Humanistyka el
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 2591
Pewnego dnia te granice psychospołeczne pękną. Jak granice pękną, ludzie wyjdą na miasto: w Polsce, w Paryżu, w Nowym Jorku, gdziekolwiek. Rozbiją pierwszy napotkany sklep. Przyjedzie policja, dwieście osób uspokoi, aresztuje. Potem przyjdą trzy tysiące osób. Co dalej? Marcin Król
Rok 1599 jest znamienny w historii globalnego systemu wolnego rynku. Otóż 24.09 tegoż roku powołano do życia nowy rodzaj przedsiębiorstwa, nadano mu nazwę: Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska. Po dziś dzień ten twór kojarzy się jak najgorzej w historii ludzkości i świata. Zastosowany wtedy swobodny obrót udziałami w firmach pozwolił prywatnym korporacjom urosnąć tak, że stały się dziś strukturami potężniejszymi od państw narodowych. O ludziach czy zbiorowościach nie wspominając.
Liberałowie z charakterystyczną dla siebie hipokryzją wychwalali zawsze trud uczciwych obywateli, powołując się na szewców, krawców, innych rzemieślników, drobnych przedsiębiorców czy wytwórców. Jednak de facto brali zawsze w obronę najgorszych wrogów tzw. wolnego rynku: właśnie takie korporacje jak Kompania Wschodnioindyjska. One nigdy nie wiedziały, nie wiedzą i nie będą wiedziały co to jest społeczność, czym charakteryzuje się ludzka zbiorowość. Pozbawione moralności i empatii dyktują bezwzględnie ceny, pożerają konkurentów, przekupują polityków, depczą słabych i tych, którzy stają im na drodze do osiągania maksymalnego zysku będącego fetyszem i celem. To one symbolizują wzór homo oeconomicus, którego głównym celem jest „z bezlitosną precyzją i kierując się niezawodnym rozsądkiem dążyć do osiągnięcia jak największych korzyści” (Marion hr. von Dőnhoff).
Tym samym z obiektów kultu i kanonu liberalizmu – wolność i prawa człowieka – współcześni liberałowie (zwani niekiedy neoliberałami) uczynili pośmiewisko, a z tych humanistycznych wartości – karykaturę.
Współczesną konsekwencją decyzji z 1599 r. są fundusze rynku pieniężnego, akcji, obligacji czy emerytalne, generujące cykliczne gigantyczne kryzysy finansowe. Krach systemu w 1929 i 2008 roku, niepowstrzymywany rozrost technologicznych gigantów i wszystkie inne dolegliwości współczesnego kapitalizmu stały się istotą i codziennością systemu światowego rynku. Wzrastały i nabierały mocy wraz z nim przez ponad 400 lat. Wszystkie apele i zaklęcia, kierowane obojętnie z jakiej strony i jak umotywowane, o stworzenie łagodniejszej, proczłowieczej postaci systemu stały się tylko chwilowymi, wymuszonymi siłą i realnym zagrożeniem, fanaberiami. Do tego doszło w wyniku zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej i rozgromieniu faszyzmu przez komunistów różnych nacji zjednoczonych w tym zadaniu. ZSRR stał się autentycznym, globalnym mocarstwem, zagrażającym kapitalizmowi nie tylko siłą oręża radzieckiego i sojuszników z Paktu Warszawskiego (choć to nie było bez znaczenia), ale ideologicznie i doktrynalnie. W zniszczonej wojną Europie, a także i przez późniejsze lata, był to niebywale skuteczny straszak.
Jak zmieniać, żeby nie zmienić
Faszyzm – po raz pierwszy we Włoszech - przekonał liberalnych przywódców i polityków, że można wprowadzić nowe rozwiązania ustrojowe, dokonując powierzchownych reform społecznych przy zachowaniu status quo w obrębie własności i sposobu produkcji. Były one – i tak może być dzisiaj (bez względu na okoliczności) – niczym olej wylewany na społeczne wrzenie i nastroje antysystemowe wywołane przez rewolucję w Rosji i minioną I wojnę światową.
Jak pisze Umberto Eco, faszyzm ze swoim totalitaryzmem – jako coś obecnego w kulturze europejskiej od zawsze (Eco nazywa go „wiecznym faszyzmem”) - jest doskonałym materiałem dla rządzących liberałów. Można go zawsze zastosować – bez utracenia swej doktrynalnej niewinności i politycznej cnoty – jako alternatywę, kiedy stan społecznego niezadowolenia i rozedrgania zbliżają się ku niebezpiecznej granicy rewolty ludowej.
Faszyzm miał stworzyć ustrój dokonujący interesujących reform społecznych, które pacyfikowały rewolucyjne nastroje ludu. A że przy okazji prześladowano komunistów, socjalistów czy ludowych radykałów, poświęcono kilku nie rozumiejących „ducha czasów” niereformowalnych demokratów - trudno, gdzie drwa rąbią, wióry lecą. Chcieli oni, nie czujący potrzeby i wyzwań chwili, zmienić stosunki i dotychczasową stratyfikację społeczną, strukturę własności, sposób produkcji.
Te decyzje faszystów nie przeszkadzały liberałom - mimo ich doktrynalnych zaklęć. Pojęciami wolności, demokracji, swobody słowa, dostępu do przestrzeni publicznej na zasadzie równoprawności można dowolnie manipulować i je tak przykrawać, aby być cały czas political correctness wobec kanonów liberalizmu.
Zresztą taka praktyka była stosowana w historii wielokrotnie. Najlepszym tego przykładem jest debata i jej efekty na Uniwersytecie w Valladolid między Ginesem de Sepulvedą a Bartolomeo de las Casasem w 1550-51. Że neoliberałowie mają po dziś dzień z tym problem, świadczy m.in. podsumowanie recenzji książki Dysputa w Valladolid na łamach Kultury Liberalnej. Mówi się tam, że przeprowadzona prawie pięćset lat temu dysputa ciągle jest aktualna. Bo Oświecenie, ani kolejne fale demokratyzacji nie rozstrzygnęły definitywnie podstawowej kwestii – kto to jest człowiek. I musi się nadal szukać na nie odpowiedzi. Zawsze jest więc możliwe wykluczyć kogoś, stygmatyzować, zakreślając wpierw krąg pojęć czy zaczarować rzeczywistość, tworząc jakieś granice, jakieś hierarchie, jakieś elitarne grupy. A potem odmówić temu komuś równoprawnej obecności w życiu publicznym.
Nadchodzi państwo oligarchiczne
Dzisiejszy klimat debaty publicznej, medialnego przekazu w stylu fuzzy - określający w logice zbiory rozmyte, mętność, bezkształtność, rozumiany jako powszechne zniuansowanie i wzajemne przenikanie się pojęć oraz znaczeń - doskonale sprzyja takim zabiegom. Zwłaszcza, gdy na podorędziu znajdą się jacyś - od zawsze obecni w europejskiej kulturze - „faszyści”...
Po kryzysie z 2008 roku wiemy, że megabanki, megakorporacje i giganci sektora finansowego sprawują pełną kontrolę nad społeczeństwami całego świata. Nastąpiła pełna i totalna globalizacja w wymiarze kontroli i inwigilacji ludzi. Celem jest z jednej strony ograniczenie ich swobód i podstawowych wolności (sprowadzając je do hedonistycznej konsumpcji, bez uwzględnienia wyższych potrzeb), a z drugiej – wtłoczenie ich w ramy życiowego schematu: praca – rozrywka – sen, zaspokajającego podstawowe egzystencjalne potrzeby. Czyli: konsument, towar, kod kreskowy na metce. A konsument nigdy nie będzie świadomym obywatelem.
Socjolog kultury dr hab. Małgorzata Jacyno w wywiadzie udzielonym Grzegorzowi Srokowskiemu (Gazeta.pl NEXT z dn. 07.10.2019) mówi, że deklasacja, osuwanie się na drabinie społecznej coraz większej liczby osób jest zjawiskiem groźnym. I coraz bardziej powszechnym, traumatycznym doświadczeniem. „Najbardziej widoczny jest upadek klasy średniej w Stanach Zjednoczonych. Niegdyś utrata bezpieczeństwa dotyczyła przede wszystkim klasy średniej zamieszkującej peryferia w krajach zachodnich, ale najnowsze badania pokazują, że coraz mniej bezpiecznie czuje się także wielkomiejska klasa średnia. W raporcie OECD z 2019 roku pisze się wprost, że zachodnia klasa średnia tonie. Ze zmierzchem klasy średniej wiąże się przewidywanie nadejścia państw oligarchicznych. A spowodują ten upadek dwa najważniejsze procesy, które toczą od wewnątrz kraje Zachodu: upadek klasy średniej i problem z legitymizacją władzy. W tle tych procesów jest zawsze słabnięcie polityk publicznych”.
Bez tzw. klasy średniej nie ma liberalnej demokracji. Bo do tego jest potrzebny świadomy, wolny od kłopotów egzystencjalnych człowiek – obywatel. Obywatel, nie konsument usług: zdrowotnych, edukacyjnych, wypoczynkowych itd. Musi mieć on czas na refleksję, lekturę, dyskusję z drugim obywatelem. Wraz ze śmiercią tej formy demokracji, mordowanej przez samych liberałów przez ostatnie cztery dekady i ich dogmatycznej idei prywatyzacji wszystkiego, indywidualne stają się zyski nielicznych, a straty i porażki ulegają uspołecznieniu.
Społeczeństwa podzieliły się na elitarne, powiązane ze sobą głównie zasobnością portfela, grupy. A elitaryzm zawsze jest źródłem ideologii i doktryn reakcyjnych. Idąc w jednym szeregu z militaryzmem i „bohaterszczyzną”, rodzi to płodne podglebie dla faszyzmu ([za]: Umberto Eco, Wieczny faszyzm).
Kup sobie sam
Zdaniem Jacyno, to publiczne instytucje są kręgosłupem społeczeństwa obywatelskiego, zbiorowości czującej wspólnotę nie tylko historii, języka, kultury, tradycji, narodowego bohaterstwa i traum porażek, ale przede wszystkim teraźniejszości i jakości życia. Na minimalnie dostępnym – odnośnie do cywilizacyjnego rozwoju i postępu – poziomie. Gdy obywatele tracą te instytucje, gdy mówi się im, iż emerytur nie będzie, gdy widzą, że służba zdrowia jest tylko dla najbogatszych, relacje interpersonalne, a także na linii obywatel – państwo przyjmują zupełnie inny – nieobywatelski - charakter.
Gdy np. w Polsce dochody 1% najbogatszych są równoważne z dochodami 32%, a 1% globalnych hiperbogaczy ma tyle pieniędzy co pozostałe 95%, jest to sytuacja dramatyczna (w kwestii rosnących nierówności, a z tym wiąże się właśnie dostęp do publicznych, powszechnych do niedawna, usług). I „wtedy rywalizacja między ludźmi (…) przyjmuje zupełnie inny charakter. Stawki rywalizacji stają się coraz większe – czasem jest to zdrowie, a coraz częściej życie. Bo co mam zrobić, kiedy wiem, że ochrona zdrowia działa bardzo źle, a mnie lub moim bliskim będą kiedyś potrzebne pieniądze na leczenie?”. I czy wtedy można od ludzi wymagać odpowiedzialnych, moralnych, zdystansowanych i pozbawionych skrajnego subiektywizmu decyzji? Decyzji za kraj, za zbiorowość, za przyszłość?
Nadziei być nie może, gdy ostatnie dekady są powolnym, permanentnym obsuwaniem się masy ludzi w społecznej hierarchii, co wiąże się z dostępnością do podstawowych usług i uczestnictwem w normalnym życiu publicznym. Gdy owe usługi - będące nie tylko osią i kręgosłupem państwa ale i decydujące o społecznych więzach - stają się coraz bardziej limitowane, trudno mówić o jakimkolwiek bonum communae.
W Polsce mamy od trzech dekad neoliberalną permanentną narrację i trend do całkowitej prywatyzacji wszystkiego. To pokłosie zarówno polskiej historii, jak i peryferyjności intelektualnych elit: politycznych, medialnych, kulturowych, czerpiących natchnienie z wieków minionych. Kiedy uważany za przeciwnika liberałów i liberalizmu Antoni Macierewicz wypowiada się w Radiu Maryja, że państwo PiS „stworzy możliwości, aby każdy sam sobie mógł stworzyć dobrobyt” jest to niczym innym jak totalną prywatyzacją polityki społecznej i pokłosiem skrajnego, sarmackiego indywidualizmu. Czyli wszystko sobie kup sam.
A właśnie to dobre usługi publiczne, sprawne, nie tanie państwo tworzą poczucie solidarności, spójności społecznej, przekonanie, że bycie razem daje bezpieczeństwo. Widać to wyraźnie na przykładzie pandemii. Tylko diametralna zmiana modelu własności przedsiębiorstw, podejścia do samej esencji „prywatnej własności” i istoty rynku jako regulatora życia - co w efekcie przyniesie odczuwalny sposób dystrybucji bogactwa (a tym samym i władzy) - może spowodować wyjście poza turbo-kapitalistyczne stosunki produkcji, a tym samym takie relacje społeczne.
Czy jest siła polityczna mogąca zaproponować coś sensownego w tej mierze? Nawet w obliczu epidemii koronawirusa i całkowitej – co widać – abdykacji systemu we wszystkich możliwych przestrzeniach nadal pompuje się gigantyczne fundusze jak w 2008 roku w banki i megakorporacje. Jaki wybór mają liberałowie rządzący naszą doczesnością i świadomością (tu za pomocą zblatowanych i pozostających tym samym na smyczy kapitału mediów głównego nurtu)?
Liberalny nazizm?
Czy ktoś może sobie wyobrazić system społeczno-polityczny zwany liberalnym nazizmem lub liberalnym faszyzmem? Jako antidotum na masowe społeczne protesty, strajki, marsze głodowe i gwałtowne wystąpienia ograbionego i pozostawionego sam na sam z nędzą „ludu” przyzwyczajonego do życia w (jak dziś widać) pozornym dobrobycie? Czy te wszystkie obostrzenia, stany wyjątkowe, zawieszenie tzw. praw obywatelskich (do reszty, bo one już od dawna nie funkcjonowały w realu, jedynie jako mit i fantasmagoria medialna) - często zupełnie nieadekwatne wobec epidemiologicznego zagrożenia - nie są przygrywką do rozwiązań żywcem przypominających Portugalię Salazara lub Italię Mussoliniego?
Jeśli można było pożenić nazizm z socjalizmem (narodowy socjalizm do dziś u wielu członków mainstreamu w Polsce jest równoznaczny z … socjalizmem!), to dlaczego nie można tego samego uczynić, biorąc teraz na tapetę liberalizm? Faszyzm doskonale współpracował z wielkim kapitałem i z jednym z filarów kapitalistycznych stosunków społecznych - katolickim (i innymi chrześcijańskimi) Kościołem w Europie Zachodniej. Za obopólną zgodą i korzyściami.
Powie ktoś, że to wykluczone z racji rudymentarnych kanonów liberalizmu. Wolność, sprawiedliwość, równy dostęp do np. władzy sądowniczej, edukacji etc. Wszystko jest kwestią uzasadnień i retoryki. W dzisiejszej obrazkowo-medialnej demokracji to tylko kwestia przekazu i wmówienia konsumentowi (i tu kłania się antynomia konsumenta i świadomego obywatela) co jest dobre, pożyteczne dla niego, co ma zrobić, aby być szczęśliwym i radosnym. Władzę jaką dziś (w wymiarach niespotykanych w historii demokracji liberalnej), w chwili pandemii, uzyskali politycy nad społeczeństwami dzięki nowym technologiom i mechanizmom pokazanym m.in. przez Snowdena, Assange’a czy Manning może już być bardzo trudno cofnąć. Językiem wykluczenia przy ograniczeniu praw obywatelskich można swobodnie połączyć różne koncepcje i idee. Uniwersalne wartości liberalne można na przykład przypisać tylko predestynowanym, nie zarażonym koronawirusem, białym Europejczykom, Aryjczykom, chrześcijanom. Czyż tego mechanizmu nie stosuje się już w zawoalowanej formie wobec imigrantów i uchodźców?
Przy upadającym poziomie życia i kurczeniu się klasy średniej - podstawy liberalnej demokracji na Zachodzie - hasła o białych Europejczykach, Aryjczykach, fortecy Europa, będą nabierać znaczenia wraz z postępującym kryzysem. Im będzie on głębszy i bardziej wielowymiarowy, tym te slogany staną się bardziej chwytliwe. Warto pamiętać, iż NSDAP w Niemczech poparli przede wszystkim nie tyle robotnicy, co drobni posiadacze, rzemieślnicy, spauperyzowani inteligenci, nauczyciele, a także – wielki biznes. A jutro do tego tortu europejskiego dobrobytu będzie mieć dostęp coraz mniej ludzi. Reszcie trzeba będzie brak dostępu wytłumaczyć przy pomocy znanych, popularnych, wdrukowanych w mózgi liberalnych haseł o wolności, równości, braterstwie, swobodach obywatelskich. I dlaczego tak się dzieje i kto jest temu winien.
Nowy kostium faszyzmu
Zasada kozła ofiarnego jest obecna we wszystkich ideologiach, doktrynach i religiach. Chrześcijańskiej również. Słynna dysputa w Valladolid między Sepulvedą i de las Casasem nad posiadaniem (lub nie) przez Indian duszy – co wiązało się z uznaniem ich za ludzi wedle katolickiej nauki - winna uświadomić, że w sferze kazuistyki prawnej i ideologicznego patosu nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest uzależnione w tym świecie rynkowych zależności od potrzeb, zysków i zachowania władzy.
To na tej bazie narodowy liberalizm będący de facto nowym kostiumem faszyzmu (o czym pisze Umberto Eco w przywoływanym już eseju Wieczny faszyzm), pozwala realizować nadal liberalną koncepcję jednoczenia Europy. Tak, jak to próbowano nie raz już w historii uczynić: Napoleon, II Rzesza Wilhelmowska wspólnie z CK Austro-Węgrami, Adolf Hitler. Teraz bojaźń liberalnych elit Europy przed nadchodzącym nieubłaganie kryzysem może przerzucić ich myślenie w kierunku ostatniej idei, mogącej stanowić zaporę przed recydywą socjalizmu czy komunizmu. W kierunku nacjonalizmu i rasy.
A ostatnie 3-4 dekady niepodzielnego panowania liberalizmu tak w sferze doktrynalnej, ideologicznej jak i ekonomicznej praktyki, gdzie naczelną zasadą stała się polityka tzw. austerity, z jednoczesną prywatyzacją wszystkiego co możliwe, outsourcingiem i promowanym modelem człowieka - bezwzględnym i zdehumanizowanym homo oeconomicus - dziś bankrutują. Ten projekt abdykował, zdewaluował się. We wszystkich krajach Zachodu w podobnym stopniu. Więc taki odkurzony flirt elit liberalnych z nową XXI-wieczną wersją faszyzmu może pozwoli przedłużyć władzę kapitału i panowanie liberałów w sferze mentalnej?
Na koniec nachodzi mnie taka refleksja, będąca niejako podsumowaniem rozważań: jak liberalizm w Polsce (ale to refleksja uniwersalna i możliwa wszędzie, choć zapewne z innymi argumentami czy uzasadnieniami) może płynnie i bezboleśnie przekształcić się w faszyzm. We wspomnianej przestrzeni fuzzy jest to tym bardziej wykonalne. Bo czy głosując za Dniem Żołnierzy Wyklętych i promując ich jako bohaterów – choć część z nich była zwykłymi, typowymi faszystami o mentalności skłaniającej do postępków godnych nazistów – polscy liberalni demokraci wierzyli i wierzą szczerze w ich dobrą misję? I czy czasem nie chcieli tym samym en masse powiedzieć: „OK, wracajcie i róbcie to, co robiliście dawniej?”.
Radosław S. Czarnecki
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 104
Gnostycyzm (ze stgr. gnostikos, dotyczący wiedzy, służący poznaniu istnienia wszechrzeczy) - to doktryny i ruchy religijne powstałe na wschodzie Cesarstwa Rzymskiego w I w. p.n.e. (głównie w Syrii i Egipcie), łączące chrześcijaństwo z pogańskimi, grecko-egipskimi, wierzeniami religijnymi.
Gnoza, etymologicznie łączona z pojęciem gnostycyzmu, zazwyczaj to coś, co mistycy jak i metafizycy nazwali pierwotnym Objawieniem. Systemy te (niesłychana liczba, ale i żywotność, która trwała przez wieki, odradzając się co jakiś czas w różnych formach i postaciach bez względu na epokę i czasy), mimo różnic i wielości, łączy jeden wyraźny element: dualistyczny, wyraźnie rozgraniczający dobro i zło, sposób postrzegania rzeczywistości.
Stąd wytworzył się uniwersalny rys doktryny sprowadzający się do tego, że istnieje Najwyższe, pozaświatowe Bóstwo, doskonałe i odległe. Z niego wypływają niejako wszystkie, niższe byty boskie (np. Dobro, Prawda, Mądrość) o coraz to mniejszej doskonałości.
Na samym dole tej długiej zstępującej hierarchii znajduje się Stwórca, czyli Demiurg, zły i okrutny, który albo nie ma już świadomości istnienia Najwyższego, albo wypowiada mu posłuszeństwo. Jest zatem jakby Złym Bogiem, czyli Szatanem. Według gnostycyzmu, należy identyfikować go z biblijnym Jahwe. To on stworzył fizyczny wszechświat rządzony przez powołanych przez niego do istnienia złych zarządców, zwanych bogami, demonami czy aniołami.
Nigdy nie wierz w coś jedynie dlatego, że przemawiają za nimi domysły czy tezy jakiegoś starego mędrca. Nigdy nie wierz w coś jedynie dlatego że długoletnie przyzwyczajenie skłania cię do przyjmowania czegoś za prawdę, nie wierz wyłącznie autorytetowi twoich nauczycieli i duchownych. Kieruj się tym, co zgodne jest z twym doświadczeniem i dociekaniem i co odpowiada twemu rozumowi oraz służy twemu własnemu dobru i szczęściu - jak też wszystkich innych istot – to bierz za prawdę i żyj według niej. I oczywiście wierz temu, co się sprawdziło w praktyce.
Budda
Gnostycyzm to pojęcie zbiorczych, powstałych na przełomie starej i nowej ery w Imperium Romanum, prądów filozoficzno-religijnych o ukierunkowaniu mistycznym. Nie da ich się ich zaklasyfikować jako czysto chrześcijańskich, choć niektórzy gnostycy sięgali jawnie do tej tradycji. Nie stworzył ów ruch jednolitego, spójnego systemu. Stanowił zawsze konglomerat różnych wierzeń - dualistycznych, mocno przesiąkniętych bliskowschodnimi kultami, chaldejskim ezoteryzmem i kulturą hellenistyczną. Łączyło je przede wszystkim przekonanie o apriorycznym rozumieniu wybranych spośród wyznawców elit, jako istot mądrzejszych, oświeconych boską ingerencją.
Można wśród nich wyróżnić dwa kierunki interpretacyjne: to gnoza aleksandryjsko-platońska i syrio-perska. Zresztą religie pochodzące z terenu dzisiejszego Iranu oraz tamtejsza kultura zainfekowana od wieków specyficznym dualizmem stanowiła jeden z podstawowych zaczynów tych prądów i systemów. Na rozwój gnostycyzmu jako pewnej opcji w ramach tego, co rozumiemy jako judeo-chrześcijaństwo (a co było w późnym antyku modelem formującego się systemu z nową religią jako jednym z atrybutów władzy w schyłkowym okresie Imperium Romanum) wpływ miała galaktyka rozwijających się na przełomie tysiącleci ruchów, wierzeń, kultów itd. na obszarze Cesarstwa. To przede wszystkim kościoły Szymona Maga, Marcjona, sekty ceryntian czy elkazaitów, system Bazylidesa czy Walentyna, montanizm, a przede wszystkim manicheizm (J. Urban, Historia Kościoła).
Religia gnozy oparta została na niezwykle rozbudowanej mitologii, przypominającej współczesne powieści fantasy i dualistycznym pojmowaniu świata, opisującym i uzasadniającym ten dualizm. Greckie słowo gnosis oznacza szukanie, badanie, studiowanie (ale także efekty owych działań), wiedzę, mądrość, posiadanie prawdy etc. Poszukiwania ukrytej mądrości doprowadziły gnostyków do chęci posiadania tajemnej wiedzy o najwyższej prawdzie, ukrytej przed rzeszami nieświadomej gawiedzi - niewykształconej, nie posiadającej tego oświecenia i przez to prymitywnej.
W wyniku tak rozumianej wszechrzeczy gnostycy podzielili populację na trzy grupy ludzi. Pierwszą stanowią tzw. pneumatycy, czyli jednostki stojące na najwyższym stopniu uduchowienia – elita, a tym samym predestynowane do ocen, pouczeń, wydawania dekretów itd.
Niżej w hierarchii doktryny pozostawali tzw. psychicy (hylicy). A najniżej somatycy – owa gawiedź niejednolita i z oczywistych względów zróżnicowana.
Zbawienie i życie wieczne – naczelne elementy rozważań dla tamtej epoki - jest przeznaczone dla wybrańców, dla dusz bezgrzesznych i czystych. Dusze „niewiedzących” zostają unicestwione na sądzie ostatecznym z powodu wielkiej siły przeciwnika światłości. Czasem wystarczy czyściec, (abstrakcyjna konstrukcja powstałą w tym celu), w którym dusza śmiertelnika zostaje oczyszczona po poddaniu określonym czynnościom. Nabiera w ich efekcie pożądanej pobożności i doskonałości.
Według koncepcji gnostyków, człowiek jest niespójnym komponentem ciała, duszy oraz ducha (pneumy), choć posiada w sobie element boskości.
Zadaniem pneumatyków miało być uświadamianie sposobu zrozumienia swojej natury i poskromienie emocji wynikających z natury ciała przez wyznawców. Ich prawdziwą jaźnią ma być dusza, równie obca światu, jak Bóg (choć jest on w nim obecny). Prawa natury zniewalają człowieka, a jego ciało i dusza (w tym psychika) aktywnie mu się przeciwstawiają, ograniczają i upokarzają. Znaczeniem tego stanu miało być zrozumienie w chęci i czynie poznania oraz sposobu wzniesienia się poza stan natury ludzkiej, dając duchową mądrość i siłę mogącą tylko tymczasowo spoczywać w materii ciała ludzkiego. W ten sposób, człowiek mógł być przygotowany na ewentualną możliwość spotkania się ze Stwórcą wszechrzeczy i wkroczyć w jego światłość.
„Radykalny dualizm, przyjmuje dwie zasady: dobrą, Boga, twórcę duchów i aniołów oraz złą, której najwyższym przejawem jest szatan, diabeł. Szatan posługując się podstępem, zdołał się wedrzeć się do królestwa Boga i doprowadzić do tego, że podczas jednego starcia ginie dwie trzecie aniołów z nieba” (Adolf Holl, Heretycy).
Stąd potrzebni są „oświeceni pneumatycy” stanowiący elitę wybranych, objaśniający, gdzie tkwi dobro, czym ono jest i jak się materializuje w życiu codziennym.
Obsesja gnostyków
Obsesją gnostyków, zarówno w czasach Antyku jak i w późniejszych epokach, stała się realność, czyli doczesne istnienie spersonifikowanego zła (szatana). Wszystko, co stworzymy jako ludzie przy pomocy narzędzi naszego umysłu, posiadanej racjonalności, zdolności poznania i doświadczeń ma swój absolutnie dobry, albo zły aspekt. Stąd wynika perspektywa, iż każde istnienie musi być okupione kosztem innych. Giną, by żyć mógł ktoś inny. Takie spojrzenie na istotę ludzkiego bytu, często przeciwstawnego immanencji porządku natury, jawi się narzuceniem określonej aksjologii, wynikającej z ewolucji naszego poznania. Stanowi to sakralizację i uzurpację gatunku homo sapiens (oczywiście w osobach pneumatyków) jako elementu boskości w życiu doczesnym. Ten ryt trwa przez minione 2000 lat w kulturze europejskiej, będąc jej nieusuwalnym elementem - bez względu na epokę, preferowane systemy wartości i poznanie oraz panujące przesłania ideologiczne.
Tym samym zjadając mięso, bierzemy pośrednio udział w zabijaniu zwierząt (dlatego wśród gnostyków popularny był wegetarianizm). Idąc dalej - za poglądami współczesnych radykalnych ekologów, będących echem idei gnostyckich - czytając książki pośrednio przyczyniamy się do śmierci puszczy amazońskiej. Jeżdżąc samochodem – zatruwamy środowisko itd. Nie ma rzeczy, której konsekwencje nie byłyby dwoiste: dobro okupione jest złem. Postęp technologiczny okupiony jest zniszczeniem Ziemi i jej zasobów. Ludzie decydują się jednak płacić cenę popełniania zła za swój dobrobyt i rozwój. Zabijamy zwierzęta, robimy na nich eksperymenty, podbijamy narody lub walczymy w obronie swej niepodległości, niszczymy środowisko, jednym słowem czynimy mnóstwo zła (niekoniecznie własnoręcznie), ale czujemy się usprawiedliwieni, że prowadzi to do jakiegoś wyższego celu.
Gnostycy byli bardzo wyczuleni na zło doczesnego świata. Nie mogąc sobie wytłumaczyć jego pochodzenia, doszli do wniosku, że istnieją w kosmosie dwie przeciwstawne siły: to, co dobre i boskie oraz to co złe i ziemskie, ludzkie. Stworzycielem człowieka i świata nie był dobry Bóg, ale zły demiurg, zaś człowiek jest tworem nieudanym i przypadkowym. Kosmos jest miejscem zmagania się owych, antynomicznych sił. Gnostycy czuli się niewolnikami zła i desperacko szukali wyjścia ze swojej beznadziejnej sytuacji.
Źródłem tego typu refleksji i religijności – bo gnostycyzm antyczny tak należy traktować – są absolutnie wierzenia staro-perskie i babilońskie, zwłaszcza mazdaizm, zerwanizm i zaratusztranizm. Wpłynęły one również na ewolucję judaizmu w czasach niewoli babilońskiej.
Manicheizm – klasyka myśli gnostyckiej
Kolejnym ruchem religijnym o pochodzeniu bliskowschodnim, a odgrywającym kolosalną rolę w kulturze późnego antyku i rozwoju chrześcijaństwa, okazał się manicheizm. Tu już spotykamy się z klasyką myśli gnostyckiej i śmiało można powiedzieć, iż to przede wszystkim poglądy Maniego (Manesa, 216-276) ostatecznie ją zmodyfikowały. Prześladowania manichejczyków przeciągną się przez wieki aż do późnego średniowiecza, gdyż stanowili oni autentyczną konkurencję wobec dominacji Kościoła rzymskiego. Ową siłę czerpał z podatności na synkretyzm, dzięki czemu wchłonął wiele sekt, kultów i ruchów. To manicheizm przeniósł idee gnostyckie, już przeformatowane wedle swoich upodobań i interpretacji (zresztą zmiennych w czasie), w odległe od późnego antyku epoki, infekując swymi ideami kolejne umysły, kultury i zbiorowości.
W tym miejscu warto wspomnieć, iż przeniesie idei perskich i babilońskich,(zapładniających hellenizm), w Basen Morza Śródziemnego było decyzją imperatora perskiego Cyrusa II Wielkiego, który zezwolił Żydom przesiedlonym w trakcie kampanii Nabuchodonozora II do Babilonu na powrót do ojczyzny.
Gminy manichejskie rozprzestrzeniły się przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, Egipcie i północnej Afryce oraz Iranie. Manicheizm dotarł też do Azji Mniejszej, Armenii, Dalmacji i Hiszpanii, a nawet do Chin. To była religia radykalnego dualizmu ducha i ciała, światła i ciemności, dobra i zła. Mani był apostołem światłości, ostatecznym Mesjaszem, zbawcą, lekarzem duszy, który wyzwala dusze do królestwa światłości. Gmina manichejska podzielona była na dwie grupy: elitę „wybranych”, „doskonałych” oraz większą grupę „słuchaczy”, czy też katechumenów (czyli jeszcze bardziej kategorycznie niż w pierwotnych gminach gnostyckich).
Popularność manicheizmu doprowadziła do tego, iż poczęto gnostycyzm utożsamiać wyłącznie z nim. Surowe wymogi etyczne spełniać mieli członkowie elity, którzy nie muszą brudzić sobie rąk sprawami cielesnymi. Są bowiem utrzymywani przez pracujących słuchaczy, którzy biorą na siebie „brudną robotę”, czyli tracą czas na pracę, kalają się seksem i ogólnie kontaktują ze światem. Wybrańcy natomiast starają się być od świata jak najdalej i dlatego podlegać mieli trzem pieczęciom – ust, dłoni i ciała. Znaczy musieli powstrzymywać się od spożywania wina i mięsa, kłamstwa, pracy oraz seksu. Doskonali mają poświęcać czas na studiowanie pism religijnych i ich kopiowanie. Wybrańcy spożywali tylko jeden posiłek dziennie, który dostarczali im słuchacze. Utrzymywanie wybrańców było uznawane za zasługę dla zbawienia duszy.
Manichejczycy przywiązywali dużą wagę do postów. Ograniczając swoje posiłki czuli, że dokonują mniej zła, bo zabijają mniej zwierząt i roślin. Doskonali (wzorowani na pneumatykach) pościli przez 1/3 roku. To efekt olbrzymiego poczucia grzeszności, co wyczytać można w zachowanych formularzach spowiedzi (znalezionych w archiwach w Iranie i Azji Centralnej).
Z jednej religii do drugiej
Chrześcijaństwo, zwalczając ostro system Maniego, dokonywało absorpcji idei manichejskich w ramach religijnego synkretyzmu, celem poszerzania swego zasięgu (kooptacja doktrynalna gmin manichejskich na obrzeżach i poza terenem Imperium Romanum). Tym tendencjom uległ – zresztą nie porzucając ich do końca życia, choć zwalczał manicheizm z pozycji chrześcijańskiej ortodoksji – bp Hippony, Augustyn Aureliusz, późniejszy święty i doktor Kościoła.
Jak zauważył James G. Frazer (Złota gałąź) wśród bogów wschodniego pochodzenia posiadający wpływy na zachodzie Cesarstwa Rzymskiego był kult Mitry. Pod względem rytuału, doktryny ów kult przypominał w wielu aspektach religię Wielkiej Matki (Kybele, Demeter, Asztarte etc.) lecz również chrześcijaństwo. Te wpływy, będące przejawem typowego synkretyzmu religijnego, oficjalnie w nauce Kościoła widoczne są od soboru w Efezie, gdzie uznano Marię Matką Boga, czyli Theotokos (431 r. n.e.).
Hybrydyzacji chrześcijaństwa sprzyjała – choć te tendencje były ostro zwalczane przez okrzepły już w strukturach imperialnego systemu władzy Kościół – popularność starożytnych misteriów, czyli form kultu religijnego dostępnych tylko dla osób wtajemniczonych, po rytuałach inicjacyjnych. Synkretyzm doby hellenistycznej i szczytowego rozwoju Cesarstwa Rzymskiego doprowadził do rozwoju licznych misteriów związanych z różnymi kultami. Wpływ wspomnianego wcześniej mitraizmu o silnym rysie dualistyczno-ezoterycznym był tu szczególny.
Z początkiem średniowiecza (tzw. wieków ciemnych), kiedy szerzyła się z jednej strony abnegacja wszystkiego, co materialne i cielesne, kojarzone z pogaństwem, a z drugiej towarzyszył temu katastrofalny upadek jakości życia (także nauki i edukacji), nastąpił wielowiekowy cywilizacyjny regres. Chrześcijaństwo wnosiło do ówczesnej kultury - tworząc ją i wszczepiając te wartości na wieki jako monopolista i rządca dusz – ów rys gnostycko-manichejskiej pogardy dla Inności oraz koncepcję wybrania i elitarności. To korespondowało niesłychanie blisko z wiarą w naród wybrany Izraela, którą rozciągnięto na całe chrześcijaństwo. Tym samym wykreowano siebie w oceanie pogaństwa i innowierstwa jako depozytariusza boskiej, jedynej i autentycznej prawdy. Ten rys apodyktycznej wiary w swe wybranie oraz misję nawracania Innych, (albo starcie ich z powierzchni Ziemi), na wieki został immanencją chrześcijańskiego Zachodu.
Uzurpatorzy elitarności
Ów konglomerat idei, doktryn i interpretacji różnych wierzeń, kultów, bądź obrzędów stał się płaszczyzną wyjścia dla wielu, do dziś dnia widocznych, trendów, mód i kierunków czy uzasadnień dla sprawowania władzy. Przeplata się to ciągle w historii Europy, różnie w różnych czasach, w formach przede wszystkim tego elitaryzmu, poczucia wyższości, posiadania tajemnej wiedzy niedostępnej dla prostego ludu, zdolności do poznawania prawdy i tym samym zbliżenia się do Absolutu. Czyli nabycie prawdy boskiej, gdyż to Pan nas oświecił i wybrał.
Stąd wzięły się późniejsze pomysły i idee kojarzone z tzw. predestynacją (najszerzej pojętą, różnie interpretowaną i używaną w różnych okolicznościach). Uzurpatorzy elitarności przypisujący sobie prawo i możliwości głoszenia wybrania poza uznanymi strukturami władzy byli piętnowani, prześladowani, niszczeni. Już w 475 synod w Arelate potępił prezbitera Lucydiusza za głoszenie takich poglądów.
W IX w. benedyktyński mnich, późniejszy opat z Fuldy Gottszalk nauczał, iż człowiek jest do grzechu a priori predestynowany i tym samym musi słuchać wybranych. Został potępiony przez synod w Quierzy (849 r.), a potem skazany przez sąd kościelny na chłostę i więzienie (J. Urban, Historia Kościoła). Jego pisma publicznie spalono. Takie poglądy o jawnie manichejskiej proweniencji stanowiły zagrożenie dla hierarchii kościelnej oraz elit, gdyż przypisywały predestynację do grzechu wszystkim ludziom, podważając tym samym elitarność i hierarchiczność wybrania możnych tamtego świata (a to było związane bezpośrednio z porządkiem i strukturą feudalną).
Gnostycyzm przemieszany z manicheizmem także w średniowieczu odciskał piętno na religii, filozofii, polityce. Nawiązywały do tego konglomeratu idei i wizji rozmaite sekty chrześcijańskie (bogomili, katarzy), muzułmańskie (ismailici) oraz żydowskie (kabała). W okresie nowożytnym przejawiało się to w renesansowym hermetyzmie (np. M. Ficino), protestanckiej teozofii (J. Böhme) oraz ideologii różokrzyżowców i purytanów. Rzeczywiste tego odrodzenie nastąpiło w XIX w., wpływając na strukturę i treści wielu nurtów ówczesnej kultury.
Wśród przedstawicieli zaszczepionych ideami gnostycyzmu wymienia się twórców idealizmu niemieckiego (J.G. Fichte, F.W.J. Schelling, F. Schleiermacher, G.W.F. Hegel), mistycyzmu rosyjskiego (S. Bułgakow, P. Floreński), twórców spirytyzmu (A. Kardec), teozofii (H. Bławatska, A. Besant), antropozofii (R. Steiner). Za taką formę można uznać także ruch New Age, w ramach którego rozwija się m.in. tzw. neognoza, reprezentowana przez naukowców z amerykańskich uniwersytetów w Princeton i Pasadenie w II połowie XX wieku.
Wpływy gnozy i idącej z nią symboliki rodem z Bliskiego Wschodu doskonale przedstawia historyk i politolog rosyjski Andriej Fursow. Chodzi o wartości wniesione do kultury europejskiej poprzez renesans włoski oraz wpływy gnostyckie, które ześrodkowały się w początku I tysiąclecia n.e. w Republice Weneckiej (726-1797). Teoretycznie była to republika, ale wraz z upływem czasu władza przesuwała się w kierunku wąskiej grupy najbogatszych reprezentantów patrycjatu miejskiego – arystokracji, stając się oligarchią wybranych z tytułu posiadanego kapitału. Symbolem tradycji lewantyjsko-perskich jest herb oraz godło Wenecji (do 1797 r.) – uskrzydlony lew. Zdaniem Fursowa, pokazują one analogie z symbolami antycznych kultur bliskowschodnich Babilonu, Asyrii, czy Persji.
Kościół rzymski sprawujący od Konstantyna Wielkiego praktycznie do Rewolucji Francuskiej kolosalną władzę nad umysłami Europejczyków i przez to modelując przez tyle pokoleń określoną świadomość społeczną, ulegając i adaptując mnóstwo elementów z popularnej doktryny gnostyckiej przeniósł pośrednio zasady gnozy w kolejne wieki historii Europy.
Leszek Kołakowski zauważył w związku z powyższym, iż „Kościoły chrześcijańskie tępiły pychę oświeconych choć ani uczoność, ani subtelność intelektualna nie czynią czyjejkolwiek wiary lepszą” (Jeśli Boga nie ma). Z kolei Naomi Klein (Doktryna szoku) daje mnóstwo przykładów jak neoliberalna, kreująca się na współczesnych wybranych pneumatyków, elita polityczna i mainstream, powodując przez kontrolowany z racji swej pozycji i działań chaos, wywołuje tym samym niespotykany dotychczas wzrost materialnych aktywów globalnego kapitału. Rozdźwięk między wybranymi a ludem tym samym się pogłębia.
Zagrożenie podstawowej egzystencji ludzi na świecie, wyzucie ich z godności, pozbawienie minimum bezpieczeństwa i niezależności, czyni demokrację przedstawicielską, zwaną dziś demokracją liberalną, fikcją sprowadzoną do aktu wrzucenia kartki wyborczej do urny. A gdzie miejsce na świadome uczestnictwo, debatę publiczną, obywatelskość, bez czego demokracja jest pustym pojęciem? To nie jest demokracja, to postępująca oligarchizacja wszystkich dziedzin życia.
Radosław S. Czarnecki
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1350
Damnant quod non intelligunt.*
Institutio oratoria, Kwintylian
Bezkrytyczni wielbiciele, adoratorzy i akolici, białej, chrześcijańskiej,(ale w wersji rzymsko-katolickiej) wersji kultury zachodniej Europy, traktowanej jako clou rozwoju człowieczeństwa, starają się wmówić, iż starożytne Bizancjum już nie istniało, gdy na Zachodzie zapanowały „wieki ciemne”. Miało się tak stać dokładnie wtedy, gdy na scenę weszli Arabowie i islam. Czyli w pierwszej połowie siódmego wieku.
To kolejny przykład na zachodnioeuropejski eurocentryzm. Jakże to - wschodnia satrapia bizantyjska (bizantynizm jest pojęciem pejoratywnym, wyrażającym pogardę, piętnującym), będąca w jakimś sensie protoplastą Imperium Rosyjskiego oraz tego, co z rosyjskością i jej tradycją się wiąże, mogła coś przekazać kulturowo pozytywnego, kreatywnego, cywilizacyjnie wyższego niż miało to miejsce na Zachodzie?
Dwie daty tu są milowe. Jedna - rok 1204, kiedy IV wyprawa krzyżowa zdobywa i łupi Konstantynopol, stolicę chrześcijańskiego(!) kraju. Ok. 70% najważniejszych relikwii chrześcijańskich, jakie do dziś znajdują się w świątyniach całej Europy Zachodniej pochodzi z tego jednego z najbardziej barbarzyńskich i tragicznych epizodów, jakich pełno w dziejach epoki krucjat i zachodnioeuropejskiego ekspansjonizmu.
Drugim momentem ważnym dla rozwoju kultury i cywilizacji Zachodu dzięki Bizancjum jest rok 1453 - po zdobyciu miasta nad Bosforem przez Osmanów i ostatecznym upadku cesarstwa, tysiące greckich filozofów, rzemieślników, nauczycieli itd. wyemigrowało do Italii, przyczyniając się do rozwoju nowej epoki - Renesansu.
Barbaryzacji i teokratyzacji zachodnioeuropejskiego myślenia nie można więc wiązać bezpośrednio i wyłącznie z inwazją muzułmanów, ich panowaniem przez kilka wieków w obszarze Morza Śródziemnego. Co do Bizancjum i zmian w społecznościach je tworzących, w tym - otoczenia władzy w Konstantynopolu, znawcy przedmiotu uważają, iż doświadczało ono przez kilka wieków - począwszy od panowania Arkadiusza (395 r.), poprzez Justyniana I, Herakliusza aż po Justyniana II - postępującej orientalizacji systemu władzy, stosunków społecznych, kultury. Choćby rozwój etykiety na dworze cesarza rezydującego w pałacu Bukoleon świadczy o tym, jak daleko w stronę perskich zwyczajów poszła władza. Niejako symbolicznym tego odzwierciedleniem jest zmiana tytulatury cesarskiej, jakiej dokonał na początku swych rządów cesarz Herakliusz (610-641): zastąpił dotychczasową rzymską formułę imperator greckim pojęciem basileus.
Trzeba zaznaczyć, że Wschód Imperium po przeniesieniu stolicy nad Bosfor stawał się coraz bardziej kulturowo rozwinięty, bardziej ludny, rolniczo i technologicznie zaawansowany i zurbanizowany. I miał kolosalny wpływ na to, co się działo na Zachodzie Europy jeszcze przez kilka wieków po upadku Rzymu i barbarzyńsko-germańskiego chaosu, jaki tam zapanował. Blask i nimb stolicy, gdzie urzęduje cesarz miały swoje nie tylko symboliczne i religijne znaczenie (mimo, iż papież rezydował w starej stolicy). Podobnie było z islamem: blask i kultura stolic – Damaszek (do chwili obalenia Umajjadów, kiedy to Abbasydzi przenoszą siedzibę kalifatu nad Tygrys), Bagdad, Kair czy Kordoba (do chwili zakończenia reconquisty) – oddziaływały silnie na barbarzyńską w owym czasie Zachodnią Europę.
Upadek Bizancjum
Pomijając aspekty ekonomiczne i wymiany towarów, główny cios w tę najbardziej rozwiniętą państwowość w ówczesnym czasie na Starym Kontynencie zadały konflikty religijno-kulturowe niszczące wewnętrzną strukturę Bizancjum. Różnorodność religijna – nawet w ramach samego chrześcijaństwa – a przy tym powszechne wyrobienie teologiczno-filozoficzne społeczeństwa, oczytanie i żywe zainteresowanie sprawami publicznymi cechowały zarówno stolicę jak i prowincję. Że wiązało się to i nakładało na kontrowersje teologiczno-chrystologiczne (niesłychanie żywe w owym okresie) to już zupełnie inna sprawa.
Społeczeństwo Bizancjum - imperium przy którym Cesarstwo Karola Wielkiego jawi się jako „karzełek” - było zbiorowością multireligijną, w której nie brakowało kontrowersji i sporów na tle teologiczno-filozoficznym. Dysputy na te tematy toczono nie tylko na salonach i dworze cesarskim, ale na rynkach, ulicach, hipodromie. Daje tu o sobie znać tradycja ateńskiej Agory, czy republikańskiego Forum Romanum.
Te namiętne spory owocowały często zamieszkami, starciami wrogich sobie obozów, zabójstwami i przemocą. Czynny udział w tych zjawiskach brali mnisi (bardzo liczna i wpływowa wówczas grupa ludzi w Kościele bizantyjskim). Narracja o jedynej prawdzie, ludzie wybranym, (jakim mieli być teraz chrześcijanie), podgrzewała te zaciekłe spory teologiczno-religijne i jadowite, kierowane przeciwko tym innym kampanie, które splecione z bieżącą polityką zawsze egzemplifikują karty ludzkiego obłędu i szaleństw.
Wyznawcy oficjalnego credo i postanowień soborów w Nicei, Chalcedonie i Efezie, monofizyci (praktycznie cały Egipt), arianie, monoteleci, nestorianie, zwolennicy gnostycyzmu, Żydzi, manichejczycy i wszelkie sekty będące klonami tej doktryny, w północnej Afryce donatyści, pelagianie itd. tworzyli tygiel kipiący religijnymi namiętnościami, które cesarski Konstantynopol i papieski Rzym starały się wtłoczyć w jednolite ramy doktryny religijno-państwowej.
Te wieloletnie prześladowania – a nie upadek ducha walki – i narzucanie prowincjom politycznie poprawnej ortodoksji (czyli represyjna polityka centrum wobec regionalno-religijnych odmienności) zaowocowała całkowitym upadkiem chrześcijaństwa w Afryce po inwazji muzułmańskiej.
Tariq ibn Ziyad z niewielkim oddziałem (ok. 2000 najemników, głównie pochodzenia berberyjskiego) od 711 r. mógł rozpocząć podbój Hiszpanii, gdzie przegniłe z racji walk frakcyjnych i religijnych prześladowań państwo Wizygotów załamało się błyskawicznie. Nikt, w tym spora społeczność żydowska, nie chciał bronić czy umierać za przegniły reżim.
Pochód islamu w północnej Afryce doprowadził do opanowania całego południowego wybrzeża Morza Śródziemnego. Arabowie, wykorzystując floty swoich nowych poddanych z Egiptu i Syrii, stopniowo zajmowali najbardziej ludne i strategiczne regiony w północnej Afryce, takie jak Cyrenajka czy Kartagina, najczęściej bez walki. Ich kontrola nad tymi terenami nie była jednak zupełna. Bardzo często zadowalali się zajęciem najważniejszych ośrodków miejskich i zabezpieczeniem szlaków komunikacyjnych, a miejscowe społeczności czy berberyjskich wodzów pozostawiano w spokoju.
Z czasem zaczęło dochodzić do walk, zwłaszcza między Arabami i Berberami, ale ostatecznie ci drudzy dostrzegli wiele korzyści w sojuszu z muzułmanami i sami zaczęli przyjmować naturalnie islam, który zachował po dziś dzień wiele specyficznych, lokalnych, berberyjsko-kabylskich naleciałości. Procesy te trwały jednak bardzo długo i postępowały stopniowo. Lokalne społeczności, często identyfikujące się z cesarstwem, zachowywały kontrolę nad mniej ważnymi ośrodkami, a duża część Berberów jeszcze długo pozostawała niezależna. Chrześcijaństwo utrzymywało się w niektórych regionach nawet 500 lat po pierwszych najazdach arabskich. Nowi władcy nie narzucali siłą swej wiary lokalnym społecznościom w przeciwieństwie do rządzących Hiszpanią Wizygotów czy Wandalów z płn. Afryki oraz wcześniej - Bizantyjczyków.
Źródła konfliktu
Wracając do Bizancjum. Klasycznym przykładem sporu o gigantycznym dla państwa wymiarze okazał się tzw. konflikt ikonoklastyczny, niszczący tkankę społeczną, państwową, kulturową Bizancjum. To, iż rozgorzał on wraz z pojawieniem się islamu na terenach Bliskiego Wschodu, stanowiących jądro gospodarcze Imperium (Egipt, Syria), intelektualno-religijne (Palestyna z Jerozolimą oraz Aleksandria w Egipcie czy Antiochia w Syrii), a także administracyjne (np. Damaszek, czy Aleksandria i Antiochia) nie było sprawą przypadku. Islam tu był tylko jednym z elementów generującym i podgrzewającym napięcia oraz namiętne waśnie trawiące na tle religijnych sporów społeczeństwo bizantyjskiego cesarstwa od dawna.
Źródła konfliktu nie tkwiły jednak w islamie, a w judaizmie (zresztą tak islam, jak i chrześcijaństwo są „młodszymi braćmi” wyznania mojżeszowego i to we wszystkich praktycznie wymiarach). Judaizm absolutnie zabraniał jakiejkolwiek personifikacji, przedstawiania osobowego Absolutu. Było to zdaniem twórców mozaizmu bałwochwalstwem, bo jak mówi Biblia - „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego co jest na ziemi nisko, ani tego co jest pod wodą, ani pod ziemią. Nie będziesz im oddawał pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym”.
Pominięcie tego przykazania w ujęciu katolickim spowodować musiało rozdzielenie jednego z przykazań na dwa (aby utrzymać numerację kolejnych), czyli zmianę pierwowzoru wedle judaistycznej wersji.
Do IV wieku n.e. chrześcijanie ściśle przestrzegali tego kanonu, jako odróżniającego ich od pogańskich bałwochwalców. Wraz z masową asymilacją rzeszy pogan Kościół szybko musiał się dostosować do nowej sytuacji. Zwłaszcza, iż religijny synkretyzm tnie tkankę religijno-społeczną bez względu na zamiary i chciejstwo religijnych ortodoksów.
Przyjęcie przez zachodnich Europejczyków z islamu koncepcji świętej wojny nie jest więc prawdziwym wnioskiem. Jak również uzasadnienia o pacyfizmie chrześcijan do chwili zetknięcia się z islamem na polu walki. Co prawda, kler uczył cierpliwości i lękliwości, odradzano aktywność w życiu społecznym, a resztki wojennego ducha Rzymu zakopano w klasztorze. Znaczna część publicznych i prywatnych bogactw została poświęcona celom specjalnym – dobroczynności i pobożności, więc żołnierka jako profesja były tym samym bez sensu.
Głównym zadaniem stało się wysławianie zalet abstynencji, pobożności, umartwiania i dobroczynności. Od IV wieku większość w armiach rzymskich stanowili co prawda barbarzyńcy (barbarzyńca i żołnierz stały się synonimami), ale było to też związane ze zmianami cywilizacyjnymi, nie tylko w efekcie chrześcijańskiej propagandy i indoktrynacji.
Czary i gusła
Zwolennicy powiązania barbaryzacji chrześcijaństwa wczesnośredniowiecznego z ofensywą islamu dodają do swych uzasadnień obsesję, jaka ogarnęła wyznawców Chrystusa na punkcie czarów i guseł. Prawo islamskie, za judaizmem, przyjmowało, iż jedyną karą za herezję i apostazje, czary i wszeteczność jest kara śmierci.
Podobnie było z chrześcijaństwem. Uznanie antynomii chrześcijaństwa oraz islamu za coś odwiecznego, dało podbudowę dla współczesnej islamofobii (podobnie jak szerzenie przez wieki antysemityzmu przez Kościoły chrześcijańskie w Europie). Wystarczy spojrzeć na dorobek ojców Kościoła, o myśli pierwszych anachoretów i cenobitów nie wspominając. Bez sensu jest oddzielne rozpatrywanie założeń religii Mahometa i chrześcijaństwa wczesnośredniowiecznego bez sięgnięcia do praźródeł, czyli judaizmu. Egzegeza religii Abrahamowych musi być dokonywana pospołu, wspólnie, wieloaspektowo.
Powstała na fali biblijnych przekazów, nie w konfrontacji ideologicznej i teologicznej z islamem, obsesja czarów i guseł stała się jedną z charakterystycznych cech chrześcijańskiego średniowiecza. Kościół jako instytucja i jeden z filarów stosunków feudalnych skwapliwie wykorzystywał i podgrzewał tę ludową mentalność do załatwiania swoich partykularnych, utylitarnych interesów. Skierowanie niechęci, awersji - nienawiści ludowej - pozwala zawsze odwracać zainteresowania mas od doczesnych, zasadniczych problemów i zagrożeń. To ten Inny ma być ich sprawcą, nie stosunki społeczne i feudalna, hierarchiczna struktura.
Nie na darmo św. Benedykt z Nursji rzucił tak popularną w Kościele średniowiecznym tezę - módl się i pracuj, a stąd wywiedziono już wprost dalszy jej doktrynalno-ideologiczny ciąg: bądź pokorny, a uzyskasz zbawienie i dostąpisz życia wiecznego. W niebie. Czyli – podporządkuj się, słuchaj wybranych i predestynowanych (czyli duchowieństwa), nie działaj w przestrzeniach nie zalecanych przez Kościół, nie myśl samodzielnie, nie sprzeciwiaj się… Czasy twórcy zakonu benedyktynów to lata 480-547. Do pochodu wyznawców Mahometa mamy przeszło wiek.
A co do prześladowań za czary, gusła, odstępstwa od jedynie prawdziwej nauki? Przecież to właśnie w Starym Testamencie znajdziemy sekwencję mówiącą: „Nie pozwolisz żyć czarownicy”.
Wyprawy krzyżowe
A teraz o problemie wypraw krzyżowych. Pierwszą wojną krzyżową – i to hasło widnieje w oficjalnej historiografii – była wyprawa Herakliusza przeciwko Persom. Rok 614 wstrząsnął całym światem chrześcijańskim. Wiosną Persowie po niespełna trzytygodniowym oblężeniu zdobyli Jerozolimę. Trzy dni trwała rzeź, której ofiarą padło (podobno) 60 000 chrześcijan a ok. 40 000 poszło w niewolę. Spalono kościoły, w tym zbudowaną za czasów Konstantyna Wielkiego bazylikę Grobu Świętego. Zdobywcy wywieźli jedną z najbardziej czczonych relikwii: Krzyż Święty.
Wiosną 622 r. cesarz Herakliusz przedsięwziął wojenną wyprawę mającą pobicie Persów i odzyskanie cennej relikwii. Ostateczny cios zadał im w bitwie pod Niniwą, gdzie Bizantyjczycy w roku 627 roznieśli w pył armię perską. W jej efekcie perski król Chosroes II Parwiz utracił tron (przewrót pałacowy, podczas którego został zamordowany). Jego następcy oddali wszystkie tereny, jakie Imperium Sasanidów zdobyło w końcu VI i na początku VII wieku kosztem Bizancjum, a przede wszystkim zwrócono relikwie zrabowane po zdobyciu Jerozolimy. Herakliusz w triumfalnym wjeździe do Świętego Miasta w 630 roku wprowadził relikwie Świętego Krzyża do odbudowywanej bazyliki.
Klęska Chosroesa spowodowała upadek jego imperium, które niebawem stało się łatwym łupem prących na północ Arabów i uległo całkowitej islamizacji.
Na marginesie: religijnymi wierzeniami panującymi na ziemiach dynastii Sasanidów były w całej historii (do czasów islamizacji Persji) różne odmiany zaratustranizmu (mazdeizm, mazdakizm itd.). Imperium Persów było zawsze niezwykle tolerancyjne dla odmienności religijnych, a do krótkotrwałych prześladowań dochodziło przeważnie na skutek wojen czy waśni na dworze szachinszachów. Wiele prześladowanych mniejszości chrześcijańskich – np. nestorianie – znajdowało schronienia na terenach wchodzących w skład tego orientalnego imperium.
Wojna prowadzona przez Herakliusza była w zasadzie pierwszą wojną prowadzoną przez chrześcijan w oparciu o argumentację religijną. I stało się to z czasem regułą. Jak stwierdza prof. Bronisław Łagowski, to chrześcijaństwo - za pomocą najwznioślejszych zasad moralnych, jakie kiedykolwiek głoszono, na kanwie uniwersalnych i proczłowieczych kanonów - zbudowało system władzy, który swą rozległością, hierarchicznością i zdolnością do opanowania ludzkiego żywiołu przewyższył wszystko, co ludzkość stworzyła. Bo opanowało umysły i emocje ludzkie w sposób totalny.
To w obrębie tego systemu, tej narracji i kazuistyki będą możliwe w oparciu o nauki Mistrza z Nazaretu uzasadnienia podjęcia wysiłku zbrojnego, znanego dziś pod nazwą epoki krucjat krzyżowych. Nie islam i jego tradycja, a duch Starego Testamentu grał tu główną od początku rolę. I plemienno-germańska tradycja.
Starotestamentowa prezentacja podboju Kanaanu przez Izraelitów, przeniesiona w narracji religii miłości Jezusa z Nazaretu i w nauce instytucji, jaka na jej bazie powstała, nałożona (i zmieszana) na starogermańskie tradycje i feudalną strukturę społeczną zbudowała - niespotykaną w innych kulturach i cywilizacjach - religijną, głęboko uzasadnioną wyższością kulturową, dobrem i absolutną prawdą, formę ofensywnych i zaborczych działań dla podbojów, eksterminacji, grabieży i ludobójstwa.
Królowie Gotów i Wandalów, którzy na Zachodzie zastąpili rzymskich cesarzy przyjmowali chrześcijaństwo szybko, nie z racji swego pacyfizmu i zachwytu naukami Jezusa. Było to dyktowane politycznym i utylitarnym wyrachowaniem. Nowa wiara musiała jednak znaleźć sobie miejsce obok starych kultów Wotana, Thora, Odyna etc. Jak uważają zwolennicy powtórnej barbaryzacji, pod naporem islamu wojownicza natura teutońskich władców zaczęła znikać pod koniec szóstego wieku, gdyż pod wpływem jakoby chrześcijaństwa nowi władcy Imperium Romanum bardzo szybko tracili swoje wojownicze zwyczaje. To ponoć miało być przyczyną, że w siódmym i ósmym wieku germańska ludność Afryki Północnej i Hiszpanii absolutnie nie była w stanie powstrzymać islamskiego najazdu na te regiony.
Fanatyzm
Te tłumaczenia mają podeprzeć określone, współczesne idee i polityczno-kulturowe zapotrzebowania. Że tak do końca nie było, wystarczą dwa przykłady owej osiągniętej pod wpływem przyjętego chrześcijaństwa tzw. ogłady germańskich władców: połowa VI w. n.e. - król Longobardów Alboin (ludu schrystianizowanego, choć wedle ariańskiego rytu) po pokonaniu w wielkiej bitwie na terenie obecnej Austrii wojsk Gepidów, zabił własnoręcznie ich króla Kunimunda, jego córce Rozamundzie narzucił małżeństwo, a następnie (zgodnie ze starogermańskim zwyczajem) zmuszał ją do picia wina podczas biesiad z czaszki jej ojca.
Drugi przykład z końca V w. n. e - ochrzczony przez św. Remigiusza król Franków Chlodwig (496), przyjmuje doroczny pochód swych oddziałów na Polu Marsowym. Podczas uroczystości publicznie wymierza toporem wojennym jednemu z podległych dowódców cios w czaszkę, zabijając go na miejscu. Ów nieszczęsny frankoński wojownik miał roztrzaskać na kawałki niebywale piękną, słynną rzymską wazę z Soissons, ponieważ zdobywcy nie mogli się nią podzielić „po równo”.
Te dwa przykłady świadczą o czymś przeciwnym, niż piszą autorzy próbujący udowodnić zbawienny, pacyfistyczny, antybarbarzyński wpływ chrześcijaństwa na germańskich zdobywców Europy Zach.
Autorzy próbują zestawić chrześcijaństwo pierwotne z wojowniczą wiarą Średniowiecza, wiarą krzyżowców, fanatyzmem kaznodziejów, inkwizytorów i konkwistadorów. I dziwią się widocznemu, wielkiemu kontrastowi w tych postawach i retoryce. To nowe chrześcijaństwo miało być prostą konsekwencją zderzenia z islamem i miało pojawić się dopiero po jego nadejściu. Z jednej strony, zmiana ta była naturalna: otoczeni agresorami zdecydowanymi na zniszczenie chrześcijaństwa i nieskorymi do zawierania pokoju chrześcijanie musieli sięgnąć po broń. Z północy grozili Wikingowie, ze Wschodu Węgrzy, z południa nękali muzułmanie. Ale zmiana ta była wywołana także ideologią zbudowaną na postgermańskich tradycjach plemiennych.
Judaistyczne, bezgraniczne poddanie się jedynemu, monoteistycznemu Bogu, oparte na przekonaniu, że Jahwe nie może być ograniczony żadnymi naturalnymi czy naukowymi prawami, było śmiercionośne dla greckiego i rzymskiego racjonalizmu. Dla pluralizmu i tolerancji.
To nie tylko z islamu Europejczycy wchłonęli esencję fanatyzmu. Popatrzmy na biblijne zapisy zdobycia Ziemi Obiecanej przez Izraelitów. Ile tam mordów, rzezi, zwyczajnego ludobójstwa. Prawo islamskie właśnie za Mojżeszem i prawodawcami judaizmu stwierdzało, że jedyną właściwą karą za herezję lub apostazję jest kara śmierci. A jak było w chrześcijaństwie?
Prześladowania Żydów usankcjonowane przez kościelną doktrynę mają tradycję niemalże od ogłoszenia chrześcijaństwa wyznaniem państwowym (Konstantyn Wielki i Teodozjusz I). W państwie Merowingów zabroniono kontaktów handlowych z Żydami, którzy do tej pory mieszkali na terenie Galii. Od VI wieku wyznawcom judaizmu zabroniono piastować urzędy publiczne i sprawować kierownicze role w armii merowińskiej. Mogli – o ile się ukorzyli, wyznali dotychczasowe grzechy i przyjęli chrześcijaństwo. Czyli czynnik wyznaniowy był decydujący przy awansach i nominacjach. To m.in. św. Awit z Vienne (V/VI w. n.e.) postulował w swych kazaniach i listach wytępienie żydostwa, jeśli nie chce się nawrócić.
Niezwykle charakterystyczną w przedmiocie przemocy i prześladowań Innego (przed konfrontacją z islamem) może być wizygocka Hiszpania. 8.05 589 roku w Toledo zebrał się synod, na którym król i 72 biskupów oraz duchowieństwo iberyjskie formalnie ogłosili decyzje uznające rzymski katolicyzm za wyznanie panujące w państwie Wizygotów. Zamiana arianizmu – Wizygoci jak większość germańskich plemion początkowo wyznawali tę wersję chrześcijańskiej religii – na rzymski katolicyzm pociągnęła za sobą falę prześladowań i aktów prawnych sankcjonujących okrutne kary, nawet śmierć, za odstępstwa od oficjalnej wiary.
Pierwsze stosy płonęły (co prawda nie masowo) od 587 roku. Ścisłe związanie monarchii i Kościoła w tym właśnie czasie rzutuje potem na całość historii Hiszpanii: m.in. kolejne synody w Toledo powielają prawodawstwo Merowingów z VI w. odnośnie Żydów i innowierców, eliminując ich z życia publicznego w sposób formalny.
Od czasów Rekkareda I (586-601) - III synod w Toledo - Żydom zabraniano posiadania chrześcijańskich niewolników. W 616 r. król Sisebud nakazał obowiązkową konwersję wszystkich Żydów pod groźbą banicji i utarty mienia. Dla zatwardziałych przewidywano karę śmierci. Zaowocowało to pozornymi konwersjami na katolicyzm, ale efektem ubocznym, po 100 latach, było masowe wsparcie udzielone przez Żydów atakującym Hiszpanię wojskom Maurów. I m.in. dlatego potężne – zdawałoby się królestwo Wizygotów – rozsypało się niczym domek z kart.
No i gdzie ta pokora, gdzie ten pacyfizm i tolerancja, gdzie stosowana w praktyce głoszona powszechnie miłość bliźniego? Barbaryzacji chrześcijaństwa nie można jednoznacznie wiązać z naporem islamu. To są tylko tezy - stworzone na podstawie wybiórczo interpretowanych faktów historycznych – mające za zadanie potwierdzić modne teorie.
Radosław S. Czarnecki
* (potępiają, czego nie znają, czego nie pojmują)
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 2256
"Moja ojczyzna to nie dzień wczorajszy. Moja ojczyzna to jutro".
Romain Rolland
Sens motta tego tekstu, zaczerpniętego z dorobku Romain Rollanda zawiera się między historią i doświadczeniem z jednej strony, a życiem i spojrzeniem za horyzont z drugiej. Jest on afirmacją postępu, patrzenia w przyszłość, nastawienia na działanie i aktywność, odczytywaniem znaków czasu i odgadywaniem wyzwań epoki. Nie ma tu dojutrkowości, zdania się na Absolut i pozostawanie w więzieniu przeszłości.
Niewolnictwo historii i doświadczeń z nią związanych nie może człowieka ubezwłasnowolniać, gdyż czyni zeń wyalienowanego z życia kwietystę (w sensie decyzyjności i opisu świata), co z kolei prowadzić może do solipsyzmu teoriopoznawczego à la Gorgiasz z Leontinoi („Nic nie istnieje oprócz mnie”), będącego w zasadzie afirmacją skrajnego indywidualizmu, egotyzmu i egoizmu.
W Polsce przypływ uczuć patriotycznych, których emanacją jest przede wszystkim mnogość patriotycznych gadżetów w przestrzeni publicznej rozlewa się niezwykle szeroko. T-shirty z taką symboliką, tatuaże podkreślające przywiązanie do tego, z czym można kojarzyć „Boga, Honor i Ojczyznę”, narracja podniosła, wzniosła i nadęta, okadzona narodową mirrą i biało-czerwonymi dymami, pokazują, że Polak musi mieć obowiązki polskie.
W takim czasie tylko co poniektórzy – zapewne obcoplemieńcy, jacyś Żydzi, komuniści lub inni „popaprańcy” – próbują sikać do polskiego mleka, niczym mrożkowe garbate karzełki. A już szczególnie jest to naganne właśnie wtedy, gdy wśród młodzieży budzi się patriotyczny zew. On bowiem, zdaniem wyznawców tych praktyk, jest nadzieją na wielkość Polski, jej odrodzenie w wersji jagiellońskiej, kraju i narodu królującego między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.
Adwersarze i krytycy, uważający takie stanowisko w sprawie tzw. polskości - dziś fetyszyzowanej ponad miarę - za fałszywe świadectwo polskości, antypatriotyzm, przemilczają wszakże fakt, iż za tym „odrodzeniem uczuć patriotycznych” idą właśnie ataki rasistowsko-ksenofobiczne na wszystko co inne, co nie mieści się w endecko-klerykalnym, iście XIX-wiecznym mniemaniu o ojczyźnie, narodzie czy państwie. Bo w Polsce patriotyzm zawsze kojarzyć się musi ze sznytem endeckim i oenerowskim entourage. I tego żadne zaklęcia nie zmienią w przewidywalnym czasie.
No i do tego klerykalizm, a w zasadzie narodowo-religijna narracja, zbieżna z islamistyczną wizją wiary religijnej, prawa i porządku publicznego, niesłychanie utwierdzająca taki właśnie model patriotyzmu rodem z XIX stulecia.
Jak pisze włoski intelektualista i literat Umberto Eco („Cmentarz w Pradze”), taki patriotyzm stanowi najczęściej „ostatnie schronienie łajdaków; ludzi bez zasad moralnych owijających się zwykle sztandarem; bo bękarty powołują się zawsze na czystość swojej rasy. Narodowa tożsamość to jedyne bogactwo tych biedaków, a poczucie tożsamości oparte jest na nienawiści - na nienawiści wobec tych, którzy są inni”.
Jeśli opowiedzieć się mamy za istnieniem państw sensu stricte narodowych, pobudzanych i żywiących się nacjonalizmem, ksenofobią, walką o niepodległość (dotyczy to tych wspólnot, które do tej pory swych państw nie posiadają) – nikomu dążeń do własnego państwa odmówić nie możemy. Czy to Baskom, Szkotom, Tyrolczykom i Bawarczykom, mieszkańcom włoskiego regionu Trydent-Górna Adyga, Walijczykom, Korsykanom, Lombardczykom, mieszkańcom Sandżaku, Ślązakom, Łużyczanom, czy Rusinom. A co z Rosją (o, tu Polacy chętnie by widzieli poszatkowanie jej na setkę jednostek państwowych ), z Indiami (podobnych Tamilom w Indiach i na Cejlonie jest ok. 65-70 mln), z autochtonami na terenach USA, Kanady i Australii? Co z Kurdami, Jezydami, z całą mozaiką narodów, wspólnot, społeczności na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce. Co z Czarnym Lądem w ogóle?
Taki podział świata bez żadnej zwierzchniej organizacji powszechnie akceptowanej, prowadzić będzie do permanentnej, hobbesowskiej wojny wszystkich ze wszystkimi. To perspektywa mało zachęcająca, wiodąca do totalnej klęski ludzkości.
Pluralistyczny NWO
Można domniemywać, iż amerykańskie wizje New Word Order, którym od upadku muru berlińskiego hołduje Biały Dom i elita polityczno-finansowa USA, widzące w Ameryce owego jedynego zarządzającego permanentnymi kryzysami, wojnami i kolapsami, jako tuczącego się nimi hegemona, zdążają właśnie w takim kierunku.
Lewica i liberałowie w swej narracji powinni, muszą wręcz opowiadać się za pluralizmem (politycznym w skali globalnej przede wszystkim), przeciwko wszelkiej hegemonii. Sytuacja, gdzie mamy dwóch, trzech (czy więcej) hegemonów jest mniej groźna niż pojedyncze, samotne i egocentryczne imperium. Bo tradycja Oświecenia (dziś zapomniana i wspominana półgębkiem) to przede wszystkim człowiek. Jednostkowo i grupowo. Bez względu na rasę, język, wyznanie, poglądy polityczne, zakorzenienie kulturowe, czy miejsce w stratyfikacji społecznej.
Oczywiście, lewica i liberałowie (ci klasyczni, nie w wersji współczesnych neo-) dążyć winni do niwelowania różnic, znoszenia barier (także mentalnych), wyrównywania szans i podnoszenia ogólnego poziomu jakości życia. Jednak klasyfikacja jednostki czy społeczności na podstawie narodowej przynależności jest z lewicowo-liberalnego punktu widzenia niesłychanie naganna. M.in. dlatego, iż zaciemnia, ruguje różnice klasowe i społeczną stratyfikację z nich wynikającą, rzutującą z kolei na wspomnianą jakość życia jednostkowego.
Patriotyzm na dziś i jutro
Czym patriotyzm współczesny nie jest i być nie może - nie będę się zajmował. Postawię natomiast pytanie, czym dziś, w warunkach, w jakich znajduje się Polska i w obliczu wyzwań XXI wieku winien być dla nowoczesnej lewicy i klasycznych liberałów patriotyzm.
Nas wszystkich na pewno musi nieść jakiś pierwiastek utopijny - coś na kształt „szklanych domów”, o których Cezaremu Baryce mówił w Baku jego ojciec. Oczywiście, z racjonalnym oraz realistycznym zmysłem, iż do utopii winniśmy dążyć, ale prawdopodobnie nie zdołamy jej za swojego życia osiągnąć.
Współczesny człowiek winien być otwarty właśnie na utopię oraz postęp, które stanowią otwarcie ku przyszłości. Lewicowo-liberalna wrażliwość, empatia mają humanistyczny, niesłychanie nośny wymiar. To różnić winno lewicę i liberałów od konserwatywnej, odwołującej się do tradycjonalizmu i minionych wartości, prawicy.
Jak mówi prof. Maria Janion - „konserwatyzm jest zawsze niebezpieczny i szkodliwy”. W konserwatywnych przestrzeniach lewica i liberałowie nie mają co rywalizować z prawicą. To nieskuteczne - ludzie wybiorą oryginał, nie podróbkę.
Patriotyzm to dziś np. uczciwe płacenie podatków i kontrola ich wydatkowania na cele ważne społecznie: u nas to będzie przez wiele lat przede wszystkim edukacja - nie militaria i napawanie się pozorną siłą. Uczciwe płacenie podatków, bo mamy przecież suwerenne, wolne i niepodległe państwo. Podatków na rzecz społeczeństwa – bo państwo to rzecz wtórna, nie jest strukturą omnipotentną. Pojawiło się na określonym poziomie rozwoju społecznego, powołane do porządkowania życia i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i - jak wszystko w życiu - podlega ewolucji, zmianom, może i zanikowi.
Patriotyzm w aktualnych polskich warunkach, to może przede wszystkim akcje o zachowanie w niezmiennym stanie Puszczy Białowieskiej. Dobra nie tylko narodowego (czyli – lokalnego), ale ogólnoludzkiego. To też sprzątanie Tatr, czy obrona Mierzei Wiślanej przed zakusami polityków, którzy mogą - nie bacząc na walory tego regionu – ją zniszczyć. To także unikalna akcja pod nazwą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Łączenie polskości z uniwersalnymi dobrami, ogólnoludzkimi, społecznymi, w dobie globalizmu i ponadnarodowej władzy korporacji winno być dla lewicy i klasycznych liberałów priorytetem, podobnie jak walka o świat wolny od przemocy, egoizmu, nacjonalizmu, pazerności kapitału.
Kaliope czy Klio?
Nasza historia winna być podstawą do wyciągania wniosków na dziś i na jutro. Polskie dzieje, jak napisał prof. Konrad W. Studnicki-Gizbert („Dziś” nr 4/187/2006), to ciągła przewaga Kaliope (muzy epickiej poezji) nad Klio (muzą historii). Niesione przez Klio pergaminy symbolizują wiedzę, naukę, chłodną refleksję, zdystansowanie i mądrość. Jest to antynomia emocji, afektów, namiętności od zawsze obecnych w poezji, sztuce, literaturze. Pięknych i strzelistych aktów, ale pragmatycznie i życiowo zwodniczych, prowadzących często na manowce. W polskim przypadku – do tragedii narodowych.
Porzucić należy to, co jeszcze przed wojną Stanisław Cat-Mackiewicz uważał za naganne: tomiki wierszy Mickiewicza lub Słowackiego pełniące rolę podręczników orientacji patriotyczno-politycznej w ważnych dla kraju i społeczeństwa sprawach. Przestańmy deklamować politycznie, przestańmy myśleć romantycznie i irracjonalnie – apelował.
Kult pięknego dramatu, uwznioślonej śmierci, „liturgia cmentarna” i „czołobitność trumienna”, przeradzają się w traumatyczny dogmat: im więcej ofiar, tym większe bohaterstwo i powód do dumy oraz celebry. Emanują one retoryką na temat zła będącego cechą naszych przeciwników, wrogów, tych, którzy nas pokonali. Odmawiając im jakichkolwiek racji, racjonalnych (z ich punktu widzenia) uzasadnień, najczęściej też nie widząc naszych win i błędów.
Jak mówi narodowo-klerykalna prawica – to pedagogika klęski. Takie pojmowanie historii, ochoczo kultywowane nad Wisłą, może być zrozumiałe, lecz nie aprobowane, a na pewno nie może stanowić podstawy do uprawiania skutecznej i realistycznej polityki, bądź edukacji.
Czy konfederaci barscy, dziś stawiani jako XVIII- wieczni „żołnierze wyklęci”, walczący z odwiecznym wrogiem – „sowietami” – są godni admiracji z racji wartości, o które toczyli bój? Nota bene, dziś gloryfikowani tzw. żołnierze wyklęci są niezwykle podobni w swej postawie, tragizmie, (ale i irracjonalizmie oraz stygmacie klęski) do tamtych konfederatów. Podobnie ma się rzecz z powstaniem warszawskim.
Z tych przegranych i kultywowanych irracjonalnie powstań – zwłaszcza warszawskiego, które unicestwiło w 63 dni 216 tys. ludzi i jednocześnie zamordowało wielkie miasto – wyciąga się opaczne wedle kultu ofiary, cmentarza, pomnika i trumny, wnioski. Nie mówi się w ogóle o cywilach, o substancji mieszkaniowej, o zabytkach i tradycji popadłej w ruinę, w niebyt. Kazimierz Kutz w jednym ze swoich esejów („Gazeta Wyborcza, 15-16.02.2014) retorycznie i zarazem traumatycznie pyta: „Dlaczego w Warszawie nie ma obelisku ofiar powstania? Dlaczego udaje się, że nie ma sprawy?” I od razu odpowiada – bo refleksja nad tym faktem zniszczyłaby tandetność polskiego patriotyzmu, który może stać się „akumulatorem dla mesjanistycznego nacjonalizmu”.
Z tandetnością polskiego patriotyzmu współgra doskonale narracja wypełniająca całą przestrzeń edukacyjną, dyskusje naukowe i popularne, kształtująca dialog społeczny i medialną retorykę po 1989 roku. Reszty zniszczenia dokonały i dokonują liczne przedsięwzięcia Instytutu Pamięci Narodowej.
Czy ze wszech miar humanistyczne hasło „za waszą wolność i naszą” można odnosić do legionistów pacyfikujących Santo Domingo, bądź szwoleżerów Kozietulskiego, wyrzynających Hiszpanów na przełęczy Somosierra w imię imperialnych interesów Napoleona? Refleksje Krzysztofa Cedro z „Popiołów” Żeromskiego snute podczas walk o Saragossę nie są przedmiotem szkolnej egzegezy, edukacji obywatelskiej. Nie zajmują poczesnego miejsca w popularyzatorach historii, licznych periodykach itd.
Potrzeba wiedzy i refleksji
Irrealizm i absolutna nieznajomość – lub znajomość opaczna – dziejów swojego kraju przez najbardziej oddanych tradycyjnemu, nadwiślańskiemu patriotyzmowi adherentów prawicy ujawniła się w lipcu 2017 roku na pl. Krasińskich podczas wizyty prezydenta USA, D. Trumpa (z okazji spotkania przedstawicieli tzw. Trójmorza).
Otóż jedna z uczestniczek tego spotkania porównała je do zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Zapewniając przy tym solennie, iż ten dzień wyznacza świetlaną przyszłość Polsce i regionowi, tak jak wydarzenie sprzed 1017 lat. Zapomniała jednakże, a może o tym w ogóle nie wiedziała, iż w kilkanaście lat po zjeździe w Gnieźnie na terenie naszego kraju rozpętała się okrutna wojna domowa (objęła Wielkopolskę, Śląsk i część Małopolski oraz Kujaw): liczni zwolennicy dawnej religii Słowian – czyli pogaństwa – obalili na kilka lat rzymsko-cesarski, (zachodnioeuropejski w dzisiejszym mniemaniu) porządek. Zapanowała powszechna anarchia, zburzono praktycznie większość świątyń chrześcijańskich, wyrżnięto kapłanów i mnichów.
Czesi pod wodzą króla Brzetysława splądrowali kraj, także Gniezno - wywożąc relikwie, dobra i pamiątki po owym zjeździe, a miasto arcybiskupie obrócili w perzynę. Dopiero wspólna interwencja z Zachodu (cesarza niemieckiego Henryka III) i Wschodu (księcia ruskiego Jarosława I Mądrego) przywróciła prawowitego władcę Kazimierza I Odnowiciela na gnieźnieński tron.
Czy kiedy pozostaniemy w tej symboliczno-bezrefleksyjnej narracji o naszej historii, możemy nadal rzucać kalumnie na sąsiadów, ich złowrogość, próby mieszania się w polskie sprawy?
Przyczynowo-skutkowa egzegeza faktów historycznych winna być esencją prowadzonej przez świadome elity edukacji, narracji i takiej też retoryki. Edukacji pokazującej procesy i skutki zdarzeń, a tym samym kultywowania racjonalnego patriotyzmu, ukształtowanego na tle historii regionu, Europy, świata, uwzględniającego procesy społeczne.
Bolesław Prus powiedział celnie, jakiego patriotyzmu nam trzeba (i jest to myśl nadal, mimo upływu dekad, jak najbardziej aktualna): „Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale żeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”.
Radosław S. Czarnecki