroka”, a może wręcz przeciwnie – osiągnął zaćmienie umysłu odurzonego wyziewami militaryzmu, nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę wbrew zastrzeżeniom, iż nie chce nikogo straszyć, sam prowokuje demony wojny. Wydaje się, że robi wiele, aby ziściła się „samospełniająca się przepowiednia” („Gazeta Wyborcza”, 29 marca 2024).
Nawiedzeni misyjnością
Wizja rozprawienia się z agresywną Rosją ma charakter tragiczny. Nawiedzeni misyjnością i pewni siebie obrońcy wartości zachodnich uznają bowiem, że utrzymanie pokoju we współczesnym świecie, podzielonym prymitywnie między „demokratów i autokratów”, wymaga zdecydowanych działań, łącznie z użyciem siły. Wyznawcy „westernizacji” globu pod przywództwem borykającej się z kryzysami Ameryki, są gotowi podporządkować się jednemu mocarstwu, aby narzuciło ono całej reszcie świata zbrojny pokój, pokój przez siłę, nawet za cenę zdeptania dotychczasowych reguł gry, zasad moralności i prawa międzynarodowego.
Tymczasem system międzynarodowy ma charakter pluralistyczny i heterogeniczny tak pod względem uczestników, ich ról i pozycji, jak wartości i idei. Już tylko z tych powodów intelektualiści muszą kierować się w swoim oglądzie rzeczywistości powściągliwością w ferowaniu wyroków. Nikt nie dał bowiem jednym państwom, nawet najpotężniejszym, prawa dyskredytowania innych państw tylko z tego powodu, że różnią je ustroje polityczne, światopoglądy i praktyczne zachowania. Potrzeba zatem mądrości i odwagi, aby stworzyć podstawy porozumiewania się, a nie dążenia do podporządkowania czy upokorzenia słabszego.
Sztuką jest zbudowanie takiego „destylatu” doświadczeń ludzkości, aby stworzyć trwałe podstawy koegzystencji, oparte na permanentnej komunikacji. Najlepiej w formie bezpośredniej, gdyż najbardziej pożądanym źródłem informacji o swoim partnerze czy oponencie jest tenże partner czy oponent. Chodzi o przywrócenie właściwych narzędzi w postrzeganiu i umiaru we wzajemnych ocenach. Mispercepcja zawsze prowadziła do napięć i katastrofalnych w skutkach posunięć.
Pycha i utrata rozumu
Z tonu przytoczonego apelu wynika, że „oświeceni” nobliści są święcie przekonani, iż tylko oni posiedli wtajemniczenie na temat „źródeł zła” na wschodzie Europy. Ich orientacja we współczesnych realiach opiera się jednak na gotowych schematach, wyobrażeniach i zawodnej intuicji. Obawiam się, że wielu noblistów z dziedziny fizyki, chemii czy medycyny, a tym bardziej z literatury nigdy nie zapoznało się z jakąkolwiek teorią, objaśniającą zachowania potęg w poliarchicznym środowisku międzynarodowym (zob. choćby John J. Mearsheimer, Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2019). Noblowska sława przyćmiła w tym wypadku nie tylko brak wiedzy i elementarnego wyczucia, ale jest także przyczyną pychy i utraty zdrowego rozsądku.
Obawiam się, że wielu intelektualistów, wzywających do „zakończenia tolerancji” wobec reżimu Putina, jest zafiksowanych na jednym punkcie: źródłem wszelkiego zła jest Rosja! Nie jest to zresztą fiksacja świeżej daty. Zjawisko sięga korzeniami niemal czasów starożytnych, gdy podzieliły się imperia Wschodu i Zachodu. W odniesieniu do Rosji Putina kolektywny Zachód po raz kolejny sięga do uzasadnień swoich misji cywilizacyjnych, do samozwańczego mandatu sprawowania kurateli nad ludami, które posiadają z mocy tradycji, samodzielnych wyborów i praktyk własne sposoby urządzania się.
W tym kontekście w kręgach politycznych i wojskowych, nie bez udziału wielkiego kapitału, zrodził się apokaliptyczny pomysł, aby wykorzystać nadarzającą się okazję i zadać Rosji „cios ostateczny”. Dla amerykańskich liberalnych internacjonalistów, jak pisał Herbert Croly, autor książki The Promise of American Life (1909), „wojna toczona w zacnym celu bardziej przyczynia się do poprawy ludzkości niż sztuczny pokój”. Dlaczego zatem nie wykorzystać wszystkich środków, aby uruchomić klimat psychologicznego i emocjonalnego poparcia dla obrony „ukraińskiej demokracji”, cokolwiek to określenie znaczy? Okazało się, że nobliści i ich poplecznicy ze swoją „specjalną mądrością” mogą być użytecznym narzędziem mobilizacji antyrosyjskiej krucjaty.
Zapewne nie zastanawiają się nad tym, że wpadają – jak wielu ich poprzedników – w pułapkę idealistycznych wyobrażeń o świecie i taniego moralizatorstwa. Na dodatek nie wiadomo, czy ktokolwiek z podpisujących apel zdaje sobie sprawę ze skutków swojego myślenia i postępowania. Czy doprawdy cel pokonania „kremlowskiego tyrana” usprawiedliwia poświęcanie życia kolejnych tysięcy niewinnych ofiar?
Cynizm uprzywilejowanych
Zanim Hitler ogłaszał swoje wizje zawojowania obcych ziem i zbudowania przestrzeni życiowej dla rasy aryjskiej, już wcześniej w atlantyckiej krainie „wolności i demokracji” rodziły się pomysły na panowanie nad światem. Znana jest wypowiedź słynnego redaktora pisma „Emporia Gazette” Williama Allena White’a, który wysławiał Stany Zjednoczone w następujący sposób: „Jedynie Anglosasi potrafią rządzić”, deklarując, że „przeznaczeniem Anglosasów jest zdobyć cały świat!” (Sowell, s. 298).
Nie brakuje zatem pretekstów do pełnego zaangażowania Zachodu w konfrontację zbrojną z Rosją. Zastanawia wciąż, dlaczego jednak nikt z zarażonych fałszywym heroizmem liderów intelektu nie pyta o los niewinnych ludzi, którzy padną ofiarą cynicznych gier politycznych? A politycy na „ględzeniu” o nieuchronności wojny budują przecież kariery polityczne nieugiętych mężów i dam stanu. Nie stać ich na odwrócenie spojrzenia na świat, wierzą w wojnę z Putinem jako jedyny środek przebudowy relacji zwaśnionych stron. Ograniczają ich nawyki umysłu, cynizm i ślepe podporządkowanie strategii atlantyckiej.
Dotyczy to także „bohaterskich” generałów w stanie spoczynku, którzy wygłaszają bałamutne opinie w mediach masowych na temat skuteczności osaczenia Rosji i zastosowania wobec niej uderzeń wyprzedzających, zapominając dodać, że los ludności cywilnej będzie po takich „aktach odwagi” tragiczny. Przecież nawet w czasie pokoju łatwo sobie wyobrazić, jak może wyglądać życie społeczeństwa, odciętego od źródeł energii, wody czy żywności. Plastikowe karty kredytowe stracą wszelką wartość, a schrony nawet najlepiej wyposażone, staną się grobowcami dla umierających z głodu i wycieńczenia ludzi.
Widać wyraźnie, że intelektualiści myślą o wojnie z Putinem w kategoriach abstrakcyjnych. Nie odnoszą się do skali zniszczeń, ani tragizmu ofiar po każdej ze stron. Upominają się o sławnych opozycjonistów w Rosji i antyputinowską diasporę, ale cała masa zwykłych (niedemokratycznych) Rosjan w domyśle może zostać bez większej szkody dla ludzkości unicestwiona. Podobnie jest z cynicznym traktowaniem Ukraińców jako „armatniego mięsa”. W taki sposób uabstrakcyjnienie i dehumanizacja wojny na Ukrainie przez Zachód udziela się rzekomo najbardziej wrażliwym umysłom, które podobnie jak ich poprzednicy przed wojnami światowymi, ignorują i lekceważą koszmarne skutki eskalacji wojennej.
Być może potrzebna jest prawdziwie „pełnoskalowa” wojna Zachodu z Rosją, kosztem milionów ludzi, aby dzisiejsi intelektualiści, tak jak w latach 20. i 30. ub. stulecia, radykalnie zmienili perspektywę patrzenia na wojnę i z pozycji prowojennych przeszli na pozycje antywojenne. Tyle, że na taką zmianę będzie za późno, jeśli przyszła wojna przybierze globalny charakter. W pamięci tych, którzy przeżyją atomowy kataklizm sygnatariusze apelu pozostaną jako propagatorzy i obrońcy ofensywnych programów swoich rządów, „fałszywi” prorocy pokoju niosącego pożogę, zwyczajni głupcy.
Pamiętajmy, że znajdujemy się w okresie wysokich napięć między największym wojskowym ugrupowaniem państw, jakim jest sojusz północnoatlantycki, a państwem, które od czasów jarzma mongolskiego nigdy nie zgodziło się na kapitulację przed wrogiem. Choć Rosja zrezygnowała z ideologicznej motywacji swoich interesów, to jednak trwa twardo przy obronie swojego stanu posiadania i bezpiecznych rubieży obronnych.
Ciąg dalszy krucjaty na wschód
Dzisiejsze wezwania do rozprawienia się z putinowską Rosją stanowią nową odsłonę międzynarodowej ideologicznej krucjaty Zachodu. Mają ten sam pretekst, jaki zdefiniował ponad sto lat temu prezydent USA Thomas Woodrow Wilson. Jego zdaniem, należy dążyć do „zniszczenia każdej arbitralnej władzy, która jest w stanie samodzielnie, w tajemnicy i z własnej woli, zakłócać spokój świata” (Sowell, s. 301). Zyskał poparcie ówczesnego areopagu mędrców (byli wśród nich m. in.: Herbert Croly, John Dewey, Clarence Darrow, Walter Lippman), gdyż mimo poświęcenia niezliczonej liczby istnień ludzkich, wojna z państwami centralnymi pasowała jak najbardziej do ich wizji demokratyzacji świata i „pokoju przez prawo”.
W czasach Wilsona narodziło się też przekonanie, że wielcy decydenci mogą podejmować decyzje dotyczące wielkich mas ludzkich, bez pytania o ich zgodę, w imię prawa do samostanowienia narodów. Powoływanie się na tę ideę służy obecnie przyciąganiu republik poradzieckich w stronę Zachodu. A w odniesieniu do samej Rosji sprzyja rojeniom o jej rozpadzie, stopniowej fragmentaryzacji czy poddaniu kurateli międzynarodowej.
W odniesieniu do Rosji snuje się także projekcje, że poprzez radykalną krytykę i atakowanie putinowskiego reżimu dojdzie do jego obalenia, co przyniesie zmianę „na lepsze”. Obecnie mało kto pamięta, czym skończyło się obalenie caratu i rządu Kiereńskiego w Rosji. Żaden noblista nie jest w stanie wyobrazić sobie, że zwycięstwo opozycji antyputinowskiej wcale nie musi oznaczać przyjęcia liberalnych wzorów ustrojowych. Wręcz przeciwnie, może nastąpić recydywa autokracji, co jeszcze bardziej wzmocni determinację w obronie rosyjskiego stanu posiadania. Lekceważenie czynnika jądrowego w tej determinacji jest doprawdy szaleństwem.
Stanisław Bieleń
Śródtytuły i wyróżnienia pochodzą od Redakcji.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1622
Zawsze, gdy system międzynarodowy znajduje się w fazie gwałtownych i nieprzewidywalnych przemian, powraca kwestia rewizjonizmu i obrony status quo w stosunkach międzynarodowych. Jednym państwom przypisuje się tendencje zachowawcze, obronę stanu posiadania i nastawienie propokojowe, innym natomiast determinację na rzecz zmian i zachowania prowojenne.
Klasyczni realiści polityczni na czele z Hansem Morgenthau’em uważali, że obrońcami status quo są te państwa, którym zależy na maksymalizacji bezpieczeństwa, natomiast rewizjonistami stają się państwa dążące do maksymalizacji potęgi. Najczęściej określa się je imperialistycznymi. Szkopuł w tym, że w praktyce bardzo trudno jest odróżnić jedne od drugich. Bezpieczeństwo i potęga nawzajem się warunkują i nie wiadomo do końca, czy można być naprawdę bezpiecznym bez powiększania atrybutów potęgi.
Rewizjoniści, konserwatyści i ci trzeci
Gwoli ścisłości, ten dychotomiczny podział na rewizjonistów i obrońców status quo nie wyczerpuje wszystkich zjawisk z rzeczywistości międzynarodowej. Większości państw nie stać na aktywny udział w grze sił międzynarodowych. Są to państwa „wycofane” czy raczej „wyobcowane”, obojętne wobec najważniejszych tendencji w świecie. Ich po prostu nie stać na to, aby zainwestować jakieś środki w światową dystrybucję rozmaitych wartości, poza własną obroną, która często i tak przedstawia wiele do życzenia.
Przedmiotem rywalizacji między państwami są takie wartości, jak terytorium, status, rynki ekonomiczne, ideologie oraz wpływ na regulacje prawne i instytucje międzynarodowe. Jeśli państwo na przykład akceptuje istniejący podział ideologiczny i ustrojowy, to broni status quo. Gdy jednak usiłuje „nawrócić” innych na swoją ideologię lub obalić czyjś porządek ustrojowy, z pewnością staje się źródłem rewizjonizmu.
Pewien problem rodzi się na tle rozbieżności między deklarowanymi celami a rzeczywistą ich implementacją. Otóż w historii istniało wiele państw, które zachowywały się rewolucyjnie jedynie poprzez swoje manifesty i deklaracje, nie mając środków na ich wdrożenie. W praktyce określa się to „czczą gadaniną”, gdy za słowami nie idą czyny. W Chinach już dawno temu wymyślono określenie „papierowych tygrysów”, które w retoryce Mao Zedonga ironicznie obnażało bezsilność amerykańskich imperialistów wobec rewolucyjnych przemian na kontynencie azjatyckim.
Po przykład współczesny nie musimy sięgać zbyt daleko od Chin. Od lat obserwujemy deklarowane poparcie ze strony kolejnych rządów Indii dla religijnego i świeckiego przywódcy Tybetu Dalajlamy XIV. Za żądaniami maksymalnej niezależności Tybetu nie idą jednak żadne kroki, które naruszyłyby dość stabilną równowagę między Indiami a Chinami.
Tendencje rewizjonistyczne i zachowawcze w praktyce przeplatają się ze sobą. Na dodatek państwa mogą jednocześnie uprawiać politykę obrony status quo, domagając się rewizji porządku w jakimś jednym sektorze. Na przykład, dzisiejsza Japonia w odróżnieniu od imperialnego Nipponu nie dąży do zmian w ładzie terytorialnym Azji, ale domaga się przywrócenia suwerenności nad tzw. Terytoriami Północnymi, czyli Wyspami Kurylskimi. Rosja z kolei uważa, że poprzez aneksję Krymu wcale nie stała się państwem rewizjonistycznym w stosunku do całości ładu międzynarodowego.
Amerykański „realista ofensywny” John J. Mearsheimer, ostatnio często wygłaszający swoje opinie w Polsce, dowodzi, że faktycznie wszystkie państwa mają skłonności rewizjonistyczne. Dążą bowiem do wzmocnienia swojej siły, co sprzyja zwiększeniu ich bezpieczeństwa. To, kiedy sięgają one do polityki rewizjonistycznej, zależy od konkretnego układu sił i od okoliczności.
Najbardziej interesujący jest przypadek Stanów Zjednoczonych, których potęga relatywnie słabnie w kontekście wzrostu siły Chin i Rosji. Z tego względu wcale nie prowadzą one polityki skierowanej wyłącznie na obronę status quo. Przeciwnie, w kolejnych administracjach prezydenckich występują „wojownicy nowej zimnej wojny”, tj. zwolennicy konfrontacji z innymi państwami na tle ideologicznym. Nawet, gdy obecny gospodarz Białego Domu zachowuje się powściągliwie, jeśli chodzi o angażowanie się w nowe wojny, to jednak jego neokonserwatywni doradcy John Bolton (ds. bezpieczeństwa narodowego), czy Mike Pompeo (sekretarz stanu) nie ukrywają, iż marzy im się zmiana wielu reżimów na świecie, nie tylko w Iranie. Broniąc swojego statusu hegemonicznego, USA są gotowe do wszczynania rozmaitych awantur, co bynajmniej nie świadczy o ich jednoznacznej postawie w obronie status quo.
Motywacje do zmian status quo
Nastawienie państw do ładu międzynarodowego wynika ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Charakter rządów, zwłaszcza stopień ich ideologizacji, wpływa na to, że państwa stają się bardziej radykalne w poszukiwaniu pożądanych zmian. Ekspansjonizm, misyjność, posłannictwo dziejowe, przypisywanie sobie wyjątkowości, a także zwyczajne dążenie do podniesienia pozycji i prestiżu – to przejawy takich zachowań. Rozbudzenie postaw nacjonalistycznych wzmacnia ich motywacje. Towarzyszy temu niezadowolenie z dotychczasowych osiągnięć czy niespełnionych aspiracji.
Do powyższych należy dodać jeszcze jedną motywację, wynikającą z niesprawiedliwych rozwiązań, narzuconych zazwyczaj państwom pokonanym przez zwycięzców w wojnie. I tak doznanie upokorzeń z powodu surowych warunków traktatu wersalskiego, narzuconych Niemcom po I wojnie światowej, stało się powodem rewanżyzmu, na którego gruncie wyrósł rewizjonizm hitlerowskiej III Rzeszy. Brak sprzeciwu wobec żądań Hitlera (appeasement) doprowadził do wybuchu największej z wojen.
Przy okazji tego przykładu przychodzi na myśl niezwykle istotny problem legitymizacji (prawowitości) ładu międzynarodowego, ustanawianego przez wielkie potęgi. Czy ich dyktat jest prawomocny jedynie z tego względu, że dysponują większą siłą, czy też uzasadnia go prawo międzynarodowe? Czy w sytuacji pojawienia się pewnej „próżni siły”, czyli braku mocarstw rozgrywających, możliwe jest utrzymanie stabilności w systemie międzynarodowym? Powszechnie bowiem wiadomo, że gdy brakuje wielkich graczy, okoliczności sprzyjają pokusie dokonania zmian z korzyścią dla siebie. Tendencje te znane są od czasów Tukidydesa, który motywy rywalizujących ze sobą poleis pokazał w Historii wojny peloponeskiej.
Z kolei motywy zewnętrzne zawsze są związane z takimi wartościami koegzystencji jak powiększanie zakresu swobody decyzyjnej (autonomii) i poczucia bezpieczeństwa. Jest więc oczywiste, że państwa rosnące w siłę wywołują niepokój ze względu na swoje aspiracje związane z maksymalizacją tych wartości, a państwa słabnące koncentrują się na zachowaniu stanu posiadania. Należy przy tym mieć na uwadze swoistą koincydencję między rozmaitymi czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi a okolicznościami, które je pobudzają. Wzrost napięć międzynarodowych, rosnące poczucie zagrożenia, czy presja ze strony silniejszego sojusznika dynamizują postawy roszczeniowe i rewizjonistyczne.
Manewry Polski
Wydaje się, że Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości zasługuje na analizę z tej właśnie perspektywy. Z jednej strony, rządzący ciągle podkreślają zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa państwa, narastaniem napięć i zagrożeń ze strony Rosji, a z drugiej pretendują do zwiększenia swojego udziału w procesach decyzyjnych wspólnot integracyjnych Unii Europejskiej i obronnych NATO.
Przyjęcie strategii bandwagoning w stosunku do Stanów Zjednoczonych, czyli oparcia własnej strategii obronnej na „parasolu ochronnym” Ameryki pozwala zakreślić pole manewru (a nawet dystans) wobec tradycyjnych potęg europejskich – Niemiec i Francji oraz zwiększyć asertywność wobec Rosji.
Podniesienie rangi Polski w strategii amerykańskiej jest wynikiem jej szczególnego położenia geopolitycznego. Jak pisał George Friedman w Następnej dekadzie, „Stany Zjednoczone bardzo potrzebują Polski, ponieważ nie mają alternatywnej strategii równoważenia sojuszu Rosji z Niemcami”. Z punktu widzenia Ameryki, Polska powinna być zagrożeniem dla obu sąsiadujących potęg, aby w ten sposób nie dopuścić, by któraś z nich poczuła się bezpieczna: „utrzymanie silnego klina, wbitego pomiędzy Niemcy a Rosję, to jeden z żywotnych interesów Ameryki”.
Mamy więc prostą wykładnię planu, jak z Polski uczynić klucz do nowego układu sił. Rewizjonizm polskiej polityki jest w tym przypadku wyrazem determinacji politycznej rządzących, ale i silnej presji ze strony mocarstwa hegemonicznego. Wzmacniając mit o mocarstwowości Polski, amerykańscy propagandyści bez żadnych zahamowań przyznają, że chodzi o wykorzystanie państwa polskiego do blokowania ekspansji Rosji. Ponieważ gospodarka niemiecka jest zbyt silnie powiązana z rosyjską, zatem należy postawić na wykreowanie Polski jako ważnego buforu, będącego jednocześnie bazą dla amerykańskiego operowania w tej części globu.
Gorliwe manifestowanie proamerykańskości przez polskie rządy jest rezultatem rozmaitych kompleksów i słabości, a w jeszcze większym stopniu politycznej dezorientacji, wynikającej z braku doświadczenia w polityce międzynarodowej. Nie bez znaczenia jest irracjonalna dogmatyzacja wyborów politycznych i traktowanie ich w kategoriach bezalternatywności. Wszelkie próby krytyki na temat realizowanej polityki rządzący odbierają w kategoriach zagrożenia, ataku czy nieuprawnionego wtrącania się w nie swoje sprawy. Propagandowe zacietrzewienie prowadzi do okopywania się na własnych pozycjach, wyobcowania i utraty kontaktu z rzeczywistością.
Europejskie próby sił
W historycznych starciach Austrii i Francji, czy Francji i Anglii, zawsze ich motywem była rewizja dotychczasowego stanu posiadania. Chodziło przede wszystkim o kontrolę i zabór terytoriów. Apogeum tego zjawiska wystąpiło w końcu XVIII wieku. Wszystkie podręczniki do historii na świecie wskazują na szczególną zmowę trzech mocarstw rewizjonistycznych – Austrii, Prus i Rosji wobec Polski.
Skrajne przejawy rewizjonizmu wystąpiły także po rewolucji francuskiej. Podboje Napoleona były kontynuacją rewolucyjnego rewizjonizmu Francji.
Powrót do polityki status quo nastąpił na kongresie wiedeńskim, kiedy na blisko sto lat ustanowiono trwałe zasady równoważenia sił w stosunkach międzynarodowych. Część tego okresu, mniej więcej do połowy XIX wieku opierała się na zgodzie (koncercie) wielkich potęg, aby bronić istniejącego status quo.
Wojna krymska rozpoczęła etap rozmaitych korekt w porządku międzynarodowym, które owocowały kolejnymi wojnami i powstawaniem nowych jednostek geopolitycznych.
Rewizjonizm odżył w okresie międzywojennym, kiedy Japonia, Niemcy i Włochy poprzez swój ekspansjonizm doprowadziły do wybuchu katastrofy wojennej na niespotykaną dotąd skalę.
Antyfaszystowska koalicja była w istocie sojuszem na rzecz przywrócenia porządku, opartego na nowym status quo. Porządek ten przetrwał pół wieku.
W powszechnej opinii Stany Zjednoczone były obrońcą ustalonego w wyniku decyzji zwycięzców podziału wpływów, natomiast stalinowski Związek Radziecki przy pomocy rewolucyjnej ideologii podważał ustalone reguły gry. Mało kto chce pamiętać, że obydwa mocarstwa hegemoniczne przy pomocy interwencji kontrolowały swoje strefy wpływów i dążyły do utrzymania stanu posiadania.
Prolog globalnych zmian
Wraz zakończeniem „zimnej wojny” na scenie międzynarodowej ideologiczne role USA i Rosji uległy odwróceniu. To Ameryka zaczęła dążyć do zmian, wywołując w wielu miejscach globu zamęt, prowadzący do przebudowy istniejącego ładu. Stało się to zwłaszcza po ataku terrorystycznym z 11 września 2001 roku na obiekty w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Stany Zjednoczone przy poparciu tzw. społeczności międzynarodowej zaczęły rozprawiać się z wieloma reżimami, arbitralnie uznanymi przez Waszyngton za sprzymierzeńców terroryzmu (w Afganistanie, Iraku, następnie w Syrii i Libii).
Po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku retoryka zasadniczo uległa zmianie. Niezależnie od tego, co Stany Zjednoczone czynią na Bliskim i Środkowym Wschodzie, to Rosji przypisuje się obecnie tendencje wojownicze i agresywne. Przede wszystkim dlatego, że neguje ona koncentrację sił w jednym mocarstwie hegemonicznym. Opowiadając się za „multipolarnością”, Rosja daje wyraz sprzeciwu wobec „monopolarnej” i proamerykańskiej globalizacji na rzecz mechanizmów wielostronnych, w których wszystkie państwa, w domyśle główne potęgi, miałyby równy i prawowity głos w rozstrzyganiu najważniejszych kwestii na świecie.
Prowadzenie wielowektorowej dyplomacji przy ograniczonych możliwościach okazało się jednak zbyt kosztowne. Rosjanie zrozumieli, że „wszechobecność” we współczesnym świecie jest nie do udźwignięcia, Rosja potrzebuje więc samoograniczenia. Pretensje Zachodu wobec Rosji wynikają nie tyle z poczucia zagrożenia ze strony tego państwa, ile z obaw przed utratą amerykańskiego „parasola ochronnego”. Zmiany w globalnym układzie sił są jednak nieuchronne, zatem ścieranie się ze sobą tych dwóch tendencji – rewizjonistycznej i zachowawczej - wpisuje się w złożoną dialektykę systemu międzynarodowego.
Niespodziewane wejście Chin
Coraz więcej podejrzeń o sięgnięcie do polityki rewizjonizmu koncentruje się wokół Chińskiej Republiki Ludowej, która rosnąc w siłę, nie zamierza odgradzać się od świata, jak czynili to dawni cesarze chińscy. Nie trzeba sięgać do odległej historii, kiedy na początku XX stulecia niemiecki kajzer ostrzegał ostatniego rosyjskiego cara przed „żółtym niebezpieczeństwem”.
Dzisiejsze apokaliptyczne wizje zdominowania świata przez Chiny nie są już wyłącznie futurystyczną fantasmagorią. Istnieje bowiem wiele powodów, aby uznać Chiny za mocarstwo hegemoniczne XXI wieku. Najludniejsze państwo świata, silnie scentralizowane i prawie monoetniczne, o dynamicznie rozwijającej się gospodarce i rosnącym potencjale militarnym opartym na nowoczesnej podstawie technologicznej, mające jedną z najsprawniejszych dyplomacji i poparcie ze strony najliczniejszej na świecie diaspory, jest w stanie dokonać zmian o nieobliczalnych konsekwencjach.
W tym myśleniu tkwi jednak pułapka prymitywnej ekstrapolacji i zniewolenia imperialną filozofią Zachodu. Chiny bowiem nie zamierzają dokonywać drastycznego skoku, przypominającego ekspansję imperiów zachodnich. Ich ekspansja to raczej eskalacja wpływów, z pragmatycznym poszanowaniem interesów innych potęg. Tak więc na przykład, mimo że w Azji Środkowej po rozpadzie ZSRR pojawiła się ogromna próżnia siły, Chiny nie wkroczyły tam (jak zapewne zrobiłyby klasyczne imperia Zachodu), respektując priorytet interesów Rosji na tym obszarze. W rezultacie wpływy chińskie przyczyniają się do utrzymywania równowagi między Rosją, państwami Zachodu a światem islamu w tej części świata. Rola przeciwważąca, a nawet rozstrzygająca jest korzystniejsza dla władz w Pekinie niż bezpośrednia ekspansja.
W Azji Północno-Wschodniej cele Chin skierowane są na osłabianie partnerstwa japońsko-amerykańskiego i wykorzystanie obu państw koreańskich w grze z USA i Rosją. Zjednoczenie Korei na warunkach chińskich dałoby Chinom dodatkowe atuty w przeciwważeniu Japonii. Już dziś widać, że przywódcom chińskim udało się nakłonić Koreę Północną do powolnej zmiany kursu w stronę zjednoczenia. Liczą się z tym faktem Stany Zjednoczone, prowadząc dialog atomowy z dyktatorem północnokoreańskim.
Najbardziej newralgicznym obszarem z punktu widzenia zagrożeń dla status quo jest strefa żywotnych interesów Chin w Azji Południowo-Wschodniej. To w tym regionie, gdzie grupują się potężne kapitały i nowoczesne technologie, rozstrzyga się odpowiedź na pytanie: quo vadis Sina? Tam przede wszystkim rozegra się proces „jednoczenia ojczyzny” przez przyłączenie Tajwanu. To wydarzenie spędza sen z oczu wielu obserwatorów, gdyż zdecyduje ono o przejściu mocarstwowych Chin od dyplomatycznej perswazji w obronie stanu posiadania do rewizjonistycznego skoku w nieznane.
Wiele zależeć będzie od tego, jakie grupy interesu – skupione wokół biznesu międzynarodowego i podbijania rynków światowych, czy wokół kompleksu wojskowo-przemysłowego – wezmą górę w najbliższej perspektywie. Póki co, w Chinach brakuje sił politycznych, które dążyłyby przy pomocy wszelkich środków do zjednoczenia. Elity chińskie są skupione na wielkim dziele odzyskania „niekwestionowanej i należnej” pozycji pierwszego mocarstwa globu, o czym pisze w książce Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje wybitny polski politolog i sinolog Bogdan Góralczyk.
Narzędzia imperializacji globu
Aneksja Krymu w 2014 roku przez Rosję przekreśliła naiwną wiarę konstruktywistów, że w okresie pozimnowojennym nastąpiła silna internalizacja przez państwa norm zakazujących dokonywania gwałtownych zmian w statusie terytorialnym różnych jednostek geopolitycznych. Okazuje się, że prawo międzynarodowe ze swoimi zakazami naruszenia integralności terytorialnej, nieingerencji w sprawy wewnętrzne i zakazu użycia siły lub groźby jej użycia, nawet gdy jest bardziej skuteczne i lepiej umocowane w sensie instytucjonalnym niż w okresie międzywojennym, nie jest wystarczającym środkiem, aby ograniczać tendencje rewizjonistyczne.
Współczesny rewizjonizm nie musi zresztą polegać na zbrojnej ekspansji terytorialnej. Żadne normy nie zapobiegną dokonywaniu przez państwa, zwłaszcza wielkie potęgi, redystrybucji różnych wartości, od dóbr ekonomicznych i uzbrojenia, po treści kulturalne i ideologiczne. Doświadczenie pokazuje, że wyrafinowane oddziaływanie na świadomość ludzką, kształtowanie stylu życia i wzorców kulturowych, manipulowanie innymi, w tym technologicznymi i finansowymi komponentami potęgi państw prowadzi do opanowania sfery symbolicznej, dzięki czemu można narzucać pożądaną, zgodną z czyimiś partykularnymi interesami wizję świata. Na tym zjawisku w dużej mierze opiera się współczesna imperializacja globu, przed którą mogą obronić się jedynie najsilniejsi, stawiający na ochronę własnej tożsamości i suwerenności.
Przypadek krymski pokazał jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, uzbrojona w broń jądrową Rosja odważyła się dokonać rewizji terytorialnego status quo, nie obawiając się z niczyjej strony nuklearnego odwetu. Ta sytuacja dowodzi, że broń jądrowa, na której opiera się odstraszanie między największymi potęgami, dzięki czemu nie dochodzi między nimi do bezpośredniego starcia, nie zapobiega pokusom rewizjonistycznym poza „klubem mocarstw jądrowych”.
Dialektyczne ścieranie się tendencji zachowawczych i rewizjonistycznych jest immanentną cechą systemu międzynarodowego. Póki państwa jako najważniejsze jednostki geopolityczne będą zabiegać o maksymalizację swojej potęgi, bezpieczeństwa i autonomii, póty będą wykorzystywać sprzyjające dla nich okoliczności wewnętrzne i zewnętrzne, aby z redystrybucji rozmaitych dóbr i wartości wynosić jak największe korzyści. Dokonujące się zmiany w czasie i przestrzeni są tak radykalne, że dotykają najżywotniejszych kwestii roli państwa, jego suwerenności i tożsamości, a także uniformizacji wzorów zachowań.
Ze względu na rewolucję technologiczną w sferze komunikowania i transportu świat ulega deterytorializacji, maleje znaczenie dystansów geograficznych, wzrasta szybkość przepływów idei, wizerunków i wartości, zmniejsza się zaś znaczenie granic, a raczej rośnie ich przepuszczalność i transparentność. Wszystko to nakazuje dostrzegać kształtującą się na naszych oczach nową organizację stosunków między państwami, podział ról oraz sprawowanie władztwa.
Rewizjonizm wyraża się w przebudowie ogólnoświatowej stratyfikacji, polegającej na hierarchii wpływów i nierównym rozwoju. Hierarchia ta odsłania asymetrie w tworzeniu, zarządzaniu i dostępie do dóbr i wartości, których jedne państwa są beneficjentami, a inne ponoszą straty. Trwa proces politycznego programowania nowych imperialnych zależności. Niestety, skutkują one narastającą kontrolą, ograniczeniami czy wymuszeniami ze strony największych potęg wobec państw słabszych. Ale to przecież nihil novi sub sole.
Stanisław Bieleń
Od Redakcji: powyższy tekst ukazał się w czasopiśmie „Opcja na prawo” nr 2/155/2019
Tytuł, śródtytuły i wyróżnienia pochodzą od Redakcji SN.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 541
Od Redakcji: 22 września 2023 na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość poświęcona dwóm jubileuszom, jakie w tym roku obchodził znany politolog (i nasz Autor) prof. Stanisław Bieleń (pisaliśmy o tym w SN 10/23). Wśród wielu mówców, jacy zabierali głos odnośnie osiągnięć naukowych i społecznych Jubilata, uwagę Redakcji Spraw Nauki zwróciło wystąpienie Jarosława Dobrzańskiego. Dotyczyło ono pozycji politologii w nauce, jej przemian jako dyscypliny naukowej oraz roli, jaką jej przypisują politycy i urzędnicy.
I choć w tym wystąpieniu nie było bezpośredniego odniesienia do sytuacji, w jakiej znalazł się prof. Bieleń jako politolog w 2022 roku, to łatwo skojarzyć go z tekstem, jaki ukazał się w numerze 6-7/22 SN,(Na UW znaleziono pierwszą czarownicę), w którym pokazaliśmy skutki manipulacji politycznych w nauce (Spotkanie realistów w czasie irracjonalnym) i dla naukowców (Zerwane kontakty naukowe) uprawiających tę dyscyplinę.
Poniżej zamieszczamy pełny tekst wystąpienia Jarosława Dobrzańskiego. Śródtytuły i wyróżnienia pochodzą od Redakcji.
Na kanwie jubileuszu 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Stanisława Bielenia
Zacznę od pewnego bardzo charakterystycznego zapożyczenia. Było to zdanie, które przed czterdziestu z okładem laty wywarło na mnie, wówczas studencie filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ogromne wrażenie, którego do dziś nie zatarł czas: „Karol Marks był filozofem niemieckim”.
Rozpoznają Państwo zapewne zdanie, którym Leszek Kołakowski rozpoczął pierwszy tom swojej historii marksizmu. Uznając Marksa, w tak demonstracyjny sposób, za filozofa, chciał podnieść rangę jego myśli. Nim dokończył tę pracę, jego oceny uległy odwróceniu i w następnych dwóch tomach autor nie był już tak wspaniałomyślny ani dla filozofii marksistowskiej, ani dla samego Marksa, którego obarczył współodpowiedzialnością za totalitaryzm stalinowski.
Trzeci tom tego dzieła napisany był w stylu polemicznego pastiszu pod adresem współczesnego marksizmu i nie został wydany we Francji, która w swoim ideowym DNA zachowała więcej genów lewicowej wrażliwości niż reszta Europy, uodporniona na socjalizm przez amerykańską szczepionkę.
Mimo, że od 1968 r. Kołakowski był na indeksie ksiąg zakazanych w PRL, to na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ub. stulecia Główne nurty marksizmu były na UJ obowiązkowym podręcznikiem do przedmiotu zatytułowanego – o ironio! – „Materializm historyczny”. To mniej więcej tak, jakby do wykładu z „Ekonomii politycznej socjalizmu” zalecić podręcznik Ludwiga von Misesa.
Mówię to ku pożytkowi tych, którzy karykaturalną wiedzę o PRL czerpią z propagandy w „publicznej” telewizji, z polityki historycznej IPN i z filmów Barei. Pamiętam doskonale, że dla mojej generacji studentów filozofii tak stanowcze twierdzenie Kołakowskiego było przesadą. Byliśmy już za bardzo uprzedzeni i zbyt wrogo nastawieni do marksizmu, by uznać Marksa za filozofa na równi z innymi. Aby mogło do tego dojść, musielibyśmy go wpierw poznać, a dopiero potem uznać lub świadomie odrzucić. Nie było nas wtedy na to stać, a lektura Kołakowskiego w tym nie pomagała. Wielu tę wrogość zachowało aż do dzisiaj, nieliczni potrafili uwolnić się od presji grupowego myślenia, które pozostawiło w umyśle ślad – i skazę – na całe życie.
Jak rozumiemy politologię?
Posłużyłem się tym wstępem nie bez celu. Chciałem odwołać się do rozumowania per analogiam: gdybym powiedział, że Stanisław Bieleń jest politologiem polskim, podniósłbym rangę jego dokonań na niwie nauki i zaangażowanej publicystki, czy może bym ją umniejszył? Odpowiedź zależeć będzie od tego, jak rozumiemy politologię i co przez nią rozumiemy. A w tej materii na przestrzeni półwiecza doszło do wielu istotnych zmian na świecie. A w samej Polsce politologia wciąż znajduje się w fazie transformacji.
Okazuje się, że nie ma już oczywistych odpowiedzi na tak postawione i fundamentalne przecież pytania. O tym, że tak właśnie sprawy się mają, że samo rozumienie nauki o polityce podlega dyskusji, świadczy fakt, że niektórzy spośród politologów zajmują się właśnie kwestią tożsamości, zakresu i roli tej dyscypliny nauki, a nie tym, co tradycyjnie uznawano za przedmiot politologii. Powoływanie się na tradycję i przeszłość nie jest zresztą dobrze widziane w obecnych czasach.
Gdzie więc trzeba poszukiwać odpowiedzi? Co jest miarodajnym źródłem wiedzy? Czy w czasie kwestionowania autorytetów, w czasach dekonstrukcji, w dobie „płynnej nowoczesności”, która zrezygnowała z dążenia do odkrycia uniwersalnie obowiązujących standardów, można znaleźć zadowalającą i jednoznaczną odpowiedź na pytanie o misję politologii? Czy może należałoby zdekonstruować samo pytanie, uznać je za bezsensowne lub po prostu zbędne?
Wiedza z Internetu
Zajrzyjmy zatem do źródeł wiedzy miarodajnych w XXI w. A które są to źródła? Biblioteki? Księgozbiory? Nie, książki są przecież anachronizmem. Nie jest już nawet wskazane zadawanie czytania książek studentom. Czyniąc to, można się narazić na rozmowę dyscyplinującą z uczelnianym rzecznikiem dyscypliny. Sięgnijmy zatem do nowoczesnych źródeł. A jak głosi nowoczesny slogan „wszystko jest w Internecie”. Na dobrą sprawę można by się nawet z tym zgodzić, gdyby nie to, że ci, którzy tak mówią, zwykle nie podkreślają, a może nie znają, tej prawdy, że w Internecie jest przede wszystkim mnóstwo śmieci, a rzeczy wartościowe, które też się tam znajdują, są trudne do wyłuskania, często niedostępne bez opłaty lub w taki czy inny sposób zarezerwowane dla specjalnych grup użytkowników. Mimo to, poszukując odpowiedzi na pytania, które przynosi codzienne życie, ale także na inne problemy, w tym naukowe, większość z nas sięga do tego źródła.
W praktyce wskazówka „w Internecie” przeważnie znaczy tyle samo, co „na Facebooku”. Do pewnego czasu myślałem, że tylko bardzo młodzi ludzie zostali zagospodarowani w pełni przez korporację Mr. Zukerberga. Obserwacje z codziennego życia wyprowadziły mnie z błędu. Okazało się, że także osoby w sile wieku, w tym i te bardzo dobrze wykształcone, przynajmniej formalnie, często legitymujące się dwoma fakultetami, doktoratem czy habilitacją, na moje uporczywe pytanie „a skąd ty to wiesz?” udzielały automatycznej odpowiedzi „widziałem (widziałam) na Facebooku”. Zdumiewa, że dotyczy to także seniorów, a wśród nich osób, które miały nietrywialne doświadczenia zawodowe, a większość życia spędziły bez towarzystwa Facebooka. I kiedy znowu pytam w ten sam sposób np. byłą wieloletnią dyrektorkę administracyjną dużego szpitala w mieście wojewódzkim, osobę kiedyś oczytaną, dobrze zorientowaną w świecie - „a skąd ty to wiesz?” - słyszę odpowiedź z gotowego szablonu „widziałam na fb”. Przestałem już pytać.
Lepiej nie narażać się na gniew Facebooka. Nie jesteśmy w stanie go unieważnić, zdetronizować. Użyłem staromodnych słów. Dziś w tym znaczeniu mówi się „zbanować”, „zdeplatformować”, czyli pozbawić kogoś możliwości głoszenia poglądów i opinii niezgodnych z ogólnie przyjętym wzorem. Mówiąc staroświecko: zakneblować, ocenzurować. Ale przecież w demokracjach nie ma cenzury. Pewnie dlatego niezbędne są eufemizmy, takie jak „deplatforming”. Choćbyśmy bardzo się starali, nie mamy najmniejszych szans na zepchnięcie Facebooka z platformy. Przeciwnie, to Facebook w każdej chwili może uciszyć nas, on przecież jest superplatformą, której bezimienni administratorzy i bezosobowe algorytmy sztucznej inteligencji „deplatformują” nas, gdy odważymy się pomyśleć i wypowiedzieć publicznie coś niepoprawnego. Mają władzę nawet nad prezydentem supermocarstwa. Jakże więc mógłby mu się przeciwstawić uniwersytet? Tylko transfer w obszarze prawa własności może zmienić ten stan rzeczy, co unaocznia transakcja przejęcia Twittera przez Elona Muska. Zostawmy więc w spokoju Facebooka.
Dziś ambitniejsi studenci prócz fb podobno korzystają z Wikipedii. Idąc tym tropem, postanowiłem sprawdzić jej zawartość pod kątem znaczenia terminu politologia. Nie spodziewałem się po tej lekturze żadnych olśnień intelektualnych, ale nie przypuszczałem też, że hasło politologia będzie w niej aż tak marnie zredagowane. Po wyświetleniu angielskiej wersji językowej tego hasła okazało się, że wersja polska jest zubożoną kopią angielskiego oryginału. Autor nie miał może czasu albo siły, by przetłumaczyć całość, więc mechanicznie przyciął tekst polski do wersji kadłubkowej, nie dbając o sens i rezultat takiej operacji. Powstał jeszcze jeden karłowaty okaz naukowej twórczości naśladowczej. Nie znaczy to wcale, że anglojęzyczna wersja tego hasła była doskonała. Do doskonałości jej bardzo daleko. Jej autor oparł się na jednym podręczniku, z którego zaczerpnął większość cytatów dokumentujących zawarte w haśle stwierdzenia. Chodzi o najczęściej używany w anglosaskim systemie akademickim podręcznik Comparative Government and Politics: An Introduction, który jest dziełem zbiorowym (w kolejnych wydaniach na okładkach pojawiały się różne kombinacje nazwisk: Hague, Harrop, McCormick, Breslin).
Tak się akurat złożyło, że w swoich zbiorach mam ten podręcznik. Zachował się z czasu moich zagranicznych studiów. Postanowiłem więc sięgnąć do samego źródła, którego zasoby wykorzystano w Wikipedii, ale szybko okazało się, że jest ono już nieaktualne, bo od czasu moich studiów ukazało się kilka kolejnych edycji tego podręcznika, z których każda zawierała – o czym już na okładce zawiadamiał wydawca – nowe informacje, zrewidowaną i przeredagowaną treść, a nawet całe rozdziały napisane na nowo, od początku do końca. Szczęśliwie, nowsza wersja dostępna jest w Google Books za darmo, więc szybko udałem się pod ten adres, ciesząc się, że teraz nikt mi nie zarzuci, że korzystałem z jakichś zdezaktualizowanych treści albo, nie daj Boże, ze staroci w rodzaju klasyków filozofii i myśli politycznej.
Ponieważ w dziedzinie, którą ja się zajmowałem też panował zwyczaj częstego odnawiania treści podręczników akademickich, od dawna zadawałem sobie pytanie, jak oni piszą te książki, że już po kilku latach konieczne są uaktualnienia i rewizje, a niekiedy nawet trzeba całe rozdziały napisać od nowa.
Niespodziewanie, odpowiedź przyszła z tego samego źródła, tzn. naszego zrewidowanego i zaktualizowanego podręcznika do politologii. Zanim powiem, jak brzmiała ta odpowiedź, muszę powiedzieć Państwu parę słów o samym podręczniku. Proszę mi darować dygresję, ale odczuwam nieodparty przymus, by o tym powiedzieć. Myślę, że nie będę musiał tłumaczyć powodów ku temu. Podręcznik ten zmieniał się w czasie w taki sposób, że z każdą nową edycją był coraz mniej podobny do książki. To znaczy do normalnej, zwyczajnej książki. Od strony wizualnej redakcja robiła wszystko, by podręcznik – będący kompendium wiedzy wprowadzającym w problematykę politologiczną metodą łopatologiczną, „kawa na ławę” – był jak najbardziej nowoczesny w formie.
Zredagowano go tak, aby tekst pisany zrównoważyć (czytaj: urozmaicić) grafiką, ilustracjami, schematami, tabelami i kolorowymi zdjęciami i wklejkami, kładąc nacisk na prezentację treści językiem pisma obrazkowego. Tradycyjny tekst zwarty podobno przekracza zdolności percepcyjne współczesnych studentów i podobnie jak wykład uważany jest za najmniej efektywną formę nauczania. Powinienem raczej powiedzieć uczenia się, bo nauczanie też już wyszło z mody i stało się niepoprawne. Najbardziej efektywne są – polegam tu na autorytecie Wikipedii – „warsztaty, zajęcia terenowe czy praktyki zawodowe.”
Jak wyjaśnia dalej Wikipedia, „To zróżnicowanie wynika tyleż z oczekiwań samych studentów, którzy dysponują innymi umiejętnościami i kompetencjami niż studenci przed pięćdziesięciu czy stu laty, co z nacisków urzędników i potencjalnych pracodawców, którzy szkolnictwo wyższe coraz częściej traktują jako kolejny etap edukacji przygotowujący absolwentów do podjęcia pracy, nie zaś – jako szkołę myślenia analitycznego, pozwalającą odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanej i zmiennej rzeczywistości społecznej”.
Trudno nie zgodzić się z autorem, że przed 50 laty studenci mieli inne kompetencje. Na przykład, potrafili czytać ze zrozumieniem oraz pisać i mówić, czyli formułować myśli w sposób zrozumiały. O tym, że posługiwanie się wykładem i literaturą przedmiotu jest niewskazane, wiedziałem już w latach osiemdziesiątych ub. wieku, kiedy zaczynałem pracę asystenta na jednym z amerykańskich uniwersytetów. Już wtedy niezbędne było posługiwanie się nowoczesnymi elektronicznymi technikami audiowizualnymi. Studenci przede wszystkim mieli się uczyć od siebie nawzajem, a instruktor miał być tylko facylitatorem tego procesu. Tam, w USA, w krótkim czasie reformy te – w połączeniu z załamaniem się systemu edukacji na szczeblu podstawowym i średnim – doprowadziły uniwersytety do sytuacji kryzysowej. My tu, w Polsce, zafundowaliśmy sobie podobną terapię, w celu uzdrowienia naszych uniwersytetów i wyprowadzenia ich z rzekomego zapóźnienia. Przekonamy się wkrótce, czy efekty będą podobne do amerykańskich.
Politologia z podręcznika
Wracam do kondycji współczesnej politologii i diagnozy przyczyn stanu rzeczy na przełomie wieków, opisanej w cytowanym podręczniku. Otóż dowiadujemy się z niego, że w nauce o polityce pojawił się ruch zwany „pierestrojką”.
Gwoli ścisłości, w amerykańskiej politologii miały miejsce dwie pierestrojki. Jedna pod koniec ubiegłego i druga na początku bieżącego wieku.
Pierwsza była związana z oryginalną pierestrojką, która doprowadziła do implozji ZSRR w 1991 r. i w efekcie pozbawiła część politologów w USA przedmiotu ich badań: wraz ze śmiercią ZSRR dokonała żywota amerykańska sowietologia, która nie stanęła na wysokości zadania, bo pomimo całej swojej różnorodności i sofistykacji nie tylko nie potrafiła przewidzieć najważniejszego kataklizmu politycznego, jaki wydarzył się po II wojnie światowej, ale została wręcz nim zaskoczona.
Druga pierestrojka rozpoczęła się ok. 2000 roku i była wyrazem buntu przeciw matematyzacji nauk politycznych oraz fragmentacji teorii polityki na wzajemnie się zwalczające lub ignorujące szkoły metodologiczne, jak również przeciwko izolacji nauki o polityce od rzeczywistości zewnętrznej.
Kiedy Kołakowski pisał I tom Głównych nurtów marksizmu, wiązanie humanistycznych nauk szczegółowych, takich jak ekonomia czy politologia, z filozofią nie było jeszcze passé, niemodne. Dziś jest inaczej. Mało tego, wydaje się, że uczeni zdążyli nawet zapomnieć o tym, że wszystkie te nauki wyłaniały się kolejno z filozofii właśnie i w niej znajdowały swoje ugruntowanie.
Nowa politologia to zatem albo nauka teoretyczna, albo praktyczna, ale tylko w wąskim zakresie doradztwa eksperckiego w sprawach technicznych, które sprowadza się do wykorzystywania rozmaitych technik manipulacji opinią i elektoratem oraz konkurencji między tzw. professional politicans. Tymczasem przez prawie 2000 lat cywilizowanego trwania ludzkości tak nie było. Politologia nie była ani nauką teoretyczną, ani zespołem technik manipulacyjnych. Dla Arystotelesa była nauką główną – jak mówią jego anglojęzyczni komentatorzy – master science, w odróżnieniu od nauk instrumentalnych, które uczą określonych rzemiosł politycznych. Np. strategia uczy, w jaki sposób osiąga się zwycięstwa w kampaniach wojennych, ale już nie odpowiada na pytanie, do czego służą zwycięstwa. Podobnie jak ekonomia, która uczy metod gromadzenia bogactwa, ale nie uzasadnia, czemu służy bogactwo.
Zatem wedle Arystotelesa – a powracam do niego, bo bez względu na przemijające mody, to jemu należy się tytuł twórcy fundamentów europejskiej nauki – wiedza o polityce była nauką praktyczną, nie teoretyczną i nie ścisłą. Nie uznawał zresztą podziału na ścisłe i nieścisłe. Taki trychotomiczny podział (wymieniał jeszcze nauki pojetyczne, czyli wytwórcze) – przekazany nam przez długi łańcuch pośredników: komentatorów greko-bizantyjskich, później syryjskich, arabskich, berberyjskich, dzięki którym arystotelizm dotarł na południe muzułmańskiej Hiszpanii, a stamtąd do katolickiej Francji, w której po początkowej kontestacji został zintegrowany z tomizmem i stał się częścią dziedzictwa chrześcijańskiego - obowiązywał przez 1800 lat i nawet Kant go nie zmienił, wciąż etykę i politykę zaliczając do filozofii praktycznej, a nie teoretycznej.
Studia nad polityką czy nauki społeczne? Magiczne przekształcenie politologii
Kiedy, zatem, i dlaczego study of politics przepoczwarzyło się w social science? Było to proces stopniowy, ale wydaje się, że jego ostatni etap podyktowany był przez… pospolitą chciwość. Posługując się bardziej elegancką formułą, ukutą przez wybitnego kanadyjskiego teoretyka polityki Crawforda Brough Macphersona, powiedzielibyśmy: „przez zaborczy indywidualizm” (possessive individualism).
Po Kancie, który skorygował uproszczenia i uroszczenia racjonalistyczne wieku oświecenia, w wieku XIX doszło do autonomizacji nauk szczegółowych, które wyodrębniły się z filozofii. A w wieku XX. pod wpływem scientyzmu, zaczęły one pretendować do statusu naukowości, który przysługiwał teoretycznym naukom matematycznym i przyrodniczym. Apogeum tego procesu przypadło na lata po II wojnie światowej.
Oto co pisze na ten temat, ze zdumiewającą szczerością, nowoczesne źródło wiedzy, czyli nasz nieksiążkowy podręcznik: „Odkąd powojenna generacja uczonych amerykańskich zaczęła stosować rozwinięte w czasie II wojny światowej innowacyjne techniki badań sondażowych ludności bazujące na wywiadach, studia nad polityką można było zaprezentować jako naukę społeczną, która za sprawą takiego określenia kwalifikowała się do starań o fundusze badawcze”.
Czyli czemu miało służyć to magiczne przekształcenie politologii jako nauki humanistycznej (study of politics) w naukę społeczną (social science)? Chodziło o uzyskanie możliwości bezpośredniego lub pośredniego pozyskiwania pieniędzy z różnych źródeł, od instytucji państwowych - rządu, wojska, agencji wywiadu - oraz od podmiotów prywatnych zainteresowanych określonymi tematami, tak jak do tej pory miało to miejsce w przypadku stosowanych nauk przyrodniczych czy matematycznych.
Tym samym jednak nauki społeczne utraciły cechy niezwykle istotne dla wszelkich dociekań badawczych, a dla studiów nad polityką szczególnie ważne, a mianowicie walory przysługujące bezinteresownemu poszukiwaniu prawdy, jakim są bezstronność i niezależność. Bo wraz z zamówieniami i grantami, wraz z pieniędzmi rządowymi czy korporacyjnymi, przyszły na uniwersytety pewne wymagania, żądania, mody i ograniczenia, od których zadośćuczynienia uzależnione było pozyskanie obiecanych funduszy. Ograniczenia te ingerowały w prace badawcze już na etapie wyboru tematu badań – pewne tematy były pożądane i dobrze widziane, a zatem i dobrze opłacane, inne były opłacane gorzej, a jeszcze inne wcale, więc mało kto się nimi interesował. Wypływa z tego wniosek, że cele dociekań poznawczych zaczęły być wyznaczane na zewnątrz środowiska naukowego, które stawało się płatnym usługodawcą działającym na zlecenie podmiotów spoza świata nauki.
Jaki był rezultat naukowy tej pierestrojki? Udzielę znowu głosu wyroczni z Wikipedii: „Despite considerable research progress in the discipline based on all the kinds of scholarship discussed above, it has been observed that progress toward systematic theory has been modest and uneven”. (Pomimo znaczącego postępu badawczego (…), zauważono że postęp w kierunku [stworzenia] systematycznej teorii okazał się skromny i nierówny.)
A poniżej, opisany piórem tego samego autora, tak oto wygląda rezultat sporu wśród politologów: ,,In 2000, the Perestroika Movement in political science was introduced as a reaction against what supporters of the movement called the mathematicization of political science. Those who identified with the movement argued for a plurality of methodologies and approaches in political science and for more relevance of the discipline to those outside of it”. (W r. 2000 zainicjowany został ruch pierestrojki w nauce o polityce jako reakcja przeciwko zjawisku, które zwolennicy ruchu nazwali matematyzacją tej nauki. Ci, którzy utożsamiali się z ruchem opowiadali się za pluralizmem w metodologii i podejściu do nauki o polityce oraz za silniejszym powiązaniem jej z rzeczywistością zewnętrzną”).
Przytoczone fragmenty pochodzą z publikacji wydanej przez prestiżowe wydawnictwo akademickie, Yale University Press, w r. 2005 pt. The Raucous Rebellion in Political Science (Wrzaskliwa rebelia w nauce o polityce). A więc najpierw obalono 2000 lat tradycji arystotelejskiej po to, by po roku 2000 powrócić do Arystotelesa, dopuszczając pluralizm metodologiczny i powiązanie nauki o polityce z otaczającą rzeczywistością.
Urzędnicze porządki w nauce
W Polsce to przekształcenie możemy datować dokładnie, ponieważ dokonało się mocą decyzji urzędowej Ministerstwa Nauki w 2011 r., która wyglądała dość kuriozalnie jak na standardy obowiązujące w świecie anglosaskim: pod nagłówkiem z godłem państwa widniało jedno czy dwa zdania, że na podst. Art., takiego, ustawy… „zarządza się” – i do zarządzenia dołączono na kolanie sporządzoną tabelkę z nowym przyporządkowaniem „obszarów wiedzy, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych”. W niektórych wierszach nie wiedziano co wpisać w rubryce dyscypliny naukowe, więc pozostawiono je niewypełnione (np. nauki teologiczne). Co jeszcze ciekawsze, wszyscy kolejni ministrowie odczuwali silny przymus odciśnięcia swojej osobowości na nieszczęsnej tabelce i arbitralnie przesuwali dyscypliny z jednej kategorii do drugiej, a ostatni z nich uprościł schemat, likwidując w ogóle obszary wiedzy i redukując podział z trzech słupków do dwóch. W czasach PRL takie działania urzędników nazywano „radosną twórczością”.
Nie wyczerpuje to, niestety, listy nieszczęść, jakich doznało środowisko nauki. Polska nauka poddała się globalizacji, przejmując bezkrytycznie schematy ze świata anglosaskiego i stając z nim – z jego instytucjami naukowymi – do nierównej i z góry skazanej na porażkę konkurencji. Nic dziwnego, że jej najlepsze uczelnie, jak uniwersytet, na którym się znajdujemy - Uniwersytet Warszawski), czy UJ w Krakowie, zostały relegowane do piątej czy w najlepszym razie czwartej setki instytucji w światowych rankingach szkół wyższych, zdominowanych przez szkoły amerykańskie i brytyjskie. Jeśli miejsce to odbierać jako ocenę ich potencjału naukowo-dydaktycznego, to trzeba przyznać, że jest ona niezasłużona i niesprawiedliwa, nawet jeśli byśmy uznali, że przemiany ostatnich dziesięcioleci oddziałały na nasze uczelnie w sposób dla nich niekorzystny. Niestety, kadry obecnie zarządzające nauką polską robią wszystko, by te niesprawiedliwe oceny uprawomocnić.
Profesjonalizacja politologii i rosnącą nieufność do filozofii nie przełożyły się na wzrost racjonalności tak w rodzimym, jak i w międzynarodowym środowisku polityki. Wręcz przeciwnie, świat, w którym się znaleźliśmy przeraża nas narastającym irracjonalizmem, brakiem poczucia odpowiedzialności i bezpieczeństwa, a także bezprecedensowym od końca II wojny światowej zagrożeniem zbiorową katastrofą zdolną do unicestwienia ludzkości.
Dość szczęśliwie czas pobytu Stanisława Bielenia na UW w charakterze studenta i pracownika zbiegł się z jednym z najlepszych okresów w dziejach tej uczelni. W roli studenta Bieleń pojawił się na uczelni, która została już uwolniona od patologii okresu stalinowskiego i właściwie do okresu transformacji nie była poddawana jakimś większym turbulencjom politycznym. Ominęły go także burzliwe doświadczenia roku 1968.
Naprawdę wielkie zmiany dla uniwersytetu miały dopiero nadejść wraz z okresem transformacji ustrojowej. Ich bilans nie jest w chwili obecnej zamknięty i truizmem jest twierdzenie, że nie wszystkie te zmiany miały korzystny wpływ tak na uniwersytet, jak i naukę polską. Być może największym powodem do pesymizmu jest dziś przeciągający się z roku na rok, z dekady na dekadę nieustanny stan reformowania wszystkiego oraz będący jego następstwem stan niepewności i niestabilności, ale nade wszystko do pesymizmu skłania pogłębiające się uzależnienie uniwersytetu i pracy naukowej od tzw. czynnika politycznego.
Pod tym eufemizmem rozumiem nie tylko uzależnienie od tej czy innej ekipy sprawującej władzę w państwie, ale generalne upolitycznienie środowiska nauki i – jeśli można tak powiedzieć - ufrontowienie uniwersytetu, który jest targany przez spory ideologiczne i podziały polityczne przychodzące spoza świata akademickiego.
W przeciwieństwie do okresu określanego jako „czasy słusznie minione”, w czasach demokracji, która nastała po przemianach zapoczątkowanych w 1989 r., kadry administracyjne i naukowe naszych czołowych instytucji akademickich wykazały zdumiewającą bezbronność i nieporadność w przeciwdziałaniu coraz bardziej zuchwałym próbom przenoszenia sporów politycznych na teren uczelni, w powstrzymywaniu pozakonstytucyjnych nacisków, a niekiedy wręcz brutalnych ataków ośrodków władzy na samodzielność i niezależność uczelni.
Z podobną indolencją uczelnianych administratorów – tzn. z brakiem stanowczej reakcji – spotykały się coraz liczniejsze naciski na uniwersytety wywierane przez media, samozwańczych aktywistów oraz adwokatów różnorakich mód ideologicznych. Wśród nich nawet te najbardziej nieprzystające do misji uniwersytetu, jak np. zorganizowane akcje prześladowań i szykan wymierzone w wybranych pracowników naukowych. Były to kampanie ostracyzmu i anonimowego oskarżycielstwa kierowane pod adresem osób, które miały pecha narazić się jakimś mniejszościowym, ale wpływowym i mającym po swojej stronie krzykliwe media grupom interesów czy promotorom kampanii pseudo-społecznych, które jednak nie spotkały się z jednoznaczną i zasadniczą postawą władz uczelni. Jest to regres do fanatycznego radykalizmu przypominającego haniebne praktyki z okresu stalinizmu, wobec których milczą statutowe organy uniwersyteckie.
W tym kontekście uzasadniona wydaje się ponura konstatacja, że z uniwersytetem trawionym tego rodzaju emocjami być może nie będzie tak trudno pożegnać się Jubilatowi, jak można by się spodziewać na podstawie samej długotrwałości związku, który co prawda dotrwał do imponującej granicy 50 lat, ale za sprawą zbyt głębokich podziałów i nawarstwionej niechęci nie ma już przed sobą porywających perspektyw na przyszłość.
Publiczny intelektualista
Na szczęście rozstanie z instytucją nie oznacza rozwodu z nauką i twórczością. Nasz Jubilat w ostatnim okresie swojej działalności na uniwersytecie zdumiewał wzmożoną aktywnością intelektualną, zawstydzając młodszych kolegów nie tylko energią, ale także rozmachem myśli i nieunikaniem tematów trudnych, a zarazem egzystencjalnie ważnych. Można z łatwością rozpoznać osobisty styl jego pisarstwa, który kieruje się zasadą równowagi pomiędzy bogactwem i elegancją formy a semantyczną precyzją treści.
Idiom Bielenia nie sprowadza się tylko do stylu wypowiedzi. Także tematy, na które się wypowiada, nie są dobierane przypadkowo, nie podsuwają mu ich tytuły medialnych sensacji, popularność w korytarzach władzy, dziennikarskie nowinkarstwo, wielkie strategie geopolitycznych celebrytów internetowych czy partyjne „przekazy dnia”.
Bieleń nie traci czasu na trywia okołopolityczne, na plotki czy domysły, na personalne rebusy, na doszukiwanie się drugiego dna w codziennej politycznej przepychance. Jego teksty skupiają uwagę na najistotniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa państwa i interesu narodowego ujmowanych wszakże z perspektywy realistycznej, a nie mitologicznej.
W problematyce dotyczącej relacji międzypaństwowych Bieleń nigdy nie powtarza frazesów czy banałów. Jego spojrzenie często wnosi inną perspektywę, świeżość i oryginalność, które są następstwem erudycji i przemyślenia wszystkich realnie możliwych konsekwencji. Wreszcie, nie sposób nie zauważyć wyjątkowej cechy jego charakteru, która uwidacznia się w tym, że Bieleń wypowiada się stanowczo i publicznie o tym, o czym wielu boi się choćby tylko pomyśleć.
Na przestrzeni paru lat opublikował kilka wartościowych książek i wiele obszernych artykułów, które poruszały problemy istotne, ale pomijane w debacie publicznej, zarówno na uniwersytecie, jak i poza nim. Tym z nas, którzy mają szczęście zaliczać się do jego stałych rozmówców, Stanisław imponuje swoim nieustannym zaciekawieniem światem, otwartością na różne sposoby jego rozumienia i gotowością do poznawania i uczenia się rzeczy nowych. Po jednym z naszych wspólnych kameralnych spotkań z profesorem Walickim wyznał mi, jak wiele dała mu możliwość spojrzenia na łączące nas tematy z innej perspektywy poznawczej.
Jesteśmy wdzięczni Staszkowi za tę otwartość, za jego nieustającą ciekawość, za pracę na rzecz studentów (niewdzięczną pracę – o tej niewdzięcznej pracy i o niewdzięczności uczniów stale, i bezskutecznie, mu przypominam). Jesteśmy mu wdzięczni za ogromny wkład w formację intelektualną kolejnych generacji polskiej inteligencji i życzymy mu, by ten przypływ energii twórczej trwał nadal. Co prawda, panuje dziś moda na przyspieszone kariery akademickie i w świecie nauki polskiej trwa dziwaczny wyścig o tytuł najmłodszego profesora, którym wypada być już przed 30-ką, ale pamiętamy też, że słynny niemiecki filozof Immanuel Kant swoje najwartościowsze dzieła opublikował dopiero po odejściu z uniwersytetu. I nie był pod tym względem wyjątkiem. Mądrość potrzebuje wiedzy i doświadczenia, a one potrzebują pracy, namysłu, wytrwałości i czasu.
Jak pisał inny filozof, Hegel, „sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu, a nie o świcie”. To znaczy, że umysł ludzki nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, ale nie jest wobec niej całkiem bezsilny. Jego siła polega na zdolności do rozumiejącej interpretacji tego, co jest - w kontekście tego, co było i tego, co jest prawdopodobne. Interpretacji, która pomaga w odkryciu właściwej drogi ku przyszłości. Bo chcielibyśmy wierzyć, że przyszłość nie jest zdeterminowana przez ślepy los, lecz przez realne uwarunkowania, realny potencjał i naszą zdolność ujęcia ich w racjonalistyczne metody wyjaśniania.
Wydaje mi się, że w taki właśnie sposób rozumiał swoją misję naukową Jubilat. Wracając do pytania o to, kim jest politolog i czy tym właśnie jest dzisiejszy Jubilat, odpowiem nieco wymijająco. Stanisław Bieleń nie był i nie jest po prostu politologiem czy tylko politologiem, ekspertem w zakresie jakiejś wąskiej specjalizacji teoretycznej, doradcą pomagającym rozwiązywać doraźne problemy wynikające z konkurencji zawodowych polityków czy konsultantem od socjotechnik manipulacji opinią publiczną.
Jego rolę najlepiej oddaje określenie, które jest kalką formuły public intellectual, publiczny intelektualista. Po polsku nie brzmi to może najlepiej, ale w uproszczeniu chodzi o kogoś, kto w sposób uporządkowany, dysponując ugruntowaną wiedzą, w oparciu o najwyższe standardy uczciwości intelektualnej i odpowiedzialności etycznej wypowiada się w języku wolnym od żargonu naukowego na najistotniejsze tematy życia publicznego, dotyczące wspólnoty politycznej, której losy podziela i której przyszłość nie jest mu obojętna. Nie wolno mylić go z udzielającym się w telewizjach celebrytą medialnym z tytułem naukowym, choć niekiedy odróżnienie ich może okazać się trudne dla niewprawnego obserwatora.
Kończąc, Profesorowi Bieleniowi życzymy wielu lat życia poświęconych dojrzałej, głębokiej, odpowiedzialnej i realistycznej refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością polityczną. Społeczeństwu obywatelskiemu i władzy życzyć zaś wypada zdolności i skłonności do korzystania z tej refleksji, choćby tylko okazjonalnie.
Jarosław Dobrzański
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1002
Na temat przywództwa politycznego napisano wiele książek i artykułów, przede wszystkim pod kątem politologicznym, socjologicznym i psychologicznym. Jednakże w odniesieniu do przywództwa zbiorowego, zwłaszcza takich podmiotów jak państwa i organizacje międzynarodowe, istnieje dużo niedopowiedzeń, domniemań i pomieszania pojęć. Na przykład zasadne jest pytanie, czy w zdecentralizowanym i poliarchicznym środowisku międzynarodowym możliwe jest spójne i skuteczne kierowanie zachowaniami innych uczestników przez jakieś jedno państwo, zgodnie z jego preferencjami? Czy daje się odróżnić status i potencjał danej jednostki geopolitycznej, inaczej mówiąc jej siłę (potęgę, władzę), od aktywnego wpływu na innych? Istnieją między tymi atrybutami liczne powiązania, ale siła i przywództwo nie są tożsame.
Przywództwo światowe można odnieść do roli międzynarodowej, która jest pochodną statusu mocarstwowego, bądź autorytetu instytucjonalnego konkretnych państw (na przykład stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ) lub organizacji międzynarodowych (na przykład Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Rola ta polega na wykorzystywaniu przez silne państwo swoich zasobów w taki sposób, aby kierować zachowaniami innych państw dla osiągnięcia wspólnego celu. Lider międzynarodowy może zatem zastępować brak instytucji wspólnego władztwa w „społeczności międzynarodowej”.
Taką rolę może przyjmować także w ramach ugrupowania integracyjnego, jakim jest na przykład Unia Europejska. W jej ramach przywództwo ma charakter kolektywny, ale nikt nie ma wątpliwości, że na czoło z aspiracjami przywódczymi wysuwają się Niemcy. Odgrywają one w Unii Europejskiej, wespół ze słabnącą Francją, rolę koordynatora strategii integracyjnej.
W ostatnich latach wyraźnie postawiły na większe uniezależnienie się od mocarstwa hegemonicznego zza Atlantyku. Głosząc szczytne uniwersalne wartości, sprytnie dbają o realizację własnych interesów. Obrona Nord Stream 2, a także nacisk na zawarcie w grudniu 2020 roku przymierza gospodarczego między Unią Europejską a Chinami wskazują wyraźnie na pewien psychologiczny przełom, pozwalający na realizację „strategicznej autonomii” UE pod kierunkiem Berlina. Im więcej niezależności od Waszyngtonu, tym większa przestrzeń dla nowej polityki europejskiej, w której Wschód – z Rosją i Chinami – może odgrywać coraz większą rolę kontrahenta i partnera, a niekoniecznie rywala i wroga.
Takiego rozwoju sytuacji najbardziej obawiają się państwa mniejsze i słabsze w Europie Środkowej i Wschodniej, które podporządkowując się interesom Ameryki mogą najwięcej stracić na zachodzącej dekompozycji kontynentalnego układu sił. Niemcy mogą najbardziej skorzystać z utraty prestiżu i pozycji USA w przestrzeni transatlantyckiej. Do wzrostu ich znaczenia przyczynił się także brexit, który skazuje Wielką Brytanię na poszukiwanie nowego miejsca w strukturze euroatlantyckiego układu sił. Patrząc zatem perspektywicznie, Zachód staje przed wyzwaniami nowego „ułożenia się” w ramach euroatlantyckiej wspólnoty i wyjścia wobec wyzwań, jakie rodzą się w związku z powrotem do gry Rosji, Turcji czy Iranu, nie mówiąc o Chinach.
W systemie międzynarodowym od najdawniejszych czasów toczą się batalie o miejsce i role państw w geopolitycznym układzie sił. Historycznym fenomenem, sięgającym XV-XVI wieku było pojawienie się mocarstw dążących do objęcia całego globu swoimi wpływami, usiłujących rozciągnąć swoje interesy na wszystkie regiony świata, zgodnie z wymogami konkurencji i wewnętrznej dynamiki ekspansji. Nie wnikając w tym miejscu w ewolucję koncentracji i dystrybucji sił w stosunkach międzynarodowych, można wskazać, że obecne konsekwencje tych procesów to walka Chin o prymat w hierarchii potęg, troska Stanów Zjednoczonych o zachowanie hegemonii oraz determinacja Rosji na rzecz przywrócenia dominacji w masywie eurazjatyckim. Z kolei tacy pretendenci do regionalnego pierwszeństwa jak Republika Południowej Afryki, Brazylia, Iran, Arabia Saudyjska, Turcja, Izrael czy Indie zabiegają o uznanie swojego przywództwa wśród innych mocarstw regionalnych, często bezpośrednich rywali i sąsiadów.(1)
Pretensje do przewodzenia innym wykazują także państwa niemające statusu mocarstw. Polska na przykład należy do państw średnich, a po wielkich potęgach zaliczana jest do trzeciorzędnej rangi państw, jednakże pretenduje do roli regionalnego lidera (w Grupie Wyszehradzkiej, w tzw. Inicjatywie Trójmorza, w „Trójkącie Lubelskim”, w mgliście pojętej przestrzeni Europy Wschodniej). Podsycany kompleksem wyższości i wiarą w niezwykłą misję cywilizacyjną polski prometeizm jest tłem irracjonalnych aspiracji kół rządzących Polską. Zamiast akceptacji wywołują one nieufność, a nawet demonstrację niechęci.
Aspiracje przywódcze wyrażają się przede wszystkim w sferze intencjonalnej, najczęściej w deklaracjach bez pokrycia i „pobożnych życzeniach”. Występuje też zjawisko butnego pouczania innych, zwłaszcza Białorusinów, jak mają organizować się w swoim państwie, co wykracza poza reguły dobrego sąsiedztwa i koliduje z zasadą nieingerencji w sprawy wewnętrzne innego państwa.
Podobnie było z przewrotem na Ukrainie w lutym 2014 roku, gdy przedstawiciele władz polskich uczestnicząc w misji pseudomediacyjnej, ostatecznie opowiedzieli się za obaleniem legalnego prezydenta. Ujawniła się wówczas nie tylko hipokryzja w poszanowaniu prawa, ale także niewiarygodność inicjatyw pojednawczych państw stojących na straży standardów demokratycznych (Francji, Niemiec i Polski, przy wsparciu USA).
Do czynników determinujących mocarstwowe przywództwo należy potencjał (zasoby, energia, siła) oraz motywacje, aspiracje, ambicje i wola na rzecz osiągnięcia wspólnych celów w grupie przewodzenia. Liczy się także atrakcyjność cywilizacyjno-kulturowa i ideologiczna, perswazyjność dyplomatyczna oraz skuteczność w formułowaniu i wdrażaniu strategii (wizji) dotyczących ładu międzynarodowego. Chodzi o taki stosunek do instytucji, norm i wartości, które podzielają inne państwa i które chcą naśladować (imitować) niczym wzorzec zachowania lidera. W tym zawiera się istota akceptacji dla ról przywódczych mocarstwa, które czerpie uzasadnienie dla swoich działań z przyjaznego nastawienia zbiorowości innych państw.
Wpływ, kontrola, przymus, autorytet, możliwości i zdolności – to przejawy potęgi, która w sensie funkcjonalnym może przybierać różne formy zwierzchnictwa i nadrzędności - hegemonii, dominacji czy prymatu. Każda z tych form sprzyja realizacji ról przywódczych, w zależności od kontekstu sytuacyjnego, a to w ramach dobrowolnych wspólnot, a to w ramach sojuszy obronnych, a to bloków polityczno-wojskowych. Można też zauważyć, że przywództwo ma charakter procesu, którego stopień natężenia podlega zmianom i zależy od dynamiki geopolitycznych układów sił.
Szczególnie uwidacznia się potrzeba efektywnego przywództwa w sytuacjach kryzysowych, w czasach konfliktów i katastrof. Skuteczne przywództwo może wtedy ulec osłabieniu, a w skrajnych sytuacjach całkowitej degradacji. Ale może też oprzeć się na innowacyjności i pełnej mobilizacji dostępnych środków dla rozwiązania zaistniałych problemów z korzyścią dla siebie, jak i swoich zwolenników.
W taki sposób funkcjonuje przywództwo Stanów Zjednoczonych w systemie zachodnim. Opiera się ono nie tylko na największym potencjale militarnym i ekonomicznym tego mocarstwa, ale także na sile motywacyjnej – determinacji w obronie wartości, które stanowiły od początku amerykańskiej państwowości podstawę ich wyjątkowości, posłannictwa dziejowego i „internacjonalizmu”(2), a z czasem spoiwo wspólnoty atlantyckiej. Instytucjonalnym gwarantem roli lidera pozostaje Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO.
W badaniach stosunków międzynarodowych od dawna poszukuje się odpowiedzi na pytanie, dlaczego wielkie mocarstwa w określonych okolicznościach odgrywają role przywódcze w systemie międzynarodowym, a w innych – je tracą. Paul Kennedy w słynnej książce Mocarstwa świata. Narodziny-rozkwit-upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000 (Warszawa 1994) dowodził, że schyłek ról przywódczych mocarstw następuje w wyniku imperialnego przesilenia (imperial overstretch), gdy zobowiązania zewnętrzne hegemona przekraczają jego możliwości realizacyjne. Inny amerykański badacz, Robert Gilpin, dopatrywał się źródeł utraty atutów przywódczych w braku wystarczających zasobów gospodarczych. Inaczej mówiąc, gdy koszty utrzymania przywództwa przerastają wydolność finansową państwa.
Niekiedy zwracano uwagę na niematerialne przesłanki utraty statusu przywódczego. Na przykład Richard Ned Lebow wskazywał na moralne przyczyny erozji przywództwa. Arogancja i pycha mocarstwowa podkopuje nie tylko wiarygodność i zaufanie innych, ale także prowadzi do utraty wpływów. W istocie wiele zależy od czynnika subiektywnego – motywacji i aspiracji przywódców politycznych. Ich determinacja w obronie swoich racji oraz gotowość do wyrzeczeń i poświęceń na rzecz uzyskania statusu przywódczego przesądza nieraz o wyniku rywalizacji międzymocarstwowej. Można bowiem dysponować ogromnym potencjałem, ale nie wykazywać ambicji przywódczych. I odwrotnie, ich przerost może deprecjonować autorytet i wpływy. Te odniesienia do czynnika osobowościowego w polityce mocarstw są brane pod uwagę w toczącej się rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi i Chinami o prymat.
Osobowościowe determinanty przywództwa
W historii myśli politycznej od najdawniejszych czasów długo panował pogląd o roli „wielkich” czy „wybitnych” jednostek, sugerujący, że liderzy „rodzą się, a nie powstają”, że tylko wyjątkowi ludzie posiadają właściwości, które predystynują ich do roli liderów. Zwolennicy takiego determinizmu uznawali, że gdyby nie było wybitnych przywódców, to losy społeczeństw i państw potoczyłyby się inaczej niż było w rzeczywistości. Takie poglądy głosili m. in. Thomas Carlyle i William James. Wiele prac poświęcono typologizacji cech przywództwa, ale w drugiej połowie XX wieku popularność zdobyły tzw. teorie sytuacyjne, uwzględniające rozmaite czynniki warunkujące, od ustrojowych i instytucjonalnych, po ideologiczne i kulturowe.
Przywództwo państwa przekłada się na jego sukcesy bądź porażki tak w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Od czasów Tukidydesa, opisującego wojnę peloponeską w V w. p.n.e. między Atenami a Spartą zwraca się uwagę na uwarunkowania charakterologiczne przywódców i styl uprawiania przez nich polityki (kontrast między pragmatycznym i ostrożnym Peryklesem a lekkomyślnym i porywczym Alcybiadesem). U progu ery nowożytnej florencki myśliciel i dyplomata Niccolo Machiavelli sformułował poradnik dla władców, podobnie ja 2 tys. lat wcześniej uczynił to Sun Tzu w Chinach dla przywódców wojskowych. Do czasów współczesnych powstała na ten temat ogromna literatura, wskazująca na związki między przywództwem politycznym w państwie a jego pozycją międzynarodową. (3)
Umiejętność wpływania na motywacje postępowania innych uczestników, budzenie respektu i kształtowanie rozmaitych uzależnień (od lojalności poczynając, poprzez wierność i przyjaźń, po bezwzględny posłuch i podporządkowanie) – to niewątpliwie przymioty osobnicze przywódców. Bez nich trudno zrozumieć personifikację zachowań międzynarodowych państw, co wielu badaczy z upodobaniem pokazuje na przykładzie przywódcy współczesnej Rosji Władimira Putina.
Prócz cech osobowościowych na zachowania międzynarodowe przywódców politycznych mają wpływ czynniki związane z legitymizacją ich władztwa (mandat demokratyczny bądź uzurpatorski, charyzma i autorytet, bądź demokratyczna instytucjonalizacja). Zaangażowanie przywódców politycznych w kreowanie więzi międzynarodowych jest także pochodną ich osobistych ambicji, aspiracji i interesów, profesjonalnej wiedzy i doświadczenia, stopnia skonfliktowania wewnętrznej sceny politycznej, powiązań kulturowo-ideologicznych czy pewnych kontekstów sytuacyjnych.
Autorytet przywódcy, potrafiącego uruchomić rozmaite pokłady siły (od materialnej i fizycznej, przez psychiczną i moralną, po intelektualną) stawiał w przypadku USA takich przywódców, jak Thomas Woodrow Wilson czy Franklin Delano Roosevelt, na piedestale wzorców moralnych, ratujących ludzkość przed katastrofą. W każdym przypadku ci przywódcy kierowali się przede wszystkim partykularnym interesem mocarstwa, ale świat odbierał ich przywództwo jako szczególną misję, altruistyczną ofiarność i poświęcenie. To sytuacja wojennych potrzeb i tragedii określała ten odbiór.
W analizach poszukuje się związku między jakością przywództwa politycznego a wyborem strategii międzynarodowych mocarstw. (4) Liderzy polityczni bazując na swojej wiedzy, doświadczeniu i przekonaniach, a także na postrzeganiu rzeczywistości, formułują aspiracje i oczekiwania, plany operacyjne i wizje strategiczne.(5) Ponoszą też ostateczną odpowiedzialność za skutki decyzji bądź ich zaniechań, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
Przywódcy polityczni czerpią uzasadnienia dla swoich pozycji z różnych źródeł – prawa, tradycji lub religii, ale to nie wystarcza, aby mieli podobny autorytet w stosunkach międzynarodowych. Jego warunkiem jest zróżnicowane uznanie i reputacja wśród przywódców innych państw, co wiąże się z respektem dla statusu międzynarodowego państwa.
Zmiany przywództwa są pochodną przeobrażeń ustrojowych, jak i wymiany elit rządzących. Najlepiej widać to na przykładzie Stanów Zjednoczonych, które przez dekady umacniały swoją pozycję lidera Zachodu.(6) Tymczasem kryzys finansowy roku 2008, renacjonalizacja polityk zagranicznych państw wspólnoty atlantyckiej, wzrost rywalizacji i konkurencji między nimi, triumf populistów, zakłócenia w strefie euro, awantura o brexit, nieporadność wobec kryzysów poza systemem zachodnim, wreszcie wraz z prezydenturą Donalda Trumpa odsłonięcie antyimigranckiego, ksenofobicznego, antychińskiego i antyrosyjskiego oblicza Ameryki – to zjawiska towarzyszące i przyspieszające erozję roli przywódczej i zarazem hegemonicznej.
Problem nie dotyczy zresztą wyłącznie personalnego przywództwa, jak w przypadku Trumpa, ale delegitymizacji demokracji liberalnej, dysfunkcjonalności obecnych instytucji, przesuwania realnej władzy w stronę deep state („państwa ukrytego”), wreszcie dewastacji doktryny geostrategicznej. Mocarstwo, które wygrało dwie wojny światowe, było przez długi czas wzorem dla wielu państw i społeczeństw na świecie, a po 1989 roku czuło się zwycięzcą „zimnej wojny”, pogrąża się w ideowo-politycznej zapaści, którą pogłębia wizerunek niedomagającego psychofizycznie prezydenta, recesja gospodarcza spowodowana kryzysem pandemicznym oraz popełniane błędy w ocenie ryzyka nowego kryzysu migracyjnego. Wskutek tych zjawisk Stany Zjednoczone tracą nimb nieomylnego lidera i atrakcyjność punktu odniesienia dla wszystkich państw dążących do modernizacji ustrojowej i zbudowania społeczeństw dobrobytu.
Na przykładzie przywódców Stanów Zjednoczonych widać jednak, jak ważna jest ciągłość w pojmowaniu hegemonicznego przywództwa, niezależnie od personalnej obsady urzędu prezydenckiego.(7) Zmiana przywództwa politycznego wewnątrz państwa z konserwatywnego na liberalne i odwrotnie oznaczała inne preferencje i sposoby wykorzystywania środków. Cele wszak pozostawały niezmienne – utrzymanie prymatu pośród wielkich potęg i narzucanie światu swojej wizji strategicznej.
Za czasów George’a W. Busha przywództwo miało charakter agresywny i interwencyjny, w czasie administracji Baracka Obamy pojednawczy i pragmatyczny, natomiast Donalda Trumpa charakteryzowało podejście transakcyjne i merkantylne. Strategie przybrały mniej wyrazisty charakter, ale istota dążeń pozostaje taka sama.
Prezydentura Joe Bidena oznacza poszukiwanie kompromisu między transformacyjnym a transakcyjnym sposobem pojmowania przywództwa.(8) Przywództwo transformacyjne ma poza zyskiem inne motywy. Przy pomocy rozmaitych środków i zabiegów prowadzi do trwałych uzależnień w sferze ideologicznej i praktycznej, wywołuje zmiany w systemach wartości i zachowaniach państw, zgodnie z oczekiwaniami mocarstwa przewodzącego.
USA nie zamierzają zaniechać stosowania różnych form przemocy, przymusu w formie gróźb i nacisków, czy wreszcie aktywnego wpływu i kontroli (sankcje, groźby, inwigilacja, bojkot, fizyczna likwidacja przeciwników), z jednoczesną krucjatą na rzecz promowania wartości i wzorców ustrojowych. Wciąż uznają – mimo doznanych porażek i upokorzeń – że wartości świata zachodniego są podstawą „pokojowego porządku światowego” i jako mocarstwo przywódcze mają niezbywalne prawo do ich obrony w skali globalnej.
Narzucanie całemu światu przez lidera Zachodu i jego sojuszników swoich wartości wymagałoby ich uczciwej rekonstrukcji, zdefiniowania i pokazania relatywności w rzeczywistych kontekstach czasowo-przestrzennych, a nie w ujęciu absolutystycznym i abstrakcyjnym, ponadczasowym i wyidealizowanym. Promowanie demokracji, wolnego rynku (kapitalizmu korporacyjnego) i praw człowieka – to utarty slogan i niepodlegający racjonalnej weryfikacji misyjny chwyt propagandowy. Mało kto na Zachodzie odważy się sprzeciwić tej promocji, pociągającej za sobą rozmaite presje i uzależnienia, a także sankcje i przemoc, z pominięciem lub/i pogwałceniem prawa międzynarodowego. Każdy nazywający rzeczy po imieniu naraża się na anatemę i wykluczenie. Mamy do czynienia ze zjawiskiem „totalnej” prawdy i „absolutnej” dominacji, co zostało kiedyś doskonale pokazane jako przestroga, a dziś staje się rzeczywistością (J.L. Talmon, Źródła demokracji totalitarnej, Kraków 2015; F.W. Engdahl, Absolutna dominacja: totalitarna demokracja w nowym porządku świata, Wrocław 2015).
Normatywna siła przywództwa
Role przywódcze w stosunkach międzynarodowych mają istotny wpływ na kształtowanie szeroko pojętych reguł gry, w tym norm prawa międzynarodowego. Państwa-liderzy wykazują się największą inicjatywnością na rzecz kreowania nowych regulacji, co wynika nie tylko z poczucia mocy sprawczej i wrażliwości ich decydentów na zachodzące dynamiczne zmiany w środowisku międzynarodowym, ale przede wszystkim z dążeń do maksymalnego zaspokojenia swoich potrzeb i interesów. W tym celu liderzy stosują całą gamę środków perswazyjnych, aby przekonać inne państwa do akceptacji nowych rozwiązań.
Trzeba bowiem pamiętać, że międzynarodowy porządek normatywny – jako podstawa porządku międzynarodowego - nie był nigdy wynikiem powszechnej zgody czy konsensusu wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych. Przeciwnie, to najsilniejsi gracze ustanawiali reguły gry (przez jednostronny dyktat, na drodze umów, za milczącą zgodą), będące wypadkową ich sprawczego udziału w decydowaniu o sprawach najważniejszych dla wszystkich (żegluga, transport, dostęp do zasobów, aneksja terytoriów, obrót towarowy i handel, wreszcie bezpieczeństwo i równowaga systemowa). Państwa mniejsze, odgrywające raczej role podrzędne, by nie powiedzieć przedmiotowe, zazwyczaj dostosowują się do tych reguł, a krnąbrni uczestnicy są przywoływani do porządku za pomocą nacisków i rozmaitych interwencji. Procesy internalizacji norm ustanowionych w gronie państw najsilniejszych napotykają na liczne przeszkody, będące przede wszystkim wynikiem innego postrzegania korzyści z ich stosowania. Widać to choćby wśród niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska dla przykładu formalnie zinternalizowała normy wynikające z traktatów europejskich, ale nie wszystkie wcieliła w życie lub poddała takiej „socjalizacji”, aby zostały zaakceptowane i utrwalone w powszechnej świadomości społecznej. Dotyczy to na przykład realizacji ustrojowych zasad praworządności i podziału władz.
Mocarstwa rywalizujące między sobą o pierwszeństwo często traktują istniejące reguły gry instrumentalnie. Podważają uniwersalny system norm i wartości, stosując podwójne standardy i uprawiając politykę pełną hipokryzji. (9) Tak jest na przykład w przypadku USA i Rosji. Każda z potęg uważa, że broni uniwersalnego ładu międzynarodowego, inaczej oceniając własne naruszenia standardów, a inaczej swojego oponenta. Stany Zjednoczone upominają się o prawa człowieka i wartości demokratyczne przeważnie po stronie swoich przeciwników, a nie sojuszników. Rażące zaniedbania w tym względzie odnoszą się do wielu państw latynoamerykańskich, azjatyckich, z Arabią Saudyjską na czele. Podobnie Rosja głosi przywiązanie do zasad prawa międzynarodowego, które sama narusza, jak choćby w przypadku suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.
Ekskluzywizm statusu mocarstwowego stawiał zawsze mocarstwa przywódcze ponad systemem międzynarodowym. Widać to na przykładzie „piątki” mocarstw, mających „prawo weta” w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz posiadających arsenały jądrowe,(10) które to atrybuty prowadzą w praktyce do poczucia bezkarności. Mocarstwa przywódcze naruszające swoim postępowaniem zasady etyki i prawa międzynarodowego od czasów zakończenia II wojny światowej nigdy nie zostały przez nikogo ukarane za pomocą bezpośredniej interwencji. Wszystko na to wskazuje, że tak samo będzie w przewidywalnej przyszłości. Zjawisko to świadczy nie tylko o głębokiej asymetrii między mocarstwami przywódczymi a całą resztą, ale także o hipokryzji, na której oparta jest zasada suwerennej równości państw. Potwierdza to nieefektywność powszechnego prawa międzynarodowego, które jest skuteczne wtedy, gdy służy interesom potęg i gdy opiera się na woli najsilniejszych uczestników gry międzynarodowej.
Wiarygodność przywództwa
Przywództwo w stosunkach międzynarodowych osiąga się dzięki posiadanym zdolnościom do ponoszenia odpowiedzialności za porządek międzynarodowy i związanej z tym strategicznej wiarygodności. Są to atrybuty każdego silnego państwa, które w oczach swoich adherentów i oponentów zyskuje posłuch, budzi zaufanie i respekt. Legitymizacja autorytetu przywództwa jest tym większa, im silniejsza jest jego wiarygodność strategiczna. Zależy ona zawsze od trwałej zdolności wywierania wpływu, stosowania skutecznej kontroli, a w sytuacjach nadzwyczajnych także przymusu, gotowości operacyjnej i mobilności. Zasięg oddziaływania mierzy się liczbą lojalnych sojuszników i prestiżem, który wzmacnia polityczną popularność lidera. Z tych wszystkich powodów Stany Zjednoczone zyskały po II wojnie światowej niekwestionowaną pozycję lidera bloku zachodniego, a po „zimnej wojnie” szerszą afirmację w środowisku międzynarodowym (m. in. poprzez rozszerzanie NATO).
Z czasem zaczęły się trudności w rozwiązywaniu wielu problemów międzynarodowych, często zresztą wywoływanych przez samych Amerykanów (np. problem iracki, syryjski, kurdyjski, afgański), co postawiło na porządku dnia pewność gwarancji amerykańskich w
ramach sojuszu zachodniego. Wojna na Ukrainie zmienia postrzeganie tych procesów.
Mocarstwa przywódcze tracące wiarygodność strategiczną są najczęściej obrońcami status quo, postępują bardziej powściągliwie, są gotowe do korygowania ról przywódczych, jeśli przynoszą one negatywne skutki. Stosują raczej strategie akomodacyjne.
Odwrotnie jest w przypadku mocarstw rewizjonistycznych, które nie liczą się ze skutkami agresywnych posunięć i za wszelką cenę dążą do osiągnięcia swoich celów. Do takich zalicza się obecnie Rosję, choć ona sama zaprzecza takiemu opisowi.
Dramat wojny na Ukrainie na jakiś czas zdejmie z wokandy publicznej problem kwestionowania przywództwa Stanów Zjednoczonych w systemie zachodnim. Nie ulega bowiem wątpliwości, że sprawdziły sie one w roli koordynatora strategii sojuszniczej i głównego inspiratora wszechstronnej pomocy dla napadniętego przez Rosję sąsiada. Nie zmieni się jednak stosunek do USA wielu państw tzw. Reszty Świata, jeśli Amerykanie będą obstawać przy swoim monopolu cywilizacyjnym. Taki monopol ze swej natury jest sprzeczny z kulturową wieloaspektowością historyczną naszej cywilizacji. „Liberalny fundamentalizm” ujawnił przede wszystkim katastrofalne następstwa niesprawiedliwej dystrybucji bogactwa społecznego w skali globalnej.
Globalny system kapitalistyczny, zdominowany przez kapitał spekulacyjny, doprowadził do kryzysu liberalno-demokratycznej formuły zarządzania. „Stare” demokracje Zachodu mają kłopot ze społecznym i prawnym legitymizowaniem władzy politycznej, która niepostrzeżenie przechodzi w ręce sił pozostających w ukryciu i nieponoszących odpowiedzialności (kompleksu podmiotów finansowych, sektora zbrojeniowego, sił specjalnych), kontrolujących polityków i struktury polityczne.
Deep politics odnosi się do kombinacji widocznych i niewidocznych struktur państwa i władzy. Towarzyszy jej degeneracja demokratycznych wzorów zachowań, upadek autorytetów społecznych i instytucjonalnych, a także brak krytycznej refleksji intelektualnej co do przyszłości. Deficyt myśli politycznej jest pochodną kryzysu wartości cywilizacji Zachodu. Nie bez racji przypominane są jako swoiste memento dramatyczne doświadczenia z lat 30. XX w., kiedy faszyzacja oznaczała poszukiwanie remedium na kryzys, a skończyła się katastrofą wojenną na niespotykaną dotąd skalę.
Ponadto wzrost konkurencyjnych ośrodków potęgi, począwszy od Chin, ucieczka od dolara i ryzyko wojny domowej w USA zmuszają Europę do zredefiniowania swojej zależności od Ameryki i przewartościowania więzi atlantyckich. Tragedia Ukrainy i Rosji na długie lata skazuje porządek międzynarodowy na rozmaite konwulsje, po których – miejmy nadzieję – wyłoni się nowy podział ról przywódczych, oparty nie tyle na wyjątkowości jednych cywilizacji kosztem innych, ile na pewnej syntezie liberalizmu z realizmem, powściągliwości mocarstw, nawet tych najsilniejszych, w narzucaniu pozostałym państwom swoich racji i przejęciu kolektywnej odpowiedzialności za przetrwanie ludzkości.
Stanisław Bieleń
(1) Przywództwo mocarstwowe występowało w różnych okresach historii i miało zmienny zasięg przestrzenny. Najbardziej znane przykłady odnoszą się do ról przywódczych w systemie zachodnim (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, USA), a także w ruchu państw niezaangażowanych czy – szerzej – w tzw. Trzecim Świecie (jak w czasach zimnej wojny nazywano państwa rozwijające się, powstałe w wyniku dekolonizacji – Indie, Chiny, Egipt, Jugosławię).
(2) Utarło się przekonanie, że misją dziejową Stanów Zjednoczonych jest szerzenie na świecie wolności i demokracji. Ich przywództwo znajduje zatem oparcie i uzasadnienie w tym posłannictwie. Tymczasem według obrazoburczej interpretacji Howarda Zinna Stany Zjednoczone eksportowały w świat nie tyle wolność i demokrację, ile przede wszystkim kapitalistyczną opresję.
(3) W latach 50. i 60. XX w. badania wpływu czynników osobowościowych na procesy decyzyjne w polityce zagranicznej podjęła tzw. szkoła behawioralna.
(4) Powstało wiele prac naukowych skupiających się na charakterystykach prezydentów Stanów Zjednoczonych, w których dostrzegano zależności między czynnikiem osobowościowym a skutecznością rządzenia, w tym wpływania na środowisko międzynarodowe.
(5) Przywództwo państwa jest dynamicznym komponentem procesów decyzyjnych. Liderzy polityczni określają wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia aktywności międzynarodowej państwa. Trzeba wszak pamiętać, że działania polityczne w systemie międzynarodowym nie są
wyłącznie skutkiem przemyśleń przywódców, wiedzy i wyobraźni ich doradców, ale wynikają ze skomplikowanych układów zależności i
współzależności. Układy sił są zawsze wypadkową czynników obiektywnych i subiektywnych.
(6) O ile w czasie zimnej wojny USA były przede wszystkim przywódcą Zachodu, o tyle po zimnej wojnie stały się niekwestionowanym liderem w całym systemie międzynarodowym. Jest to jedyne mocarstwo, które może udźwignąć na swoich barkach konsekwencje przywództwa globalnego – tak w sensie ideologicznym (neoliberalizm), jak i operacyjnym (konkurencyjność gospodarcza, zdolności logistyczne armii). „Tego rodzaju wyjątkowy historyczny układ sił nie powtórzy się w najbliższej przyszłości, i dlatego żadne inne wielkie mocarstwo – jeżeli założymy, że miałoby potencjał ekonomiczny – nie zdobędzie tak szybko takiej strategicznej przewagi, chyba że na oczach całego świata wybierze drogę konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi i wytrzyma rywalizację z nimi”.( P. Kondylis, Polityka światowa po zimnej wojnie.)
(7) Jednostki ludzkie występują jedynie w roli decydentów politycznych i reprezentantów państwa w granicach usankcjonowanych przez systemy normatywne, co nie powinno oznaczać traktowania stosunków międzynarodowych czy polityk zagranicznych państw jako gry pewnej sumy przywódców państwowych. Tego rodzaju personifikacja oznaczałaby niebezpieczny redukcjonizm w pojmowaniu złożonej rzeczywistości międzynarodowej oraz swoisty determinizm jednostkowy, który jest równie niesłuszny, jak inne determinizmy.
(8) W klasycznej pracy Leadership (1978) James MacGregor Burns wskazał na dwa podstawowe rodzaje przywództwa: transakcyjne i transformacyjne. Propozycje te wykorzystuje się w charakterystyce przywództwa mocarstw na arenie międzynarodowej, mimo że odnosiły się ściśle do liderów politycznych. Przywództwo ma charakter transakcyjny, jeśli opiera się na wymianie jednych wartości na inne na zasadach komercyjnych (gwarancje bezpieczeństwa, handlu, instruktażu itd.). Typowym przykładem takiego przywództwa były Stany Zjednoczone w okresie prezydentury Donalda Trumpa. Przywództwo transformacyjne ma poza zyskiem inne motywy. Przy pomocy rozmaitych środków i zabiegów prowadzi do trwałych uzależnień w sferze ideologicznej i praktycznej, wywołuje zmiany w systemach wartości i zachowaniach państw, zgodnie z oczekiwaniami mocarstwa przewodzącego. Skutkuje to nieraz tworzeniem asymetrycznych form przewodzenia we wspólnotach sojuszniczych czy ugrupowaniach państw, zwanych podczas zimnej wojny blokami. Te ostatnie kojarzą się z narzucanymi siłą formami przywództwa, które stają się dyktatem. Przybierają formy wasalizującego poddaństwa i jednokierunkowych przepływów woli politycznej. Podstawą realizacji przywództwa transformacyjnego jest akceptacja strategii i wartości, które definiuje lider ugrupowania, nazywanego najczęściej „wspólnotą”. Oba rodzaje przywództwa mogą przybierać charakter pasywny i zachowawczy bądź aktywny, zaangażowany, a nawet agresywny.
(9) Stąd na przykład wzięło się określenie „perfidny Albion” w odniesieniu do monarchów i rządów brytyjskich, które uciekały się do zdrady, dwulicowości i obłudy, celem zaspokojenia własnych egoistycznych interesów.
(10) Przyjęło się, że wielkie potęgi mają „historyczny mandat” na dostęp do broni jądrowej. Poza tym tylko one gwarantują (mimo użycia tej broni przez USA przeciw Japonii), że będzie ona stosowana racjonalnie i rozważnie. Inaczej mówiąc, „oligarchia mocarstwowa”, mająca w posiadaniu najgroźniejszą broń, stała się efektywną gwarancją pokoju. Nie ma mowy – wbrew zasadzie suwerennej równości państw – aby kiedykolwiek zapanowała w tym względzie „zbrojna egalitarna demokracja”.( P. Kondylis)
Powyższy tekst (wzbogacony o literaturę przedmiotu) został opublikowany w książce Uniwersytet i nauka o polityce. Sprawdziany tożsamości pod redakcją naukową Mirosława Karwata i Filipa Pierzchalskiego, wydanej przez Oficynę wydawniczą ASPRA-JR, Warszawa 2022.
Wyróżnienia pochodzą od Redakcji SN.