Humanistyka el
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 611
To druga część tryptyku nie tyle o „Zderzeniu cywilizacji” jak wieszczył Samuel Huntington co o wojnie - na unicestwienie - jednej ze stron konfliktu. Dążność do monopolu i panowania - połączone z rywalizacją, która ma do tego doprowadzić - jest jednak jak widać barierą nieprzekraczalną.
„Amerykańska klasa polityczna należy do najbardziej skorumpowanych na świecie. Jest bardzo prawdopodobne, że pieniądze nie lądują tylko w kieszeniach polityków. Po drugie – USA szczycą się i opierają swoją stabilność na Konstytucji, która powstała w 1789. Od ponad 200 lat mamy jedną Konstytucję, to całkiem imponujące, ale jeśli miałbym ocenić ją z dzisiejszej perspektywy, to dostrzegam jej wady. Największa to urząd prezydenta – usunąłbym go w ogóle, albo pozostawił do funkcji reprezentacyjnych. Zamiast tego wprowadziłbym w USA system parlamentarny. Takim sposobem w rękach jednej osoby nie znalazłoby się wówczas tyle władzy zdolnej np. do wypowiadania wojen”.
Jeffrey Sachs
Sheryl Sandberg, bizneswoman z USA, b. wiceprezeska Global Online Sales and Operations Google, b. szefowa personelu Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, a od 2008 szef operacyjny (COO) Meta Inc. napisała promując książkę Klausa Schwaba Czwarta rewolucja przemysłowa, iż jest to przemyślany projekt pozwalający przywódcom sprostać wyzwaniom, jakie niosą głębokie przemiany technologiczne w organizacji i funkcjonowaniu społeczeństw, gospodarek, polityki, kultury itd. To de facto manifest tworzenia nowego człowieka. Czyli jak konkludował przywoływany w I części materiału Herbert Marcuse Wielka Odnowa.
Inicjuje tym samym Schwab dyskusję nad tym jak zapewnić, aby ta rewolucja oznaczała postęp ludzkości (pada wreszcie to pojęcie). Nikt jednak nie mówi jak ten postęp i w jakim kierunku ma podążać, a tym bardziej co dla ogółu ludzkości ma on oznaczać. Zasadniczy dylemat brzmi - kto skonsumuje owoce tak rozumianego i ukierunkowanego postępu?
Nieprzypadkowo połączyłem wypowiedź Emmanuela Macrona otwierającą I cześć tryptyku z zapowiedziami Klausa Schwaba i entuzjazmem Sheryl Sandberg wobec tych propozycji. Związki personalne tych osób są znane, a sam Macron – obok premiera Kanady Jeana Trudeau, premier Finlandii Sanny Marin i szefowej niemieckiego MSZ z Partii Zielonych Annaleny Baerbock – uważany jest za najlepszego wykonawcę agendy globalistycznej. To niejako intelektualne dzieci agendy, której topowym reprezentantem jawi się właśnie Klaus Schwab.
Wypowiedzi o zbliżającej się rewolucji ekonomiczno-społecznej polityków powiązanych ze Schwabem i Davos jest ostatnio zbyt wiele, aby je lekceważyć. I żeby nad nimi się nie pochylić. O ile stypendyści Światowego Forum Ekonomicznego mówią nam tylko o kryzysie i powszechnej pauperyzacji narodów, końcu świata kultury konsumpcyjnej, którą sam system turbokapitalizmu rozhuśtał i wypromował, to Klaus Schwab (nie musząc studiować słupków poparcia społecznego i być weryfikowanym przez kolejne wybory - esencję demokracji parlamentarnej) zupełnie otwartym tekstem informuje, że sprawa nie tkwi tylko w tym, iż z powodu przejścia np. do tzw. zielonej gospodarki świat zbiednieje.
Rzecz w tym, że radykalnie – jeszcze bardziej niż obecnie - zmienić się ma podział bogactwa.
Zaniknie dotychczasowa klasa średnia, która zostanie zdegradowana do roli dawnego proletariatu, rozrośnie się klasa prekariuszy, a licząca kilkaset tysięcy, może kilka milionów, super elita finansistów oraz właścicieli międzynarodowych korporacji dorobi się takich pieniędzy, jakich jeszcze nigdy nie widziano.
Słowem, w Agendzie 4.0 nie tyle mówi się o zbiednieniu świata, co o radykalnej rewolucji w rozłożeniu własności i wynikającej z niej społecznej struktury oraz relacji między ludźmi. W efekcie ponad 3/4 populacji świata ma nie posiadać nic, zero, i wegetować na tzw. dochodzie gwarantowanym. W Polsce miałby on wynosić aktualnie ok. 1300 – 1500 PLN miesięcznie.
Rodzi się pytanie – a co z pracą?
Jej będzie coraz mniej, a więc i zakres twórczych, rozwijających, kreatywnych zajęć będzie się kurczył (p. Jeremy Rifkin, Koniec pracy). Czy świat ma pójść drogą zgodnie z przewidywaniami Neila Postmana (Zabawić się na śmierć), lub Aldousa Huxleya (Nowy wspaniały świat)? Jak wiemy, to właśnie praca „uczłowiecza człowieka”, humanizuje go, uczy działań kolektywnych i umiejętności kompromisów. Sieć i ekran komputera tego nie dają, niosąc namiastki relacji interpersonalnych tête-à-tête. Ponieważ będzie następowała koncentracja kapitału, a wraz z nią owa uprzywilejowana i superbogata część globalnej populacji – ponadnarodowa, ponadpaństwowa, transkulturowa - będzie potrzebowała coraz to nowych, dostosowywanych do jej bogactwa i możliwości dóbr, więc rozwijać się musi sfera usług. Czyli sfera, gdzie płace są niższe niż w sektorze wytwórczym (produkcyjnym), praca absolutnie niestabilna i chaotyczna, epizodyczna, a tym samym poczucie tymczasowości oraz braku bezpieczeństwa będzie dotykać coraz większą liczbę osób.
Schwab pisze: „Czwarta rewolucja przemysłowa niesie korzyści, ale też i wielkie wyzwania. Szczególnym problemem staną się pogłębiające się nierówności. Wyzwania wynikające ze wzrostu nierówności trudno skwantyfikować, ponieważ w znacznej mierze jesteśmy i konsumentami, i wytwórcami (…) Wydaje się że konsument zyska najwięcej” (Klaus Schwab, Czwarta rewolucja przemysłowa). Jednak jak może zyskać pospolity konsument, gdy wszyscy zbiednieją, zostaną spauperyzowani, a tym samym konsumpcja w masowej dotychczasowej skali zostanie zredukowana dla większości ludzi do zaspokajania egzystencjalnych, elementarnych potrzeb?
Czyli coraz mniej będzie właścicieli najszerzej pojętego kapitału. Będzie on podlegał koncentracji w coraz mniej licznych rodzinach, które będą posiadaczami coraz większych fortun. W ostatecznym rozrachunku dojdzie do sytuacji, w której jakikolwiek majątek będzie posiadało na całym świecie wspomniane kilka milionów ludzi. Reszta będzie proletariatem. Tak jak nauczał i prorokował Karol Marks.
Nowy gatunek człowieka
W takiej perspektywie utworzy się z czasem nowy gatunek człowieka, wyselekcjonowany, wymuskany, lepiej odżywiony, bardziej wykształcony, skuteczniej leczony. Jest to XXI wieczna wizja według hinduistycznej stratyfikacji kastowej. Ci najniżej usytuowani na drabinie społecznej hierarchii będą fizycznie słabsi, bardziej chorowici, bo gorzej odżywieni i bez dostępu do najnowszych osiągnięć medycyny, mniej wykształceni z tytułu kosztów zdobycia wiedzy. I zapewne ich przeciętne życie będzie krótsze, niźli w owych uprzywilejowanych sferach. Doskonale ten proces i jego efekty pokazuje w swym dorobku historyk i akademik rosyjski Andriej Fursow.
Davos, wszelkie agendy powstały wokół tej koncepcji i miejsca spotkań światowej finansjery, megabiznesu, ludzie tam przyjeżdżający i wygłaszających referaty, to wyraz neoliberalnej świadomości globalizacyjnej. „Kapitał w Davos to nie tylko finanse i polityczna infrastruktura. To sposób życia” (Antonio Negri, Goodbye, Mr Socialism). I taki pomysł na życie proponują światu w XXI wieku Klaus Schwab i jego zwolennicy. Garstka hiperbogatych elit, żyjąca w bańce absolutnego dobrobytu, wyalienowana z trosk realnego świata, w wieży z kości słoniowej niedostępnej dla proletariatu. Ich bezpieczeństwo i kontrolę kłębiącej się poza wieżą biomasy sprawować będą cyfrowe formy nadzoru i lustracji doskonale opisane przez Shoshanę Zuboff (Wiek kapitalizmu inwigilacji).
Globalizacja w neoliberalnej wersji i system, który ją stworzył, nastawioną jedynie na zyski megakorporacji – głównie ze sfery bankowości, finansów i high-techu – absolutnie nie ma (co widzimy dziś) na celu demokratyzacji świata. I do niej nie prowadzi. Choć o tym i o paru jeszcze wzniosłych wartościach ciągle zapewniano z różnych ambon. Nie zaważyła również na poszerzeniu sfer wolności obywatelskiej i nie spowodowała, iż nasz świat stał się bezpieczniejszy, niosący nadzieje na polepszanie bytu pojedynczej osoby. Bez względu na rasę, kulturę, wyznanie, narodowość, miejsce zamieszkania na Ziemi. O likwidacji głodu, epidemii, wojen, nędzy nawet nie warto wspominać. Jest gorzej niż 50 lat temu.
Demokracja rozkwita, a społeczeństwo wznosi się na wyższe stadia rozwoju i człowieczeństwa wtedy, kiedy ludzie widzą i czują, iż liczą się prawa i interesy każdego, nie tylko gospodarczej i finansowej plutokracji. A taką przyszłość przewiduje nam kultura Davos i jej guru - Klaus Schwab. Triumf rynku zawsze odbywa się kosztem wartości obywatelskich i demokratycznych: przede wszystkim uderza on w wolność, a za tym idzie pozbawianie ludzi nadziei. Świetnie opisał te procesy – uniwersalne i mające kilkakrotnie już miejsce w dziejach świata – Karl Polanyi (Wielka transformacja) w latach 40. XX w., krytykując kult samoregulującego się rynku i poddania jego władzy wszystkich dziedzin życia. Gdy połączymy to z ideami Ericha Fromma przedstawionymi w pierwszej części tego tekstu – chodzi głównie o nadzieję na lepsze jutro – horyzont spojrzenia w przyszłość wyraźnie się poszerza, zyskując na głębi. To jest perspektywa rozwoju i postępu, nie rynkowy fundamentalizm i nieograniczona koncentracja kapitału.
Ten świat, przeobrażany od kilku dekad według neoliberalnych koncepcji (wywodzących swe jestestwo ponoć z liberalizmu), zawężono współcześnie wyłącznie do pospolitej konsumpcji, co samo przez się uczynić miało człowieka szczęśliwym i wolnym. Ten paradygmat wymusza na współczesnych akolitach liberalizmu artykulację takich oto wartości: „jedyną rzeczą, która naprawdę działa i coś zmienia jest znalezienie swej niepowtarzalnej umiejętności/cechy talentu, który odróżnia człowieka od innych i zainwestowanie właśnie w nią. Wszystko zaczyna się kończy na nas samych, choć intuicyjnie zawsze najpierw patrzymy na wszystko inne, a ku sobie zwracamy się, kiedy po prostu nie mamy innego wyjścia” (profil na FB, Eliza Michalak). Czy to nie jest przykład już nie tyle indywidualizmu, co egocentryzmu i swoistego narcyzmu?
Na kanwie zaprezentowanej wizji człowieka rodzi się takie oto pytanie: a dlaczego wszyscy muszą być wyjątkowi? Czy nie wystarczy być zwyczajnym, normalnym, empatycznym i przyjaznym Innemu człowiekiem? Czy taki człowiek – jeśli jest mu z tym dobrze i się samorealizuje w tak zakreślonym kręgu aktywności życiowej – nie zasługuje na godne, spokojne, bezpieczne życie? I czy nie wolno mu cieszyć się uznaniem tak samo jak ci megakreatywni, ofensywni, konkurencyjni i rywalizujący ze wszystkimi i wszystkim osobnicy?
Koncepcje Schwaba są niejako kontynuacją, choć na wyższym poziomie, polaryzacji i subiektywizacji naszego gatunku, przytoczonych myśli o wyjątkowości, kreatywności, ofensywności jako cech wyróżniających część naszej populacji. Tak obdarzeni i traktujący życie ludzie mają być z definicji lepsi, godniejsi szacunku, admiracji niźli ci przeciętni, zwykli, szarzy…
Kult emocji i pospolitego chciejstwa
Współcześnie zapanował w polityce, w kulturze, w krążących w najszerzej rozumianej przestrzeni publicznej ideach i koncepcjach - nie tylko w naszym kraju – kult emocji i pospolitego chciejstwa. Tym m.in. charakteryzuje się rozbuchany indywidualizm preferujący wspomniane cechy charakteru i osobowości. Tyle tylko, że miejsce prometeizmu mesjanistycznego (immanentnego epoce klasycznego romantyzmu) zajął prometeizm demokratyczny. Hiperoptymizm oraz niemalże religijna wiara w wyznawane przez siebie wartości to swoisty narcyzm. Niweluje ona niemal do zera realną doczesność. Dziejowy mesjanizm elity oraz jej akolitów prowadzi do absolutnie błędnego odczytania znaków czasów.
Zdeprecjonowano i zanegowano absolutnie to, co charakteryzowało naszą cywilizację od dekad. Realizm i umiarkowanie stały się passè. Ludzi tak postrzegających rzeczywistość się stygmatyzuje, stawia do kąta, hejtuje i ucisza.
„Realizm polityczny ze swoją pesymistyczną filozofią, począwszy od antycznego historyka Tukidydesa uczy nas, że przywódcy polityczni w wielu epokach stają się zakładnikami swoich własnych aspiracji i żądz. Nie są w stanie trwale zapanować nad wszystkimi innymi uczestnikami życia międzynarodowego, ani nad ich środowiskiem. Mogą jednak poprzez dążenia hegemoniczne i imperialistyczne podboje zakłócać równowagę systemową, prowadząc do katastrof wojennych, skazujących ludność na traumatyczne cierpienia.
W stosunkach międzynarodowych ciągle brakuje mechanizmów, które mogłyby zatrzymać liderów politycznych w realizacji ich wyolbrzymionych aspiracji, a przede wszystkim zapobiec świadomemu i nieświadomemu budowaniu negatywnych scenariuszy przyszłości. Realizm polityczny nie jest oczywiście receptą na „wieczny pokój”, ale dzięki powściągliwości liderów politycznych może przyczynić się do o ograniczenia już istniejących konfliktów i zmniejszenia liczby przyszłych wojen” (Stanisław Bieleń, „Pesymizm realizmu politycznego”, Sprawy Nauki Nr 12/22).
To doskonały opis procesów zachodzących we współczesnym świecie, które dotyczą zarówno poziomu międzynarodowego, elitarnego jak i życia codziennego.
Już w końcu ub. wieku amerykański filozof Richard Rorty zauważył, że „Mamy do czynienia z globalną superklasą społeczną, która podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje gospodarcze i to zupełnie niezależnie od woli organów ustawodawczych, a tym bardziej od woli wyborców danego kraju” (Philosophy and Social Hope). Przed brakiem polityki globalnej ze strony odpowiedzialnych polityków, pozostawienie tych trendów własnemu losowi, ostrzegał Rorty wyraźnie. Jego zdaniem doprowadzi to do sytuacji, kiedy owe gremia zaczną uwzględniać wyłącznie swoje prywatne, utylitarne i rodowe (niczym w średniowieczu klany książąt i wielmoży) interesy nie tylko w gospodarczej przestrzeni. Koncepcje Schwaba są tego wyraźnym potwierdzeniem.
Zygmunt Bauman swego czasu wyraził opinię, iż współczesna rzeczywistość i wersja globalizacji realizowana przez neoliberalny system tworzy masę odpadów. Przede wszystkim – jakże to niehumanistyczny i antyoświeceniowy obraz świata XXI w. lecz jednocześnie jakże realistyczny i faktyczny – odpadów ludzkich (Zygmunt Bauman, Życie na przemiał). Gdy o tym pisał w początkach naszego stulecia, wydawać się mogła ta wizja obrazoburczą i antyczłowieczą. Wszakże propozycje zawarte w Czwartej rewolucji przemysłowej oraz przewidywania Johana Galtunga - społeczeństwo według formuły 20:80 (teoria planetarnej zbiorowości, ale tak mają się również różnicować populacje w poszczególnych krajach) - anulują owe negatywne i zatrważające wówczas nachodzące myśli i skojarzenia.
Noblista José Saramago zauważył w kontekście takich przewidywań, iż gros ludzi na Ziemi będzie dla owych możnych i wybranych „zbyt zwyczajnymi”, aby zwracali na nich uwagę i dlatego „będą przeoczani” przez system (Baltazar i Blimunda). Ich problemy, niepowodzenia, przegrane byty, w pełnym tylu możliwości urządzenia sobie wygodnego i szczęśliwego – a najważniejszego: z poczuciem wolności - życia nie zasługują na uwagę. Gdy poczują się wolni, wszystkie problemy znikną same z ich codzienności. Asceci i wagabundzi różnych religii – hinduizm, dżynizm, pierwotne chrześcijaństwo (stąd wyrósł właśnie ruch anachoretów), którego znakomitymi przedstawicielami byli św. Szymon Słupnik, św. Nil czy św. Antoni Wielki) – to taka forma pojmowania wolności.
W owych procesach degradacji wspólnoty i wykreowanych przez elity wektorach mających kierować ludzkość ku społeczeństwu 20:80 ogromną rolę odegrały i odgrywają nadal właśnie czynniki konsumpcyjno-indywidualistyczne, celebryctwo, a dalej – swoisty narcyzm. Wolność stała się wyłącznie subiektywną płaszczyzną manifestacji owej wyjątkowości, bez zrozumienia jej kontekstu zarówno wspólnotowego jak i klasowego. Czuj się wolnym i bądź z tego tytułu szczęśliwym. Reszta się nie liczy. Koniuszek własnego nosa i różowe okulary na nim mają być absolutnym drogowskazem życiowym w agendzie „4,0”.
Nowe średniowiecze powielać ma rudymenty poprzedniego (już bez jakichkolwiek upiększeń, woalek czy intelektualnych serpentyn rodem z Oświecenia): jak urodziłeś się w rodzinie tych 20% predestynowanych do dobrobytu i spokojnego, bezpiecznego oraz twórczego życia, takim twój byt będzie do końca. Reszta ma być szczęśliwa i zadowolona, iż może czuć się wolnymi. A istotę tej wolności wytłumaczą – w zależności od kontekstu i sytuacji – jej demokratyczne i swobodne media. „Uwierz (…..) a zbawisz siebie i dom twój” (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Dz. 16, 31).
Radosław S. Czarnecki
Jest to druga część eseju Radosława S. Czarneckiego – pierwszą - Wigor globalizacji (1) zamieściliśmy w SN 12/22, trzecią, ostatnią zamieścimy w SN Nr 2/22.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 861
Świat się trzęsie, ale nie ze śmiechu. Przyczyną wstrząsów są narastające w skali globalnej konflikty społeczne (wynikające z ubożenie wielkich grup populacji przy jednoczesnym, dynamicznym powiększaniu się majątków elity ekonomicznej) oraz naprężenia w globalnym systemie finansowym.
O ile do niedawna zjawiska te powodowały coś na kształt mikrowstrząsów, to trzy czynniki zadecydowały, że sytuacja staje się poważna, wstrząsy coraz większe, a wraz z nimi coraz większa niepewność.
Te czynniki to narastająca globalna bańka zadłużeniowa, która zawisła nad światem, uświadomienie sobie nie tylko przez zwykłych ludzi, ale i przez coraz szersze kręgi ekonomistów, że nie do utrzymania jest dotychczasowy, neoliberalny model gospodarczy oparty na ciągłym mnożeniu potrzeb i nieustannym wzroście produkcji byle czego oraz pandemia COVID-19.
Jeżeli uwolni się przepływ kapitału, jeżeli zniesie się cła i opodatkowanie wymiany walutowej, to pozbawia się rządy możliwości prowadzenia polityki społecznej koniecznej dla zachowania wewnętrznej równowagi. W globalnie wolnej gospodarce rządy narodowe muszą wybierać między niszczeniem społeczeństwa, albo gospodarki. Teraz to dzieje się wszędzie. Dlatego demokracja staje się coraz bardziej nieznośna i trzeba ją ograniczać. Polityka neoliberalna na dłuższą metę niszczy nie tylko gospodarkę, ale też demokrację.
Noam Chomsky
Przyczyną wstrząsów ekonomicznych jest natura systemu neoliberalnego, traktującego Ziemię jako nieograniczony rezerwuar powietrza, wody i surowców, pozwalający z kategorii zysku czynić główny motor rozwoju gospodarczego. Szczególnie groźna jest przy tym nabrzmiewająca ciągle bańka zadłużeniowa. Dzisiaj całkowite zadłużenie świata (rządów, przedsiębiorców i ludzi) szacowane jest na 296 bln dolarów, co jest równowartością 350% globalnego PKB. W uproszczeniu można powiedzieć, że świat zadłużony jest na kwotę pond trzykrotnie większą od wartości wszystkiego tego, co produkuje.
Krach finansowy w 2008 r. spowodowany niewypłacalnością jednego z amerykańskich banków, a będącego rezultatem friedmanowskiej neoliberalnej koncepcji rozwoju przez zadłużanie, niczego nas nie nauczył. Wręcz przeciwnie – pojawiły się nowe teorie ekonomiczne głoszące, że zadłużać można się bez końca, (Sky is the limit! Raport Modern Monetary Theory), gdyż państwa jako takie nie mogą zbankrutować i w nieskończoność mogą emitować obligacje. Na szczęście poważni ekonomiści odrzucają to neoliberalne koło ratunkowe, wskazując na społeczne koszty takiego procederu.
Praprzyczyna długu
Praprzyczyną narastania bańki zadłużeniowej jest rosnąca od końca II wojny światowej rola systemu bankowego. Bankierzy dostrzegli, że wcale nie muszą ograniczać się do tradycyjnej roli koncentratora oszczędności ludzi, aby tak uzyskanymi kapitałami wspierać inwestycje. Uznali, że system bankowy może być we współczesnym świecie samoistnym producentem pieniądza. Warunki do wyzwolenia się systemów bankowych z odpowiedzialności za finansowanie inwestycji gospodarczych stworzone zostały przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, których prezydent w 1971 r. czasowo (sic!) zawiesił ustanowioną w traktacie z Bretton Woods (1944) wymienialność światowej waluty (dolara) na złoto. Znamienne, że ta decyzja, rujnująca ów traktat, będący podstawą powojennego systemu światowych finansów nie spotkała się z żadnym protestem bankierów. Wręcz przeciwnie.
Kolejnym krokiem było utworzenie przez londyńskie City w latach siedemdziesiątych, za rządów Labour Party, zdegenerowanego rynku kredytów dla państw i korporacji. I tak się zaczęło. Gros dzisiejszych inwestycji to tzw. inwestycje finansowe. We współczesnym świecie skomputeryzowanych systemów finansowych ponad 95% transakcji to rozliczenia pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi (fundusze hedgingowe, spekulacyjne i inne). Tylko 5% to rozliczenia z tradycyjnymi klientami banków.
Skutki tej polityki okazały się żyłą złota dla bankowych managerów, lecz dla gospodarki i zwykłych ludzi są opłakane. Najpierw zaczęto obniżać stopy procentowe, pod hasłem wspierania inwestycji. Tracili drobni ciułacze, których oszczędności topniały wraz z inflacją. W pewnym momencie (przed pandemią) pojawiły się nawet pomysły wprowadzenia ujemnych stóp procentowych. Oznaczałoby to, że człowiek zanosi bankowi swoje pieniądze i płaci bankowi, oprócz wszystkich starannie wycenionych przez bank opłat za poszczególne operacje, za używanie tych pieniędzy do bankowej gry.
Dalej – skutkiem tego jest również zwolnienie banków z odpowiedzialności za efektywność tradycyjnych inwestycji gospodarczych (skomplikowany system wzajemnych ubezpieczeń), a szeregowy klient stał się potrzebny li tylko do tego, aby zaciągnął w banku jakiś kredyt.
Od afery amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers w 2007 r. ekonomiści w większości byli przekonani, że prędzej czy później musi dojść do resetu zadłużenia w skali globalnej, czytaj: do ogólnoświatowego kryzysu finansowego. Pytanie było tylko: kiedy. Dodatkowy impuls przyniosła pandemia, która spowodowała nie tylko złamanie ustanowionych w Traktacie z Maastricht (1992) limitów długu publicznego państw członkowskich Unii Europejskiej, ale również zakłócenia w gospodarce światowej, przerwanie łańcuchów dostaw, gwałtowną zmianę strategii gospodarczych państw i przedsiębiorców.
Źródło problemów
Dla gospodarki finansowej świata decydujące znaczenie będzie miał rozwój sytuacji w Stanach Zjednoczonych. USA to nie tylko kolebka, ale i światowa twierdza kapitalizmu neoliberalnego. To również emitent dolara wciąż uznawanego za walutę światową. Tymczasem Stany Zjednoczone zdają się wchodzić w bardzo niebezpieczny dla siebie okres swoich dziejów.
Prof. Tadeusz Klementewicz w tekście pt. „Niewinni czarodzieje?” (Dziennik Trybuna nr 25/2022 z dn.04-06.02.2022) o roli elit politycznych USA w tym całym procederze i życiu Ameryki kosztem całego świata pisze, iż oto Stany Zjednoczone do owej władzy nad światem „wykorzystały ogniowe wsparcie neoklasycznych ekonomistów - czcicieli samoregulującego się rynku, tj. bez kontroli państwa. Dodatkowo utrwalaczami nowego ładu gospodarczego stały się takie organizacje jak MFW, BŚ, później WTO. Kierują nimi z tylnego siedzenia departamenty – amerykańskiej administracji. Wielkie korporacje to zwykle wydmuszki - organizują w światowej przestrzeni gospodarczej łańcuchy pracy i wartości, kierując się maksymalizacją rentowności kapitału. Najlepsze wyniki, bo z marżą sięgającą 50%, osiągają giganci kapitalizmu sieci: M. Zuckerberg, J. Bezos, E. Musk, a także udziałowcy i akcjonariusze ich biznesów.
Zasięg wielkich korporacji jest globalny, ale struktura właścicielska narodowa. Największe w sektorze finansowym, wydobywczym, militarnym to amerykańskie kolosy. Ich pozycja w światowym systemie kapitalistycznym opiera się na wykorzystywaniu taniej pracy poddostawców i podwykonawców w Chinach, Europie Środkowej i na globalnym Południu (wysokie marże zysku, renta monopolistyczna). Ale także na kontroli strategicznych zasobów – węglowodorów i minerałów. Rocznie około 10 miliardów ton surowców przepływa z krajów biednych do bogatych.
To świat, w którym dominuje triada: USA, UE, Japonia. Reprezentuje ona około 18% populacji globu. Dzięki kilku monopolom zarządza strukturalnym kryzysem kapitalizmu, ten zaś pogrąża świat w coraz większym chaosie. Te monopole to: kontrola rynków finansowych (powiązanie dolara z ceną ropy naftowej, przekształcanie światowej nadwyżki na obligacje rządu amerykańskiego), kontrola źródeł surowców energetycznych, kontrola kapitalizmu sieci przez amerykańskich gigantów cyfrowych i platform usługowych (gig economy), przewaga militarna”.
Jak do tego doszło? W 1978 r. zwolniło się stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej (FED). Z punktu widzenia międzynarodowych sfer finansowo-bankowych jest to niesłychanie ważna funkcja. Zwłaszcza w kontekście zawieszenia systemu z Bretton Woods. David Rockefeller zarekomendował jednak prezydentowi Carterowi na wakat prezesa FED swojego podwładnego, Paula Volckera. Carter nie mógł odrzucić tej propozycji. Zgodził się bez wahania, zwłaszcza że problem Iranu mocno nadszarpnął jego polityczny imagé. New York Times stwierdził wówczas, że nominacja Volckera uzyskała zgodę ze strony banków z Bonn, Frankfurtu i Szwajcarii. Na giełdzie w Nowym Jorku, która od dłuższego czasu znajdowała się w tzw. bear market (rynek o tendencji zniżkowej) nastąpił od razu wzrost indeksu o 9,73 pkt., zaś amerykański dolar uległ wzmocnieniu na światowym rynku walutowym.
Od 1933 r., kiedy Eugene Mayer opuścił stanowisko w szefa FED, członkowie rodzin międzynarodowych sfer finansowo-bankowych bankierów wycofali się z pierwszej linii finansowego frontu. Nie zajmowali bezpośrednio najwyższych stanowisk, starając się zza kurtyny wpływać na decyzje polityczne. Faktem jest, iż system z Betton Woods w jakimś sensie im to ograniczał.
Nowy kolonializm
System oparty o dolar, pieniądze udzielane w formie pożyczek przez Bank Światowy i nadzór nad ich wykorzystaniem przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy – wszystkie te filary są mocno związane z Białym Domem i amerykańskimi megakorporacjami – to moloch wysysający w nowy, kolonialny oraz czysto imperialny sposób siły i środki z globalnej gospodarki. I na tym zasadza się euroatlantycka idea globalizacji. I dlatego jest coraz mocniej kontestowana.
Przebiegało to i przebiega nadal mniej więcej w następujący sposób: pieniądze na kredyty pochodzą z Banku Światowego. Czyli tak naprawdę z budżetów czołowych państw Zachodu. Polityczni ekonomiści stawiają warunek udzielenia kredytu: kredytowane przedsięwzięcia mają być wykonywane tylko i wyłącznie przez amerykańskie lub zachodnioeuropejskie korporacje. Dzięki temu fundusze natychmiast wracają z powrotem w posiadanie Zachodu. Z tych kredytów – fakt niezaprzeczalny - zbudowano elektrownie, zapory, drogi, zorganizowano infrastrukturę itd., ale przede wszystkim rozwijano wydobycie surowców naturalnych, w szczególności ropy naftowej. W ten sposób beneficjentami kredytów stawały się kolejne zachodnie korporacje.
W ostatnich dekadach kładziono też nacisk na rozwój usług i niskopłatnych stanowisk pracy w różnego rodzaju montowniach. Ludność kraju kredytobiorcy mogła co najwyżej liczyć na zatrudnienie na najniższych najgorzej opłacanych stanowiskach (usługi i montownie). Kraj – kredytobiorca musiał (i musi często nadal) po kilku latach karencji zacząć spłacać zaciągnięty dług. Ponieważ przedsięwzięcia nie były dziełem rodzimych firm, a korporacje płaciły podatki na Zachodzie, kraj był pozbawiony funduszy na spłatę zadłużenia. Budżet kredytobiorcy czerpał więc (i nadal czerpie) śladowe zyski z takiej inwestycji.
Jak stwierdza Song Hongbing (Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych), w tym momencie taki kraj „stawał się już oficjalnie częścią imperium USA. Amerykanie w zamian za odroczenie, lub częściowe umorzenie długu, proponowali wybudowanie bazy wojskowej, przejęcie głosu dłużnika w głosowaniach na forum ONZ, pozyskanie praw do korzystania z zasobów naturalnych, współpracę militarną. Kształtowali tak politykę kredytobiorcy, mieli wpływ na skład jego rządu i jego wewnętrzne decyzje. Kraj w praktyce tracił niepodległość i stawał się kolejną zamorską kolonią, oczywiście bronioną przed szponami komunizmu, w imię demokracji, wolności i kapitalizmu”. Dziś komunizm został zastąpiony przez Rosję i Chiny.
Autor tej topowej pozycji daje przykład np. Ekwadoru czy Panamy. Pokazuje jak w latach 70.-90. XX w. oba te kraje – w wyniku tak przebiegającego procesu - stały się de facto półkoloniami USA, łącznie z narzucaniem im prezydentów i ministrów w rządach tych latynoamerykańskich republik.
Sposoby obrony
Według niektórych ekonomistów i polityków, ucieczką bądź obroną przed nadchodzącym dziś wielkim krachem systemu jest porzucenie dolara jako waluty światowej i powrót do parytetu złota w finansach światowych. Według Światowej Rady Złota, do końca 2020 r. całkowite oficjalne rezerwy złota (będące częścią oficjalnych rezerw międzynarodowych) wszystkich krajów świata wyniosły 34 211 ton. Wzrost oficjalnych rezerw złota na świecie z tytułu zakupów netto przez banki centralne wyniósł 15,3% w latach 2010-20.
Największymi nabywcami netto złota w 2021 r. były banki centralne Tajlandii, Japonii, Węgier i Indii. Kupiły metal szlachetny na rynku światowym, ponieważ nie są to kraje, w których wydobywa się złoto. Wśród nabywców netto widzimy także banki centralne Brazylii, Uzbekistanu i Kazachstanu. Są to kraje wydobywające ten kruszec. One zakupiły metal na rezerwy z produkcji krajowej.
Krajem nr 1 w wydobyciu złota są Chiny. Według wyników z ubiegłego roku, one wyprodukowały 365,3 ton tego metalu. Nie widzimy jednakże Ludowego Banku Chin ( The People’s Bank of China) wśród banków centralnych dokonujących zakupów złota netto. Zasoby złota PBCh są niezmienne od dwóch lat i wynoszą 1948 ton. Wielu ekspertów wątpi, że Chiński Bank Centralny nie skupuje złota wydobywanego w tym kraju. Kupuje i jest bardzo aktywny, ale maskuje to w każdy możliwy sposób i nie odzwierciedla tego w oficjalnych statystykach. (Przed 2015 r. dane o oficjalnych rezerwach złota uważane były za tajemnicę państwową.) Rzeczywista ilość złota w międzynarodowych rezerwach Chin jest prawdopodobnie co najmniej dwukrotnie wyższa od oficjalnych danych.
Rosja jest uważana za drugi co do wielkości kraj wydobycia złota po Chinach. Według wyników z ubiegłego roku w kraju wyprodukowano 331,1 ton tego metalu szlachetnego. Kraj ten ma wszelkie możliwości zwiększenia rezerw złota w ramach międzynarodowych rezerw Federacji Rosyjskiej. I ta okazja jest realizowana od wielu lat. Oficjalne rosyjskie rezerwy złota stale rosły w drugiej dekadzie XXI wieku. Na dzień 1.01.2010 roku jego wartość w ujęciu fizycznym wynosiła 649,03 tony, a na dzień 1.01.2021 roku – 2298,59 ton. Na początku badanego okresu udział złota w ujęciu wartościowym wynosił 5,19% wszystkich rezerw międzynarodowych Federacji Rosyjskiej; na koniec tego okresu wzrósł do 23,29%. Przyrost rezerw złota na przestrzeni 11 lat (2010-2021) osiągnął więc ok. 1650 ton. Rocznie uzyskuje się wzrost średnio o 150 ton, ale zdarzały się rekordowe lata. Maksymalny skup złota netto w 2018 r. wyniósł 275,15 ton.
To bardzo pozytywny trend według specjalistów rosyjskich i chińskich. Jest postrzegany jako początek prawdziwej dedolaryzacji gospodarki. Eksperci oszacowali, że gdyby Bank Centralny Rosji zakupił w ciągu pięciu lat cały wydobyty w kraju metal szlachetny, to nie byłoby dolarów i innych papierowych walut w oficjalnych rezerwach tego kraju. Byłby to poważny krok ich zdaniem w kierunku wzmocnienia suwerenności narodowej – w finansach - Federacji Rosyjskiej. I może w tym czai się główne zagrożenie – a nie w militarnym wyścigu zbrojeniowym – dla systemu dolarowej (a tym samym amerykańskiej) supremacji w skali globalnej.
Radosław S. Czarnecki
Jest to pierwsza część artykułu dr. Radoslawa S. Czarneckiego - drugą zamieścimy w nastęonym numerze, SN 6-7/22.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 752
Nasze rozważania sprzed miesiąca zakończyliśmy konkluzją na temat kroków podejmowanych przez niektóre państwa w celu rozpoczęcia dedolaryzacji gospodarki i tym samym polityki. Jest to prosta droga do ostatecznego przełamania hegemonii jednej cywilizacji, jednej kultury, jednego modelu rozwoju świata. Abyśmy mogli podjąć autentycznie celne i skuteczne działania na rzecz globu dotyczące klimatu, demografii, rosnących nierówności i pogłębiających się stratyfikacji itd. – świat musi z jednobiegunowego przejść na wielosektorowość i rzeczywistą multikulturowość. Porzucić kulturowy imperializm oraz neoliberalną wersję ludzkiego bytu.
Zaprawdę Bóg jest moim Panem i waszym Panem.
Czcijcie go. To jest droga prosta.
Koran, sura Maria 19,36
Globalna religia pieniądza
Na potwierdzenie konkluzji, którą zakończyliśmy tekst przed miesiącem (a także w jakimś sensie odniesionym do zacytowanej jako motto sury) może warto przytoczyć uwagę Marka Chlebusia. To członek Komitetu Prognoz PAN, twórca modeli socjologiczno-ekonomicznych i politologicznych, autor kilku książek poświęconych tej tematyce. Uważa on, że „w ostatnich dziesięcioleciach, kapitał globalizował się nie tyle w wyniku gry rynkowej, ile poprzez wymuszenia prawne i polityczne. Używając Stanów Zjednoczonych Ameryki, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Banku Rozrachunków 10 Międzynarodowych i Światowej Organizacji Handlu, wielki kapitał narzucił światu nowy dekalog, który miał służyć jego ekspansji i dominacji - tzw. Konsensus Waszyngtoński.
W wyniku rozmaitych nacisków i szantaży Konsensus stał się globalną religią panującą, wpisywaną w porządki prawne państw i organizacji międzynarodowych. Dekalog Waszyngtoński jest adoracją pieniądza, finansów, handlu i własności. Nie może się w pełni przyjąć w kulturach mających inne fetysze, jak na przykład siłę. W takich kulturach pieniądz i handel mają mniejsze znaczenie, a własność można łatwo stracić, podobnie jak życie.
Wiara w Konsensus, jeśli jest tam przyjmowana, to raczej powierzchownie i instrumentalnie, jak choćby w Chinach, które zamiast ten dekalog czcić, używają go do własnych celów. Chińczycy tym razem odrobili lekcje. Przestudiowali starannie finanse świata zachodniego, czego przejawem są choćby książki Song Hongbinga, i zastosowali Konsensus do globalnej optymalizacji, której co prawda miał od początku służyć, no ale przecież nie Chinom. Nie bacząc na to, Chińczycy zaczęli rozgrywać i wygrywać światowe rynki, jak gdyby były ułożone pod nich, odbudowali w oparciu o nie bogactwo i siłę, a nawet przewagę techniczną.
Do elit cywilizacji Zachodu coraz bardziej zaczęła docierać świadomość, że ta gra może być przegrana. Związek Radziecki też miał kiedyś dojść do podobnych wniosków na temat swojej rywalizacji ze światem zachodnim, wtedy wygrywającym. Jego analitycy wyliczyli, że jeśli w latach 70-tych XX wieku ZSRR nie zaatakuje Europy, to później już nie da rady jej całej podbić. Podobno jednak Breżniew był wtedy tak schorowany, że nie dał się namówić na atak, a po jego śmierci miało być już na to za późno.
Jak będzie teraz z Ameryką? Ile zostało jej jeszcze czasu na skuteczne zaatakowanie Chin? Zresztą kim? Rosją, Japonią, Koreą, Tajwanem? Bo chyba nie samodzielnie? A może dałoby się te Chiny osłabić jakoś inaczej: dywersją, sabotażem, katastrofą, epidemią ? Ale jak to się wyda? (Marek Chlebuś, „Lęk przed przyszłością” [w]: Tygodnik Spraw Obywatelskich nr 69/17/2021 z dn. 27.04.2021*). I w tym tkwi także pogarszający się stan i jakość demokracji w skali całego globu.
Preludium upadku Zachodu
Pandemia CoV-19 oraz wybuch wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą może być interpretowany jako preludium do ostatecznej rozgrywki z hegemonią świata zachodniego (głównie w płaszczyźnie politycznej i finansowo-bankowego dyktatu, choć nie można pomijać i różnic kulturowych). Atak Rosji na Ukrainę tylko przyśpieszył i unaocznił nadchodzące starcie: zbliżającą się zmianę pogrążającego się w kryzysie systemu (i świata zachodniego, który go stworzył i globalnie kultywował). Na te zagrożenia zwracało uwagę ostatnimi czasy wielu otwartych i obiektywnych, realistycznie patrzących na procesy w świecie naukowców, analityków czy komentatorów, m.in. znany politolog amerykański prof. John Mearsheimer.
FED pod dzisiejszym kierownictwem ma zamiar walczyć z inflacją poprzez zmniejszenie miesięcznych zakupów skarbowych i zabezpieczonych hipoteką papierów wartościowych za 120 miliardów dolarów. Planuje również podwyżkę stóp procentowych w tym roku. Jednak nawet jeśli do tego dojdzie (co w perspektywie jesiennych uzupełniających wyborów do Kongresu USA byłoby zabójcze dla ekipy Joe Bidena), to stopy procentowe pozostaną i tak na historycznie niskich poziomach. Bank Centralny USA zaangażowany mocno w działania na rzecz zmian klimatycznych – czego chce obecna ekipa w Białym Domu - nieuchronnie zwiększyć musi tzw. podatek inflacyjny (jak nazywają tę operację jej przeciwnicy). To Amerykanie o niższych dochodach, ale też i biedniejąca w oczach tzw. klasa średnia, będą głównymi ofiarami tego ukrytego i regresywnego podatku.
Stany Zjednoczone, mimo spadku zaufania do ich demokracji w świecie i wyraźnej utraty wiarygodności, nadal pozostają jednym z wiodących państw na Ziemi. Także w przedmiocie gospodarczego i finansowego znaczenia w skali globalnej. Dlatego trendy i przewidywania co do rozwoju sytuacji na amerykańskim rynku wewnętrznym nie są bez znaczenia dla całej ludzkości. W wyniku decyzji FED w ostatnich dwóch latach podaż dolara podwoiła się w porównaniu z jesienią 2014 r. Nawet ludzie z dala od ekonomii rozumieją, że dolar amerykański i jego światowa pozycja idą ku zagładzie. I najprawdopodobniej upadek tej waluty nastąpi po totalnym pęknięciu baniek na giełdach. Ten sam los czeka najprawdopodobniej inne kluczowe waluty – euro, funt brytyjski, jen japoński.
Warto dodać w kontekście prowadzonych tu rozważań, iż tuż po kryzysie związanym z upadkiem Lehman Brothers, wartość amerykańskich akcji wynosiła ok. 13 bilionów dolarów. Dziś jest to ponad 50 bilionów dolarów, co stanowi wzrost o prawie 400% i ponad dwukrotność całkowitego PKB Stanów Zjednoczonych. Sam Apple Corp. to 3 biliony dolarów. To tylko jeden z przykładów, do jak niebotycznych rozmiarów rozdęta została bańka akcji, kredytów i pozostałych tzw. produktów finansowych. To olbrzymie zadłużenie niczym miecz Damoklesa wisi nad gospodarką amerykańską i nad całym światem.
Oczywiście są ekonomiści i tzw. spece od polityki finansowej (różnego rodzaju komentatorzy oraz analitycy będący na żołdzie tych podmiotów, którym zależy na dalszej sprzedaży tych produktów i utrzymaniu owej sytuacji w skali makro i mikro) głoszący teorie, iż zadłużenie nikomu nie szkodzi, bo państwo nie może zbankrutować. I że można się zadłużać w nieskończoność.
Większość ekonomistów jednak zgodna jest co do tego, że kolejny ogólnoświatowy kryzys finansowy jest nieunikniony – pytanie tylko kiedy i w jakiej formie dotknie nas wszystkich. Pandemia dodała nowego impulsu przyspieszającego ów kryzys: gwałtowny wzrost zadłużeń państw, kłopoty w gospodarce związane z przerywaniem łańcuchów dostaw surowców, materiałów i półproduktów.
Pożegnanie mitu
Kluczowe znaczenie dla przyszłości dotychczasowego systemu finansowego będzie więc miał rozwój sytuacji gospodarczej i społecznej w Stanach Zjednoczonych, które przeżywają bardzo trudny okres. Z wielu względów. Nie chcą jednak zrezygnować ze swej hegemonii i cały czas ich elita polityczna kombinuje, jak swoje wewnętrzne, gigantyczne problemy (nie tylko z zadłużeniem) przerzucić na resztę świata. Inflacja w USA, (która według niektórych znawców przekroczyła już 10%), napędzana m.in. przez nieporozumienia i tarcia w waszyngtońskich centrach władzy, kolosalne wydatki kryzysowe oraz przez bezprecedensową politykę FED (prawie zerowe stopy procentowe i masowy zakup krajowych obligacji o wartości miliardów dolarów po to, aby utrzymywać bańkę niby-koniunktury na powierzchni) przygotowały podatny grunt pod nieuchronne załamanie rynku.
Fetysz, jakim stał się dotychczasowy system akcji i ich wzrostów, (mający świadczyć o dobrej kondycji gospodarki oraz klimacie inwestycyjnym), prowadzi na absolutne manowce. Główne banki centralne, takie jak FED, EBC w UE i Bank Japonii, dążyły do bezprecedensowych zerowych stóp procentowych, luzując zakupy obligacji celu ratowania głównych instytucji finansowych. Zdaniem wielu speców od finansów i ekonomii, ma to niewiele wspólnego ze stanem realnej gospodarki. Chodzi tylko o ratowanie zysków akcjonariuszy oraz menedżmentu banków i finansowych instytucji.
Rezultatem takiej polityki jest szybko rosnąca inflacja i hiperbańka spekulacyjna na giełdach. Dziś amerykański indeks cen towarów i usług konsumenckich nie obejmuje kosztów zakupu i finansowania domów, a także podatków od nieruchomości czy utrzymania i ich modernizacji. A te wskaźniki rosły mocno w Ameryce podczas minionego roku.
Fetysz rynku akcji podtrzymują stale zwolennicy rynkowego leseferyzmu, pokazując stały wzrosty akcji, podkreślając ich rekordowość, będącą ich zdaniem dowodem kwitnącej gospodarki i wspanialej koniunktury. To jawne oszustwo, nicujące cały system turbokapitalizmu od samego początku, gdyż było to powodowane właśnie zerowymi stopami procentowymi. Polega to na tym, że firmy zaciągają pożyczki przy niskich stopach, aby nie rozszerzać standardowych inwestycji na tyle, by odkupywać z rynku własne akcje. To spowodowało np. ostatnimi czasy kolosalny wzrost akcji w firmach takich jak Microsoft, Dell, Amazon, Pfizer, Tesla itd. To manipulacja, którą kocha menedżment korporacji, posiadający akcje własnych firm. W niektórych przypadkach zyski sięgnęły miliardów dolarów, nie tworząc równolegle żadnej realnej wartości w gospodarce czy w przestrzeni społecznej.
Zadłużenie świata jest problemem od wielu lat. Wydawało się jeszcze w końcu ub. wieku, iż dotyczyć to będzie tylko tzw. krajów rozwijających się czy rynków wschodzących. Ale dziś widać, że to zagrożenie dotknęło wszystkich. Praprzyczyny tej sytuacji trzeba szukać w decyzji Waszyngtonu (prezydentura Richarda Nixona) z 15.08.1973 zawieszającej wymienialność dolara na złoto i tym samym likwidację systemu Bretton Woods. Ostatecznym ciosem dla niego było porozumienie w sprawie płynnego kursu dolara i oparcie innych walut o dolar USA.
Banki na świecie z czasem zmieniły swoją dotychczasowa rolę: z działań wspierających finansowo inwestycje w gospodarce przeszły do dystrybucji własnych ofert - tzw. produktów finansowych podlegających obrotowi. Dzisiaj ponad 95% wszystkich transakcji finansowych to rozliczenia pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi. Indywidualny czy uspołeczniony klient przestał być dla banków ważnym podmiotem. Stał się nawet obciążeniem. Doprowadziły do tego właśnie owe zerowe czy nawet ujemne stopy procentowe.
M.in. może dlatego jeden z głównych strategów i admiratorów świata neoliberalnego (ze wszystkimi jego przypadłościami i negatywnym skutkami, które miał wyrównać z czasem rynek i jego „niewidzialna ręka”) Jeffery Sachs w jednym z wywiadów (dla madryckiego El-Pais) mógł powiedzieć: „wróciłem do myślenia i pisania o USA. Zdałem sobie sprawę, że Stany znalazły się w wielkim kryzysie, który teraz stał się kryzysem światowym. Stany mają broń, siłę i władzę, stoją na centralnej pozycji w systemie ekonomicznym. Jeśli coś pójdzie nie tak, jak w czasie kryzysu 2008 roku, to cały świat poniesie tego kolosalne koszty”.
Radosław S. Czarnecki
*Marek Chlebuś pisał o tym także w Sprawach Nauki, Nr 5/21 – Lęk przyszłości - https://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/306-prognozwanie-el/4494-lek-przyszlosci
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 702
Polski homo politicus sprawia wrażenie ciągle zakompleksionego, rwącego się do czynów heroicznych dzieciucha, a przy tym – żyjącego mitami i fantazmatami z minionej przeszłości; ciągle patrzy na wschód Europy, gdzie go permanentnie i z nostalgią niosą lektury lat szkolnych będące źródłem owych mitów, legend o wielkości i kulturotwórczo-cywilizacyjnej roli Polaków i Polski na tamtych terenach. Typowo postkolonialna tęsknota.
Polskie myślenie polityczne cierpi na symbolizm i mitotwórstwo. Chorobę, która w III RP, a jeszcze bardziej w IV RP (kolejne rządy PiS-u), przeszła w stadium ostrego zapalenia.
Bronisław Łagowski
Temu tekstowi dałem tytuł zaczerpnięty ze zbioru felietonów prof. Bronisława Łagowskiego. Po raz kolejny czas miniony daje świadectwo, że polska elita polityczna i nadwiślański mainstream kultywują niezdrową nostalgię za tzw. Kresami Wschodnimi, a nawet czasami I RP. I ona determinuje zarówno polskie myślenie polityczne jak i decyzje w tej materii. Podpierając się solidarnością z Ukrainą, zapomina się na kanwie permanentnej, irracjonalnej walki z komunizmem i Jałtą, że ta znienawidzona Jałta, odcinając nam garb owych Kresów, cywilizacyjnie i kulturowo przeniosła nas formalnie w centrum (i poniekąd na Zachód) Europy – że stosunki panujące w owym olbrzymim wschodnio-europejskim kraju, jakim stała się Polska po Unii Lubelskiej (1569), legły u podstaw choroby, a potem zagłady I RP. I to te stosunki spowodowały jej anihilację na prawie wiek z mapy Europy.
Stawianie mitów i fantasmagorii ponad rzeczywistość – a tam tkwią źródła owych rojeń i mrzonek chcących odtworzyć jagiellońskie tradycje, piłsudczykowski prometeizm i romantyczny, postmickiewiczowski mesjanizm – źle się kończą, gdyż jest to postulat (czyli jak być powinno, co nam się wydaje z punktu widzenia naszych interesów, ale bez brania pod uwagę realiów współczesnego świata) nie definiujący przyczyn rzeczywistego stanu rzeczy i ustalenia, dlaczego tak się dzieje. I dlaczego w historii tak się stało jak się stało. Typowe, wańkowiczowskie „chciejstwo”.
Z kraju ciążącego w średniowieczu ku Zachodowi Europy, (dzięki kontaktom i wpływowi kultury idącej z terenów dzisiejszych Niemiec, byliśmy wówczas - także intelektualnie i cywilizacyjnie - częścią Zachodu), Polska po 1569 r. w wyniku określonych stosunków gospodarczo-społecznych, religijnych i własnościowych stała się orientalną oligarchią rządzoną przez co najwyżej 10% populacji. Polonizacja i katolicyzacja ruskich kniaziów oraz bojarów wprowadziła takie właśnie orientalne relacje do ustroju i praktyk I RP.
U swego schyłku (XVII w. - bitwa pod Wiedniem) dla artylerzystów zachodnio-europejskich strzelających w kierunku oblegających Wiedeń Turków stroje wojsk osmańskich i ubiory polskiej odsieczy były jednakowe. Dlatego wiele oddziałów polskich biorących udział w tej bitwie musiało za pasy wpiąć pęki słomy by artyleria cesarska nie położyła – na równi z Turkami – po nich ognia.
Doskonale te stosunki oraz procesy prowadzące do orientalizacji oraz oligarchizacji we wschodnim stylu opisują w: Trójkącie ukraińskim Daniel Beavois oraz Fantomowym ciele króla Jan Sowa.
Kolejną próbą materializacji tych koncepcji jest propozycja, jaka padła podczas ostatniej wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy w Kijowie. Wspólna deklaracja Dudy i jego ukraińskiego odpowiednika, Wołodymira Zełenskiego, o unifikacji prawa nad Wisłą i Dnieprem w zamyśle pomysłodawców to wyjście ku jakiejś formie unii czy federacji obu krajów. I to jest właśnie echo opisywanego myślenia popularnego i obecnego cały czas w polskim mainstreamie. Wspomniana solidarność i chęć pomocy Ukrainie w dzisiejszych trudnych dla niej czasach służy naszym elitom za parasol przykrywający wspomniane prokresowe i postsarmackie ciągoty.
Dziwnie idea Dudy i Zełenskiego zbiegły się z ogłoszeniem przez rząd Borysa Johnsona ścisłego sojuszu pod auspicjami Londynu, w skład którego weszłaby Polska, Ukraina oraz poradzieckie republiki nadbałtyckie. Wstrzeliwuje się to w owe ciągoty i polskie mary postjagiellońskie – Inflanty (czyli współczesna Pribałtyka), które w pewnym okresie też należały do I RP.
W interesie Brytyjczyków (a i pośrednio Amerykanów, którzy na pewno inicjatywę Londynu w jakiejś formie pilotują) jest jednak po pierwsze – osłabienie przez taki alians Brukseli i Unii Europejskiej jako struktury, dwa – stworzenie stałego zagrożenia wedle wielowiekowych trendów polityki Anglosasów dla interesów Rosji, trzy – osłabienie pozycji oraz wpływów Niemiec i Francji na Starym Kontynencie. Mrzonki i resentymenty Polaków, trauma Ukraińców czy fochy Pribałtów jak zawsze dla Anglosasów i ich interesów geopolitycznych mają niewielkie znaczenie.
Polska ustami premiera Morawieckiego i innych przedstawicieli politycznego mainstreamu chce za wszelką cenę walczyć z „ruskim mirem”, rozumiejąc go wedle granic państwowych. Nic bardziej błędnego. Wystarczy sięgnąć np. do tak admirowanego niegdyś przez posierpniowych polityków radzieckiego dysydenta Aleksandra Sołżenicyna. Jego definicja „ruskiego mira” dotyczy głównie kultury, swoistej cywilizacji, „ducha”, jak mówił sam noblista, a z tym dopiero wiążą się dalsze, także polityczne przesłanki i wnioski. O tym często mówią w Rosji ostatnio tak różni ludzi, o różnych politycznych biografiach jak Siergiej Karaganow, Nikita Michałkow, Michaił Chazin czy Jewgienij Satanowski.
„Ruski mir” to przede wszystkim język, kultura, obyczaje, religia, związana z tym mentalność i spojrzenie na świat oraz ludzi.
Podobnie można scharakteryzować „mir germański”, czyli przestrzeń w historii nie związaną przez wiele wieków z państwem niemieckim, którego długo nie było jako zwartej, jednolitej struktury. I ten wpływ „niemieckiego mira” datuje się na naszych ziemiach niemalże od 1000 lat. Jałta i Poczdam skróciły go do obszaru między Odrą a Renem. Ale Polska na tej operacji niesłychanie zyskała. Przede wszystkim cywilizacyjnie, gdyż rekompensata za utracone tzw. Kresy w postaci Ziem Zachodnich i Północnych była niezwykle sowita.
Nie odnosząc się do realiów utworzenia unii polsko-ukraińskiej, warto zadać jednak następujące pytanie w świetle wykazanych i aktywnych resentymentów: otóż droga ku odtworzeniu I RP otwiera pewien dylemat. Tereny, jakimi władała ówczesna Rzeczpospolita nie zawierały Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Pomorza, Warmii itd. Czy w takim razie – jeśli tym układem powracamy do tamtych czasów i terytorialnego podziału Europy Środkowo-Wschodniej, ostatecznie kładąc niesławną Jałtę do grobu – te tereny nie powinny wrócić do obszaru niemieckojęzycznego, pozostać ponownie pod wpływami kultury germańskiej, spowodować aby „niemiecki mir” powrócił jak I RP do dawnego stanu choćby w warstwie symboliczno-mitycznej itd.? Czyli do odtworzonia po dekadach czegoś co byłoby nową, „IV Rzeszą Niemiecką” (teraz w XXI wiecznej formie). Czy naprawdę tego chcemy?
I nie chodzi o strach, czy zjawy z przeszłości. Granice zdaje się tracą aktualnie na znaczeniu, choć nie wiadomo czy ten trend trwale się utrzyma. Chodzi o realizm i racjonalizm, gdyż jak sądzę powtarzamy ten sam krok, jaki wykonała polska elita polityczna idąc na układ z Litwą (a de facto – z Rusią) w 1569 roku. Zderzyło to I RP z Moskwą - gdyż takie były priorytety ówczesnej polityki Wilna - a potem z imperium carów. Czy dziś ewentualna unia polsko-ukraińska nie spowoduje ukrainizacji III RP tak jak Unia Lubelska spowodowała orientalizację I Rzeczpospolitej? I czy to powtórzenie naszego „Drang nach Osten” jest dla nas korzystne i niezbędne politycznie, społecznie, kulturowo i cywilizacyjnie?
Radosław S. Czarnecki