Humanistyka el
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 830
Pierwsza część tekstu (Cień kolapsu – przyp. red.) nakreśliła tło dzisiejszej sytuacji prowadzącej już nie tyle do kryzysu co kolapsu królującej od kilku stuleci cywilizacji (a tym samym i kultury) Zachodu. A wraz z nią systemu zwanego demokracją (tu – liberalną).
Systemy quasi-demokratyczne (np. demokracja ateńska, czy szlachecka w I RP, które nie były prawdziwymi demokracjami według ocen współczesnych) w dziejach ludzkości nigdy nie trwały zbyt długo. Prędzej czy później się wyradzały, padały pod ciosami zewnętrznych wrogów, (bo okazały się mniej mobilne i spójne społecznie), czy po prostu więdły i szybko obumierały. Tak i prawdopodobnie stanie się teraz.
Wielopłaszczyznowe symptomy uwiądu tej cywilizacji wraz z jej podstawowymi atrybutami – a zwłaszcza rozpad i utrata znaczenia przez dużą część tzw. klasy średniej (o której wspominano w I części tekstu jako podstawie demokracji liberalnej) – widzimy dziś wyraźnie. I nie jest to wyłącznie kryzys klimatyczny, ale przede wszystkim społeczny, polityczny i kulturowy.
"Prawdziwa demokracja wymaga prawdziwych alternatyw ideologicznych podczas wyborów. Inaczej staje się staje się praktycznym stosowaniem zwyczajów plemiennych, gdzie jakieś plemię zajmujące niskie miejsce w hierarchii zostaje wyselekcjonowane do tego, by obwinić je o problemy kraju – a następnie ukarane wykluczeniem. Aby sprawnie funkcjonować, demokracja potrzebuje wizji utopii, czyli drogi do lepszego społeczeństwa. To coś, co wykracza poza wąski, sekciarski interes partykularny".
Lester C. Thurow
W swej proroczej książce Przeszłość kapitalizmu, wydanej w 1996 (w Polsce – 1999), przemilczanej z racji królującej ideologii neoliberalnej, Lester S. Thurow zauważał, iż nierówności prędzej czy później pogrzebią demokrację liberalną. Są one niejako immanencją systemu kapitalistycznego, który wbrew wszelkim zaklęciom i spostrzeżeniom z okresu „złotego wieku kapitalizmu” (E. Hobsbawm, Wiek skrajności. Spojrzenie na krótkie dwudzieste stulecie) jest sprzeczny z zasadami demokracji.
Wolnorynkowa główna zasada głosi, że „powinnością jednostek dobrze przystosowanych ekonomicznie jest eliminowanie z rynku jednostek źle przystosowanych. I w rezultacie spychanie ich w ekonomiczny niebyt”, pisze Thurow. To naczelny kanon konkurencji wolnorynkowej. I doktryny neoliberalnej.
Natomiast demokracja jest wiarą - i prawem - w oświeceniową równość szans wszystkich ludzi: jeden człowiek / obywatel – jeden (taki sam) głos. I te głosy ważą tyle samo. Żadna z istniejących cywilizacji – trwających o wiele dłużej niż hegemonia Zachodu i jego kultura – nie opierała się na wartości, jaką jest wolność jednostki. Ona też jest antynomią istniejących i pogłębiających się nierówności. Tak jak demokracja.
Dawne cywilizacje nie stawiały wolności jednostki na jakimkolwiek piedestale. I opierały się właśnie na jasno pokazywanych nierównościach w organizacji społeczeństwa. Np. w Imperium Romanum olbrzymi procent stanowili niewolnicy i nie byli traktowani jako współobywatele przez reprezentantów wiodącej klasy,nazywanych obywatelami rzymskimi. Wystarczy popatrzeć na perypetie w tej mierze z administracją rzymską św. Pawła z Tarsu, o których wspominają Dzieje Apostolskie: 16, 37-38 i 22, 23-29 (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu). Chodzi o stosunek władzy do obywatela i nie-obywatela.
Degradacja
Rosyjski ekonomista Michaił Chazin, jak również komentator polityczny z Ukrainy Dmytro Dżangirow, ale też ich amerykańscy i zachodnioeuropejscy specjaliści od tej problematyki (Dmitri Simes, Soshana Zubow, Yasha Mounk, Jamie Barlett i inni) wieszczący potężny kryzys globalnej gospodarki, a co za tym idzie systemu panującego na całym świecie, mówią o jednoczesnej degradacji poziomu i jakości życia. Zwłaszcza w obrębie cywilizacji zachodniej. Wiązać się to będzie z wieloma różnorakimi aspektami opisywanymi w części I tego tekstu. M.in. chodzi o braki surowców do produkcji high-tech, deficyt nośników energii niezbędnej do funkcjonowania współczesnej cywilizacji, dekarbonizację itd. Jak wspomniano, poszczególne kraje zaczynają zachowywać się coraz bardziej „wsobnie”, przedkładając unilateralizm nad współpracę w duchu multilateralizmu, ekskluzywizm przed inkluzywizmem, eskapizm kosztem realizmu i racjonalności.
W wyniku tych procesów porwane zapewne zostaną drogi dostawcze sprzyjające wymianie handlowej i wzajemnej komunikacji. Świat pewnie powróci do sytuacji z przełomu wieków XIX i XX i pierwszej dekady krótkiego – za Hobsbawmem – dwudziestego stulecia. Rywalizacji wrogich sobie państw narodowych i bloków. Znów – zanosi się na to – zmaterializuje się w innym oczywiście wymiarze starcie Zachodu ze Wschodem. Ponieważ świat stał się dzięki neoliberalizmowi jednym wielkim kasynem, a ten stan rzeczy rzutował - oprócz wspomnianej żądzy szybkiego i maksymalnego zysku - na inne gałęzi gospodarowania i przede wszystkim na kulturę i świadomość społeczną, załamanie finansowe będzie globalne. I odbije się w planetarnym wymiarze przede wszystkim na populacji ludzi z krajów najbardziej rozwiniętych. A poza tym ów system nauczył społeczeństwa bogate, demokratyczne, z euroatlantyckiego obszaru cywilizacyjno-kulturowego, życia „na czyjś koszt”. To jest cena globalizacji i za nią te zbiorowości przede wszystkim zapłacą.
Ból deklasacji
Ów system nauczył społeczeństwa bogate, demokratyczne, z euroatlantyckiego obszaru cywilizacyjno-kulturowego, życia na czyjś koszt. To jest cena globalizacji i za nią te społeczeństwa przede wszystkim zapłacą. Niektórzy, nawet z różnych ideowych pozycji – np. wspomniany Michaił Chazin, ale też i Matthews Desmond (socjolog z Harwardu) czy James Dawid Vance (dziennikarz i amerykański polityk konserwatywny) - w związku z tymi trendami zapowiadają 40–50% spadek udziału klasy średniej w społeczeństwach Zachodu.
A deklasacja boli najbardziej, przede wszystkim, kiedy jest się „klasą rządzącą”, powszechnie admirowaną przez media. I na dodatek, gdy się z racji wyznawanych wartości i głoszonej ideologii posiada materialnie coś ważnego. Bo z tego czerpie się często uzasadnienie dla zajmowanego miejsca w społecznej hierarchii, kosztem niżej posadowionych na tej drabinie.
O pogardzie i wyższości – wzmacnianej w ostatnich trzech dekadach przez media – wobec tych, którym się nie udało, nawet nie wspominam. Sytuują się tam, gdyż są leniwi, niewykształceni, roszczeniowi, populistyczni, po prostu gorsi „z urodzenia”. A teraz te argumenty i uzasadnienia dla własnej społecznej pozycji stają się niedostępne. To m.in. z tego tytułu dotknięta głębokim kryzysem ekonomicznym drobna burżuazja, zdeklasowani urzędnicy, nauczyciele, czy pozbawieni dochodów rzemieślnicy stali się klientami i głosowali na partię Adolfa Hitlera w Niemczech. Pomińmy propozycje i metody rządzenia, jakie ta partia zapowiadała - chodzi o przyczyny takiej sytuacji.
Jak wspomniano, te trendy przyśpieszyły dzięki pandemii. Pokazała ona ułomność systemu. Jak wskazują np. socjologiczne badania w Hiszpanii, dochody i poziom życia zniżył się tam do początku lat 90. XX wieku. Tym samym zredukowano zakres klasy średniej o taki czasowy wymiar (Studium Uniwersytetu Alacra de Heranes). Z kolei socjolog Rafael Feito z madryckiego Uniwersytetu Complutense sądzi, że kurczenie się klasy średniej w Hiszpanii już jest dramatycznie wysokie i zagraża nie tylko stabilizacji gospodarczej tego kraju. Niesie przede wszystkim groźbę zburzenia dotychczasowego ładu społecznego i wystąpieniem społecznych niepokojów. A biorąc pod uwagę tezy specjalistów i znawców tematyki, zasadnicze jądro i oko cyklonu nadchodzącego kryzysu dopiero przed nami. Przed ludzkością.
Mury nie runą
Neoliberalizm jako doktryna narzucona całemu światu przez ośrodki polityczne w USA, MFW i Bank Światowy oraz brukselskich technokratów , stała się fundamentalistycznie pojmowaną ideologią wolnego rynku, podpartą religijnym porządkiem wszechrzeczy. Rynek i idąca z nim pod rękę prywatna własność jako niezmienny „boski porządek” (tu widać korzenie konserwatyzmu tej ideologii) wraz z interpretacją dziejów według von Hayeka, doprowadziły cywilizację na granice kolapsu. To, co było podstawą funkcjonowania demokracji liberalnej i źródłem zachwytów nią - państwo i funkcjonujące w nim obywatelskie społeczeństwo, będące emanacją rządów klasy średniej, sczezło.
Stało się tak wskutek zarówno neoliberalizmu, jak i bezrefleksyjnie kibicującej tym procesom klasie średniej w krajach zamożnych. Zbiorowości o egalitarnym wymiarze i stwarzającej w miarę wszystkim równość szans. Według neoliberałów i ich akolitów, państwo ma tylko tworzyć warunki dla sprawnego funkcjonowania wolnej konkurencji, przeciwdziałać ewentualnym monopolom i kartelom, utrzymywać stabilny pieniądz i stwarzać równe szanse dla biznesu.
Ortodoksyjnie pojmowana wolność gospodarcza jest podstawowym warunkiem wolności, a każdy egalitaryzm prowadzi do totalitaryzmu. Gdzie są w takim razie zachwalane prawa człowieka, otwarcie na jego godność, potrzeby i rozwój? A przede wszystkim - jakość i swoboda życia, czym np. Unia Europejska mamiła i mami, przyciągając ludzi z różnych części świata. Dziś jest to już przeszłością, bo teraźniejszość ma ponure barwy. Sytuacja wokół UE skłania do przypuszczeń, że będziemy - niczym Rzymianie od II w n.e. – tworzyć na swoich granicach limesy (mury) lub fossaty (głębokie rowy, fosy).
A po 1989 roku– gdy padł mur berliński – miało już nie być jakichkolwiek murów na Starym Kontynencie. Bo europejscy demoliberałowie, którzy swą dogmatyczną narracją opanowali media, twierdzili zgodnie (i słusznie zresztą), iż mury, zasieki, płoty i umocnienia nie dadzą rady „wolności”. Co pozostało z tych zapewnień i pobożnych życzeń? To samo, co z dogmatów na temat „skapywania”. Współcześnie widzimy, iż były to pospolite humbugi.
Koniec wielkiego żarcia
Warto na koniec tego tekstu zwrócić uwagę na determinizm z jednej strony „zielonego ładu”, który już nakłada na całą ludzkość niezwykle silne obostrzenia w zakresie – najszerzej mówiąc – gospodarowania zasobami, produkcji i konsumpcji.
A z drugiej – przewidywanego kryzysu, mającego uderzyć w jakość życia szerokich warstw społecznych. Zwłaszcza w fetyszyzowaną i rządzącą klasę średnią. Dwa ostatnie elementy światowej gospodarki, o których wspomniano wyżej, a przede wszystkim system panujący od trzech dekad w wymiarze planetarnym, pogłębią na pewno kryzys w najbliższych latach czy nawet dekadach. Bo upadki cywilizacji trwają czasami i wieki. Imperium Romanum umierało 300 – 400 lat.
Umiejętności, wiedza i znajomość technologii, rozwiązań, zarządzanie itd. nie upadły. Ludzie tego nie zapomnieli, ale z racji powszechnego kolapsu zmieniły sie ich preferencje, zainteresowania, potrzeby i wymogi. Budowa akweduktów, łaźni, dróg, obrony granic przed plemionami nomadów i Germanów z północy itd. musiały w obliczu powszechnego załamania cywilizacyjnego, chaosu, zagrożeń egzystencjalnych (w wymiarze podstawowym) ustąpić wobec potrzeb zdobycia chleba, ochrony życia (nawet już nie zdrowia) rodziny i najbliższych. I m.in. dlatego nastąpiło potem 7- 8 „wieków ciemnych”.
„Zielony ład” niesie oprócz ograniczenia emisji CO2 , także elementy dyskretnie przemilczane przez polityków i propagatorów tych rozwiązań. To przede wszystkim ograniczenie dotychczasowej masowej konsumpcji, stanowiącej clou panującego systemu.
Z tym wiążą się także cięcia w produkcji dóbr i usług. A w konsekwencji – ograniczenie dostępu do nich. To będzie wynik ich ceny i permanentnie spadających dochodów ludności.
Co z zatrudnieniem? A co z bezrobociem, które dotknie prawdopodobnie 40-50% populacji? To zagadnienie jest nie tylko egzystencjalne – dochody z pracy zapewniają przeżycie - ale ma szerszy aspekt z uwagi na znaczenie pracy w humanizowaniu jednostki, jej rozwój i poszerzanie horyzontów intelektualno-mentalnych.
Co z tak podstawowymi dobrami społecznymi jak powszechny dostęp do energii elektrycznej, gazu, wody, ogrzewania? Raz, że tych dóbr ma być mniej (ochrona emisyjna i dekarbonizacja), dwa - wzrosną horrendalnie ich ceny przy jednoczesnym spadku dochodów ludności.
To tylko część dylematów, na które winno się w tym miejscu odpowiedzieć, a które elita polityczna pomija z racji długości kadencji wyborczych (najczęściej cztery lata). Utylitarnie i krótkowzrocznie.
Ograniczyć oczekiwania, powiedzieć prawdę ludziom, że dobrze już było, a teraz musi być tylko gorzej – zwłaszcza tym, którym się wydawało (i którzy byli w jakimś sensie), że są „klasą rządzącą” – to gest i decyzja dla demoliberalnych polityków neoliberalnego chowu nie do wykonania. Oznaczać będzie ich publiczną śmierć.
Wyjściem jest tylko ograniczenie dostępności i powszechności wyborów. To już się w jakimś sensie dzieje wskutek coraz większej absencji wyborczej właśnie wśród klasy średniej, którą nominowano medialnie do pozycji demiurga i ostoi demokracji liberalnej. Czy po takich machinacjach będzie to jeszcze demokracja liberalna? Nie wiem. Choć w ostatnich trzech dekadach widzieliśmy już tyle zgwałconych, wydawałoby się trwałych i niezmiennych wartości, że w obliczu kolapsu i powszechnego załamania systemu wszystko jest możliwe.
To, co pokazał (w 1973) w filmie Wielkie żarcie Marco Ferreri w formie symbolicznej, dziś dzieje się na naszych oczach w realu. Czy skończymy tak, jak bohaterowie filmu? Można z wielkim prawdopodobieństwem tylko stwierdzić, że hegemonia systemu jest u kresu. Co będzie później, po niej, co wyłoni się z chaosu upadającej cywilizacji i rządzącego wraz z nią systemu, też trudno przewidzieć. Można jedynie przypuszczać, iż królująca do tej pory liberalna demokracja – utożsamiana z Zachodem i klasą średnią - przepoczwarzy się bądź w oligarchię, bądź w merytokrację po okresie zarządzania społeczeństwami na modłę autorytarną lub nawet totalitarną, (aby zapanować nad powszechnym nieładem, chaosem i społeczną dezorganizacją).
Radosław S. Czarnecki
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 2973
Po transformacji ustrojowej Leon Kruczkowski stopniowo znika ze świadomości społecznej. Teatr rzadko sięga po jego sławne ongiś dramaty, proza idzie w zapomnienie, a ostatnio jego nazwisko znika z nazw ulic, szkół, a nawet zanosi się na wysadzenie pomnika.
To wynika z kolejnej ustawy „dekomunizacyjnej”, przyjętej niemal jednogłośnie przez polski sejm (rządzących i totalną opozycję pospołu) i orzeczenia IPN-u, który jako policja polityczno-historyczna ruguje Kruczkowskiego z przestrzeni publicznej, powołując się na prawo, a w szczególności „normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744)”.
Jeszcze „Niemcy” pozostały lekturą szkolną (gimnazjalną), ale nie zapominajmy, że wkrótce gimnazja znikną, a dramatu Kruczkowskiego nie uświadczymy w zaleceniach lektur licealnych… Oto cicha zbrodnia doskonała.
Dzieje się to przy pewnym (słabym) oporze części inteligencji, organizacji lewicowych, ale w gruncie rzeczy przy aprobacie prasy lokalnej i zachwycie polityków zwalczających „lewactwo”. Dość przytoczyć zdumiewające słowa dyrektora zielonogórskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego, przynajmniej formalnie nadal noszącego imię dramaturga, bo z Internetu już ta nazwa zniknęła.
Otóż Robert Czechowski, dyrektor wspomnianego Teatru Lubuskiego, mówił niedawno na łamach „Wyborczej”: „Już, gdy objąłem stanowisko dyrektora i zapoznałem się z historią teatru, zacząłem mieć poważne wątpliwości co do naszego patrona. O ile do jego twórczości nie ma większych zastrzeżeń, to jego działalność polityczna pozostawia wiele do życzenia. Nie była to postać wzorcowa, jeśli chodzi o postawy etyczne i moralne. Tu nie potrzeba ustawy, od początku było powszechnie wiadomo, że postać Kruczkowskiego budzi kontrowersje”.
Wątpliwej miary moralistów, jak widać, nie brakuje. Ot, dla przykładu, w Nowej Soli też była ulica, której patronem był Leon Kruczkowski. Właśnie – był. Bo teraz pozostanie ulicą Kruczkowskiego, tyle że Kazimierza – żołnierza niezłomnego i poety.
Zostawmy ten smutny katalog zbiorowej amnezji i braku szacunku dla tradycji i zapytajmy o rzecz fundamentalną: czy rzeczywiście polska literatura i teatr przede wszystkim nie mogą już niczego się po Kruczkowskim spodziewać? Czy naprawdę odrobiliśmy lekcję z Kruczkowskiego?
W roku 2000, a więc 17. lat temu Andrzej Wiśniewski, brytyjski reżyser i pedagog o polskim rodowodzie (na wyspach nazywany Andrew Vishnevsky) wyjaśniał mi, dlaczego w szkole teatralnej sięgnął po „Niemcy” Kruczkowskiego - w przeciwieństwie do reżyserów krajowych, którzy odłożyli już „Niemcy” na półkę”: „określiłem tę sztukę nieco, zwłaszcza uwolniłem od obciążenia ideologicznego, bo to byłoby dziś niezrozumiałe. Proszono mnie o sztukę realistyczną. To było przedstawienie dyplomowe, grane w New End w Londynie z moimi studentami. Chcieliśmy dać studentom ćwiczenie w powojennej sztuce realistycznej z pewnymi odniesieniami do tego, co się działo podczas wojny. Wziąłem na siebie również przekład. Wyeksponowałem wątek zagrożenia, jakiemu podlega uczeń profesora. Było to poruszające dla publiczności.
Młodzież angielska niewiele wie o latach wojny, to jest tak odległe od Anglii, że wystawienie takiej sztuki jak „Niemcy” jest wydarzeniem. Wcale to nie trąciło myszką: teatr angielski jest bardziej przyzwyczajony do sztuki realistycznej niż od podejścia Różewiczowskiego (Wiśniewski reżyserował też w Londynie „Białe małżeństwo” Tadeusza Różewicza – przyp. TM), które mnie osobiście bardziej odpowiada, bo pobudza moją wyobraźnię”. Oto jeden z wymownych dowodów, świadczących o tym, że spuścizna Kruczkowskiego wcale nie należy do lamusa, że może być źródłem wzruszeń i ważkich przemyśleń.
Kruczkowski łączył pasję polityka i pisarza, działacza społecznego i inżyniera dusz wedle ideału Stefana Żeromskiego. W swojej twórczości realizował ideał literatury zaangażowanej społecznie, poszukując także w publicystyce odpowiedzi na pytanie o kształt sztuki socjalistycznej. Wyrazem tej postawy był debiut powieściowy Kruczkowskiego - „Kordian i cham”, jedna z najżywiej dyskutowanych książek dwudziestolecia międzywojennego (obok „Przedwiośnia” Żeromskiego), w PRL przez wiele lat należąca do lektur szkolnych.
Kruczkowski napisał powieść dokumentarną, opartą na pamiętnikach wiejskiego nauczyciela, Kazimierza Deczyńskiego, i innych źródłach historycznych, wskazując na sprzeczności klasowe jako najważniejszą przyczynę klęski powstania listopadowego. Bohaterowi chłopskiemu przeciwstawiony został „Kordian”, Feluś Czartkowski, postać mierna, o ciasnych horyzontach, choć i „cham” nie jest bohaterem bez skazy - żywi naiwną nadzieję w sprawiedliwość carską.
Niezależnie od uproszczeń ujęcia problematyki wyzwoleńczej powieść zyskała szeroki rezonans, także dzięki swym zaletom artystycznym. Atakowano pisarza i z prawa, i z lewa, zarówno z uwagi na podważenie heroicznej legendy bohaterów szlacheckich, jak i na zatrzymanie się „w pół drogi” w charakterystyce bohatera ludowego, który cofa się przed wyciągnięciem rewolucyjnych wniosków z doświadczeń swojej klasy. Polemistom odpowiadał tak: „Stara Rzeczpospolita „narodu” szlacheckiego padła wśród głuchej, drewnianej obojętności milionowych mas ludu chłopskiego”.
Obok kwestii społecznych równorzędnym obszarem zainteresowań pisarza była relacja między jednostką i społeczeństwem, a także zagrożenia wnoszone do życia zbiorowego przez faszyzm. Niemal połowa jego twórczości wiąże się z „kompleksem niemieckim”. Już w roku 1933 pisarz objeżdżał kraj z odczytem „Łuna nad Niemcami”, a lata przymusowej izolacji w oflagu zaowocowały dwoma najważniejszymi w jego dorobku dramatami poświęconymi problemowi wolności jednostki w warunkach panowania systemu totalitarnego, „Niemcy” i „Pierwszy dzień wolności”.
Zaczęto więc uważać Kruczkowskiego za specjalistę od problematyki niemieckiej, choć tak naprawdę nie o Niemców (może wyjąwszy powojenny dramat „Niemcy”) mu szło. W centrum tych sztuk i także pozostałych dramatów pisarza znalazła się problematyka wolności jednostki i całych grup społecznych, jej ograniczeń i uzależnień. Niemieckie tło akcji wynikało z faktu, że akurat dobrze wydobywało tematy interesujące psiarza.
Od niemieckiego zdarzenia wzięła początek pierwsza jego sztuka, „Bohater naszych czasów”. Jej premiera (1935) wzbudziła pewne zainteresowanie, choć przede wszystkim zasłużoną krytykę. Karol Irzykowski zarzucił autorowi uprawianie publicystyki, naskórkowość i niewykorzystanie okazji do napisania naprawdę ważnego, mocnego utworu. Kruczkowski nawiązał do rzeczywistego zdarzenia, jakie miało miejsce w ówczesnych Niemczech, wyraźnie przeorientowujących swój ustrój na modłę państwa faszystowskiego. Oto pewien drobny oszust, popadłszy w tarapaty finansowe, postanowił odegrać rolę kombatanta wojennego, przez lata przebywającego w nieludzkich warunkach we francuskiej niewoli. Wszystko po to, aby wyłudzić pieniądze na bilet powrotny do Niemiec na koszt państwa. Sztuczka powiodła się nad podziw. Ku swemu własnemu zaskoczeniu niejaki Hummel pod przybranym nazwiskiem Daubmanna (w rzeczywistości poległego przed laty żołnierza) wraca do ojczyzny jako bohater i wkrótce staje się trybikiem rozkręcanej machiny propagandy nazistowskiej. Nie ulega to zmianie nawet wówczas, kiedy oszustwo Hummela zostaje odkryte.
Rzecz wydarzyła się naprawdę i – jak to często bywa – ten niemal niewiarygodny obrót sprawy, żywcem wzięty z życia, został uznany przez Irzykowskiego i innych recenzentów za wyraźnie naciągany… Tak czy owak, autor wziął sobie do serca zarzuty Irzykowskiego, opracował nową wersję utworu pod tytułem „Przygoda z Vaterlandem”, pogłębioną psychologicznie, ukazująca rozterki duchowe bohatera, wchodząca głębiej w mechanizmy i koszty mistyfikacji. Premiera miała się odbyć jesienią 1939 roku w Krakowie, ale wybuch wojny temu przeszkodził. Tekst zaginął w zawierusze wojennej i dopiero przypadkiem odnalazł się stary egzemplarz sztuki, który pracowicie poprawiał pisarz, ale do jej wystawienia doszło już po jego śmierci.
Okazało się, że to nie tylko sztuka o ówczesnych Niemczech i narodzinach faszyzmu – przed Brechtem napisana groteska o dojściu Hitlera do władzy (w wielu elementach przypominająca „Karierę Artura Ui”, ale Kruczkowski był pierwszy). Dzisiaj ta sama sztuka brzmi jak komentarz do niebezpiecznych tendencji odradzania się ruchów faszystowskich w Polsce, czego Marsz Niepodległości i wiele innych niepokojących incydentów jest widomym potwierdzeniem. Może więc, zamiast cierpieć na amnezję i niezrozumiałą zadufkowatość polski teatr sięgnąłby po ten utwór, odnajdując w nim poważne i ważne dla nas przestrogi. „Przygoda z Vaterlandem” to na pewno nieodrobiona lekcja z Kruczkowskiego.
Na odrobioną wygląda lekcja z „Niemców”, najsławniejszego dramatu psiarza, którego sława sięgnęła nawet Iranu i Turcji, nie wspominając o Niemczech, gdzie dramat Kuczkowskiego doczekał się kilkudziesięciu inscenizacji i realizacji filmowej. W Polsce, jak to skrupulatnie zestawiła w swojej książce „Leon Kruczkowski. Monografia bibliograficzna” (Wrocław, 1992) Jadwiga Kaczyńska, do połowy lat 80. pojawiała się na afiszu 54 razy, w tym czterokrotnie w Teatrze Telewizji w reżyserii, ba!, Adama Hanuszkiewicza, Kazimierza Dejmka, Jana Świderskiego i Andrzeja Łapickiego. Któż w tym dramacie nie grał – śmiało można powiedzieć, że sama śmietanka polskiego aktorstwa: Danuta Szaflarska, Aleksandra Śląska, Irena Eichlerówna, Halina Mikołajska, Maja Komorowska, Zofia Mrozowska, Krystyna Janda, Tadeusz Białoszczyński, Jan Kreczmar, Gustaw Holoubek, Adam Hanuszkiewicz, Zdzisław Mrożewski, Jan Świderski, Jerzy Duszyński, Marek Walczewski, Andrzej Łapicki, Andrzej Seweryn…
Po tym festiwalu gwiazd, zakończonym przedstawieniem w warszawskim Teatrze na Woli w reżyserii Andrzeja Rozhina (1984) nastąpiła cisza. Po roku 1984 „Niemcy” trafiły na scenę zaledwie trzy razy. Czyżby uznano, że nic już się z tego dramatu nie da wycisnąć? Przytaczana już wypowiedź reżysera brytyjskiego zdaje się świadczyć, że wycisnąć, i to bez większego trudu, da się nadal bardzo wiele.
Przypomnijmy: pierwotnie dramat nosił tytuł „Niemcy są ludźmi” - w założeniu autora sztuka miała stanowić pierwszy krok w przezwyciężaniu uproszczonego wizerunku społeczeństwa niemieckiego. Akt I to rozległa ekspozycja, w której Kruczkowski przedstawia niemiecką Europę, ukazując sceny w okupowanej Polsce, Francji i Norwegii: żandarm Hoppe, w cywilu woźny w Instytucie prof. Sonnenbrucha, wykonuje wyrok na złapanym przez Schulza żydowskim dziecku, choć przypomina mu własnego syna, ale „Dla niemieckiego człowieka sumieniem jest drugi niemiecki człowiek”; Ruth, córka profesora, odbywająca tournee pianistyczne przypatruje się egzekucji, aby doświadczyć prawdy o okupacji; Willy, oficer SS w okupowanej Norwegii wyłudza od pani Soerensen, matki aresztowanego, piękny naszyjnik w zamian za rzekomą pomoc. Akt II i III toczą się w willi prof. Sonnenbrucha, właśnie obchodzącego jubileusz naukowy, dokąd zjeżdżają się dzieci i współpracownicy. Profesor jest przeciwnikiem reżimu faszystowskiego, ale swój sprzeciw ogranicza do postawy wewnętrznej: „Prawdziwe Niemcy” - mówi do na wpół sparaliżowanej żony ślepo ufającej władzom - „te, o których warto myśleć, wierz mi, one są we mnie”.
Wydarzeniem probierczym staje się nieoczekiwana wizyta jeszcze jednego gościa w willi profesora - jego byłego współpracownika, Joachima Petersa, komunisty, który zbiegł z obozu koncentracyjnego. Rozmowa z gościem ujawnia, że profesor nie jest gotów do praktycznego okazania swego protestu wobec hitleryzmu. Ofiarowuje Petersowi jałmużnę, ale nie schronienie. Willy zamierza jednak przekazać gościa władzom, popierany przez wszystkich z wyjątkiem Ruth, która nieoczekiwanie zapewnia Petersowi możliwość ucieczki. Zapłaci za to swoją wolnością - fanatyczna bratowa, Liesel, która utraciła na wojnie najbliższych, denuncjuje Ruth. Profesor pozostaje sam z dramatycznym pytaniem, co czynić dalej, skoro okazało się, że nie ma ucieczki przed rzeczywistością, a jego badania nie należą do świata czystej nauki, ponieważ są wykorzystywane przez hitlerowskie władze. „Ty chyba nie masz sobie nic do zarzucenia...” - mówi jego żona, Berta.
Do pierwszej wersji dramatu dopisał Kruczkowski niezbyt szczęśliwy epilog, w którym przedstawiał dalsze koleje losu prof. Sonnenbrucha, już po wojnie wybierającego aktywną postawę bojownika o pokój. Po 1955 pisarz zrezygnował z tego doraźnego uzupełnienia.
„Niemcy” to utwór należący do najbardziej dyskutowanych dramatów w okresie powojennym (także w samych Niemczech). Niemiecki krytyk Hans Mayer pisał o atmosferze niepokoju i oczekiwania przed berlińską premierą „Niemców” (1949), a potem pewnego zaskoczenia, że nie była to sztuka rozliczeniowa, ale „w gruncie rzeczy sztuka o powojennej współczesności niemieckiej, o sprawach rozgrywających się „po wojnie”, o najbliższej przyszłości Niemiec”. Krytyk dodawał, że żaden pisarz niemiecki nie zdobył się na tak celną diagnozę sytuacji i dodawał, że sztuka „zrobiła tak silne wrażenie dlatego właśnie, że postacie z rodziny Sonnebruchów były jednocześnie realne, umieszczone w dniu codziennym Niemiec okresu wojny – i reprezentatywne”.
Początkowo dramat odczytywano wyłącznie w kontekście obrachunków polsko-niemieckich, później dostrzeżono w nim moralitet o śmierci liberała, wpisany w strukturę dramatu rodzinnego nawiązującego do dorobku Ibsena (wskazał na to Tadeusz Drewnowski). Zachowując swoje walory analizy postaw społeczeństwa niemieckiego wobec fenomenu faszyzmu, dramat ukazuje bowiem mechanizm zniewolenia „milczącej większości”, a także nieskuteczność emigracji wewnętrznej, która nie chroni jednostki przed współodpowiedzialnością za dookolną rzeczywistość. Nie dam sobie wmówić, ze to problematyka przebrzmiała.
Podobne uwagi cisną się na usta, kiedy analizujemy „Pierwszy dzień wolności” czy zagadkową po części „Śmierć gubernatora”, a nawet niesłusznie zapomnianą tragedię „Juliusz i Ethel”, osnutą na tle procesu Rosenbergów, która miała znacznie większe wzięcie za granicą niż w Polsce.
Sprawa jest oczywista: lekcja z Kruczkowskiego nie została odrobiona, jego teksty wciąż mają nam coś ważnego do przekazania.
Tomasz Miłkowski
Leon Kruczkowski (ur. 28 VI 1900 w Krakowie, zm. 1 VIII 1962 w Warszawie), prozaik, dramaturg, działacz społeczny związany z lewicą. Debiutował jako poeta („Młoty nad światem”, 1928). Autor powieści wykorzystujących materiały faktograficzne (m.in. „Kordian i cham”, 1932, utwór poświęcony zakwestionowaniu legendy powstania listopadowego), przede wszystkim dramaturg: adaptacja sceniczna „Kordiana i chama” (1935), „Bohater naszych czasów” (1935), „Odwety” (1948), „Niemcy” (1949), „Juliusz i Ethel” (1954), „Pierwszy dzień wolności” (1959), „Śmierć gubernatora” (1961), „Przygoda z Vaterlandem” (wyst.1963); w okresie okupacji więzień obozów jenieckich, kierownik literacki obozowego Teatru Symboli (m.in. inscenizował „Fausta” ), po wyzwoleniu działacz państwowy, poseł, prezes ZLP.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1671
Statystyki są nieubłagane - Polacy nie czytają. Od tej smutnej refleksji istnieje jeden wyjątek. Fenomen zainteresowania powieścią kryminalną.
Ten rodzaj literatury ma się dobrze. Co więcej, jej autorzy potrafią nieźle zarobić, zwłaszcza gdy ich twórczość zostaje zaadaptowana przez film czy telewizję.
Klasycy
Trudno dzisiaj wskazać na początki polskiej prozy kryminalnej. Wątki sensacyjne można bowiem odnaleźć w XVII- wiecznych pamiętnikach szlacheckich, w tym Jana Chryzostoma Paska czy u wielkich romantyków jak choćby w Balladynie Juliusza Słowackiego. Krwią ociekają niektóre ballady Adama Mickiewicza, a w dwudziestoleciu międzywojennym pojawia się cała plejada autorów tej twórczości z Tadeuszem Dołęgą- Mostowiczem na czele.
W czasie II wojny światowej Niemcy także tolerowali na łamach koncesjonowanej prasy sensacyjne nowelki, za pisanie których po wojnie niektórym autorom, jak Alfredowi Szklarskiemu wytoczono procesy i na parę lat posadzono w więzieniu.
W okresie stalinizmu kryminał był surowo zakazany, ale już w czasie odwilży na literackiej scenie pojawiają się kolejne gwiazdy powieści kryminalnej jak Joanna Chmielewska, autorka słynnego Lesia. W PRL-u w sferze kryminału dominuje tzw. powieść milicyjna, w której dzielni funkcjonariusze MO zwalczają przestępcze podziemie, waluciarzy i spekulantów. Tu jednak podtekst ideologiczny jest bardzo wyraźny. Wiele z tych książek czy komiksów staje się kanwą słuchowisk, filmów czy seriali jak choćby Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię Janusza Majewskiego czy wyreżyserowany przez Stanisława Bareję Kapitan Sowa na tropie oraz znacznie późniejszy Krzysztofa Szmagiera 07 zgłoś się.
Likwidacja cenzury stworzyła dogodne warunki do tworzenia powieści kryminalnych różnej maści. Towarzyszące temu wydarzeniu zmiany obyczajowe doprowadziły, że współczesny polski kryminał przesiąknięty jest erotyką, często nawet bardzo brutalną.
Nestor
Jedną z najciekawszych postaci w środowisku autorów kryminalnych jest Tadeusz Cegielski (1948), z zawodu historyk, profesor na UW, który twórczość literacką uprawia niejako na marginesie swego podstawowego zajęcia. Nie ma zbyt dużego dorobku, zaledwie kilka książek, ale ich akcja rozgrywa się w w okresie stalinowskiego mroku oraz wczesnego PRL-u. Główny bohater, oficer MO Ryszard Wirski to przedwojenny komisarz Policji Państwowej i granatowy policjant w czasie okupacji, któremu jakoś udało się przejść sito weryfikacyjne i zasilić szeregi MO. Tu słowo wyjaśnienia - władza ludowa rzeczywiście przyjęła kilkuset przedwojennych funkcjonariuszy, gdyż nie dysponowała własnymi zasobami kadrowymi, które wpierw należało wykształcić.
Morderstwo w Alei Róż doskonale oddaje atmosferę wczesnych lat 50. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie sekretarz z wojewódzkiego komitetu PZPR i śledztwo powierzają Wirskiemu, któremu ma towarzyszyć, a właściwie go kontrolować bezwzględny major UB o wdzięcznym nazwisku Kowadło. Panowie rywalizują, choć przewaga oficera bezpieczeństwa, cieszącego się zaufaniem władz nie ulega wątpliwości. Wirski rozwiązuje sprawę, dzięki czemu pozostaje w milicji. W przeciwnym wypadku zostałby z niej usunięty, a być może nawet oskarżony o wrogą działalność i skazany na wieloletnie więzienie.
Lata 90.
W latach 90. debiutują wybitni twórcy kryminałów m.in. Marek Krajewski (1966), filolog klasyczny z Wrocławia. Akcja wielu jego powieści (np. Śmierć w Breslau, Dżuma w Breslau, Widma w mieście Breslau) rozgrywa się w tym mieście, a jego głównym bohaterem jest niemiecki policjant Eberhardt Mock, który przechodzi wszystkie szczeble policyjnej kariery, od szeregowego funkcjonariusza aż po dyrektora urzędu kryminalnego we Wrocławiu. Akcja rozgrywa się na przestrzeni kilkudziesięciu lat i autor obok dawki budzącej grozę sensacji podarowuje czytelnikowi smakowity kąsek w postaci burzliwych, ale jakże barwnych dziejów tego prastarego grodu.
W drugim cyklu powieściowym (m.in. Głowa Minotaura, Erynie, Liczba Charona, Rzeki Hadesu) Krajewski oprowadza nas po przedwojennym, polskim Lwowie, w którym dzieją się okropne, jeżące włos na głowie, rzeczy. Mordy, gwałty, bezwzględni przestępcy są na porządku dziennym, a zwalczający je komisarz Edward Popielski to bezwzględny policjant nie stroniący od kieliszka i prostytutek, taki polski „brudny Harry”, ale obdarzony dużą wrażliwością. Dobrze wykształcony, znający grekę i łacinę, potrafi odnajdywać się zarówno w świecie zbrodniarzy jak i akademików z uniwersytetu lwowskiego.
Ryszard Ćwirlej (1964) jest kontynuatorem powieści milicyjnej, ale już bez ideologicznej otoczki. Akcja jego książek (m.in. Trzynasty dzień tygodnia, Masz to jak w banku, Śliski interes) rozgrywa się w Wielkopolsce, a jego bohaterem jest zespół milicjantów z komendy wojewódzkiej w Poznaniu. Rozwiązują mroczne zagadki kryminalne, którym towarzyszą mocno zakrapiane posiłki, ochocze korzystanie z uroków pań najstarszej profesji świata, a nawet drobne szwindle. Jeden z członków ekipy jest nawet w zażyłych stosunkach z niejakim Grubińskim, „ojcem chrzestnym” poznańskich cinkciarzy i innych szemranych geszeftów, gdyż razem uczęszczali do tej samej klasy. Najbardziej barwną postacią jest będący wiecznie na rauszu, brutalny aspirant Olkiewicz, o którym swego czasu napisał Olaf Lubaszenko, iż łączy w sobie cechy wojaka Szwejka, Franciszka Dolasa i brudnego Harry’ego.
Natomiast w wydanej niedawno powieści Tylko umarli wiedzą Ćwirlej przenosi czytelnika do przedwojennej Wielkopolski, podzielonej pomiędzy dwa państwa, a akcja rozgrywa się zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie. Wśród bohaterów odnajdujemy dziadków naszych dzielnych, wspomnianych wyżej milicjantów, którzy służą ówczesnemu państwu polskiemu.
Mariusz Czubaj (1969), antropolog kultury, profesor w WSPS w Warszawie, w niezwykle sugestywny sposób obnaża mechanizmy zbrodni, nie stroniąc przy tym od trudnych tematów jak homoseksualizm wśród księży i kleryków (21.37). Jego bohaterem jest Rudolf Heinz, profiler z Katowic, który zdobywa sławę i jest zapraszany jako konsultant do śledztw prowadzonych na terenie całego kraju. Na kartach jego powieści przewijają się ciemne typy, sekciarze, notoryczni kłamcy.
W powieści R.I.P, skonstruowanej w westernowej konwencji zbrodnie, strzelaniny i brutalne bójki rozgrywają się w odludnych, malowniczych rejonach Mazur, w których obowiązkowo rządzi miejscowy nieformalny przywódca nie stroniący od przemocy, choć oficjalnie kreujący swój własny wizerunek jako uczciwego biznesmena.
Z tej samej generacji wywodzi się Marta Guzowska (1966), doktor archeologii śródziemnomorskiej, autorka „kryminałów antropologicznych” (m.in. Ofiara Polikseny), której bohaterem jest świtowej sławy antropolog Ybl, egocentryk uzależniony od alkoholu, a przy tym wiecznie skarżący się na rozmaite dolegliwości hipochondryk. Guzowska jednak przeintelektualizowała swoją twórczość, nasycając jej treść zwrotami obcojęzycznymi nie tylko w antycznych językach, ale nawet we współczesnym tureckim, zapominając przy tym podać ich tłumaczenie. Co więcej, proste czynności potrafi oddać za pomocą skomplikowanych sformułowań. I tak jej bohater oparł os frontale o metacarpalia, zamiast po prostu oprzeć czoło o nadgarstek. No cóż, licentia poetica…
Poza tym Guzowska debiutowała późno, po 2010 roku, a więc do generacji lat 90. należy tylko metrykalnie.
Dzisiejsi idole
Zygmunt Miłoszewski (1976) to dopiero wschodząca gwiazda polskiej literatury kryminalnej. Swoją sławę zawdzięcza ekranizacji przez Jacka Bromskiego książki Uwikłanie, w której straszą cienie PRL-u, a mroczna przeszłość ciągnie się za bohaterami po dziś dzień. Sprawę zabójstwa znanego terapeuty stara się rozwikłać prokurator Szacka (w książce Teodor Szacki), ale w czasie śledztwa natrafia na nieoczekiwane przeszkody. Ktoś nie chce, aby kulisy śmierci psychologa zostały wyjaśnione. Sama prokurator pada ofiarą gróźb, próby zamachu i w końcu propozycji korupcyjnej, którą składa jej prezes firmy ubezpieczeniowej, a w rzeczywistości był oficer wysokiej rangi służb specjalnych, posiadacz ogromnego archiwum teczek na wielu znaczących ludzi w państwie. W końcowej scenie prezes i jego pomocnik giną od kul wystrzelonych przez … komisarza policji, który w pewnym momencie postanawia pomóc pani prokurator. I książka, i film cieszą się powodzeniem, zwłaszcza, że w rolę pani prokurator wcieliła się Maja Ostaszewska, prezesa - Andrzej Seweryn, a komisarza - Marek Bukowski.
Królową polskiego kryminału została okrzyknięta przez media dziennikarka, autorka książek i scenariuszy Katarzyna Bonda (1977). Pochodzi z Hajnówki i nie wstydzi się swoich białoruskich korzeni. Uczęszczała nawet do Liceum Ogólnokształcącego z dodatkową nauką języka białoruskiego, ale w końcu wybrała dziennikarstwo na UW. Jej najsłynniejszym dziełem jest licząca sobie przeszło 3000 stron tetralogia: Pochłaniacz, Okularnik, Lampiony i Czerwony Pająk.
Główna bohaterka, profilerka Sasza Załuska wydaje się być alter ego autorki. Przenikliwa, pisząca doktorat na brytyjskiej uczelni, znana nie tylko w Polsce, zmaga się z demonami przeszłości i alkoholizmem, choć w momencie, kiedy czytelnik ją poznaje jest trzeźwa. Bonda w fantastyczny sposób oddaje istotę uzależnienia, tak, że można odnieść wrażenie, iż zna je z autopsji.
Głębię wniknięcia w mroczną stronę udręczonej nałogiem duszy można tylko porównać od Lęków porannych Stanisława Grochowiaka.
W Okularniku autorka składa hołd swojej rodzinnej miejscowości, ale jest to hołd wyjątkowo przewrotny. W Hajnówce dzieją straszne rzeczy, trup pada gęsto, a miastem rządzą stare układy, jakby czas zatrzymał się w głębokim PRL-u. Miastem rządzi klika na czele której stoi burmistrz, były szef miejscowej placówki SB, a współpracuje z nim podejrzana pani doktor psychiatra z równie podejrzanej prywatnej kliniki ukrywającej podejrzanego serię zabójstw, dawnego partnera Załuskiej i ojca jej córki.
W innych książkach Bondy (m.in. Sprawa Niny Frank, Florystka) również dominuje profiler, o dość skomplikowanej psychice, nieco paranoiczny i pełen lęków. Można zaryzykować stwierdzenie, że świat bohaterów jej powieści to krąg onirycznych koszmarów, pełen wariatów, tajemnic i niedopowiedzeń.
W swoim dorobku autorka ma na koncie również wstrząsający dokument Polskie morderczynie traktujący o kobietach mających na sumieniu najcięższe zbrodnie.
Najbardziej płodnym autorem powieści kryminalnych jest Remigiusz Mróz (1987), którego dorobek obejmuje kilkadziesiąt pozycji, z których każda liczy sobie 500 i więcej stron. Doktor praw, miłośnik joggingu, praktykujący adwokat znajduje czas na pisanie, gdyż jak powiedział o sobie w jednym z wywiadów nie wyobraża sobie dnia bez napisania 15 stron. Skąd bierze na to czas? To pytanie zadają sobie nie tylko czytelnicy, ale i dociekliwi dziennikarze, którzy wysunęli śmiałą hipotezę, że autor zatrudnia cały sztab ludzi do pisania, a następnie dokonuje tylko ostatecznej redakcji i firmuje teksty swoim nazwiskiem.
Jego bohaterem jest były komisarz Wiktor Forst, zabójca i narkoman, który podejmuje nierówną walkę, o sprawiedliwość, gdyż ma przeciwko sobie także instytucje państwa (Ekspozycja, Trawers). Z kolei cykl powieści z niezwyciężoną mecenas Joanną Chyłką (m.in. Apelacja) to widowiskowy pokaz adwokackiej ekwilibrystyki, niekiedy na granicy prawa.
Kryminały Mroza przenika współczesna polityka - afery, dziwne powiązania, korupcja. Pisarz zresztą jest autorem dwóch thrillerów politycznych (m.in. Bezwzględna większość), ale one już nie należą do klasycznego kryminału.
Odmienny nurt prezentuje Olga Rudnicka (1988), z zawodu pedagog specjalny, autorka przeszło dwudziestu powieści kryminalnych, napisanych z ogromnym poczuciem humoru. Diabli nadali, Martwe jezioro, Czy ten rudy kot to pies czy Były sobie świnki trzy to prześmiewczy obraz współczesnej Polski, w miarę wolny od teorii spiskowych i wielkiej polityki. W każdej z nich jest zbrodnia, są mordercy i amatorzy prowadzący śledztwo, dzięki którym policja ujmuje sprawców. Jednym z bohaterów jest zwariowana rodzinka autorki romansów o nazwisku Przecinek, która jest matką dwójki dzieci Kropki i Kropeczka, nienawidzących swoich własnych imion, a więc Krystyny i Klemensa. Co więcej, razem z nimi zamieszkują dwie wiecznie obrażone na siebie teściowe, co wprawia w osłupienie oficera policji, odwiedzającego je przy okazji różnych dochodzeń.
Jedynie Cichy wielbiciel odbiega od tego schematu. Jest to bardzo wnikliwa analiza stalkingu, zjawiska, którym dopiero niedawno zainteresowali się karniści. Trudnego do zdefiniowania, jeszcze trudniejszego do udowodnienia i skomplikowanego do osądzenia i wymierzenia kary. Główna bohaterka zostaje osaczona przez perfekcyjnego prześladowcę, który nie tylko usiłuje ją ubezwłasnowolnić, ale potrafi również umiejętnie się zabezpieczyć przed ewentualnym odwetem ze strony jej narzeczonego i rodziny. W końcu udaje się jej uwolnić od natręta dzięki przemyślnemu podstępowi, ale zamiast optymistycznego zakończenie tytułowy bohater znajduje kolejną ofiarę.
Lekcja historii
Współczesna polska powieść kryminalna to znakomita lekcja historii, w której autorzy zapoznają nas z zakamarkami przeszłości Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia, Hajnówki czy Łodzi. Zapewne to efekt ich pogłębionych kwerend i tytanicznej pracy opisania trudnych niekiedy faktów przystępnym językiem.
Wspólną cechą ich bohaterów jest brak stabilności psychicznej, paranoje, lęki, nałogi. Można odnieść wrażenie, że autorzy zadają pytanie o definicje normalności oraz jej granice. Ich powieści z powodzeniem można zaliczyć do nurtu kryminału psychologicznego, gdyż nawet w twórczości Ćwirleja pokazane są konflikty sumienia prostych milicjantów czy wątpliwości dotyczące motywacji. Na pewno swą popularność zawdzięczają temu, iż dzieją się tu i teraz, w rodzimej scenerii, ale nie odwracają się od tradycji i przeszłości.
Leszek Stundis
- Autor: Radosław S. Czarnecki
- Odsłon: 2240
Po 10 latach od napisania tego tekstu widać, że mamy do czynienia z esencją tego, co ów proces zwiastował.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało jest skomplikowana, choć rudymenty owych przyczyn tkwią w świadomości i mentalności nadwiślańskiej inteligencji. To szeregi fantazmatów, uwielbienie mitów i fantasmagorii, megalomania, irracjonalizm, a także predylekcja do romantyzmu (kosztem pozytywizmu), zapatrzenie w przeszłość z równoczesną deprecjacją tego, co jest dziś i będzie jutro, prymitywizacja spojrzenia na najszerzej pojmowany postęp ludzkości.
Rewolucja moherowych beretów pokazuje, jak antyintelektualizm jest silny w naszym kraju.
On nie jest plebejski czy obskurancki: to nie troglodyci są antyintelektualni, tylko polskie elity.
Tadeusz Gadacz
Modernizm spleciony z obywatelskością, racjonalnością, postępem, niesie przesłanie na wskroś oświeceniowe, że wszyscy ludzie są braćmi, że liberté, ale także fraternité i égalité – są tak samo ważne, aby być Obywatelem. Bo wolność bez pozostałych dwóch członów jest kaleka, ślepa na jedno oko i przygłucha na krzywdy, wykluczenie i poniżenie Innego, określanego wedle filozofii dialogu Levinasa, Rosenzweiga, Bubera, Ebnera i Bartha. Tego brakuje polskim zwolennikom modernizmu, choć kojarzy się ich z inteligencją, elitami, mainstreamem.
Ale obserwując potyczki w tej mierze, można jasno skonkludować, iż owe poglądy na modernizm - czym on de facto jest, jak nowoczesność w zachodnio-atlantyckim stylu ma funkcjonować i ku czemu ma zmierzać takie społeczeństwo - są typowo polską, irracjonalną i lokalno-klanową intelektualną „ruchawką”. Stanowiącą jakby esencję tego, co nad Wisłą rozumie się przez modernizację, ale podporządkowaną bezwzględnie polskości, jako czegoś mistycznego, megalomańsko-angelicznego i rajskiego. Czyli podchorążowie od Wysockiego i Mochnackiego, Kordian, ks. Skorupka, kawaleria na czołgi AD’1939, powstańcy warszawscy czy mitologia tzw. żołnierzy wyklętych, bądź festiwalu Solidarności AD’80-81. I nie jest to efekt tzw. dobrej zmiany. Grunt pod tę „dobrą zmianę” kładziony był przez ponad 2 dekady przez określoną narrację, formę i jakość prezentowanych wartości, nienawistny język i quasi-feudalny paternalizm elit. Bo jak mówi kenijskie przysłowie: „Wąż wydaje na świat zawsze węża”.
Sojusz elity z Kościołem
Czym jest mit? I jak się ma do cywilizacyjno-kulturowych norm nowoczesności zachodniej, kiedy u podstaw tzw. polskości leży anarchizm i labilny (delikatnie mówiąc) stosunek do stanowionego prawa - osnowy demokracji parlamentarnej i państwa prawnego? Gdy coraz bardziej Polska stacza się w swym wymiarze ku atmosferze I RP, która niechlubnie i dramatycznie zakończyła swe jestestwo. Trzeba przypomnieć, iż mit to udramatyzowane opowiadanie, często symboliczne, wyrażające ludzkie doświadczenie otaczającego świata jako rzeczywistość sakralną. Objawia wszelakie obrzędy i ludzkie działania, w których doznają oni religijnego (albo quasi-religijnego) doświadczenia. Mit jest w potocznym rozumieniu synonimem fikcji, nierealności, irracjonalizmu.
Od XIX wieku - w wyniku osiągnięć techniki i nauki, takich idei jak scjentyzm, ewolucjonizm, racjonalizm, marksizm, liberalizm - mit postrzegany był jako coś przednaukowego, antymodernistycznego, nienowoczesnego, zacofanego. Racjonalizm i rozum kierujące ludzkimi sądami (poczynając od Oświecenia) doprowadziły do desakralizacji rzeczywistości w dotychczasowym wymiarze i formach. A sakralizacja przecież zawsze związana jest z mitem, mitologią, mitomanią, itd.
Ponieważ polski „lud” jest tak religijny, że ma być w tej mierze „metrem z Sevres” dla zlaicyzowanej i zdechrystianizowanej Europy, to nawet prezentowane spory cywilizacyjno-polityczne zasadzają się na platformie dyskusji w formie mistyczno-klerykalnej. A jak mówi Gustav Le Bon - „Człowiek jest religijny nie tylko wtedy, kiedy żywi uwielbienie dla jakiegoś bóstwa, ale także wtedy, gdy wszystkie zasoby umysłu, całą swą wolę i cały fanatyczny zapał oddaje w służbę sprawy lub istoty, które stały się celem i drogowskazem jego uczuć i działań” („Psychologia tłumu”).
Takie działania rodzą się z emocji, afektów, silnych namiętności, z traktowania wszystkich sporów i różnic na zasadzie „wszystko albo nic”. To też efekt braku zdystansowania – przede wszystkim do siebie samych – i totalne pójście za głosem serca. Nie rozumu i beznamiętnego mędrca „szkiełka i oka”.
Owa dzisiejsza elita, inteligencja czy mainstream ochoczo przez całe ostatnie ćwierćwiecze podkreślała rolę Kościoła katolickiego i hierarchii w przemianach 1989, hagiograficznie ją opisując. Ba, owa czołobitność, apologetyka, rozciągnięta została na całą historię Polski z przemilczeniem wielu mało chlubnych epizodów z dziejów relacji państwo polskie – Kościół katolicki. Czyli znowu – emocje, wybiórczość i manipulacja, a nie beznamiętny - a nade wszystko krytyczny - stosunek do rzeczywistości współczesnej, minionej i tej, którą chcemy stworzyć. Nienawiść do Innego To oderwanie od rzeczywistości i kierowanie się zarówno nienawiścią do Innego, brakiem realizmu jak i megalomanią polskiego inteligenta napisał już w 1831 roku Maurycy Mochnacki: „Nam że to car moskiewski śmie grozić z dala? Nam najstarszym synom europejskiej wolności? Nam najokszesańszemu ludowi słowiańskiemu?”.
A jak można najogólniej spuentować pojęcie nienawiści? Np. za Andrea Mantegną (włoski malarz renesansowy, 1431-1506) utożsamić ją możemy z obmierzłą przewodniczką kalumnii, patronką potwarzy i oszczerstwa, niosącą worki z ziarnami wszelkiego zła. Nienawiść to postać wstrętna, przewodniczka zemsty, potworna kreatura zasiewająca ziarno, z którego wyrasta barbarzyństwo. Raz dopuszczona do publicznego obiegu zatruwać będzie społeczne klimaty i atmosferę „na wieki”.
Nienawiść jest w Polsce zjawiskiem pospolitym. Także wśród inteligencji. W tym wymiarze mamy do czynienia z czymś, co doskonale opisuje Umberto Eco (1932-2016), kiedy mówi o genezie i źródłach faszyzmu, wszelkiej nietolerancji, rasizmu i nienawistnych uprzedzeń (uzasadnianych doktrynalnie, religijnie, kulturowo). Bo to inteligenci tworzą idee, z których wyrastają fanatyzm i fundamentalizm, ksenofobia, nietolerancja, faszyzm oraz uzasadnienia, pozwalające obejść moralne i etyczne rozterki dla wszelkich prześladowań. Lud ochoczo i brutalnie, dokładnie i skutecznie je tylko realizuje, zaś elita, inteligenci, się przyglądają, załamując ręce „nad okrucieństwem i nieokrzesaniem” plebsu, któremu trzeba „nałożyć wędzidła” i zaprowadzić „dawny, paternalistyczny porządek”.
Zbyt wiele wolności, równości i braterstwa szkodzi, więc należy „wreszcie usunąć przyczyny” zakłóceń w „hierarchicznym i paternalistycznym społecznym ładzie” („Pięć pism moralnych”).
Wielki, niedoceniany mistrz polskiej filozofii – bodajże największy myśliciel znad Wisły w XX wieku - Tadeusz Kotarbiński w tej mierze głosił zawsze potrzebę umiaru, wycofania, dystansu, antyafektywności. Obca inteligentowi i „opiekunowi spolegliwemu” (czym elita w społeczeństwie winna być) powinna być zachłanność – we wszystkich sferach publicznego życia. Jej antytezę stanowią realizm, wstrzemięźliwość, mierzenie zamiarów na siły i okoliczności. I szacunek do człowieka, jako tego Innego, jako „miary wszechrzeczy”. Kotarbiński stawia tezę w konkluzji tych rozważań, że właśnie „żądanie postawy opiekuńczej” względem Innego, słabszego, wykluczonego, postponowanego wymaga realizmu, systematycznego i przemyślanego działania, nie w afekcie i namiętnościach.(„Problemy sztuki życia” [w]: „Żyć zacnie”).
Bo jeśli inteligencja staje w szranki konsumeryzmu, akceptując jego bezpośrednią egzemplifikację, czyli tzw. wyścig szczurów, jeśli jej zdaniem bezwzględna zyskowność i rywalizacja ma być wyłącznym i jedynym kryterium społecznego życia, jeśli to rynek i jego zasady mają wyznaczać wyłączne standardy, czyli: jeżeli inteligencja wybiera rynek kosztem jednostki, to przestaje być tym prawdziwym „spolegliwym opiekunem”, przewodnikiem i „niemym’” drogowskazem, a staje się mesjaszem autorytarnej doktryny, która doprowadziła nasze życie do absurdu, totalnie je dehumanizując - tak w wymiarze zbiorowym, jak i jednostkowym.
Panowie i niewolnicy To w wyniku takiej postawy i sytuacji „lud” staje się postpolityczny, alienując się – bo nie ma na nic wpływu, nie czuje się partnerem, nie jest dostatecznie wyedukowany – z życia publicznego, gdyż dyskurs społeczny sprowadzony zostaje do monologu, przemowy pana do niewolnika, stosunku „właściciela” do „służącego”. Tym samym inteligencja, stając się mesjaszem, traktowana może być równocześnie jako dogmatyczny kaznodzieja, ortodoksyjny misjonarz określonych doktryn, apodyktyczny quasi-tyran, dyktator, możnowładca. To stąd wychodzi postpolityczność, egoizm, alienacja z dyskursu o wartościach, postępie, rozwoju i przede wszystkim – obojętność wobec zagadnień społecznych, wspólnotowych, itd.John Pilger, znany na całym, świecie australijski dziennikarz i publicysta współpracujący z renomowanymi periodykami na różnych kontynentach, zauważa, że „kiedy zaawansowane społeczeństwa stają się odpolitycznione, zmiany są w równej mierze subtelne i spektakularne. W codziennym dyskursie język polityczny zostaje postawiony na głowie, zgodnie z przepowiednią Orwella w „Roku 1984” ‘Demokracja’ uchodzi obecnie za instrument retoryczny. Pokój jest wieczną wojną, globalny oznacza imperialistyczny, a niegdyś pełne nadziei pojęcie reformy teraz jest synonimem regresu - nawet destrukcji. Oszczędności są narzuceniem ekstremalnego kapitalizmu biednym oraz podarowaniem socjalizmu bogatym: pomysłowy system, w którym większość obsługuje zadłużenie mniejszości”. (J.Pilger, 11.07.2014, „Exignorant’s Blog”).
Niezwykle plastycznie omawiany kryzys toczący polską inteligencję, przeniesiony potem na to, co zwie się współcześnie mainstreamem, przedstawia prof. Marcin Król, konserwatywny myśliciel i politolog („Gazeta Wyborcza, 07.02.2014): „Wygasł we mnie ten zapał dość szybko. Zorientowałem się, że w liberalizmie zaczyna dominować składnik indywidualizmu, który po kolei wypiera inne ważne wartości i zabija wspólnotę. To zresztą łatwo wyjaśnić. Indywidualizm ma bardzo mocne wsparcie ze strony sił wolnego rynku, który na indywidualistycznym modelu życia zbija pieniądze. Natomiast wartości społeczne i obywatelskie, solidarność, współdziałanie nie mają takiego dopalacza. One są nieefektywne z punktu widzenia ekonomii.
Zapanowało złudzenie, że każdy człowiek może żyć osobno, w ramach swojej osobistej wolności gdzieś tam pracować, zarabiać możliwie jak najwięcej, używać życia jak najwięcej, a ktoś tam będzie nami rządził. Można się zająć własnymi przyjemnościami, a nie zawracać sobie głowy sprawami tego świata”. I dalej stwierdza: „Do 1990 roku, jak się spotkało grono inteligentów, to owszem, prowadziliśmy poważne rozmowy. O tym, jak rozwiązać różne problemy, o priorytetach dla Polski. Potem to zniknęło z rozmów na skutek przeświadczenia, że związek między rozumem a władzą został zerwany. Co się będę zajmował sprawami tego świata, skoro nikt nie słucha”.
Chyba jednak owo zerwanie rozumu z władzą zostało dokonane nie z alienacji „ludu”. Tu widać wyraźnie po raz kolejny naiwność elit solidarnościowych zapewniających od 1980 roku, iż nadwiślański „lud” jest samym dobrem, wszyscy chcą demokracji i wolności – nie wiadomo tylko co pod owymi terminami rozumiano – a tylko narzucona z Kremla nie dobra władza jest wyalienowana i blokująca słuszne i postępowe dążenia owego „ludu”.
To raczej nieprzygotowanie tych elit inteligenckich en bloc do rządzenia, ich leniwość intelektualna, bądź tzw. wsobność (Stanisław Lem), traktujących władzę nad krajem jako łup, jako sposób dla wprowadzania porządków opartych o idealistycznie i życzeniowo brzmiące irracjonalne mrzonki czy wyobrażenia spowodowało ów kryzys oraz eliminację liberalnej demokratycznej inteligencji z przestrzeni społecznego oddziaływania. „Lud” się zawiódł na swoich przewodnikach – bo tak musiało się stać - którzy go porzucili, traktując jako glebę do brutalnej i niehumanistycznej (przecież miano do czynienia z ludźmi) uprawy.
To oderwanie mające u swych źródeł oprócz tej afektywności i irracjonalizmu, owego pańskiego i paternalistycznego podejścia do „ludu” – my wiemy, my wam powiemy jak macie mówić, czynić i myśleć – daje m.in. efekt taki, że dziś inżynierska kadra młodego pokolenia jest korwinowska, gardzi związkami zawodowymi, ludźmi niższego stanu („robolem”, „rabem”, „cieciem, któremu się nie udało”, itd. ), a wyścig szczurów jaki im zaproponowano, i w jakim ochoczo uczestniczy, powoduje w tych kręgach absolutną dehumanizację relacji interpersonalnych i neoliberalną (czyli szkodliwą i antyspołeczną, powodującą anomię) butę tudzież zadufanie.
Ów determinizm przejawia się takim oto skostnieniem: syn adwokata ma być członkiem palestry, syn lekarza – lekarzem, syn polityka – oczywiście politykiem, a dzieci bezrobotnego - bezrobotnymi lub zatrudnionymi na kiepsko płatnych umowach czasowych lub w ogóle bez stałej, niosącej poczucie bezpieczeństwa i oparcia, pracy. Takie społeczeństwo funkcjonuje więc wedle wzorów quasi-feudalnych, silnie patriarchalnych, folwarcznych i hierarchicznych (co nie ma żadnego przełożenia na narrację proobywatelską, prodemokratyczną, modernistyczną i XXI-wieczną).
Kto przejrzał
Dlaczego zanikł odbiór narracji inteligenckiej w narodzie? „Lud” począł słuchać innych nauczycieli i nadstawił ucha dla innego przekazu. Czy powrócił do swego jestestwa i swej istoty? Trudno stwierdzić, ale jest to wyraźny dysonans z tym co pisano w solidarnościowych fanzinach i ulotkach, w bezdebitowych wydawnictwach, o polskim narodzie, pięknym, mądrym, solidarnym i prowadzonym „za rękę” przez elity opozycji demokratycznej wobec rzeczywistości Polski Ludowej.
Porzucenie debaty ogólnej, o wartościach uniwersalnych (nie plemiennych, nie wspólnotowych, nie klanowych), o polityce i państwie – jako dobru wspólnym, ponadczasowym, agnostycznym wobec ustroju, jaki w nim panuje - to jak dziś widzimy niezwykle szkodliwa praktyka tamtego okresu.
I jeszcze ten brak odpowiedzialności za społeczeństwo, a przy tym patrzenie na państwo według mniemania wojownika czy myśliwego; czyli jako zdobycz, trofeum, łup. Na dobro, które nam się należy z racji jakichś wyimaginowanych przewag (najczęściej uzasadnianych moralnością, dawnymi zasługami, własnym poświęceniem, walką z tzw. komuną, czyli etosem, bądź „styropianem” itd.).
Inny przedstawiciel warszawskich salonów, Jacek Rakowiecki, potwierdził nie tylko kłamstwa i oszustwa dokonywane permanentnie przez elitę mainstreamową - prawicową in situ, gdyż innej w naszym kraju nie ma - rządzącą Polską formalnie od ponad dekady (de facto – w przestrzeni świadomości i mentalności są to dekady trzy), ale dodał jeszcze własne spostrzeżenie w tej materii: „byliśmy idiotami!”.
A dalej: „Kompletnie nie rozumieliśmy kapitalizmu. Naiwnie uważaliśmy, że to jest system, który właściwie gwarantuje wolność, równość, no może z braterstwem ma najmniej wspólnego, ale z tym braterstwem to damy radę, bo sobie dorobimy je na boku. A okazało się, że to guzik prawda, że ten system nie gwarantuje ani wolności, ani równości, że jest to, przynajmniej w wydaniu, z którym już mieliśmy do czynienia, system dla uprzywilejowanych, a nie dla wszystkich.
Pewnie, co gorsza, wydawało nam się przez pewien czas, że to my jesteśmy uprzywilejowani. I to jak najbardziej słusznie! – myśleliśmy. Bo przecież zasłużyliśmy na to swoimi osiągnięciami, stanowimy bardzo ważny element systemu demokratycznego” („Rozmowa Rzeczkowskiego”, [w]: Krytyka Polityczna, 5.02.2016)
I to jest przykład życzeniowego, naiwnie-optymistycznego, irracjonalnego, nierealistycznego spojrzenia na społeczne, polityczne, kulturowe procesy drążące współczesny świat i Polskę. Stąd wzięło się twierdzenie, (które dziś, przy szalonej polaryzacji polskiego społeczeństwa zagraża jego spójności, grożąc krajowi nieobliczalnymi skutkami) , że nieważne czy krytyka jest merytoryczna czy nie. Liczy się swój. Jeżeli masz inne zdanie, jeśli pochodzisz nie z naszego klanu, naszego plemienia, jeśli krytykujesz naszą partię, to znaczy, że się stawiasz po drugiej stronie.
Na zakończenie trzeba jeszcze przypomnieć kolejnego, który „przejrzał na oczy”, reprezentanta etosowych elit: Waldemar Kuczyński, współpracownik Tadeusza Mazowieckiego, szara eminencja kilku rządów III RP, znany publicysta i mentor. Przyznał on po latach, że zagrożeniem dla demokracji i wolności po 1989 roku nie byli postkomuniści, lecz niektórzy przedstawiciele tzw. opozycji demokratycznej z czasów PRL. Kierowały nimi bowiem patologiczne ambicje w dążeniu do władzy. Pokrywa się ów passus po części z tym o czym prowadzimy tu rozważania. Choć nie do końca.
Bo jak to wszystko ma się do znanego i niebywale toksycznego dla publicznej narracji w Polsce szlagwortu prominentnej przedstawicielki tego środowiska, oddającego z jednej strony istotę stanowiska mainstreamu do publicznej przestrzeni demokratycznego i wolnego państwa oraz uczestników życia politycznego, a z drugiej – rzucającego złowrogi cień po dziś dzień na polskie życie polityczne, na polską kulturę, na miejscowe zagadnienia społeczne: „Lewicy w Polsce mniej wolno” (Ewa Milewicz).
I nie doczekano się jakiejkolwiek ekspiacji ze strony autorki tej szkodliwej, nierzeczywistej, nonsensownej strofy.
A wspomniana w motto rewolucja moherowa musi być zwieńczeniem takiej oto sytuacji, wzmacnianej permanentnie sączoną z różnych stron nienawiścią do Innego. Rzezie Tutsich dokonywane przez Hutu w Rwandzie (i przyległych rejonach) przygotowywane były przez wiele lat za pomocą określonej propagandy, agitacji, narracji prowadzonej w eterze. (W.Tochman, „Dzisiaj narysujemy śmierć”). Rwanda przypomina Polskę w jednym aspekcie – to najbardziej katolicki (tak było do 1994) kraj na Czarnym Lądzie. I mimo ponad stuletniej akcji misjonarskiej Watykanu, mimo siły miejscowego Kościoła katolickiego (tak ilościowej jak i materialno-organizacyjnej), doszło tam do ludobójstwa: katolicy Hutu mordowali niezwykle okrutnie katolików Tutsich! A rozpad byłej Jugosławii? A obecna sytuacja w Syrii czy Libii? A wojna domowa („zimna” i „gorąca”) na Ukrainie? To wszystko koszmarne memento dla nieodpowiedzialności w polityce: tej w skali globalnej, kontynentalnej, wewnątrzkrajowej czy lokalnej. Czy polskie elity zdają sobie dziś (bo wczoraj i przedwczoraj – na pewno nie) z tego sprawę? Pozwolę sobie wątpić. I to nie napawa optymizmem i nadzieją na szybką zmianę sytuacji w naszym kraju. Radosław S. Czarnecki