Historia el.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1435
Food History, czyli dzieje imperium z innej perspektywy
Prekursorem pracy badawczej nad rozmaitymi aspektami historii pożywienia jest prof. Maciej Kokoszko z Katedry Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego, którego pierwsze teksty poświęcone żywności, a konkretnie daniom z ryb jadanym na przełomie późnego antyku i wczesnego Bizancjum, publikowane w czasopiśmie Eos, powstały u progu XXI stulecia. Ten początkowy okres zaowocował monografią Ryby i ich znaczenie w życiu codziennym ludzi późnego antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.), wydaną w roku 2005.
W kolejnych latach prof. Kokoszko rozszerzył zakres podejmowanej tematyki, przyciągając jednocześnie młodszych zainteresowanych nią badaczy. Tytuły artykułów, które powstały w tym czasie i publikowane były zarówno w polskich, jak i zagranicznych specjalistycznych periodykach, dobrze ukazują zróżnicowanie zainteresowań osób wchodzących w skład tej nieformalnej grupy, rozwijających się w obrębie wspólnego pola badawczego, choć jednocześnie wskazują często na charakter dopiero wprowadzający do dalszych, pogłębionych studiów. Zarysowane zostały wówczas, między innymi, pewne kwestie związane z popularnymi napojami (również alkoholowymi) pitymi w rejonie wczesnobizantyńskiego Konstantynopola, takimi, jak piwo, wino i phouska, czyli woda zmieszana z octem winnym i aromatyzowana ziołami, ponadto z niektórymi warzywami i rodzajami mięs oraz dodatkami do potraw, jak sos karyke i luksusowa, wieloskładnikowa potrawa kand aulos, pochodząca z obszaru małoazjatyckiej Lidii.
Na stole i w medycynie
Po publikacji obszernego, przekrojowego rozdziału na temat jedzenia i picia w Bizancjum zamieszczonego w pracy zbiorowej pt. Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim (PWN, 2011), prof. Kokoszko z zespołem, którego rdzeń stanowili autorzy niniejszego artykułu, działający już w nowopowstałym interdyscyplinarnym centrum Ceraneum UŁ, zwrócił się ku szczegółowym badaniom poświęconym spożyciu i zastosowaniu w medycynie późnego antyku i Bizancjum zbóż i otrzymywanych z nich produktów – czyli absolutnej podstawy codziennego jadłospisu ówczesnych ludzi – oraz warzyw i mięsa.
W efekcie powstały dwie monografie (WUŁ, 2014) i seria kilkunastu artykułów, w których omówiona została rola pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, płaskurki, samopszy, orkiszu, prosa, owsa, włośnicy ber, ryżu, żyta, kapusty, cebuli, sałaty, soczewicy i innych gatunków roślin, wreszcie mięs, wędlin i podrobów stosowanych w gastronomii i lecznictwie tego okresu.
W pracach tych udało się wykazać, że produkty spożywcze były na szeroką skalę wykorzystywane przez lekarzy jako hapla farmaka, czyli lekarstwa proste, niezłożone oraz częsty składnik syntheta farmaka, a więc lekarstw złożonych, wieloskładnikowych. W praktyce oznaczało to, że autorzy pism medycznych, zarówno wykształceni, zawodowi lekarze, jak i dobrze zorientowani w tematyce amatorzy, opisując praktyki terapeutyczne i dając swym czytelnikom zalecenia w celu powrotu do zdrowia, bądź zapobieżenia chorobie, musieli wiele miejsca poświęcić jedzeniu. Tym bardziej, że odpowiednia dieta (rozumiana jako zespół czynności koniecznych do zachowania równowagi humoralnej w ciele człowieka, a więc należytego, zależnego od wielu czynników, balansu między ilością krwi, flegmy, żółci i czarnej żółci) uważana była za klucz do zachowania dobrostanu ludzkiego organizmu.
Z jednej strony mamy więc u autorów takich jak Galen czy Orybazjusz, rozbudowane opisy właściwego przygotowania i stosowania pewnych dań, które uważano za znakomite leki. Przykładem niech będzie ptisane.
Była to szeroko rozpowszechniona w świecie grecko-rzymskim i w czasach Bizancjum pożywna zupa, niekiedy tak gęsta, że przypominała papkę. Przyrządzano ją najczęściej z kaszy jęczmiennej i moglibyśmy porównać ją do polskiego krupniku, który również, w zależności od naszych chęci, może być rzadszy, albo treściwszy. Do smaku dodawano czasem sól, nasiona roślin strączkowych, zieleninę, buraki, mięso, ale można też było ugotować słodką wersję, dolewając do garnka wina zmieszanego z miodem.
Ptisane określana była przy tym jako uniwersalny pokarm dla chorych, który nawilża organizm, oczyszcza go ze złych substancji, odżywia. Z tej racji zalecano ją, między innymi, w przypadku występowania różnych typów gorączek, przy dolegliwościach układu oddechowego, a także problemach z układem trawiennym wymagających zastosowania lewatyw, a zewnętrznie, jako składnik kataplazmów na dolegliwości o różnej etiologii.
Rozległe właściwości prozdrowotne przypisywano też niektórym gatunkom roślin jadalnych. Dobrym przykładem jest tu kapusta, warzywo tanie i powszechnie w owych czasach znane. W literaturze medycznej antyku i czasów Bizancjum poświęcono jej tak wiele miejsca, że można odnieść wrażenie, iż traktowano ją nieomal jak panaceum. Zalecano jeść ją nie tylko po ugotowaniu, w tym także w zupach, ale nawet na surowo, na przykład maczaną w occie i jako składnik sałatek. Wiemy też, że nadziewano nią mięsiwo, między innymi, prosięta.
W medycynie – znów ograniczymy się do podania jedynie kilku przykładów – wykorzystywano jej właściwości przeczyszczające, a jednocześnie potrafiono przygotować ją przez wielokrotne gotowanie tak, by miała działanie zgoła odwrotne i spowalniała pracę układu trawiennego. Jedzenie jej surowej miało pomagać na zapalenia stawów i dnę moczanową, gotowanej – na gruźlicę płuc.
Sok kapuściany zakraplano do oczu, a trzymany w jamie ustnej zwalczać miał obrzęki i owrzodzenia gardła. Kapustę stosowano też zewnętrznie. W formie okładów pomagała przy gojeniu się ran i owrzodzeń skóry. Autorzy zauważyli też, że jej konsumpcja pomaga zwalczyć uciążliwe skutki nadmiernego spożycia wina.
Melancholia i czarna żółć
Głębokie oddziaływanie na antyczną i bizantyńską praktykę medyczną i dietetykę wspomnianej już teorii humoralnej – obecnej, siłą rzeczy, zarówno w tych, jak i późniejszych publikacjach działającej w Katedrze Historii Bizancjum i w Ceraneum grupy – dobrze ukazuje następujący przykład: oto mięsa takie jak wołowina, baranina, koźlina i dziczyzna uznawane były za melancholiczne. Innymi słowy uważano, że po ich zjedzeniu wzmaga się w organizmie produkcja czarnej żółci, a zatem zaburzona może zostać kluczowa dla zdrowia równowaga humoralna. W tym przypadku autorzy naszych źródeł informowali, że grozi to gorączką, pojawieniem się nowotworów, a nawet trądu.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa należało, ich zdaniem, jeść mięso młodych zwierząt ze wspomnianych czterech grup, po nim bowiem nie powstawało tyle czarnej żółci. Mięso takie trzeba było długo dusić, dzięki czemu miękło, nie tracąc swej naturalnej soczystości, a tym samym zapewniało właściwe trawienie.
Dalsze badania łódzkiej grupy bizantynologów zaowocowały kolejnym tomem poświęconym znaczeniu jajek, mleka i przetworów mlecznych w ars coquinaria i medycynie w okresie od I w. n.e. do VII w. n.e. (WUŁ, 2016). Mocną stroną wszystkich książek (podobnie jak wcześniejszych publikacji) jest baza źródłowa złożona z oryginalnych starogreckich tekstów, z których lwia część nie była pod tym kątem analizowana i wciąż nie została przetłumaczona na żaden język nowożytny i opracowana naukowo.
Chodzi tu przede wszystkim o potężny korpus traktatów medycznych, będący, z racji szerokiego wykorzystywania w ówczesnym lecznictwie produktów spożywczych, bezcenną skarbnicą informacji o zwyczajach żywieniowych żyjących wtedy ludzi. Tworzą ten zbiór liczne pisma Galena (II/III w. n.e.), który był jednym z najbardziej płodnych literacko twórców całej starożytności, oraz dzieła autorów, takich jak Dioskurydes (I w. n.e.), Orybazjusz (IV w. n.e.), Aecjusz z Amidy (VI w. n.e.), Aleksander z Tralles (VI w. n.e.) czy Paweł z Eginy (VII w. n.e.).
Wykłady i degustacje
Ostatnie lata przyniosły w łódzkich badaniach nad zwyczajami kulinarnymi Bizantyńczyków przede wszystkim zwrot w kierunku pogłębionych studiów nad trzema zagadnieniami. Była to enologia autorów pism medycznych, pogłębiona analiza VI-wiecznego przekazu Antimusa zawartego w jego De observatione ciborum oraz badanie dorobku Ojców Kościoła z perspektywy Food History. W 2019 r. w poświęconym Bizancjum dodatku historycznym ukazującym się przy jednym z czołowych polskich tygodników łódzcy badacze bizantyńskiej sztuki kulinarnej zamieścili popularnonaukowy, zdecydowanie lżejszy w swym charakterze tekst pt. „Za stołem nad Bosforem”, chcąc uprzystępnić swoją pracę szerszemu, niż tylko specjalistyczne, gronu odbiorców.
Zainteresowanie Food History w łódzkim ośrodku bizantynologicznym nie ogranicza się tylko do prowadzenia badań i publikowania ich wyników. Drugą stroną aktywności osób związanych z Katedrą Historii Bizancjum i Centrum Ceraneum UŁ jest organizacja wydarzeń o charakterze naukowym i popularnonaukowym.
W przypadku tych pierwszych na czoło wysuwa się coroczna, międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja Colloquia Ceranea odbywająca się od roku 2019, na której jeden z paneli tematycznych poświęcony jest zawsze historii jedzenia i medycyny. Ponadto naukowcy zrzeszeni w centrum Ceraneum prezentowali wyniki swoich badań na zagranicznych uczelniach, między innymi, na Międzynarodowym Kongresie Mediewistycznym w Leeds (2017) oraz organizowanej w Tours cyklicznej konferencji naukowej promującej badania nad historią pożywienia Convention Internationale d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (2018, 2019).
Jeśli zaś chodzi o imprezy popularyzatorskie, to podzielić je można na te o charakterze teoretycznym i praktycznym. Odbywały się bowiem nie tylko liczne wykłady otwarte z pogranicza historii medycyny, gastronomii i dietetyki (a więc dziedzin przenikających się w badanej epoce), ale też przygotowanie i degustacje przysmaków przyrządzanych na podstawie antycznych przepisów liczących ponad półtora tysiąca lat.
Początkowo były to sporadyczne pokazy zainicjowane przez prof. Kokoszkę dla grupy entuzjastów z Uniwersytetu Łódzkiego, które ze względu na szybko rosnącą popularność wśród społeczności akademickiej przerodziły się w cykliczne wydarzenia (Jedz, pij i wesel się…, Palce lizać? Kulturowe przygody kulinariów). Dodajmy, że ceranejskie pokazy dwukrotnie odbyły się też w gościnnych murach Uniwersytetu św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, a degustacje, które organizowane były we współpracy z Kołem Młodych Klasyków działającym przy Katedrze Filologii Klasycznej UŁ stały się jedną z atrakcji łódzkiego uniwersyteckiego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.
Podczas tych imprez można było próbować współczesnych interpretacji antycznych i bizantyńskich specjałów, na przykład pieczonego tuńczyka, szynki w cieście, nadziewanych oliwkami kurcząt, serowych ciasteczek obsypanych makiem i dzisiejszych odpowiedników ówczesnych sosów, jak słynne garum. Niektóre spotkania miały charakter warsztatów, podczas których uczestnicy mogli spróbować swych sił w przygotowywaniu przekąsek.
Sztuka kulinarna, lecznictwo i życie codzienne w zbiorach książnicy
Nie można wreszcie nie wspomnieć o systematycznie poszerzanej kolekcji książek poświęconych sztuce kulinarnej, lecznictwu i, szerzej, życiu codziennemu opisywanego z perspektywy spraw stołu gromadzonych w księgozbiorze Ceraneum (mieszczącym się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego) od początku funkcjonowania jednostki.
W okresie dziesięciu lat udało się zebrać kilkadziesiąt tytułów skatalogowanych w działach obejmujących pozycje z zakresu historii medycyny, życia codziennego i, osobno, źródeł. Czytelnicy mają tym samym do dyspozycji bazę, na którą składają się najważniejsze nowości pojawiające się na międzynarodowym rynku wydawniczym, jak również starsze publikacje.
Dzięki aktywności naukowej zespołu zgłębiającego tajniki antyczno-bizantyńskiej sztuki kulinarnej (oraz ściśle z nią związanej ars medica) centrum Ceraneum stopniowo umacnia swoją pozycję wśród innych krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich specjalizujących w badaniach nad Food History, a co ważniejsze, tworzy z wolna sieć kontaktów z naukowcami z europejskich uczelni, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.
* * *
W części historiografii poświęconej starożytności i nierozerwalnie związanym z nią dziejom Bizancjum obserwujemy od kilku dziesięcioleci wzrost zainteresowania niedocenianym wcześniej polem badawczym jakim jest historia pożywienia, to znaczy tego, co jadano, w jakich ilościach i proporcjach to robiono, w jaki sposób przyrządzano, jakie zwyczaje towarzyszyły konsumpcji, jak wyglądała technologia żywności, jakie istniały przesądy i stereotypy związane z jedzeniem itd.
Ten przybierający na sile nurt historiografii, reprezentowany przez badaczy takich jak Johannes Koder, John Wilkins czy Ilias Anagnostakis, wpisuje się w pewne szersze zjawisko. Dotyczy ono coraz częściej podejmowanych przez współczesnych historyków wysiłków, mających na celu przybliżenie rzeczonych zagadnień w odniesieniu do różnych okresów (a niekiedy odwrotnie – całości) dziejów. Ta gałąź nauki określana jest często zbiorczo jako Food History.
Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) jest pozawydziałową interdyscyplinarną placówką naukowo-badawczą, oficjalnie powołaną 7 lutego 2011 r. decyzją Senatu Uniwersytetu Łódzkiego
Foto 1:
Konferencja studencko-doktorancka „Kim jest Romajos?”, Łódź 24–26.IV.2014; demonstracja, połączona z degustacją przekąsek, rodem z antyku i czasów Bizancjum, przyrządzonych przez prof. Macieja Kokoszko
Fot. ze zbiorów Ceraneum
Foto 2
Wykład prof. Macieja Kokoszko nt. „Świat antycznej kuchni” podczas XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi; prelegent (na pierwszym planie) przygotowuje sos na podstawie receptur pochodzących ze starożytnych źródeł greckich
Fot.: Krzysztof Jagusiak
Foto 3
Okładka czasopisma Byzantina Lodziensia, publikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; numer zawiera tekst „Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.)”, cz. I, „Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.)”, autorzy: M. Kokoszko, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka
Foto 4
Okładka kolejnego numeru Byzantina Lodziensia, tym razem publikowanego pod hasłem: „Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.)”, cz. II, „Pokarm dla ciała i ducha”, red. M. Kokoszko
- Autor: Leszek Stundis
- Odsłon: 2052
Kontrowersyjny Nobel (3)
Od czasu porozumienia w Camp David niewiele się tak naprawdę zmieniło na Bliskim Wschodzie. Może tylko to, że zostało otwarte przejście graniczne w Taba i świątobliwi Żydzi znaleźli możliwość obejścia surowych izraelskich przepisów dotyczących hazardu i zaczęli korzystać z przygranicznego kasyna…
Nobliści - Menachem Begin i Anwar as-Sadat - mieli swoje pięć minut, ale wkrótce o nich zapomniano, a nawet pojawiły się głosy krytyczne, co do zasadności przyznania im Pokojowej Nagrody Nobla.
Palestyńczycy i ich intifada raz po raz dawały dotkliwie znać o sobie niczym ropiejący wrzód, który trzeba było w końcu przeciąć. Nad tym jak tego dokonać zastanawiali się zarówno premier Izraela Icchak Rabin (1922-1995) jak i jego zaufany minister spraw zagranicznych Szimon Peres (1923-2016). Mniej skłonny do rozwiązywania napiętych stosunków był przywódca Organizacji Wyzwolenia Palestyny Jasir Arafat (1929-2004), który musiał się liczyć z niechęcią fanatyków we własnym ugrupowaniu do jakichkolwiek rozmów z Żydami.
Szimon Peres (Szimon Perski) przyszedł na świat w międzywojennej Polsce w Wiszniewie, małym miasteczku na Kresach Wschodnich, w którym leniwe życie kręciło się wokół małych interesów, plotek i synagogi, a na bazarze rozbrzmiewał śpiewny chór, w którym przeważał rosyjski, jidysz i hebrajski. Jego ojciec, Icchak Perski, był dość obrotnym handlarzem starzyzną, natomiast matka miejscową bibliotekarką, dzięki czemu wyniósł z dzieciństwa ogładę i pewne wykształcenie. Z kolei jego dziadek, rabin, wpoił mu surowe zasady religii mojżeszowej. Po latach przyszły prezydent Izraela wspominał, że choć rodzice nie byli zbyt religijni, on dzięki dziadkowi stał się heredi (ortodoksyjny) i gdy pewnego razy przyłapał ich na słuchaniu radia w szabas zniszczył „siejący zgorszenie odbiornik”.
Rodzinie nie wiodło się najlepiej. W 1932 Perski wyjechał do Mandatu Palestyny i po dwóch latach ściągnął do siebie rodzinę. Była to zapewne najmądrzejsza decyzja w jego życiu, gdyż pozostali w Polsce krewni padli ofiarą holokaustu.
W 1947 roku, jako żarliwemu syjoniście, powierzono mu funkcję „zaopatrzeniowca” paramilitarnej Hagany w broń, a już pięć lat później, w niepodległym Izraelu, został dyrektorem ministerstwa obrony odpowiedzialnym za zakup broni dla armii.
Od tego czasu prowadził niejasne interesy z Francją, która stała się duchem opiekuńczym młodego państwa żydowskiego, dostarczając mu czołgów, samolotów i innych akcesoriów, niezbędnych do prowadzenia wojny.
Skuteczny desant w Strefie Kanału Sueskiego wzmocnił pozycję Izraela jako lokalnego mocarstwa.
Zaufani członkowie sztabu armii izraelskiej zaczęli snuć fantastyczne marzenia o własnej broni nuklearnej, a Peres wydawał się człowiekiem zdolnym do ich urzeczywistnienia. W II połowie lat 50. udało mu się w tajemnicy zorganizować ośrodek badawczy na pustyni Negew, który oficjalnie był … fabryką włókienniczą, tyle, że bardzo pilnie strzeżoną. Po cichu zakupił od zaprzyjaźnionych Francuzów niewielki reaktor, a następnie, doprowadził do powstania ściśle zakonspirowanego Naukowego Biura Łączności (Lakam), które przejęło od Mosadu (wywiadu cywilnego) i Amanu (wywiadu wojskowego) kontrolę nad realizacją programu nuklearnego Izraela.
Zaniepokojony prezydent USA przestrzegł w 1960 państwo Izrael przed podjęciem prób budowy własnego potencjału śmiercionośnej broni, co stało się powodem rezygnacji legendarnego przywódcy i premiera Izraela Dawida Ben Guriona.
Peres nie dawał jednak za wygraną i z pokerową miną zaprzeczał, aby rząd Izraela miał zamiar stworzyć własny potencjał atomowy. Miał jednak pewien problem. Jego agenci nie mogli oficjalnie zakupić uranu, a bez niego marzenia o własnej bombie były mrzonką. Zatrudnił zatem bystrego chłopaka Rafiego Eitana, który wcześniej zyskał uznanie jako dowódca porywaczy Adolfa Eichmanna z Argentyny. Powierzył mu zdobycie cennego materiału, nie informując o tym nawet szefa Mosadu Issera Harela.
Bystry chłopak stanął na wysokości zadania. Od szemranej amerykańskiej firmy NUMEC z Pensylwanii nabył cenny surowiec, a kiedy rządy i organizacje międzynarodowe zaczęły zadawać niewygodne pytania, Izrael bez zaproszenia wszedł tylnymi drzwiami do „klubu atomowego”.
Nie obyło się przy tym bez przykrości. Dość boleśnie odczuli skutki działań izraelskich Amerykanie, gdy wyszło na jaw, iż pewien oficer wywiadu marynarki USA Jonathan Pollard szpiegował na rzecz ich bliskowschodniego sojusznika. W 1986 LAKAM został rozwiązany, ale Izrael osiągnął już status jedynego mocarstwa w regionie.
Poufne rozmowy z Mahmudem Abbasem w sierpniu 1993 roku w Oslo, zaowocowały podpisanym w Waszyngtonie rok później porozumieniem w obecności prezydenta Billa Clintona. Izrael reprezentowali premier Icchak Rabin i szef dyplomacji Szimon Peres, a stronę palestyńską Jasir Arafat.
W Izraelu jednak zawrzało, gdyż wiele środowisk uznało je za akt zdrady, o czym wkrótce przekonał się Rabin zastrzelony przez fanatycznego studenta Yigala Amina.
Jego śmierć otworzyła natomiast Peresowi drogę do stanowiska szefa rządu. Premier Peres kontynuował politykę swego poprzednika. W 1996 w ramach operacji „Grona gniewu” zbombardował obozy Hezbollahu w Libanie, ale nie zlikwidował zagrożenia zamachami terrorystycznymi ze strony tej organizacji.
W 2008, już czasie swojej prezydentury, otrzymał od brytyjskiej królowej Elżbiety II order św. Michała i św. Jerzego.
Porozumienie z Oslo, Pokojowa Nagroda Nobla, a następnie poufne rokowania z przedstawicielami syryjskiego dyktatora al-Asada, których owocem miała być ewakuacja wojsk izraelskich ze Wzgórz Golan wzbudziły nienawiść skrajnych żydowskich nacjonalistów do Rabina. Zginął od kul zamachowca podczas wiecu na Placu Królów Izraela w Tel Awiwie w pewien jesienny wieczór 1995 roku.
Ani wojskowa kariera, ani afera z jego żoną Leą, która złamała prawo, otwierając „ciche” kontro zagraniczne, nie zaszkodziły wizerunkowi Rabina. Po jego śmierci wiele ulic i szkół zostało nazwanych jego imieniem, a dzień zamachu stał się dniem pamięci narodowej.
Jasir Arafat przeszedł zupełnie inną drogę bojową. Pochodził z kupieckiej rodziny, ale w młodości czasem cierpiał biedę, więc jego ojciec oddał go na wychowanie do egipskiej gałęzi rodziny swojej żony. Z Egiptem jego związki były bardzo silne. Tutaj zdobywał pierwsze konspiracyjne szlify jako przemytnik broni dla rozmaitych ugrupowań arabskich, tu rozpoczął studia na inżynierii lądowej, a w 1948 pospieszył w szeregi koalicyjnych wojsk muzułmańskich, które chciały w zarodku zdusić rodzące się państwo Izrael.
W 1949 powrócił na uczelnię i po siedmiu latach studiów otrzymał upragniony dyplom. Świeżo upieczony inżynier po raz kolejny wyruszył na wojnę - tym razem jako podporucznik armii egipskiej w obronie strefy Kanału Sueskiego, którą zajęli izraelscy komandosi. Na studiach poznaje dwóch późniejszych współpracowników Salaha Chalafa (Abu Ijada) i Chalila al-Wazira (Abu Dżihada), z którymi zakłada nielegalną, na poły terrorystyczną organizację Al-Fatah (Walka). Obaj zresztą giną w zamachach, pierwszy z rąk swoich pobratymców myślących inaczej, drugi zastrzelony w Tunisie przez izraelskie komando.
Po kolejnej klęsce Arabów opuszcza Egipt i zaczyna prowadzić działalność polityczną w Syrii. Ze względu bezpieczeństwa stale przenosi się z miejsca na miejsce, tak więc z tego okresu wzięło się powiedzenie, że „Arafat nigdy nie sypia w tym samym łóżku więcej niż jedną noc”.
W 1964 tworzy Organizację Wyzwolenia Palestyny (OWP) i już wtedy rozpoczyna intensywną działalność polityczną, stopniowo odchodząc od terroru na rzecz bardziej cywilizowanych metod działania.
Mieszka i działa w Jordanii, ale wkrótce ją musi opuścić z powodu wmieszania się w wewnętrzne sprawy tego kraju. W Jordanii niemal milionowa mniejszość palestyńska tworzy prawdziwe państwo w państwie, okazując lekceważenie królowi i jego administracji. Członkowie jej milicji otwarcie noszą broń i nawołują do zniszczenia izraelskiego sąsiada, co spotyka się jawnym sprzeciwem władz.
Arafat przenosi się do Libanu, ale tutaj akurat trwa wojna domowa i też nie jest zbyt chętnie widzianym gościem. Wrzesień 1970 roku przynosi wiele ofiar i sprawa palestyńska na jordańskiej ziemi wydaje się przegrana. Dla upamiętnienia tego wydarzenia fanatyczni aktywiści zakładają terrorystyczną organizację „Czarny Wrzesień”, który jest odpowiedzialny za masakrę izraelskich sportowców na igrzyskach olimpijskich w Monachium w 1972 roku.
Jego zaangażowanie przynosi jednak pewne efekty. W 1974 roku OWP uzyskuje status obserwatora przy ONZ, a jej przywódca jako pierwszy przedstawiciel organizacji pozarządowej przemawia na forum Zgromadzenia Ogólnego.
W późniejszych latach prowadzi ożywioną działalność polityczną, choć liczne akty terroru ze strony różnych odłamów OWP nie wykluczają jego sprawstwa. Ponownie na emigracji, tym razem w Tunezji, choć podróżuje po wielu krajach arabskich. W 1988 ogłasza powstanie niepodległego Państwa Palestyńskiego i staje na jego czele jako prezydent. Jednocześnie rezygnuje z żądania przywrócenia Arabom Palestyny w granicach dawnego Mandatu Brytyjskiego, a więc uznaje istnienie Izraela.
Kolejnym potknięciem politycznym jest poparcie irackiej agresji na Kuwejt w 1991, kiedy to naraża się na bojkot większości arabskich krajów, potępiających Saddama Husajna. Prowadzi jednak tajne rozmowy pokojowe z wysłannikami Izraela, w wyniku których zostaje podpisane porozumienie w Oslo, a on sam otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla…
W 1995 powraca do Strefy Gazy i zwycięża w wyborach prezydenckich w Autonomii Palestyńskiej. Umiera w 2004, niewykluczone, iż otruty polonem 210.
Przez całe swoje burzliwe życie wzbudzał skrajne emocje. Raz postrzegany był jako terrorysta, autor zamachów i porwań samolotów, innym razem jako mąż opatrznościowy i jeden z architektów pokoju na Bliskim Wschodzie. Nie jest do końca jasne za iloma stał zamachami, ani o ilu wiedział. Pokoju też nie udało mu się zbudować i jeszcze ta jego zagadkowa śmierć we francuskim szpitalu wojskowym...
Obrońca środowiska
Albert Arnold Gore (ur. 1948) dowiódł, jak szeroko można rozumieć pojęcie „utrwalania pokoju i redukcji armii”. Urodzony w zamożnej rodzinie przez całe swoje życie realizował dwie pasje: polityczną i przyrodniczą.
Jego tatuś, Albert senior, był znanym politykiem ze stanu Tennessee, wieloletnim senatorem i kongresmanem z partii demokratów. Syn kontynuował tę tradycję i, jak na dobrego Amerykanina przystało, odbył dwuletnią służbę w Wietnamie. Nie narażał się zbytnio na kule Wietkongu, gdyż jego bronią było… pióro, a „macierzystą jednostką” dział prasowy.
Ukończył studia na renomowanym Uniwersytecie Harvarda, broniąc pracy dyplomowej na temat wpływu telewizji na kampanie prezydenckie. Jako polityk należał do konserwatywnych demokratów. Ostro występował przeciwko liberalizacji prawa do aborcji, a także głośno zwalczał tych, którzy starali się ograniczyć prawo do posiadania broni.
Po zdobyciu niezbędnych politycznych szlifów w Senacie, Kongresie i na stanowisku wiceprezydenta USA, w 2000 roku uzyskał upragnioną nominację demokratów na pretendenta do prezydenckiego fotela. Pech chciał, że jego kontrkandydatem był George Bush junior, syn popularnego prezydenta Georga Busha seniora. Kolejny pech, że obaj kandydaci prowadzili bardzo wyrównaną kampanię i na samym finiszu doszło do decydującego starcia o elektorskie głosy w stanie Floryda. Coś tam się nie zgadzało. Głosy należało przeliczyć ponownie, słowem - powstał galimatias. W sprawę wmieszał się gubernator stanu, a był nim … brat kandydata republikanów Jeb Bush.
W końcu Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwości na korzyść Busha juniora, mętnie tłumacząc swoją decyzją tym, iż prawo nie powinno działać wstecz. Utarło się wówczas powiedzenie, że można mieć mniej głosów i wygrać wybory, a prasa obnażyła słabość amerykańskiej ordynacji wyborczej.
Po porażce Gore poświęcił się swoim dociekaniom klimatycznym i w 2006 roku wydał książkę Niewygodna prawda o zagrożeniach czyhających na naszą planetę ze strony efektu cieplarnianego. Szybko została zekranizowana, a w 2007, 7 lipca, z inicjatywy niedoszłego prezydenta odbyły się na całym świecie koncerty w ramach projektu Live Earth. Z wielką pompą, z udziałem wybitnych artystów, wśród których znalazła się Madonna i jej, napisany specjalnie na tę okazję, przebój Hey You. Trzy miesiące później otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
Gore nie zapomniał również o Polsce. W innej książce Ziemia na krawędzi umieścił wzruszającą opowieść o polskich dzieciach zwożonych do kopalni w obawie przed skażeniem na … powierzchni naszego kraju. A kanarki, występujące w tej powiastce, miały jakoby swym świergotem ostrzegać przed plagą zanieczyszczeń…
I choć groteskowa wizja naszego kraju nijak się miała do rzeczywistości, dzieło „dyżurnego ekologa świata” trafiło na listę bestsellerów magazynu „New York Times”, a Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznał jej autorowi doktorat honoris causa…
Cud mniemany
Barack Hussein Obama (ur. 1961) pierwszy ciemnoskóry prezydent USA urodził się na Hawajach, choć fakt ten był wielokrotnie kwestionowany przez jego przeciwników. Jego ojciec, rodowity Kenijczyk, pochodził z plemienia Luo i przybył do USA na studia, matka zaś była rodowitą Amerykanką o angielsko- irlandzkich korzeniach z domieszką krwi indiańskiej.
Rodzice niedługo tworzyli zgodne stadło. Rozwiedli się, gdy mały Barack był maleńki, a następnie wstąpili ponownie związki małżeńskie, dzięki czemu przyszły prezydent miał sporą gromadkę przyrodniego rodzeństwa. Przez kilka lat mieszkał w rodzinnym kraju ojczyma - Indonezji i nawet nauczył się tamtejszego j języka.
Podczas studiów prawniczych na Harvardzie został pierwszym czarnoskórym redaktorem naczelnym renomowanego pisma „Harvard Law Review”, a od 1993 do 2004 wykładał prawo konstytucyjne na uniwersytecie prawniczym w Chicago.
Polityczną karierę rozpoczął w 2004 udanym startem do Senatu USA. Już wtedy jego obsesją stała się reforma służby zdrowia, która gwarantowałaby ubezpieczenie i opiekę medyczną każdemu obywatelowi USA oraz zmiana systemu podatkowego, korzystnego dla najbogatszych. Także polityka imigracyjna wymagała, jego zdaniem, zmian.
Pierwszym aktem prawnym, za który był odpowiedzialny była Ustawa o odciążeniu, bezpieczeństwie i promocji demokracji w Demokratycznej Republice Kongo. Ujawnił się wtedy jego talent do owijania istoty sprawy w gładkie i niewiele znaczące ogólniki.
Obama zresztą interesował się światem, o czym mogły świadczyć jego liczne podróże do Europy Wschodniej, Afryki i na Bliski Wschód, kiedy jeszcze uczestniczył w pracach senackiej komisji spraw zagranicznych. Podczas spotkań towarzyszyli mu agenci Secret Service, gdyż obawiano się, że kolorowy polityk padnie ofiarą zamachu.
Kampania prezydencka w 2008 nie obyła się bez skandali. Największy z nich dotyczył przyjaźni Baracka Obamy z kontrowersyjnym pastorem Zjednoczonego Kościoła w Chrystusie Jeremiahem Wrightem, który publicznie głosił, że Ameryka zasłużyła na zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku oraz śpiewał „Boże, przeklnij Amerykę”. Jego pogląd, że biali rzymscy żołnierze ukrzyżowali czarnego Jezusa również nie przysparzał sympatii kolorowemu kandydatowi do fotela w Białym Domu, toteż nominat szybko rozstał się z tą podejrzaną kongregacją.
W polityce zagranicznej nowy prezydent kontynuował politykę swoich poprzedników divide et impera (dziel i rządź), a nawet zaostrzył jej kurs, jeśli zgodzić się z poglądem o znaczącym amerykańskim udziale w Arabskiej Wiośnie Ludów i w konsekwencji powstaniu Państwa Islamskiego.
„Demokratyczny” Obama nie zlikwidował więzienia w bazie Guantanamo na Kubie, w której przetrzymywani są nie tylko terroryści, ale nawet osoby podejrzane o kontakty z nimi bez żadnego wyroku sądowego, w uwłaczających warunkach, nawet po kilkanaście lat. Czyste bezprawie.
Odmówił podpisania Traktatu ottawskiego o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych, za to zwiększył wydatki na armię. Jego myśliwce i drony zabijają nie tylko fanatycznych bojowników, ale także, a może przede wszystkim, ludność cywilną, w tym kobiety i dzieci.
W stosunku do Rosji prowadzi dość pokrętną grę pozorów, mając na uwadze tylko interes swego kraju. Nic więc dziwnego, że nie interesuje go tacza antyrakietowa w Polsce czy krajach bałtyckich.
A jednak w 2009 roku „za wysiłki w celu ograniczenia światowych arsenałów nuklearnych i pracę na rzecz pokoju na świecie” został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla.
Żart? Nie, ponura prawda.
Kto następny?
Komu w najbliższych latach zostaną wręczone medal, dyplom i pokaźna sumka pieniędzy za ratowanie rodzaju ludzkiego przed samym sobą? Nawiedzonemu przywódcy religijnemu, stetryczałemu politykowi czy zagorzałemu obrońcy mniejszości seksualnych? A może którejś z organizacji terrorystycznych, jeśli łaskawie zwolni zakładników, zniesie niewolnictwo, albo poniecha jakże widowiskowej praktyki ścinania głów. Poczekamy, zobaczymy…
Leszek Stundis
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 3504
Podziały cesarstwa rzymskiego, jakie miały miejsce od czasów wprowadzenia przez Dioklecjana systemu tetrarchii spowodowały, że jedność Imperium Romanum stała się fikcją.
Zdawał sobie z tego sprawę umierający cesarz Teodozjusz Wielki, kiedy w styczniu 395 roku, na kilka dni przed śmiercią, zdecydował się dokonać oficjalnego podziału dawnego cesarstwa na dwie części: zachodnią, ze stolicą w Rzymie i wschodnią, ze stolicą w Konstantynopolu. Odtąd, jako równorzędni cesarze, mieli zasiąść na tronach synowie zmarłego cesarza: Honoriusz i Arkadiusz. Pierwszy otrzymał wszystkie prowincje znajdujące się na zachód od Półwyspu Bałkańskiego w Europie i od Egiptu w Afryce. Drugi objął we władanie Bałkany, Azję Mniejszą, Syrię, część Mezopotamii, Palestynę i Egipt.
Trudne początki
W ciągu pierwszego półwiecza samodzielnego bytu politycznego Cesarstwa Wschodniego jego władcy okazali się słabymi marionetkami w rękach wpływowych dostojników oraz ambitnych i małostkowych kobiet z własnego otoczenia. Jedną z nich była żona Arkadiusza - Eudokia, drugą zaś siostra jego następcy, Teodozjusza II - Pulcheria. Sytuacja obu cesarzy wynikała w znacznej mierze z faktu, że obejmowali tron jako dzieci, poddane wcześniej surowej dyscyplinie, narzuconej przez wychowawców. Ci zaś rekrutowali się z zaufanej arystokracji, która chciała jak najdłużej zachować rzeczywisty wpływ na politykę państwa.
Pomimo prób „ubezwłasnowolnienia” Arkadiusz wykazywał pewną dozę samodzielności i sprytu politycznego w podejmowaniu decyzji. W polityce wewnętrznej dość skutecznie wygrywał jedną koterię dworską przeciwko drugiej. W polityce zagranicznej zaś konsekwentnie unikał konfrontacji z barbarzyńcami, opłacając złotem rokrocznie odnawiany pokój.
Rekompensując sobie utratę pozycji pierwszego mocarstwa w Europie obaj niefortunni władcy zadbali o rozwój szkolnictwa i nauki, a także okazali się dość hojnymi mecenasami sztuki. Teodozjusz II dokonał również pierwszej kodyfikacji prawa rzymskiego i ufundował szkołę, której ranga odpowiadała późniejszym uniwersytetom. Nie umiał jednak wyzwolić się spod wpływu swego otoczenia, ani zapobiec sporom religijnym, które odtąd zawsze będą kojarzyć się z Bizancjum.
Pierwszy doświadczył tego Anastazjusz I, który jeszcze przed wstąpieniem na tron musiał przekonać patriarchę Konstantynopola Eufemiusza o swym szczerym oddaniu dla religii katolickiej. Oskarżano go bowiem o sprzyjanie monofizytom, czyli zwolennikom poglądu, iż Chrystus posiadał w istocie tylko jedną, boską naturę.
Jednocześnie musiał rozprawić się z opozycją Izauryjczyków, która dążyła do osadzenia na tronie brata zmarłego cesarza, Longinusa i okiełznać stronnictwa cyrkowe, które w rzeczywistości były nieformalną reprezentacją poszczególnych warstw społecznych. Z czterech stronnictw, których nazwy zostały zapożyczone od kolorów ubiorów, w jakich występowali woźnice, naprawdę groźni dla państwa byli Zieloni i Niebiescy. Pierwsi bowiem grupowali w swych szeregach bogatych kupców i rzemieślników, drudzy natomiast byli dobrze zorganizowaną reprezentacją zamożnego ziemiaństwa.
Również w polityce zewnętrznej długie panowanie Anastazjusza I nie należało do szczęśliwych. Władca ten, jako pierwszy z cesarzy bizantyjskich odczuł uciążliwość sąsiedztwa Słowian, którzy pojawili się w granicach jego imperium pół wieku wcześniej wraz z Hunami. Jeszcze większym problemem było utrzymanie Armenii i Mezopotamii, raz po raz atakowanych przez Persów. Następcą Anastazjusza został Justyn I, który w dniu wyboru piastował godność dowódcy ekskubitorów, czyli straży pałacowej. Był to zasłużony żołnierz w kampaniach perskich, ale sędziwy wiek odebrał mu dawną energię i chcąc nie chcąc musiał oprzeć się na kimś młodszym.
Pozorna stabilizacja
Wybór jego padł na bratanka, oficera konnej straży przybocznej cesarza, tak zwanych scholarów, Justyniana. Przyszły następca tronu doskonale rozumiał, że poskromienie stronnictw cyrkowych nie będzie zadaniem łatwym. Póki co przezornie popierał Niebieskich, choć sam będąc niskiego pochodzenia nie przepadał za arystokracją.
Tradycja głosi, że zaraz po koronacji za sprawą cesarzowej Teodory zmieniono obowiązujący dotychczas tryb składania hołdu panującemu. Dotąd przyklękano przed cesarzem na jedno kolano, zaś senatorowie byli zobowiązani do ucałowania jego prawej piersi. Teraz wszyscy, bez względu na pochodzenie społeczne, musieli padać na twarz przed obliczem pary cesarskiej i całować stopy obojgu panujących.
Swoje panowanie nowy władca rozpoczął od działań wojennych na Wschodzie. Na szczęście dla Bizancjum władca perski Kawad zmarł w 531 roku i jego następca, Chosroes, obawiając się zamieszek w kraju, zdecydował się na zawarcie kolejnego, „wieczystego” pokoju z cesarstwem. To dało Justynianowi czas niezbędny na uciszenie opozycji i uregulowanie wewnętrznych sporów religijnych. Cesarz bowiem jako gorliwy katolik postanowił wykorzenić inne odłamy chrześcijaństwa z granic państwa, a także zniszczyć miejsca i ośrodki kultu dawnych bóstw pogańskich. Tak więc nowe prawo cesarskie przewidywało dla wyznawców manicheizmu oraz tych chrześcijan, którzy zostali przyłapani na potajemnym oddawaniu czci dawnym bogom, karę śmierci. Ci, którzy odmówili przyjęcia nowej wiary, w najlepszym razie szli na wygnanie i tracili swoje majątki. Restrykcje dotknęły także Żydów, którzy podobnie jak innowiercy pozbawieni zostali prawa do piastowania urzędów państwowych. Ofiarą fanatyzmu cesarza padła w 529 roku istniejąca ponad dziewięć wieków Akademia Platońska w Atenach.
Równolegle do porządkowania spraw wewnętrznych w państwie Justynian rozpoczął realizację swego marzenia o przywróceniu imperium jego dawnych granic. W 533 roku jego najwybitniejszy wódz Belizariusz został wysłany do Afryki, aby położyć kres państwu Wandalów. Zamiar ów został zrealizowany dość szybko i w rok później królestwo Wandalów zostało starte z powierzchni Ziemi, a ich władca, Gelimer, powędrował jako jeniec do Konstantynopola. O wiele trudniej wyglądała sprawa z Ostrogotami w Italii, którzy oficjalnie byli wówczas sprzymierzeńcami Bizancjum. Jednak i w tym przypadku los okazał się łaskawy dla Justyniana.
W październiku 534 zmarł nieletni władca Ostrogotów Atalaryk, co dało cesarzowi pretekst do wmieszania się w wewnętrzne sprawy ich państwa. Do końca 540 roku armia Belizariusza zajęła Rzym i Rawennę. Część Ostrogotów zamierzała nawet uczynić zwycięskiego wodza cesarzem zachodniorzymskim, ale Belizariusz zdecydowanie odrzucił purpurę. W 550 roku Justynian zajął południową część Hiszpanii. Wysłał również kolejną ekspedycję do Italii, tym razem pod dowództwem Narsesa. W ciągu pięciu lat Narses zajął niemal cały półwysep, za wyjątkiem skrawków Niziny Padańskiej. Wreszcie na przełomie 561 i 562 roku padły ostanie ostrogockie punkty oporu nieopodal dzisiejszej Werony i Brescii. Zwycięski wódz został w 567 nagrodzony namiestnictwem Italii, ale cieszył się nim niezwykle krótko.
Justynian przywiązywał ogromną wagę do wizerunku majestatu panującej pary w oczach poddanych. Zarówno nowy, „czołobitny” ceremoniał dworski, jak i wielkie przedsięwzięcia budowlane, miały zdecydowanie propagandowy wydźwięk. Licznie wznoszone kościoły, drogi, mosty, akwedukty, łaźnie i inne budowle o charakterze publicznym, miały na trwałe zostać wpisane w świadomość poddanych. Symbolem cesarstwa stał się, wzniesiony w latach 532-537, kościół Mądrości Bożej (Hagia Sophia). Przetrwał on zresztą nie tylko cały okres cesarstwa, ale i wszystkie, późniejsze nawałnice dziejowe. Inną domeną działalności społecznej Justyniana były akcje charytatywne, które miały mu zjednać przychylność prostego ludu. Cesarz więc chętnie urządzał wystawne igrzyska, organizował rozdawnictwo zboża i budował przytułki dla ubogich.
Wszystko to pochłaniało jednak coraz większe sumy pieniędzy, na które państwo nie mogło sobie pozwolić. Aby więc napełnić skarbiec, Justynian wprowadził bezlitosną dyscyplinę podatkową, co doprowadziło w krótkim czasie do ruiny wielu mieszkańców prowincji. Problemem stała się również korupcja. W styczniu 532 roku doszło w Konstantynopolu do starć pomiędzy Zielonymi i Niebieskimi. Cesarz nakazał natychmiastowe stracenie przywódców obu stronnictw cyrkowych, co doprowadziło do wybuchu powstania zwanego Nika (od greckiego „zwyciężaj”). Wrogie dotąd stronnictwa połączyły swe siły i rozpoczęły walkę z ze strażą cesarską. Jednocześnie powstańcy zażądali od cesarza odsunięcia od władzy prefekta pretorianów Jana z Kapadocji i kwestora świętego pałacu Tryboniana, a zatem osób odpowiedzialnych za administrację i wymiar sprawiedliwości. Pojawiły się żądania ukrócenia korupcji i samowoli lokalnych urzędników.
Pod presją rozjuszonych tłumów Justynian przyjął warunki rebeliantów, jednak gdy tylko jego wodzowie Belizariusz i Mundus zebrali dostateczne siły nakazał rzeź uczestników zamieszek. Dramatyczne wydarzenia roku 532 nie zakłóciły prac komisji prawniczej, która kończyła akurat kodyfikację całego rzymskiego prawodawstwa. Efektem jej wysiłków było ukazanie się w 534 roku czterech zbiorów przepisów (Codex, Digesta, Institutiones, Novellae), które obejmowały zarówno wszystkie uprzednio wydane akty prawne, podstawy ówczesnej wiedzy prawniczej, jak i wzorcowe orzeczenia w konkretnych sprawach cywilnych i karnych. Począwszy od XVI wieku kodeks Justyniana nosi nazwę Corpus Iuris Civilis.
Justynian zmarł w 565 roku, pozostawiając pozornie silne i stabilne państwo. Jednak już w trzy lata po jego śmierci na ziemie cesarstwa napłynęły fale Gepidów, Awarów, i Longobardów. W ciągu kilku następnych lat w Italii powstało państwo Longobardów, zaś na Nizinie Panońskiej bitny chanat Awarów. Rozproszeni Gepidowie ruszyli na południe, niszcząc adriatyckie posiadłości Bizancjum. W dodatku następca Justyniana, Justyn II, musiał wznowić opłacanie haraczu Awarom i Persom w zamian za pokój i wspólną obronę północnej granicy na Kaukazie przed naporem plemion kaukaskich.
Zapowiedź końca
Podczas przeszło trzydziestoletniego panowania Herakliusza Bizancjum zostało poddane najcięższej próbie przetrwania od czasu swego powstania. Z północy, na obszar prowincji bałkańskich wtargnęli Serbowie i pierwsza fala Bułgarów. Na wschodzie Persowie zawładnęli Armenią i w 613 wkroczyli do Syrii. W rok później ich liczne wojska stanęły u bram Jerozolimy.
Wtedy właśnie Herakliusz wprowadził na obszarze prowincji nadgranicznych jednolite jednostki administracyjno-wojskowe temy, poddane jednoosobowej władzy strategów. Cesarz wyszedł bowiem z założenia, że dotychczasowy rozdział władzy pomiędzy wojskowych i cywilnych urzędników sprzyjał korupcji, biurokracji i uniemożliwiał szybkie podejmowanie właściwych decyzji. Liczył również na to, że skuteczna obrona granic z powrotem przyciągnie osadników i przełamie zapaść gospodarczą na wyludnionych terenach. W 626 roku jego wojska odparły atak Awarów, którzy wespół ze Słowianami próbowali zająć samą stolicę cesarstwa. Nie zdołał jednak utrzymać jedności religijnej państwa. Nowe spory na temat natury Chrystusa spowodowały, że ludność Egiptu i Syrii zaczęła formować swoje własne kościoły: koptyjski i nestoriański.
W 635 roku na ziemie bizantyjskie najechali Arabowie, którzy w krótkim czasie pozbawili cesarstwo Syrii, Palestyny, Egiptu i Mezopotamii. Odtąd zaczną nieprzerwanie posuwać się w głąb Półwyspu Anatolijskiego, aż do czasu, gdy ich miejsce zajmą w XI wieku inni wyznawcy islamu, Turcy seldżuccy.
Umierając w 641 roku, cesarz zostawiał Bizancjum okrojone terytorialnie niemal wyłącznie do Półwyspu Anatolijskiego. Wprawdzie ludy na Półwyspie Bałkańskim oficjalnie uznawały jego zwierzchnictwo i formalnie pozostawały w granicach jego państwa, ale o bizantyjskim charakterze tych prowincji można mówić jedynie w odniesieniu do Grecji.
Powolna agonia
Najazd Bułgarów pod wodzą chana Asparucha około 680 roku przekreślił bizantyjskie plany odbudowania realnej władzy na Bałkanach. Ambitny chan nie myślał zadowalać się jedynie wąskim pasem nizin pomiędzy łańcuchami Bałkanów i Rodopów. Jego armia spustoszyła Trację, wtargnęła na tereny serbskie, a także zagroziła Grecji. Jego następcy przyłączali kolejne skrawki Półwyspu Bałkańskiego tak, że w IX wieku za Symeona I Wielkiego Bułgarzy opanowali Epir, tereny Serbów, Macedonię i Trację. W 917 roku Symeon ogłosił się cesarzem (carem) Bułgarów i Greków, a także proklamował powstanie niezależnej, narodowej cerkwi bułgarskiej.
Stosunki z Rzymem także ulegały stopniowemu ochłodzeniu. Już w 730 roku cesarz Leon III wydał ustawy potępiające oddawanie czci świętym obrazom i figurom. Oznaczało to faktyczne zakwestionowanie autorytetu papieża w sprawach doktryny. W 843 roku, gdy synod w Konstantynopolu przywrócił kult obrazów, przeciwko jego decyzji wystąpiła część biskupów wschodnich, w tym późniejszy patriarcha Bizancjum Focjusz. Jednocześnie ambitni cesarze podjęli własną akcję misyjną na ziemie słowiańskie, zapoczątkowaną wysłaniem w 863 roku Cyryla i Metodego na Morawy. W dalszej kolejności, dzięki pracy bizantyjskich misjonarzy, chrzest przyjęła Bułgaria (866), a następnie Ruś (988). Dopiero jednak w 1054 ambitny patriarcha Konstantynopola Michał Cerulariusz zdecydował się na dokonanie schizmy i utworzenie niezależnego kościoła wschodniego.
Decyzja ta wzbudziła niechęć monarchów Zachodu wiernych papieżowi. Co ciekawe, wzajemna ekskomunika nałożona przez obu kościelnych dostojników została zniesiona dopiero w 1965 podczas Soboru Watykańskiego II za sprawą papieża Pawła VI i patriarchy Jerozolimy Atenagorasa!
Podczas kolejnej IV krucjaty w latach 1202-04, krzyżowcy zajęli Konstantynopol, co doprowadziło do rozbicia Cesarstwa Bizantyjskiego na szereg drobnych państewek. Nie spowodowało to jednak przezwyciężenia schizmy. Konstantynopol stał się stolicą państwa - efemerydy, które przyjęło szumną nazwę Cesarstwa Łacińskiego. Prawowici cesarze natomiast skryli się w położonej dalej na wschodzie Nicei, gdzie wkrótce utworzyli Cesarstwo Nicejskie. W 1261 roku, władca Cesarstwa Nicejskiego Michał VIII Paleolog, odzyskał Konstantynopol, który ponownie stał się stolicą Bizancjum. Jednak napór Turków osmańskich sprawił, że w ciągu niespełna stu lat z dawnego mocarstwa pozostał niewielki skrawek ziemi po obu stronach cieśniny Bosfor wokół Konstantynopola, a w maju 1453 zostało ono zajęte przez sułtana Mehmeda IV.
Leszek Stundis
- Autor: Leszek Stundis
- Odsłon: 8983
... czyli świat na krawędzi wojny
Rok 1959 przebiegł pozornie bardzo spokojnie. Wprawdzie na samym jego początku oddziały Fidela Castro obaliły rządy uległego wobec USA Fulgencia Batisty, ale początkowo nic nie wskazywało, że Kuba wkroczy na drogę budowy socjalizmu.
Administracja waszyngtońska jako pierwsza uznała nowy rząd w Hawanie, a 3 sierpnia 1959 roku we wszystkich doniesieniach prasowych na świecie pojawiła się informacja, że przywódcy obu mocarstw USA i ZSRR zdecydowali się na złożenie sobie wizyt przyjaźni.
Pozory odprężenia
Jako pierwszy przybył, we wrześniu 1959 roku, do Waszyngtonu przywódca radziecki, który został entuzjastycznie przyjęty przez społeczeństwo amerykańskie. Jednostronnie zadeklarował zakończenie „zimnej wojny”, a jego bezpośredni sposób bycia i rozdawane wszędzie przyjazne uśmiechy zjednały mu przychylność milionów prostych Amerykanów.
Rzeczywistym celem jego wizyty była jednak sprawa Berlina Zachodniego. Chruszczow domagał się przekazania zachodnich stref okupacyjnych tego miasta Niemieckiej Republice Demokratycznej. Strona amerykańska była temu zdecydowanie przeciwna, jednak prezydent Stanów Zjednoczonych przyjął zaproszenie sekretarza generalnego do złożenia rewizyty w ZSRR. Ustalono, że rokowania na temat statusu Berlina Zachodniego odbędą się w drugiej połowie maja 1960 roku. Wcześniej jednak doszło do incydentu, który pokrzyżował „szlachetne” zamiary obydwu stron.
Nowa odsłona „żelaznej kurtyny”
1 maja 1960 roku nad terytorium Związku Radzieckiego zestrzelony został amerykański samolot U-2, wykonujący misję szpiegowską nad zachodnią Syberią. Głównym jej celem było wykonanie serii zdjęć zakładów zbrojeniowych i jednostek wojskowych stacjonujących na trasie przelotu.
W niektórych kręgach polityków amerykańskich lansowana była bowiem teza, że ugodowa postawa Chruszczowa może być tylko kamuflażem przed planowanym atakiem nuklearnym na Stany Zjednoczone.
Kilkanaście dni później Chruszczow spotkał się w Paryżu z prezydentem Eisenhowerem. Do rozmów na temat Berlina nie doszło. Na pierwszym spotkaniu szef radzieckiego państwa zażądał publicznego potępienia przez prezydenta USA szpiegowskich lotów amerykańskich samolotów nad ZSRR.
Eisenhower nie dał mu tej satysfakcji. Strona radziecka zerwała rokowania, a wizyta prezydenta Eisenhowera w Związku Radzieckim nigdy nie doszła do skutku.
W listopadzie 1960 roku nowym prezydentem USA został wybrany 43-letni John F. Kennedy. Stany Zjednoczone podjęły wzmożony wysiłek zbrojeniowy, nie chcąc dopuścić do militarnej przewagi Rosjan. Jednocześnie znów paląca stała się sprawa Berlina Zachodniego, do którego - mimo licznych utrudnień ze strony reżimu komunistycznego - nadal przenikali uciekinierzy.
W maju 1961 roku rząd NRD, pod naciskiem Moskwy, rozkazał wybudowanie muru, który skutecznie odizolowałby Berlin Zachodni od terytorium NRD. Prezydent Kennedy natychmiast przyleciał do Berlina Zachodniego z zapewnieniem o amerykańskiej pomocy w razie zagrożenia ze strony komunistycznych Niemiec czy stacjonujących na obszarze ich państwa Rosjan.
Mur jednak pozostał, a ci którzy próbowali go sforsować najczęściej ginęli na rozciągniętych nad nim zasiekach od kul enerdowskiej straży granicznej.
Nieco wcześniej, w kwietniu 1961 roku, Rosjanie wysłali pierwszego kosmonautę, Jurija Gagarina, na orbitę okołoziemską. Dla Amerykanów był to szok. Cztery lata wcześniej Związek Radziecki wyprzedził stany Zjednoczone w badaniach przestrzeni kosmicznej, wysyłając pierwszego satelitę. Teraz znów pierwszy człowiek w kosmosie dystansował kosmiczne programy USA. Amerykanie mogli liczyć tylko na to, że gospodarka radziecka nie wytrzyma tych kosztownych, prestiżowych eksperymentów. Należało zatem zmusić Rosjan do jeszcze większego wysiłku finansowego, którego, jak zakładano, ich ekonomia nie wytrzyma.
Rząd Stanów Zjednoczonych podjął więc decyzję o rozmieszczeniu, w ramach NATO, broni nuklearnej w Europie Zachodniej. Dyplomatyczna kontrakcja Rosjan nie przyniosła rezultatu. Władze radzieckie zdecydowały wówczas o zainstalowaniu na Kubie, położonej zaledwie o 90 mil od wybrzeży USA, wyrzutni rakietowych dla pocisków uzbrojonych w głowice nuklearne.
22 października 1962 roku prezydent Kennedy zarządził ścisłą blokadę Kuby. W odległości 500 mil od wyspy 180 okrętów marynarki wojennej USA utworzyło kordon, blokujący do niej dostęp jakimkolwiek jednostkom.
Chruszczow początkowo zaprzeczał istnieniu na Kubie radzieckich wyrzutni. Kiedy jednak przedstawiciel USA przy ONZ Adlai Stevenson pokazał na forum Rady Bezpieczeństwa zdjęcia tych instalacji, nikt nie miał wątpliwości, że groźba konfliktu światowego stała się realna.
Zarówno w Europie Zachodniej jak i w Stanach Zjednoczonych wybuchła panika. Półki sklepowe zaczęły w oka mgnieniu pustoszeć, zwłaszcza z artykułów długoterminowych jak mleko w proszku, czekolada, mąka, cukier czy konserwy.
W krajach socjalistycznych propaganda wywołała poczucie powszechnego zagrożenia. Kubańczycy zaś, spodziewając się rychłej inwazji Amerykanów na wyspę, powołali pod broń kilkaset tysięcy rezerwistów.
W obliczu impasu obaj przywódcy mocarstw rozpoczęli zakulisowe negocjacje, w wyniku których osiągnęli kompromis. Związek Radziecki zobowiązał się do demontażu wyrzutni i wycofaniu rakiet z Kuby, Stany Zjednoczone zaś publicznie wyrzekły się inwazji na wyspę. Nieco później Chruszczow wymógł na Kennedym usunięcie amerykańskich rakiet z Turcji.
Było to jego ostatnie zwycięstwo dyplomatyczne. W łonie kierownictwa KPZR od początku lat 60-tych narastała opozycja przeciwko niemu. Zarzucano mu ekstrawagancję w polityce międzynarodowej, zbyt swobodny sposób bycia podczas oficjalnych wizyt zagranicznych, a także samodzielne podejmowanie niektórych decyzji bez uprzedniej konsultacji z Biurem Politycznym KPZR. W 1964 roku zastąpił go Leonid Breżniew.
Niepokoje w królestwie Kalibana
Rok 1960 przeszedł do historii jako rok Afryki. Kilkanaście państw tego kontynentu, dotychczasowych kolonii brytyjskich i francuskich, uzyskało niepodległość. Wśród nich znalazły się tak znaczące kraje jak Nigeria, czy oba Konga: francuskie i belgijskie (przemianowane później na Zair).
Proces dekolonizacji doprowadził w końcu lat 60-tych do całkowitego niemal wyzwolenia Czarnego Lądu. Ale niepodległość nie przyniosła Afrykanom ani pokoju, ani dobrobytu. Wytyczone sztucznie granice nowo powstałych państw nie uwzględniały rzeczywistych podziałów etnicznych kontynentu.
Ich autorzy nie wzięli również pod uwagę aspiracji terytorialnych poszczególnych plemion i grup narodowościowych. Doszło do paradoksalnej sytuacji, w której jedne, spokrewnione ze sobą etnicznie grupy ludności znalazły się nagle w granicach kilku państw, podczas gdy inne, dotychczas wrogo do siebie nastawione, zmuszone zostały do tworzenia wspólnego społeczeństwa.
Niemal od samego początku swej niepodległości kontynent afrykański stał się widownią krwawych wojen międzyplemiennych i waśni na tle rasowym. Gdy w lutym 1960 roku brytyjski premier Harold Macmillan w swoim słynnym przemówieniu „Wiatr przemian” wygłoszonym w Pretorii przewidywał przejęcie władzy w Afryce przez czarną większość, mało kto przypuszczał, że miejsce dawnych białych rasistowskich ideologów zajmą nie mniej szowinistyczni czarni przywódcy nowej Afryki.
Niemal we wszystkich wyzwolonych państwach afrykańskich od samego początku istnienia odbywały się w majestacie prawa prześladowania mniejszości narodowych. Rządy krajów Maghrebu (arabskiej Afryki północnej) zmusiły do emigracji większość Żydów, a tych, którzy pozostali zapędziły do gett.
W Kongu belgijskim dyskryminacji poddano Arabów, w Ugandzie zaś rozpoczęto prześladowania Azjatów. Na to wszystko nakładały się dawne waśnie międzyplemienne, przetrwałe tu i ówdzie niewolnictwo oraz niezaspokojone apetyty afrykańskich przywódców, z których każdy dość szybko rezygnował z „niewygodnej” demokracji.
Utworzona w 1963 roku w Addis Abebie Organizacja Jedności Afrykańskiej nie zapobiegła konfliktom na Czarnym Lądzie. Nic w tym zresztą dziwnego. Słabo wykształcone elity polityczne Afryki, nafaszerowane mieszanką plemiennych mitów, ideologii marksistowskiej i prymitywnym nacjonalizmem nie potrafiły inaczej patrzeć na kierowane przez siebie państwa, jak poprzez wąsko pojęty interes swoich najbliższych krewnych i własnej grupy klanowej.
Na tym tle doszło w 1967 roku do wybuchu najkrwawszego konfliktu w Afryce w latach 60-tych w jednym z najbogatszych państw kontynentu - Nigerii. Plemię Ibo, zamieszkujące roponośne obszary we wschodniej części kraju, proklamowało niezależne państwo Biafrę. Po trzech latach walk rząd federalny (złożony z koalicji etnicznie „obcych” Joruba i Hausa) zdusił rewoltę Ibo, w wyniku czego prawie dwa miliony Nigeryjczyków straciło życie.
Dyktatury i junty wojskowe opanowały w latach 60-tych także „wzorcowe” państwa neokolonialne: Ghanę, Tanzanię czy Kongo.
W Tanzanii prezydent Julius Nyerere wymyślił najbardziej oryginalną, pełną pruderii i zakłamania ideologię zwaną ujamaa. Z jednej strony, zakazał działalności wszystkich partii politycznych, oprócz swojej własnej Tanu. Z drugiej - stworzył system wiejskiej „samokontroli”, przy pomocy którego lokalni funkcjonariusze partii Tanu nadzorowali kolektywizację ziemi. W sprawach obyczajowych zakazał noszenia przez kobiety minispódniczek i spodni, zaś mężczyznom nakazał kompletny ubiór. Dotyczyło to zwłaszcza skąpo odzianych Masajów, wobec których agitatorzy Tanu odwoływali się do Biblii, tłumacząc że to sam Bóg kazał odziać się Adamowi i Ewie kiedy pozbywał się ich z raju.
Plagą Afryki okazała się również korupcja i całkowity zanik praworządności. Celował w niej Sese Seko Mobutu, który poprzez zamach w 1965 roku przejął władzę w Kongu belgijskim. Już w pierwszych latach jego dyktatorskich rządów oceniano, że zgromadził na swym prywatnym koncie setki milionów dolarów.
Podobnie działo się w Ghanie, gdzie prezydent Kwame Nkrumah nie cofnął się przed usunięciem nieprzekupnego sędziego Arku Korsaha, który w imię ideału równości wszystkich wobec prawa „odmówił” skazania trzech przeciwników głowy państwa.
Afryka zapłaciła ogromną cenę za swą niepodległość, o czym świadczą żywe wciąż etniczne konflikty na tym kontynencie.
Świat moralnego niepokoju
Sobór Watykański II zainaugurowany przez papieża Jana XXIII w październiku 1962 roku miał być odpowiedzią Kościoła na wyzwania współczesnego świata. Narastające konflikty w Afryce, Ameryce Łacińskiej, a zwłaszcza w Azji skłoniły głowę Kościoła do określenia na soborze zasad nowej ewangelizacji w duchu tolerancji i moralnej odnowy.
Sobór zakończył się w 1965 roku za pontyfikatu następcy Jana XXIII Pawła VI, kiedy świat wkraczał w nową fazę kryzysu. Najważniejszym przesłaniem uchwał soborowych była deklaracja o wolności religijnej i życzliwym stosunku do innych wyznań ze strony Kościoła katolickiego. Podjęcie dialogu z wierzącymi i myślącymi inaczej miało zapobiec zbrojnemu rozstrzyganiu sporów i narzucaniu siłą ideologii.
O ile dla organizacji życia kościelnego sobór miał znaczenie przełomowe, o tyle w niewielkim stopniu wpłynął na postawę decydentów politycznych na świecie.
W 1964, po incydencie w Zatoce Tonkińskiej, Amerykanie zdecydowali się wysłać pierwsze oddziały do Wietnamu, co zapoczątkowało trwającą osiem lat krwawą wojnę.
W 1966 roku w Chinach rozpoczęła się rewolucja kulturalna, która swym rozmachem w niszczeniu tradycji i ubezwłasnowolnianiu elit intelektualnych przerosła Związek Radziecki.
W czerwcu 1967 roku otoczony przez wrogie państwa arabskie Izrael, w odpowiedzi na zablokowanie jego jedynego portu nad Morzem Czerwonym, Ejlatu, przez marynarkę wojenną Egiptu, uderzył na sprzymierzone kraje arabskie i w ciągu sześciu dni opanował Synaj, zachodni brzeg Jordanu i syryjskie Wzgórza Golan.
W styczniu 1968 roku nowym sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji (KPCz) został Aleksander Dubček, który zadeklarował gotowość do zreformowania socjalizmu w duchu liberalnym („socjalizm z ludzką twarzą”). W czerwcu tegoż roku w Czechosłowacji zniesiona została cenzura, co spowodowało masowe pojawienie się literatury opozycyjnej, piętnującej system komunistyczny narzucony w 1948 roku. W dwa miesiące później, w sierpniu 1968, wojska pięciu państw Układu Warszawskiego: ZSRR, Bułgarii, NRD, Polski i Węgier wkroczyły w ramach „bratniej pomocy” na terytorium Czechosłowacji, „ratując” zagrożoną demokrację. Miała to być poglądowa lekcja dla innych krajów socjalistycznych, jaki mają rzeczywisty zakres suwerenności.
Bunt młodych
Niezadowolenie z istniejącego porządku nie ominęło również demokracji zachodnich i USA. Lata 60-te były wprawdzie okresem pomyślnej koniunktury gospodarczej dla świata kapitalistycznego, jednak skostniały, mieszczański, często pełen bigoterii wzorzec zasad moralnych budził sprzeciw, zwłaszcza młodego pokolenia.
Angielski zespół „The Beatles”, minispódniczki, pierwsze pigułki antykoncepcyjne stały się w krótkim czasie symbolami wolności obyczajowej.
W Zachodniej Europie nasiliła się frustracja wśród absolwentów szkół i wyższych uczelni bezskutecznie poszukujących pracy. Brak wiedzy o krajach bloku wschodniego powodował, że wielu młodych ludzi ulegało spłyconej ideologii marksistowskiej i naiwnej koncepcji „społeczeństwa nie represyjnego” sformułowanej przez Herberta Marcuse.
Dla wielu niezadowolonych państwo jako instytucja jawiło się jako zło samo w sobie. Stąd koniec lat 60-tych przyniósł odrodzenie anarchizmu w jego najgorszej postaci, wyrażającej się podejmowaniem przez zdeterminowane bojówki działań terrorystycznych.
W Stanach Zjednoczonych zamieszki na uczelniach i ulicach miast wynikały w dużej mierze z niezgody części społeczeństwa amerykańskiego na kontynuowanie wojny w Wietnamie. W dodatku południowe stany były raz po raz wstrząsane zamieszkami na tle rasowym.
Zabójstwa polityczne w 1968 roku: czarnoskórego przywódcę ruchu na rzecz obrony praw obywatelskich Martina Luthera Kinga oraz cieszącego się dużym uznaniem kandydata na prezydenta Roberta Kennedy’ego wywołały falę protestów przeciwko przemocy w całych Stanach Zjednoczonych.
Burzliwe lata 60-te stworzyły krańcowo różne postawy człowieka wobec świata. Technokratyczni piewcy postępu widzieli triumf nauki uwieńczony lądowaniem człowieka na Księżycu w lipcu 1969 roku. „Dzieci kwiaty” (hippisi) nie widziały żadnego sensu życia i celu przed sobą. Coraz bardziej pogrążały się w narkotykowej autodestrukcji, a w następnej dekadzie pojawiły się pierwsze, przesiąknięte ideologią lewacką organizacje terrorystyczne jak Czerwone Brygady czy Frakcja Czerwonej Armii.
Leszek Stundis