Humanistyka el
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 865
Mówienie o umiłowaniu kultury rosyjskiej, zachwycanie się Dostojewskim (tak, to polakożerca), Czajkowskim, Turgieniewem, Puszkinem, Rachmaninowem, moskiewskim baletem, Wysockim czy teatrem na Tagance nie świadczy absolutnie o braku rusofobii czy ksenofobii wobec „ludzi ze Wschodu” Europy.
Źródła leżą zarówno w emocjonalnie (zawsze) niezrównoważonej opcji romantycznej jak i w wielowiekowym zakodowaniu w polskiej myśli rzymsko-katolickiego, watykańskiego, rudymentu o misji Polski i Polaków rechrystianizacji „schizmatyckiej Rosji”. Powtarzanie mantry o tolerancji, spolegliwości i otwartości – jakie są ponoć immanencją polskości - nijak się nie ma do rzeczywistości. To pospolity humbug.
Tolerancja bez zrozumienia, bez próby zapoznania się z argumentacją strony przeciwnej jest obojętnością, zimną i skostniałą postawą rodzącą niechęć, z czasem – nienawiść i pogardę. Filozof prof. Andrzej Leder mówi: „Rozumieć nie oznacza się zgadzać. To jest podstawowy wymóg Oświecenia”. U nas w tej materii nie widać nawet prób zapoznania się z uzasadnieniami Wschodu – autentycznymi nie propagandowymi, krążącymi w przestrzeni publicznej niczym klisze starych filmów. „Azja i już” – w tym sloganie jest tyle wyższości, pogardy i paternalizmu polsko-katolickiego, że więcej de facto nie trzeba nic tłumaczyć.
Polska myśl polityczna od powstania listopadowego, ugruntowana przez styczniowe, zaprawiona przez refleksję romantyczną, zbudowała obraz Rosji jako największego wroga nie tylko Polski, ale i świata. Bunt przeciwko Rosji stał się obowiązkiem nie tylko patriotycznym, ale i moralnym. Tak cywilizowanej polityki uprawiać się nie da. Ciągle tkwimy w tych XIX wiecznych paradygmatach.
Andrzej Chwalba / Wojciech Harpula
Fascynująca rozmowa, wydana w ponad 450-stronicowej książce Polska-Rosja Wojciecha Harpuli i prof. Andrzeja Chwalby jest kolejną wyłamującą się z mainstreamowej narracji o stosunkach polsko-rosyjskich pozycją, jaka zaistniała w nadwiślańskiej przestrzeni publicznej w ostatniej dekadzie. Mimo tego, nadal panują u nas bezrefleksyjne: rusofobia i amerykanofilia (Bronisław Łagowski, Polska chora na Rosję, 2016). W minionej dekadzie warto w tej mierze odnotować m.in. pozycje Andrzeja Walickiego (O Rosji inaczej, 2019), Gracjana Cimka (Rosja – państwo imperialne?, 2011) czy Stanisława Bielenia i Andrzeja Skrzypka (Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, 2012). Te dwa antynomiczne sposoby postrzegania świata i rzeczywistości – rusofobia i amerykanofilia – wyznaczają przez ostatnie dekady profil i kanony polskiej polityki zagranicznej. I tak też kształtowane są gusty i mentalność opinii publicznej.
Co media pozytywnego o Rosji w ostatnim czasie napisały? Jaki obraz tego kraju-kontynentu, multikulturowego, wieloreligijnego i wieloetnicznego nam przedstawiają? Czy według ich narracji w tym olbrzymim państwie – „centrum cywilizacji prawosławnej”, jak stwierdził Samuel Huntington w Zderzeniu cywilizacji – wydarzyło się cokolwiek pozytywnego w XXI wieku? Czy polski obywatel karmiony państwową i demoliberalną propagandą pełną stronniczości, jadu, fobii i kompleksów (zarówno niższości jak i wyższości) może mieć przychylny, czy choćby neutralny stosunek do Rosji i Rosjan? Czy np. osiągnięcia kosmiczne Rosjan, którzy jako jedyni do tej pory potrafili skonstruować stację kosmiczną, z której korzysta do tej pory cały świat (nawet obdarzani u nas religijnym niemal kultem Amerykanie) opisywane są i komentowane w polskich mediach obiektywnie?
Kto i z której strony otwierał bramę w Auschwitz
Synonimem rusofobii oraz związanego z nią pogardliwego stosunku do Rosji i jej obywateli w najgorszym stylu jest wypowiedź czołowego polityka polskiego z partii demoliberalnej, w której stwierdził, iż obóz koncentracyjny w Auschwitz wyzwolili… Ukraińcy. Żołnierze Armii Czerwonej, 1 Frontu Ukraińskiego, którzy uczestniczyli w operacji oswobodzenia więźniów KL Auschwitz-Birkenau, mieli tylko tyle wspólnego z Ukrainą, iż wojsko to nacierało od południa, od strony Ukrainy. Bo służyli w tych oddziałach „ludzie radzieccy”, różnych narodowości, religii, kultur i języków, walczący z nazizmem i wojskami III Rzeszy. Gorszącego wymiaru ta wypowiedź - bądź co bądź znaczącego - polityka polskiego nabiera tym bardziej, iż jest on z wykształcenia historykiem, posługującym się dyplomem uniwersyteckim.
Ten skandaliczny, cechujący się brakiem wykształcenia, bądź złą wolą, ale popularny w mainstreamie, sposób kształtowania poglądów, zasługuje na notę niedostateczną z dyplomacji. Przede wszystkim z etyczno-moralnego punktu widzenia. Świadczy bowiem o braku empatii i poszanowania uczuć obywateli Federacji Rosyjskiej, naszego największego sąsiada i potencjalnego partnera polityczno-gospodarczego. Wielka Wojna Ojczyźniana (jak się nazywa w Rosji II wojnę światową, w której zginęło prawie 27 mln obywateli ZSRR) jest otaczana tam na wpółreligijnym kultem, gdyż niemal każda rodzina utraciła podczas tej wojny kogoś bliskiego. Próby poniżania i swoista pogarda dla ich uczuć i pamięci milionów ludzi (a to widać w enuncjacjach czy drobnych, acz wymownych gestach), jest nie tylko politycznym błędem. Jest po prostu wyrazem egotyzmu i dehumanizacji.
O kulcie poległych w obronie ojczyzny świadczą choćby masowe uroczystości związane z Dniem Zwycięstwa – marsze zwane „Bezsmiertnym połkiem”. Ta trwająca od niewielu lat tradycja zbiera w okolicznościowych pochodach miliony ludzi na terenie całej Federacji Rosyjskiej i za jej granicami. Uczestnicy marszu to rodziny poległych - maszerują z portretami i fotografiami swoich przodków oraz przypiętymi do piersi wstążkami św. Jerzego. I nawet te symbole – czysto rosyjskie, wiążące się z historią Rosji – są krytykowane jako „przejaw imperialnych ciągot Rosjan” (wypowiedź m.in. marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, 2014).
Więc czemu nasz ból i rozpamiętywanie często dawnych tragedii narodowych, dramatów i związanych z nimi ofiar może być przedmiotem kultu i rytualnych egzekwii, a innych - nie? Szydzimy z innych, postponujemy ich, sami strojąc się przy tym w moralne i wzniosłe retorycznie piórka.
Jak inaczej nazwać kibicowanie podczas czeczeńskiej II wojny (i czasów bezpośrednio z nią związanych) terroryzmowi panoszącemu się w Rosji, któremu na Kaukazie przewodził bliski współpracownik ibn Ladena, Jordańczyk Chattab (zabity przez spec. służby rosyjskie) jak nie rusofobią? Mniejsza o gazetowe teksty, choć klimat tworzony wówczas np. przez najbardziej opiniotwórcze medium jakim była Gazeta Wyborcza (E. Skalski, „Czerwona zaraza, czarna śmierć”, 17-18.04.2004) nie może być pomijany milczeniem.
Absolutnym skandalem były wypowiedzi czołowych polityków polskich – w tym prezydenta czy ministra spraw zagranicznych – pouczających Rosjan w tym bolesnym dla nich i ich państwa momencie, stawiających się w roli Katonów i recenzentów, biorących de facto stronę morderców (dzieci z Biesłanu), czy zamachowców z Kaspijska (podczas obchodów dnia zwycięstwa zginęły wówczas 44 osoby, w tym 19 żołnierzy z orkiestry uczestniczącej w paradzie, kilkanaścioro dzieci, a 133 osoby zostały ciężko ranne). Te głosy stanowiły nie tylko dysonans, ale były pokazem zdehumanizowanych postaw na tle przekazu cywilizowanego świata (do którego polscy politycy tak ochoczo pretendują) solidaryzującego sie z Rosją i ofiarami terroryzmu międzynarodówki islamistycznej.
Z katolickim paszportem wpieriod!
Celnie ową atmosferę podsumowuje prof. Bronisław Łagowski, pisząc o panującym w Polsce „obłędzie antyrosyjskim” (p. Polska chora na Rosję). Taka postawa świadczy bowiem o tym, że polska elita polityczna cały czas, od lat gra na upokorzenie, pokazanie swej wyższości i odegranie się za historię, za to żeśmy jako kraj i naród przegrali de facto w XVIII i XIX wieku sprawę hegemonii i odgrywania konstruktywnej roli na wschodzie Europy z powodu własnych decyzji politycznych i społecznych.
To dobitny przykład na racje wyłożone w koncepcji długiego trwania Ferdynanda Braudela. Według niej, wydarzenia polityczne i militarne stanowią najpłytszą warstwę historii, którą najłatwiej usunąć. Na głębszym poziomie znajdują się procesy gospodarcze. Natomiast przemiany cywilizacyjne i religijne budują poziom najgłębszy, będący zarazem najważniejszym dla zrozumienia całości dziejów. Mają one najważniejsze znaczenie tak dla tożsamości, jak i systemu wartości panującego w danej zbiorowości. Reprezentowanie przede wszystkim interesów potrydenckiego Kościoła katolickiego wobec prawosławia (i wszelkiego innowierstwa) na wschodzie Europy w epoce przedrozbiorowej, połączone w XIX w. z romantycznymi uzasadnieniami mistyczno-moralnymi i misją „Polski jako Chrystusa narodów” wydaje po dziś dzień jak widać gorzkie, polityczne owoce.
Podłoże takich nastrojów i mentalności – na co zwraca w swym dorobku m.in. prof. Andrzej Walicki – leży w poczuciu wyższości moralnej. Zdarzało się to już kilkakrotnie w polskiej historii. Na ten fakt zwracają także uwagę w swej książce Polska-Rosja Chwalba i Harpula, zwłaszcza jeśli chodzi o kontekst wybuchu i przebiegu - a także efekty - powstania listopadowego w 1831 roku. Moralnym zwycięzcą jest jednostka, zbiorowość, naród cierpiący – niczym Jezus – za innych, za Europę, za Kościół i wiarę katolicką. Źródła można mnożyć. Lecz jest to zaprzeczenie tradycji i kultury starożytnej Hellady, do której polska elita tak ochoczo się odwołuje (jako do źródła cywilizacji zachodniej, której my mamy być jednym z newralgicznych segmentów w misji nawracania Wschodu). W starożytnej Grecji powszechnym nakazem było zapominanie (amnezja) o rzeczach złych w celu zachowania pokoju. Taka narracja i narzucona odgórnie jednolita tożsamość moralna zaprzecza pluralizmowi nowoczesności, tożsamości definiowanej według kanonów multi-kulti, różnorodności światopoglądowej wywiedzionej z różnych systemów aksjologicznych.
Czy to jeszcze nacjonalizm?
Współczesne polskie elity przywłaszczyły sobie prawo do reprezentowania narodowej pamięci i interpretowania historii w sposób bezdyskusyjny i aprioryczny w przeciwieństwie do „Polaków metrykalnych i ludności polskojęzycznej”. Walicki taką projekcję nazywa nacjonalizmem integralnym niewolącym polskie społeczeństwo mentalnie, utwierdzającym paternalizm, negatywnie pojmowany elitaryzm i kult wodzostwa. Pozbawia je tym samym umiejętności pluralistycznego widzenia świata i procesów w nim zachodzących (A. Walicki, O Rosji inaczej).
Ustawiając się w dualistycznej - a jednocześnie sprzecznej, wykluczającej względem siebie - pozycji względem Rosji, stajemy się niewiarygodni, irracjonalni, śmieszni. Z jednej strony chcemy być wieczną ofiarą i niewinnym męczennikiem, występującym wobec wschodniego sąsiada z pozycji moralnej wyższości uzasadnionej nie tylko naszym nieusuwalnym i niezapominanym cierpieniem doznawanym z jego strony. Z drugiej – ustawiamy się w pozycji imperialno-cywilizacyjnego rywala Rosji na wschodzie Europy. A przy tej okazji podkreślamy swoją cywilizacyjno-kulturową wyższość. Sporo autorów zwraca uwagę na kierunki i zamiary naszych prób okcydentalizacji Wschodu (bez względu na to, czy Wschód tego chce i czy mamy plenipotencje ze strony Brukseli na takie działania). Kierujemy je na Białoruś, Ukrainę, Mołdawię, Gruzję – nawet do Azerbejdżanu i Armenii.
W telewizyjnej debacie – niezależna i liberalna, moskiewska TV Deszcz – między Aleksym Nawalnym a znanym opozycyjnym i liberalnym dziennikarzem Władymirem Poznerem w kontekście wymiany zdań na takie tematy Pozner przytoczył casus kryzysu kubańskiego (1962). Czy rząd USA – zapytał – miał prawo wtedy naciskać i grozić Hawanie i Moskwie na sojusznicze zobowiązania dwóch suwerennych państw, członków ONZ i wynikające stąd decyzje odnośnie rozmieszczenia rakiet? Dzisiejsza sytuacja ze zbliżaniem się NATO do granic Federacji Rosyjskiej, sadowienie wokół jej granic broni ofensywnej ma ten sam prawno-międzynarodowy (i etyczno-propagandowy) wymiar.
Nie chodzi tu tylko o stosunek do Wschodu (Rosji i Rosjan przede wszystkim), ale o całą retorykę i sposób prowadzenia debaty publicznej, sposób myślenia i formy przekazu w naszym kraju trwające od niemal trzech dekad.
Świat według nowych analityków
Najbardziej skrajnym przejawem rusofobii i połączonej z nią politycznej aberracji jest ocena, jakiej ostatnio dokonał analityk ds. Wschodu Europy Witold Jurasz (Onet.pl z dn. 21.04.2021). W kontekście napięcia na granicy Ukrainy i Rosji uważa, że „pokój jest często groszy od wojny”, bo stabilizacja stosunków Zachodu (w zasadzie chodzi mu o UE) i Rosji oznacza powrót do dyplomacji, wymiany handlowej, normalizacji stosunków między dwoma częściami naszego kontynentu.
Abstrahuję od rozpatrywania opłacalności i korzyści idących z jakiejkolwiek wojny wobec najbardziej „zgniłego pokoju”. Na ten temat wypowiadali się jednoznacznie tak różni ludzi jak Nelson Mandela, Dietrich Bonhöffer, Karol Wojtyła, Dalaj Lama, Jean Paul Sartre czy Immanuel Kant. Stanowisko w najmniejszym stopniu udowadniające, iż jakikolwiek konflikt zbrojny komukolwiek może przynieść korzyści deprecjonuje wszystkich, roszczących sobie miano cywilizowanych, humanistycznych, empatycznych ludzi z wyobraźnią. Nie tylko osobników chcących uchodzić za poważnych analityków, komentatorów, o politykach nie wspominając.
Nie na darmo jeszcze w 2009 r. Michaił Gorbaczow, człowiek absolutnie pozbawiony cech krwiożerczego, czyhającego wyłącznie na życie Polaków „rosyjskiego niedźwiedzia” miał stwierdzić, że „jeśli chodzi o stosunek do Rosji, w Polsce wszystko jest zniekształcone”. (Jerzy Baczyński, Polityka, 31.10.2009)
Ci, którzy nie podzielają narzuconej przez mainstream rusofobicznej, paternalistycznej i zamkniętej w perspektywie mitu odwiecznego wroga wizji naszego wschodniego sąsiada, gdzie Kreml i prezydent Putin to symbole wszelkiego zła i przyczyny niepowodzeń dzisiejszego świata (przede wszystkim zachodniego i Polski) są oskarżani o agenturalność, podejrzaną i nieautentyczną polskość oraz kalekie poczucie tożsamość narodową.
Radosław S. Czarnecki
Jest to pierwsza część eseju „Mała rzecz o politycznym realizmie”. Drugą zmieścimy w następnym numerze, SN 7-8/21
Wyróżnienia i śródtytuły pochodzą od Redakcji.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 874
Kontynuując rozważania nad politycznym realizmem polskiej polityki wschodniej (to nie tylko związek z polityką, ale i korelacja z mentalnością, mitologią narodową, społecznymi odczuciami i spojrzeniem na historię, edukacją i narracją medialną – czyli z kulturą) trzeba stwierdzić, iż niedopuszczenie do swej świadomości jakiejkolwiek normalizacji – na innych niż nasze wyobrażenia i fantazmaty - stosunków z Moskwą (a przez to – z cały Wschodem) to kolejna wersja powtarzana w historii wojen polsko-rosyjskich. Tym razem w konwencji zaproponowanej przez Huntingtona (Zderzenie cywilizacji). To - jak wskazują wspomniani Chwalba / Harpula (Polska-Rosja. Obsesja historii, historia obsesji) czy Walicki (O Rosji inaczej) próba uniemożliwienia normalizacji relacji Zachodu z Rosją.
Z upoważnienia Rady Obrony Państwa do Spa pojechał premier Władysław Grabski prosić Brytyjczyków i Francuzów o pomoc i pośrednictwo w rozmowach z Moskwą. To była Canossa. Polski premier został upokorzony. Sponiewierany. Alianci przypomnieli Polsce że to oni decydują o granicach. Ich zdaniem polska polityka jest awanturnicza, imperialna i musiała tak się zakończyć. Główne skrzypce w Spa grał premier rządu JKM Lloyd Georg. Warunki podyktowano dramatyczne. Wilno miało trafić do Litwinów, wycofano się z zamiaru plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie. Linia Curzona miała nie podlegać jakiejkolwiek dyskusji.
Andrzej Chwalba / Wojciech Harpula
Ale źródeł polskiej wrogości szukać można w historii i jej romantycznej oraz religijnej kotwicy, jaką na nadwiślańską kulturę, świadomość, obrzędowość, myślenie i postrzeganie historii rzucił katolicyzm w swej trydenckiej wersji. Kościół potrydencki sytuował się w pozycji „obleganej twierdzy”, obleganej przez złe, reformacyjne i obce feudalnemu Kościołowi siły. Pod rządami Zygmunta III Wazy II RP weszła w XVII wiek jako kraj nietolerancyjny, ofensywny, mający napięte stosunki i relacje, często wojujący z niekatolickimi sąsiadami (Szwecja, Rosja, Turcja, Prusy). Gdy jeszcze w imię imperialnych, religijnych i dynastycznych marzeń Zygmunta (purytańsko nastawionego wychowanka jezuitów) oraz litewsko-ruskich magnatów, a także interesów Rzymu i Kościoła, wplątała się Polska w awantury podczas „wielkiej smuty” w Rosji owoce musiały być opłakane. I zatruwają nawet do dziś relacje polsko-rosyjskie. I nie potrafimy – Rosjanie zresztą też – wyrwać się z tych efektów i cieni „długiego trwania”.
„Długie trwanie” to termin wprowadzony do humanistyki przez Fernanda Braudela, oznaczający perspektywę czasową, w której dokonują się wszelkie przemiany w kulturze. Z tej perspektywy większość wydarzeń politycznych, gospodarczych, militarnych jest nieistotna, czy wręcz niezauważalna. Najtrwalszymi, często dającymi o sobie znać w postaci dalekiego, bladego echa są fakty najgłębiej skryte w zbiorowej pamięci pod warstwami kultury, cywilizacji, religii. I to one często w postaci symboliki i obrzędowości przekazują informacje o tych wydarzeniach z przeszłości. Dając tym samym na podstawie analogii i przenośni odniesienia do współczesnych opisów wydarzeń czy ich interpretacji.
Tak zwana polityka wschodnia
Zachowujemy się – analizując całokształt polskiej tzw. polityki wschodniej (i nie tylko w dyplomatycznym, ale niemal w każdy wymiarze) - niczym rycerze krzyżowi, nietolerancyjnie, wrogo wobec wolności innych, wybiórczo traktując pojęcie demokracji i pluralizmu. Można odnieść wrażenie, iż cały Wschód (ale dotyczy to też Zachodu, choć w innym kontekście i płaszczyźnie rozumienia) ma przyjąć wyłącznie nasze pojmowanie historii, pochylać się ciągle nad naszymi ranami i bólem, współczuć nam i zarazem brać z nas przykład.
Cmentarna, zmitologizowana, irrealna polityka elit rodzi taką samą świadomość ogółu społeczeństwa. Liberalne z nazwy media sekundują od lat takim wersjom naszych dziejów. Mainstream stawia pieczęć i przepełnia ją goryczą porażek (choć jednocześnie udowadnia się, iż zawsze byliśmy moralnymi zwycięzcami, uwalniając się tym samym od analizy i dojścia do źródeł klęsk i katastrof). Wąsko, polocentrycznie i antymodernistycznie pojęta „idea swoistego misjonizmu i prometeizmu” - oprócz wspomnianej spuścizny kontrreformacji i ewangelizacyjnej pozycji, w jakiej ustawia się Kościół katolicki - jednoznacznie „determinuje postawę Polski wobec poradzieckiej przestrzeni ustrojowej i politycznej” (St. Bieleń, Polityka wschodnia Polski – między fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy).
Zderzenie polskiej myśli prometejskiej z realną polityką, z pozycją – bez względu na sytuację wewnętrzną – Rosji, na tych obszarach budowaną i ugruntowywaną od kilkuset lat, musi zakończyć się porażką czy kompromitacją. Z tych mrzonek wynika brak jakiejkolwiek inicjatywy poprawy czy normalizacji stosunków z Rosją.
Wygląda na to, że marzenia, fantasmagorie i mity (brane za rzeczywistość) są esencją naszego spojrzenia na Wschód. Rosja ma być słaba, rozbita, przyjąć zachodni, a jeszcze lepiej – polski system wartości.
Takie rozumienie historii, polityki, zagadnień społecznych etc. jest życzeniowe, nierealistyczne. Po prostu razi ignorancją. Wedle takich koncepcji Rosja ma się stać na powrót terenem penetracji korporacji zachodnich, a obywatele winni „przeflancować się” na okcydentalizm. Symetrycznie do tych procesów w Polsce, w Rosji wzmaga się polonofobia i protekcjonizm – tak w enuncjacjach elit rządowych jak i kulturowych. Choć może i słuszna idea (realizowana w ramach UE wspólnie ze Szwecją) tzw. Partnerstwa Wschodniego, ale wykluczająca obecność Rosji w tym projekcie musiała spotkać się ze strony Moskwy z nieprzyjazną reakcją. Mogło się zrodzić uzasadnione podejrzenie, że chodzi tu nie o współpracę regionalną czy nawet ponadregionalną, lecz o wypychanie Rosji ze wszystkich możliwych sfer (także gospodarczych i kulturowych).
Okopy Świętej Trójcy
Mit wiecznego cierpienia (które uszlachetnia i stąd jesteśmy zawsze tymi „moralnymi zwycięzcami”) połączony z prometeizmem – a mamy z tym do czynienia w całej naszej tzw. polityce wschodniej (limitującej stosunki z naszymi wschodnimi sąsiadami) - im jest silniej akcentowany, im mocniej ugruntowany w publicznym przekazie (bez względu na polityczną i kulturową proweniencję podmiotów występujących w przestrzeni publicznej) tym bardziej odrywa się od rzeczywistych i oczywistych interesów Unii Europejskiej. Tym samym i Polski.
Ten mitologiczno-prometejski aspekt przenoszony jest też na dyskurs wewnątrzkrajowy. Zasada: „wszystko, albo nic” - czyli masz przyjąć tylko moje argumenty i rozwiązania, nawrócić na moje wartości, uznać moje prawdy i sposób myślenia - buduje kolejne obszary wzajemnych niechęci, niezrozumienia i wrogości. Efektem tego są „okopy Świętej Trójcy”, sprzeczne z zasadami społeczeństwa i wspólnoty. Ten INNY ma skapitulować. Poddać się. Polityka zewnętrzna i wewnętrzna polskich elit uzyskała po trzydziestu latach demokracji absolutną jednowymiarowość.
Byłoby absurdem wyobrażać sobie, że wspólnoty polityczne powstające na Wschodzie po upadku muru berlińskiego staną się repliką tych, które istnieją od dekad na Zachodzie. Odrodzenie dawnych cywilizacji czy kultur przybiera zawsze nowe, często niezrozumiale dla zadufanych w sobie ludzi Zachodu (widać też to u nas), formy.
Wycofywanie się państwa narodowego w łacińsko-atlantyckim kręgu cywilizacyjno-kulturowym (utożsamianym powszechnie z Zachodem) z kolejnych prerogatyw na rzecz dobrowolnych asocjacji ponadpaństwowych, czy mniejszych wspólnot, często nigdy nie posiadających pełnej suwerenności, nie musi przebiegać harmonijnie. Alternatywą takiej sytuacji są częste nawroty plemiennego trybalizmu, narodowych nienawiści i szowinizmu, co wyraźnie dziś widać. Dlatego zadaniem elit kierujących i nadających trendy rozwojowi społecznemu musi być uwzględnianie takich przypadków i sytuacji. Krytykowana inżynieria społeczna po raz kolejny pokazuje swą przydatność i potrzebę istnienia. Oczywiście w harmonijnej, spokojnej i zrównoważonej wersji.
Naiwność czy ignorancja?
Wracając do stosunków polsko-rosyjskich. Nasza opcja za zwiększaniem nacisku na Moskwę poprzez sankcje i blokadę obecności Rosji we wszystkich możliwych sferach na terenie Europy pokazuje jak polska elita (ale i część zachodniej także) nie rozumie Rosjan, ich uwarunkowań kulturowych, historii, tradycji, mentalności. Gdy będzie im gorzej - zbuntują się, obalą rządy Kremla (symbolu zniewolenia i wschodniej satrapii). W efekcie „przejdą gremialnie na wartości Zachodu”, będzie wolność, demokracja, a rzeki miodem i mlekiem popłyną.
Naiwność czy ignorancja motywują taki sposób patrzenia na ten kraj-kontynent? Kraj, którego obywatele różnych narodowości, religii, języków obojętnie o jakim rodowodzie uważają, że mieszkają na ósmym kontynencie świata.
I to jest osnowa tego niezrozumiałego przez nas „russkowo mira”. Przestrzeń poradziecka, zwłaszcza tam, gdzie po rozpadzie ZSRR pozostały miliony etnicznych Rosjan, ale także ludzi innych narodowości określających siebie jako „ruskich”, to miękka strefa tego kontynentu – a nawet cywilizacji, jak wielu - nie tylko jej obywateli - traktuje Rosję (m.in. Samuel Huntington, Zderzenie cywilizacji).
Mrzonki o „zaduszeniu ekonomicznym” i ich nieskuteczności wobec Rosji opisuje w niedawnym wywiadzie, udzielonym Alinie Doleckiej realizującej telewizyjny projekt „Master of Taste” Władymir Pozner. To opozycyjny wobec Kremla, o międzynarodowej pozycji, dziennikarz telewizyjny i publicysta. Uważa on samą ideę sankcji za skrajną głupotę, za absolutne niezrozumienie mentalności i sposobu organizowania się rosyjskiego społeczeństwa (on mówi – „russkowo naroda”, czyli obywateli Rosji różnych narodowości i kultur). Ma ono bowiem doskonałą umiejętność znoszenia zewnętrznych uderzeń, przeciwieństw losu. Naród jednoczy się wtedy przy państwie, a tym samym – przy władzy. I w takim działaniu Pozner widzi nieskuteczność wpływu na Rosję i Rosjan.
Polska znajomość Wschodu Europy, kreowanie się na przewodnika polityki Zachodu w strefie poradzieckiej, tym samym nawet wśród części opozycji antyputinowskiej musi uchodzić za humbug, wywoływać uśmiechy politowania. Kolejny fantazmat naszych elit mający być zmaterializowany w politycznej i kulturowej przestrzeni.
Polski Drang nach Osten
Omawiając nasze kolejne fiaska, trzeba dodać to, przed czym przestrzegał Jerzy Giedrojć - guru sporej części polskiej elity demoliberalnej. Coraz to słyszymy odwołania do jego dziedzictwa, ale są one jak zawsze nad Wisłą i Odrą czystą, bezrefleksyjną emisją słów mającą uwiarygodnić tego lub innego polityka w oczach odbiorców. Stworzyć wrażenie ważności, racjonalności, bliskości i zapoznania się z uznanymi autorytetami. Giedrojć napisał w swych notatkach, iż „możemy domagać się od Rosjan wyrzeczenia się imperializmu pod warunkiem, że my sami raz i na zawsze wyrzekniemy się naszego tradycyjno-historycznego imperializmu we wszystkich jego formach i przejawach”.
I jeszcze jeden cytat z notatek (1998) szefa paryskiej Kultury, tak często przywoływanego w politycznych enuncjacjach, jak ochoczo nie rozumianego lub interpretowanego wedle obowiązujących mitów i współczesnych paradygmatów. „Wszyscy ci politycy i dziennikarze polscy, którzy potępiają w czambuł Jałtę i Poczdam, którzy wypowiadają się tak, jak gdyby chcieli retroaktywnie wyprowadzić Polskę z koalicji antyhitlerowskiej, którzy zapominają, albo nie wiedzą, że udział w tej koalicji jest jedynym tytułem Polski do jej obecnych granic, wszyscy oni działają na szkodę Polski i oddalają perspektywę pełnej normalizacji stosunków między opinią polską a opinią sąsiadów ze Wschodu i Zachodu”.
I ten aspekt, na który zwraca i przed którym przestrzega w cytowanym fragmencie Jerzy Giedrojć jest jeszcze jednym elementem mającym zbudować polską obecność na Wschodzie Europy? Zarówno polityczną jak i kulturowo-cywilizacyjną. Dlatego też są te próby tak nieskuteczne, śmieszne by nie rzec – często kabotyńskie.
Czy jest szansa na zmianę choć w najmniejszym stopniu relacji Polska – Wschód Europy? Na razie nie widać możliwości i chęci po obu stronach tej barykady. I nawet nie chodzi tu tylko o Rosję. Podzielona dramatycznie kulturowo i cywilizacyjnie Ukraina (i ta polaryzacja ciągle tam postępuje), Białoruś rządzona twardą ręką przez Łukaszenkę, czy nawet należąca do UE Litwa nie mają jakiejkolwiek ochoty przytulić się, wejść w rolę „młodszych braci” III RP. Bez dogłębnej demitologizacji polskiej świadomości, oczyszczenia nadwiślańskiego imaginarium z kalek powstałych w latach czy wiekach minionych, a przenoszonych w realność XXI wieku nic się zmienić nie może.
W tej demitologizacji mieści się również dogłębna laicyzacja państwa i przestrzeni publicznej, gdyż nadmierna obecność Kościoła i jego funkcjonariuszy oraz czołobitność polityków wobec roli Watykanu (cień Jana Pawła ciągle jest żywy) sprawiają wrażenie, iż ów potrydencki, reewangelizujący wszystko co inne „Drang nach Osten” ciągle trwa. A w nim Polska pełni rolę rozgrywającego i moderatora. I to, o czym ten materiał mówi (wedle Puszkina) nie jest odwiecznym sporem w gronie Słowian, ani jak myślał Dostojewski nieprzekraczalna antynomia kultur Rosji / Wschodu (termin rosyjskiego sfinksa) i Zachodu. Choć tak myślało i myśli wielu zachodnich Europejczyków, np. Rudyard Kipling.
Sądzę, iż warto w podsumowaniu zacytować myśl wyrażoną przez dr. hab. Gracjana Cimka (Rosja – państwo imperialne?), iż przezwyciężyć można te uprzedzenia, fobie, wzajemne pretensje wyłącznie „dzięki interpretacji cywilizacyjnej i myśleniu holistycznemu, które mając na uwadze uwarunkowania globalne dostrzegają specyfikę rosyjskiej mentalności jako istotnego wyznacznika podejmowanych decyzji politycznych i wyborów światopoglądowych”. Ktoś musi wykonać ten pierwszy krok.
Radosław S. Czarnecki
Wyróżnienia i śródtytuły pochodzą od Redakcji.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1413
Linearność i cykliczność (2)
Człowiek powinien skupić swoje wysiłki na wypełnianiu roli społecznej jaka mu przypadła, na rozwoju moralnym i działaniu ku pożytkowi innych.
Konfucjusz
Współczesne pojmowanie linearności czasu i rozwoju cywilizacyjnego (a co za tym idzie – takie samo spojrzenie na ludzki, indywidualny los) na Zachodzie wiąże się przede wszystkim z epoką Oświecenia. Wtedy to za naczelną zasadę naszego gatunku uznano rozwój i postęp przynależny człowiekowi. Oczywiście, miało to dotyczyć wyłącznie rasy białej, kulturalnego obywatela Zachodu.
Misyjność Zachodu oraz duch zdobyczy – licząc od I Wyprawy Krzyżowej z ostatniej dekady XI wieku – mimo odcięcia się od tradycji religijnej Średniowiecza (judeochrześcijańskiej) przez Renesans i Oświecenie (zwłaszcza francuskie), właśnie w epoce kolonialnej święciła swe największe triumfy.
To koncepcja chrześcijańskiej misji, ale w innym wymiarze. Gra tu rolę zarówno echo religijnej misyjności (choć bez chrześcijańskiej retoryki), jak i wywodzący się z przedchrześcijańskich źródeł duch plemion germańskich (agresja i podbój).
Misyjność religijną zastąpiono misyjnością cywilizacyjną (choć kościoły chrześcijańskie doskonale wpisały się w ów trend). Misyjność białego człowieka, mimo wielowiekowego wdrukowywania nauk Jezusa w umysły Europejczyków, utrwaliła malowniczy mit barbarzyństwa plemiennego, kwitnący pełnym blaskiem u szczytu epoki kolonialnej. „Czyńcie Ziemię sobie poddaną” rzekł Pan do swego wybranego ludu.
To zupełnie inna misyjność niż buddyjska czy hinduistyczna, która zawsze pozostawała podróżą „do wnętrza” jednostki, kładąc nacisk na ascezę, kontemplację, wycofanie. Ruch mniszy ze Wschodu nie wydał z siebie takiego tworu jak rycerz-mnich z mieczem nawracający pogan na „jedyną, prawdziwą” wiarę, pozostając symbolem owego myślenia w kategoriach podboju przy użyciu siły.
Świat zachodnich idei i wartości miał pęcznieć, rozszerzać się na zewnątrz. Nie przewidywano powrotu do źródła, skurczenia się. Owym pęcznieniem cywilizacji Zachodu są dzieje i rozwój, a także dążenie do hegemoni Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (w mniejszym stopniu – Australii, Nowej Zelandii czy Kanady).
Prawda według tradycji judeochrześcijańskiej głoszona przez duchowieństwo – zwłaszcza po sakralizacji władzy papiestwa i ustanowienia jej jako nadrzędnej nad władzą doczesną – uchodzi za jedyną, absolutną i niepodważalną.
W azjatyckich systemach religijno-filozoficznych stanowiących podstawę porządku społecznego jest odwrotnie. Doktryna religijna – każda – jest sama w sobie ortodoksyjną, ale nie jest jednocześnie obligatoryjną. Jest to właśnie ten specyficzny dla hinduizmu czy konfucjanizmu nurt tolerancyjny, gdyż religia została sprowadzona z jednej strony do rytuałów, a z drugiej – do uwolnienia porządku publicznego, spokoju społecznego, uwolnienia polityki od emocji związanych z rytuałami i religijnymi dogmatami.
Monizm świata chrześcijańskiego - gdyż Bóg, nasz Pan, jest jedyną prawdą, bytem idealnym i wszechogarniającym , jak mówi Pismo Święte - jest diametralnie różnym projektem. I daje diametralnie różne wyniki.
Oświecenie w butach diabła
Liberalna demokracja w stylu zachodnim to efekt historii i procesów społecznych w tej części świata: przecież pokój utrzymuje się w demokracjach nie tyle dzięki władzy, co wskutek równowagi sił w społeczeństwie. Ustrój w państwie jest taki lub inny i ma to sens o tyle, o ile zapewniony zostaje pokój wewnętrzny oraz ład społeczny.
W ostatnich 3-4 dekadach, kiedy Zachód przyjął bezkrytycznie zasady neoliberalizmu, turbokapitalizm z preferencją sektora bankowo-finansowego i zachłysnął się upadkiem muru berlińskiego oraz dekompozycją obozu radzieckiego, zupełnie zarzucił uniwersalistyczne idee Oświecenia, kłamliwie i nieudolnie powtarzane przy okazji kolonialnych podbojów.
Negatywną rolę odegrał też nurt intelektualny zwany postmodernizmem, a zwłaszcza towarzysząca mu tzw. dekonstrukcja z właściwym jej bezpłodnym, bezideowym sceptycyzmem. To wszystko ograniczyło przestrzeń wolności i swobody do tego, co Barber nazwał „zakupizmem”, czyli niepohamowanym konsumpcjonizmem.
Już w XIX wieku niektórzy klasycy liberalizmu głosili idee, podjęte przez twórców ortodoksyjnego neoliberalizmu i dogmatycznego monetaryzmu jak Ludwik H.E. von Mises czy Friedrich von Hayek, a także przez Miltona Friedmana. Oddaje tę mentalność sentencja klasyka liberalizmu, Johna S. Milla: „Jedyną swobodą zasługującą na to miano jest swoboda dążenia do własnego dobra na swój własny sposób, o ile nie usiłujemy pozbawić innych ich dobra lub przeszkodzić im w jego osiągnięciu”(p. John S. Mill, Utylitaryzm. O wolności).
Oczywiście, dotyczyć to może jedynie jednostek, które my, światli Europejczycy, chrześcijanie, uznamy za ludzi (tu kłania się idea narodu wybranego, nowego Izraela, niosąca dobro, pokój, jedynie słuszne wartości, demokrację itd.). Bo dziesięć przykazań Mojżesza – ze sławnym „nie zabijaj” - przeznaczone było dla swego plemienia. Przecież zaraz potem Izraelici, gdy tylko Mojżesz objawił im tablice z przykazaniami boskimi, w brutalny sposób zdobyli Kanaan, mordując totalnie autochtonów. Podobnie rzecz się miała w historii chrześcijaństwa.
Wszystkie wytwory zachodniej kultury są – mówiąc Heglem – ukąszone tymi religijnymi konotacjami, judeochrześcijańskim myśleniem i interpretacją rzeczywistości. Także Oświecenie nie ustrzegło się tego ukąszenia, wchodząc w buty judeochrześcijańskiej tradycji. Dziś to widać wyraźnie. Nie na darmo Bóg chadza często w butach diabła, o czym pisał K. H. Deschner w „Kryminalnej historii chrześcijaństwa”.
Ten uniwersalny prąd myślenia, jakim było Oświecenie, pomimo antyreligijnej i antychrześcijańskiej często narracji doznał też owego ukąszenia przez tradycję judeochrześcijańską, wchodząc „w buty diabła”.
Oświeceniowy antyklerykalizm nie oznacza bowiem zerwania z religijną czy quasi-religijną mentalnością, z dogmatyzmem mającym źródła w abrahamowych religiach, wyzwoleniem od myślenia wedle kanonów wiary. Nie oznacza automatycznego przejścia na stronę mocy racji rozumowych, empiryzmu.
Echa tego dziedzictwa to dążność za wszelką cenę do zbawienia (świata, Innego człowieka), misjonizm i poczucie wybrania. To także myślenie w kategoriach wyższości kultury tzw. białego człowieka (czyli także wszelkich wytworów materialnych i duchowych) nad innymi rasami, ludami, kulturami.
Takie pojęcia jak: wolność, wybory wartości, indywidualizm, liberalna demokracja traktuje się podobnie jak religijną wiarę w wiekach średnich i epoce kolonializmu, a to na tej glebie wyrosły przecież takie zjawiska jak rasizm, eugenika, kolonializm, czysto utylitarne podboje uzasadniane wartościami wyższymi (duchowymi).
Nienawiść i miłość
Dwoistość kultury Zachodu to jednocześnie antynomia między uznaniem siebie za ów naród wybrany, niosący wartości tej kultury uznane jako clou rozwoju ludzkości, przy jednoczesnym szermowaniu uniwersalistycznymi hasłami rodem z Oświecenia (i taką też tradycją). To zarówno samouznanie, jak i wykluczanie Innego. Taki cierń po owym wybraniu (nadziemskiego pochodzenia) pochodzący zarówno z judaizmu (koncepcja niezwykle ekskluzywna), jak i chrystianizmu wg św. Pawła.
Stąd rodzi się podążanie ku doskonałości po linii prostej, ciągły ruch do przodu i przekonanie, iż tę doskonałość osiągniemy narzucając całemu światu nasze wartości, sądy, idee.
Euroatlantyckie myślenie judeochrześcijańskie (bo tak trzeba współcześnie ujmować Zachód - obojętnie, czy myślimy o Pax Christiana z czasów pontyfikatu Innocentego III stanowiącego szczyt papo-cezaryzmu, czy o Hiszpanii Izabeli i Ferdynanda, Imperium Brytyjskim Wiktorii, czy NATO) zafundowało i funduje nadal jako pierwsze w historii gatunku ludzkiego wojny i podboje w imię prawd myślowych, w imię idei (choć gospodarcza hegemonia zawsze szła w parze ze wzniosłymi hasłami o ideach, wartościach, demokracji etc.). Pierwszym tego typu przedsięwzięciem militarnym na masową skalę w imię idei były krucjaty w XI-XIII wieku.
Odpowiedzialność zbiorowa, skrucha zbiorowa, no i wina zbiorowa stają tym samym za depersonalizacją zła i niosą w sobie znamiona zemsty, nie sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Odzierają jednostkę tym samym z godności, bo zabiera się jej subiektywność wyrzutów sumienia i skruchy. Jak pisze katolicka filozofka Chantal Delsol („Esej o człowieku późnej nowoczesności”), przed epoką hegemonii Zachodu (a więc mniej więcej od epoki wypraw krzyżowych, choć de facto trzeba to kojarzyć z odkryciem Ameryki przez Kolumba i rozpoczęciem czasów kolonializmu), prowadzono podboje w imię „prawd bytowych”.
Azjata, buddysta, konfucjanista, sikh czy hinduista nie czuje powołania prozelityzmu w imię swej wiary, prawdy.
Ale na samym początku prowadzonych wojen (rekonkwista czy krucjaty), przekonani o wyższości swej wiary Europejczycy, chrześcijanie rzymscy, poddani papieża, zobaczyli, iż stoją cywilizacyjnie i kulturowo niżej niż ich religijni przeciwnicy.
Pisze o tym Krzysztof Pomian („Europa i jej narody”): Arabowie czy prawosławni Bizantyjczycy. Szok, zdumienie, ale i złość, zazdrość oraz inne złe emocje towarzyszące fanatycznej wierze religijnej. Widać to w zderzeniu, jakiego doznaje kwiat zachodniego rycerstwa i wielmożów wchodzących podczas I wyprawy krzyżowej do Konstantynopola, podejmowanych na salonach cesarza Aleksego I, (vide: A. Komnena – „Aleksjada”, S. Runciman – „Dzieje wypraw krzyżowych”), a potem skonfrontowanych z kulturą muzułmańskich władców na Bliskim Wschodzie”.
Ta „wyższość Wschodu polegała nie tylko na jego ogładzonych obyczajach. Wschód to również rozległe ziemie, skąd pochodzą kruszce i kamienie szlachetne, korzenie, jedwabie i inne przedmioty zbytku”.
To był kolejny element wzmacniający pęd na Wschód -„Drang nach Osten”(tu też tkwią źródła niemieckiego parcia na Wschód przez kilka setek lat). Pęd do podboju.
Pragnienie zawładnięcia wszystkimi tymi skarbami pchało kolejne pokolenia Europejczyków poza ten „mały półwysep leżący na zachodnich krańcach” gigantycznego kontynentu azjatyckiego (tak Europę określił kiedyś I Sekretarz KPCh Mao Zedong w wywiadzie dla zachodnich dziennikarzy).
Wolność, ale na naszych warunkach
Dziś to nie jest już antynomia miłości i nienawiści. Nikogo się nie chce (przynajmniej oficjalnie i werbalnie) nienawidzić czy wykluczać. Ale odmawia się temu Innemu podmiotowości, człowieczeństwa, czyli tym samym dehumanizuje poprzez demonizację i chęć nawrócenia (Ch. Delsol, jw.). Afganistan, Somalia, Irak, Libia, Serbia / Kosowo, Syria są tego najlepszymi, klasycznymi dowodami.
I w tym tkwi owa perfidia politycznej praktyki powodująca degenerację uniwersalizmu postoświeceniowego: siłowe nawrócenie (czyli narzucenie temu Innemu wiary w nasze wartości) przy prowolnościowej, prodemokratycznej narracji, z prawami człowieka na ustach. Dawniej była to koncepcja religijno-teologiczna, dziś polityczno-ekonomiczna.
Totalizm nie pojawia się w chwili, gdy zauważamy, że wszystko wolno, ale wtedy, gdy podobnie jak religijni fanatycy i fundamentaliści stajemy się przekonani o swojej racji, o prawdziwości swojej prawdy (i jej wyższości nad innymi poglądami i sądami).
Doskonale ujmuje to hiszpański filozof Fernando Savater, mówiąc o Janie Pawle II i jego koncepcjach człowieka i świata, które są odzwierciedleniem mentalności Europejczyków: „Gdy Jan Paweł II przestrzega przed >kulturą śmierci< i >demokracją bez wartości<, gdy woła: >Brońcie Krzyża!<, dusza fundamentalisty zostaje ukojona. Myślę, że Papież jest na swój sposób fundamentalistą. /.../
Mówię o fundamentalizmie Papieża, gdyż on nie przyjmuje tego, że w demokracji mogą być uznawane także wartości nienależące do katalogu wartości chrześcijańskich. /.../ Prawa człowieka powstały i upowszechniły się wbrew papieżom i katolicyzmowi. /.../
Bardzo dobrze, że dzisiejszy Papież uznaje te wartości za dobre dla człowieka. Ale też są takie przejawy wolności, którym Papież mówi »nie « - np. wolność przerywania ciąży czy wolność do wychowania nienaznaczonego treściami religijnymi. To też są wartości demokracji, których trzeba bronić przed atakami - także Papieża, bo on je utożsamia właśnie z pogubieniem prawdziwych wartości” (F. Savater, „Czy papież jest fundamentalistą?”, Gazeta Wyborcza 17.10.2003).
Krytyczny racjonalizm podpowiada, że oczywiście wszystko jest możliwe, bo nieograniczone są możliwości ludzkiej kreacji. Ale nie zawsze, gdyż poznanie jest procesem, jest stawaniem się człowieka bardziej ludzkim. I to jest także jeden z przejawów owej linearności kultury Zachodu.
Mówienie i ocenianie minionych satrapii na podstawie aksjologii wygodnej i zbieżnej z naszym systemem wartości, nie prowadzi do uniknięcia podobnych sytuacji, jeśli oskarżenia wobec naszych przodków stają się tylko zemstą (podszytą pogardą), odreagowaniem złych emocji czy pospolitym koniunkturalizmem.
Kiedy brak jest przede wszystkim refleksji nad przyczynami historycznych faktów i chęci zrozumienia wyborów ludzi wtedy żyjących - nic to nie da i rządy satrapii, autorytaryzmu czy totalitaryzmu powrócą.
Milenaryzm judeochrześcijański zakaził kulturę Zachodu z jednej strony tym podążaniem ku transcendentnemu Bogu, który jest Absolutem i ostatecznością, a z drugiej - nieusuwalnością grzechu pierworodnego, który niczym stygmat zmusza do ciągłego podążania do doskonałości.
Zaraził też spojrzeniem na Oświecenie jako na świecką religię i to jest pieczęć judeochrześcijańskich koncepcji w wielu płaszczyznach. I ta wiara w jedynego transcendentnego Boga, związana z ideą zbawienia, wzmacnia niesłychanie ową linearność myślenia utwierdzaną cały czas przez dążenie do nieskończoności, czyli życia wiecznego.
Pycha kroczy przed upadkiem
„Ludzie Zachodu, w tym Europejczycy, są w istocie znacznie bardziej przekonani o swej cywilizacyjnej wyższości, niż dają temu wyraz, zwłaszcza publicznie. Potwierdzają to podejmowane przez nich starania, by wartości uznawane przez ich cywilizację zyskały rzeczywiście ważność powszechną” (K. Pomian, jw.). I to jest też zarówno efekt myślenia linearnego, absolutyzującego siebie i swoje wartości, jak i echo idei narodu wybranego o religijnej proweniencji. Wszystko jednak w podtekście sprowadza się do władzy i zysków, będących naczelną zasadą gospodarki rynkowej, a narracja ma sprawiać wrażenie, że chodzi o coś innego.
Epoka władzy neoliberalnych dogmatów zintensyfikowała indywidualizację, ale nie w kierunku upodmiotowienia jednostki jako części kolektywu, społeczeństwa, lecz jako apologię i triumf egoizmu, egocentryzmu i zachłanności. A także towarzyszących im niechęci, separacji, pogardy dla Innych: dla mniej zamożnych, gorzej sytuowanych, niemodnie ubranych, ubogich, nie dających sobie rady w wyścigu szczurów etc.
Ten problem ma załatwić – też judeochrześcijańskiej proweniencji – jałmużna. Jałmużna, która nie jest solidarnością, nie wiedzie ją empatia czy humanizm, ale jest wyrzutem i zarazem uspokojeniem chrześcijańskiego sumienia (religia odzwierciedla tu stosunki społeczne, zaś instytucja ją reprezentująca - władzę kapitału i rządzącej klasy). „Dawno temu człowiek wiedział, że potrzebuje innych ludzi do ochrony swoich osobistych praw: dołączał do partii politycznych i brał udział w strajkach. Dziś człowiek albo uznaje swe wolności za dane i oczywiste, albo sądzi, że jest w stanie ochronić się sam - czy to klikając myszką, czy pozywając władze do sądu” (I. Krastew, „Demokracja nieufnych”).
Dwie koncepcje, dwa sposoby myślenia, dwie różne cywilizacje. Czy starcie jest nieuchronne? Nie sądzę. Huntington się mylił w prognozach, choć jego opis źródeł tego problemu, genezy konfliktów, zasługuje na szacunek i uwagę.
Radosław S. Czarnecki
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 996
Postanowiłem pofantazjować. Nawet ryzykując posądzenie o nadmierną egzaltację nie mogę się bowiem oprzeć wrażeniu, że dzisiejsza pandemia jest nie tylko ogromnym wyzwaniem medycznym, gospodarczym i logistycznym, ale też wielkim, ponadczasowym, cywilizacyjnym moralitetem.
My, ludzie, zbudowaliśmy swoją samoświadomość Istot Naczelnych na niepodważalnych osiągnięciach naszego gatunku: opanowaliśmy ogień, wymyśliliśmy koło, mikroprocesory, teorię względności i fizykę kwantową, antybiotyki, Internet, sputniki i szachy, a później maszyny, które w nie grają, stworzyliśmy IX Symfonię, Monę Lisę, Thermomixa i klocki Lego. Zaatakował nas natomiast organizm będący w gruncie rzeczy pojedynczą nicią RNA w otoczce z kilku białek, niezdolny nawet do samodzielnego życia poza komórką ofiary. Przy ludzkim genomie o długości ok. 2 m, z ponad 43 tysiącami genów, czyni go to biologicznie skrajnie prymitywnym. A jednak, powiedzmy szczerze, jego atak dosłownie rozłożył ludzkość na łopatki, z całą jej fenomenalną wiedzą, wyrafinowaną technologią i napędzaną algorytmami logistyką. Jest nadzieja, że tylko chwilowo. Ale wielorakie konsekwencje, na wszystkich poziomach życia społecznego i gospodarczego, na długo pozostaną katastrofalne.
Niektórzy (niestety zbyt wielu) twierdzą, że „Człowiek został stworzony, aby czynić Przyrodę mu poddaną”. Uzasadniają w ten sposób jego (tego Człowieka, znaczy) jakoby prawo do brutalnej ingerencji w środowisko – wycinania lasów, zabijania zwierząt, przekopywania mierzei, trucia atmosfery i oceanów, rujnowania gospodarki wodnej przez kopalniane odkrywki... Przykład obecnej pandemii przypomina nam o naszym faktycznym, mocno niestabilnym miejscu w ekosystemie i generalnie w ewolucji.
Dla wielu to zabrzmi zapewne rozczarowująco, ale Homo sapiens jest w istocie niezauważalnym epizodem w historii naszej planety. Na fikuśnym kalkulatorku w formie żółwika pożyczonym od mojego wnuka policzyłem skrupulatnie, że istniejemy na niej ok. 0,0065% czasu jej istnienia. Czyli ziemski ekosystem rozwijał się (szczęśliwie) przez miliardy lat – bez człowieka! Gdyby nas kiedyś zabrakło, to mrówki (ok. 22 000 gatunków, 2,20% czasu Ziemi) nawet tego nie zauważą. Natomiast rekiny (ok. 500 gatunków, 9,1% czasu Ziemi) się bardzo ucieszą, bo najmądrzejszy na Planecie twór biologiczny - Homo sapiens, w jego topowej wersji Macho, zabija ich ok. 100 mln rocznie (Journal of Marine Policy, 2018, mówi nawet o 273 mln). Głównie po to, żeby odciąć płetwy (wyrzucając resztę), bo uważa, że są fajnym afrodyzjakiem. Nie jest tak dlatego, że zupy z płetwy nie można zastąpić czymś równie smacznym, a już na pewno nie w obronie własnej, bo rekiny zabijają rocznie tylko ok. 5 osób. Czyli nie są mściwe. Czyli jednak są znacznie mniej inteligentne, niż my.
Żeby to rozczarowanie jeszcze pogłębić: Earthwatch Institute na posiedzeniu Royal Geographical Society of London (2019) ogłosił, że to pszczoły, a nie my, są najważniejszym gatunkiem na Ziemi. Po pierwsze, bo zależy od nich 70% ziemskich zbiorów, a po drugie, bo są jedynym gatunkiem biologicznym, który nie przenosi żadnych patogenów (w przeciwieństwie do nas). Przy okazji wspomniano, że w ciągu ostatnich lat udało się nam zlikwidować 90% ich populacji. Dzielny Homo.
Może jednak nie powinniśmy się tym za bardzo przejmować, bo, jak ostrzegają australijscy klimatolodzy w głośnym, ubiegłorocznym raporcie: „cywilizacja ludzka prawdopodobnie upadnie do roku 2050”, jeśli nie zrobimy czegoś naprawdę radykalnego w sprawie ocieplenia.
Słońce zgaśnie dopiero za kilka miliardów lat, więc może nawet zdąży powstać nowa cywilizacja Homo sapiens 2.0, a jak i ta upadnie, to po niej następne? Pozostawmy im przynajmniej dużo informacji o naszej historii, żeby mogły się uczyć na naszych błędach. Czyż nie byłoby okropnie przykro twórcom tych cudownych, monumentalnych pomników na Wyspach Wielkanocnych, gdyby wiedzieli, że dziś nie mamy pojęcia po co i jak to robili i dlaczego to było to dla nich takie piekielnie ważne? I nie dowiemy się, bo żadnego z nich już nie ma. Biedacy.
Wracając do pandemii, koronawirusa i narzucającego się stąd moralitetu: lepiej, żebyśmy nie zapomnieli, że jesteśmy (łatwo możemy się stać) epizodem historycznym – błyskotliwą mega cywilizacją, która w krótkim czasie fenomenalnie urosła, po czym równie szybko pokonała sama siebie, bo jej osiągnięcia uczyniły ją bezbronną wobec problemów, które sama stworzyła. To byłoby takie napoleońskie Waterloo w wersji super makro.
W globalnym świecie, globalne technologie tworzą globalne problemy, które zatem muszą być rozwiązywane globalnie. Nic natomiast nie wskazuje, żebyśmy to umieli, ani nawet chcieli się tego nauczyć. Globalne problemy ciągle próbujemy rozwiązywać lokalnie, posługując się egoistyczną racjonalnością. Prezydent Putin (2019): „My się nawet cieszymy z ocieplenia. Oszczędzimy na ogrzewaniu, będziemy potrzebować mniej lodołamaczy i przybędzie nam ziemi do uprawy”. Donald Trump wycofał USA z paryskiego porozumienia klimatycznego, Polska nie przystąpiła, jako jedyna, do unijnego planu neutralności klimatycznej, a Brazylia nie zaprzestaje masowo wycinać lasów deszczowych, żeby produkować olej palmowy, bo jest potrzeby do produkcji czekoladek i czipsów, a te, jak wiadomo, są niezbędne do oglądania Netflixa.
Wszystko to odbywa się pod auspicjami trudnych do zakwestionowania, szczególnie przez entuzjastycznych liberałów, mechanizmów demokratycznych. Stąd tyleż szokujący, co zastanawiający jest postulat sławnego (słusznie!) ostatnio badacza superinteligencji Nicka Bostrom’a (Oxford Univ.): „Tylko masowa inwigilacja i totalna władza zapobiegnie zniszczeniu naszej cywilizacji przez technologię. Ludzkość potrzebuje cyberwładcy” Tak, wiem - jak mawiał smerf Maruda - to się nie może udać! Idealistycznie rozumiana demokracja jest bowiem ważniejsza od przetrwania. Tym gorzej dla nas, a znacznie lepiej dla rekinów.
Donald Tusk w wywiadzie dla Gazety Wyborczej parę dni temu mówi: „Lekiem na wirusa jest więcej zjednoczonej Europy”. Prawda, ale tylko częściowa, potwierdzająca zresztą moją poprzednią tezę o lokalności myślenia. Lekiem na wirusa i pozostałe wielkie problemy globalne jest wyłącznie więcej zjednoczonego świata. Ale to jest problem sam w sobie, jak widać, znacznie trudniejszy.
Myślę, że koronawirus, mimo tej swojej mizernej, żeby nie powiedzieć żałosnej, nitki RNA (w porównaniu z naszym zjawiskowo mądrym DNA) jest całkiem rezolutny i słusznie kombinuje, że Homo sapiens nie skrzykną się globalnie, żeby z nim walczyć, tylko będą prężyć muskuły lokalnie. A on jest przecież przeciwnikiem zupełnie innej generacji, niż obecni, „tradycyjni” gracze rynkowi - grupy interesów, rządy i ich „racje narodowe”, hierarchie, korporacje międzynarodowe i politycy z wszystkimi ich uprzedzeniami, stereotypami i sentymentami!
Żyjemy w świecie kolejnych Czarnych Łabędzi i nieustannie pojawiających się zdarzeń każących nam wykrzyknąć, jak pisał Tim O’Leary, „WhatTheFuck!”. Czyli takich, które przewracają nasze dotychczasowe rozumienie świata i jego mechanizmów, wymagając już nie tylko „myślenia poza pudełkiem”, ale w zupełnie nowych pudełkach. Jak mawiała Mary Poppins: „Kiedy świat staje na głowie, to trzeba pójść w jego ślady”
Koronawirus to taki startup-marzenie wszystkich startupowców na świecie: nieskończenie skalowalny, bezlitośnie racjonalny i śmiertelnie skuteczny. Wszyscy teoretycy i praktycy biznesu o tym wiedzą: nowi gracze wymagają zupełnie nowych strategii walki. A tych dziś nie mamy. Czy jest szansa, że zdążymy je mieć zanim uszczęśliwimy rekiny? (Sami teraz widzicie do czego może doprowadzić dużo wolnego czasu w zamknięciu i picie wina przed południem!)
Pozdrawiam wszystkich zdrowych, podejrzanych o chorobę i chorych (tych pozdrawiam najbardziej).
Piotr Płoszajski
Prof. Piotr Płoszajski jest pracownikiem naukowym w SGH w Warszawie
Powyższy tekst został opublikowany w czasopiśmie Design Alive 5.04.20 http://www.designalive.pl/moralitet-na-motywach-koronawirusa/