Historia el.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1166
Chociaż zdecydowana większość Amerykanów świętowała koniec wojny na Pacyfiku i zmuszenie Japończyków do kapitulacji dzięki nowej superbroni, byli też tacy, którzy od razu bili na alarm.[…]
Naukowcy, którzy jako pierwsi wszczęli alarm jeszcze przed Hiroszimą, teraz – po zrzuceniu bomby – kontynuowali walkę. W listopadzie 1945 roku prawie tysiąc pracowników obiektów w Los Alamos, Oak Ridge, Hanfordzie i Chicago utworzyło Federację Uczonych Atomistów (Federation of Atomic Scientists). „Z krótko obciętymi włosami, w muszkach i kołnierzykach z patką” lobbowali oni w Kongresie, sprzeciwiając się sprawowanej przez wojsko kontroli nad technologią jądrową. W 1946 roku utworzono Komisję do spraw Energii Atomowej, na której czele stanęli cywile.
W tym samym roku Leó Szilárd, który przewodził zbieraniu głosów pod petycją przed zniszczeniem Hiroszimy, dołączył do Alberta Einsteina i innych, tworząc Komitet Nadzwyczajny Uczonych Atomistów (Emergency Committee of Atomic Scientists). Misją komitetu było działanie na rzecz pokojowego wykorzystania energii atomowej. Jednak w obliczu nasilenia zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim grupa ta wkrótce się rozwiązała.
Szilárd podjął kolejną próbę w latach 60. XX wieku, zakładając Radę na Rzecz Świata Nadającego się do Życia (Council for a Livable World). Cały czas ostrzegał przed niebezpieczeństwem wyścigu zbrojeń, ale rywalizacja jądrowa między Wschodem a Zachodem trwała.
Również Einstein żałował swojego udziału w stworzeniu bomby atomowej. Nie pracował osobiście nad przedsięwzięciem S-1, gdyż w 1940 roku nie wydano mu poświadczenia bezpieczeństwa ze względu na jego pacyfistyczne przekonania. Później mówił jednak o roli, jaką odegrał w zwróceniu uwagi Roosevelta na tę kwestię: „Gdybym wiedział, że Niemcom nie uda się wyprodukować bomby atomowej, nie ruszyłbym palcem”. W 1954 roku, zaledwie pięć miesięcy przed śmiercią, oświadczył: „W moim życiu popełniłem jeden wielki błąd, podpisując list do prezydenta Roosevelta zalecający budowę bomb atomowych”. Jak mówił, jego jedynym usprawiedliwieniem była obawa, że Niemcy prowadzą własny program jądrowy.
Amerykanie zadowoleni
Ale to wszystko – petycje naukowców, redakcyjne ostrzeżenia – nie miało znaczenia. Wojna dobiegła końca, a po blisko czterech latach zaciekłych zmagań i rozlewu krwi naród amerykański był za to wdzięczny.
Przeprowadzony w USA kilka dni po zniszczeniu Hiroszimy i Nagasaki sondaż Gallupa wykazał, że 85 procent respondentów popierało decyzję o zrzuceniu bomby atomowej. Po ataku na Pearl Harbor, a potem całych latach doniesień o okrucieństwach, jakich dopuszczało się japońskie wojsko, Amerykanie nie żywili dla wroga większego współczucia.
Sam George Gallup napisał we wrześniu 1945 roku: „Nawet jeżeli broń o tak niszczycielskiej mocy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa rodzaju ludzkiego, w oczach opinii publicznej bomba atomowa przyspieszyła koniec wojny i wskazała drogę użytecznego wykorzystania energii jądrowej w przyszłości”.
Opinię Amerykanów kształtował jeszcze jeden element. Rząd przeprowadził zręczną kampanię public relations, ujawniając fakty o nowej broni. W niezliczonych komunikatach prasowych „podawano wybrane informacje na temat testu Trinity, procesów jądrowych, zakładów produkcyjnych, społeczności, ważnych osobistości oraz perspektyw wykorzystania energii jądrowej. W skoordynowany sposób informując opinię publiczną, opowiedziano zaskakująco szczegółowo dramatyczną historię programu atomowego”.
Amerykanom prawie nie wspominano jednak o potwornych skutkach eksplozji atomowych dla mieszkańców Hiroszimy i Nagasaki. Przemilczenie to nie było przypadkowe. Głównodowodzący sił okupacyjnych w Japonii generał MacArthur całkowicie utajnił wszelkie informacje o zniszczeniach spowodowanych zrzuconymi bombami.
Gdy trzydziestodwuosobowa japońska ekipa filmowa nakręciła materiał dokumentalny o totalnym zniszczeniu obydwu miast, został on skonfiskowany przez władze amerykańskie. Niektóre z pierwszych obrazów, jakie zobaczyli Amerykanie, nie były fotografiami, lecz rysunkami. Para Japończyków – Toshi i Iri Maruki – udała się do Hiroszimy krótko po wybuchu bomby w poszukiwaniu swoich krewnych. W 1950 roku opublikowali swoje rysunki w książce zatytułowanej Pika-don – „Błysk i huk”.
Ta zasłona milczenia nie była jednak w pełni szczelna. Australijski reporter Wilfred Burchett – pierwszy dziennikarz zagraniczny, który odwiedził Hiroszimę – wysłał swoją depeszę do Londynu alfabetem Morse’a, aby ominąć cenzurę. Jego artykuł ukazał się 5 września 1945 roku w „Daily Express” i został rozpowszechniony na całym świecie.
„Hiroszima – pisał Burchett – nie wygląda jak zbombardowane miasto. Wygląda tak, jakby przejechał po niej monstrualny walec parowy i doszczętnie ją zgniótł. Piszę o tych faktach tak beznamiętnie, jak tylko potrafię, w nadziei że staną się one ostrzeżeniem dla świata. W ciągu czterech lat wojny najstraszliwsze i najbardziej przerażające spustoszenie zobaczyłem właśnie na pierwszym poligonie doświadczalnym bomby atomowej. Na tym tle wzięta szturmem wyspa na Pacyfiku wydaje się rajem. Zniszczenia są o wiele gorsze, niż da się pokazać na zdjęciach”.[…]
Co zaś z człowiekiem, który podjął tę decyzję? Mimo upływu lat i zmian zachodzących w debacie politycznej Harry Truman nigdy nie zmienił zdania. Dwa miesiące po Hiroszimie – 25 października 1945 roku – prezydent po raz pierwszy rozmawiał z Robertem Oppenheimerem. Truman chciał wtedy zyskać poparcie fizyka dla ustawodawstwa, które dawałoby rządowi kontrolę nad energią atomową. Człowiek, który odegrał największą rolę w opracowaniu bomby, odczuwał już jednak straszliwe wątpliwości.
– Panie prezydencie – powiedział Oppenheimer – czuję, że mam krew na rękach. „Powiedziałem mu, że ta krew jest na moich rękach i żeby pozostawił te zmartwienia mnie” – relacjonował swoją odpowiedź zdenerwowany Truman. „Nigdy więcej nie chcę widzieć tego sukinsyna w moim biurze” – oświadczył później prezydent swojemu ostatniemu sekretarzowi stanu Deanowi Achesonowi.[…]
Trumana pytano o tę decyzję do końca życia, a on nieodmiennie jej bronił. W liście z 1948 roku do swojej siostry Mary pisał: „To był straszny wybór. Zrobiłem to jednak, aby uratować 250 tysięcy amerykańskich chłopców i w podobnych okolicznościach zrobiłbym to ponownie. Zakończyło to wojnę z Japonią”.[…]
Sława Oppenheimera
Podobnie jak wielu innych ludzi nauki J. Robert Oppenheimer uważał, że po Hiroszimie i Nagasaki broń oraz technologia jądrowa muszą znaleźć się pod ścisłą kontrolą międzynarodowej społeczności naukowej.
Z dnia na dzień stał się najsłynniejszym naukowcem na świecie. Jednak w miarę jak rosła jego sława, nasilała się też depresja. Z trudem słuchał doniesień o rozmiarach ludzkiego cierpienia w Japonii. Obawiał się, że w przyszłych konfliktach politycy i generałowie będą zbyt łatwo sięgać po broń atomową.
W związku z tym nie zamierzał już więcej budować bomb. Rząd planował kontynuować w Los Alamos program prac badawczo-rozwojowych w zakresie energii jądrowej, ale Oppie nie chciał mieć z tym nic wspólnego. W październiku 1945 roku zrezygnował ze stanowiska dyrektora naukowego programu. Podczas specjalnej uroczystości Oppenheimer wyraził swoje odczucia na temat broni jądrowej: „Jeśli bomby atomowe zostaną dodane do arsenałów toczącego wojnę świata lub do arsenałów krajów przygotowujących się do wojny, wówczas ludzkość przeklnie Los Alamos i Hiroszimę”.
Po wojnie Oppenheimer powrócił do dydaktyki, obejmując posadę w Instytucie Zaawansowanych Badań w Princeton – niezależnym ośrodku, gdzie badania teoretyczne prowadzili naukowcy po doktoracie. W Princeton pracował również Albert Einstein i inni luminarze nauki. Zaangażował się ponadto w działania na rzecz bezpiecznego wykorzystania energii atomowej. W 1947 roku został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego ogólnego komitetu doradczego przy nowo utworzonej Komisji Energii Atomowej – cywilnej agencji nadzorującej atomistykę w USA.
Gdy jednak Związek Radziecki zdobył broń jądrową, w Ameryce nastała nowa mroczna era: kraj pogrążył się w strachu i podejrzliwości. Oppenheimer został wciągnięty w to bagno – nie fetowano go już jako ojca bomby atomowej, natomiast uznano za niebezpiecznego.
Amerykanie słuchali przez całe lata o „czerwonej zarazie” – groźbie opanowania przez komunistów Ameryki i całego świata. Poczucie bezpieczeństwa wynikające z faktu, że Stany Zjednoczone są jedynym krajem posiadającym arsenał nuklearny, prysło 29 sierpnia 1949 roku, gdy Sowieci zdetonowali swoją pierwszą broń atomową. Sowiecka bomba atomowa poskutkowała w USA ogromną presją, aby skonstruować jeszcze potężniejszą broń termojądrową, czyli bombę wodorową.
Sprzeciw Oppenheimera wobec bardziej zaawansowanej broni nuklearnej uznano w niektórych kręgach za równoznaczny ze zdradą. W 1954 roku Komisja Energii Atomowej przeprowadziła publiczne przesłuchanie w sprawie jego poświadczenia bezpieczeństwa. Wypomniano mu wtedy ciągoty komunistyczne z młodości. Oppenheimer zaprzeczył wszelkim powiązaniom z Partią Komunistyczną, ale przyznał, że na przełomie lat 30. i 40. XX wieku wśród jego znajomych byli komuniści. „Nie uważałem ich za niebezpiecznych, a niektóre z deklarowanych przez nich celów wydawały mi się właściwe” – powiedział.
KEA stwierdziła, że chociaż Oppenheimer pozostał lojalny, to stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa – po części dlatego, że jego powiązania ze znanymi komunistami „wykraczały daleko poza możliwe do przyjęcia granice ostrożności i powściągliwości”. W związku z tym odmówiono mu dostępu do tajemnic atomowych. Jeden z najsłynniejszych ludzi na świecie – człowiek uznawany za „żywy symbol nowej ery atomowej”, który sprawił, że nauka stała się cool – został wygnany ze swojej domeny, gdzie zastąpili go naukowcy tacy jak „ojciec bomby wodorowej” Edward Teller.
Stała się jednak dziwna rzecz. Wielu Amerykanów uznało Oppenheimera za naukowca męczennika, człowieka, który zbyt drogo zapłacił za swoją uczciwość. On sam rzadko mówił publicznie o Hiroszimie, a kiedy to robił, wyrażał żal. W czerwcu 1956 roku nazwał jej zbombardowanie „tragicznym błędem”.
W 1963 roku – dziewięć lat po tym, jak odebrała Oppenheimerowi poświadczenie bezpieczeństwa – KEA przyznała mu swoje najwyższe odznaczenie: nagrodę imienia Enrica Fermiego w wysokości pięćdziesięciu tysięcy dolarów za „wybitny wkład w fizykę teoretyczną oraz kierownictwo naukowe i administracyjne”. Nagrodę wręczył mu prezydent Lyndon Johnson.
Na początku 1966 roku lekarze zdiagnozowali u Oppenheimera raka gardła; zmarł rok później. Do tego czasu zdążył odzyskać swój publiczny wizerunek. Mowę na cześć Oppenheimera wygłosił w Senacie USA demokrata z Arkansas J. William Fulbright. „Pamiętajmy nie tylko o tym, co uczynił dla nas dzięki swojemu wyjątkowemu geniuszowi. Pamiętajmy też o tym, co my mu uczyniliśmy” – powiedział.
Donald i Lilli Hornigowie
Dla wielu naukowców i pracowników akademickich kapitulacja Japonii oznaczała koniec pobytu w Los Alamos. Znaczna część planowała dalszą karierę już w chwili, gdy bomba spadała na Hiroszimę.
Donald Hornig – fizyk, który spędził burzliwą noc obok bomby przed testem w Nowym Meksyku – został profesorem na Uniwersytecie Browna, później dziekanem wydziału chemii w Princeton, a w 1964 roku doradcą prezydenta Lyndona Johnsona do spraw nauki. Sześć lat później mianowano go rektorem Uniwersytetu Browna.
Jego żona Lilli ukończyła studia doktoranckie w dziedzinie chemii na tej samej uczelni, a później stała się zagorzałą orędowniczką dostępu do szkolnictwa wyższego dla kobiet i założycielką organizacji non profit Higher Education Resource Services. Oboje podpisali się pod petycją Leó Szilárda, ale później wspominali, że nie żałują roli, jaką odegrali w projekcie Manhattan. Mieli mieszane uczucia co do wykorzystania energii jądrowej do celów wojskowych.
„Myślę, że wszystkich nas rozpierała radość, że to zadziałało – powiedziała Lilli pod koniec życia. – Ale bez wyjątku nosimy w sobie poczucie winy. Zginęło mnóstwo ludzi. To wszystko jest na swój sposób trudne. Odczuwamy winę z powodu wszystkich tych istnień ludzkich, ale rzeczywistym problemem jest przecież wojna. Nie chodzi tu o broń, której używamy”.
Dla wielu naukowców dylemat polegał właśnie na tym. W czasie projektu Manhattan niektórzy byli tak pochłonięci wyzwaniem przełożenia teorii na działającą bombę, że nie rozważali konsekwencji moralnych ani fizycznych swoich czynów. Później wielu dręczyła myśl o niszczycielskiej mocy broni, którą stworzyli. Niektórych rola, jaką odegrali w budowie bomby atomowej, wpędziła w depresję.
Chris Wallace, Mitch Weiss
Jest to fragment książki Chrisa Wallace’a i Mitcha Weissa - Hiroszima 1945 wydanej przez Wydawnictwo Znak Horyzont. Jej recenzję - Atak, który zmienił świat - zamieściliśmy w poprzednim (SN 1/22) numerze SN.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od Redakcji SN.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1645
Rewolucja rosyjska, tak jak kiedyś rewolucja francuska, ciągle budzi namiętne spory. Dawne urzędowe apologie zwycięstwa bolszewików w Rosji ustąpiły miejsca gwałtownym potępieniom październikowego zamachu stanu. Emocjonalna „polityka historyczna” skutecznie uniemożliwia poważną dyskusję, która wychodziłaby poza ramy narzucone przez propagandową Czarną księgę komunizmu.
Kierując się zasadą sine ira et studio, warto sięgnąć do refleksji poza apologią i potępieniem, włączyć się w przemyślenia, bez których nie można zrozumieć ani minionego stulecia, ani współczesności.
Istnieje wprawdzie szkoła sceptycyzmu, można ją nazwać szkołą Zhou Enlaia, która utrzymuje, że ciągle jest za wcześnie, aby dokonać bilansu rewolucji sprzed dwustu, a tym bardziej tej sprzed stu lat. Nazwa tej szkoły wywodzi się od słynnej wizyty Richarda Nixona w Chinach w 1972 roku, gdy ten nawiązując do rewolucji francuskiej, zapytał premiera Chin o jej znaczenie. W odpowiedzi miał rzekomo usłyszeć, że jest zbyt wcześnie, aby ją oceniać. Później tłumaczono, że Zhou Enlai prawdopodobnie nie zrozumiał pytania i sądził, że Nixon chciał wysondować jego opinię na temat wydarzeń w Paryżu w maju 1968 roku. Nawet jeśli faktycznie tak było, odpowiedź chińskiego premiera pasowałaby równie dobrze do wcześniejszej o dwa stulecia rewolucji. Wypada zgodzić się z australijską badaczką rewolucji rosyjskiej, Sheilą Fitzpatrick, która w książce Rosyjska rewolucja utrzymuje, że zawsze jest zbyt wcześnie, by ocenić wpływ wielkich wydarzeń historycznych na bieg historii, ponieważ zmienia się on wraz z rozwojem bieżącej sytuacji i rozmnożeniem perspektyw, z jakich patrzymy na przeszłość.
Na początku warto sformułować dwa istotne spostrzeżenia, odnoszące się do ewolucji historycznej współczesnych państw demokratycznych. Otóż – po pierwsze - żadne z nich nie powstało – począwszy od kolebki parlamentaryzmu, czyli od Anglii - na drodze pokojowej. Wszędzie wojny i wewnętrzne rewolucyjne wstrząsy miały istotny wpływ na dzisiejszy kształt ustrojowy, tak Francji i USA, jak Holandii, czy nawet pokojowo usposobionej Finlandii.
Druga uwaga dotyczy samych rewolucji. Odkąd zostały one zarejestrowane w pamięci ludzkiej, zawsze miały szeroki rezonans międzynarodowy. Amerykański badacz stosunków międzynarodowych Quincy Wright w 1942 roku zauważył, że wszystkie rewolucje mają ambicje uniwersalistyczne, dlatego silnie oddziałują na poliarchię międzynarodową.
Sposoby uszczęśliwiania ludzkości
Istotą internacjonalizacji rewolucji był fanatyzm ideologiczny, począwszy od wojen religijnych w Niemczech i we Francji, poprzez wojnę trzydziestoletnią, następnie rewolucję francuską, aż do krwawych rewolucji XX wieku.
Od czasów wypraw krzyżowych, poprzez reformację i kontrreformację, po wojnę z tzw. Państwem Islamskim mamy do czynienia z dążeniem do uszczęśliwiania ludzkości przy pomocy jakichś ekskluzywnych projektów ideologicznych. Wywołują one konsolidację w systemie międzynarodowym, który próbuje obronić zręby ideowe, normatywne i instytucjonalne dotychczasowego ładu. Właśnie ten motyw uniwersalizmu, przynajmniej w warstwie ideologicznej, pozwala odróżniać rewolucje od innych form wewnętrznych wstrząsów.
Rewolucjoniści są skłonni do traktowania zmian, do jakich dążą, jako obejmujących szerokie grono adresatów, nie tylko własne społeczeństwa, ale i społeczeństwa innych państw. Przekraczanie granic przy pomocy rewolucyjnej ideologii czyni nawet z misji dyplomatycznych narzędzie rewolucyjne. Negatywne nastawienie wobec obcych państw spowodowało podważenie roli tradycyjnej dyplomacji i eskalacji podejrzeń o wykorzystywanie jej dla celów jawnego szpiegostwa.
Doprowadziło to w XX wieku do tego, że dyplomaci stali się faktycznie zakładnikami swoich rządów w państwach nieprzyjaznych pod względem ideologicznym. Do tego należy dodać wilsonowskie hasło „otwartej dyplomacji”, które miało wydźwięk rewolucyjny, gdyż kierowało uwagę rządów nie na osiągnięcie kompromisu w drodze żmudnych negocjacji, lecz w stronę obcej opinii publicznej, poddawanej propagandzie i manipulacjom. Skwapliwie z tych narzędzi skorzystali przede wszystkim bolszewicy i faszyści.
Można odnieść wrażenie, że obecne postrzeganie rewolucji jako wielkich wydarzeń o zasięgu międzynarodowym jest w dużej mierze wynikiem traumy, jaka powstała wokół najkrwawszej rewolucji w dziejach, tj. rewolucji rosyjskiej, trwającej od lutego 1917 roku do wielkiej czystki z lat 1937-1938. Jej efektem była bowiem nie tylko największa katastrofa geopolityczna, jaka spotkała Rosję, ale także liczne implikacje ideologiczne i reperkusje ustrojowe dla reszty świata.
Zwłaszcza hasła „światowej rewolucji”, „rewolucji permanentnej” czy „eksportu rewolucji”, upowszechniane w propagandzie komunistycznej, zarówno pod sztandarami ZSRR, jak i Kominternu, siały grozę w całym XX stuleciu.
W tych hasłach było oczywiście wiele agresywnej manipulacji i zwykłej przesady, gdyż od czasu Manifestu Komunistycznego i I Międzynarodówki wyolbrzymiano międzynarodowy charakter i wpływ tego ruchu. Wszyscy rewolucjoniści, od Anacharsisa Clootsa, poprzez Lwa Trockiego, Mao Tse-tunga i Ernesta „Che” Guevarę, po Ruhollaha Chomeiniego mieli tę wspólną cechę – wyolbrzymiania wpływu idei rewolucyjnych na cały świat. Być może z tego względu wszystkim rewolucjom w ich odbiorze zewnętrznym towarzyszył brak zrozumienia i mispercepcja, wyrażające się w przecenianiu tak intencji, jak i możliwości rewolucjonistów. Działo się to głównie na użytek wewnętrznej konsolidacji czy walki politycznej w różnych państwach.
„Moda na rewolucję”
Rewolucje traktujemy jako względnie nowe zjawisko w stosunkach międzynarodowych, związane z erą nowożytną, zaczynającą się w dobie renesansu i reformacji. Zjawisko gwałtownych zmian w systemach rządzenia obserwowano wprawdzie już w starożytności, co potwierdza Arystoteles w swoim dziele Polityka (księga V). Greckie słowo stasis tłumaczone jako rewolucja odnosiło się jednak do różnych form politycznych przewrotów, które współcześnie nazywamy zamachami stanu (coup d’état), przewrotami pałacowymi, puczami czy rebeliami.
Rewolucja w rozumieniu współczesnym jako gruntowna i gwałtowna zmiana w organizacji życia społecznego, mająca oparcie w szerokich masowych ruchach, odwołująca się do ideologii postulującej totalną przebudowę ładu społecznego, jest efektem całkiem świeżego doświadczenia.
Sięga XVII wieku i rewolucji angielskiej, do której się odwołujemy jako pierwowzoru nowożytnych rewolucji, mających szerszy oddźwięk międzynarodowy. Czas po wojnie trzydziestoletniej obfitował zresztą w liczne wstrząsy społeczne i rewolty, jak choćby w Imperium Hiszpańskim, wojny domowe (frondy) we Francji, coup d’état w Zjednoczonych Prowincjach Niderlandów, a bunty i powstania w Szwajcarii i na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej (na Ukrainie).
Wszystkie te wydarzenia oddziaływały na siebie, powodując swoistą „modę na rewolucję”. Na tym tle rewolucja angielska lat 1640-1688 uchodzi za klasyczną, w sensie oddziaływania na sferę międzynarodową („reformacja całego świata”, „wojna w imię Boga i Ludzkości”). Zamiast jednak rozpowszechniania ideałów republikańskich i wolnościowych angielska burżuazja jak tylko zdobyła panowanie („rewolucja chwalebna”), zaczęła bardzo szybko bronić swoich narodowych interesów, co jest prawidłowością wszystkich kolejnych zwycięzców w rewolucjach. Ze względu na wzrost potęgi Francji Anglicy szybko przystąpili do budowania przeciwwagi, co skutkowało przywróceniem balance of power, która przetrwała przez następne stulecie.
Bolszewicy wraz z Trockim też chcieli „zamknąć sklep” dyplomatycznej aktywności, ale już w Rapallo w 1922 roku okazało się, że podejmują „nową grę” w gronie „starych aktorów”. Prędzej czy później zatem uniwersalistyczne pretensje rewolucjonistów ustępują miejsca ambicjom partykularnym i nacjonalistycznym. Niekiedy nawet działo się odwrotnie: ambicje egocentryczne skrywano dla zmylenia opinii światowej pod maskami uniwersalistycznych ideologii. Deradykalizacja rewolucji następowała wraz z umacnianiem się nowej władzy i stanu jej posiadania, choć jak w przypadku rewolucji rosyjskiej, to umocnienie nowej władzy miało coraz bardziej destabilizujący wpływ na świat zewnętrzny.
Dwie rewolucje XVIII wieku – amerykańska i francuska, przetoczyły się przez ówczesny świat z takim skutkiem, że w ich oczach angielska rewolucja była tylko niewiele znaczącym epizodem. O ile jednak rewolucja amerykańska przeprowadzona na gruncie wojny niepodległościowej odnosiła się przede wszystkim do sfery idei i wartości (Amerykanie tworzyli zręby swojego społeczeństwa od nowa, na „dziewiczym” gruncie, z dala od feudalizmu, monarchizmu i absolutyzmu), o tyle rewolucja we Francji całkowicie zmieniła dotychczasowy, zastany porządek społeczny.
W tym sensie rewolucja francuska miała charakter przełomowy. Ponadto podzieliła niemal cały kontynent, co znalazło wyraz w wojnach rewolucyjnych (od 1792 roku), których przedłużeniem były wojny napoleońskie.
Można się zastanawiać nad ich międzynarodowymi konsekwencjami w sensie rewolucjonizowania innych państw i społeczeństw, ale w istocie sprowadzały się one – jak w przypadku angielskiej rewolucji – do umocnienia pozycji francuskiej burżuazji na arenie międzynarodowej. Czyli górę znów wzięły ideały nacjonalistyczne, a nie uniwersalistyczne.
Rewolucja francuska propagowała ideę samostanowienia narodów, ale sama nie wahała się przed wojenną aneksją terytoriów, które jej się prawnie nie należały. Rewolucyjna Francja podważyła zasady balance of power, pretendując do hegemonii kontynentalnej. Interwencjonizm stał się metodą wkraczania w sprawy wewnętrzne innych państw i narzucania z zewnątrz form ustrojowych. Warto o tym pamiętać, gdy ocenia się pod tym kątem rewolucje XX wieku.
Burzliwy wiek XIX
Rewolucje są wydarzeniami, które niosą ze sobą potężne wewnętrzne sprzeczności o charakterze politycznym i moralnym. To, co dla jednych oznacza niebywały heroizm i sięganie do ideałów, innym kojarzy się z destrukcją, okrucieństwem i bezgranicznym cynizmem. Im dalej od rewolucji, tym coraz większa ich mitologizacja.
Rewolucja francuska, mimo okrucieństwa i ogromnej skali zbrodni (Jan Baszkiewicz szacował liczbę jej ofiar na kilkadziesiąt tysięcy ludzi) jest wspominana obecnie jako wydarzenie bez precedensu, które w formie radykalnej zmiany starego porządku „uszczęśliwiło” nowoczesny świat.
Rewolucja rosyjska pochłonęła niezliczoną liczbę ofiar. Ze względu na ciągle żywą pamięć o nich, ale także inne następstwa, bilans jest absolutnie negatywny. Nie zmienia to faktu, że wielu ludzi tak w Rosji, jak i w Chinach – mimo potępienia rewolucyjnego terroru - nadal uważa, że zawdzięczają rewolucjom swój awans społeczny.
Ze względu na przemiany demokratyzacyjne całe XIX stulecie nazwano „wiekiem demokratycznych rewolucji” (mimo restauracji na kongresie wiedeńskim „starego systemu”, który jednak nigdy już nie był taki sam, jak przed rokiem 1789). Rewolucyjne konsekwencje objawiły się w postaci rozmaitych narodowych dążeń i społecznych wstrząsów w wielu krajach kontynentu europejskiego, od Irlandii, przez Holandię i Belgię, Włochy, Grecję, Niemcy, Polskę i Węgry. XIX-wieczne zrywy wolnościowe w imię zasady samostanowienia narodów wielu historyków podciągało pod konsekwencje XVIII-wiecznych rewolucji.
Świecka religia
Rewolucja bolszewicka 1917 roku postawiła na porządku dziennym kwestię uniwersalizmu na skalę dotąd niespotykaną. Do polityki siły wprowadziła ona pierwiastek ideologiczny na taką skalę jak nigdy przedtem. Monopolistyczna ideologia zastąpiła w wielu wypadkach interesy narodowe. Fanatyzm i wierność doktrynie zaczęły decydować o światowym stosunku sił. Zatarciu uległy granice między polityką wewnętrzną i zagraniczną, zmianie podlegały funkcje dyplomacji, jak i wojny.
Miejsce lojalności wobec państw i ich rządów zajęła lojalność i wierność wobec „nowej wiary”, wobec odgórnie zadekretowanej „religii świeckiej”. W imię wartości ideologicznych przywódcy polityczni zaczęli apelować ponad głowami rządów – począwszy od Lwa Trockiego w Brześciu Litewskim – bezpośrednio do mas, do obywateli czy żołnierzy przeciwnika.
Z istoty rewolucyjnej ideologii wynikała misja „zbawienia” całego świata, wyzwolenia z jarzma kapitalizmu i imperializmu uciskanych mas. Ostrze tej ideologii było skierowane przeciw całemu systemowi międzynarodowemu. Bolszewicy zdawali sobie bowiem sprawę z tego, że zwycięstwo rewolucji w jednym kraju może zebrać trwałe owoce, jeśli takie rewolucje zwyciężą także w innych częściach świata. Liczono przede wszystkim na rewolucję w Niemczech. Z czasem wódz bolszewików zmienił zdanie i zaczął wzywać do ułożenia się z wrogim światem kapitalistycznym (mirnoje sożytielstwo).
Gdy kontrrewolucja i obca interwencja poniosły klęskę, proklamowano ZSRR, który jako jedyne państwo rewolucyjne przetrwał w izolacji kilkadziesiąt lat, budując „socjalizm w jednym państwie”, „w najsłabszym ogniwie kapitalizmu”. Choć było to państwo zbyt słabe, aby podejmować zwycięskie krucjaty, to jednak nie rezygnowało z ekspansji ideologicznej. Polska stoczyła zwycięską wojnę z bolszewicką Rosją, ale ówczesne mocarstwa Zachodu nie były na tyle zdeterminowane, aby dokonać skutecznej interwencji przeciw względnie słabemu reżimowi.
Jest to fenomen, z którym do dzisiaj historycy nie mogą sobie poradzić. „Naga władza w połączeniu z rewolucyjną ideologią” okazały się groźniejsze w odstraszaniu silniejszego Zachodu, niż zastępy wojska, które przecież nie stanowiły śmiertelnego zagrożenia. Na Zachodzie po cichu liczono, że państwo komunistyczne nie przetrwa ze względu na wewnętrzne trudności. W rzeczywistości Stalin za straszną cenę terroru wewnętrznego doprowadził do konsolidacji wewnętrznej, lecz nie był w stanie, mimo wykorzystywania partii komunistycznych do agitacji w wielu państwach, wpływać skutecznie na międzywojenną rzeczywistość.
Można śmiało stwierdzić, że ZSRR pozostawał wtedy na peryferiach światowej polityki. To raczej wzrost ruchów faszystowskich i zwycięstwo nazistów w Niemczech oznaczały groźne wyzwanie dla dotychczasowego ładu międzynarodowego. „Kontrrewolucja” faszystowska spowodowała takie przewartościowania oceny stalinowskiego ZSRR, że w potrzebie wojennej stał się on ważnym sojusznikiem dwóch największych i najstarszych demokracji zachodnich czasu II wojny światowej. Jest to jeden z paradoksów XX wieku.
Patrząc retrospektywnie, można oczywiście snuć różne dywagacje na temat skutków rewolucji rosyjskiej dla dekompozycji dawnego układu sił i powstania nowego układu bipolarnego po II wojnie światowej. Nie ulega jednak wątpliwości, że z czasem świat przyzwyczaił się do radzieckiej potęgi i zaczął ją traktować – zwłaszcza ze względu na potencjał militarny – jako ważnego uczestnika stosunków międzynarodowych, który pod maską rewolucyjnej ideologii uprawiał cyniczną Realpolitik. Okres détente jest potwierdzeniem tego zjawiska.
Rewolucja osobna
Problem z rewolucją bolszewicką i w analizach, i w praktyce polega na tym, że nie można jej doświadczeń zrównywać ani z rewolucją francuską, ani rewolucją angielską. O ile tamte państwa europejskie były w swoim czasie w czołówce rozwoju cywilizacyjnego i rewolucje dokonywały jedynie adaptacji społeczeństwa do nowych warunków rozwoju, o tyle rewolucja rosyjska wybuchła w społeczeństwie na poły feudalnym i zacofanym. Próba przeskoczenia dystansów rozwojowych powodowała liczne patologie wewnętrzne i nieprzewidywalność w odbiorze zewnętrznym.
Po tamtych historycznych rewolucjach, jak już wspomniano, i Anglia, i Francja szybko wracały do grona potęg, stanowiących filary ładu międzynarodowego. W przypadku ZSRR przez kilka dekad pozostawał on na marginesie systemu międzynarodowego, a następnie w głębokiej opozycji wobec pozostałych potęg. W tym sensie rewolucję bolszewicką trudno jest zestawiać z rewolucjami burżuazyjnymi.
Wszystkie rewolucje miały jednak duży potencjał modernizacyjny, inaczej wprawdzie realizowany, ale jednak z tego powodu (choćby ze względu na głębokie zmiany polityczne i gospodarcze) Samuel Huntington zaliczył rewolucję w Rosji do tej samej kategorii, co rewolucje zachodnie.
Rewolucja rosyjska była początkiem ogromnej fali kontestacji kapitalizmu, która następnie przetoczyła się przez cały uprzemysłowiony świat i odbiła się potężnym echem w świecie kolonialnym. Bolszewicy – inaczej niż burżuazja angielska czy francuska – dokonali rewolucji niejako w imieniu mas społecznych (robotników i chłopów), starając się „odgórnie” - przy wydatnym wsparciu zewnętrznym - narzucić rozwiązania, rzekomo korzystne dla tych mas. Modernizacja obejmująca zmiany polityczne, uprzemysłowienie, jak i przebudowę struktury społecznej była więc przedsięwzięciem niezwykle kosztownym, ale i niebezpiecznym dla wielu milionów ludzi, którzy za swój sprzeciw wobec drastycznych zmian zapłacili życiem.
Rewolucja rosyjska wydarzyła się na fali rosnących społecznych perturbacji wewnętrznych, których niemałym katalizatorem była wojna światowa. Analiza jej przyczyn prowadzi do wielu odkryć na temat zorganizowanej konspiracji i pomocy zewnętrznej w jej przeprowadzeniu. I nie chodzi bynajmniej wyłącznie o kajzerowskie Niemcy, ale także o amerykański kapitał. Ten czynnik, jak się okazało, odegrał także istotną rolę w wielu rewolucjach XX wieku, inspirowanych i wspomaganych z zewnątrz*.
Na zewnętrzne czynniki wobec rewolucji patrzy się niekiedy przez pryzmat teorii spiskowych, zwłaszcza gdy rewolucja uznawana jest za absolutne zło. Odpowiedzialnością obarcza się wówczas wrogie siły zewnętrzne, które dokonały importu rewolucji. Jak zwykle w takich sytuacjach, prowadzi to do uproszczeń i zafałszowań.
Od inspiracji zewnętrznych, sprzyjających wybuchowi rewolucji, należy odróżniać negatywne reakcje na ich konsekwencje. I znowu rewolucja bolszewicka jest tego dobrym przykładem. Jej skutki wycisnęły piętno na losach całego świata aż po XXI wiek. Nastąpiło nie tylko zniszczenie carskiego imperium i przejęcie w Rosji władzy przez komunistów, ale zapoczątkowano ich zwycięski pochód, w wyniku którego pod wpływem obłąkańczej ideologii znalazła się trzecia część ludności świata. To w sposób naturalny wywołało konfrontację ideologiczną między państwami Zachodu i Wschodu.
Historycy i politolodzy zachodni stawiają nie bez racji pytania, która strona ponosi większą odpowiedzialność, czy też inaczej: która jest bardziej winna tego, co „rewolucje” i „kontrrewolucje” spowodowały w świecie XX wieku. Podstawowa różnica w porównaniu z rewolucjami angielską i francuską a rewolucjami XX wieku jest taka, że te dawne zmieniały niejako Zachód od środka, z czasem przyjmowano ich dorobek jako naturalny element zmian i afirmacji. Tymczasem rewolucje na Wschodzie, tak w Rosji, w Chinach, jak i w wielu państwach tzw. trzeciego świata traktowano jako źródło zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Z tego powodu współcześni Rosjanie ciągle jeszcze nie wiedzą, co myśleć o Leninie i bolszewikach.
Przestrogi, jakie płyną z doświadczeń rosyjskich sprowadzają się do jednej konkluzji: wojna w połączeniu z rewolucją, wywołaną przez „bandę terrorystów pod wodzą geniusza” (określenie brytyjskiego historyka Martina Wighta), przy udziale wsparcia zewnętrznego, prowadzi nie tylko do rozpadu wielkiego mocarstwa, ale i do nieobliczalnych następstw, których potem nikt nie jest w stanie kontrolować. W tym ostatnim zdaniu zawiera się smutna konstatacja, że żadna reakcja zewnętrzna nie była w stanie zaradzić złu, jakie wywołał przewrót bolszewicki. Nie da się tego wytłumaczyć jedynie w kategoriach strachu czy obawy przed rewolucyjną przemocą. W grę wchodzą także inne czynniki psychologiczne, takie jak brak determinacji, życzeniowość i naiwność w ocenach, syndrom samospełniających się przepowiedni i in.
Nieskuteczni naśladowcy
W odróżnieniu od rewolucji rosyjskiej, inaczej kwalifikuje się rewolucje, które w XX wieku dokonywały się w wielu społeczeństwach zacofanych Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Choć pod względem podłoża społecznego przypominały one rewolucję bolszewicką, to jednak brakowało im zarówno owego pierwiastka uniwersalistycznej ideologii, jak i potencjału modernizacyjnego.
Także wiele tzw. kolorowych rewolucji, „rewolucji kwiatów” czy „godności” z ostatnich dekad nie spełnia tych kryteriów. Większość z nich kończy się klęską. Zamiast demokratycznej modernizacji mamy do czynienia z recydywą autorytaryzmów, zamiast upodmiotowienia społeczeństwa wytwarzają się układy oligarchiczne i na poły mafijne. Z takimi zjawiskami spotykamy się zarówno na obszarze poradzieckim, jak i w państwach arabskich.
Na tych przykładach widać wyraźnie, że wszelkie rewolucje, a raczej rewolty i przewroty polityczne nie mają szans powodzenia, jeśli są organizowane z zewnątrz i „odgórnie”, bez oparcia w masowych ruchach społecznych. Polityczna modernizacja nie jest możliwa bez masowej społecznej mobilizacji, która z uwagi na społeczne i ekonomiczne zacofanie jest praktycznie niemożliwa. Stąd mamy do czynienia z odrzucaniem wzorów zachodnich na rzecz lokalnych rozwiązań, nawiązujących do różnych partykularnych hybryd – od oligarchizacji czy komunalizmu po fanatyczne teokracje.
Rozważając międzynarodowe implikacje rewolucji, należy także zwrócić uwagę na rangę państwa, w którym wybucha rewolucja. Jeśli jest to państwo o znaczącym statusie międzynarodowym, tym bardziej o statusie mocarstwowym, wówczas konsekwencje dla całego systemu międzynarodowego są o wiele większe, niż w przypadku rewolucji w państwach peryferyjnych. Przypadek kubański przeczy jednak tej regule ze względu na geopolityczne położenie Kuby w sąsiedztwie Stanów Zjednoczonych.
Rewolucja to czy wojna?
Rewolucyjny świat Wschodu wywoływał naturalną reakcję Zachodu w postaci rozmaitych interwencji, blokad, dywersji i wojny psychologicznej, wykluczeń i „ekskomunikowania”. Odnosiło się to nie tylko do bolszewickiej Rosji, ale także maoistowskich Chin czy castrowskiej Kuby. Wszystko to rodziło klimat konfrontacji, który sprzyjał prowadzeniu krwawych wojen, jak na przykład w Korei, Wietnamie czy Afganistanie.
Na ich przykładzie widać wyraźnie zacieranie się granic między wojnami domowymi a wojnami międzynarodowymi. Znika też granica między wojną a rewolucją. Wreszcie trudno odróżnić wojnę od pokoju. Dlatego w tym ostatnim przypadku państwa pozostają w stanie „ni to pokoju, ni to wojny”.
Takie było zresztą hasło Trockiego w 1918 roku w Brześciu Litewskim: „Żadnej wojny, żadnego pokoju!”. Ten dziwny stan odnosi się, począwszy od średniowiecza, do tzw. zimnych wojen. Najbardziej znana dotknęła po II wojnie światowej Wschód i Zachód, dwa ideologicznie przeciwne sobie bloki polityczno-ustrojowe, z których każdy przypisywał sobie szczególne posłannictwo dziejowe. Rewolucyjne ideologie czynią z wojen krucjaty, których podstawowym zadaniem jest narzucenie pokonanemu państwu nowego ustroju, na drodze bezwarunkowej kapitulacji, czy przejściowej okupacji.
Paradoks suwerenności
Rewolucje oddziaływały przede wszystkim na zmianę struktur społecznych, ale także niosły przeobrażenia w sferze suwerenności państw, ich bezpieczeństwa i nieingerencji w sprawy wewnętrzne. Rewolucja rosyjska przyniosła największe w tych sprawach zmiany. Bolszewicy radykalnie zaprzeczyli suwerenności, bezpieczeństwu i nieinterwencji w sprawy wewnętrzne, jako atrybutom państwa opresyjnego.
Karol Radek, jeden z przywódców bolszewickich wskazywał, że wytworzony w okresie legitymizmu po kongresie wiedeńskim transnarodowy charakter systemu opresji stanowi wyzwanie dla rewolucjonistów, którzy w geście internacjonalistycznej solidarności powinni ingerować w sprawy całego świata. Jak pokazały rokowania z Niemcami i pokój brzeski, były oczywiste granice tego interwencjonistycznego entuzjazmu i szaleństwa, które wyznaczała racja przetrwania samych rewolucjonistów.
Jeśli przyjmiemy, że suwerenność jest atrybutem państw, odnoszącym się do wymiaru wewnętrznego – pełnej kontroli nad ludnością i terytorium, oraz wymiaru zewnętrznego – niezależności od jakichkolwiek innych władz (co wiąże się także z monopolem na stosowanie przymusu), to można wykazać, że rewolucje uderzają w obydwa wymiary. Podważają władzę państwa, jej legitymizację, a poprzez interwencje zewnętrzne atakują granice państw.
Jednakże, gdy okrzepną nowe reżimy – i tu znowu pojawia się kolejny paradoks – stają się gorliwymi obrońcami suwerenności państwowej, ochrony granic i nieingerencji w sprawy wewnętrzne.
Podobnie jest z bezpieczeństwem. Kiedy jest ono definiowane przez stary reżim, nie zasługuje na respekt ze strony rewolucjonistów. Podważanie autorytetu władzy oznacza także odrzucanie jej koncepcji bezpieczeństwa. Po zwycięstwie nowy reżim zaczyna poszukiwać pragmatycznych gwarancji dla swego stanu posiadania, stawiając bezpieczeństwo zdobyczy rewolucji na pierwszym miejscu.
Fenomen rewolucji
Literatura o międzynarodowych implikacjach rewolucji jest stosunkowo skromna, zwłaszcza jeśli zważy się wpływ rewolucji na teorię stosunków międzynarodowych. Do idei rewolucyjnej wrogości wobec państwa nawiązywał w swojej klasyfikacji nurtów refleksji intelektualnej o stosunkach międzynarodowych wspomniany Martin Wight, nazywając jedną z tradycji „rewolucjonistyczną”. Jej patronem uczynił Immanuela Kanta, choć ten nie był żadnym rewolucjonistą. Napisał jednak słynny esej Projekt wiecznego pokoju, w którym postulował zastąpienie interesów państwowych priorytetami wynikającymi ze wspólnoty ludzkości. Przebudowa myślenia w tym kierunku wymaga iście rewolucyjnego zapału i radykalizmu. Nazwa tej tradycji się nie przyjęła, ze względu na zbyt drastyczne skojarzenia, stąd funkcjonuje pod nazwą tradycji uniwersalistycznej.
Realiści polityczni z natury lekceważyli wpływ rewolucji na stosunki międzynarodowe, podtrzymując tezę, że nawet po głębokich zmianach wewnętrznych polityka zagraniczna danego państwa nie ulega jakiejś radykalnej transformacji. Determinuje ją trwały interes narodowy i dążenie do maksymalizacji potęgi, a otoczka ideologiczna jest jedynie maską dla tych wartości. Twierdzenia te nie są bezpodstawne, jeśli zważymy na doświadczenia rewolucji angielskiej, francuskiej czy rosyjskiej w kontekście wcześniejszych obserwacji, że ostatecznie górę wzięły nie ideały rewolucyjne, lecz interesy zwycięskich reżimów politycznych.
Klasyczny pogląd realistów politycznych wywodzi się od Klemensa Metternicha, który sam siebie nazywał „doktorem rewolucji”, tzn. specjalistą od ich powstrzymywania i uśmierzania. Pogląd ten wyznaje Henry Kissinger. Otóż dla utrzymania stabilnej równowagi międzynarodowej należy przedsiębrać wszelkie środki, aby zapobiec wstrząsom wewnętrznym, które często mają charakter irracjonalny. Dla Kissingera dbałość o przywracanie równowagi sił jest jedynym skutecznym sposobem powstrzymywania państw rewolucyjnych.
W podejściu tym razi pomijanie złożonych uwarunkowań społecznych, które prowadzą do wybuchu rewolucji, a następnie do zmiany układów sił. Koncentracja na powstrzymywaniu wrogich wobec USA czy Zachodu potęg przesłaniała Kissingerowi zdolność dostrzeżenia wewnętrznych źródeł rewolucji i ich wpływu na inne państwa.
Pewną alternatywę stanowi podejście brytyjskie, z tzw. angielskiej szkoły stosunków międzynarodowych. Wychodząc od „teorii społeczności międzynarodowej” David Armstrong analizuje wpływ rewolucji na trzy fundamenty ładu międzynarodowego – prawo międzynarodowe (najbardziej widoczny w przypadku dekolonizacji), dyplomację i równowagę sił. Państwa rewolucyjne buntują się przeciw istniejącym normom i wartościom, ale ostatecznie przystają do istniejącej „społeczności międzynarodowej”.
Powstaje pewien efekt „socjalizacji”, tj. dostosowywania się nowych reżimów do zastanego porządku. Podejście to ma jednak tę słabość, że nie potrafi objaśnić, dlaczego państwa rewolucyjne pozostają trwałym zagrożeniem dla reszty świata. Na przykładzie ZSRR i Chin Ludowych można zauważyć, że nawet wiele lat od rewolucji państwa te pozostawały zarzewiem rewizjonizmu wobec założeń ładu międzynarodowego, dyktowanych przez mocarstwa zachodnie.
Wiele innych podejść, związanych z transnacjonalizmem czy behawioryzmem próbowało objaśniać fenomen rewolucji w stosunkach międzynarodowych, ale praktycznie nikomu nie udało się wyjść poza ramy dotychczasowych ustaleń. Nikt dotąd nie potrafi ustalić, dlaczego rewolucje wybuchają w określonym miejscu i określonym czasie, jak to bywało z rewolucjami historycznymi i nikt tym bardziej nie potrafi przewidzieć wybuchu następnych rewolucji. Nie wiadomo, jak zbadać sprzężenie zwrotne między napięciami i kryzysami w stosunkach międzynarodowych (systemie międzynarodowym jako całości) a wybuchem rewolucji w poszczególnych państwach.
Rozpad ZSRR i zniknięcie komunizmu z Europy Wschodniej, a także zachodząca na naszych oczach transformacja komunistycznych Chin dają asumpt twierdzeniom, że rewolucje przestają być alternatywą dla zmian w systemie międzynarodowym. Wraz z metaforycznym „końcem historii” nadchodzi być może „kres rewolucji” jako ideologii i jako metody zmian społecznych. Jeśli jednak rewolucje są częścią przeszłości, która ukształtowała teraźniejszość, to trudno jednoznacznie odrzucić ich wpływ na przyszłość, nawet gdy mało komu przychodzi obecnie do głowy możliwość powtórzenia takich kataklizmów, jak rewolucja rosyjska.
Stanisław Bieleń
Prof. Stanisław Bieleń jest politologiem specjalizującym się m.in. w polityce zagranicznej Rosji i międzynarodowej roli mocarstw. Pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Śródtytuły i wyróżnienia pochodzą od Redakcji.
*Wspieranie ruchów odśrodkowych w państwach wrogich było taktyką polityczną, na którą Niemcy i Austro-Węgry nie żałowały środków. Bismarck w 1869 roku wymyślił tzw. gadzinowy fundusz (Reptilienfond), czyli tajny fundusz rządu Rzeszy dla korumpowania prasy i szerzenia insynuacji o politycznych wrogach, zwanych przez niego „złośliwymi gadami” w brytyjskich koloniach. Wydaje się, że systematyczne „rewolucjonizowanie” państw od wewnątrz stało się jednym z najważniejszych wzorów polityki międzynarodowej w XX wieku, i to po każdej ze stron ideologicznych konfliktów. Zarówno Stalin (nie licząc Trockiego i jego koncepcji „eksportu rewolucji”), jak i Hitler wykorzystywali rozmaite środki dla wspierania wewnętrznych sił wywrotowych w innych państwach, bądź reżimów o proweniencji komunistycznej czy faszystowskiej).
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1848
W polskiej historii nie było tradycji królobójstwa. Jedynie za czasów Piastów śmierć z rąk zamachowców poniósł w 1227 zwierzchni książę polski Leszek Biały, a następnie w 1296, w rok po koronacji, Przemysł II Wielkopolski. W obu wypadkach zgładzili ich rodacy…
Toteż próba zamachu na króla Zygmunta III Wazę 15 listopada 1620 roku, pomimo pewnej komiczności przebiegu była w polskiej historii prawdziwym ewenementem.
Zamach
Niewątpliwie celem zbrodniczego ataku był król Zygmunt III Waza. Zamachowiec Michał Piekarski wykorzystał moment, kiedy król udawał się na niedzielną mszę do Kolegiaty (późniejszej katedry) św. Jana. Wówczas wyskoczył z ukrycia zza drzwi kościelnych i zaatakował go czekanem, raniąc nieszkodliwie w głowę. Król upadł, ale zasłonił go własnym ciałem marszałek nadworny Łukasz Opaliński, a z ziemi podniósł podwładny biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego Jan Kaliński. W nagrodę zresztą otrzymał później dobra skazanego zamachowca.
W sukurs zaatakowanemu przyszedł, jako pierwszy, syn monarchy i następca tronu królewicz Władysław (późniejszy Władysław IV), który rzucił się na napastnika z obnażoną szablą raniąc go w głowę. Rzecz jasna, Piekarski został natychmiast ujęty i osadzony w zamkowej wieży pełniącej rolę więzienia, a ze względu na powagę sprawy w krótkim czasie zebrał się sąd sejmowy, który jako jedyna instancja sądownicza był władny osądzić zbrodnię przeciwko majestatowi (crimen laesae maiestatis).
W czasie śledztwa Piekarskiego poddano torturom, chociaż jego wina nie ulegała wątpliwości. Usiłowano wydobyć z niego nazwiska wspólników, ale była to tylko czcza formalność. Piekarski uchodził za szaleńca i od samego początku było wiadomo, że działał sam.
Zamachowiec
O Michale Piekarskim niewiele istnieje wzmianek w źródłach. Wiadomo jedynie, iż urodził się we wsi Bieńkowice w Ziemi Sandomierskiej prawdopodobnie w 1597 roku. Z ówczesnych zapisków wynika jednak jasno, że w młodości doznał urazu głowy i jeszcze przed zamachem był pozbawiony prawa dysponowania własnym majątkiem, a więc w myśl dzisiejszej terminologii prawnej był ubezwłasnowolniony. Kto sprawował nad nim kuratelę dokładnie nie wiadomo, choć w świetle ówczesnego prawa musiał to być ktoś z rodziny.
Jeszcze mniej wiadomo o motywacji jego czynu. Z jednej strony można przypuszczać, że na fali niechęci części szlachty do Zygmunta III uległ ulicznej, bądź też sejmikowej agitacji, z drugiej zaś, że potępiał żarliwy katolicyzm monarchy i jego zaangażowanie w wojnie trzydziestoletniej po stronie Habsburgów. Król bowiem już w 1605 popadł w konflikt z kanclerzem Janem Zamoyskim, który publicznie oskarżył go o próbę łamania praw szlacheckich i wprowadzenia rządów absolutnych.
Istotnie, Zygmunt III usiłował nakłonić posłów do uchwalenia ograniczenia prawa jednomyślności sejmowej podczas głosowania nad najważniejszymi decyzjami, a także dążył do zwiększenia liczebności wojska i naprawy skarbu państwa, co wiązało się z wprowadzeniem ostrego reżimu podatkowego. To zresztą spowodowało ogłoszenie ponadwyznaniowego rokoszu przez katolika Mikołaja Zebrzydowskiego i wyznawcę kalwinizmu Janusza Radziwiłła właśnie nieopodal Sandomierza, tak więc Piekarski mógł być świadom rozgrywających się wydarzeń, pomimo bardzo młodego wieku.
Przyjmując ponadto, że reprezentował średnią szlachtę można założyć, że czuł z tego tytułu niechęć do monarchy. Należy jednak pamiętać, że po klęsce rokoszan pod Guzowem w 1607 i dwuletnich rokowaniach król Zygmunt III zadowolił się przeprosinami i udzielił buntownikom amnestii.
Istnieje jednak jeszcze inna teoria, być może najbardziej prawdopodobna. Głosi ona, że przyszły zamachowiec nie mógł się pogodzić z pozbawieniem praw majątkowych rzekomo ze względu na swoją chorobę psychiczną. I to stało się asumptem do zamachu.
Proces
Sprawą Piekarskiego zajął się, jak już było powiedziane, sąd sejmowy. Była to najwyższa instancja sądownicza w ówczesnej Rzeczypospolitej, która obradowała jednak tylko w czasie sesji sejmu. Zazwyczaj przewodniczył jego obradom król, ale w przypadku przestępstw przeciwko majestatowi nie mógł tego uczynić zgodnie z zasadą, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Tak więc przewodnictwo przejął marszałek wielki koronny. Asesorami tegoż sądu byli natomiast wszyscy senatorowie oraz 8 deputatów z Izby Poselskiej, zgodnie z kodyfikacją prawną z 1588 roku.
Warto również dodać, że sąd sejmowy rozstrzygał nie tylko zbrodnie przeciwko majestatowi, ale także sprawy zdrady stanu, nadużyć skarbowych najwyższych urzędników w państwie, przestępstw przeciwko wolności obrad sejmów, sejmików i Trybunału Koronnego oraz zbrodnie szlachty zagrożone karami: śmierci, banicji, bądź też konfiskatą dóbr. Niekiedy rozpatrywał również skargi cywilne, ale tylko wówczas, gdy był nimi żywotnie zainteresowany skarb państwa.
Proces Piekarskiego trwał niespełna dwa tygodnie, po czym zapadł jedyny możliwy wyrok - kara śmierci połączona z torturami. Na zakończeniu przewodu przewodniczący marszałek Michał Wolski wezwał skazanego, aby pojednał się z Bogiem w obliczu śmierci i wszyscy członkowie sądu odmówili De profundis.
Egzekucja
Egzekucje zawsze wykonywane były publicznie, zresztą ku uciesze gawiedzi. Na temat stracenia Piekarskiego zachowała się nader interesująca relacja jej świadka, litewskiego szlachcica Samuela Maskiewicza. Zgodnie z nią, Piekarski był wieziony z Zamku na wozie zaprzężonym w cztery konie, a obok niego jechał kat, wybitny „fachowiec”, bowiem sprowadzony aż z Drohiczyna. Najpierw kawalkada wjechała na Krakowskie Przedmieście, potem przez Rynek Starego Miasta na Nowe Miasto i wreszcie zatrzymała się na Rynku Nowego Miasta, gdzie już stało przygotowane teatrum (rodzaj podestu) dla skazańca.
Już podczas swej ostatniej drogi Piekarski był dość brutalnie traktowany rozżarzonymi szczypcami przez swego oprawcę, ten jednak zadbał, aby dowieźć skazańca na miejsce straceń przytomnego, tak by widowisko odbyło się jak należy. Następnie kat z pomocnikami posadzili półżywą ofiarę na „dymnice z ogniem siarki weń nasypawszy”, a następnie wyprzęgli konie i przywiązali do każdego z nich jedną z kończyn Piekarskiego.
Kolejną było pozbawienie skazańca prawej dłoni, która ważyła się podnieść czekan na pomazańca bożego.
Rozerwanie ciała skazanego przez konie było dość popularnym sposobem pozbawiania życia w owym czasie. Konie jednak okazały się leniwe, więc kat kolejno nacinał siekierą członki skazańca, ale i tak udało mu się tylko doprowadzić do utraty przez niego tylko prawej nogi. Toteż udręczoną ofiarę kazał położyć na stos i spalić. Prochy nieszczęśnika zostały wrzucone do Wisły, aby wszelka pamięć po nim zanikła.
A że działo się to wszystko przy akompaniamencie straszliwych jęków i dziwnych krzyków stąd utarło się znane po dziś dzień powiedzenie „plecie jak Piekarski na mękach”, choć według niektórych przekazów skazaniec wygadywał niestworzone rzeczy już w czasie krótkiego śledztwa z udziałem kata.
Wspomina o tym jeden z sędziów Albrycht Radziwiłł, który odwiedził ponoć Piekarskiego w wieży i usłyszał od niego biblijny cytat „szukajcie królestwa pierwszego, a wszystkie do was należeć będą”. Niestety, nie pozostał żaden ślad po zeznaniach niedoszłego królobójcy, gdyż akta spłonęły w pożarze Archiwum Głównego Akt Dawnych w 1944 roku. Istnieje jednak przekaz, że Michał Piekarski stanowczo odmówił spowiedzi i nawet podczas mąk żałował, że jego plan się nie powiódł.
Kontrowersje wśród braci szlacheckiej wzbudzał fakt torturowania bądź co bądź szlachcica, gdyż takiej tradycji w I Rzeczypospolitej nie było. Prawdopodobnie Wolskiemu ów okrutny rodzaj kary podpowiedział poseł Jakub Sobieski, który w Paryżu w 1610 roku
był świadkiem podobnej egzekucji zabójcy króla Francji Henryka IV - Françoisa Ravaillaca.
Po krwawym widowisku pojawiły się nawet plotki, chętnie „kolportowane” przez przekupki, że w noc po egzekucji w miejscu stosu pojawiły się ogniki niczym płomienie świec, ale jak stwierdza Maskiewicz - „nie twierdzę, bom nie widział, ale słyszał od różnych”.
Według innej wersji, ceremonia stracenia Piekarskiego odbyła się na Rynku Starego Miasta, a w kolejnej, że w tak zwanym Piekiełku, u zbiegu ulic Podwale i nomen omen - Piekarskiej.
Opis Maskiewicza wydaje się jednak najbardziej prawdopodobny, gdyż ów urodzony gawędziarz pozostawił po sobie Diariusz, będący wspaniałym świadectwem ówczesnej epoki.
Co ciekawe, Zygmunt III chciał … ułaskawić niedoszłego zabójcę, ale sąd absolutnie odrzucił taki pomysł. Zapewne król doskonale zdawał sobie sprawę z takiego obrotu rzeczy, jednak znacznie poprawił swój wizerunek jako miłościwy monarcha.
Konsekwencje
Zamach na monarchę odbił się szerokim echem nie tylko w stolicy. Poszła hiobowa wieść, że miał związek z planowaną inwazją turecką, a Tatarzy zajęli już Pragę. A wywołał ją okrzyk jednego z włoskich chórzystów: „zdrajca”, który uruchomił lawinę strachu, gdyż świeża była jeszcze pamięć klęski pod Cecorą. Aby uspokoić mieszkańców, Zygmunt III nakazał we wszystkich warszawskich kościołach odśpiewać Te Deum Laudamus za rzekome cudowne ocalenie. Panika została szybko opanowana, ale pewne środki ostrożności zostały podjęte.
Przejście z Zamku Królewskiego do prezbiterium kolegiaty zostało połączone krytym przejściem, tak aby nikt przypadkowy nie miał bezpośredniego dostępu do monarchy.
Zamach Michała Piekarskiego nie przeraził jednak za bardzo króla. Wprawdzie w 1621 po raz pierwszy w historii Warszawy wprowadzono regularną straż miejską (przedtem funkcjonowali jedynie strażnicy nocni), jednak jej utworzenie było związane z niebezpieczeństwem najazdu tureckiego, a nie obawą przed kolejną próbą zamachu. Zresztą nie była to formacja liczna, bowiem jej stan osobowy, w zależności od zasobności kasy miejskiej, wahał się od 20 do 60 ludzi podporządkowanych komendantowi (zwanego niekiedy wachmistrzem), lub paru dziesiętnikom. W warszawskim żargonie nazywano owych strażników piechotą miejską, pachołkami lub milicją.
Zamek Królewski w Warszawie także po zamachu pozostał budynkiem publicznym. Przed bramami prowadzącymi do niego postawiono jednak straże złożone z żołnierzy regimentu gwardii koronnej, których zadaniem było jedynie niedopuszczanie do wnętrz zamkowych pospólstwa. Dygnitarze, urzędnicy i szlachta zawsze mieli dostęp do zamkowych komnat, choć także wewnątrz przed królewskimi apartamentami stali halabardnicy w zachodnich strojach (zwanych niemieckimi), ale ich rola była wyłącznie reprezentacyjna. Podobną funkcję pełnili uzbrojeni także w halabardy „Węgrzy marszałkowscy”, którzy trzymali straż w Sieni Przed Izbą Poselską. Najchętniej zresztą grali w kości, co zostało potwierdzone znaleziskami jednej z kostek podczas odgruzowywania Zamku w 1972.
Po Michale Piekarskim w zamkowym skarbcu pozostała osobliwa pamiątka. Otóż znajduje się w nim ozdobna puszka z fragmentem jego skóry z głowy, który królewicz Władysław odciął szablą w obronie ojca. Król Zygmunt III po szczęśliwym ocaleniu przekazał ją warszawskiemu magistratowi. Obecnie ów „skalp” znajduje się w zamkowym skarbcu.
Leszek Stundis
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 4405
Pierwsze prawdziwe pieniądze były metalowe. Ich wytwarzaniem zajmowały się warsztaty zlokalizowane przy pałacach władców, świątyniach, bądź w samodzielnych ośrodkach miejskich. Dzisiaj produkcją monet zajmują się wielkie wyspecjalizowane zakłady zwane mennicami.
Dzisiejsze mennice oprócz monet wybijają także stemple, ordery, okolicznościowych medale i zajmują się przetwórstwem metali szlachetnych.
Starożytne początki
Pierwsze monety pojawiły się w VII wieku p.n.e. w świątyni Artemidy w Efezie. Były to elektronowe, a więc z naturalnego stopu złota i srebra oraz srebrne krążki ze znakami gwarancyjnymi władcy Lidii Krezusa, który stał się synonimem bogacza aż po nasze czasy, albo miast greckich. Bardzo szybko podobne pieniądze rozprzestrzeniły się w całym świecie antycznym.
Początkowo monety były odlewane w prostokątnych formach w formie pudełek z wyżłobionymi krążkami zaopatrzonymi we wklęsłe reliefy odpowiadające wizerunkom, jakie miały się znaleźć na awersie czy rewersie. Formy były wykonywane najczęściej z gliny i były zaopatrzone w dwa otwory - przez jeden wlewano roztopiony metal, przez drugi wyciekał znajdujący się w środku wosk. Była to metoda odlewu na wosk tracony. Po ostudzeniu formy rozbijano ją i wyjmowano „surogat pieniądza” w postaci „plastra” połączonych ze sobą monet. Następnie każdą monetę odcinano i wygładzano jej obrzeża pilnikiem, tak aby uzyskać jak najdokładniejszy krążek. Po dziś dzień na niektórych z nich widnieją ślady ich złączeń z innymi, co być może jest wynikiem niezbyt starannego ich opracowania. Były to dość prymitywne monety, a rzadkość znalezisk może wskazywać na ich przetapianie i wybijanie kolejnych partii pieniądza.
Trudno dzisiaj odpowiedzieć jak wyglądały pierwsze profesjonalne warsztaty specjalizujące się w produkcji owych „uwiarygodnionych krążków”. Wiadomo jedynie, że najpierw metalurdzy odlewali same krążki, a następnie kładli je na kowadłach i młotkami zaopatrzonymi we wzór stempla (sztancami) wybijali go na krążku. Pierwsze monety były bite jednostronnie i miały wklęsły relief. Stempel więc był wypukły i szybko ulegał zniszczeniu. Niekiedy trzeba było go wymieniać już po wybiciu kilku monet.
Grecy bardzo szybko udoskonalili swą technikę menniczą. Nauczyli się odlewać krążki w większych prostokątnych formach mieszczących nawet kilkanaście płaskich sztuk, wybijanych następnie sztancami. Później zaczęli hartować sztance i wykonywać w nich wklęsłe reliefy, tak że wybijane monety stawały wypukłe. Sztanca ulegała wówczas wolniejszemu zużyciu. Dość wcześnie, zapewne w I połowie VI wieku p.n.e. wprowadzono podwójne stemple. Na kowadle znajdował się wklęsły awers, a na sztancy również wklęsły rewers.
Prawdopodobnie mennice greckie nie należały do zbyt wielkich, bowiem już we wczesnym okresie funkcjonowania monety istniało ich przeszło tysiąc, licząc z mennicami w koloniach. Sytuacja uległa zmianie, kiedy w 449 roku p.n.e. Ateny zakazały wszystkim miastom zrzeszonym w Ateńskim Związku Morskim wybijania własnej monety. Warsztaty ateńskie stały się znacznie większe, chociaż władze miasta często korzystały z mennic lokalnych, nad którymi ustanawiały nadzór. Tak więc obok Aten do największych mennic greckich epoki klasycznej należały: Egina, Korynt, Stymfalos, Olimpia, Opus i Syrakuzy. Później Aleksander Wielki wprowadził jedną monetę dla całego imperium, ale po jego rozpadzie lokalne ośrodki mennicze wznowiły swą działalność na polecenie miejscowych władców.
Rzym potęgą monetarną
Pod względem technologii wyrobu monet Rzym nie wprowadził żadnych innowacji.
Pierwsze rzymskie monety brązowe zwane as grave były odlewane z dużych kawałków metalu o wadze ok. 340 gramów, co odpowiadało mierze wagowej funtowi rzymskiemu zwanemu libra. Były ciężkie, toporne, a umieszczone na nich wyobrażenia mało czytelne. Ale właśnie libra stała się podstawą późniejszych europejskich miar wagowych monet znanych w Anglii jako funt, w krajach niemieckich marka, a w Europie Wschodniej grzywna. Oczywiście, istniały ogromne różnice w masie kruszcu tych monet - marka mogła ważyć ok. 250 gramów, a grzywna 120 g. Po dziś dzień na brytyjskich pieniądzach znajduje się skrót lb, będący reminiscencją antycznego dziedzictwa.
Może jedynie większą wagę Rzymianie przykładali do dokładnego odmierzania ilości kruszcu, więc monety były bardziej jednolite. W czasach Republiki prawo do bicia monety miał Senat. Senatorowie wyznaczali trzech triumwirów monetarnych, którzy nadzorowali pracę mennicy. Pod koniec okresu Republiki prawo bicia monety otrzymali również urzędnicy posiadający pełnię władzy (imperium) na danym terytorium, jak np. wodzowie legionów, czy namiestnicy prowincji. Trzeba też pamiętać, że w całej historii Rzymu monety bili wszyscy uzurpatorzy aspirujący do roli imperatora.
Najważniejsza mennica rzymska znajdowała się na Kapitolu, w pobliżu świątyni Junony Monety (stąd zresztą wzięła się nazwa metalowego pieniądza). Inne mieściły się w południowej Italii, Hiszpanii, Galii, a także na Wschodzie i w Afryce. W okresie Republiki zarówno srebrne denary, jak brązowe sestercje, czy asy bito we wszystkich większych mennicach imperium. Sytuacja uległa zmianie w czasach Cesarstwa. Oktawian August już w 15 roku p.n.e. zlikwidował decentralizację menniczą i utworzył jedną mennicę w Lugdunum w Galii, której zarząd powierzył zaufanym prokuratorom. Triumwirowie monetarni stali się jedynie urzędnikami tytularnymi.
Kaligula z powrotem przeniósł centralną mennicę do Rzymu, tyle że ulokował ją na Mons Coelius. Mennica jednak była zbyt przeciążona. Z jednej strony musiała zaopatrywać Rzym, z drugiej bić monety na potrzeby miast wschodnich i greckich, przyzwyczajonych do starych jednostek. Tak więc w niektórych miastach na wschodzie - Antiochii, Aleksandrii, Cezarei kapadockiej, Efezie, Pergamonie i kilku innych- wznowiono produkcję pieniędzy na potrzeby lokalnych rynków. Pomimo cesarskiego monopolu, na monetach nadal umieszczano tradycyjny symbol „sc” oznaczający „senatus consulto”, czyli aprobatę Senatu dla emisji.
Edykt Dioklecjana z 294 roku uprawomocnił działalność mennic prowincjonalnych. Wszystkie jednak uzyskały status państwowy i były pilnie nadzorowane przez cesarskich urzędników. Ponadto Dioklecjan ujednolicił pieniądz rzymski poprzez wprowadzenie złotych solidów i jednoznaczne określenie ich podziału na srebrne denary i brązowe sestercje oraz dupondiusy.
Kryzys średniowieczny
W średniowieczu mennictwo było domeną władców oraz niektórych dostojników świeckich i duchownych. System rzymski przyjął się jedynie w jednostkach wagowych i nazwie pierwszej monety – denar - wprowadzonej przez Karola Wielkiego ok. roku 790. Natomiast pieniądz ten był znacznie słabszy, często bity z lichego kruszcu (głównie z domieszką ołowiu) i najczęściej miał mniejszą wagę. Wizerunki władców, krzyży, czy rozmaitych herbów rzadko kiedy wykonane były starannie, tak że można śmiało powiedzieć, iż we wczesnym średniowieczu sztuka mincerska upadła.
Sytuacja uległa poprawie w XII i XIII wieku, kiedy pojawiły się pierwsze „ciężkie” grosze z dobrego srebra oraz złote dukaty i floreny, niekiedy traktowane synonimicznie ze względu na zbliżoną wagę ok. 3,4 grama. Niewątpliwie stało się tak pod wpływem wypraw krzyżowych i odkrycia nowych złóż kruszców. Mennice stały się manufakturami, nad którymi pieczę sprawował mincmistrz. Podlegali mu mincerzy, którzy puncami odbijali stemple na metalowych krążkach. Monety były zazwyczaj dwustronne, choć w wielu krajach (m.in. w Polsce) pomiędzy XII, a XVI wiekiem kryzys ekonomiczny na tyle się pogłębił, że władcy chcąc zgromadzić zapasy metali wybijali jednostronne brakteaty. Ich waga niejednokrotnie ledwie przekraczała 0,1 g. W dodatku, co jakiś czas dokonywali denominacji i zmuszali poddanych do wymiany posiadanych pieniędzy.
Ku nowoczesności
W późnym średniowieczu pojawiły się „kafarki” ze sztancami napędzane nożnie, co znacznie ułatwiało bicie monet. Mincerz mógł więc obie ręce zaangażować we właściwe ustawienie metalowego krążka pod puncą. Ok. 1570 roku powstały pierwsze prawdziwe maszyny mennicze pomysłu Hansa Suppla z mennicy w Królewcu. Zamiast sztanc zastosowano w nich układ 2 walców. Na jednym były wytłoczone stemple rewersów, a na drugim awersów wybijanych monet. Stemple „spotykały się” po każdym obrocie obu walców dokładnie na srebrnej blasze. W tym momencie ręcznie poruszany kafar dociskał oba walce i wybijał monety. Obsługa urządzenia wymagała pracy dwóch ludzi, zaś sama maszyna była dość droga i niewiele mennic w pierwszym okresie zdecydowało się na jej zakup. Sam Suppel nie miał dość pieniędzy na uruchomienie produkcji i musiał wejść do spółki z braćmi Janem i Kasprem Goeblami. Dzięki temu kilka maszyn udało mu się w końcu sprzedać (m.in. elektorowi saskiemu).
W okresie renesansu sztuka mincerska osiągnęła prawdziwy kunszt. Mincerze zaczęli umieszczać swe inicjały, a także znaki mennic. Po odkryciu Ameryki i napływie znacznych ilości złota i srebra do Europy zaczęto bić duże nominały przeznaczone na lokatę kapitału. W Europie środkowej i północnej sławę zyskały portugały - złote monety o nominale 5 i 10 dukatów i odpowiedniej do tego wadze. Największą monetą wszechczasów okazał się polski dukat stokrotny Zygmunta III Wazy o wadze 348 g. Jest prawdziwym arcydziełem sztuki mincerskiej. Twórca monety Samuel Ammon umieścił na niej znak mennicy bydgoskiej, inicjały jej zarządcy Jakuba Jacobsona van Emdena oraz dodał w kilku miejscach daty, które można dostrzec dopiero po użyciu 6-krotnie powiększającej lupy.
W XVIII wieku pojawiły się pierwsze mennicze prasy śrubowe. Były one przeznaczone nie do bicia, ale do tłoczenia monet o dużych nominałach i medali za pomocą dużej siły nacisku. Maszyna wymagała 5 ludzi do obsługi - dwóch na zmianę do dokręcania śruby o średnicy kilkunastu cm za pomocą wielkich uchwytów i jednego do odbioru gotowej monety oraz wkładania nowych krążków pod tłok. Maszyny starszego typu, jako prostsze w obsłudze, pozostały w użyciu do bicia drobnej monety.
Pieniądz papierowy nie wyparł monet z obiegu. Wprost przeciwnie. Konieczność zwiększenia emisji przyczyniła się w II połowie XIX wieku do wynalezienia pierwszych automatycznych maszyn menniczych.
Obecnie proces produkcji monet jest bardzo skomplikowany. Najpierw model przyszłej monety zostaje wyrzeźbiony w plastelinie, w powiększeniu, następnie odlany w gipsie i po wygładzeniu przekazany komisji do zatwierdzenia. Po akceptacji komisji i ministra finansów odlewa się go z metalu, cyzeluje i następnie w maszynie redukcyjnej zmniejsza do wielkości pośredniej pomiędzy modelem, a przyszłym oryginałem. Następnie odlew zostaje poddany hartowaniu. Wówczas powstaje tzw. patryca, z której są tłoczone kolejne matryce I i II rzędu, a w końcu właściwy stempel menniczy. W tym czasie krążki monetarne podlegają chemicznemu oczyszczeniu i kalibracji do właściwej średnicy. Dopiero wtedy można przystąpić do bicia monet, które wykonują automaty z szybkością kilkudziesięciu sztuk na minutę.
Na koniec warto dodać, że w historii znane są substytuty monet, które nie były bite w mennicach. W XVII-wiecznej Polsce znane były pieniądze … z barwionego szkła, które produkowała szlachta dla swoich poddanych. „Chłopski pieniądz” był przeznaczony do wymiany w miejscowej karczmie, której właścicielem był dziedzic.
W dwudziestoleciu międzywojennym funkcjonowały metalowe monety pułkowe, które były formą pomocy materialnej dla „spłukanych” zbyt szybko oficerów i podoficerów.
Taka moneta mogła funkcjonować jedynie przy zakupie żywności i papierosów w kantynie, natomiast nie mogła być użyta do zakupu alkoholu czy zaspokojenia namiętności hazardowych. Oczywiście, po wypłacie pożyczka winna być zwrócona do pułkowej kasy.
Okolicznościowe monety były bite nie tylko ze złota i srebra, ale również z platyny, w czym przodowała carska Rosja, mając zasoby tego kruszcu na Uralu. Także Związek Radziecki wybijał podobne numizmaty, a tuż po rewolucji bił jako pieniądz obiegowy ciężkie, srebrne ruble, które ciężarem odpowiadały… carskim poprzednikom.
Amerykanie z kolei wypuścili milenijną srebrną dolarówkę z wizerunkiem kobiety odzianej w szaty pomalowane na barwy sztandaru USA. Można jeszcze wspomnieć o monetach w formie rombu, tak zwanych klipach, ale tu zaczęlibyśmy rozważania co jeszcze można nazywać monetą, a co sztabką metalu jako środkiem płatniczym.
Zachodzi jednak obawa, czy tradycyjne monety nie odejdą do lamusa w dobie dominacji kart płatniczych i ekspansji pieniądza wirtualnego.
Leszek Stundis