Humanistyka el
- Autor: Radosław S. Czarnecki
- Odsłon: 2485
Polska w Europie: fantazmaty i realia*
Nieodłącznym rysem konserwatyzmu jest przekonanie, że społeczeństwo dzieli się na światłą elitę i masy, nad którymi te pierwsze muszą sprawować intelektualną kuratelę.
prof. Jan Sowa
A jak na tym tle wygląda sytuacja Polski? Kraju od zawsze katolickiego i związanego z papieskim Rzymem (bo historii lechickiego kraju sprzed chrztu Polski za Mieszka I praktycznie nie ma, nie uczy się jej - jakby Polska, niczym Atena, nagle wyskoczyła z głowy Zeusa w 966 roku).
Polski, podkreślającej swój rzymski (sic!) i zachodnioeuropejski rodowód, tradycje, tożsamość oraz związki wszelakie z tą częścią Starego Kontynentu, który uważamy za najbardziej cywilizacyjnie rozwiniętą część świata.
Cóż, dobrze jest się zapisać do elity, (albo uważać za jej immanentną część), do jakiegoś lepszego towarzystwa, pańskiego i wzniosłego - nawet jeśli to tylko marzenia, fantasmagorie i pospolite miazmaty, (bo rzeczywistość skrzeczy).
Te marzenia i fantazmaty uległy niebywałemu wzmocnieniu w kontekście minionego pontyfikatu papieża-Polaka, (który jakoby był symbolem potwierdzającym zachodnie aspiracje lechickiego plemienia) oraz na bazie etosowo-styropianowych mitów niesionych przez Solidarność.
To również podkreślane na każdym kroku związki religijne z papieskim Rzymem, które stanowią jakoby jedyne i absolutne korzenie - bo chrześcijańskie - Europy (a Europa to w tym oglądzie wyłącznie Zachód). Te związki przejawiają się m.in. w formie niesłychanie feudalnej i średniowiecznie praktykowanej religijności oraz stosunków wewnątrzwspólnotowych.
No i jeszcze - alfabet łaciński, ale już nie stosunek do prawa, własności, poszanowania godności człowieka, czy Inności.
Tylko tych kilka wybiórczo wymienionych elementów zaprzecza immanentności „od zawsze” udziału Polski i Polaków w kulturze i cywilizacji Zachodu, w tamtym sposobie życia, myślenia, świadomości, itd.
Oprócz wspomnianego wcześniej* braku wpływów hellenistyczno-rzymskich, (które na naszym obszarze są praktycznie niewidoczne), dochodzi jeszcze mierny wpływ elementów podstawowej konstrukcji tego, co zwiemy Zachodem: Reformacji, Oświecenia, Rewolucji Francuskiej, tradycji ruchów społecznych od XVIII wieku, uprzemysłowienia czy deagraryzacji.
No, ale nuworysze i konwertyci (zwłaszcza ci spóźnieni – jak im się wydaje) zawsze tak mają. Przede wszystkim ci, którzy cierpią na jakieś wydumane kompleksy i fobie. Także ci, których uwierają zalegające w świadomości fantazmaty, których przygniata rozdźwięk między imaginarium a rzeczywistością. I ci, którzy nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć (ze wstydu, ignorancji, z zacietrzewienia, bądź pospolitej gnuśności intelektualnej) nic o swym pochodzeniu, historii, tradycji. O tym, co się stało i dlaczego - wczoraj, czy 400 lat temu (znów się kłania tzw. długie trwanie).
Mentalne getto
Andrzej Leder w Prześnionej rewolucji wskazuje dobitnie na „prześnienie” w Polsce rewolt społecznych, które dokonywały się w zachodniej części Europy, poczynając od wieku XVI po wiek XIX (u nas - dopiero w drugiej połowie XX wieku). Odbyły się one poza polskim imaginarium, poza świadomością i przekonaniami społecznymi o ich potrzebie i nieuchronności.Nie umieliśmy sobie bowiem wyobrazić sposobu przechodzenia od folwarcznej autarkii do gospodarki kapitalistycznej, od feudalnej stratyfikacji społecznej do liberalnej demokracji parlamentarnej. A to są procesy immanentne ewolucji od feudalizmu ku nowoczesności.
Ludobójstwo obywateli polskich w czasie wojny, zniszczenie inteligencji o rodowodzie szlacheckim, ziemiaństwa, spowodowało, że Polacy dopiero po II wojnie światowej zaczęli tworzyć narodową klasę mieszczańską w pełni tego słowa znaczeniu. Wpływ na ten proces miała również zmiana granic Polski w wyniku porozumień jałtańskich – przesunięcie ich znacząco na Zachód wiązało się ze zmianami cywilizacyjno-kulturowymi ludności osiedlającej się na Ziemiach Zachodnich. Polacy pochodzący z Kresów i dawnej Kongresówki zderzyli się z zupełnie inną cywilizacją, co musiało wywrzeć wielki wpływ na ich świadomość, mentalność (ale przy okazji wzmocniło też nadwiślańskie fantazmaty). Film Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi” doskonale oddaje klimat i chaos pojęciowo-sytuacyjny tamtych czasów.
Marcin Król w artykule „Długie trwanie a PRL” (Res Publica Nowa, nr 3/1993) pisze, iż „Polska w tych latach wyszła niespodziewanie dobrze i wiele opłaciłoby się zapłacić za uzyskanie takiego terytorium, takiego społeczeństwa bez różnic stanowych i takiego kraju, niemal bez mniejszości narodowych”. Tego widzieć i racjonalnie analizować nie chcemy, nie potrafimy. Ani pamiętać. Imaginarium staje się tym samym po raz nie wiadomo który kulawe i zmitologizowane, a fantazmaty puchną w mentalności społecznej.
Za tym wszystkim poszła równocześnie nostalgiczna i romantyczna idealizacja stosunków społecznych panujących na utraconych przez Polskę kresach wschodnich, głównie dzisiejszej Ukrainie, co dało w efekcie mentalne „uszlachcenie” wszystkich obywateli PRL, dziś – III RP. Powstał i jest ciągle hołubiony mit dworku, ziemiaństwa, sielskości, „kochajmy się panowie bracia”, poczucie pańskości, powszechność odwoływania się do egalitaryzmu szlacheckiego (nieprawdziwego), a w rzeczywistości - apoteoza kolonializmu i niewolnictwa tam panującego.
To tu m.in. ma swą genezę tzw. inteligenckie getto. I dotyczy to zarówno potomków pańszczyźnianych chłopów czy folwarcznych parobków - którym PRL umożliwił wykształcenie i awans społeczny- jak i resztek starej inteligencji o rodowodzie szlacheckim, ocalałej z wojny. Tu również leżą źródła znacznego rozszerzenia się wpływów owego getta. A każde getto jest kłębowiskiem żmij, w którym podstawową zasadą funkcjonowania jest robienie intryg (François Mauriac, Kłębowisko żmij) i cicha uciecha z kompromitowania i poniżania bliźniego. Getto nie lubi, tępi, glajchszaltuje wybitne i jawne indywidualności, te jednostki, które obnoszą się ze swoją innością, swoim zdaniem, nonkonformizmem.
Getto solidaryzuje się w przeciwdziałaniu indywidualnościom, bo jak pisze Andrzej Leder w „Folwarku polskim” (Gazeta Wyborcza, 11.04.2014) –jest to solidarność ludzi jałowych i małych, którzy sami siebie uważają za wielkich i nie znoszą prawdziwych wielkości obok siebie. Umiar, skromność, dobre wychowanie oraz chomąto manier, póz i formułek (immanentne polskiej inteligencji, a faktycznie – zakompleksionym bufonom) nie pozwalają tym pełnym mentalnej obstrukcji ludziom „na afiszowanie swojej brutalności uczuć” i pogardy wobec każdego „z kim się nie trzeba liczyć”.
Utwierdzeniem owego getta mentalnego jest też fakt, że Polacy (i dotyczy to nie tylko inteligencji czy mieszczaństwa – dziś tzw. klasy średniej) mniemają, iż owe zmiany, rewolucje, nie miały w ogóle miejsca, spychają je w nieświadomość, choć są ich beneficjentami. To rodzi postawy klientyzmu, konserwatyzmu, faryzejstwa oraz jest typowym odzwierciedleniem stosunków folwarcznych i wynikających z nich bezpośrednio relacji „pan vs cham”.
To jest właśnie podstawowy element, który odróżnia Polskę i Polaków od Zachodu. Nie to, że nasze tereny nie były romanizowane bezpośrednio przez Rzymian i ich sposób myślenia oraz organizacji życia publicznego (szacunek do prawa, wzmocniony później na Zachodzie przez Reformację, zwłaszcza jej odłamy o kalwińsko-prezbiteriańsko-purytańskiej proweniencji). Nie brak oświeceniowego, ideowego zrozumienia nowoczesności i pojmowaniu człowieka, ale życie w folwarku wraz z określoną przez tę formę gospodarowania mentalnością.
Życie w folwarku
Wiele badań i analiz wskazuje, iż stosunki panujące w polskich oddziałach międzynarodowych korporacji są echem tych sprzed wielu dekad. Dopóki zarządza „desant” z Niemiec, Francji, czy innego kraju Europy Zachodniej, jest w miarę normalnie, jeśli chodzi o relacje interpersonalne. Gdy nastaje polski management, robi się piekło. W Niemczech twierdzi się np., że „polscy zarządzający to bulteriery – jak się wczepią to zagryzą”.
Ten metaforyczny folwark trwający w świadomości ludzi znad Wisły, Odry i Bugu, mimo upływu wieków, materializuje się także w powielaniu w jakimś stopniu XVIII-wiecznego powiedzenia, jakie charakteryzowało ówczesne stosunki społeczne: „Podstawą dobrej gospodarki są dwie rzeczy: pańszczyzna i szubienica”. Pisze o tym Anzelm Gostomski w Oeconomija, abo gospodarstwo ziemiańskie, dla porządnego sprawowania ludziom politycznym dziwnie pożyteczne.
Witkacy, ze swoją prześmiewczą złośliwością i sarkazmem, mógł więc niezwykle celnie napisać że „urodzić się garbatym Polakiem to wielki pech. Ale urodzić się do tego jeszcze artystą, to w Polsce już pech podwójny”.Stąd wynika także praktyka dyskusji między Polakami, bo wszelkie spory tu prowadzone polegają - jak pisze Andrzej Leder - „na próbie wykluczenia przeciwnika, ustanowienia jednolitego dyskursu, który inne dyskursy unieważni”.
Co prawda, folwark sprzyja indywidualizmowi, ale na poziomie klepiska; drobne, przyziemne cwaniactwo, kombinatorstwo, niechęć do nonkonformistycznych idei burzących ten tradycjonalistyczno-konserwatywny spokój, paternalizm (jakże silny w ideologii sarmatyzmu i ziemiańskiej kultury), a przede wszystkim – bojaźń przed zmianą ustalonej, wertykalnej hierarchii społecznej (sankcjonowanej i sakralizowanej przez Kościół katolicki).
Bezrefleksyjna religijność, oparta o ludyczność, manifestację i pompatyczność, bazująca wyłącznie na powierzchownie pojmowanej wspólnotowości, wspiera takie zachowania i postawy. Tym samym wyklucza nonkonformizm i samodzielność myślenia, uniemożliwiając pojawienie się zachodnio-europejskiego sceptycyzmu i krytycznej refleksji. A to są zasadnicze elementy kultury Zachodu i tamtej mentalności.
Z kolei współcześni „światli ludzie” w Polsce też nie czują się odpowiedzialni za zbiorowość, za resztę społeczeństwa, którą z racji ugruntowanego paternalizmu pogardzają. Fraza: „My, naród”, której źródeł można dopatrywać się w bitwie pod Valmy, to nie tylko wolność do bogacenia się, do robienia interesów. To także dążenie do szczęścia i odpowiedzialność za innych, za wspólnotę, które jest niesłychanie ważnym elementem zachodniej i oświeceniowej tożsamości - zupełnie pominiętym, wręcz spostponowanym w III RP (gdzie wszelkie przejawy zbiorowego działania przedstawia się jako komunistycznego demona, czego skutkiem są kolejne mity i fantasmagorie).
Myślę, że mimo zdjęcia przez nas, Polaków, żupanów, kontuszy, odpięcia karabeli, mentalność oraz umysły pozostały nadal sarmacko-kontrreformacyjno-kolonialne. Takie folwarczno-feudalne.
Kompleks parweniusza
Syndrom kontrreformacyjny obecny cały czas w polskiej świadomości i mentalności opisywano wielokrotnie ostatnimi czasy (m.in. R.S. Czarnecki - Wszyscyśmy z Kontrreformacji , Sprawy Nauki Nr 2 (187) 2014). Z tym związany jest również wspomniany nasz stosunek do Europy: kompleks parweniusza, odtrąconego (jakoby) i zawsze zdradzanego przez Zachód (powstania XIX-wieczne z warszawskim na czele jako clou wszystkich naszych „przewag” i moralnej wzniosłości, Jałta i jej efekty itd.), choć to kolejne fantasmagorie polskiego, inteligenckiego imaginarium oraz przeciwstawny mu paternalistyczny i mesjanistyczno-profetyczny stosunek do Wschodu. Zwłaszcza do Rosji i Rosjan.
Wschód, a przede wszystkim Rosja, nie jest dla nas Europą, bo wedle spojrzenia i opcji styropianowych rycerzy krzyżowych być nią nie może. To tereny i populacja przeznaczone do kolonizacji, szerzenia cywilizacyjno-kulturowych przewag zachodnio-europejskiego autoramentu (które my, lechickie plemię, uosabiamy w sposób najlepszy i komplementarny), do rozkrzewiania wiary – naszej wiary (może to być czynione w imieniu Rzymu, ale i Brukseli, Białego Domu czy ogólnie przyjętej politycznej poprawności).
To jak widać mieszanina kompleksów różnej maści, fobii, fumów, urojeń, mitów, przekłamań, megalomanii i pospolitego filisterstwa. Czy z tej mieszanki może wyjść pragmatyczna, racjonalnie i realnie prowadzona polityka? I czy Europie – od Atlantyku po Ural (a de facto – po Kamczatkę i Czukotkę) potrzebne są tego typu harce, zawirowania, przepychanki i napięcia? Jak powiedział ponad wiek temu przedstawiciel krakowskich stańczyków, historyk Józef Szujski, zawsze „fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki”. I to stwierdzenie tłumaczy w zasadzie wszystko.
Najbardziej na storpedowaniu pomysłu sprzężenia Europy Zachodniej z Rosją, ich ścisłej współpracy (p. Siergiej Karaganow, „Postawmy na związek”, Gazeta Wyborcza, 28-29.08.10), zależało i nadal zależy USA. A serwilizm polskich elit i tutejszego mainstreamu wobec Wuja Sama jest powszechnie znany nie tylko w Europie. W tej kwestii polskie uprzedzenia i fantazmaty zbiegają się wyraźnie z pragmatycznym, imperialnym, globalnym interesem polityki amerykańskiej.
Nie wiedząc o sobie zbyt wiele (bo mity i wytwory fantazji nie są podstawą racjonalnego i pragmatycznego myślenia), nie będąc świadomym samego siebie, nie ma się prawa poprawiać innych i świata. I to nie dlatego, że rację może mieć Sokrates („Wiem, że nic nie wiem”), ale dlatego, że zmiany te służą – jak pisał o. Anthony de Mello, SJ - „przeważnie tylko naszym interesom, dumie, dogmatycznym przekonaniom, albo po prostu są odreagowaniem negatywnych emocji”.
Radosław S. Czarnecki
* Rozważania o Europie (1) - Tu mieszka szczęście
- Autor: Radosław S. Czarnecki
- Odsłon: 2502
Rosja - Polska - Europa: antynomia czy dopełnienie?
Wielka miłość sfer rządzących Polską do Ukrainy
jest funkcją nienawiści do Rosji.
Bronisław Łagowski
Czy Rosja jest częścią Europy, czy - jak chce polski mainstream - jej miejsce jest w Azji, za Uralem? Nie ma sensu przytaczać powszechnie znanych faktów i argumentów z: historii (tu rodzi się podstawowy dylemat, nieznany większości polskich zwolenników stawiania Rosji do azjatyckiego kąta: czy Azja jest czymś gorszym?), dziejów europejskiej kultury, polityki, sztuki, etc. przemawiających za europejskością Rosji i Rosjan. Europejskością w pluralistycznym pojmowaniu tego pojęcia, w jego złożoności i wielowymiarowości. W znaczeniu symbolicznym to tak jak w Antyku: Rzym vs Ateny, a później, we wczesnym Średniowieczu – Rzym vs Konstantynopol.Warto jest przytoczyć z początku naszych rozważań na ten temat dwie wypowiedzi będące odzwierciedleniem zagadnienia wzajemnych relacji Rosji, Polski i Europy (Unii) oraz obecności (lub nie) tego kraju-kontynentu w europejskiej przestrzeni (geograficznej, kulturowo-cywilizacyjnej, politycznej, religijnej, etc.).
Prof. Stanisław Bieleń (politolog z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego) zauważa, iż /…/ „bez Rosji, głównego rozgrywającego w przestrzeni poradzieckiej, nie da się rozwiązać wielu spraw. Taki jest po prostu układ sił między Rosją, a innymi partnerami poradzieckimi. Chodzi tu o kontekst tzw. Partnerstwa Wschodniego, forsowanego onegdaj usilnie przez polityków zdecydowanie proamerykańskich, a równocześnie silnie antyrosyjskich – Radosława Sikorskiego i Carla Bildta” (S. Bieleń, Poligon Polska, „Przegląd” nr 30/812/15).
Pisze z kolei prof. Ludwik Stomma: „Wielka polska poezja romantyczna, pisana zresztą przede wszystkim w Paryżu, nie odbiła się w tym kraju, a tym bardziej w innych państwach europejskich, najlichszym nawet echem. Żaden z moich studentów, a wykładam na Sorbonie już 26 lat, nie słyszał o Mickiewiczu i Słowackim. Natomiast Puszkin i Lermontow, to i owszem, coś tam mówi. Z tego prostego powodu: Pan Tadeusz, jak najwspanialszym by nie był arcydziełem, jest zaściankową powieścią z kodem, który rozszyfrować mogą tylko narodowo wtajemniczeni. Natomiast Eugeniusz Oniegin zrozumiały jest w całym kręgu kultury europejskiej. Cóż dopiero powiedzieć o Bohaterze naszych czasów Lermontowa, który mieści się w kanonie lektur obowiązkowych szeregu krajów na Zachód od Odry i Nysy, ale nie akurat tuż na wschód od tych rzek. Tutaj bowiem wiemy, że to Azja” (L. Stomma, Pogarda idiotów, Polityka nr 8/2693, 21.02.09).Podsumowując, bardzo celnie stwierdza, że cywilizowanie i europeizację naszych stosunków z Rosją trzeba zacząć od wyrugowania absurdalnego, wyimaginowanego i irracjonalnego poczucia pogardy i zagrożenia, jakie towarzyszy (i jakie wzbudzano w społeczeństwie w ostatnich dwóch dekadach) postrzeganiu Wschodu. Nie jest to bowiem pogląd realistyczny i racjonalny, ani nie mieści się w kanonie stosunków międzynarodowych, międzypaństwowych: „Bo jeśli chcecie nienawidzić Puszkina – kwestia gustu - wolno opowiadać się za Lermontowem. Natomiast jeśli pogardzacie Rosją, to tylko o was świadczy. Skorupka zamiast rozumu” – pisze dalej Stomma. Skąd się bierze rusofobia
Kiedy wolność tak dramatycznie i traumatycznie – jak się powszechnie w naszym kraju uważa (kolejny fantazmat) – wywalczona, wyrwana złowrogiemu imperium moskiewskiemu („imperium zła”), nie spełnia dziś w powszechnym odczuciu naszych nadziei, idealistycznych i quasi-religijnych wyobrażeń, musimy mieć wroga. On przejmie – jako kozioł ofiarny – funkcję ekspiacyjną i terapeutyczną zarazem. To jest także prosta droga do powstawania różnej formy nerwic i fobii jako reakcji obronnych przed rozchodzeniem się owych marzeń i nadziei z rzeczywistością.
Rusofobia jest więc poniekąd jednym z mechanizmów obronnych, bo nic tak nie jednoczy, nic tak nie tłumaczy naszych rozwianych złudzeń (a wolność to ponoć naczelna wartość jaka przyświeca lechickiemu plemieniu od zawsze) jak wspólny - a ponadto znany i udokumentowany w polskim fantazmacie – wróg i związane z nim poczucie zagrożenia. Umacnia nas w tym przekonanie o przewagach etyczno-moralnych i cywilizacyjno-kulturowych, jakie osiągnęliśmy z racji przynależności do Europy, oraz o wykluczenie tego wroga ze wspólnego, europejskiego domu.
Tym samym klajstruje się chropowatą, kaleką i przaśną rzeczywistość. A miało być tak pięknie, idealnie i wzniośle we wspólnym, wreszcie wolnym, polskim (i europejskim - wedle polskich wyobrażeń) domu! Rusofobia jest nad Wisłą z jednej strony – potrzebą samousprawiedliwienia za to, że „będąc wolnymi”, nie stworzyliśmy dobrze funkcjonującego suwerennego państwa. Z drugiej strony, wynika również z owego „prześnienia” zmian społecznych, których doświadczyły społeczeństwa zachodnie (do których usilnie aspirujemy). Zmian, będących istotą tego, co konstytuuje się w świadomości jako nowoczesność, Zachód, postęp.
To również wyraz echa kontrreformacyjno-kolonialnych tęsknot, cieni mitów kresowych, ziemiańskiego dworku i narracji przedstawiającej nas, Polaków (a de facto: szlacheckiej i herbowej braci) jako niosących kaganek cywilizacji zachodniej (niegdyś religię, dziś - tzw. prawa człowieka, demokrację, wolność, itd.) wschodnim, „upośledzonym”, kulturowo, „zacofanym” sąsiadom. W tym przejawia się także trochę paternalistyczny, trochę pogardliwy, a na pewno mający pejoratywne zabarwienie szlagwort określający Rosjanina (i en bloc mieszkańców wschodniej części Europy) jako „Ruskiego”. Za prof. Andrzejem Walickim warto w tym momencie skonkludować, że to nacjonalizm polski eksponuje się najgłośniej i rutynowo właśnie w rusofobii. Lecz im bardziej nacjonalistycznie brzmi publiczna narracja, tym więcej Polaków czuje się zagrożonych. Tym samym wzrasta temperatura napięcia i klimat przychylny dla wojennego rzemiosła. I tym bardziej pogarsza się atmosfera wewnętrzna w kraju, podczas gdy Rosja nie ponosi z tego tytułu prawie żadnej szkody.
Wymogi konformizmu, presja środowiskowa i intelektualna impotencja elit - wszystko to jest m.in. egzemplifikacją ewidentnego nacjonalizmu - jawnego i ukrytego, szkodzącego Polsce i Polakom, a także Europie. (B. Łagowski, Walicki i sarmackie omamy, Przegląd nr 27/445/08). Prof. Bronisław Łagowski, niezwykle blisko w kontekście przytoczonych wcześniej wypowiedzi Stommy i Bielenia, pisał o „żartobliwości” polityki zagranicznej (na kierunku wschodnim) już w 2000 roku (Duch i bezduszność III Rzeczypospolitej). Konstatował, iż miłości i nienawiści, jakie obserwuje się w polskich meandrach czynionych w tej materii są czymś nieautentycznym, nieracjonalnym, gdyż wynikają z zakorzenionych głęboko emocjonalnych stereotypów i są jak najdalsze od empirycznego rozeznania rzeczywistości. Jest chyba więc coś na rzeczy w stwierdzeniu carycy Katarzyny II (1762-1796), że „wolność zniknie w samych Polakach wtedy, gdy będzie im się wydawało, że tę wolność mają”. Jeśli wolność ma być oświeceniowo traktowana jako funkcja racjonalnego i rozumowego postępowania człowieka,( bo tylko w takich kategoriach może być rozpatrywana, kiedy mówimy o Oświeceniu), wydźwięk tej sentencji jest niewymownie brutalny i jednocześnie prawdziwy.
Zdradzona Rosja
Rosyjski politolog prof. Siergiej Karaganow, postać wybitna i niezwykle wpływowa w rosyjskim mainstreamie, członek Klubu Wałdajskiego i były doradca prezydenta Rosji, pisze we wspomnianej propozycji ścisłego związku Unii Europejskiej i Rosji, iż „20 ostatnich lat relacji Rosji z Europą zorganizowaną dziś wokół UE i NATO to historia pustych haseł i niespełnionych nadziei”.
Uważa on, że Rosjanie po upadku bipolarnego podziału Starego Kontynentu i świata poczuli się zdradzeni przez Zachód, do którego chcieli szybko dołączyć na zasadach partnerskich i przyjaznych.
Był do tego klimat w Rosji w pierwszej połowie lat 90. XX w., mimo szokowej terapii zaaplikowanej społeczeństwu przez kolejne rządy nominowane przez prezydenta Jelcyna. „Młoda elita rosyjska, która odrzuciła komunizm rzuciła się w objęcia Zachodu i Europy gotowa do integracji nawet na warunkach ucznia. Ale Zachód odrzucił taką możliwość. Potraktowaliście nas jak pokonanego, choć nie czuliśmy się pokonani”. A to akurat uczucie jest bardzo znaczące dla rosyjskiej tożsamości, mentalności i systemu wartości. Mimo to Karaganow uważa, że bez zrozumienia wspólnego interesu, wspólnych celów strategicznych i przeorania na nowo wspólnoty kulturowej „wielkie 500 lat Europy odejdzie w cień, a ton światu nadawać będą Stany Zjednoczone i Chiny”. Bo to – jak wyraził się Rosjanin – Chiny wygrały zimną wojnę (co widać), nie Zachód. „Dlatego Rosja i Europa winny dążyć do stworzenia wspólnego związku i do włączenia do niego państw, które dotąd jeszcze nie określiły swej orientacji: Turcji, Kazachstanu, Ukrainy”. Ten związek ma być układem partnerskim, nie biurokratyczno-paternalistycznym. Miękka siła Europy z twardą siłą potencjału – wielowymiarowego – Rosji ma przyszłość strategiczną i jest po prostu koniecznością. Dla obu partnerów. Bo „słaba Europa będzie osłabiać Rosję”. I na odwrót. Takie propozycje składał Siergiej Karaganow w 2010 roku, gdy sytuacja międzynarodowa była zupełnie inna i rysowała się kolorach bardziej pastelowych niż dziś. W Polsce, kraju który żywotnie winien był być zainteresowany takimi propozycjami i zabiegać o partnerskie, przyjazne i cywilizowane stosunki między Rosją, a Unią Europejską (to naczelny priorytet polskiego członkostwa w UE), nie odbyła się żadna dyskusja na ten temat. Jakby tematu nie było. Odłożono go ad calendas graecas. Górę wzięły stare, rusofobiczne fumy i fantazmaty. Bo „oto polski mesjanizm znów zawładnął polskimi urzędami państwowymi i czyni z tego użytek” (A. Walicki, O inteligencji, liberalizmach i Rosji). Jak pisze cytowany L. Stomma – „skorupka zamiast rozumu”. Politolog prof. Tomasz G. Grosse (Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego) podkreśla – zbieżnie z tym, co pisze i mówi Karaganow – iż „Na Rosjan powinniśmy spojrzeć nie jak na odwiecznego rywala, ale raczej w obszarze rozlicznych szans ekonomicznych.Obecne napięcia przewidział jeszcze w latach 70. XX w. wybitny amerykański znawca stosunków międzynarodowych Kenneth Waltz. Doszedł do wniosku, że Europa i Rosja będą dążyły do współpracy na wielu różnych płaszczyznach, co nie będzie przyjemne dla Stanów Zjednoczonych. Podtrzymywanie konfliktu między zjednoczoną Europą a Rosją musiałoby więc w tych warunkach być naturalnym dążeniem administracji amerykańskiej” (T. G. Grosse, Chiny to już zupełnie inna półka, OPCJA nr 2/139/15). Wracając na zakończenie jeszcze na moment do Siergieja Karaganowa, trzeba przywołać jego myśl o współczesnych perturbacjach we wzajemnych relacjach Rosja – Zachód (czyli de facto: Unia Europejska). Myśl, która oddaje – jak sądzę – esencję rozumienia tych perturbacji przez zdecydowaną większość rosyjskiej elity (której Karaganow jest wybitnym i klarownym reprezentantem) i tamtejszego społeczeństwa.
Mówi on: „W Rosji rozszerzenie NATO postrzegano jako otwarte naruszenie jawnych i niejawnych umów wypracowanych w czasach, gdy ZSRR zaprzestał polityki konfrontacji, wycofał wojska z krajów Układu Warszawskiego i zgodził się na zjednoczenie Niemiec. Dwie fale rozszerzenia NATO Rosja przełknęła (być może to był błąd), ale rozprzestrzenianie tego paktu na Ukrainę, które stworzyłoby niebezpieczną granicę z blokiem o długości 2 tys. km było nie do przyjęcia (…). Było postrzegane jako potencjalna przyczyna dla wielkiej wojny”.
I to jest jeszcze jeden element polityki europejskiej, o którym należy rozmawiać. Ukraina, Krym, wcześniej – Gruzja czy Naddniestrze (ale też i rozpad Jugosławii, secesja Kosowa), to wszystko zagadnienia poboczne, wynikające właśnie z braku wzajemnego zrozumienia i partnerstwa. Polski wkład w owo pogarszanie się atmosfery na Starym Kontynencie, między dwoma gigantami geopolityki – czyli Unią Europejską a Federacją Rosyjską - jest tyle duży, co irracjonalny. To tak, jakbyśmy na złość mamie chcieli odmrozić sobie uszy, bo ona nam nakazuje – a my tego bardzo nie lubimy - nosić podczas mrozów czapkę zakrywającą owe uszy.
Skorupka zamiast rozumu
Kończąc ten tryptyk należy podkreślić, że demokracja, swobody czy wolności „nie czynią nas automatycznie wyższymi, lepszymi, ładniejszymi, bogatszymi i szczęśliwszymi. One są codziennością, przyziemną i prozaiczną” , jak mówi hiszpański pisarz i eseista Javier Ceras (Gazeta Wyborcza, 6-7.06.15).
Ale kiedy tu, nad Wisłą, Bugiem i Odrą ma za nimi stać w polskim imaginarium zarówno na wskroś kolonialny (p. Daniel Beavois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu i Kijowszczyźnie w latach 1793-1914), sarmacki (p. relacja pan vs cham) oraz kontrreformacyjny (p. drang nach Osten w imię „krzyża” oraz imperialnych apetytów elit rządzących I RP) projekt nawrócenia „schizmatyckich Greków na naszą prawdziwą wiarę” i podporządkowania sobie „ruskich mużyków” traktowanych a priori jako raby (czyli niewolnicy), to pogarda, paternalizm, zadęcia i wielkie słowa dla opisu marnych rzeczy, pompatyczne napuszenie, tromtadracja, niezwykłe miny i poważne nad wyraz pozy (jakich pełno w naszym przekazie publicznym) muszą triumfować. Cóż, że ze szkodą dla pragmatycznie i realistycznie pojmowanym bonum communae. Skorupka zamiast rozumu … Radosław S. Czarnecki Poprzednie części eseju autora publikowaliśmy w numerze 10/15 i 11/15 Spraw Nauki: Rozważania o Europie (1) - Tu mieszka szczęście Rozważania o Europie (2) - Polska w Europie: fantazmaty i realia
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1675
Co łączy Polskę i maleńką Rwandę, kraj tysiąca zielonych wzgórz na równiku, w sercu Afryki? Zwłaszcza Rwandę sprzed 1994 roku. Oba kraje są (w przypadku Rwandy trzeba używać już dziś czasu przeszłego) najbardziej katolickimi krajami na swoich kontynentach.
Oba mają /miały tzw. obrony terytorialne, czyli oddziały samoobrony złożone z ochotników szkolonych jako paramilitarne formacje, uzbrojone przez regularne wojsko, z przeznaczeniem do różnych celów: w Rwandzie nazywały się one Interahamwe oraz Impuzamugambi i zostały użyte w czasie rzezi Tutsich, w Polsce nazywają się Wojskami Obrony Terytorialnej i jeszcze nie miały okazji do działania.
No i w tle pozostają katastrofy lotnicze, dające sygnał do symboliczno-praktycznych działań: w Rwandzie zestrzelenie flagowego samolotu z prezydentem kraju Juvenalem Habyarimaną na pokładzie (wrak tego statku powietrznego spoczywa jako symbol po dziś dzień w ogrodach pałacu prezydenckiego w stolicy Rwandy Kigali) przez gwardię prezydencką daje sygnał do rozpoczęcia ludobójstwa Tutsich i tych Hutu, którzy nie popierali polityki eksterminacji Rwandyjczyków z racji ich pochodzenia.
W Smoleńsku katastrofa lotnicza – tam też wrak prezydenckiego Tu-154 spoczywa po dzień dzisiejszy jako fundament założycielski tego, co można nazwać „religią smoleńską” i która wyniosła do władzy ultraprawicę w Polsce – jest de facto mitem i symbolem państwa według koncepcji PiS (realizowanym od 2015 roku).
Ale nie tylko to może nasuwać na myśl pewne podobieństwa między tymi dwoma krajami. Bardzo podobny jest język prowadzenia dyskursu i narracja obecne od dawna w przestrzeni publicznej: w Rwandzie w czasie poprzedzającym ludobójstwo, w Polsce od przynajmniej 2-3 dekad. U nas to narastające agresja, nienawiść, stygmatyzacja tych Innych (nie mieszczących się w jednowymiarowej kliszy prawdziwego Polaka-katolika, zwolennika prawicy, fana leseferyzmu rynkowego i akolity niczym nie ograniczonej prywatnej własności). Negatywne emocje, pogarda, dehumanizacja adwersarzy - to istota tych przekazów.
Oto garść wypowiedzi rzuconych w przestrzeń medialną Rwandy (w czasach poprzedzających rozprawę Hutu z Tutsi) i enuncjacji publicznych osób duchownych w Polsce z ostatnich tygodni (osób duchownych, gdyż to Kościół katolicki w Polsce jest instytucją o szczególnym znaczeniu i admiracji ze strony elit rządzących oraz z tytułu olbrzymiego wpływu na świadomość oraz mentalność wiernych):
Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca, umysły. Nie czerwona, a tęczowa (abp Marek Jędraszewski).
Trzeba Tutsich wytępić jak szczury (Radio 1000 wzgórz).
Ręce precz od Arcybiskupa czerwona zarazo (ks. Tomasz Brussy).
Karaluchy Tutsi trzeba rozdeptać naszą nogą (Radio 1000 wzgórz)
Ateista jest jak goryl, bądź człowiek ciemny (ks. Dariusz Papucki).
Z karalucha nie narodzi się motyl. Karaluch rodzi karalucha (dziennikarz radia RTLM Honoré Butera).
Genderyści i neobolszewicy nie myślą, tak jak komuniści (ks. Dariusz Oko).
Tutsi to komuniści, wrogowie Pana Boga (radio RTLM)
I też faszyzmu bym nie potępiał. Jeżeli mianem faszyzmu mielibyśmy określać np. frankizm który ocalił Hiszpanię z rąk komunistycznych zbrodniarzy , jestem jak najbardziej za (ks. Roman Kneblowski).
Karaluchy Tutsi trzeba rozdeptać naszą nogą (Radio 1000 wzgórz)
Ateiści to zwierzęta i żyją jak zwierzęta (ks. Marek Dziewicki).
Wszystkich Tutsich trzeba zetrzeć z powierzchni ziemi (Felicien Kabuga, właściciel Radia 1000 Wzgórz)
Człowiek bez odniesienia do Boga zostaje zredukowany do poziomu zwierzęcia (ks. Janusz Chyła).
Przy okazji zamieszczam tzw. dekalog Hutu powszechnie głoszony w Rwandzie w czasach poprzedzających rzeź. Czy w tych 10 punktach nie można znaleźć analogii z wieloma wypowiedziami obecnymi funkcjonującymi w polskiej przestrzeni publicznej, urabiającymi w określony sposób spojrzenie odbiorców na świat i ludzi, stygmatyzujących tych Innych, stawiających ich poza nawias społeczeństwa i czyniących ich tymi gorszymi?
Zawsze wpierw człowieka trzeba pokazać jako gorszego, poddać stygmatyzacji, naznaczyć pejoratywnym piętnem, potem zdehumanizować, pokazać jego zwierzęcość i obcość temu, co jest esencją człowieczeństwa. Potem już można z taką jednostką zrobić wszystko… Ten mechanizm jest uniwersalny i przerabiany w dziejach wielokrotnie.
1.Każdy Hutu powinien wiedzieć, że kobieta Tutsi, gdziekolwiek jest, pracuje dla interesów ludu Tutsi. Dlatego będzie uznany za zdrajcę każdy Hutu, który: a) poślubia kobietę Tutsi; b) przyjaźni się z kobietą Tutsi; c) zatrudnia kobietę Tutsi jako sekretarkę lub konkubinę.
2.Każdy Hutu powinien wiedzieć, że nasze córki Hutu są właściwsze i bardziej sumienne w zadaniach kobiety, żony i matki rodziny. Czyż nie są one piękne i szczere?
3.Kobiety Hutu, bądźcie czujne i starajcie się przeciągnąć swoich mężów, braci i synów na właściwą drogę.
4.Każdy Hutu powinien wiedzieć, że każdy Tutsi jest nieuczciwy w interesach. Jego jedynym celem jest władza dla jego ludu. Dlatego będzie uznany za zdrajcę każdy Hutu, który: a) zakłada spółkę z Tutsi; b) inwestuje swoje albo rządowe pieniądze w przedsięwzięcie Tutsi; c) pożycza pieniądze Tutsi albo pożycza od niego; d) sprzyja Tutsi w interesach.
5.Wszystkie strategiczne pozycje polityczne, administracyjne, ekonomiczne, wojskowe i policyjne powinny być w rękach Hutu.
6.Sektor edukacyjny musi być w większości Hutu.
7.Armia Rwandy powinna składać się wyłącznie z Hutu.
8.Hutu nie powinien dłużej litować się nad Tutsi.
9.Hutu, gdziekolwiek są, muszą działać zjednoczeni i solidarni i mieć na uwadze losy ich braci Hutu.
10.Wszyscy Hutu muszą być nauczani na każdym poziomie o Rewolucji Społecznej 1959, Referendum 1961 i Ideologii Hutu. Każdy Hutu musi wszędzie głosić tę wiedzę.
Co ten dekalog dziś nam, Polkom i Polakom, może przypominać? O czym informować? Jakie skojarzenia przywoływać w wielu punktach i intencjach sobą niesionych? Zwłaszcza tym o lewicowych poglądach, będących od niemal 30 lat podmiotem zbliżonej narracji i retoryki. Bo „przecież lewicy w Polsce mniej wolno”!
Na zakończenie taka oto refleksja, odniesiona do wolności słowa i roli mediów (czy szerzej – przestrzeni publicznej) w kontekście dramatów takich jak w Rwandzie, dawnej Jugosławii, Wenezueli, Ukrainie itd. Otóż podczas przewodów sądowych w ramach Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Ludobójstwa w Rwandzie padało kilkakrotnie zdanie ze strony obrony oskarżonych zbrodniarzy (będących też onegdaj pracownikami mediów), że jest wolność słowa, a media przecież „nie zabijają”.
Tak, to prawda, samo słowo, wolne (bez odpowiedzialności za to jakie przesłanie niesie i co może spowodować) nie zabija, nie prowadzi ręki uzbrojonej w kamień, pałkę, nóż, maczetę czy karabin. Jest, że tak powiem, neutralne, agnostyczne, przeźroczyste. Stwarza jednak klimat do takich czynów dehumanizując, stygmatyzując, wartościując tego Innego. Kiedy odziera go z człowieczeństwa, stawiając na równi np. ze zwierzęciem, wówczas to rzucone słowo kieruje pośrednio uzbrojonymi rękoma zadającymi rany powodujące kalectwo lub śmierć.
Taka też była sentencja wyroków, jakie spadły na ludzi mediów w Aruszy.
Radosław S. Czarnecki
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 183
Kontynuujemy opowieść o ziemskich wymiarach Sagittariusa i Betelgezy. W kontekście tej opowieści warto przytoczyć to, co w XVII w. stwierdził Benedykt Spinoza, iż dążymy do czegoś, pożądamy tego, nie dlatego, iż uważamy to za dobre, lecz dlatego poczytujemy owo coś za dobre, gdyż tego pragniemy. I uważamy to coś za naszą wartość (B. Spinoza, Etyka).
Tak samo jest z popularnymi i powszechnie promowanymi liberalnymi standardami. I dlatego ci, którzy się temu sprzeciwiają, winni być zwalczani i eliminowani, gdyż zagrażają tym nadziejom i dążeniom. A że przeczy to zasadom takim jak wolność myśli, swoboda słowa, pluralizm, to już zupełnie inna sprawa.
Albo zaczniemy współpracować, albo zginiemy.
Gracjan Cimek
Znany historyk rosyjski Andriej Fursow uważa, iż obecnie Zachód znajduje się w takim stadium jak Rzym z początku II w. n.e. (panowanie cesarza Trajana). Siły i moce Imperium uległy zahamowaniu, osiągnięto określone granice wzrostu i poczęto budować mury dla obrony stanu posiadania, który generował dobrobyt i stabilność. To były wały: Antonina i Hadriana na Wyspach Brytyjskich, limesy między Renem a Dunajem, fortyfikacje w Afryce (w prowincji Africa Proconsularis) czy na Bliskim Wschodzie.
Jednak wiele symptomów wskazuje, iż dezintegracja i kres dominacji cywilizacji zachodniej (trwającej symbolicznie od 1492 r., czyli dotarcia przez Kolumba do Nowego Świata) jest o wiele dalej posunięta niż sądzi rosyjski historyk.
Stosując przyjętą przezeń perspektywę i odwołując się do historii Rzymu, dziś mamy do czynienia z czasami, jakie nastąpiły po ostatnim zrywie klasycznego Imperium Romanum, jakim był okres panowania Dioklecjana (przełom III i IV w. n.e.). Bo w czasach konstantyńskiej sławy i splendoru towarzyszyły Imperium wyraźne trendy charakterystyczne dla epoki schyłkowej. I było to nie tylko symboliczne przeniesienie stolicy na Wschód, nad Bosfor, do Konstantynopola (a zasada była taka: gdzie cesarz, tam serce imperium). Dotyczyło to przede wszystkim etykiety dworskiej i sytemu rządów - coraz bardziej upodobniających się do wschodnich, zwłaszcza perskiej satrapii. Imperium Romanum sterowało coraz bardziej ku orientalnym rozwiązaniom - zarówno w sposobie sprawowania władzy, jak i społecznej organizacji.
Dziś, gdy centrum świata od kilkunastu lat (a na pewno w ostatniej dekadzie) przenosi się znad obszaru atlantyckiego (czy euroatlantyckiego) nad Pacyfik, ta tendencja i analogia jest widoczna wyraźnie. I chodzi o jego wschodnie – Japonia, Korea, wybrzeże Chin, Indochiny, Indonezja a przede wszystkim takie nowe centra jak Szanghaj, Hongkong i Singapur - jak i zachodnie wybrzeże (widać to wyraźnie w optyce amerykańskiej, gdzie następuje wędrówka kapitału, centrów naukowych, bankowości itd. na zachodnie Wybrzeże USA, nad Ocean Spokojny).
Takie oznaki śmierci dominującej cywilizacji – oprócz zagrożeń klimatycznych, antropologiczno-demograficznych, biologiczno-epidemiologicznych – w euroatlantyckim świecie są wyraźnie widoczne (zwłaszcza w jej europejskim elemencie składowym). Obserwuje się bowiem permanentny „upadek innowacyjności, załamanie autorytetu elit panujących i nauki (co w kulturze Zachodu odgrywa niebagatelną rolę), rozpad społecznej harmonii (S. Opara, Tyrania złudzeń. Studia z filozofii polityki).
Towarzyszy temu powszechna dekadencja, smutek i pesymizm, gdyż brak jest perspektyw rozwoju i postępu, indywidualnych i zbiorowych szans na poprawę dobrostanu i jakości życia. Dobrze, tanio, sympatycznie już było – mówią reprezentanci rządzących elit różnych proweniencji.
I nadszedł postmodernizm…
W kulturze zachodniej, zwłaszcza europejskiej, niezwykle negatywną rolę – powodującą destrukcję wartości, symboli, znaczeń i drogowskazów cywilizacyjno-kulturowych – odegrał postmodernizm. Niczym mroczne, mistyczne i eklektyczne kulty wschodnie w Imperium Romanum (Baala, Izydy, Kybele, manicheizm czy mitraizm), wypierające z mentalności cnoty i wartości stanowiące osnowę kultury rzymskiej, tak i postmodernizm spowodował, że pękła humanistyczna idea ludzkości i człowieka jako pozytywnego kreatora wszechrzeczy. Tym samym zanegowano wartość postępu i rozwoju jako takich, a to było esencją Oświecenia.
Utopia (jako pojecie ogólne) i idee z nią związane stały się synonimami grzechu, porażki, sromoty. Przypisano im pejoratywną i szatańską niemal rolę w dziejach człowieka (dziś to widzimy w skrajnych ruchach i ideach, uzurpujących sobie absolutyzm i niepodważalność, jak np. wokizm, skrajny feminizm, wojująca ekologia, etc.).
Analogiczne procesy obserwujemy pochylając się nad historią Imperium Rzymskiego: naukę i wiedzę zastąpiła gnoza, w pluralistycznej kulturze królować począł najpierw mocno sceptyczny i pesymistyczny w swym wymiarze stoicyzm, zaś na jego bazie swe totalne rządy, rugujące wszystko, co nie mieściło się w jego optyce, zajęło chrześcijaństwo i Kościół.
Czy dziś - gdy demoliberalny system prawny wyłącza i blokuje według widzimisię, bez prawomocnych wyroków sądowych, źródła niezależnych od mainstreamu informacji, chce skazywać ludzi za lajki w sieci pod opozycyjnymi wobec obowiązującego politycznie przekazu - nie przypomina to czasu rządów Teodozjusza i szalejącego chrześcijaństwa? Ono wtedy – jak dzisiejszy mainstream, choć w innej formie, bo przy pomocy dekretów cesarskich i brutalności hord mnichów (tzw. parabolani) jak np. podczas II soboru w Efezie (zwanego „rozbojem efeskim” - 431 r. n.e.) - uciszało, tępiło, rugowało z przestrzeni publicznej wszystko, co inne i wszystkich „innych”. Tragiczna historia filozofki aleksandryjskiej Hypatii (IV/V w. n.e.) i stosunku do niej patriarchy Cyryla jest też przykładem rozkładu, jaki postępował w kulturze schyłkowego Rzymu. To coś na kształt światła i jego pulsacji, jakie widzimy śledząc proces gasnącej Betelgezy.
Immanuel Wallerstein zadał podczas jednego ze swoich wykładów takie oto pytanie: jak za tysiąc lat będziemy pamiętać XX-wieczny kapitalizm: czy zaowocuje on krótkim i gwałtownym momentem przełomu, w wyniku załamania się wykładniczego wzrostu w przeciwieństwie do asymptoty rozwoju przedkapitalistycznego, czy będzie to coś zupełnie innego?
System ten, zdaniem Wallersteina, wyrwał obszary świata ze strefy niekapitalistycznej i zamienił je w swe peryferia, rozwiązując problem taniej siły roboczej i źródła surowców. Czyli elementów napędowych swego rozwoju. Ekspansja kolonialna miała następujące etapy: najpierw ekspansja kolonialna i eksploatacja połączona z ową peryferyzacją, a potem organizacja miejscowych elit kompradorskich, które by współpracowały z centrum i hegemonem nad eksploatacją podbitych i uzależnionych obszarów.
Ale po II wojnie światowej z racji sytuacji globalnej zaczęła się dekolonizacja (dekompozycja systemu). Po niej jednak, po 1991 r., Sagittarius zaczął karmić się ponownie. Kolonizację nowych regionów świata umożliwił upadek muru berlińskiego – pojawiły się nowe możliwości. Nie na długo - w 2008 r. znów powrócił kryzys i trwa cały czas, pogłębiając się. Na dodatek system kojarzony z Zachodem utracił zdolność realizacji swych celów i funkcjonowania. Czyli eksploatacji peryferii, bliższych i dalszych.
Celnie ów proces, jaki przebiegł w Europie Środkowo-Wschodniej przedstawia w rozmowie w Club Alpbach Poland w dn. 12.10.23 bułgarski filozof i politolog Iwan Krystew (choć z wnioskami i przewidywaniami trudno się zgodzić).
Ajatollahowie zachodnich mediów
Betelgeza i jej wybuch jest niejako w naszych rozważaniach metaforą konsekwencji nadmiernej konsumpcji (dóbr, wzrostu zachowań charakterystycznych dla sybarytyzmu, egoizmu i hedonizmu w sferze psychologicznej i społecznej) i zarazem wypalenia wspomnianych możliwości ekspansji i rozwoju. Symboliczną wizją jest to, co przedstawia w epilogu znakomity film Marco Fereriego pt. Wielkie żarcie (bohaterowie kończą swoje żywoty w ekskrementach i wymiocinach).
Obserwowany wybuch nietolerancji, ksenofobii, fundamentalizmu tak obcych liberalizmowi sprzed dekad, świadczy ponadto o załamywaniu się samej idei demokracji. Kolosalną rolę spełnili „ajatollahowie zachodnich mediów”– jak ich nazywa bułgarsko-francuski filozof Tzvetan Todorow. Wydają bowiem stosowne fatwy przeciwko każdemu, kto nie wpisuje się modne i pożądane przez nich i ich mocodawców trendy, powodują śmierć publiczną, stygmatyzację i społeczne wykluczenie (T. Todorow, Nowy nieład światowy).
System, który swe sztandary i retorykę ozdobił obficie pojęciami wzniosłymi i humanistycznymi – demokracja, wolności obywatelskie, swoboda słowa, liberalne wartości (czyli nieprzemocowe, zarówno w wymiarze fizycznym jak i symbolicznym) – kona w oparach fundamentalizmu, eksportując go za pomocą mediów i kulturowej westernizacji. Wyklucza, stygmatyzuje, pozbywa się nielubianych, źle słyszalnych, niechcianych czy drażniących elitarne uszy inaczej brzmiące hasła, napomnienia, sposoby interpretacji świata i procesów w nim zachodzących.
Dziś nie zabija się, nie unicestwia nikogo, wystarczy że spuszczone ze smyczy liberalne media uczynią z takiej osoby pariasa, moralnego złoczyńcę, agenta obcego mocarstwa i zdrajcę. Analogia z przypadkiem Hypatii nasuwa się sama. Bo – jak wspomniał Zygmunt Bauman – przeciwnie do głośnej narracji i wbrew głoszonym wartościom, nie chcemy maszerować pospołu z sąsiadem głoszącym inne przesłanie, wyznającym inne wartości, mającym czelność mieć swoje, odrębne zdanie. Ten system i cywilizacja, która go promuje ma „zamiar przerobienia świata” niczym pierwotni chrześcijanie chcieli go zbawiać w imię nauk Mistrza z Nazaretu (interpretowanych wedle ich mniemania).
System chce „tym samym pozbyć się raz na zawsze tych wszystkich, którzy się tej przeróbce opierają, lub których ta przeróbka się nie ima”. I albo się to nie opłaca, albo nie wychodzi, albo używa sił przemocy. I to jest jeden z powodów przygotowujących wybuch Betelgezy, jako reakcja na to, że ci, którzy się podjęli przeprowadzenia owej przeróbki (czyli dokonania określonej inżynierii społecznej) chcą stanowić szczyt stworzenia, a wszystkie inne niżej usadowione, czyli gorsze twory bądź byty, albo się do niego podciągną, zasymilują, albo sczezną (Z. Bauman, Przegląd Powszechny, nr 9/2003).
Gdy dodatkowo wzbudzono na wskutek dramatycznego rozwarstwienia kwestie socjalne rodem z XIX w. i gdy wróciły obrazy z Emila Zoli, Karla Dickensa czy Jacka Londona, będące efektem żarłoczności i ślepoty systemowego Sagittariusa, ten pesymistyczny scenariusz, musi prędzej czy później nastąpić.
Żarliwym i zamkniętym w kręgu mentalności charakterystycznej dla demoliberalnego dyskursu, obrońcom tej cywilizacji warto przytoczyć słowa hiszpańskiego myśliciela Fernando Savatera na autorytatywne argumenty elit euroatlantyckich, iż kultura Zachodu przynosi demokrację, a z nią postęp i rozwój. W końcu na tej podstawie Josep Borell, prominentny polityk UE określił Zachód jako „ogród”, a to co poza nim jako „dżunglę”. „Łatwo nam mówić, że demokracja przynosi rozwój, stwarza szanse. Ale np. boliwijski Indianin nie zna takiej demokracji, zna tylko gwałty i nadużycia. To tak, jakby od kogoś, kto zobaczył w pałacu jedynie ubikację i śmietnik, wymagać by podziwiał pałac” (F. Savater w rozmowie z A. Domosławskim, Gazeta Wyborcza z dn 6-7/03/2004). To opis tego, co zdarzyło się w świecie podczas ostatnich 2-3 dekad.
A co z prawami człowieka?
Przy okazji tej hegemonii sprofanowane zostały, gdyż używało i używa się ich w czysto utylitarnym, politycznym i doraźnym wymiarze, takie pojęcia jak wolność, swoboda słowa, pluralizm poglądów, demokracji czy wreszcie Prawa Człowieka.
Łączenie kapitalizmu i realizowanej pod systemowe plany globalizacji z demokracją i Prawami Człowieka okazało się dramatyczne dla obu tych pojęć - uniwersalnych, humanistycznych, niosących nadzieje i wizję lepszej przyszłości. Już na przełomie wieków (XX i XXI) dwaj filozofowie i intelektualiści zwrócili uwagę na negatywną rolę i szkody niesione przez Prawa Człowieka w takiej optyce, z jaką się stykamy (i tego co z nimi wiążemy).
Wiktor Osiatyński: „poważne wątpliwości budzi wtargnięcie filozofii Praw Człowieka w sferę prywatną. Owe prawa obwinia się o rozmywanie poczucia obowiązku, wzrost roszczeniowości i spadek poczucia odpowiedzialności nie tylko za sprawy publiczne, lecz również za własne czyny, decyzje, a nawet za własne życie” (W. Osiatyński „Czy zmierzch praw człowieka” [w]: Gazeta wyborcza z dn. 6-7/12/2003).
A Leszek Kołakowski przestrzegał: „są cywilizacyjne i duchowe szkody, jakie fanatyzm Praw Człowieka może wyrządzić. Oprócz niemądrych pretensji prywatnych podnoszonych w imię tych praw, oprócz absurdalnej wiary, że każdy z nas ma prawo do szczęścia, istnieją inne niepożądane cechy naszej kultury, które z upowszechnieniem Praw Człowieka są związane” (L. Kołakowski, Bez Dogmatu nr 59/2004). I tu trafił w sedno problemu, którego ten tekst dotyczy.
Amerykański dziennikarz i bloger, Chris Hedges (Scheerpost, „Faszyzm przybywa do Ameryki”, 10/10/2023) uważa, że pożegnalnym prezentem dla ludzkości i jednocześnie ostatnim oddechem liberalizmu utożsamianego w USA i świecie zachodnim z Partią Demokratyczną będzie schrystianizowane państwo quasi-faszystowskie, lub wręcz faszystowskie. „Klasa liberalna, istota władzy korporacyjnej zniewolona przez przemysł wojenny i siły bezpieczeństwa, niezdolna lub nie chcąca złagodzić przedłużającej się niepewności ekonomicznej i nędzy klasy pracującej, zaślepiona obłudną, przebudzoną ideologią, która cuchnie hipokryzją i nieszczerością, pozbawiona jakiejkolwiek wizji politycznej, jest podstawą, na której chrześcijańscy faszyści, zjednoczeni wokół Donalda Trumpa tworzą kultowy tłum i budują swój przerażając ruch”. To jest w naszych rozważaniach ów wybuch Betelgezy niszczący dotychczasową kulturę i cywilizację Zachodu.
Ale co humanistyka i klasycznie rozumiani demokraci tudzież liberałowie, socjaliści (i najszerzej rozumiana racjonalna lewica) mogą zaproponować w obliczu nowego średniowiecza, jakie nadchodzi, które już stoi „u bram”? Możemy za prof. Andrzejem Szahajem, usilnie poszukiwać na nowo wspólnoty, która nas nie zniewoli i jednocześnie stworzy i wymyśli taki indywidualizm, który nie zmieni nas w egoistycznych drani. Ale czy mamy na to jeszcze czas?
Profesor Adam Karpiński proponuje odwołanie się do kanonów filozofii mądrościowej. „Dotychczasowy sposób myślenia o świecie materialnym, sposób podporządkowujący go człowiekowi i następnie ten sam sposób przenoszony do stosunków społecznych - czyli że każdy człowiek traktuje innego człowieka dokładnie tak samo jak inny element przyrodniczy – musi ulec zmianie. I następnie ów zmieniony sposób powinien być dopiero zastosowany do świata przyrodniczego” (A. Karpiński, „Filozofia przyszłości”, Człowiek i Kultury).
Obie tezy są cenne i niosące nadzieje. Sądzę, że do nich należy dodać coś, co można nazwać odwrotem od naszego cywilizacyjno monopolu na posiadanie i szerzenie dobra. I równolegle takim zmianom musi być poddana globalnie - właścicielsko i merytorycznie – struktura mediów. Bo jak napisał w Global Research były doradca finansowy, a dziś niezależny publicysta, Oscar Silva-Valladares, ten demiurg, jakim są w dzisiejszym świecie media „służą tylko temu, kto jest ich właścicielem”. I działają w jego interesach, generując potrzebne i uchodzące za prawdę opinie. Dla konsumentów (jak mówi Silva-Valladares: dla tłumu) medialnych przekazów prawdą jest przecież to, co nieustanie słyszy się i czyta.
Radosław S. Czarnecki
Pierwszą część tego eseju zamieściliśmy w numerze SN 5/24 – Sagittarius A* i Betelgeza (1)