Humanistyka el
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 2247
Od początku istnienia cywilizacji wszyscy odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa zastanawiali się nad skutecznym ściganiem przestępców.
Aż do czasów nowożytnych w bardzo niewielkim stopniu badano ślady pozostawione przez sprawców przestępstw, a koronnym dowodem był przyznanie się do winy, często wymuszone torturami. Dopiero w XX wieku nastąpił skokowy postęp w zakresie kryminalistyki. Narodziła się daktyloskopia, radiologia, termowizja, a w ostatnich latach upowszechniło się badanie DNA, które pozwoliło na wykrycie wielu groźnych zbrodniarzy, a także pomyłek sądowych, dzięki czemu wielu sprawców odzyskało wolność nawet po kilkudziesięciu latach spędzonych w więzieniu.
Odciski palców dość wcześnie zwróciły uwagę biologów i lekarzy. Nikt jednak nie przypuszczał, że stanowią indywidualną cechę każdego człowieka i niczym podpis stanowią podstawę do jego identyfikacji. W tym miejscu należy dodać, że termin „odciski palców” jest nieprawidłowy, gdyż najczęściej odnajdywane są ich odbitki, ale nawet w literaturze fachowej przyjął się na tyle, że semantyczną poprawność można pominąć.
Dociekliwi naukowcy
Pierwszy zwrócił uwagę na linie papilarne występujące na opuszkach palców rąk i stóp XVII-wieczny włoski anatom Marcello Malpighi. Zaciekawiły go dziwne linie i pętle jakie „zdobią” wspomniane okolice ciała każdego człowieka. Bardziej jednak skupił się na opisie naczyń włosowatych i badaniu budowy skóry, co zostało upamiętnione nazwaniem jego imieniem dolnych warstw naskórka.
Kolejnym entuzjastą skórnych listewek był Krystian Jacob, który poświęcił im niewielką pracę w 1747 roku. Po nim badania te kontynuował niejaki G. Albinus, który pozostawił po sobie jedynie dość dyletancki opis wyglądu powierzchni dłoni.
W drugiej połowie XVIII wieku badania nad strukturą linii papilarnych podjął niemiecki badacz czeskiego pochodzenia Jiři Procháska, jednak były one prowadzone na marginesie jego zasadniczych prac z dziedziny histologii i neurofizjologii układu nerwowego.
Dopiero w 1823 roku czeski badacz, profesor uniwersytetu we Wrocławiu Jan Evangelista Purkyně wydał dzieło poświęcone budowie narządów zmysłów i skóry zatytułowane Commentatio de examine phisiologico organi visus et systematis cutanei, które skłoniło histologów do głębszego poznawania tajników linii papilarnych. Purkyně dostrzegł na opuszkach palców wzory, które wyróżniał na podstawie tzw. delt (linii papilarnych przypominających kształtem delty rzek, a więc rozwidlonych), ale nie znał jeszcze ich zasadniczych własności, a więc niezmienności w ciągu życia, nieusuwalności i, co najważniejsze, niepowtarzalności.
Badacze kolejnej generacji, Theodor Schwann i Matthias Jacob Schleiden, ogłosili w latach 1838-39 komórkową teorię organizmów (rośliny i zwierzęta są zbudowane z komórek), co oznaczało, że dotyczy ona także skóry. W 1861 Max Schultze ostatecznie wyjaśnił funkcję komórki, w tym funkcje sekrecyjne niektórych komórek gruczołowych. To nasunęło innym uczonym myśl, że być może odcisk palca jest związany właśnie z wydzielaniem niektórych substancji, jak choćby pot.
W 1892 pionier daktyloskopii, antropolog i przyrodnik, Francis Galton opublikował dzieło Finger Prints, w którym dowiódł trzech podstawowych praw daktyloskopii - indywidualności odcisków palców, ich niezniszczalności w ciągu życia człowieka (nawet po okresowym starciu) i niezmienności, którą w niewielkim stopniu mogą zakłócić blizny. W swojej pracy wprowadził również daktyloskopijną klasyfikację opartą na analizie odcisków 10 palców dłoni. Wyróżnił w niej łuki (bezdeltowe), pętlice (jednodeltowe) i wiry (wielodeltowe), a więc znacznie pogłębił „system” Purkyně’go.
Co ciekawe, policja brytyjska po raz pierwszy skorzystała z nowej metody w Indiach w 1897 roku, do rejestracji miejscowych przestępców. W Wielkiej Brytanii system przyjął się nieco później zapewne z tego względu, że brytyjscy policjanci nadal bardziej ufali starym metodom antropometrycznym (opracowanym przez Alphonse Bertillona), polegającym na pomiarze całego ciała. Bardzo szybko jednak metoda Galtona znalazła zastosowanie w Europie i Stanach Zjednoczonych, a obecnie jest stosowana na całym świecie.
W II Rzeczypospolitej daktyloskopia znalazła szybko bardzo duże uznanie. W 1920 roku Wiktor Ludwikowski napisał pierwszy polski podręcznik tej dyscypliny kryminalistyki zatytułowany Podręcznik dla służby daktyloskopijnej, a Policja Państwowa zaczęła archiwizować zebrane odciski.
Obecnie największym zbiorem odbitek palców dysponuje FBI, chociaż także Interpol może się poszczycić całkiem pokaźną, liczącą miliony obiektów bazą danych.
W Polsce funkcjonuje Zakład Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (ZD CLKP) przechowujący odciski oraz Centralna Registratura Daktyloskopijna (CRD) i Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS).
Nowa dyscyplina
Daktyloskopia stała się bardzo szybko nową dyscypliną wiedzy. Sam termin pochodzi od złożenia greckich słów dáktylos (palec) i skopéō (oglądam) i odnosi się do docisków palców dłoni. Uczeni prędko jednak zrozumieli, że odciski całej dłoni, czy stóp również noszą znamiona cech indywidualnych. Nie było zresztą w tym nic dziwnego, gdyż już od wieków chiromanci czyli wróżbici z dłoni twierdzili, że życie ludzkie jest na nich zapisane i dla każdego człowieka przebieg linii, jak linii życia, linii serca czy linii zadowolenia jest inny. Nie zajmowali się jednak dokładną analizą wszystkich widocznych wzorów. Tak więc dopiero po Galtonie powstały odpowiednie nazwy dyscyplin zajmujących się nimi, jak chejroskopia (analiza śladów dłoni) i podoskopia (analiza odcisków stóp).
Zasadnicze znaczenie ma jednak daktyloskopia i to ona służy do rejestracji przestępców, a następnie ich identyfikacji na podstawie analizy porównawczej śladów z miejsca przestępstwa z odciskami zgromadzonymi w kartotece. Inne odciski pobiera się wówczas, jeśli podejrzany dokonał czynu zabronionego boso i policja natrafiła na ślady stóp, lub uzyskała podczas oględzin fragmentaryczne odciski dłoni.
Pętle, wiry, łuki
Każda odbitka linii papilarnych charakteryzuje się odpowiednią liczbą minucji, czyli zespołu cech (układów linii). Obecnie wyróżnia się ich w sumie 21 (jak początki, zakończenia, pętle, oczka, rozwidlenia pojedyncze, podwójne, potrójne, punkt, odcinek, styk boczny, mostek bliźniaczy itp.). Są one oznaczone nazwą polską, łacińską i odpowiednim symbolem literowym (niekiedy z indeksem), który jest w zasadzie pierwszą literą nazwy łacińskiej. Przy ocenie odkrytych śladów technik kryminalistyk ma do wyboru trzy metody, którymi może się posłużyć w zależności od ich jakości.
Metoda jakościowa pozwala na identyfikację podejrzanego, lub sprawcy zdarzenia nawet na podstawie niewielkiego wycinka odcisku o ile jest on bardzo wyraźny. Na takim materiale linie papilarne są zwykle świeże, wyraźne i nie ulegają rozmazaniu, co ma miejsce zazwyczaj, gdy osoba przebywająca w miejscu zdarzenia dotyka jakiegoś przedmiotu przelotnie, lub przesuwa po nim dłoń.
W metodzie ilościowej bierze się pod uwagę głównie liczbę cech wspólnych z materiałem porównawczym (odciskami z kartoteki, lub pozyskanymi od podejrzanego np. ze szklanki, z której akurat się napił) i jeśli będzie ona odpowiednia można przyjąć, że mamy do czynienia ze sprawcą, albo osobą która przynajmniej przebywała w miejscu tragicznego zdarzenia, a więc może być świadkiem. Liczba wspólnych cech niezbędna do wydania „pozytywnej” opinii jest różna w różnych krajach: od 8-12 w Niemczech, do przynajmniej 17 we Francji (Hiszpania - 10-12, Szwajcaria - 12-14, Austria – min.12, Wielka Brytania- min.16).
Należy jednak podkreślić, że w zasadzie każda liczba badanych cech osobniczych, wyklucza możliwość ich powtórzenia się (rachunek prawdopodobieństwa) u innej osoby, w tym także u bliźniąt jednojajowych. W większości krajów europejskich, także w Polsce, do niedawna przyjmowało się liczbę 12 cech za bezpieczną granicę do prawidłowej identyfikacji.
Obecnie jednak ta statystyczna metoda uległa pewnej modyfikacji dzięki badaniom Czesława Grzeszyka, który ustalił tzw. moc minucji, obliczaną na podstawie skomplikowanego wzoru, według którego wystarczy 13 wspólnych początków i zakończeń (odpowiednio uformowanych falistych linii papilarnych), aby określić ich właściciela. W przypadku minucji mocniejszych (np. oczka, haczyki, które są bardziej charakterystyczne) wystarczy ich mniej.
W przypadku pozostawienia przez sprawcę krwawych odcisków palców, badający je mogą ponadto ocenić grupę krwi sprawcy, bądź ofiary, albo obydwu osób jednocześnie. Jeśli natomiast sprawca pozostawi ślady związane z jakimś materiałem, np. tynkiem, lub smarem, mogą one wskazywać na wykonywany przez niego zawód. Niekiedy specjaliści od daktyloskopii odnajdują ślady niepełne, świadczące o wgłębieniach lub bliznach na opuszkach palców. Na ich podstawie mogą stwierdzić, czy dana osoba przebyła jakąś chorobę skórną, albo czy jej praca powoduje czasowe ścierania się opuszków (np. murarze, rybacy, kamieniarze).
Bardzo małe fragmenty odcisków palców zmusiły badaczy do udoskonalenia technik pobierania i badania odcisków palców. Dotychczas często stosowany był roztwór ninhydryny, który dość dobrze zabezpiecza wyraźne i w miarę kompletne ślady. W przypadku bardzo małych i mało wyraźnych śladów, po dokładnym ich zabezpieczeniu, bada się pory wydzielające substancję potowo-tłuszczową do grzbietu linii papilarnych. Ta metoda, opracowana w 1962 roku przez S. K. Chatterjee’ego, zwana poroskopijną lub krawędzioskopijną, stanowi ważną metodę pomocniczą dla odtworzenia minucji.
Bardzo istotnym czynnikiem jest czas odnalezienia i zabezpieczenia odcisków od chwili zdarzenia. Ślady te bowiem ulegają zniszczeniu pod wpływem wielu czynników, jak warunki atmosferyczne, czy oświetlenie, wilgotność i temperatura w pomieszczeniach.
Obecnie do badań daktyloskopijnych używane są rozmaite mikroskopy, kamery i aparaty fotograficzne, a do pobierania odcisków od osób podejrzanych i skazanych - wałki i poduszki daktyloskopijne oraz skaner (do beztuszowego pobierania odcisków), który w połączeniu z komputerowym systemem identyfikacji odcisków niemal natychmiast sprawdza badane ślady w policyjnej bazie danych.
Pobieranie odcisków palców jest obwarowane przepisami prawnymi. Art. 87 ust. 1 Konstytucji polskiej gwarantuje obywatelom nietykalność osobistą. Dlatego też można je pobierać wyłącznie od osób podejrzanych i oskarżonych, o ile jest to niezbędne do identyfikacji, bądź wykluczenia sprawstwa. Zdarza się jednak, że osoba chcąca uwolnić się od stawianych zarzutów dobrowolnie poddaje się procedurom daktyloskopijnym. Wówczas jej dobra nie zostają naruszone.
Leszek Stundis
- Autor: Radosław S. Czarnecki
- Odsłon: 1754
Tradycja antyintelektualna jest w polskości potężna.
Jacek Żakowski
W iberyjskim kręgu cywilizacyjno-kulturowym funkcjonuje pojęcie pikareski*. To taki zwierzak, gryzoń-gamoń, nawet skunks (czyli podłej, cuchnącej konduity) wyżerający niewidomemu rodzynki z leżącego przed nim ciasta. Chilijski pisarz Luis Sepulveda , opisujący kryzysową sytuację społeczeństwa hiszpańskiego (p. Bajka o kocie Felipe Gonzalesa), zauważył, iż taką pikareską stał się dla Hiszpanii postfrankistowskiej system bankowy i kredyty dla budownictwa. I to zarówno w czasach, gdy rządziła lewica, jak i za rządów prawicy.
System ten stał się egzemplifikacją modelu neoliberalnego, monetarystycznego, opartego o nienasycony konsumeryzm i do cna ekonomizowanego. To niezwykle celna i pełna ocena współczesnego, wulgarnie zmaterializowanego (a w zasadzie skomercjalizowanego) opisu bytowania człowieka.
Jak dziś wiemy, cały świat został dotknięty syndromem łobuza i gamonia bez zasad, pozbawiającego większość populacji bezpieczeństwa, stabilizacji, oparcia i minimum regularności.
Prezydent Chile Salvador Allende w przemówieniu wygłoszonym w ONZ (4.12.1972) powiedział, iż „stoimy w obliczu prawdziwego frontalnego konfliktu między wielkimi korporacjami a państwami. W ich podstawowe decyzje polityczne, gospodarcze i wojskowe ingerują organizacje globalne, które nie zależą od żadnego państwa i których działalność w ogóle nie podlega kontroli żadnego parlamentu, żadnej instytucji reprezentującej interes zbiorowy. Jednym słowem, podkopują one całą strukturę polityczną świata”.
Ta ocena świata sprzed ponad 40 lat nic nie straciła dzisiaj na znaczeniu. Wprost przeciwnie - taki świat stał się codziennością miliardów ludzi żyjących bez perspektyw na jakiekolwiek zmiany, w pogłębiającym się kryzysie, w konfliktach zagrażających egzystencji nawet całej ludzkości (a na pewno cywilizacji zachodniej), w coraz bardziej zniszczonym środowisku naturalnym. Czasy są więc coraz bardziej niepewne, chaotyczne, niebezpieczne, a człowiek – coraz bardziej zagubiony, odczuwający pesymizm ducha epoki.
Nasz skunks
Polska rzeczywistość też ma swoją pikareskę. I nie tylko działającą w przestrzeni materialnej, ekonomicznej, gospodarczej. To nie tylko kapitał korporacyjny i kompleks bankowo-finansowy mają „wyżerkę” w kraju nad Wisłą. Polski skunks, nasz rodzimy gnom działa w sferze nadbudowy, w przestrzeni świadomości, tworząc określoną mentalność ludu. Jego kulturo- i opiniotwórcza narracja tworzy gusta, mody, wyznacza trendy i kształtuje obraz świata.
To aktualnie rządząca w przestrzeni mentalnej elita polska, nadwiślańska klasa polityczna, mainstreamowi politolodzy produkujący idee na zapotrzebowanie mediów i zgodnych z obowiązującym political corectness, postsolidarnościowi intelektualiści, naukowcy rodem z IPN (Instytutu Polskiej Nienawiści, nadwiślańskiego „Ministerstwa Rasy”), etc. Owa śmietanka naszego społeczeństwa przez jednorodność przekazu historii, a przede wszystkim idei, tradycji, popularyzację określonych wartości zawężonych do solidarnościowo-prawicowej wizji Polski i świata, „wyżarła” - niczym owa pikareska – ze świadomości polskiego społeczeństwa inne wartości, inną tradycję, inną interpretację dziejów. „Wyżarła” inne cnoty, niż te, które dekretuje wymieniona elita.
Przy lichości polskiego Oświecenia, braku zakorzenienia tego okresu - jakże istotnego w historii Europy - w kulturze nadwiślańskiego ludu (tu w zasadzie trwa cały czas kontrreformacja**) trudno się dziwić , że w Polsce brak jest lewicowej refleksji, takiej też zadumy nad przyczynami kryzysowej sytuacji (pod każdym względem), że media są na ogół prawicowe lub ultra-prawicowe, a dziennikarzy o orientacji lewicowej trzeba szukać w mainstreamowych mediach z przysłowiową świecą.
Ale najstraszniejsza jest „nietolerancja ubogich, pierwszych wszak ofiar różnicy. Wśród bogatych nie ma rasizmu. Bogaci co najwyżej stworzyli doktryny rasistowskie; ubodzy tworzą ich praktykę, o wiele groźniejszą”- jak pisze Umberto Eco („Pięć pism moralnych”). Rasizm, ksenofobia są tylko jednym aspektem tych zagadnień. To problem uniwersalny.
Bogaci (tu – duchem, traktowani jako parafraza i paralela), tworząc swe teorie, dywagując o zasadach sprzed dekad i problemach sprzed wieków w zaciszach swych posiadłości nie martwili się o swe mentalne dzieci, o to, jakimi drogami pójdzie tak zindoktrynowany gmin i co może ewentualnie z takich igraszek z historią, żonglerki faktami, wyniknąć w przyszłości. Bo tak naprawdę – wszystko już było, tylko w innej konstelacji społeczno-politycznej, w innym entourage’u społeczno-historycznym. Tyle, że jeśli tragedia historyczna się powtarza, to zawsze w formie farsy, jak twierdzi Slawoj Żiżek („Od tragedii do farsy, czyli jak historia się powtarza”). Często – tragifarsy …
Niezwykle plastycznie pisze na ten temat Czesław Miłosz w listach do Jerzego Giedroycia (a zwraca na to uwagę prof. Bronisław Łagowski – „Niedyskrecje listowe”, Przegląd nr 39/665/2012). Idealizacja, pompatyczność, jednostronność sądów i zapatrzenie w siebie (na koniuszek własnego, polsko-narodowo-katolickiego nosa), brak balansu stanowisk i racjonalnej oceny sytuacji – to wszystko widać w Miłoszowej ocenie opozycji demokratycznej oraz jej działań w PRL-u (a to ocena jeszcze z lat 70. XX w.).
Czesław Miłosz pisał o bezkrytycznej i sakralnej niemalże aureoli wytworzonej w Polsce wokół wspomnianych środowisk już w okresie Polski Ludowej. Jego zdaniem, zapanowała w tej kwestii jakaś święta zgoda stanowisk wobec takich pojęć jak naród, kultura narodowa, wartości narodowe, wybicie się na niepodległość, przedmurze chrześcijaństwa, etc. Ostrzegał, aby nie tylko te środowiska były utożsamiane z tymi terminami. Takie stawianie tez świadczyć miało o swoistym narcyzmie tych kręgów. Chciał ostrzec tym samym przed nowym „upupieniem”, w jakie wchodzi polska inteligencja, idąc w ślady tamtej, z lat 1861-63, czyli powstania styczniowego. Dziś widzimy jak prorocze to były słowa.
Z kolei prof. Zygmunt Bauman, charakteryzując minione dekady („Życie na przemiał”) stwierdza, że płynna nowoczesność czy ponowoczesność (a Polska po 1989 rozwija się zgodnie z nią) niczym estetyczny eter „wydumany przez pionierów nowoczesnej chemii nasyca wszystkie rzeczy bez różnicy, lecz w żadnej z nich nie ulega skropleniu”.
Tak oto idee „Solidarności” egzemplifikowane przez wąsko określone elity (o jednoznacznej politycznie proweniencji) niczym ów „estetyczny eter” wypełniły całą przestrzeń debaty publicznej, ale nowatorstwa, humanizacji stosunków społecznych, postępu i idei równości w tym żadnego nie było. Bo restauracja zawsze wydaje takie tchnienia jak mówi Bauman: nic tu nie może po prostu ulec skropleniu.
Sam Jerzy Giedroyć o znanej sobie inteligencji opozycyjnej miał wraz z upływem czasu coraz gorsze zdanie (jego stosunek do niej ewoluował wraz ze zwiększaniem się liczby osób odwiedzających Maisons-Laffitte w wyniku późnopeerelowskiej odwilży): „W ogóle postawa tzw. środowiska – pisze redaktor naczelny paryskiej „Kultury” w jednym ze swych listów – jest okropna. Dużo ich tu teraz przyjeżdża i każde takie spotkanie wprost odchorowuję”. A jak zaznacza cytujący Giedroycia Bronisław Łagowski („Jeszcze o listach”, Przegląd nr 40/666/2012), była to przecież najbardziej kulturalna część środowisk opozycyjnych.
Przeczy więc to wszystko głoszonej przez te środowiska w PRL potrzebie pluralizmu, demokratycznego porządku medialnego, wolności słowa, wielości idei, wielu pomysłom na Polskę. Jedna opcja, jedna wizja, jeden głos nigdy nie są emanacją pluralizmu.
Prosta idea – antykomunizm
To są nader poważne obserwacje i ostrzeżenia, które niestety współczesne polskie elity wywiedzione ze środowisk „opozycji demokratycznej” zbagatelizowały. Z jakiego powodu? Ślepoty, samouwielbienia, zadufania i egotyzmu wywiedzionego z fascynacji romantycznych i tego, co się z owym okresem w kulturze i historii polskiej wiąże: poczucia misji - tak głęboko osadzonym w „polskości”? Trudno rozwikłać ten dylemat.
Całą debatę publiczną, wszelką wymianę myśli i pluralistyczny dyskurs polityczny po 1989 roku zastąpił antykomunizm - jako naczelna idea tłumacząca wszelkie problemy i kontrowersje. Według niej działki – relikt PRL-u, spółdzielczość – tak samo, nadto - ambiwalencja wobec obowiązującego prawa (słynne już zachęcanie premiera do niepłacenia abonamentu RTV!).
Awanturujący się na meczach młodociani kibice-Hunowie byli rozgrzeszani w imię „walki z komuną”, bo niszczyli stadionowe mienie w słusznej sprawie (według nowych elit liczy się tylko własność prywatna - własności publicznej, wspólnej, społecznej nie ma). Tamta hipokryzja i ambiwalencja dziś odbijają się państwu i społeczeństwu mocną czkawką.
A niepłacenie za przejazdy komunikacją miejską i pochwała tej postawy jako patriotycznej, jako sprzeciwu wobec opresyjności systemu? Toż to przejaw jawnego lekceważenia powinności obywatelskiej (można się było z ustrojem nie utożsamiać, ale państwo było wspólne, nasze).
Patriotyzm to przede wszystkim nie głupota i ślepota polityczna pchająca masy na barykady, nie szafowanie życiem obywateli, nie hekatomba ofiar i krwi, ale m.in. sumienne płacenie podatków.
Totalna i perfidna negacja PRL-u, obrzydzanie tego państwa – na pewno nie idealnego - jest bowiem postawą wybitnie szkodliwą dla en bloc pojmowanej Polski. Można bowiem (mimo demokratycznego mandatu współczesnej władzy) per analogiam zanegować legitymizację i państwa, i każdej władzy.
Ten schemat myślenia widać u większości elit postsolidarnościowych (negujemy „nie naszego”), czego wyrazem było stwierdzenie prominentnej reprezentantki Unii Wolności (czyli clou elity elit) wobec wygranej lewicy w 2001 r. w wyborach parlamentarnych, że „lewicy w Polsce mniej wolno”? To kolejny przykład owej pikareskości postsolidarnościowych elit zawiadujących od prawie 30 lat świadomością Polaków.
Skoro wypłukiwano z umysłu i obrzydzano ludziom to co zbiorowe, komunalne, wspólne, to jak później wracać do wspólnoty narodowej, której podstawowa tkanka utkana jest właśnie z takich drobnych, małych rzeczy? Ta poła sukna się po prostu rozpruła. I teraz te elity narzekają na brak patriotyzmu, na nihilizm i wszechogarniający społeczeństwo konsumeryzm. Zapomnieli o przestrodze Spinozy, że Omnis determinatio negatio est (Każda determinacja jest negacją).
Nienawiść z miłości?
Dziś kuchennym drzwiami do realnego i racjonalnego bytu wraca Polska Ludowa. Przejawia się to w surrealistycznym niemalże kształcie – poprzez kulturę i jej gadżety. Przekaz jednak jest skażony i wysoce, jednostronnie spolityzowany. Opinie mainstreamu o tych 45 latach są uszczypliwe, patriarchalne, nie obiektywne. Nie ma, co prawda, już stwierdzeń o „czarnej dziurze”, czy zniszczeniach substancji narodowej „większych, niźli dokonały hitlerowskie Niemcy podczas II wojny światowej”, ale ton pogardy, wyższości, dezynwoltury dominuje nadal w przekazie i narracji. O PRL-u (i ludziach zaangażowanych w tamten system) nie wypada mówić nie tylko pozytywnie, ale i w sposób wyważony (czyli prawdziwy).
Literaturoznawca dr Agnieszka Mrozik (PAN) w rozmowie z Krzysztofem Pilawskim(„PRL to nie gadżet”, www.lewica.pl) mówi: „Uważam, że dopóki IPN istnieje w obecnej postaci, inne próby opowiadania o PRL pozostaną w jego cieniu ze względu na brak silnego zaplecza finansowego, instytucjonalnego, wsparcia państwa, które uprawomocnia władzę Instytutu nad pamięcią i historią XX w.
Nie chodzi zresztą tylko o IPN. Antykomunizm dominuje też w mediach, polityce czy systemie edukacji. Odnoszę wręcz wrażenie, że im dalej od końca PRL, tym bardziej jest ona obecna w naszym życiu. Odeszły w cień histerie lustracyjne, jednak wciąż argument „jak za PRL” zamyka rozmowę. Prawica nazywa ludzi odwołujących się pozytywnie do elementów tamtej rzeczywistości „sierotami po PRL”: tęsknicie do komuny, bo nie potrafiliście sobie poradzić w warunkach wolności. W dyskusjach wali się PRL-em jak pałką po głowie. Bronisz działek? To znaczy, że chcesz, by PRL wróciła. PRL pozostaje synonimem tego, co absurdalne i niewydolne. To wszystko należy odrzucić raz na zawsze i nigdy do tego nie wracać” .
Ciekawe, czy antykomunizm związany od zawsze z systemem kapitalistycznym (i to tym o najbardziej konserwatywnym i tradycjonalistycznym wyrazie) tak natchnął polską elitę, że nie potrafi się wyzwolić z opozycyjno-antynomicznych uwarunkowań i schematów? Czy to tylko brak holistycznego, wynikłego z immanentnego polskiej inteligencji „upupienia” , spojrzenia na współczesny świat?
Gdyby był to ustrojowy i modelowy schemat myślenia, wiązałoby się to bezpośrednio li tylko z władzą kapitału. Bo kapitalizm to nic innego jak nieograniczoność jego władzy, gdzie „Nieprzystające do kapitału elementy ludzkiej duchowości są eliminowane, odrzucane jako niekoherentne. Konkretne jednostki plajtują, jeśli nie spełniają żądań stawianych przez kapitał, który będąc w istocie stosunkiem społecznym, a więc mentalną stroną ludzkiej praktyki, podlega alienacji, staje się osobą.
Służba kapitałowi polega na jednoznacznie określonym działaniu. Jego właściciel musi postępować tak, jak sobie życzy kapitał. Innego wyjścia nie ma. Kapitał wymaga oszczędzania – właściciel jest więc człowiekiem oszczędnym; wymaga zabójstwa – ktoś jest zabijany, itd.
Kapitał decyduje o postępowaniu ludzi rzekomo nim władających; jest recenzentem tekstów naukowych, literackich i prasowych; jest krytykiem dzieł sztuki, spektakli teatralnych oraz wystaw artystycznych; kapitał przez swych funkcjonariuszy religijnych głosi kazania z ambon, reformuje istniejące i tworzy nowe doktryny; jest wreszcie promotorem mężów stanu – polityków, którzy udają, że są wolni w swoim zbawczym dziele. Chcąc ów mit zrozumieć, chcąc wyzwolić się z tej kultury, trzeba wcześniej przezwyciężyć stan produkcji, który ją produkuje” - pisze Adam Karpiński w „Filozofii podmiotowości. Problemy i metody”.
I tu dochodzimy do sedna problemu – ta pikareska musi wydłubywać z pamięci i świadomości społeczeństwa wszystko co pozytywne z tamtego ustroju, z tamtego państwa, z tamtego sytemu społecznego, bo jest on jakąś alternatywą dla totalności dzisiejszej sytuacji, ponoć bezalternatywnej, dla jej jedynie słusznej normatywności (zdaniem współczesnego mainstreamu).
Pikareska ciągle żywa. Wyżarła nie tylko takie rodzynki z przestrzeni wspólnoty. Wraz z ich utratą zatracono zmysł wspólnotowości, społecznych więzi, narodowych koneksji. Społeczeństwo przestało być zbiorowością o wspólnym interesie. Jest obecnie antynomicznym zbiorem jednostek ustawicznie zwalczających się w walce o materialny byt. Pozbawione empatii, konkurencyjne, zdehumanizowane.
Taki proces obserwować można w większości społeczeństw na świecie. Może jest to nawet immanencja płynnej nowoczesności. Ale w Polsce elita rządząca krajem od ponad dwóch dekad swymi decyzjami czy prezentowanymi ideami ów proces wydatnie przyśpieszyła oraz nadała mu określone piętno. I dziś dziwi się, że jest jak jest.
To nie jest pochwała poprzedniego ustroju. To nie nostalgia za PRL-em, to nie prokomunistyczne ciągoty każą pisać takie słowa (w Polsce powojennej nigdy nie było komunizmu – w okresie 1948-53 były namiastki i elementy ustroju zwanego komunizmem, potem PRL się jawnie i ostentacyjnie dekomunizowała sama, a jeśli przyjąć mainstreamową retorykę - demokratyzowała), ale prosta uczciwość i prawda – o którą tak zabiegają współczesne tzw. autorytety, sieroty po-III RP.
Handlarze mitów
Warto podkreślić, że motto niniejszego tekstu zawiera niesłychanie ważkie przesłanie, podparte argumentacją, jaką posługiwano się w tym materiale: to polska inteligencja XXI wieku jest tą antyintelektualną sprężyną prowadzącą społeczeństwo – może i naród - na manowce rozumu. Tę oto smutną prawdę zaprezentował dekadę temu filozof, prof. Tadeusz Gadacz w rozmowie z Jackiem Żakowskim („Koniec”).
Drogowskazy zaprzeczające jawnie tradycjom Oświecenia to przede wszystkim niebotyczny klerykalizm, irracjonalna ufność w autorytety raz zadekretowane jako jedynie słuszne uwielbienie egotyzmu i millenaryzmu, predylekcja do idealizacji czy irracjonalizacji opisu rzeczywistości i tym podobne przypadłości.
Euforyczność, z jaką upadek PRL-u przyjęto w Polsce, stymulowana była przez elity wówczas przejmujące władzę. Wydawało się powszechnie, że wystarczy „odsunąć komunistów od władzy, a rzeki mlekiem i miodem popłyną”. I lud był utrzymywany w takim przeświadczeniu. Zapanował klimat rodem z piosenki Marka Ałaszewskiego z roku 1971 i grupy Klan (widowisko muzyczne „Mrowisko”) pt. „Epidemia euforii”, gdzie autor tekstu (Marek Skolarski) pisze: „śmiechu bardzo wiele, śmiechu istny szał, nikt, nikt nie płacze – kto by zresztą śmiał!”. Ktokolwiek z krytykujących sposób wprowadzania nowego ustroju w Polsce w 1990 roku, mający inne zdanie niż tzw. prawdziwe autorytety, okrzyczany był „reliktem komunizmu”, sierotą „po PRL-u”, „betonem partyjnym”, czy „sowieckim agentem”.
Ale zawsze jest tak, i nie tylko przy politycznych przewrotach, że im większe nadzieje się budzi, im na wyższe pułapy entuzjazm się wspina, tym zawód jest większy, tym rozczarowanie głębsze i złość, nienawiść potężniejsza, gdy realny stan okaże się nieprzystający do obietnic, wizji, jakimi karmiono społeczeństwo.
Jak funkcjonowała ta grupa politycznych „krupierów” kręcących kołem polskiej ruletki pokazują dzienniki Waldemara Kuczyńskiego - jednego z prominentnych polityków tamtych czasów, bliskiego współpracownika i doradcy pierwszego Premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego („Za szybki bobslej”, Polityka nr 39/2876/2012). Działali oni po omacku, w intelektualnym chaosie i oparach irracjonalnych „chciejstw”, kierując się jedynie swoimi wizjami i idealistycznymi obrazami systemu kapitalistycznego (był to obraz systemu z przełomu XIX i XX wieku, zupełnie oderwany od realiów).
Sprzedano polskiemu społeczeństwu – podatnemu jak mało które na fantasmagorie i fantazmaty (o rodowodzie historyczno-mesjanistycznym) – kolejny mit o dobrodusznym kapitaliście, którego interes jest zawsze zbieżny z interesem człowieka pracy najemnej. A kapitalizm korporacyjny, w stadium imperialnym (jak określa go w swych dziełach Karol Marks) działa i funkcjonuje dziś w zupełnie innych warunkach -w globalizacji. Na dodatek jest bezkonkurencyjny, bezalternatywny, panuje totalnie.
Dobitnie proces tej sprzedaży mitów (lub jak kto woli – „wydłubywania” elementów racjonalnych ze świadomości przez solidarnościową pikareskę) prezentuje Dawid Ost, amerykański socjolog i politolog badający transformację Europy postkomunistycznej.
Dawni związkowcy walczący o prawa pracownicze po zmianie ustroju objęli posady polityczne, przejmując sposób widzenia świata managementu i kapitalistycznych (na dodatek prawicowych) elit politycznych. Ich stosunek do pracobiorców diametralnie się zmienił – można powiedzieć, że zaczęli swymi niedawnymi towarzyszami niedoli pogardzać – mówi Ost w „Klęsce Solidarności”. Przejęli najgorsze cechy inteligenckich ekspertów, będących spadkobiercami (mentalnymi) polskiej szlachty z okresu I RP (która za naród uważała tylko siebie, choć stanowiła tylko 10 - 12% społeczeństwa).
Owo zagubienie pracobiorców (dawnej klasy robotniczej, dziś będącej przede wszystkim prekariatem), wypłukanie ze świadomości społeczeństwa klasowego charakteru nowego ustroju i antynomiczności kapitału oraz pracy najemnej, najlepiej oddaje następna uwaga Osta: „Jak powiedział mi pewien górnik: jeśli właściciel dba o własny interes, będzie dbał o interes robotnika. Rzecz jasna, międzynarodowy kapitał w dobie globalizacji inaczej pojmuje racjonalne postępowanie na rynku”.
Jak widać, polska pikareska ma jeszcze jedną swoistą, nadwiślańską cechę – przemyca do świadomości polskiej opinii publicznej mity, szerzy ułudę, romantyczne, czcze nadzieje i fantasmagorie.
Bez równości i braterstwa
Swoistym rysem współczesnej sytuacji w Polsce jest tradycja i tzw. polskość , a w szczególności - brak Oświecenia w kulturze (albo jego powierzchowny charakter). Klasowa stratyfikacja społeczeństwa polskiego w XIX wieku miała charakter wybitnie feudalny, podczas gdy na zachodzie Europy od dawna rolę elit pełniło już mieszczaństwo, będące nośnikiem idei Reformacji i Oświecenia. Na większości obszarów Polski pod rozbiorami przeważali nie wolni, często niewolniczo poddani szlachcie (czyli ziemiaństwu) chłopi (inne stosunki społeczne panowały jedynie pod zaborem pruskim). Np. zupełnie przemilczanym przez polską inteligencję - ze zrozumiałych względów – jest fakt zniesienia poddaństwa chłopów w zaborze rosyjskim przez cara Rosji Aleksandra II (lata przed powstaniem styczniowym).
Oświecenie (zwłaszcza francuskie) ze swym rewolucyjnym charakterem i ideami wolności, braterstwa oraz równości nie mogło mieć z takich to właśnie powodów nad Wisłą pozytywnego publicity. Także wszechpotężna pozycja Kościoła katolickiego, monopolisty w kwestiach pobożności i religijności, strażnika legitymizmu i poddaństwa (encykliki papieży Grzegorza XVI i Piusa IX w tej mierze nie zostawiają żadnych złudzeń), utwierdzała kontrreformacyjną i skrajnie tradycjonalistyczną świadomość większości Polaków w XIX wieku. Stąd też umiłowanie polskiej pikareski do tradycji, prawicowości (umocowanej zawsze obok instytucji religijnej, sankcjonującej patriarchalne stosunki społeczne), millenaryzmu i mesjanizmu.
Polskie elity mogłyby być – i powinny – promotorem oświeceniowych idei, natomiast propagowanie przez nie jedynie wybranych elementów oświeceniowego dorobku (czyli wolności) z jawnym lekceważeniem innych, „niebłagonadiożnych” haseł (fraternite i egalite) czyni ich działalność kaleką i szkodliwą. Owa polska pikareska zapatrzona w wolność według Miltona Friedmana („Kapitalizm i wolność”), dla którego „podstawową funkcją państwa powinna być ochrona wolności tak przed zewnętrznymi wrogami, jak i przed współobywatelami” – zapomniała o tak niezbędnych elementach funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego (które to hasło nie schodzi z jej ust) jak solidarność, empatia, pomoc.
Słusznie konkluduje więc Naomi Klein („Doktryna szoku”) w kontekście owych sądów, iż w takiej perspektywie to, co znaliśmy do tej pory jako państwo, ograniczono do zatrudniania żołnierzy i policjantów (no, może jeszcze ewentualnie strażników więziennych). Innych funkcji się już nie przewiduje.
W tym kontekście warto przytoczyć na zakończenie raz jeszcze sąd Zygmunta Baumana („Życie na przemiał”) - jakże charakterystyczny dla polskiego mainstreamu i elit politycznych (różnych opcji) zauroczonych i uwiedzionych koncepcjami neokonserwatyzmu szkoły chicagowskiej. Bauman, powołując się na amerykańskiego psychologa społecznego Loica Wacquanta, mówi, że „państwo usuwa się z areny gospodarczej i ogłasza konieczność ograniczenia funkcji socjalnej na rzecz poszerzenia i wzmocnienia funkcji personalnej”.
To również świadczy o przesuwaniu - samoistnym i manipulowanym - świadomości w kierunku egoizmu, indywidualizmu i egotyzmu (kosztem empatii, solidarności i równości określanych jako wartości ważne dla życia społecznego).
Po takiej indoktrynacji i argumentacji trudno się więc dziwić, że Polacy (jak wykazują badania socjologiczno-psychologiczne) są jednym z najbardziej zatomizowanych, niesolidarnych, egoistyczno-indywidualistycznych społeczeństw w Unii Europejskiej. Ten problem wraz z rozwojem sytuacji na Starym Kontynencie (i nie tylko) będzie się pogłębiał, powodując alienację Polaków na kontynencie.
Radosław S. Czarnecki
*Termin novela picaresca oznacza powieść łotrzykowską, przedstawiającą losy przebiegłego włóczęgi-oszusta, kreślącą satyryczny obraz epoki.
**Wszyscyśmy z Kontrreformacji
- Autor: Jan Miodek
- Odsłon: 3096
To już 10 lat jak wydarzyła się wolność. Postawmy sobie przy okazji tej pytanie: czy te 10 lat, to jest również okres istotnych przemian w języku polskim? Czy przyszli, już XXI-wieczni historycy języka napiszą w swoich książkach, podręcznikach, że rok 1989 to nie tylko cezura w historii politycznej, gospodarczej, ekonomicznej Polski, ale to również cezura w dziejach języka polskiego?
Każdy, kto zetknął się z lingwistyką jako nauką, kto ma w sobie pewien zasób wiedzy wyraźnej, jak mówi epistemologia o języku, ten wie, że 300, 400 lat w życiu każdego języka to metaforycznie – błysk. A 10 lat – to błysk do jeszcze większej potęgi. Bo każdy język, aby żyć – musi się nieustannie zmieniać. Ale by procesy ludzkiej komunikacji mogły przebiegać bez zakłóceń, to owe konieczne zmiany przebiegają bardzo wolno. Wiedzą też historycy języków indoeuropejskich, że języki słowiańskie – z polszczyzną – zmieniają się szczególnie wolno. Dlatego bez większych kłopotów czytamy teksty staropolskie. Francuz musi mieć teksty starofrancuskie przełożone na język nowofrancuski, a Anglik musi mieć średniowieczne teksty staroangielskie przełożone na język nowoangielski – by móc je zrozumieć. My tego nie potrzebujemy – poza niewielkimi preparacjami leksykalnymi. A mimo wszystko śmiem twierdzić, że przyszli historycy języka napiszą o roku 1989 jako cezurze w dziejach naszego języka. To rok przemian politycznych, gospodarczych, ekonomicznych, ale to również bardzo istotna data w dziejach polszczyzny.
W zwartej formie będę się starał pokazać gramatyczne i stylistyczne znaki czasu po roku 1989 r. Historycy języka napiszą, że od 10 lat napłynęło do polszczyzny bardzo wiele anglicyzmów, że od 1989 r. angielski - także i w Polsce - stał się najważniejszym językiem międzynarodowym. To jest język spółek joint-ventures, leasingów, holdingów, joisticów, monitoringów, marketingów. Oczywiście niepokoje społeczne związane z funkcjonowaniem polszczyzny dotyczą głównie tego lawinowego przyrostu słownictwa angielskiego. Z pełną odpowiedzialnością za słowo chciałbym wszystkich uspokoić i zapewnić, że niczym to polszczyźnie nie grozi. W roku 2005 r i 20020 – jeśli się nic złego w Europie nie stanie – będą Polacy, którzy będą mówić językiem polskim, od 1000 lat radzącym sobie z zapożyczeniami w nieustannych procesach adaptacyjnych, przystosowawczych. Poradził sobie z zapożyczeniami z łaciny, greki, języka niemieckiego, włoskiego, tureckiego, tatarskiego, hiszpańskiego, francuskiego – poradzi sobie z anglicyzmami. Jestem o tym przekonany.
Jednak jak każde społeczeństwo na dorobku – możemy powiedzieć, że przeżywamy czas aż nadto wyraźnej neofickiej nadgorliwości w stosunku do konstrukcji pochodzących z języka angielskiego. A ta nadgorliwość przejawia się w próbach odczytywania z angielska nawet takich konstrukcji, które mają utrwalony inny zwyczaj wymawiania. Podam ekstremalne przykłady takich zachowań: oto sprawozdawca sportowy relacjonujący pewien pojedynek narciarski mówi, że to był pojedynek „Dejwida” z Goliatem. Z króla żydowskiego Dawida, utrwalonego, zakrzepłego w formie językowej (chociażby w tytule dzieła Kochanowskiego „Psałterz Dawidów”), ale i w wyrażeniu „walka Dawida z Goliatem”, używanego w polszczyźnie codziennej do określenia pojedynku, w którym siły są nierówne – ktoś robi „Dejwida”. A z Izaaka robi „Ajzaaka”, a z Benjamina robi „Bendżamina”, z rzymskiego poety Wergiliusza czy Wergilego robi „Werdżilego”.
Trwa mecz z Anglią: chęć bycia autentycznym fonetycznie prowadzi sprawozdawcę w pierwszej połowie spotkania od konstrukcji Schirer do Szirar, a w drugiej połowie już piłkarze angielscy podawali do Sziry, już Schirer stał się konstrukcją seminatywną, funkcjonującą tak jak Videra, czy Kaleta: do Videry, czy do Kalety tak jak do Sziry. Odczułem niewątpliwą satysfakcję intelektualną, kiedy w czasie zabawy z synem i jego rówieśnikami w pewnej miejscowości dolnośląskiej usłyszałem jak ci chłopcy – bez mojego poduszczenia, czy podpuszczenia, mówiąc bardzo potocznie – właśnie podawali sobie piłkę „do Sziry” śmiejąc się. To tak w myśl zasady mądrego biskupa Krasickiego, iż „I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”.
To są pewne ekstremalności naszych zachowań, ale niewątpliwie przyszli historycy języka napiszą, że dzięki otwarciu się Polski na świat, od roku 1989 niepomiernie wzrosła liczba zapożyczeń utrwalających się w wersji akustycznej, czyli słuchowej. Jeśli dana społeczność nie ma kontaktów ze światem – zapożyczenia utrwalają się raczej w wersji graficznej. W czasie gry w brydża robimy mniej lub bardziej udany impas, a nie „empa”, a więc tak, jak to jest napisane i mówimy o Niagarze i o Waszyngtonie. Proszę zauważyć, że jeszcze 30 lat temu, kiedy i w Polskę weszła najsłynniejsza grupa muzyczna, słynna czwórka w Liverpoolu, status równorzędnych wariantów miały formy: bitels – bitelsi, a więc wariant zbliżony do oryginalnego brzmienia oraz wariant bitles – bitlesi – wariant graficzny tej formy. Wydawnictwa poprawnościowe tamtych czasów tę równoważność, tę wariantywność rejestrowały. Dzisiaj możemy powiedzieć, że po biltlesach nie został nawet ślad, możemy mówić o absolutnym zwycięstwie wariantu akustycznego bitels – bitelsi. Gdyby mi 30 lat temu żona – wyciskając pikantną przyprawę pomidorową na kanapkę powiedziała, że to jest keczup, to chociaż jest to moja żona – powiedziałbym, że w tym momencie jest językową snobką. Dzisiaj, kiedy słyszę keczup – zwłaszcza w ustach młodych – już mnie to nie drażni. I to jest jeden z bardziej istotnych, gramatycznych znaków czasów. Lawinowy więc przyrost zapożyczeń akustycznych, to skutek otwarcia Polski na świat. Polacy jeżdżą, słyszą jaka jest oryginalna wymowa. Zamieniają zapożyczenia graficzne na zapożyczenia akustyczne.
Wpływ angielszczyzny daje się też zaobserwować w sferze faktów stylistycznych. Jak świat światem – we wszystkich językach – ludzie przetykają swoje codzienne wypowiedzi konstrukcjami obcojęzycznymi – by wzmóc ekspresję danej wypowiedzi. Kiedy jestem spokojny, powiem: a co mi tu jakiś papier podsuwasz! Kiedy jestem nabuzowany emocjami, powiem: a co ty mi tu jakąś bumagę podsuwasz! Kiedy jestem spokojny, powiem: to jest polecenie służbowe. Rozemocjonowany powiem: to jest prikaz! Ruki po szwam! Trzeba wykonać!
I tak w naszych codziennych językowych zachowaniach aż się roi od konstrukcji typu: z czeska: „to se ne wrati”, a kiedy ja i moje pokolenie nie posłużymy się polskim „przepraszam”, to na pewno powiemy z francuska ”pardon”. W tych samych sytuacjach życiowych młode pokolenie powie ”sorry”. To jest w ich języku. Było „full ludzi”, ale „boss”, ale ”men”, „dzięki za help” – dziękuje kolega koledze za pomoc. Proszę zobaczyć, co się dzieje na murach, nawet w Krakowie, gdzie od zawsze było: „Wisła – pany”, „Cracovia – pany”. Teraz jest „Wisła – king”, „Cracovia – king” i „Legia” – kingiem, i „Polonia”, i mój „Ruch”. Stylistyczne znaki czasu.
A wreszcie trzeba sobie powiedzieć, że po roku 1989 przyszło do nas jeszcze jedno nowe, zupełnie przedtem nieobecne. Mam na myśli świat reklamy i jej slogany. Możemy sobie, tak jak wszyscy, powiedzieć: jakie to głupie, durne, już bym chciał być na stadionie, a tu jeszcze jeden sponsor, drugi, trzeci. Tym, którzy oglądają filmy – przerywają w najciekawszym momencie. Ale z drugiej strony, mówią młodzi rodzice, że ich pociechy potrafią przez kilkanaście minut „dialogować” sloganami reklamowymi, oczywiście w celach ludycznych. A przecież sam łapię się na swoistych upadkach intelektualnych. Ktoś mi snuje jakieś wizje, a ja mam ochotę mu powiedzieć: stary, to nie wizje, to „vizir”. On mnie do czegoś przekonuje: wiesz, warto tam pójść, warto to zrobić, a ja mam ochotę mu odpowiedzieć: z „Wartą” warto. Tak jak mogą zaświadczyć moi najbliżsi współpracownicy i domownicy, że kiedy się kończy czas napięcia i wszystko wraca do normy, to zdarza mi się powiedzieć: jest „Leżajsk”, jest dobrze. A proszę zobaczyć, jaką karierę zrobiły pewne slogany reklamowe. Przecież wystarczyło, że jakiś tekst dziennikarski był leciutko związany z szeroko pojętym procesem czyszczenia, a był już pretekst, aby cały artykuł, czy notatka agencyjna nosiła tytuł „ociec prać”. Proszę zobaczyć, jaką w tej chwili karierę robi formuła składniowa „dwa w jednym”. A może być trzy, dziesięć, piętnaście i 77 – byleby w jednym! Informacja o tym, że twórca Jamesa Bonda, pisarz Fleming jest pochowany w grobowcu razem z synem, już wystarcza, by nagłówek brzmiał: dwa w jednym! A czy nie można wykropkować np. „czy lubi pani..., czy ... pani zna? Zaczęło się to od „czy lubi pani cza-czę, potem – czy lubi pani „Atlas” reklamowy, a teraz wszystko może być.
I wreszcie: że właściwie nasza uwaga odbiorców, użytkowników języka skupia się na spółce joint-ventures, na holdingu, monitoringu, leasingu, marketingu, sponsoringu. Ależ polszczyzna zachwaszczona! Przeciętny użytkownik polszczyzny nie chce zrozumieć, nie chce uwierzyć, że procesy adaptacyjne chronią polszczyznę przed tym, co określało się tradycyjnie mianem zepsucia ducha języka. A mówiąc językiem nowocześniejszym - groziło zaburzeniem tradycyjnych reguł funkcjonowania. A tymczasem jest jedno zjawisko gramatyczne, które – chyba bez przesady – można nazwać przewrotem kopernikańskim w polskiej morfologii. Bo czyż trzeba studiować polonistykę, aby wyczuć absolutną obcość strukturalną takiej konstrukcji: na nogach mam zamsz buty, a wczoraj mi żona ugotowała na obiad kartofel zupę. Wiadomo przecież, że po polsku to zupa kartoflana, potocznie kartoflanka, a buty - zamszowe, potocznie zamszaki. Mówiąc już precyzyjnie: w polskich złożeniach człon rozróżniający nie znajduje się na miejscu pierwszym – tak jest w językach germańskich.
Lat temu 50 gorszył się prof. Doroszewski, gdy gdzieś w Warszawie, czy Sopocie zobaczył Grand Hotel, mówiąc, że po polsku to może być tylko Hotel Grand. Co by prof. Doroszewski powiedział, gdyby usłyszał, tak jak ja: witam pana serdecznie w Park Hotelu! A do tego Park Hotelu dodajmy: Kredyt Bank, Handel - Bank, auto – naprawę, auto – komis. Przed paroma dniami miałem w ręku książkę zatytułowaną: „Jezus – biografia”, na jednej z kamienic Wrocławia wisi tablica z napisem „tenis – nauka”, w jednej z gazet zauważyłem „protest – marsz”. Proszę zauważyć, że nawet już mocno scalone połączenie wyrazowe „marsz protestacyjny” zostało zamienione w „protest – marsz”. Kiedy prezydent Havel po uroczystości w USA włączenia naszych trzech państw do struktur NATO nie wrócił od razu do Czech, ale pojechał na koncert rockowy – gazeta opatrzyła te informacje nagłówkiem: „Rock – prezydent”. „Goethe-kiełbasa” w Weimarze - tak te przykłady można mnożyć, ale czy to już nowa reguła konstrukcyjna w polszczyźnie? Chcę wierzyć, że ostatecznie każdy język zmieniając się staje się coraz sprawniejszym narzędziem porozumiewania się, ale nie ulega jednak wątpliwości, że tego typu struktury morfologiczne, to jest coś zupełnie nowego w dziejach polszczyzny. Chciałbym jednak na zakończenie wyrazić opinię optymistyczną – nie dlatego, że z natury jestem optymistą, ale podpowiada mi to historia języka: będzie dobrze: w środku Europy będzie żywy, silny język polski. On nie zginie.
Jan Miodek
Tekst wykładu inauguracyjnego na SGGW w październiku 2000 r.
(opr.AL.)
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 891
Czym jest polskość? I co niesie za sobą ten termin? Czy jest to tylko zespół takich cech jak kultura, wartości, tradycja, doświadczenia historyczne? Czy coś więcej, coś co charakteryzuje – z grubsza i ogólnie – mentalność i zachowania ludzi utożsamiających się z polskością?
Spopielały w dzisiejszym zglobalizowanym, przemieszanym wirtualnie, świecie takie wartości jak język, obyczaj, tradycja. Zatem czy po dewaluacji konserwatywnych koncepcji tożsamościowych wyrażanych w patetycznym i koturnowym patriotyzmie (naród, więzi krwi, rasa, religia itd.), na czele cech określających polskość samotnie tkwi już tylko pojęcie wolności? Wolności, którą nie za bardzo rozumiemy z racji dziejowych zaszłości i chcemy ją spolonizować, przykroić z uniwersalistycznych i humanistycznych ram do nadwiślańskich warunków i tego, co chcemy zwać polską kulturą narodową.
A może dywagacje o polskości - ten temat podejmowano wielokrotnie w historiografii i literackich rozważaniach – zamykają się w treści (humorystycznej i alegorycznej) wierszyka dla dzieci stanowiącego motto tego tekstu? I w tym, co o „polskości”, Polsce, Polkach i Polakach mówiono i mówi się od dekad w publicznej narracji mainstreamu i w mediach głównego nurtu?
Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach
Widziano także osła, którego mrówka niosła
Jest kura samograjka znosząca złote jajka
Na dębach rosną jabłka w gronostajowych czapkach
Jest i wieloryb stary co nosi okulary
Uczone są łososie w pomidorowym sosie
I tresowane szczury na szczycie szklanej góry
Jest słoń z trąbami dwiema.
I tylko wysp tych nie ma!
Jan Brzechwa
Ostatnie 30 lat to ciągłe zaklęcia rządzących elit o podążaniu do Europy, o pozostaniu w Europie itd. Tak, jakby Polska i jej obywatele nie tylko geograficznie, kulturowo itd. nie byli cały czas częścią tego „małego półwyspu” wysuniętego na krańce megakontynentu – czyli Eurazji (parafraza słynnego powiedzenia „Wielkiego Sternika” – Mao Zedonga). To wynik poczucia niepełnej cenności, kompleksów i peryferyjności wobec Zachodu. A tak jest, czy my tego chcemy czy nie. Chcemy tam być na siłę i się tam lokować jako wzór zachodniej kultury i wartości z nią związanych oraz clou tego, z czym Zachód i ta kultura się powszechnie kojarzą.
Dzieje się tak z wielu względów. Mentalnych, historycznych, politycznych, także – religijnych (choć to może być przyczyna głęboko ukryta w polskim imaginarium). I takiego sposobu patrzenia na kulturę, na życie, na społeczeństwo. Polską przez ostatnie trzy dekady rządziły elity i związany z nimi mainstream, który w zasadzie stworzył określony klimat społeczny. Klimat bezalternatywny i jednowymiarowy.
Ta opcja, to spojrzenie na świat i procesy społeczne w nim zachodzące - dziś o szczególnie wartkim i dramatycznym przebiegu – nigdy nie zajmowała się i nie zajmuje rozwojem i postępem społecznym. Obecnie rządząca ekipa wpisuje się dokładnie w ten sam, przyjęty 30 lat temu nurt, tylko czyni to bardziej brutalnie i trywialnie. Damy wam pieniądze, a wy sami zatroszczcie się o siebie. Przecież to typowy, neoliberalny konserwatywny sposób patrzenia na człowieka, na społeczeństwo, na jego kulturę i codzienność. Nie traktuję tej akurat ekipy jako zawężonego partyjnymi ramami tworu politycznego. To szersza projekcja zakreślona mentalnością i określoną świadomością grupową, a także marzeniami i fantasmagoriami czerpiącymi życiodajne soki z polskiej historii, doświadczeń, mitów i legend, które stały się społecznie akceptowanymi prawdami.
Wańka-wstańka i eskapizm
Nadwiślańska retoryka po 1989 r. prokonserwatywna i protadycjonalistyczna przybrała rangę niemal religijnego kultu dla tych wartości. Powrócił, jak w II RP, pompatyczny, uwznioślony ponad miarę, życzeniowy, tromtadracki przekaz narzucający ową jednowymiarowość proponowaną przez ów mainstream. To coś, co wiodło kolejne zastępy młodych Polek i Polaków w przeszłości do często bezsensownych, idiotycznych, z góry skazanych na klęski awantur i ruchawek, zwanych potem szumnie powstaniami i które to dramaty oraz tragedie dokonywały zniszczenia materialnego dorobku. I stąd takie powtarzające się w dziejach Polski kulturowe deficyty. Działanie niczym popularna wańka-wstańka: zapał, entuzjazm, decyzja, a potem - deprecjacja, burzenie i ... od nowa. Kolejne ofiary i porażki powodujące kulturowo-cywilizacyjne regresy.
Ten powtarzający się cykl owocuje swoistym eskapizmem. Eskapizm to najkrócej forma ucieczki intelektualnej – rodzącej jednak nierealistyczne, mityczne i fantasmagoryczne spojrzenie na świat i ludzi - od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywistością. Pogłębianie się tego chocholego stanu intelektualnego, zapętlenia w zaklętym kręgu kultu klęsk i związanych z nimi ofiar zamyka tę zbiorowość, tak czujące społeczeństwo, na pędzący do przodu i nie oglądający się za siebie świat.
Wańkowicz doskonale określił źródła prowadzące do takich efektów mianem „chciejstwa”. Socjologia eskapizmem określa oderwanie się ruchów społecznych od rzeczywistych problemów doczesności i zwrócenie się w stronę religijności. Wynika to z przekonań o niemożliwości rozwiązania kryzysu społecznego w warunkach istniejącego porządku społecznego. W tym przypadku trzeba zwrócić się – zdaniem wyznawców tej teorii - do mistyki i religii. Klęski potwierdzają tylko wybór takiej drogi, będącej ucieczką od rzeczywistości. Mistyka i religia ich zdaniem rozwiążą problemy społeczne. Modlitwa i praca (praca jako „niesienie swego krzyża” - nie twórczy rozwój jednostki) - wedle maksymy św. Benedykta z Nursji i reguły benedyktynów - mają być remedium na bolączki tego świata. A zwłaszcza na alienację tej akurat społeczności.
Dwie Polski, dwa patriotyzmy
Jednocześnie z takim przekazem idącym od elit, równolegle z eskapizmem idą przekazy o wspaniałości „narodowej”, swoistej mitologii zbudowanej na bazie owych klęsk, połączonej z wydumanym polskim misjonizmem i pasjonizmem, herezje o wybraniu tego narodu przez Boga (podobieństwa ze starotestamentowym mitem o wybraniu przez Jahwe Izraelitów są bezsprzeczne i jasne) itd.
Zarówno misjonizm jak i pasjonizm (czyli kult cierpienia) są toksycznym i szkodliwym elementem publicznego przekazu, debaty społecznej i edukacji. Przede wszystkim edukacji. Niestety elity nadwiślańskie, a przynajmniej lwia ich część – i to dotyczy zarówno lewej jak i z prawej strony – zapominają, że coś takiego jak polskość jest niesłychanie młodym, XX-wiecznym terminem. I że istniały zawsze – i nadal istnieją w wielu płaszczyznach i wymiarach – dwie Polski, dwa patriotyzmy, dwie tożsamości zakorzenione w tych dwóch koncepcjach i rozumieniu polskości.
Dwie Polski i dwie polskości - i wszystko co z tym związane - to minimum tego, jak należy patrzeć na nasze doświadczenia, historię, emocje i to co z tym skoligacone. Może jest kilka Polsk, kilka polskości i kilka patriotyzmów? Ci co tak głośno mędrkują o pluralizmie, wolnościach i swobodzie słowa w praktyce rządzenia w ostatnich czasach się tymi atrybutami absolutnie nie splamili. Ich rządy były – w różnym stopniu - zawsze skażone właśnie umiłowaniem wyłącznie „własnego głosu” i kultem swoich, grupowych przekonań.
O powszechnej, autentycznie narodowej tożsamości i świadomości „polskości” możemy mówić dopiero po II wojnie światowej i scalaniu się tej zbiorowości w coś, co można nazywać nowoczesnym, europejskim narodem. To ta postponowana po 1989 roku Polska Ludowa dała tej zbiorowości owo poczucie jedności. I ci demoliberalni demokraci, pozycjonujący się jak Europejczycy i światli moderniści, mówiący iż II wojna światowa dla tego społeczeństwa i państwa zakończyła się wraz z obaleniem muru berlińskiego lub wyborów 4.06.1989 najzwyczajniej zaprzeczają swoim kanonom, deprecjonując po raz kolejny (chodzi o płaszczyzny debaty) swoje uniwersalne – ponoć - pryncypia.
Bo jeszcze 100 lat temu, czyli na przełomie XIX i XX wieku w małopolskiej wsi Żmijąca, wsi pod Limanową, ks. Franciszek Bujak przeprowadził następujące badania: zapytał miejscowych chłopów o narodowość. Najczęściej odpowiadali że są „katolikami” z podkreśleniem opozycji do „lutrów” i Żydów, potem, że są chłopami, a na końcu wreszcie, że są „cesarscy”. To jest niezwykle czytelny sygnał, świadczący o identyfikacji przebiegającej ze względu na poddaństwo. Jak głoszą ówczesne przekazy, za przekonywanie tamtejszych chłopów, że są Polakami można było nieźle oberwać. Dla tych ludzi, którzy żyli konkretem, tożsamość narodowa nie przynależała do codzienności. A poza tym piętno na ich świadomości wywarło wiekowe niewolnictwo, w jakim utrzymywano włościan w Polsce przedrozbiorowej. A pod rządami zaborców nic się w tej mierze nie zmieniło. I czy mogą w takiej perspektywie dziwić „rabacje galicyjskie”?
I takie pojmowanie „polskości” było w latach 1918-39 niezwykle popularne na ogromnych obszarach ówczesnej Polski, zwłaszcza na tzw. Kresach. A czy mogło być inaczej, kiedy do lat 30-tych XX wieku istniały jeszcze relikty tego, co zwie się pańszczyzną? Mimo formalnego zniesienia pańszczyzny przez zaborców – w zaborze rosyjskim zajmującym największe połacie I RP ukazem cara Aleksandra II (1864) - na Orawie i Spiszu (w dobrach Salamonów i Jungenfeldów oraz w niektórych dobrach kościelnych), aż do lat 30. XX wieku istniała tzw. żelarka.
Można ją uznać za formę pańszczyzny. Chłopi, którzy po uwłaszczeniu mieli zbyt mało ziemi, aby się z niej utrzymać, zmuszeni byli ponownie oddać się w zależność feudalną od możnowładcy. W zamian za grunt, mieszkanie i prawo użytkowania dworskich pastwisk, chłop (żelarz) zobowiązany był do świadczenia nieodpłatnej pracy rolnej na rzecz dworu. Formalnie, w przeciwieństwie do chłopa pańszczyźnianego, posiadał wolność osobistą, mógł np. opuścić swoje miejsce zamieszkania (po wcześniejszym uregulowaniu swoich powinności wobec dworu). Mimo tego, właściciele ziemscy głęboko ingerowali w życie prywatne żelarzy, m.in. określając minimalny wiek zawarcia przez nich małżeństwa, czy też sprzeciwiając się pracy podejmowanej przez ich rodzinę poza dobrami dworskimi.
Pierwszy wniosek w sprawie zniesienia pańszczyzny na Spiszu i Orawie w 1920 roku złożył w sejmie poseł Wojciech Roj. Jednak żelarka została ostatecznie zniesiona dopiero ustawą sejmową „O likwidacji stosunków żelarskich na Spiszu” z 20.03.1931 r. Zachodni włościanin dawno już zapomniał o takich niewolniczych stosunkach społecznych. Czy zatem żelarz mógł się czuć pełnoprawnym obywatelem?
Wielu autorów, autorytety, mainstream, przekonuje, iż polskość jest jednoznaczna z wolnością. I przytacza na dowód wszystkie powstania, poczynając od najbardziej nieszczęsnego, bo zdecydowanie konserwatywnego, by nie rzec reakcyjnego pod każdym względem (przede wszystkim politycznie i kulturowo), czyli konfederacji barskiej. Tak rozumiana wolność owocowała przeważnie w Polsce anarchią. To „ukąszenie i mit” złotej wolności szlacheckiej.
I na tej zasadzie, zgodnie z modą, by być trendy, gros populacji przypisało sobie szlacheckie pochodzenie. Modne stały się herby, drzewa genealogiczne, przynależność do bractw „post-herbowych JW. Panów Braci”. Zapomniano o tym, iż 80% społeczeństwa polskiego ma korzenie włościańskie (bo taki był profil populacji I RP). Ale właśnie w wyniku wspomnianej elitarnej narracji stało się on powodem do wstydu i milczenia.
Dziś elity III RP pogardliwie wypowiadają się o folwarku, zaścianku, zacofaniu i braku cywilizacyjnej ogłady „ludu”, nie spełniającego ich nadziei oraz odbiegającego od wyobrażeń inteligencji. Zapominają jednak dodać, iż to ich protoplaści, ich praszczury i antenaci doprowadzili przez wiekową niewolę gorszą niż na plantacjach Alabamy, Haiti i Brazylii ów „lud” do stanu takiego upodlenia i degrengolady, że te 150 lat formalnego zniesienia pańszczyzny, (ale nie praktycznego jak pokazuje przykład Spiszu i Orawy) jest zaledwie pierwszym krokiem do uświadomionej wolności i jej praktykowania. Obraz „ludu”, który zawiódł elity, inteligencję i mainstream – nie po raz pierwszy zresztą w historii – to są owe Bergamuty Jana Brzechwy.
Polskość a fińskość
I jeszcze o stanie edukacji powszechnej w Polsce. Przez ostatnie 3 dekady zanotowano rażący spadek poziomu, sensowności i otwartości edukacji. Poziom indoktrynacji politycznej, w tym kościelnej, znacząco wzrósł, przyczyniając się do owego upadku i degeneracji (Przemysław Czarnek jest kolejną personą na ministerialnym fotelu w szeregu zaściankowo, klerykalnie i de facto antymodernistycznie myślących ministrów edukacji). Nasze młode pokolenia pogrążają się w owym cywilizacyjno-kulturowym zaścianku (niczym podczas epoki saskiej i szalejącego jezuityzmu).
Warto tu dać przykład Finlandii, której elity podjęły decyzję budowy narodu poprzez jak najlepszą edukację dzieci. Było to w 1863 r. i działa do dziś. Co robili dzielni, pełni poczucia wolności, Polacy w 1863 roku – wiadomo. A byliśmy – i oni i my – w tym samym położeniu, w tej samej sytuacji.
Gdy jesteśmy przy Finlandii, to warto przy okazji tych rozważań przypomnieć, że i my, i Finowie do 1918 roku wchodziliśmy w skład Imperium Romanowych. I my, i oni w 1918 roku uzyskaliśmy suwerenność i państwowość. W 2018 obchodziliśmy i my, i oni 100-lecie odzyskania niepodległości. U nas były fanfary, sztuczne ognie, akademie ku czci (które są naszą specjalnością), defilada w stolicy itd. Postawiono kilka pomników materializujące kult (często lichych i podejrzanych z punktu widzenia historii i kultury) bohaterów.
Finowie natomiast na 100-cie swego kraju zbudowali w Helsinkach najnowocześniejszą w Europie, zdigitalizowaną bibliotekę narodową, gdzie znaleźć można wszystkie aktualnie dostępne informacje (z różnych dziedzin) na temat Finlandii. Zbiory Biblioteki Narodowej Finlandii liczą 3,1 mln książek i czasopism, 685 000 mikrofilmów i mikrofiszek oraz ponad 4 mln jednostek innych rodzajów zbiorów (rękopisów, muzykaliów, dokumentów życia społecznego, map). Będą na bieżąco uzupełniane przez zespoły fachowców pracujących w tej instytucji.
To w sumie ponad 7,5 mln woluminów. Zbiory cyfrowe obejmują 5,4 mln stron czasopism, 3,2 mln stron gazet, 129 400 stron dokumentów życia społecznego. Większość kolekcji tej biblioteki znajduje się w Kirjaluola („Jaskini książek”), podziemnym bunkrze o kubaturze 57 600 m3, wydrążonym w litej skale.
I to jest różnica cywilizacyjna między małą Finlandią, a puszącą się i pretendującą do wielkości oraz powszechnego podziwu Polską. Tkwi ona w świadomości. Jest po prostu w głowach.
Radosław S. Czarnecki