Historia el.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1371
Zapewne żyjemy w przekonaniu, że obecny kształt Europy Wschodniej (zwanej teraz Środkową) powstał w wyniku „upadku ZSRR”. Powstanie niezależnych, formalnie suwerennych państw, będących wcześniej częścią owego związku, uznajemy za oczywisty, „naturalny” skutek „rozpadu komunistycznego imperium”, które „zbankrutowało”, bo (jakoby) musiało zbankrutować.
Inaczej mówiąc, czas, który nastał przed ćwierćwieczem, jest dzieckiem poprzedniego siedemdziesięciolecia.
Rozumowanie to oparte jest na trzech aksjomatach:
- Związek Radziecki był tworem sztucznym, niemającym z istoty szansy przetrwania;
- najistotniejszą przyczyną jego słabości była komunistyczna, z istoty nieefektywna gospodarka;
- istnienie „imperium sowieckiego” gwarantował komunistyczny terror; w chwili jego osłabienia podniosą głowę „zniewolone narody”, których naturalną potrzebą jest „odzyskanie niepodległości”.
Gdy Gorbaczowska pierestrojka, a przede wszystkim tzw. głasnost przełamała wszechobecny strach przed władzą, „uciskane narody” zrzuciły komunistyczne jarzmo i wybiły się na niepodległość rozumianą zgodnie z doktryną Kühlmanna, w jednostronny sposób: niepodległym jest ten, kto wyszedł spod moskiewskiej (wcześniej petersburskiej) kurateli, niezależne od tego, w jaki stan zależności popada (i od kogo) jako formalny suweren.
Powyższa interpretacja czasu współczesnego jest ahistoryczna, propagandowo-ideologiczna, a w dużej części fałszywa. Scenariusz wydarzeń z początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku powstał sto lat wcześniej. Również jego realizacja rozpoczęła się właśnie wtedy, a rok 1991 był tylko spóźnionym finałem tego planu. Przypomnę tylko znane, opisane w literaturze przedmiotu fakty, które w pełni potwierdzają powyższą tezę.
Wszystko zaczęło się w pobismarckowskim, cesarskim Berlinie, który zmienił paradygmat polityki wschodniej (Russlandpolitik): jej główną tezą była słabość Rosji jako warunek potęgi zjednoczonych Niemiec. Rosję należało w związku z tym „zmniejszyć”, osłabić politycznie i zdegradować ekonomicznie. Jej granice miały się cofnąć daleko na wschód (im dalej, tym lepiej), a na terenach przyłączonych do imperium rosyjskiego przez poprzednie ponad dwieście lat miały powstać „państwa narodowe”, oczywiście w pełni zależne od Berlina.
Dotyczyć to miało byłych Inflant, Polski, Ukrainy, a nawet Gruzji. Miał to być niemiecki protektorat ekonomiczny, tworzący rynek zbytu dla wielkoniemieckiego przemysłu. Zmniejszona Rosja miała się stać politycznym klientem Berlina, a jej gospodarkę (przeżywającą wówczas unikatowy rozwój) należało podporządkować interesowi niemieckiemu i przekształcić w źródło tanich surowców, a przede wszystkim kopalin i żywności.
Plan ten, zresztą w pełni zrozumiały z perspektywy berlińskich polityków, roił się w głowach pseudonaukowców i publicystów już na początku zeszłego wieku. Najbardziej reprezentatywny był Paul Rohrbach (nietłumaczony w Polsce z oczywistych powodów w czasach zarówno międzywojnia, jak i Polski Ludowej i III RP). Podobne poglądy, kreślące wizję Mitteleuropy, prezentował Friedrich Naumann. Najważniejsze jest to, że ów plan był wówczas praktycznie (i skutecznie) realizowany przez kajzerowskich polityków i wojskowych. Ich narzędziem stali się bolszewicy, którzy:
- zlikwidowali państwo rosyjskie (już wówczas republikę), ustanawiając zasadę samostanowienia (czyli „exitu”) narodów w zachodnich i południowych rubieżach tego państwa;
- rozwiązali rosyjską armię (zrobił to Lejba Bronstein, czyli Lew Trocki), aby nikt nie mógł bronić militarnie tego kraju;
- zniszczyli rosyjską gospodarkę poprzez wymordowanie „kapitalistów” i „obszarników”, likwidację systemu pieniężnego, bankowości, grabież płodów rolnych, tak, aby zgodnie z niemieckim planem nie mogła się podnieść z upadku przez wiele lat;
- wymyślili i narzucili absurdalną „gospodarkę socjalistyczną”, która sprowadziła ten kraj do kolonii surowcowej niezdolnej do konkurowania na światowym rynku.
Plan ten był kontynuowany mimo upadku Cesarstwa Niemieckiego i okazał się dużo trwalszy niż jego twórcy. To była pierwsza, bardziej powściągliwa wersja hitlerowskiego planu „przestrzeni życiowej” autorstwa jeszcze bardziej niemieckich polityków z Adolfem Hitlerem na czele.
Co było dalej – wiemy. Niemcy z kretesem przegrali również drugą wywołaną przez siebie wojnę. Ententa bis (czyli koalicja antyhitlerowska) wsparła bolszewicki reżim, nie szczędząc środków, aby jego rękami niszczyć Wielkie Niemcy – tym razem w sposób dużo skuteczniejszy. Ceną tego zwycięstwa było zachowanie państwa bolszewickiego, które objęło protektoratem państwa wschodniej Europy, w tym również część Niemiec.
Witold Modzelewski
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 215
Poniżej przedstawiamy pierwszą część e-booka Roberta J. Burrowesa pt. Analiza historyczna globalnej elity:
Plądrowanie światowej gospodarki, aż „nic nie będziesz posiadać”.(red.)
[…]
Krótka historia gospodarcza
Po rewolucji neolitycznej, która miała miejsce 12 000 lat temu, rolnictwo umożliwiło osadnictwo ludzkie wyparcie gospodarki łowiecko-zbierackiej. Jednakże, chociaż rewolucja neolityczna nastąpiła spontanicznie w kilku częściach świata, niektóre społeczeństwa neolityczne, które pojawiły się w Azji, Europie, Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej, uciekały się do zwiększania stopnia kontroli społecznej, rzekomo w celu osiągnięcia różnorodnych rezultatów społecznych i gospodarczych, w tym zwiększenia efektywności produkcji żywności.
Cywilizacje pojawiły się nieco ponad 5000 lat temu i wykorzystując ten wyższy stopień kontroli społecznej, charakteryzowały się miastami, efektywną produkcją żywności, pozwalającą znacznej mniejszości społecznej na zaangażowanie się w bardziej wyspecjalizowane działania, scentralizowaną biurokracją i praktyką umiejętnej walki. (p. „Krytyka społeczeństwa ludzkiego od czasu rewolucji neolitycznej”).
Wraz z pojawieniem się cywilizacji, elity o charakterze lokalnym (jak np. faraonowie w Egipcie), elity o zasięgu imperialnym (w tym cesarze rzymscy), elity o charakterze religijnym (takie jak papieże i urzędnicy Watykanu), elity o charakterze gospodarczym (szczególnie City of London Corporation ) i elity typu „narodowego” (zwłaszcza monarchie europejskie),wyłaniały się stopniowo, w celu zarządzania administracją związaną z utrzymaniem i poszerzaniem swoich dziedzin (politycznych, gospodarczych i/lub religijnych).
Pokój westfalski z 1648 r. formalnie ustanowił system państw narodowych w Europie. Wzbogacone długotrwałym i dochodowym dziedzictwem kontroli nad lokalną ludnością krajową, wsparciem dla imperialnego podboju ziem pozaeuropejskich, kolonialnego ujarzmienia rdzennej ludności i międzynarodowego handlu niewolnikami, elity europejskie, wspierane przez przemoc militarną, były w stanie narzucić długą serię zmian w krajowych systemach politycznych, gospodarczych i prawnych, co ułatwiło pojawienie się kapitalizmu przemysłowego w Europie w XVIII wieku.
Te wzajemnie powiązane zmiany polityczne, gospodarcze i prawne ułatwiły badania naukowe, które w coraz większym stopniu były nastawione na wykorzystanie nowych zasobów i innowacji technologicznych, które napędzały ciągłe wynalazki maszyn i wykorzystanie energii węglowej do umożliwienia produkcji przemysłowej.
Poza tym, po kilku stuleciach ich mniej i bardziej formalnych wersji, polityczne i ekonomiczne imperatywy elit doprowadziły do „legalnego” zamknięcia Izby Gmin, aby zmusić ludzi do opuszczenia ich ziemi i skierowania się na słabo opłacaną siłę roboczą potrzebną w powstających miastach przemysłowych.(p. new gentry, ogradzanie pól – przyp. Red. SN). W tych miastach ciągłe zmiany w organizacji pracy w fabrykach, elektryfikacji, bankowości i innych zmianach i technologiach dramatycznie zwiększyły przepaść między bogatymi i biednymi. Wraz z późniejszymi zmianami w edukacji, a później w opiece zdrowotnej, gospodarki krajowe i gospodarka światowa były coraz bardziej zorganizowane tak, aby skutecznie odłączyć „zwykłych” ludzi od ich ziemi, tradycyjnej wiedzy i długotrwałych praktyk w zakresie opieki zdrowotnej, aby uzależnić ich od radykalnie wzmacnianej instytucjonalnej rzeczywistości.
Kontrola elitarna zapewniała, że gospodarka nieustannie redystrybuowała bogactwo od tych, którzy mają mniej, do tych, którzy mają więcej.
Jak zauważył Adam Smith w swoim klasycznym dziele An Inquiry to the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Bogactwo narodów) opublikowanym w 1775 r.: „Wszystko dla nas samych, a nic dla innych ludzi, wydaje się w każdej epoce świata były nikczemną maksymą panów ludzkości”.
Przykładem tego była na przykład 150-letnia walka pomiędzy bankierami pracującymi nad utworzeniem prywatnego banku centralnego w nowo niepodległych Stanach Zjednoczonych a tymi prezydentami (takimi jak Andrew Jackson i Abraham Lincoln) oraz członkami Kongresu, którzy pracowali niestrudzenie, aby do tego nie dopuścić. W rzeczywistości: „Większość ojców założycieli zdawała sobie sprawę z potencjalnych niebezpieczeństw związanych z bankowością i obawiała się gromadzenia przez bankierów bogactwa i władzy”. Dlaczego?
Obserwując, jak prywatny brytyjski bank centralny, Bank Anglii, zwiększył brytyjski dług publiczny do tego stopnia, że parlament był zmuszony nałożyć nieuczciwe podatki na amerykańskie kolonie, założyciele w USA zrozumieli zło prywatnego banku centralnego, który według Benjamina Franklina był prawdziwą przyczyną rewolucji amerykańskiej.
Jak argumentował James Madison, główny autor Konstytucji Stanów Zjednoczonych: „Historia odnotowuje, że Zmieniacze Pieniądza używali wszelkich możliwych form nadużyć, intryg, oszustw i brutalnych środków, aby utrzymać kontrolę nad rządami poprzez kontrolowanie pieniędzy i ich emisji”.
Inny założyciel, Thomas Jefferson, ujął to w ten sposób: „Szczerze wierzę, że instytucje bankowe są bardziej niebezpieczne dla naszych wolności niż stałe armie. Należy odebrać władzę emisyjną bankom i zwrócić ją ludziom, do których właściwie należy.
Jak się okazuje, walka o to, kto otrzyma władzę emisji amerykańskich pieniędzy, trwała od 1764 r., przechodząc z rąk do rąk osiem razy, aż do ostatecznego, oszukańczego zwycięstwa bankierów w 1913 r. wraz z utworzeniem Systemu Rezerwy Federalnej (FED). „Bitwa o to, kto będzie emitował nasze pieniądze, była kluczową kwestią w historii Stanów Zjednoczonych. Toczą się o to wojny. Depresje są spowodowane tym, że je nabywamy. Jednak po I wojnie światowej o tej bitwie rzadko wspominano w gazetach i podręcznikach historii. Dlaczego?
Do I wojny światowej Zmieniacze Pieniądza wraz ze swoim dominującym bogactwem przejęli kontrolę nad większością prasy krajowej. (Obejrzyj Władcy pieniądza: Jak międzynarodowi bankierzy przejęli kontrolę nad Ameryką (z odpowiednią sekcją czteroczęściowego transkrypcji filmu dostępnego tutaj: Władcy pieniądza: część I).
Skąd sprzeciw wobec prywatnego banku centralnego? Cóż, rozważmy powstanie i własność błędnie nazwanego Banku Anglii, założonego w 1694 roku.
Pod koniec XVII w. Anglia znajdowała się w finansowej ruinie: uszczupliło ją 50 lat mniej lub bardziej ciągłych wojen z Francją i Holandią. Urzędnicy rządowi zwrócili się więc do bankierów o pożyczki niezbędne do realizacji ich celów politycznych. Co ci bankierzy chcieli w zamian? „Cena była wysoka: prywatny bank objęty sankcjami rządowymi, który mógłby emitować pieniądze stworzone z niczego” stał się pierwszym na świecie prywatnym bankiem centralnym i chociaż zwodniczo nazywano go Bankiem Anglii, aby ludzie myśleli, że jest częścią rządu, w rzeczywistości tak nie było.
Co więcej, jak każda inna prywatna korporacja, Bank Anglii na początek sprzedał akcje. „Inwestorzy, których nazwisk nigdy nie ujawniono, mieli wyłożyć 1 250 000 funtów brytyjskich w złotych monetach, aby kupić swoje udziały w banku. Ale otrzymano tylko 750 000 funtów. Mimo to w 1694 r. bank uzyskał statut i rozpoczął działalność polegającą na pożyczaniu kilkukrotności kwoty, którą rzekomo miał w rezerwach, a wszystko to na procent.
Powtórzę to dla jasności: rząd brytyjski uchwalił ustawę ustanawiającą prywatny bank centralny (to znaczy bank będący własnością małej grupy zamożnych osób), który pożyczał ogromne kwoty pieniędzy, (których nie miał), aby uzyskiwać zysk z naliczania od nich odsetek.
Praktykę tę nazywa się „bankowością z rezerwą cząstkową”, aby brzmiała jak wyrafinowana koncepcja ekonomiczna, a nie oszukańcza praktyka, zgodnie z którą w przypadku ciebie lub mnie trafilibyśmy do więzienia. „W zamian Bank pożyczałby brytyjskim politykom tyle nowej waluty, ile chcieli, pod warunkiem, że zabezpieczyliby dług poprzez bezpośrednie opodatkowanie narodu brytyjskiego”. Innymi słowy Bank nie mógł stracić.
Zatem, jak zauważa William T. Still, „legalizacja Banku Anglii oznaczała ni mniej, ni więcej jak legalne fałszowanie waluty krajowej dla prywatnego zysku”. „Niestety” – kontynuuje – „prawie każdy kraj ma obecnie kontrolowany prywatnie bank centralny, którego podstawowym modelem jest Bank Anglii. Taka jest siła tych banków centralnych, że wkrótce przejmą one całkowitą kontrolę nad gospodarką kraju. Wkrótce zamieni się to w nic innego jak plutokrację, rządy bogatych”. (p. filmy: Władcy pieniądza oraz Bankowość – największe oszustwo na świecie). Wnikliwe wyjaśnienie znaczenia i historii pieniądza można znaleźć w znakomitym artykule Nicka Szabo „Shelling Out: The Origins of Money”.
W każdym razie podstawowa kwestia jest prosta: po 5000 latach różne procesy, dzięki którym elity lokalne, następnie elity „narodowe”, następnie elity międzynarodowe, a obecnie elita globalna, stale utwierdzały swoją kontrolę w celu zwiększenia swojej zdolności do kształtowania sposobu, w jaki świat działa, doprowadziły do tego, że gromadzenie bogactwa osiągnęło obecnie swój punkt kulminacyjny*. W ten sposób jesteśmy o krok od wpędzenia się w kontrolowaną przez elity technokrację, w której, jak wyjaśnia Światowe Forum Ekonomiczne: Do 2030 r. „Nic nie będziesz posiadać”. I będziesz szczęśliwy. A dlaczego miałbyś się z tego cieszyć? Ponieważ będziesz transludzkim niewolnikiem: organizmem, który nie posiada już nawet własnego umysłu.
Robert J. Burrowes
Powyższy tekst jest obszernym fragmentem wstępu do książki Roberta J. Burrowesa pt. Analiza historyczna globalnej elity: plądrowanie światowej gospodarki, aż „nic nie będziesz posiadać”.
*O finansyzacji pisał w SN Nr 4/18 prof. Maciej Miszewski - Finansyzacja - znak naszych czasów
https://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/312-ekonomia-el3/3844-finansyzacja-znak-naszych-czaso
- Autor: Magdalena Barbaruk
- Odsłon: 24911
Historia Hiszpanii jest „straszliwym przykładem samobójstwa narodu, przykładem, nad którym inne narody długo myśleć powinny" pisał Alfred Fouillée w „Szkicu psychologicznym narodów europejskich". /.../
Historia Hiszpanii ma w sobie coś z dobrze znanego dziejopisom i historiozofom polskiej przeszłości nieumiarkowania: sukcesy wydają się zbyt wielkie, a kryzysy permanentne, długotrwałe, nie mające końca. W opisach przeszłości słabo obecne są kategorie związane z postępem, powolnym lecz systematycznym wzrostem miast czy cywilizowaniem instytucji, obyczajów /.../
Skupione na „krańcowości" narracje o przeszłych wydarzeniach, jak i tożsamości hiszpańskiej czynią z Hiszpanii wdzięczny materiał do refleksji o naturze kryzysów i istocie „kryzysowości". Są też interesującym materiałem dla badań nad związkami kryzysu i procesów globalizacji, jako że państwo to było głównym aktorem co najmniej jednego z najważniejszych wydarzeń w nowożytnej historii Europy i świata - podboju Ameryki - a fakt ten bywał często podawany za przyczynę ekonomicznego upadku Hiszpanii.
Zofia Szmydtowa w eseju „Z wieku Cervantesa" pytała: „Jak to się stało, że już z końcem wieku XVI zaczęły podnosić się głosy, później coraz częstsze, że wszystkie dziedziny życia kraju zagrożone są ciężkim kryzysem. Rok 1492, uznany zrazu powszechnie za początek wielkości i tryumfu Hiszpanii zaczęto uważać za datę w jej dziejach fatalną". /.../ Co równie ważne: tylko takiej rangi wydarzenie jak odkrycie Nowego Świata, wyprawy krzyżowe czy rekonkwista zdaniem José Ortegi y Gasseta nadawało temu krajowi „bez kośćca" spójność, jedność, siłę.
Myśl madryckiego filozofa rozwija Michel del Castillo w „Hiszpańskich czarach" następująco: „temu krajowi nie udaje się nic przeciętnego. Potrzebuje on wielkich planów do realizowania. Jeżeli Hiszpanie nie dokonują podboju Ameryki, stają się niczym i Hiszpania rozpada się". Historia Hiszpanii składa się zatem z momentów załamania, nieciągłości, które sprawiają, że jest niezrozumiała dla zewnętrznych obserwatorów.
Optyka „wszystko albo nic" znajduje też odzwierciedlenie w hiszpańskiej historiografii. Wokół mitu kryzysu uformowało się rozumienie hiszpańskiego XVII wieku przypadającego na panowanie Habsburgów - Filipa III i Filipa IV (oraz częściowo Karola II). Znamienny tytuł „Kryzys XVII stulecia" nosi większość rozdziałów podręczników poświęconych dziejom Hiszpanii tego okresu, a autor jednego z nich, Antonio Domínguez Ortiz, wskazując na popularność „kryzysowej" perspektywy oglądu dziejów zwraca uwagę na szczególnie ciekawy globalny aspekt problemu: „Polemika wokół kryzysu XVII w. trwa już od ponad 20 lat i choć daleko jeszcze od jej rozstrzygnięcia, nastąpiło wyraźne zbliżenie stanowisk.
Zainteresowanie samym zjawiskiem bierze się z faktu, iż nie dotknęło ono jednego tylko państwa, lecz miało zasięg ogólnoeuropejski, może nawet światowy, a jego przyczyny wciąż pozostają dla nas nie do końca jasne. Owo nieszczęsne stulecie weszło klinem miedzy dwa wieki wyraźnego postępu, co kłóci się z powszechnym przekonaniem o nieprzerwanym rozwoju świata zachodniego. Nieporozumienia biorą się w dużej mierze z pojmowania kryzysu w kategoriach abstrakcyjnych, gdy tymczasem należałoby spojrzeć na Europę jak na szereg rozwijających się niezależnie terytoriów; Europa inaczej wyglądała u progu wieku i u jego schyłku.
Odmiennie kształtowała się koniunktura w Anglii niż w Hiszpanii, znaczne różnice występowały nawet w obrębie poszczególnych państw. Wreszcie warto pamiętać, iż choć wszystkie procesy historyczne są ze sobą w jakimś stopniu powiązane, nie zawsze biegną tym samym rytmem: jakiś kraj może przechodzić głęboki kryzys gospodarczy czy demograficzny, ale jednocześnie znajdować się u szczytu rozwoju kulturalnego i naukowego. Tak właśnie działo się w XVII- wiecznej Europie, w której ludzkie krzywdy i narodowe klęski współistniały ze wspaniałymi osiągnięciami kultury. Te jaskrawe kontrasty dotyczyły również Hiszpanii".
Upadek gospodarki, ale wzlot kultury
Istnieją dwa obiegowe poglądy dotyczące źródeł i funkcji kryzysu w siedemnastowiecznej Hiszpanii, które łączą się z problematyką globalizacji w odmienny sposób. Pierwszy pogląd ująć można następująco: bogactwo może w pewnych okolicznościach ekonomiczno - kulturowych być źródłem kryzysu, upadku, nędzy zarówno wielkich organizmów państwowych, jak i pojedynczych jednostek. Drugie zaś podejście opisuje współwystępowanie kryzysu ekonomicznego, politycznego, państwowego i rozkwitu w dziedzinach kultury: sztuki, literatury, filozofii.
Dobrym przykładem narodzin arcydzieła pomimo upadku państwa jest powieść Miguela de Cervantesa „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy" i dorobek twórczy hiszpańskiego Złotego Wieku./.../ Rożnie datowany Złoty Wiek kultury, liczący w zależności od szacunków historyków od lat ok. 50 lat do ok.150 przypada na wiek XVI a kończy się w połowie wieku XVII, kiedy zaczyna towarzyszyć kryzysowi w innych dziedzinach życia kraju.
By uświadomić sobie, jaką potęgą artystyczną była Hiszpania doby Siglo de Oro wystarczy przywołać dobrze znane sylwetki mistyków, ascetów, poetów: św. Teresy z Avila, św. Jana od Krzyża, Fray Luisa de Granada czy piszących na potrzeby teatru jak Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Hispanista i historyk sztuki, Leszek Biały podaje, że w ciągu XVII wieku wystawiono 10 tysięcy sztuk (komedii i tragedii) i około tysiąca autos sacramentales, miarą ówczesnej teatromanii może być więc to, że premiery odbywały się co 3-4 dni. W dziedzinie sztuk plastycznych także mamy największych: Diego de Velázqueza, El Greco, Francisco de Zurbarána, José de Riberę, Bartolomé Murillo.
Rozkwit artystyczny pogrążającej się w upadku Hiszpanii prowadzi Carlosa Fuentesa do nakreślenia następującej wizji ogólnych prawideł kultury hiszpańskiej: „Skuteczność polityki i gospodarki Hiszpanii (...) była niewielka, wkład naukowy i techniczny tego kraju - względny, lecz jego talenty w dziedzinie sztuki - ogromne. Nie wiem, czy można przyjąć jako absolutną regułę fakt, że największe dzieła hiszpańskiego geniusza przypadają na okresy kryzysu i dekadencji hiszpańskiego społeczeństwa (...). Złoty Wiek rozkwita (...) w miarę jak więdnie siła Hiszpanii. Velázquez jest malarzem podupadającego dworu Filipa IV, a Goya tworzy za czasów ślepych i sprzedajnych Burbonów, Karola IV i Ferdynanda VII, którym Bonaparte wyrwał korony, a kolonie - zbuntowani Kreole"./.../
Upadek supermocarstwa
Jakie zjawiska ukrywają się pod hasłem „kryzys XVII wieku"? Już w 1600 roku M. G. de Cellorigo twierdził, iż: „Wydaje się, że chciano zrobić z tego państwa państwo ludzi zaczarowanych, żyjących poza naturalnym porządkiem rzeczy". Ten bystry obserwator Hiszpanii krytykował w istocie pozorność bogactwa Hiszpanii opartego na papierach wartościowych, a nie na produkcji.
A przecież jeszcze w XVI wieku żaden kraj nie mógł się równać z ekonomiczno -polityczną potęgą Hiszpanii, Karol V bliski był utworzenia monarchii światowej, a tysiące ton srebra i złota płynęło do portu w Sewilli. Jak podaje Tadeusz Miłkowski, „Po odkryciu wielkich pokładów srebra w Potosí (Peru, 1545) i Zacatecas (Meksyk, 1546), kruszec ten dominował w lukach hiszpańskich galeonów. Przyjmuje się, że Srebrna Góra w Potosí dawała w drugiej połowie XVI w. połowę światowej produkcji srebra. Oznaczało to dla Hiszpanii, że może finansować swoje europejskie wojny, a dla Indian peruwiańskich - straty ludzkie porównywalne z epidemiami".
Leszek Biały z kolei pisze, że ilość srebra w obiegu europejskim zwiększyła się w latach 1531-1660 o 300 %, a złota o 20%. W czasie największej świetności Karol V, król hiszpański i cesarz rzymski narodu niemieckiego, władał także Niderlandami, połową terytorium Włoch, północną Afryką, Nowym Światem, a o Morzu Śródziemnym mawiano „nasze morze". „Ten niezwykły upadek supermocarstwa (...) zostanie przyrównany później przez Monteskiusza do dekadencji cesarstwa rzymskiego" - przypomina Biały.
Co tak szybko doprowadziło kraj, „w którym słońce nie zachodzi" do bankructwa?
We współczesnym dyskursie historycznym dotyczącym hiszpańskiego kryzysu XVII wieku podaje się następujące jego przyczyny (i przejawy):
1. Kryzys demograficzny
- wyludnienie kraju na skutek epidemii dżumy i ospy, głodu związanego z upadkiem rolnictwa, emigracji ludności do Ameryki oraz wygnania morysków. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że poziom zaludnienia Hiszpanii z końca XVI w. (ok. 8 mln) został powtórnie osiągnięty dopiero w połowie XVIII wieku
2. Kryzys gospodarczy
- nieopłacalność produkcji z powodu inflacji;
- upadek najważniejszego przemysłu Hiszpanii czyli włókiennictwa (destrukcyjna rola tzw. Mesty), związany z nim upadek wielkich centrów handlu (Medina del Campo, Burgos);
- upadek przedsiębiorstw produkujących statki;
- kryzys rolnictwa (opuszczanie ziemi przez chłopów - w 1600 roku 1/3 ziem uprawianych sto lat wcześniej leży odłogiem);
- drożyzna.
Jak pisze Biały, „Stopniowo Hiszpania stawała się przedziwnym krajem, w którym nikomu nie opłacała się działalność produkcyjna. Nikomu prócz cudzoziemców".
Trzeba też pamiętać o ekonomicznych skutkach wygnania żydów w 1492 roku, które -zdaniem Domíngueza - były czysto religijne. Reyes Católicos „zdawali sobie bowiem sprawę, co tracą wraz z wychodzącymi żydami, wiedzieli, że byli to wierni poddani i cenne źródło dochodów Korony. Nie sposób dociec, ilu żydów zdecydowało się przyjąć chrzest, by uniknąć wypędzenia".
Ogólną liczbę wypędzonych żydów szacuje się na ok. 100 tysięcy, „W kategoriach ekonomicznych straty były dużo poważniejsze. Hiszpania pozbyła się ludzi wykształconych i pracowitych, spory odsetek stanowili rzemieślnicy i kupcy, a wiec przedstawiciele burżuazji, której nie było w Kastylii za wiele" (tamże).
Nie mniejsze były też skutki wygnania morysków - „Dzisiejsze oceny strat gospodarczych wygnania morysków są mniej krytyczne niż te, które pojawiły się w Hiszpanii już w 10 lat po wygnaniu - twierdzi Miłkowski. - Wówczas uważano, że exodus morysków był główną przyczyną upadku Hiszpanii. Obecnie historycy widzą w nim czynnik pogłębiający już wcześniej istniejące negatywne zjawiska w gospodarce".
3. Upadek finansów
- inflacja z powodu napływu kruszcu z Ameryki, który w Hiszpanii zjawia się na krótko, destabilizując wartość pieniądza, by zniknąć w sejfach banków niderlandzkich;
- wysychanie źródła dostawy srebra i złota (Miłkowski podaje, że „W okresie największych dostaw przypłynęły z Ameryki kruszce o wartości 13 mln dukatów (1596-1600). Potem nastąpił spadek do 2 mln za okres 1646-1650" );
- bicie miedzianych monet vellón (Miłkowski: „W połowie XVII w. największy na świecie producent złota i srebra nie dysponował złotymi i srebrnymi monetami w normalnym obiegu. Vellón w torbie o określonej wadze [nie liczono oficjalnego nominału] był używany do zakupu podstawowych produktów, np. 3 kg vellón za 5 kg sera");
- zadłużenie państwa (np. w 1623 roku państwowe pożyczki tzw. juros wynosiły 112 mln dukatów);
- brak pieniędzy na spłatę zagranicznych długów i wypłatę procentów od państwowych pożyczek;
- ogłoszenie bankructwa państwa: w 1607 r. (za Filipa III) i za Filipa IV w 1627, 1647, 1652, 1662 roku. „O nienormalności (przewlekłej chorobie) hiszpańskich finansów - zdaniem Miłkowskiego - najlepiej świadczy rozłożenie wydatków państwa za okres 1621-1640: ponad 90% dochodów pochłaniała spłata długów (i odsetek od nich) oraz koszty operacji militarnych";
- zwolnienie z płacenia podatków rzesz ludności (stąd powszechny handel tytułami szlacheckimi, gdyż „szlachectwo zwalnia z więzień za długi, zwalnia z szeregu podatków za domy, konie, muły i broń, oraz pozwala próżnować") na rzecz konfiskaty majątków różnych grup ludności, np. morysków;
- utrzymywanie się co najmniej 20% ludności z żebraniny, pomocy Kościoła, państwa lub osób prywatnych
4. Głęboki kryzys społeczny
- protesty, rozruchy, powstania ludowe, bandytyzm, rosnąca liczba włóczęgów i żebraków; kryzys dotyka wszystkich warstw społecznych, także arystokracji szlacheckiej, której majątek jest olbrzymie zadłużony, a jej dochody pochłaniają odsetki od długów
- dewaluacja tytułów szlacheckich (sprzedaż tytułów).
- mający dwojaką przyczynę kryzys miejskiej warstwy średniej: kupcy i rzemieślnicy nie mogąc konkurować z obcymi kupcami i produktami, inwestują w bezpieczniejsze źródło dochodu czyli dług państwa.
Jak roztrwonić majątek
Jako że „w bogactwach zaoceanicznych widziano źródło biedy, jakiej nie znała Hiszpania przed odkryciem Ameryki" (Szmydtowa), mocniej zaakcentować trzeba znaczenie konkwisty i napływu kruszcu z Ameryki dla hiszpańskiej kultury rozumianej jako swoiste sposoby życia ludzi.
Rola, jaką odegrały tu czynniki kulturowe wymaga podkreślenia wydaje się bowiem, że to głównie wartości stoją za roztrwonieniem amerykańskich skarbów oraz brzemiennym w skutki, nieprzezwyciężonym aż do końca wieku XIX, „kryzysem Hiszpanii".
Choć niektórzy historycy kwestionowali zasadność związku miedzy napływem złota i srebra a późniejszym upadkiem ekonomicznym Hiszpanii (inflacja), ta teza amerykańskiego historyka, Earla J. Hamiltona, jest zdaniem Miłkowskiego wciąż niepodważalna: „Przyzwyczajeni do skali współczesnej inflacji nie potrafimy zrozumieć, czym dla człowieka żyjącego w wieku XVI była średnia roczna 2% inflacja, która dała przez cały wiek 500% wzrost cen. W porównaniu z końcem średniowiecza, charakteryzującym się deflacją, była to prawdziwa cenowa rewolucja".
Hiszpania jako najdroższy kraj Europy, który nie miał własnej siły roboczej, przyciągał cudzoziemców magnesem dobrej zapłaty, co prowadziło do nieopłacalności własnego przemysłu. Do zacofania gospodarki „amerykański pieniądz" prowadził także zdaniem Miłkowskiego w inny sposób: „Produktem eksportowym Hiszpanii był pieniądz. Bity w Ameryce real de a ocho (moneta srebrna real o nominale 8) okazał się pierwszym w historii ludzkości pieniądzem międzynarodowym uznawanym na całym świecie (był m.in. podstawą wymiany handlowej miedzy azjatyckimi kupcami).
Dzięki temu, że Hiszpania mogła wszystko kupić, zaniechała zmodernizowania własnej gospodarki. Kraj przestał się rozwijać, zaczął działać mechanizm podobny do stworzonego przez polski eksport zboża, zapewniający zyski na dziś i prowadzący do zacofania w przyszłości".
Podkreślmy jeszcze raz, że to nie srebro i złoto zrujnowało Hiszpanię, lecz specyficzny splot czynników gospodarczych i kulturowych. Zgodni są co do tego chyba wszyscy autorzy, pisze o tym m. in. Tadeusz Miłkowski: „Dla gospodarki hiszpańskiej napływ kruszców z Ameryki nie miał bynajmniej wyłącznie negatywnego znaczenia. Kryzys wynikał ze złego ich wydatkowania przez państwo" czy Edmund Lewandowski: „Najbardziej szokuje lekkomyślne roztrwonienie skarbu amerykańskiego. W latach 1503-1560 przywieźli z Ameryki 185 ton złota i 16 tys. ton srebra. Na tej podstawie można przypuszczać, że państwo stało się niezwykle bogate. W rzeczywistości zaś król Hiszpanii był bankrutem".
Zastaw się a postaw się
Jeden z ówczesnych ekonomistów proponował, żeby Hiszpanie wzięli się do pracy i zmniejszyli import, ale było już za późno. Sekretarz Filipa II zanotował „Przyzwyczajenia wzięły górę, okoliczności sprawiły, że Hiszpania żyła ponad stan, bez wystarczającej produkcji własnej. Pozornie bogata we wszystkie skarby amerykańskie, ubożała bezustannie, a kiedy zdała sobie z tego sprawę, nie miała już ani środków, ani ochoty, by się podnieść". Zdaniem Lewandowskiego najpoważniejszą utratę sił przez imperium spowodowało „140 lat bezsensownych wojen" prowadzonych w imię obrony chrześcijaństwa. /.../
Na ławie oskarżonych zasiadają więc przede wszystkim „hiszpańskie" wartości. Głównie kulturowe przyczyny kryzysu wykazuje w swej książce nie stroniący od emocjonalnych, subiektywnych ocen Hiszpanii, Michel del Castillo: „Łatwo przewidzieć ekonomiczne skutki tej polityki [zastąpienia pracy i podatków konfiskatą mienia - MB]: Hiszpania pogrąży się w nędzy, z której już nigdy się nie podniesie.
Z psychologicznego punktu widzenia konsekwencje te będą jeszcze poważniejsze: wartości uznawane przez świat mieszczański, takie jak praca, powodzenie, postęp, zastąpi postawa typowa dla arystokracji: pogarda dla pracy rąk, kult wojny traktowanej jako przemysł i duma kastowa związana z tradycją nazwiska. Najbiedniejsi pogrążyli się w tym micie. Mogli nie mieć co jeść, ale z dumą mówili, że są chrześcijanami od wieków".
Nie chodziło oczywiście tylko o dumę z wyznania religijnego. Powodem do chluby było też nie utrzymywanie się z pracy własnych rąk i stoicki, by nie powiedzieć lekceważący, stosunek do bogactwa (Jerzy Borejsza przytacza wymowny przykład takiej postawy, którą opisał znany moralista hiszpański XVI w. Fray Juan de la Cerda: „Mieszkankom Sewilli podoba się raczej to, co jest rzadkie i kosztowne, aniżeli to, co naprawdę przedstawia jakąś wartość. Sukno winno pochodzić z Flandrii, zaś ambra aż z samego końca świata, by nadać miły zapach rękawiczce i skórzanemu kaftanowi. Również obuwie powinno być perfumowane i mieć odpowiedni połysk, albowiem złoto powinno w nim się odbijać, tak samo jak wstążki... Wszystko powinno być nowe, spod igły po to, by od razu po znoszeniu - zostało następnego dnia wyrzucone...").
Do pieniędzy, które można było pozyskać w sposób honorowy i zgodny ze stanem szlacheckim, można było zyskać dostęp w sposób trojaki: „Iglesias, o mar, o casa real: dochody kościelne, morze, czyli rabunek zamorski, oraz wysługi na dworze królewskim" (Borejsza). Jednak również najuboższa szlachta ironicznie sportretowana w „Don Kichocie" dzieliła z królem podobny status - zgodnie zresztą z przysłowiem „hidalgos como el Rey, dineros menos" (szlachcice jak król, jeno bez pieniędzy). Właśnie tych siedemnastowiecznych arystokratów ducha miał na myśli król Alfons XIII, kiedy mawiał, że sprawował władzę nad 21 milionami królów.
Przyczyny kryzysu Hiszpanii XVII wieku były zatem dwie - finansowa (przede wszystkim inflacja) i kulturowa (w tym wojny religijne oraz roztrwonienie bogactwa w konsumpcyjnym stylu życia). Trudno powiedzieć czy wygasły one całkowicie wraz z obwieszczeniem końca kryzysu XVII wieku.
Warto zapytać na ile świadomi byli Hiszpanie tego, że żyją w epoce kryzysu, trwał on przecież tak długo, że niektórzy mogli nie znać innej Hiszpanii. Mimo analfabetyzmu i nieporównywalnego z dzisiejszym dostępem do informacji, wydaje się, że świadomość „kryzysu XVII wieku" i reakcje na niego były dość podobne do współczesnych.
W XVII wieku o kryzysie dyskutowano równie powszechnie i gorliwie jak obecnie, gdy media i naukę ogarnęła prawdziwa kryzysowa mania. Nad hiszpańskim kryzysem również obradowało wielu ekspertów. Zdaniem Miłkowskiego, „Kontrast pomiędzy minionym dobrobytem kraju przy ciągle napływających bogactwach z Ameryki a katastrofalnym spadkiem poziomu życia jego mieszkańców był tak wyrazisty, że Hiszpanię zalała masa pism i traktatów próbujących wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy i proponujących władcom sposoby (arbitrios) wyjścia z kryzysu. Ich autorzy (arbitristas) byli urzędnikami, kupcami, duchownymi, oficerami.
Skala publicznej dyskusji o stanie państwa, gospodarce czy polityce nie miała sobie równych w ówczesnej Europie. Ulotki, pamflety, teksty satyryczne, jak i większe traktaty były wydawane w dużych nakładach (...), powszechnie je czytano i dyskutowano o nich.
Znane osobistości polityczne (...) poddawały krytyce poczynania władz, zwykli ludzie (mający łatwiejszy dostęp do króla niż my dzisiaj do przywódców politycznych) zarzucali publicznie królowi, w jego obecności, nieczynienie niczego dla ratowania kraju. Poczucie upadku Hiszpanii było tak dominujące, że sam Filip IV i Olivares uznawali to za rzecz bezsporną".
Czy kryzys skończył się jak za dotknięciem różdżki w wieku XVIII (wraz z rządami Burbonów), czy też Hiszpania nigdy się z niego nie otrząsnęła, czego dowodem była zapaść, której świadkiem było tzw. Pokolenie '98 - w tej sprawie opinie są podzielone. Historycy przychylają się do odpowiedzi pierwszej, posiłkując się konkretnymi danymi. Ich troską jest raczej ustalenie najlepszej cezury oddzielającej upadek Hiszpanii od jej ponownego wzrostu.
Magdalena Barbaruk
- Autor: Leszek Stundis
- Odsłon: 2751
Legia Cudzoziemska (La Légion étrangère) to jedna z elitarnych jednostek wojskowych, najlepiej przygotowana do wykonywania najcięższych i najbardziej niebezpiecznych zadań. Jest obecna we wszystkich zapalnych punktach na świecie, w których zagrożone są interesy Francji lub bezpieczeństwo francuskich obywateli.
Po klęsce w wojnie siedmioletniej i upokarzającym traktacie paryskim w 1763 roku, na mocy którego Francja utraciła na rzecz Wielkiej Brytanii Nową Francję (obecnie Kanadę), część Luizjany (ziemie na wschód od Missisipi), Dominikę, Grenadę i Tobago, a w Afryce m.in. wybrzeże Senegalu, rządzący tym krajem długo nie mogli pogodzić się z utratą pozycji dominującego mocarstwa w Europie.
Ludwik XVI (1754-93) był władcą słabym, zainteresowanym jedynie majsterkowaniem i licznymi romansami(?). Dopuścił do wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, co przypłacił życiem swoim i znienawidzonej (przez lud chyba?) żony Marii Antoniny Habsburg (1755-93), zwanej Austriaczką. Po śmierci królewskiej pary, uwikłana w morderczą wojnę z koalicją antyfrancuską młoda republika nie była w stanie zadbać o kolonie.
Także Napoleon Bonaparte nie interesował się zamorskimi podbojami zajęty krwawą ekspansją na kontynencie europejskim. Jeszcze zanim włożył na skronie koronę cesarską, odsprzedał w 1803 Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej Luizjanę, obejmującą wówczas cały pas kontynentu od granicy z Kanadą aż do Zatoki Meksykańskiej. Zachował jedynie niektóre wyspy na Morzu Karaibskim z powodu uprawianej na nich trzciny cukrowej.
W epoce napoleońskiej odżyła natomiast idea wojsk najemnych, złożonych z cudzoziemskich autoramentów. U boku Francuzów przeciwko Rosji walczyli Polacy, Sasi, Austriacy, Prusacy i przedstawiciele wielu pomniejszych państw niemieckich, zmuszonych do wystąpienia jako sojusznicy.
Po zdziesiątkowaniu Wielkiej Armii na rosyjskich pustkowiach oraz klęskach pod Lipskiem (1813), Waterloo (1815) i ostatecznym upadku Napoleona, I Święte Przymierze zawarte na Kongresie Wiedeńskim przez Austrię, Rosję i Prusy miało zapewnić długotrwały pokój w Europie.
Nowy król Francji Ludwik XVIII nie zapomniał jednak o mocarstwowych ambicjach swoich rodaków. Jako obszar ekspansji wybrał zachodnie rubieże osłabionego imperium otomańskiego, a mianowicie Maroko, Algierię i Tunezję, jednak przedwczesna śmierć w 1824 przekreśliła jego marzenia.
Starania o odzyskanie prestiżu na arenie międzynarodowej podjęli jego następcy: Karol X (1757-1836) i Ludwik Filip I (1773-1850). Zwłaszcza ten ostatni rozumiał, że do realizacji swych dążeń będzie potrzebował sprawnej armii, która byłaby w stanie utrzymać porządek wśród berberyjskich plemion i lokalnych władców, formalnie tylko zależnych od Wielkiej Porty.
Z powodu trudnych warunków klimatycznych, upałów i burz piaskowych, najlepiej nadawali się do tego ochotnicy z innych krajów, rekrutujący się z weteranów pokonanych armii. I tak w marcu 1831 roku została powołana do życia Legia Cudzoziemska. W jej szeregach znaleźli miejsce wszelkiej maści buntownicy, poszukiwani przez tajne policje powstańcy, a w późniejszych latach także bojownicy Wiosny Ludów, poszukiwacze przygód i… zwyczajni kryminaliści, którym Legia mogła zapewnić całkowitą anonimowość i bezkarność.
W Afryce, na Krymie, w Meksyku…
Powołanie do życia Legii Cudzoziemskiej zbiegło się z nasileniem antyfrancuskich wystąpień w Afryce Północno-Zachodniej na terenach dzisiejszej Algierii i Maroka. Iluzoryczna władza turecka na tych ziemiach była przejmowana przez lokalnych bejów, „sułtanów” i emirów, którzy z lekceważeniem traktowali centralny rząd w Istambule zajęci ujarzmianiem niepokornych berberyjskich koczowników, zwłaszcza Tuaregów.
Pojawienie się charyzmatycznego przywódcy Algierii Abd al-Kadira (1808-83) bardzo zaniepokoiło Paryż. W 1832 roku przyjął on godność sułtana, a następnie emira. Przez kolejnych pięć lat odnosił sukcesy w walkach z Francuzami i odzyskał niemal całą północną Algierię. W okresie największych zwycięstw podpisał nawet traktat z Francuzami, jednak zawieszenie broni nie trwało długo.
W 1847 jego oddziały zostały rozbite przez walecznych legionistów, a on sam został internowany we Francji. Cieszył się jednak dużym autorytetem i już w latach 50. osiedlił się w Turcji, a następnie w Syrii. W 1860 zapobiegł rzezi chrześcijan w Damaszku, za co francuskie władze udekorowały go Legią Honorową.
Legia Cudzoziemska stopniowo opanowała całą Afrykę Zachodnią od wybrzeży Morza Śródziemnego po Zatokę Gwinejską. Podstawą jej działania był system fortów, z których oddziały noszące charakterystyczne białe kepi na głowach wyruszały na karne ekspedycje przeciw buntującym się muzułmanom. Nie chodziło, rzecz jasna, o „ewangelizację” czy inne formy oddziaływania. Głównym celem było zapewnienie porządku na zajętych obszarach, utrzymanie w ryzach taniej siły roboczej i ewentualne pozyskanie miejscowych elit do współpracy.
Dużą wagę do wyszkolenia legionistów przywiązywał Napoleon III Bonaparte (1808-73). Jego generałowie narzucili im surową dyscyplinę i mordercze treningi, w tym wielogodzinne marsze w upale w pełnym rynsztunku. Było to konieczne ze względu na utrzymanie gotowości bojowej oddziałów i perspektywę przerzucenia ich w rejon Morza Czarnego i do Meksyku.
Legioniści wzięli udział w wojnie krymskiej (1853-56), choć ich obecność nie była zbyt liczna z racji konieczności pilnowania francuskich posiadłości w Afryce. Kolejną kartę swych dziejów (zgodnie z francuską racją stanu - chlubną), Legia zapisała w Meksyku, który w 1821 roku został wyzwolony spod panowania Hiszpanii.
W kraju tym bowiem w II połowie XIX wieku nasiliły się nastroje republikańskie i antyklerykalne, zwłaszcza gdy urząd prezydenta objął potomek wojowniczego ludu Zapoteków - Benito Pablo Juárez Garcia (1806-72). Zaniepokojone mocarstwa Starego Kontynentu, rządzone przez konserwatystów, postanowiły poskromić ewentualny eksport rewolucji. W nagonce na meksykańskich republikanów przodowała Francja, która godziła się nawet na restaurację monarchii z Maksymilianem I Habsburgiem, bratem cesarza Franciszka Józefa I, jako… cesarzem Meksyku.
Maksymilian I nie miał szczęścia. Kiedy opuścił go francuski sojusznik został schwytany przez żołnierzy meksykańskich i w 1867 roku rozstrzelany, pomimo licznych protestów zarówno koronowanych głów, jak i niektórych zasłużonych rewolucjonistów, np. Giuseppe Garibaldiego.
Obecni niemal wszędzie
Legia aktywnie uczestniczyła w I wojnie światowej, a jej żołnierze uczestniczyli w słynnym alianckim desancie na półwyspie Gallipoli (ob. Gelibolu) w 1915 roku zakończonym klęską.
Traktat Wersalski, który nałożył surowe ograniczenia na Niemcy, zakazał im m.in. służby w wojskach innych krajów, jednak w artykule 179 uczynił wyjątek dla ochotników do… Legii Cudzoziemskiej. Po I wojnie światowej znaleźli się w jej szeregach także ochotnicy z innych krajów. Wśród nich słynny polski rzeźbiarz Xawery Dunikowski i niemiecki malarz Hans Hartwig, który obawiał się nazistów.
Po II wojnie światowej sytuacja powtórzyła się. W Legii znaleźli się wszyscy ci, którzy odrzucili nowy europejski porządek rzeczy i przedstawiciele nowej emigracji, jak ojciec późniejszego prezydenta Francji - Pál Sárközy de Nagy-Bócsa.
W latach 20. XX wieku Legia strzegła interesów francuskich m.in. w Syrii, Maroku i Algierii. W latach 40. w uczestniczyła w walkach o Narwik, a w Afryce Północnej usiłowała zwalczać korpus pancerny „lisa pustyni” gen. Erwina Rommla. Co ciekawe, właśnie tam jeden jedyny raz pojawiła się w szeregach Legii kobieta, Susan Travers, która była… szoferem, m.in. w bitwie pod Bir Hakeim.
W tym samym czasie Legia zaangażowała się również w Indochinach, zwalczając Japończyków, a następnie partyzantów Ho Chi Minha (1890-1969). Tutaj jednak poniosła w 1954 sromotną klęskę pod Dien Bien Phu, co znacznie osłabiło jej wizerunek jako niezwyciężonej formacji.
Dość dwuznaczną rolę odegrała w konflikcie algierskim w okresie 1954-62 i nieudanym puczu OAS zorganizowanym przez generała Raoula Salana (1899-1984). To wydarzenie zresztą posłużyło prezydentowi Francji Charlesowi de Gaulle’owi (1890-1970) do zreorganizowania tej formacji, wymianie jej kadry oficerskiej i narzucenia nowych form szkolenia.
W kolejnych dekadach legioniści byli obecni niemal wszędzie, gdzie toczyły się konflikty zbrojne z udziałem Francji. A więc w Strefie Kanału Sueskiego, Kambodży, Libanie, Czadzie, Mali, Rwandzie, Gabonie, Kongo, Dżibuti, Czadzie, Afganistanie, Kosowie, Macedonii, Bośni i rzecz jasna – obu wojnach w Zatoce Perskiej.
Narodziny tradycji
Bitwa o farmę w meksykańskiej wiosce Camerone, jaka rozegrała się 30 kwietnia 1863 roku, stała się punktem zwrotnym w historii Legii Cudzoziemskiej. W miejscu tym, słabo ufortyfikowanym, ok. 120 legionistów stawiło opór prawie dwóm tysiącom żołnierzy meksykańskich, wśród których było ok. 600 dobrze uzbrojonych kawalerzystów. Francuzi mieli zabezpieczyć linię zaopatrzeniową łączącą port w Veracruz z Puebla w głębi lądu i przez 11 godzin dzielnie odpierali ataki prawie 20-krotnie liczniejszego przeciwnika. A warto pamiętać, że tylko niespełna połowa z nich było zdolnych do walki, gdyż w ich szeregach było wielu rannych i chorych. Co więcej, stan ich uzbrojenia także pozostawał dużo do życzenia, a zapas amunicji był nader skromny. Zginęli niemal wszyscy, ale straty wśród wroga były jeszcze wyższe, gdyż padło prawie 300 meksykańskich piechurów i jeźdźców.
Jako jeden z pierwszych poległ dowódca oddziału, legendarny kapitan Jean Danjou (1828-63), który jedenaście lat wcześniej stracił w jednej z bitew rękę i pod Camerone posługiwał się protezą.
Po nim padł porucznik Villain, a następnie kolejny najstarszy stopniem, podporucznik Maudet.
Ich odwagę Francuzi na Placu Inwalidów w Paryżu upamiętnili pomnikiem opatrzonym następującą inskrypcją:
„Było ich mniej niż sześćdziesięciu naprzeciw całej armii, która ich zgniotła. Życie prędzej niż odwaga opuściła tych żołnierzy francuskich dnia 30 kwietnia 1863 roku. W pamięci wdzięczna Ojczyzna wzniosła ten monument”
Ten dzień jest zresztą po dziś dzień najważniejszym świętem legionistów, a proteza kapitana Danjou najświętszą relikwią w muzeum Legii w Aubagne (koło Marsylii). I choć można różnie interpretować ingerencję Francji w obronie narzuconego Meksykowi cesarza, podobieństwo ich do trzystu Spartan samo się narzuca…
Legioniści mają swój hymn, który właściwie nie ma tytułu, a jest nazywany pieśnią Pierwszego Regimentu. Można go śpiewać wyłącznie na baczność, ewentualnie maszerować przy jego dźwiękach.
W swoich barwnych wyjściowych mundurach żołnierze Legii prezentują się wspaniale. Białe kepi, brązowe fartuchy, czerwone epolety i przerzucone przez lewe ramię topory, to ich atrybuty podczas wszystkich parad i uroczystości, a zwłaszcza najważniejszej defilady z okazji każdej rocznicy zburzenia Bastylii 14 lipca 1789 roku. Aby podkreślić wyjątkową pozycję Legii we francuskich siłach zbrojnych, jej żołnierze maszerują dostojnie i znacznie wolniej, aniżeli inne pododdziały, bowiem w tempie 88 kroków na minutę, podczas, gdy ich koledzy -120.
Ta dosyć tajemnicza formacja posiada własne rytuały i kodeks honorowy. Podkreśla się w nim, iż każdy legionista jest ochotnikiem, który - jeśli zajdzie potrzeba - jest gotów oddać życie za Francję. Żołnierz Legii zawsze musi kierować się zasadami honoru, szanować swego przeciwnika i nie zostawiać swego rannego towarzysza na polu bitwy. Ma z szacunkiem odnosić się do pokonanego przeciwnika i koniecznie musi dbać o czystość munduru i broni. Legionista ma być chlubą Francji, choć tak naprawdę dla niego to Legia jest ojczyzną (Legio Patria Nostra).
Legia ma swoją flagę, a każdy regiment swój sztandar. Jedno z naczelnych jej haseł brzmi: Honor i wierność (Honneur et Fidélité), a także obowiązująca zasada: Maszeruj, albo giń (Marche ou meurs).
Rekrutacja
Nie każdy może być legionistą. Dawniej było znacznie łatwiej wstąpić w jej szeregi i udawało się to nawet byłym zbrodniarzom wojennym czy groźnym przestępcom. Obecnie przepisy znacznie uszczelniły sito rekrutacyjne.
Osoba ścigana europejskim listem gończym czy poszukiwana w innej formie przez Interpol dziś nie ma takich możliwości. Owszem, mający na sumieniu niewielkie wykroczenia mogą ubiegać się o wstąpienie do Legii, ale oprócz dobrych chęci wymagana jest doskonała kondycja fizyczna, sprawdzana podczas morderczych testów oraz odpowiednie predyspozycje psychiczne, zwłaszcza pod względem umiejętności pracy zespołowej. Dowództwo Legii nie potrzebuje psychopatów czy osób niestabilnych emocjonalnie.
No i trzeba mieć ukończone 17 lat i posiadać dowód tożsamości. W Legii wprawdzie można zmienić dane osobowe i uzyskać nową tożsamość, ale jest dość niewygodne rozwiązanie, gdyż w takim przypadku nie można w czasie urlopu odwiedzić rodzinnego kraju czy kupić samochodu, a nawet zarejestrować telefonu komórkowego. Zresztą na te czynności prawne, jak i na zawarcie małżeństwa, wymagana jest zgoda przełożonego. Co więcej, przed upływem pierwszego pięcioletniego kontraktu takiej zgody z reguły się nie wydaje.
W okresie zimnej wojny po odbyciu pięcioletniej służby legionista mógł ubiegać się o obywatelstwo francuskie, z czego najchętniej korzystali uciekinierzy z demoludów. Po odbyciu trzech kontraktów, a więc piętnastu latach służby, mógł przejść na emeryturę, stąd zawsze pojawiała się pokusa, aby zostać trzydziestokilkuletnim rentierem.
W Legii mogą służyć przedstawiciele wszystkich narodowości bez względu na rasę, wyznawaną religię czy światopogląd. Wykluczeni są w zasadzie Francuzi, ale i oni mogą obejść ten zakaz, przyjmując obywatelstwo Belgii, Szwajcarii, Luksemburga czy Kanady i z odpowiednim paszportem zameldować się w punkcie meldunkowym.
Legia dzisiaj
Przez cały okres swego istnienia, więc przez 175 lat, Legia ponosiła ogromne straty. We wszystkich konfliktach, w jakich uczestniczyła, straciła prawie 36 tysięcy żołnierzy. A więc prawie pięciokrotnie więcej, aniżeli wynosi jej obecny stan osobowy. Ostatnim poległym żołnierzem Legii był 45-letni chorąży (chief-adiutant) Dejvid Nikolic, który zginął 17 lipca 2014 roku w Mali.
Dzisiaj w kilku zakątkach świata stacjonuje niespełna 7 700 legionistów, którymi dowodzi 413 oficerów i 1741 podoficerów. Zmienia się jednak oblicze Legii. Nie pełni ona jak kiedyś funkcji policyjno-pacyfikacyjnych, a jest wyspecjalizowaną siłą do zadań specjalnych. Spadochroniarze z 2.Cudzoziemskiego Regimentu Powietrzno-Desantowego Calvi (Korsyka), pułk pancerny z 1. Cudzoziemskiego Regimentu Kawalerii z Orange czy piechota zmotoryzowana z 2.Cudzoziemskiego Regimentu Piechoty z Nîmes wchodzą w skład francuskich sił szybkiego reagowania (Force d’Action Rapide) i muszą w każdej chwili być gotowi na odparcie niespodziewanego ataku nieprzyjaciela. Dlatego żołnierze tych jednostek są szkoleni zarówno w skokach spadochronowych, jeździe na nartach, wspinaczce wysokogórskiej, jak i nurkowaniu. I oczywiście, w walce wręcz.
Ponadto legioniści stacjonują w Castelnaudary (Pireneje), Gujanie Francuskiej, na wyspie Mayotta i w Zjednoczonych Emiratach, dokąd została przeniesiona 13. Półbrygada Legii Cudzoziemskiej w związku ze wzrostem napięcia w regionie. A oddziały inżynieryjne są nawet na Tahiti.
Leszek Stundis