Historia el.
- Autor: Magdalena Barbaruk
- Odsłon: 24906
Historia Hiszpanii jest „straszliwym przykładem samobójstwa narodu, przykładem, nad którym inne narody długo myśleć powinny" pisał Alfred Fouillée w „Szkicu psychologicznym narodów europejskich". /.../
Historia Hiszpanii ma w sobie coś z dobrze znanego dziejopisom i historiozofom polskiej przeszłości nieumiarkowania: sukcesy wydają się zbyt wielkie, a kryzysy permanentne, długotrwałe, nie mające końca. W opisach przeszłości słabo obecne są kategorie związane z postępem, powolnym lecz systematycznym wzrostem miast czy cywilizowaniem instytucji, obyczajów /.../
Skupione na „krańcowości" narracje o przeszłych wydarzeniach, jak i tożsamości hiszpańskiej czynią z Hiszpanii wdzięczny materiał do refleksji o naturze kryzysów i istocie „kryzysowości". Są też interesującym materiałem dla badań nad związkami kryzysu i procesów globalizacji, jako że państwo to było głównym aktorem co najmniej jednego z najważniejszych wydarzeń w nowożytnej historii Europy i świata - podboju Ameryki - a fakt ten bywał często podawany za przyczynę ekonomicznego upadku Hiszpanii.
Zofia Szmydtowa w eseju „Z wieku Cervantesa" pytała: „Jak to się stało, że już z końcem wieku XVI zaczęły podnosić się głosy, później coraz częstsze, że wszystkie dziedziny życia kraju zagrożone są ciężkim kryzysem. Rok 1492, uznany zrazu powszechnie za początek wielkości i tryumfu Hiszpanii zaczęto uważać za datę w jej dziejach fatalną". /.../ Co równie ważne: tylko takiej rangi wydarzenie jak odkrycie Nowego Świata, wyprawy krzyżowe czy rekonkwista zdaniem José Ortegi y Gasseta nadawało temu krajowi „bez kośćca" spójność, jedność, siłę.
Myśl madryckiego filozofa rozwija Michel del Castillo w „Hiszpańskich czarach" następująco: „temu krajowi nie udaje się nic przeciętnego. Potrzebuje on wielkich planów do realizowania. Jeżeli Hiszpanie nie dokonują podboju Ameryki, stają się niczym i Hiszpania rozpada się". Historia Hiszpanii składa się zatem z momentów załamania, nieciągłości, które sprawiają, że jest niezrozumiała dla zewnętrznych obserwatorów.
Optyka „wszystko albo nic" znajduje też odzwierciedlenie w hiszpańskiej historiografii. Wokół mitu kryzysu uformowało się rozumienie hiszpańskiego XVII wieku przypadającego na panowanie Habsburgów - Filipa III i Filipa IV (oraz częściowo Karola II). Znamienny tytuł „Kryzys XVII stulecia" nosi większość rozdziałów podręczników poświęconych dziejom Hiszpanii tego okresu, a autor jednego z nich, Antonio Domínguez Ortiz, wskazując na popularność „kryzysowej" perspektywy oglądu dziejów zwraca uwagę na szczególnie ciekawy globalny aspekt problemu: „Polemika wokół kryzysu XVII w. trwa już od ponad 20 lat i choć daleko jeszcze od jej rozstrzygnięcia, nastąpiło wyraźne zbliżenie stanowisk.
Zainteresowanie samym zjawiskiem bierze się z faktu, iż nie dotknęło ono jednego tylko państwa, lecz miało zasięg ogólnoeuropejski, może nawet światowy, a jego przyczyny wciąż pozostają dla nas nie do końca jasne. Owo nieszczęsne stulecie weszło klinem miedzy dwa wieki wyraźnego postępu, co kłóci się z powszechnym przekonaniem o nieprzerwanym rozwoju świata zachodniego. Nieporozumienia biorą się w dużej mierze z pojmowania kryzysu w kategoriach abstrakcyjnych, gdy tymczasem należałoby spojrzeć na Europę jak na szereg rozwijających się niezależnie terytoriów; Europa inaczej wyglądała u progu wieku i u jego schyłku.
Odmiennie kształtowała się koniunktura w Anglii niż w Hiszpanii, znaczne różnice występowały nawet w obrębie poszczególnych państw. Wreszcie warto pamiętać, iż choć wszystkie procesy historyczne są ze sobą w jakimś stopniu powiązane, nie zawsze biegną tym samym rytmem: jakiś kraj może przechodzić głęboki kryzys gospodarczy czy demograficzny, ale jednocześnie znajdować się u szczytu rozwoju kulturalnego i naukowego. Tak właśnie działo się w XVII- wiecznej Europie, w której ludzkie krzywdy i narodowe klęski współistniały ze wspaniałymi osiągnięciami kultury. Te jaskrawe kontrasty dotyczyły również Hiszpanii".
Upadek gospodarki, ale wzlot kultury
Istnieją dwa obiegowe poglądy dotyczące źródeł i funkcji kryzysu w siedemnastowiecznej Hiszpanii, które łączą się z problematyką globalizacji w odmienny sposób. Pierwszy pogląd ująć można następująco: bogactwo może w pewnych okolicznościach ekonomiczno - kulturowych być źródłem kryzysu, upadku, nędzy zarówno wielkich organizmów państwowych, jak i pojedynczych jednostek. Drugie zaś podejście opisuje współwystępowanie kryzysu ekonomicznego, politycznego, państwowego i rozkwitu w dziedzinach kultury: sztuki, literatury, filozofii.
Dobrym przykładem narodzin arcydzieła pomimo upadku państwa jest powieść Miguela de Cervantesa „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy" i dorobek twórczy hiszpańskiego Złotego Wieku./.../ Rożnie datowany Złoty Wiek kultury, liczący w zależności od szacunków historyków od lat ok. 50 lat do ok.150 przypada na wiek XVI a kończy się w połowie wieku XVII, kiedy zaczyna towarzyszyć kryzysowi w innych dziedzinach życia kraju.
By uświadomić sobie, jaką potęgą artystyczną była Hiszpania doby Siglo de Oro wystarczy przywołać dobrze znane sylwetki mistyków, ascetów, poetów: św. Teresy z Avila, św. Jana od Krzyża, Fray Luisa de Granada czy piszących na potrzeby teatru jak Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Hispanista i historyk sztuki, Leszek Biały podaje, że w ciągu XVII wieku wystawiono 10 tysięcy sztuk (komedii i tragedii) i około tysiąca autos sacramentales, miarą ówczesnej teatromanii może być więc to, że premiery odbywały się co 3-4 dni. W dziedzinie sztuk plastycznych także mamy największych: Diego de Velázqueza, El Greco, Francisco de Zurbarána, José de Riberę, Bartolomé Murillo.
Rozkwit artystyczny pogrążającej się w upadku Hiszpanii prowadzi Carlosa Fuentesa do nakreślenia następującej wizji ogólnych prawideł kultury hiszpańskiej: „Skuteczność polityki i gospodarki Hiszpanii (...) była niewielka, wkład naukowy i techniczny tego kraju - względny, lecz jego talenty w dziedzinie sztuki - ogromne. Nie wiem, czy można przyjąć jako absolutną regułę fakt, że największe dzieła hiszpańskiego geniusza przypadają na okresy kryzysu i dekadencji hiszpańskiego społeczeństwa (...). Złoty Wiek rozkwita (...) w miarę jak więdnie siła Hiszpanii. Velázquez jest malarzem podupadającego dworu Filipa IV, a Goya tworzy za czasów ślepych i sprzedajnych Burbonów, Karola IV i Ferdynanda VII, którym Bonaparte wyrwał korony, a kolonie - zbuntowani Kreole"./.../
Upadek supermocarstwa
Jakie zjawiska ukrywają się pod hasłem „kryzys XVII wieku"? Już w 1600 roku M. G. de Cellorigo twierdził, iż: „Wydaje się, że chciano zrobić z tego państwa państwo ludzi zaczarowanych, żyjących poza naturalnym porządkiem rzeczy". Ten bystry obserwator Hiszpanii krytykował w istocie pozorność bogactwa Hiszpanii opartego na papierach wartościowych, a nie na produkcji.
A przecież jeszcze w XVI wieku żaden kraj nie mógł się równać z ekonomiczno -polityczną potęgą Hiszpanii, Karol V bliski był utworzenia monarchii światowej, a tysiące ton srebra i złota płynęło do portu w Sewilli. Jak podaje Tadeusz Miłkowski, „Po odkryciu wielkich pokładów srebra w Potosí (Peru, 1545) i Zacatecas (Meksyk, 1546), kruszec ten dominował w lukach hiszpańskich galeonów. Przyjmuje się, że Srebrna Góra w Potosí dawała w drugiej połowie XVI w. połowę światowej produkcji srebra. Oznaczało to dla Hiszpanii, że może finansować swoje europejskie wojny, a dla Indian peruwiańskich - straty ludzkie porównywalne z epidemiami".
Leszek Biały z kolei pisze, że ilość srebra w obiegu europejskim zwiększyła się w latach 1531-1660 o 300 %, a złota o 20%. W czasie największej świetności Karol V, król hiszpański i cesarz rzymski narodu niemieckiego, władał także Niderlandami, połową terytorium Włoch, północną Afryką, Nowym Światem, a o Morzu Śródziemnym mawiano „nasze morze". „Ten niezwykły upadek supermocarstwa (...) zostanie przyrównany później przez Monteskiusza do dekadencji cesarstwa rzymskiego" - przypomina Biały.
Co tak szybko doprowadziło kraj, „w którym słońce nie zachodzi" do bankructwa?
We współczesnym dyskursie historycznym dotyczącym hiszpańskiego kryzysu XVII wieku podaje się następujące jego przyczyny (i przejawy):
1. Kryzys demograficzny
- wyludnienie kraju na skutek epidemii dżumy i ospy, głodu związanego z upadkiem rolnictwa, emigracji ludności do Ameryki oraz wygnania morysków. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że poziom zaludnienia Hiszpanii z końca XVI w. (ok. 8 mln) został powtórnie osiągnięty dopiero w połowie XVIII wieku
2. Kryzys gospodarczy
- nieopłacalność produkcji z powodu inflacji;
- upadek najważniejszego przemysłu Hiszpanii czyli włókiennictwa (destrukcyjna rola tzw. Mesty), związany z nim upadek wielkich centrów handlu (Medina del Campo, Burgos);
- upadek przedsiębiorstw produkujących statki;
- kryzys rolnictwa (opuszczanie ziemi przez chłopów - w 1600 roku 1/3 ziem uprawianych sto lat wcześniej leży odłogiem);
- drożyzna.
Jak pisze Biały, „Stopniowo Hiszpania stawała się przedziwnym krajem, w którym nikomu nie opłacała się działalność produkcyjna. Nikomu prócz cudzoziemców".
Trzeba też pamiętać o ekonomicznych skutkach wygnania żydów w 1492 roku, które -zdaniem Domíngueza - były czysto religijne. Reyes Católicos „zdawali sobie bowiem sprawę, co tracą wraz z wychodzącymi żydami, wiedzieli, że byli to wierni poddani i cenne źródło dochodów Korony. Nie sposób dociec, ilu żydów zdecydowało się przyjąć chrzest, by uniknąć wypędzenia".
Ogólną liczbę wypędzonych żydów szacuje się na ok. 100 tysięcy, „W kategoriach ekonomicznych straty były dużo poważniejsze. Hiszpania pozbyła się ludzi wykształconych i pracowitych, spory odsetek stanowili rzemieślnicy i kupcy, a wiec przedstawiciele burżuazji, której nie było w Kastylii za wiele" (tamże).
Nie mniejsze były też skutki wygnania morysków - „Dzisiejsze oceny strat gospodarczych wygnania morysków są mniej krytyczne niż te, które pojawiły się w Hiszpanii już w 10 lat po wygnaniu - twierdzi Miłkowski. - Wówczas uważano, że exodus morysków był główną przyczyną upadku Hiszpanii. Obecnie historycy widzą w nim czynnik pogłębiający już wcześniej istniejące negatywne zjawiska w gospodarce".
3. Upadek finansów
- inflacja z powodu napływu kruszcu z Ameryki, który w Hiszpanii zjawia się na krótko, destabilizując wartość pieniądza, by zniknąć w sejfach banków niderlandzkich;
- wysychanie źródła dostawy srebra i złota (Miłkowski podaje, że „W okresie największych dostaw przypłynęły z Ameryki kruszce o wartości 13 mln dukatów (1596-1600). Potem nastąpił spadek do 2 mln za okres 1646-1650" );
- bicie miedzianych monet vellón (Miłkowski: „W połowie XVII w. największy na świecie producent złota i srebra nie dysponował złotymi i srebrnymi monetami w normalnym obiegu. Vellón w torbie o określonej wadze [nie liczono oficjalnego nominału] był używany do zakupu podstawowych produktów, np. 3 kg vellón za 5 kg sera");
- zadłużenie państwa (np. w 1623 roku państwowe pożyczki tzw. juros wynosiły 112 mln dukatów);
- brak pieniędzy na spłatę zagranicznych długów i wypłatę procentów od państwowych pożyczek;
- ogłoszenie bankructwa państwa: w 1607 r. (za Filipa III) i za Filipa IV w 1627, 1647, 1652, 1662 roku. „O nienormalności (przewlekłej chorobie) hiszpańskich finansów - zdaniem Miłkowskiego - najlepiej świadczy rozłożenie wydatków państwa za okres 1621-1640: ponad 90% dochodów pochłaniała spłata długów (i odsetek od nich) oraz koszty operacji militarnych";
- zwolnienie z płacenia podatków rzesz ludności (stąd powszechny handel tytułami szlacheckimi, gdyż „szlachectwo zwalnia z więzień za długi, zwalnia z szeregu podatków za domy, konie, muły i broń, oraz pozwala próżnować") na rzecz konfiskaty majątków różnych grup ludności, np. morysków;
- utrzymywanie się co najmniej 20% ludności z żebraniny, pomocy Kościoła, państwa lub osób prywatnych
4. Głęboki kryzys społeczny
- protesty, rozruchy, powstania ludowe, bandytyzm, rosnąca liczba włóczęgów i żebraków; kryzys dotyka wszystkich warstw społecznych, także arystokracji szlacheckiej, której majątek jest olbrzymie zadłużony, a jej dochody pochłaniają odsetki od długów
- dewaluacja tytułów szlacheckich (sprzedaż tytułów).
- mający dwojaką przyczynę kryzys miejskiej warstwy średniej: kupcy i rzemieślnicy nie mogąc konkurować z obcymi kupcami i produktami, inwestują w bezpieczniejsze źródło dochodu czyli dług państwa.
Jak roztrwonić majątek
Jako że „w bogactwach zaoceanicznych widziano źródło biedy, jakiej nie znała Hiszpania przed odkryciem Ameryki" (Szmydtowa), mocniej zaakcentować trzeba znaczenie konkwisty i napływu kruszcu z Ameryki dla hiszpańskiej kultury rozumianej jako swoiste sposoby życia ludzi.
Rola, jaką odegrały tu czynniki kulturowe wymaga podkreślenia wydaje się bowiem, że to głównie wartości stoją za roztrwonieniem amerykańskich skarbów oraz brzemiennym w skutki, nieprzezwyciężonym aż do końca wieku XIX, „kryzysem Hiszpanii".
Choć niektórzy historycy kwestionowali zasadność związku miedzy napływem złota i srebra a późniejszym upadkiem ekonomicznym Hiszpanii (inflacja), ta teza amerykańskiego historyka, Earla J. Hamiltona, jest zdaniem Miłkowskiego wciąż niepodważalna: „Przyzwyczajeni do skali współczesnej inflacji nie potrafimy zrozumieć, czym dla człowieka żyjącego w wieku XVI była średnia roczna 2% inflacja, która dała przez cały wiek 500% wzrost cen. W porównaniu z końcem średniowiecza, charakteryzującym się deflacją, była to prawdziwa cenowa rewolucja".
Hiszpania jako najdroższy kraj Europy, który nie miał własnej siły roboczej, przyciągał cudzoziemców magnesem dobrej zapłaty, co prowadziło do nieopłacalności własnego przemysłu. Do zacofania gospodarki „amerykański pieniądz" prowadził także zdaniem Miłkowskiego w inny sposób: „Produktem eksportowym Hiszpanii był pieniądz. Bity w Ameryce real de a ocho (moneta srebrna real o nominale 8) okazał się pierwszym w historii ludzkości pieniądzem międzynarodowym uznawanym na całym świecie (był m.in. podstawą wymiany handlowej miedzy azjatyckimi kupcami).
Dzięki temu, że Hiszpania mogła wszystko kupić, zaniechała zmodernizowania własnej gospodarki. Kraj przestał się rozwijać, zaczął działać mechanizm podobny do stworzonego przez polski eksport zboża, zapewniający zyski na dziś i prowadzący do zacofania w przyszłości".
Podkreślmy jeszcze raz, że to nie srebro i złoto zrujnowało Hiszpanię, lecz specyficzny splot czynników gospodarczych i kulturowych. Zgodni są co do tego chyba wszyscy autorzy, pisze o tym m. in. Tadeusz Miłkowski: „Dla gospodarki hiszpańskiej napływ kruszców z Ameryki nie miał bynajmniej wyłącznie negatywnego znaczenia. Kryzys wynikał ze złego ich wydatkowania przez państwo" czy Edmund Lewandowski: „Najbardziej szokuje lekkomyślne roztrwonienie skarbu amerykańskiego. W latach 1503-1560 przywieźli z Ameryki 185 ton złota i 16 tys. ton srebra. Na tej podstawie można przypuszczać, że państwo stało się niezwykle bogate. W rzeczywistości zaś król Hiszpanii był bankrutem".
Zastaw się a postaw się
Jeden z ówczesnych ekonomistów proponował, żeby Hiszpanie wzięli się do pracy i zmniejszyli import, ale było już za późno. Sekretarz Filipa II zanotował „Przyzwyczajenia wzięły górę, okoliczności sprawiły, że Hiszpania żyła ponad stan, bez wystarczającej produkcji własnej. Pozornie bogata we wszystkie skarby amerykańskie, ubożała bezustannie, a kiedy zdała sobie z tego sprawę, nie miała już ani środków, ani ochoty, by się podnieść". Zdaniem Lewandowskiego najpoważniejszą utratę sił przez imperium spowodowało „140 lat bezsensownych wojen" prowadzonych w imię obrony chrześcijaństwa. /.../
Na ławie oskarżonych zasiadają więc przede wszystkim „hiszpańskie" wartości. Głównie kulturowe przyczyny kryzysu wykazuje w swej książce nie stroniący od emocjonalnych, subiektywnych ocen Hiszpanii, Michel del Castillo: „Łatwo przewidzieć ekonomiczne skutki tej polityki [zastąpienia pracy i podatków konfiskatą mienia - MB]: Hiszpania pogrąży się w nędzy, z której już nigdy się nie podniesie.
Z psychologicznego punktu widzenia konsekwencje te będą jeszcze poważniejsze: wartości uznawane przez świat mieszczański, takie jak praca, powodzenie, postęp, zastąpi postawa typowa dla arystokracji: pogarda dla pracy rąk, kult wojny traktowanej jako przemysł i duma kastowa związana z tradycją nazwiska. Najbiedniejsi pogrążyli się w tym micie. Mogli nie mieć co jeść, ale z dumą mówili, że są chrześcijanami od wieków".
Nie chodziło oczywiście tylko o dumę z wyznania religijnego. Powodem do chluby było też nie utrzymywanie się z pracy własnych rąk i stoicki, by nie powiedzieć lekceważący, stosunek do bogactwa (Jerzy Borejsza przytacza wymowny przykład takiej postawy, którą opisał znany moralista hiszpański XVI w. Fray Juan de la Cerda: „Mieszkankom Sewilli podoba się raczej to, co jest rzadkie i kosztowne, aniżeli to, co naprawdę przedstawia jakąś wartość. Sukno winno pochodzić z Flandrii, zaś ambra aż z samego końca świata, by nadać miły zapach rękawiczce i skórzanemu kaftanowi. Również obuwie powinno być perfumowane i mieć odpowiedni połysk, albowiem złoto powinno w nim się odbijać, tak samo jak wstążki... Wszystko powinno być nowe, spod igły po to, by od razu po znoszeniu - zostało następnego dnia wyrzucone...").
Do pieniędzy, które można było pozyskać w sposób honorowy i zgodny ze stanem szlacheckim, można było zyskać dostęp w sposób trojaki: „Iglesias, o mar, o casa real: dochody kościelne, morze, czyli rabunek zamorski, oraz wysługi na dworze królewskim" (Borejsza). Jednak również najuboższa szlachta ironicznie sportretowana w „Don Kichocie" dzieliła z królem podobny status - zgodnie zresztą z przysłowiem „hidalgos como el Rey, dineros menos" (szlachcice jak król, jeno bez pieniędzy). Właśnie tych siedemnastowiecznych arystokratów ducha miał na myśli król Alfons XIII, kiedy mawiał, że sprawował władzę nad 21 milionami królów.
Przyczyny kryzysu Hiszpanii XVII wieku były zatem dwie - finansowa (przede wszystkim inflacja) i kulturowa (w tym wojny religijne oraz roztrwonienie bogactwa w konsumpcyjnym stylu życia). Trudno powiedzieć czy wygasły one całkowicie wraz z obwieszczeniem końca kryzysu XVII wieku.
Warto zapytać na ile świadomi byli Hiszpanie tego, że żyją w epoce kryzysu, trwał on przecież tak długo, że niektórzy mogli nie znać innej Hiszpanii. Mimo analfabetyzmu i nieporównywalnego z dzisiejszym dostępem do informacji, wydaje się, że świadomość „kryzysu XVII wieku" i reakcje na niego były dość podobne do współczesnych.
W XVII wieku o kryzysie dyskutowano równie powszechnie i gorliwie jak obecnie, gdy media i naukę ogarnęła prawdziwa kryzysowa mania. Nad hiszpańskim kryzysem również obradowało wielu ekspertów. Zdaniem Miłkowskiego, „Kontrast pomiędzy minionym dobrobytem kraju przy ciągle napływających bogactwach z Ameryki a katastrofalnym spadkiem poziomu życia jego mieszkańców był tak wyrazisty, że Hiszpanię zalała masa pism i traktatów próbujących wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy i proponujących władcom sposoby (arbitrios) wyjścia z kryzysu. Ich autorzy (arbitristas) byli urzędnikami, kupcami, duchownymi, oficerami.
Skala publicznej dyskusji o stanie państwa, gospodarce czy polityce nie miała sobie równych w ówczesnej Europie. Ulotki, pamflety, teksty satyryczne, jak i większe traktaty były wydawane w dużych nakładach (...), powszechnie je czytano i dyskutowano o nich.
Znane osobistości polityczne (...) poddawały krytyce poczynania władz, zwykli ludzie (mający łatwiejszy dostęp do króla niż my dzisiaj do przywódców politycznych) zarzucali publicznie królowi, w jego obecności, nieczynienie niczego dla ratowania kraju. Poczucie upadku Hiszpanii było tak dominujące, że sam Filip IV i Olivares uznawali to za rzecz bezsporną".
Czy kryzys skończył się jak za dotknięciem różdżki w wieku XVIII (wraz z rządami Burbonów), czy też Hiszpania nigdy się z niego nie otrząsnęła, czego dowodem była zapaść, której świadkiem było tzw. Pokolenie '98 - w tej sprawie opinie są podzielone. Historycy przychylają się do odpowiedzi pierwszej, posiłkując się konkretnymi danymi. Ich troską jest raczej ustalenie najlepszej cezury oddzielającej upadek Hiszpanii od jej ponownego wzrostu.
Magdalena Barbaruk
- Autor: Leszek Stundis
- Odsłon: 2750
Legia Cudzoziemska (La Légion étrangère) to jedna z elitarnych jednostek wojskowych, najlepiej przygotowana do wykonywania najcięższych i najbardziej niebezpiecznych zadań. Jest obecna we wszystkich zapalnych punktach na świecie, w których zagrożone są interesy Francji lub bezpieczeństwo francuskich obywateli.
Po klęsce w wojnie siedmioletniej i upokarzającym traktacie paryskim w 1763 roku, na mocy którego Francja utraciła na rzecz Wielkiej Brytanii Nową Francję (obecnie Kanadę), część Luizjany (ziemie na wschód od Missisipi), Dominikę, Grenadę i Tobago, a w Afryce m.in. wybrzeże Senegalu, rządzący tym krajem długo nie mogli pogodzić się z utratą pozycji dominującego mocarstwa w Europie.
Ludwik XVI (1754-93) był władcą słabym, zainteresowanym jedynie majsterkowaniem i licznymi romansami(?). Dopuścił do wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, co przypłacił życiem swoim i znienawidzonej (przez lud chyba?) żony Marii Antoniny Habsburg (1755-93), zwanej Austriaczką. Po śmierci królewskiej pary, uwikłana w morderczą wojnę z koalicją antyfrancuską młoda republika nie była w stanie zadbać o kolonie.
Także Napoleon Bonaparte nie interesował się zamorskimi podbojami zajęty krwawą ekspansją na kontynencie europejskim. Jeszcze zanim włożył na skronie koronę cesarską, odsprzedał w 1803 Stanom Zjednoczonym Ameryki Północnej Luizjanę, obejmującą wówczas cały pas kontynentu od granicy z Kanadą aż do Zatoki Meksykańskiej. Zachował jedynie niektóre wyspy na Morzu Karaibskim z powodu uprawianej na nich trzciny cukrowej.
W epoce napoleońskiej odżyła natomiast idea wojsk najemnych, złożonych z cudzoziemskich autoramentów. U boku Francuzów przeciwko Rosji walczyli Polacy, Sasi, Austriacy, Prusacy i przedstawiciele wielu pomniejszych państw niemieckich, zmuszonych do wystąpienia jako sojusznicy.
Po zdziesiątkowaniu Wielkiej Armii na rosyjskich pustkowiach oraz klęskach pod Lipskiem (1813), Waterloo (1815) i ostatecznym upadku Napoleona, I Święte Przymierze zawarte na Kongresie Wiedeńskim przez Austrię, Rosję i Prusy miało zapewnić długotrwały pokój w Europie.
Nowy król Francji Ludwik XVIII nie zapomniał jednak o mocarstwowych ambicjach swoich rodaków. Jako obszar ekspansji wybrał zachodnie rubieże osłabionego imperium otomańskiego, a mianowicie Maroko, Algierię i Tunezję, jednak przedwczesna śmierć w 1824 przekreśliła jego marzenia.
Starania o odzyskanie prestiżu na arenie międzynarodowej podjęli jego następcy: Karol X (1757-1836) i Ludwik Filip I (1773-1850). Zwłaszcza ten ostatni rozumiał, że do realizacji swych dążeń będzie potrzebował sprawnej armii, która byłaby w stanie utrzymać porządek wśród berberyjskich plemion i lokalnych władców, formalnie tylko zależnych od Wielkiej Porty.
Z powodu trudnych warunków klimatycznych, upałów i burz piaskowych, najlepiej nadawali się do tego ochotnicy z innych krajów, rekrutujący się z weteranów pokonanych armii. I tak w marcu 1831 roku została powołana do życia Legia Cudzoziemska. W jej szeregach znaleźli miejsce wszelkiej maści buntownicy, poszukiwani przez tajne policje powstańcy, a w późniejszych latach także bojownicy Wiosny Ludów, poszukiwacze przygód i… zwyczajni kryminaliści, którym Legia mogła zapewnić całkowitą anonimowość i bezkarność.
W Afryce, na Krymie, w Meksyku…
Powołanie do życia Legii Cudzoziemskiej zbiegło się z nasileniem antyfrancuskich wystąpień w Afryce Północno-Zachodniej na terenach dzisiejszej Algierii i Maroka. Iluzoryczna władza turecka na tych ziemiach była przejmowana przez lokalnych bejów, „sułtanów” i emirów, którzy z lekceważeniem traktowali centralny rząd w Istambule zajęci ujarzmianiem niepokornych berberyjskich koczowników, zwłaszcza Tuaregów.
Pojawienie się charyzmatycznego przywódcy Algierii Abd al-Kadira (1808-83) bardzo zaniepokoiło Paryż. W 1832 roku przyjął on godność sułtana, a następnie emira. Przez kolejnych pięć lat odnosił sukcesy w walkach z Francuzami i odzyskał niemal całą północną Algierię. W okresie największych zwycięstw podpisał nawet traktat z Francuzami, jednak zawieszenie broni nie trwało długo.
W 1847 jego oddziały zostały rozbite przez walecznych legionistów, a on sam został internowany we Francji. Cieszył się jednak dużym autorytetem i już w latach 50. osiedlił się w Turcji, a następnie w Syrii. W 1860 zapobiegł rzezi chrześcijan w Damaszku, za co francuskie władze udekorowały go Legią Honorową.
Legia Cudzoziemska stopniowo opanowała całą Afrykę Zachodnią od wybrzeży Morza Śródziemnego po Zatokę Gwinejską. Podstawą jej działania był system fortów, z których oddziały noszące charakterystyczne białe kepi na głowach wyruszały na karne ekspedycje przeciw buntującym się muzułmanom. Nie chodziło, rzecz jasna, o „ewangelizację” czy inne formy oddziaływania. Głównym celem było zapewnienie porządku na zajętych obszarach, utrzymanie w ryzach taniej siły roboczej i ewentualne pozyskanie miejscowych elit do współpracy.
Dużą wagę do wyszkolenia legionistów przywiązywał Napoleon III Bonaparte (1808-73). Jego generałowie narzucili im surową dyscyplinę i mordercze treningi, w tym wielogodzinne marsze w upale w pełnym rynsztunku. Było to konieczne ze względu na utrzymanie gotowości bojowej oddziałów i perspektywę przerzucenia ich w rejon Morza Czarnego i do Meksyku.
Legioniści wzięli udział w wojnie krymskiej (1853-56), choć ich obecność nie była zbyt liczna z racji konieczności pilnowania francuskich posiadłości w Afryce. Kolejną kartę swych dziejów (zgodnie z francuską racją stanu - chlubną), Legia zapisała w Meksyku, który w 1821 roku został wyzwolony spod panowania Hiszpanii.
W kraju tym bowiem w II połowie XIX wieku nasiliły się nastroje republikańskie i antyklerykalne, zwłaszcza gdy urząd prezydenta objął potomek wojowniczego ludu Zapoteków - Benito Pablo Juárez Garcia (1806-72). Zaniepokojone mocarstwa Starego Kontynentu, rządzone przez konserwatystów, postanowiły poskromić ewentualny eksport rewolucji. W nagonce na meksykańskich republikanów przodowała Francja, która godziła się nawet na restaurację monarchii z Maksymilianem I Habsburgiem, bratem cesarza Franciszka Józefa I, jako… cesarzem Meksyku.
Maksymilian I nie miał szczęścia. Kiedy opuścił go francuski sojusznik został schwytany przez żołnierzy meksykańskich i w 1867 roku rozstrzelany, pomimo licznych protestów zarówno koronowanych głów, jak i niektórych zasłużonych rewolucjonistów, np. Giuseppe Garibaldiego.
Obecni niemal wszędzie
Legia aktywnie uczestniczyła w I wojnie światowej, a jej żołnierze uczestniczyli w słynnym alianckim desancie na półwyspie Gallipoli (ob. Gelibolu) w 1915 roku zakończonym klęską.
Traktat Wersalski, który nałożył surowe ograniczenia na Niemcy, zakazał im m.in. służby w wojskach innych krajów, jednak w artykule 179 uczynił wyjątek dla ochotników do… Legii Cudzoziemskiej. Po I wojnie światowej znaleźli się w jej szeregach także ochotnicy z innych krajów. Wśród nich słynny polski rzeźbiarz Xawery Dunikowski i niemiecki malarz Hans Hartwig, który obawiał się nazistów.
Po II wojnie światowej sytuacja powtórzyła się. W Legii znaleźli się wszyscy ci, którzy odrzucili nowy europejski porządek rzeczy i przedstawiciele nowej emigracji, jak ojciec późniejszego prezydenta Francji - Pál Sárközy de Nagy-Bócsa.
W latach 20. XX wieku Legia strzegła interesów francuskich m.in. w Syrii, Maroku i Algierii. W latach 40. w uczestniczyła w walkach o Narwik, a w Afryce Północnej usiłowała zwalczać korpus pancerny „lisa pustyni” gen. Erwina Rommla. Co ciekawe, właśnie tam jeden jedyny raz pojawiła się w szeregach Legii kobieta, Susan Travers, która była… szoferem, m.in. w bitwie pod Bir Hakeim.
W tym samym czasie Legia zaangażowała się również w Indochinach, zwalczając Japończyków, a następnie partyzantów Ho Chi Minha (1890-1969). Tutaj jednak poniosła w 1954 sromotną klęskę pod Dien Bien Phu, co znacznie osłabiło jej wizerunek jako niezwyciężonej formacji.
Dość dwuznaczną rolę odegrała w konflikcie algierskim w okresie 1954-62 i nieudanym puczu OAS zorganizowanym przez generała Raoula Salana (1899-1984). To wydarzenie zresztą posłużyło prezydentowi Francji Charlesowi de Gaulle’owi (1890-1970) do zreorganizowania tej formacji, wymianie jej kadry oficerskiej i narzucenia nowych form szkolenia.
W kolejnych dekadach legioniści byli obecni niemal wszędzie, gdzie toczyły się konflikty zbrojne z udziałem Francji. A więc w Strefie Kanału Sueskiego, Kambodży, Libanie, Czadzie, Mali, Rwandzie, Gabonie, Kongo, Dżibuti, Czadzie, Afganistanie, Kosowie, Macedonii, Bośni i rzecz jasna – obu wojnach w Zatoce Perskiej.
Narodziny tradycji
Bitwa o farmę w meksykańskiej wiosce Camerone, jaka rozegrała się 30 kwietnia 1863 roku, stała się punktem zwrotnym w historii Legii Cudzoziemskiej. W miejscu tym, słabo ufortyfikowanym, ok. 120 legionistów stawiło opór prawie dwóm tysiącom żołnierzy meksykańskich, wśród których było ok. 600 dobrze uzbrojonych kawalerzystów. Francuzi mieli zabezpieczyć linię zaopatrzeniową łączącą port w Veracruz z Puebla w głębi lądu i przez 11 godzin dzielnie odpierali ataki prawie 20-krotnie liczniejszego przeciwnika. A warto pamiętać, że tylko niespełna połowa z nich było zdolnych do walki, gdyż w ich szeregach było wielu rannych i chorych. Co więcej, stan ich uzbrojenia także pozostawał dużo do życzenia, a zapas amunicji był nader skromny. Zginęli niemal wszyscy, ale straty wśród wroga były jeszcze wyższe, gdyż padło prawie 300 meksykańskich piechurów i jeźdźców.
Jako jeden z pierwszych poległ dowódca oddziału, legendarny kapitan Jean Danjou (1828-63), który jedenaście lat wcześniej stracił w jednej z bitew rękę i pod Camerone posługiwał się protezą.
Po nim padł porucznik Villain, a następnie kolejny najstarszy stopniem, podporucznik Maudet.
Ich odwagę Francuzi na Placu Inwalidów w Paryżu upamiętnili pomnikiem opatrzonym następującą inskrypcją:
„Było ich mniej niż sześćdziesięciu naprzeciw całej armii, która ich zgniotła. Życie prędzej niż odwaga opuściła tych żołnierzy francuskich dnia 30 kwietnia 1863 roku. W pamięci wdzięczna Ojczyzna wzniosła ten monument”
Ten dzień jest zresztą po dziś dzień najważniejszym świętem legionistów, a proteza kapitana Danjou najświętszą relikwią w muzeum Legii w Aubagne (koło Marsylii). I choć można różnie interpretować ingerencję Francji w obronie narzuconego Meksykowi cesarza, podobieństwo ich do trzystu Spartan samo się narzuca…
Legioniści mają swój hymn, który właściwie nie ma tytułu, a jest nazywany pieśnią Pierwszego Regimentu. Można go śpiewać wyłącznie na baczność, ewentualnie maszerować przy jego dźwiękach.
W swoich barwnych wyjściowych mundurach żołnierze Legii prezentują się wspaniale. Białe kepi, brązowe fartuchy, czerwone epolety i przerzucone przez lewe ramię topory, to ich atrybuty podczas wszystkich parad i uroczystości, a zwłaszcza najważniejszej defilady z okazji każdej rocznicy zburzenia Bastylii 14 lipca 1789 roku. Aby podkreślić wyjątkową pozycję Legii we francuskich siłach zbrojnych, jej żołnierze maszerują dostojnie i znacznie wolniej, aniżeli inne pododdziały, bowiem w tempie 88 kroków na minutę, podczas, gdy ich koledzy -120.
Ta dosyć tajemnicza formacja posiada własne rytuały i kodeks honorowy. Podkreśla się w nim, iż każdy legionista jest ochotnikiem, który - jeśli zajdzie potrzeba - jest gotów oddać życie za Francję. Żołnierz Legii zawsze musi kierować się zasadami honoru, szanować swego przeciwnika i nie zostawiać swego rannego towarzysza na polu bitwy. Ma z szacunkiem odnosić się do pokonanego przeciwnika i koniecznie musi dbać o czystość munduru i broni. Legionista ma być chlubą Francji, choć tak naprawdę dla niego to Legia jest ojczyzną (Legio Patria Nostra).
Legia ma swoją flagę, a każdy regiment swój sztandar. Jedno z naczelnych jej haseł brzmi: Honor i wierność (Honneur et Fidélité), a także obowiązująca zasada: Maszeruj, albo giń (Marche ou meurs).
Rekrutacja
Nie każdy może być legionistą. Dawniej było znacznie łatwiej wstąpić w jej szeregi i udawało się to nawet byłym zbrodniarzom wojennym czy groźnym przestępcom. Obecnie przepisy znacznie uszczelniły sito rekrutacyjne.
Osoba ścigana europejskim listem gończym czy poszukiwana w innej formie przez Interpol dziś nie ma takich możliwości. Owszem, mający na sumieniu niewielkie wykroczenia mogą ubiegać się o wstąpienie do Legii, ale oprócz dobrych chęci wymagana jest doskonała kondycja fizyczna, sprawdzana podczas morderczych testów oraz odpowiednie predyspozycje psychiczne, zwłaszcza pod względem umiejętności pracy zespołowej. Dowództwo Legii nie potrzebuje psychopatów czy osób niestabilnych emocjonalnie.
No i trzeba mieć ukończone 17 lat i posiadać dowód tożsamości. W Legii wprawdzie można zmienić dane osobowe i uzyskać nową tożsamość, ale jest dość niewygodne rozwiązanie, gdyż w takim przypadku nie można w czasie urlopu odwiedzić rodzinnego kraju czy kupić samochodu, a nawet zarejestrować telefonu komórkowego. Zresztą na te czynności prawne, jak i na zawarcie małżeństwa, wymagana jest zgoda przełożonego. Co więcej, przed upływem pierwszego pięcioletniego kontraktu takiej zgody z reguły się nie wydaje.
W okresie zimnej wojny po odbyciu pięcioletniej służby legionista mógł ubiegać się o obywatelstwo francuskie, z czego najchętniej korzystali uciekinierzy z demoludów. Po odbyciu trzech kontraktów, a więc piętnastu latach służby, mógł przejść na emeryturę, stąd zawsze pojawiała się pokusa, aby zostać trzydziestokilkuletnim rentierem.
W Legii mogą służyć przedstawiciele wszystkich narodowości bez względu na rasę, wyznawaną religię czy światopogląd. Wykluczeni są w zasadzie Francuzi, ale i oni mogą obejść ten zakaz, przyjmując obywatelstwo Belgii, Szwajcarii, Luksemburga czy Kanady i z odpowiednim paszportem zameldować się w punkcie meldunkowym.
Legia dzisiaj
Przez cały okres swego istnienia, więc przez 175 lat, Legia ponosiła ogromne straty. We wszystkich konfliktach, w jakich uczestniczyła, straciła prawie 36 tysięcy żołnierzy. A więc prawie pięciokrotnie więcej, aniżeli wynosi jej obecny stan osobowy. Ostatnim poległym żołnierzem Legii był 45-letni chorąży (chief-adiutant) Dejvid Nikolic, który zginął 17 lipca 2014 roku w Mali.
Dzisiaj w kilku zakątkach świata stacjonuje niespełna 7 700 legionistów, którymi dowodzi 413 oficerów i 1741 podoficerów. Zmienia się jednak oblicze Legii. Nie pełni ona jak kiedyś funkcji policyjno-pacyfikacyjnych, a jest wyspecjalizowaną siłą do zadań specjalnych. Spadochroniarze z 2.Cudzoziemskiego Regimentu Powietrzno-Desantowego Calvi (Korsyka), pułk pancerny z 1. Cudzoziemskiego Regimentu Kawalerii z Orange czy piechota zmotoryzowana z 2.Cudzoziemskiego Regimentu Piechoty z Nîmes wchodzą w skład francuskich sił szybkiego reagowania (Force d’Action Rapide) i muszą w każdej chwili być gotowi na odparcie niespodziewanego ataku nieprzyjaciela. Dlatego żołnierze tych jednostek są szkoleni zarówno w skokach spadochronowych, jeździe na nartach, wspinaczce wysokogórskiej, jak i nurkowaniu. I oczywiście, w walce wręcz.
Ponadto legioniści stacjonują w Castelnaudary (Pireneje), Gujanie Francuskiej, na wyspie Mayotta i w Zjednoczonych Emiratach, dokąd została przeniesiona 13. Półbrygada Legii Cudzoziemskiej w związku ze wzrostem napięcia w regionie. A oddziały inżynieryjne są nawet na Tahiti.
Leszek Stundis
- Autor: Leszek Stundis
- Odsłon: 3231
W 1957 roku sześć zachodnioeuropejskich krajów- Francja, RFN, Włochy, Luksemburg, Belgia i Holandia ratyfikowały traktaty rzymskie, powołując do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG).
Któż wówczas mógł przypuszczać, że w niespełna pół wieku później prawie wszystkie kraje europejskie, owładnięte ideą integracji, znajdą się we Wspólnocie Europejskiej, w której swobodny przepływ kapitału, ludzi, towarów i usług stanie się na tyle powszechny, iż granice będą jedynie umownymi liniami na mapie o znaczeniu historycznym.
Sama koncepcja nie była jednak nowa. Jej echa można odnaleźć w każdej epoce, choć ówczesna wizja europejskiej wspólnoty znacznie odbiegała od proponowanej dzisiaj.
Rzym, imperium otwarte
W minionych czasach najczęściej spotykaną formą integracji i, co by nie mówić, dosyć skuteczną, był podbój. Mistrzami w tej dziedzinie byli Rzymianie, którzy w okresie świetności Cesarstwa zajęli cały basen Morza Śródziemnego, ustanawiając swoją północną granicę na rzekach Dunaj i Ren, na wschodzie docierając do Eufratu i Tygrysu, a w północnej Afryce opanowując cały pas żyznego w owym czasie wybrzeża. Dalej ich ekspansja nie przebiegała tak łatwo. Wprawdzie za rządów Trajana (98-117 n.e.) opanowali przejściowo kraj Daków (obszar dzisiejszej Rumunii), a za czasów Marka Aureliusza (161-180) ziemie Kwadów i Markomanów (dzisiejsze Morawy), jednak były to nabytki chwilowe i ludność tych terenów w minimalnym tylko stopniu poddała się romanizacji.
Konieczność asymilacji podbitych ludów była jednak dość życzliwie postrzegana przez rzymskich władców. Rozumiał to już Juliusz Cezar, który po podboju Galii dosyć hojnie rozdawał rzymskie obywatelstwo, a także jego następcy z dynastii julijsko- klaudyjskiej.
I tak znamienitym Rzymianinem został władca Judei Herod Agryppa I, przyjaciel Kaliguli i Klaudiusza, który przybrał rzymskie imię i nazwisko Marcus Iulius Agrippa Herodes, a w późniejszym okresie najznakomitszy lekarz starożytności- Galen, dla współczesnych Claudius Galenus.
Brakowało jednak rozwiązań systemowych, których nie mogły zastąpić pojedyncze gesty i akty dobrej woli. Dopiero cieszący się złą sławą cesarz Karakalla (211-218) wpadł na pomysł, aby wszystkim wolnym obywatelom swego imperium przyznać status rzymskich obywateli. Na mocy wydanego przez siebie dekretu, Constitutio Antoniana, wielonarodowa mozaika Imperium Romanum stała się jednym, zwartym, organizmem państwowym.
Następny krok na drodze integracji uczynił Konstantyn Wielki. W 313 roku wydał bowiem edykt mediolański, który uprawomocnił religię chrześcijańską i tym samym umożliwił jej szybkie wyparcie innych wierzeń. Kolejni władcy także docenili jej rolę i uniwersalny charakter, tak, że szybko stała się jednym z instrumentów władzy.
Nic zatem dziwnego, że prawo rzymskie i religia chrześcijańska są dwoma bardzo istotnymi filarami, na których powstała i po dziś dzień z nich korzysta współczesna Europa.
Ogniem, mieczem i … krzyżem
Imperium Rzymskie nie przetrwało próby czasu. Jednak idea integracji żyła w pamięci potomnych, którzy raz po raz usiłowali ją reaktywować. Karol Wielki (768-814) usiłował naśladować swoich rzymskich poprzedników. Toczył boje z Sasami, zlikwidował państwo Longobardów, a nawet pokusił się o podbój Słowian połabskich, ale nie zjednoczył zajętych ziem, które traktował jako zdobycz, a zamieszkującą ją ludność jak niewolników.
W 800 roku papież Sylwester II włożył na jego skronie koronę cesarską i dzięki temu, jako najwyższy suweren w Europie, mógł sobie rościć prawo do zwierzchności nad kontynentem.
Monarchia Karola Wielkiego rozpadła się niepełna 30 lat po jego śmierci.
W 843 roku, na mocy traktatu z Verdun spuścizna Karola Wielkiego i jego następcy Ludwika Pobożnego została podzielona pomiędzy Ludwika Niemieckiego, który objął wschodnią część monarchii (odpowiadającą dzisiejszym Niemcom), Karola II Łysego, króla Franków i władcy zachodnich rubieży państwa oraz Lotara I, iluzorycznego władcy Italii i pasa ziem wzdłuż Rodanu i Renu, rozgraniczającego posiadłości braci.
W latach 881-888 na krótko skupił całość ziem karolińskich w jednym ręku Karol III Gruby, ale dopiero jego daleki potomek, Otton I z dynastii saskiej, który w 962 roku przyjął tytuł cesarza rzymskiego narodu niemieckiego, zdołał podporządkować sobie, oprócz ziem niemieckich, także Italię i Lombardię. Zapoczątkował również system marchii, a więc zmilitaryzowanych okręgów nadgranicznych, które oprócz funkcji obronnych pełniły również rolę baz wypadowych na terytoria sąsiadów.
Jego wnuk, Otton III, analizując niepowodzenia swoich poprzedników, dość szybko zrozumiał, że jednoczenie przez podbój nie ma większego sensu, a konieczność utrzymywania licznej armii w gotowości bojowej jest zbyt kosztowna nawet dla cesarza. Jako pierwszy z europejskich monarchów opracował „federacyjny” model ustrojowy Europy, który przedstawił na słynnym zjeździe gnieźnieńskim w roku 1000.
Według tej koncepcji cywilizowana Europa miała obejmować cztery etnicznie różne części kontynentu: Sclavinię (obejmującą szeroko rozumiane ziemie Słowian), Germanię (kraje niemieckie), Galię (Francję wraz przyległościami) i Italię. Pomysł, jak na owe czasy, bardzo nowatorski, ale niemożliwy do realizacji ze względu na zbyt duże różnice gospodarcze i kulturowe pomiędzy proponowanymi „dzielnicami” i zbyt mały autorytet cesarza. Sam Otton III zmarł zresztą w wieku 22 lat, dwa lata po swoim słynnym wystąpieniu w Gnieźnie.
Uniwersalistyczne koncepcje przejawiał również Kościół. Koncepcja jednej, chrześcijańskiej Europy jako duchowego fundamentu dla jej mieszkańców i teza o prymacie władzy duchowej nad świecką znalazła szczególne odbicie w działaniach dyplomatycznych i politycznych papieża Innocentego III (1198-1216), ale i on w niewielkim stopniu przyczynił się do integracji kontynentu.
Przez ponad 800 lat, od czasów Ottona III, Europa targana wojnami daleka była od zjednoczenia. Dopiero wiek Oświecenia przyniósł nowe idee i nowe spojrzenie na tę kwestię.
Fenomen Oświecenia
Jeszcze nie ucichły działa na frontach wojny trzydziestoletniej, gdy książę Sully (Maximilien de Béthune, markiz de Rosny, 1560-1641), ważny minister i doradca króla Henryka IV, w swoim, dziś już zapomnianym pamiętniku Economics royales zawarł wizję nowej, „wczesnokapitalistycznej” gospodarki, opartej na rozwoju rolnictwa i wolnej grze rynkowej.
W następnym stuleciu podobne poglądy wyznawali fizjokraci wskazując, że do ich realizacji niezbędne jest wolność osobista i brak ograniczeń w podejmowaniu działalność gospodarczej, a motorem działania jednostki jest korzyść własna. Dość ciekawie wyprowadzali swoje rozumowanie z prawa naturalnego, do którego zaliczali prawo własności.
Ta zmiana w postrzeganiu ekonomii, którą dotąd regulowały m.in. zwyczajowe prawa cechowe, czy też monarsze przywileje, pozwoliło spojrzeć również inaczej na polityczny wymiar Europy i dotychczasowych regulatorów stosunków międzypaństwowych. Wojna przecież nie przynosiła korzyści, a wzajemna współpraca i wymiana tak.
Wprawdzie średniowieczne „konsorcjum” Hanza chyliła się wówczas ku upadkowi, jednak czasy jej świetności miały dowodzić słuszności nowego podejścia do ustroju Europy.
W latach 1713- 17 francuski ksiądz i dyplomata (m.in. uczestnik negocjacji w Utrechcie, kończących hiszpańską wojnę sukcesyjną) Charles- Irénée Castel de Saint- Pierre napisał trzytomowe dzieło Projekt pokoju wieczystego, w którym zawarł ideę takiego ułożenia stosunków politycznych w Europie, aby zapobiegły one wojnie. Ich osnową miała być większa współpraca państw na kontynencie, zarówno w dziedzinie gospodarczej jak i politycznej.
Jednak najbardziej rewolucyjne dzieło „zjednoczeniowe” wyszło spod pióra pechowego monarchy polskiego Stanisława Leszczyńskiego (1677-1766). Ów mąż stanu znany jako teoretyk- reformator i autor słynnej rozprawy Głos wolny, wolność ubezpieczający napisał wiele innych, dziś niestety zapomnianych, pism politycznych. W dwóch z nich, Liście pewnego Szwajcara do korespondenta w Holandii (1743) i Memoriale o zabezpieczeniu (wg innej wersji ustanowieniu) pokoju powszechnego (1748) zawarł wizję federacji siedmiu państw europejskich pod przewodnictwem Francji. Była ona dość naiwna, ale na tle sarmackości polskich elit wyjątkowo postępowa.
Leszczyński proponował, aby Francja, Polska, Anglia, Holandia Szwecja, Wenecja, Genua i kantony szwajcarskie powołały wspólny Sejm Europejski, który stanowiłby o ich polityce zagranicznej oraz własną siłę zbrojną, której trzon stanowiłaby armia francuska. Rzecz jasna, monarcha tego kraju sprawowałby urząd „prezydenta” takiej unii. Co ciekawe, Leszczyński, mimo dwukrotnego zasiadania na tronie, opowiadał się za ustrojem… republikańskim, który francuski król musiałby w odniesieniu do sprzymierzonych respektować.
Poglądy owe gorąco poparł filozof z Królewca Immanuel Kant (1724-1804), ale nadał mu nieco inny wymiar w swojej książce Do wiecznego pokoju- projekt filozoficzny. Był mimo wszystko bardziej myślicielem, aniżeli politykiem.
Szczytne koncepcje oświeceniowe przekreślił Napoleon I, który błyskawicznie podbił niemal cały kontynent, osadzając swoich krewnych i popleczników na opustoszałych tronach.
Wiek XX- odrodzenie
Po pierwszej wojnie światowej koncepcję Stanów Zjednoczonych Europy wysunął wielokrotny premier francuski Aristide Briand (1862-1932), który chętnie widział w europejskiej federacji Turcję i Rosję. Na jej czele miał stać Stały Komitet Polityczny, pełniący rolę „parlamentu”, a nad wykonywaniem jego uchwał miała czuwać Konferencja Polityczna. Projekt przewidywał również istnienie sekretariatu koordynującego ich działania.
Briand przewidział kształt przyszłej UE, ale w jego czasach ta idea była niemożliwa do realizacji. Po pierwsze, nad Europą zaczęły się gromadzić czarne chmury. Po drugie, Rosja Radziecka miała zupełnie inną wizję zjednoczonej Europy. Zgodnie z leninowską interpretacją nauk Karola Marksa (1818- 1883), u podstaw powodzenia rewolucji i ustanowienia dyktatury proletariatu leżał eksport komunistycznych idei na bagnetach Armii Czerwonej i wykorzystanie wrzenia rewolucyjnego w innych krajach. Pomysł nie był bezzasadny, zważywszy, na rewolucyjne wrzenie w Niemczech i podobne wystąpienia na Węgrzech, które Bela Kun ogłosił republiką rad. Na przeszkodzie stanęła jednak Polska, której wojska w słynnej bitwie warszawskiej zatrzymały pochód czerwonoarmistów, a w Niemczech górę zaczynały brać poglądy podważające upokarzający dla nich traktat wersalski.
Adolf Hitler nie miał uniwersalistycznych ambicji. Postrzegał Europę jako zlepek narodowości, z których tylko niektórym przyznawał oprawo do istnienia i rozwoju. Opierając się na koncepcjach Georga F. W. Hegla uznał, że po czasach greckiej i rzymskiej dominacji nadszedł czas na wiodącą rolę ludów germańskich, które winne są wywalczyć dla siebie odpowiednią pozycję.
Szczególnie ostro akcentował potrzebę „przestrzeni życiowej” (Lebensraum) dla przeszło 60- milionowej rzeszy Niemców. Jedyny kierunek ekspansji widział na Wschodzie, na ogromnych obszarach Rosji i Ukrainy, na drodze do których znajdowała się Polska. Hitler godził się na zjednoczenia południowej Europy „pod berłem” Mussoliniego, jak również kolonialną dominację Wielkiej Brytanii. Dla Niemiec pragnął Europy Wschodniej z jej żyznymi ziemiami i stepami, na których zamierzał wznieść kwitnące miasta. Miasta te miałyby początkowo pełnić funkcję wspólnot obronnych, skierowanych przeciwko niedobitkom „barbarzyńców”.
Tych ostatnich, a więc i Słowian, zamierzał zresztą wysiedlić za Ural, powierzając nad nimi władzę Stalinowi, którego cenił za „charakter i metody”. Część ujarzmionych ludów była przewidziana do asymilacji, jednak większość miała stać się niewolniczą siłą roboczą. II wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec, które od ostatecznego upadku ocalił plan Marshalla.
Quo vadis Europo
Kościół katolicki, niechętny początkowo idei integracji, przyjął obecnie stanowisko pojednawcze. Biskupi polscy w większości zgadzają się na zjednoczenie, ale pod pewnymi warunkami. Ich obawy są głównie natury moralnej i kulturowej. Po pierwsze, we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Irlandii i Polski, dopuszczalna jest aborcja na życzenie. W wielu krajach zostały zalegalizowane małżeństwa homoseksualne, a nawet przyznano im prawo do adopcji dzieci. Duży sprzeciw Kościoła wzbudza legalizacja eutanazji, w której pionierem okazała się Holandia.
To wszystko budzi niepokój Kościoła, który stoi na stanowisku, że małżeństwo jest sakramentem, a więc „instytucją nierozerwalną”, a życie należy chronić od poczęcia. Stąd walka duchowieństwa i partii chadeckich o „godne miejsce” Boga w europejskich zapisach konstytucyjnych czy podejmowanych uchwałach.
Europa nie jest wolna także od nacjonalizmu. I to nie tylko jej wschodnia część, której jaskrawym przykładem jest „kocioł bałkański”, (wojna w byłej Jugosławii okazała się najkrwawszym konfliktem od czasów II wojny światowej), ale i jej „cywilizowana zachodnia połowica”.
W kraju Basków nadal są zwolennicy oderwania go od Hiszpanii, a także jej północnej części od Francji. W Irlandii żywe są tradycje irredenty, podobnie jak na Korsyce, która wcale nie czuje się bardzo francuska. Nacjonaliści węgierscy roszczą sobie pretensje do Siedmiogrodu, części Słowacji i Rusi Zakarpackiej, a bułgarscy Turcy chcieliby większej autonomii.
Za nimi dziarsko kroczą Szkoci i Katalończycy, usiłujący wybić się na niepodległość, a w krajach skandynawskich Szwedzi, Norwegowie i Finowie po prostu nie chcą imigrantów, zwłaszcza tych „kolorowych”. Widać to wyraźnie, gdy palącym problemem stali się nielegalni przybysze z Afryki Północnej, z przyjęciem których nie dają sobie rady nasi śródziemnomorscy sąsiedzi.
Podział na strefę euro i państwa posługujące się walutą narodową również nie sprzyja integracji. Jednak obawa przed wspólną walutą w wielu krajach, w tym w Polsce, wydaje się uzasadniona ze względu na dysproporcje w wysokości dochodów obywateli.
Trudno zatem odpowiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość Europy. W dużej mierze będzie ona zależeć od jej wzajemnych relacji z Rosją, wspólnego stanowiska w sprawie Ukrainy i jednoznacznej postawy wobec najsilniejszego partnera w NATO, USA.
Leszek Stundis
- Autor: Leszek Stundis
- Odsłon: 2431
Upadek Związku Radzieckiego miał zakończyć zimną wojnę i dla naiwnych wizjonerów był zapowiedzią włączenia największego państwa świata, postrzeganego dotąd jako imperium zła, do wielkiej rodziny krajów demokratycznych. Tak się jednak nie stało…
Historia Rosji zawsze obfitowała w krwawe wydarzenia. Wiek XX stał się kulminacją jej gwałtownych dziejów. Dwie rewolucje w 1917 roku położyły kres prawie tysiącletnim rządom despotycznym. II wojna światowa wypromowała komunistycznego molocha na jedno z dwóch mocarstw, które podzieliły między siebie świat. I w końcu kres ZSRR, zainicjowany przez gorbaczowowską pieriestrojkę, pogrążył w chaosie gospodarczym i politycznym dziesiątki milionów obywateli byłego imperium. Niewyobrażalny wymiar tragedii nie zniszczył jednak zahartowanego w bojach społeczeństwa. Radzieckiego niezłomnego ducha najlepiej oddaje wydana w 1936 roku powieść Nikołaja Ostrowskiego „Jak hartowała się stal”.
Nieskalana dusza Gorbaczowa
Po śmierci Konstantina Czernienki (1911-85) Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) postanowiło powierzyć stanowisko sekretarza generalnego stosunkowo młodemu człowiekowi, Michaiłowi Gorbaczowowi (ur. 1931). Co skłoniło starych towarzyszy do tej decyzji - trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Być może po rządach starych schorowanych „rewolucjonistów” uznali, że nadszedł czas na odnowę biologiczną i posadzenie na stołku kogoś, kto będzie w miarę stabilnie kierował państwem i partią, a jednocześnie nie jest związany z żadną kremlowską koterią i nie zagrozi pozostałym członkom Politbiura. A może postawa wieloletniego ministra spraw zagranicznych Andrieja Gromyki (1909-89), który doskonale znał realia życia na Zachodzie i rozumiał dystans ekonomiczno- technologiczny, który dzieli jego ojczyznę od „zgniłego świata kapitalistów”? Te pytania pewnie na zawsze pozostaną bez odpowiedzi. Nie ulega jednak wątpliwości, iż nowy gensek (skrót od generalny sekretarz) uchodził za całkowicie nieszkodliwego, a więc właściwego kandydata, wyłonionego na bazie trudnego kompromisu. Na ile Gorbaczow rozumiał meandry wielkiej polityki i słabość gospodarczą ZSRR- również trudno odpowiedzieć. Za dużych złudzeń jednak nie miał i znał niewygodne dane statystyczne, z których jasno wynikało, iż z małych przyzagrodowych działek pochodzi od 30- 40% produkcji rolnej, a więc niewspółmiernie więcej niż z wielkich kombinatów rolniczych typu kołchozy czy sowchozy, które były podstawą radzieckiej polityki agrarnej.
Podobnie rzecz miała się z usługami, choć prywatna inicjatywa w zasadzie nie istniała, ale fachowcy za odpowiednią sumę zawsze się znajdywali. Dość szybko więc zaczął głosić potrzebę pieriestrojki, czyli przebudowy radzieckiego społeczeństwa w duchu demokratycznym. Opowiedział się zatem za ograniczonym wprowadzeniem gospodarki rynkowej, chociaż ograniczonej do drobnych zakładów przemysłu lekkiego, produkcji żywności czy systemu barów i niewielkich restauracji prowadzonych przez ajentów. Jednak pryncypialna zasada państwowej własności środków produkcji nie uległa zmianie.
Już wtedy jednak zarysował się podział pomiędzy starą nomenklaturą, a młodym pokoleniem, często wychowanym w biedzie, żądnym zmian. W skład pierwszej grupy wchodził dawny aparat partyjny, w przeważającej mierze niechętny jakimkolwiek reformom i „wielkoprzemysłowi technokraci” zarządzający wydobyciem kopalin, głównie surowców energetycznych i metali oraz przemysłem ciężkim. W skład drugiej -absolwenci najlepszych wyższych uczelni, którzy w przebudowie widzieli swoją szansę wyjścia z ekonomicznej zapaści oraz najróżniejszej maści drobni kombinatorzy, pokątni handlarze i ludzie obdarzeni żyłką do interesów, nie wahający się działać na pograniczu prawa.
Żywym symbolem nowych czasów był młody entuzjasta chemii, Michaił Chodorkowski (ur. 1963) oraz Wiktor But (ur. 1967). Pierwszy z wymienionych w zamieszaniu prawnym, jakie stworzyła liberalna polityka genseka został pod koniec lat 80. właścicielem pierwszego prywatnego banku w ZSRR. Żyłsocbank, późniejszy Menatep, przejmował upadłe huty czy kopalnie za przysłowiowe grosze. Dzięki temu Chodorkowski stał się właścicielem jednej z największych firm naftowych Jukos.
Drugi, Wiktor But, jak sam mawiał, dostarczał broń wszystkim armiom świata poza Armią Zbawienia. Dopiero w 2010 za nielegalny obrót bronią został skazany w USA na 25 lat więzienia i 15 mln dolarów grzywny… Ta sytuacja spowodowała zwarcie szeregów przeciwników Gorbaczowa, który piastował wówczas godność prezydenta ZSRR.
W 1991 roku, pod przywództwem Giennadija Janajewa (1937-2010) podejmują oni nieudaną próbę obalenia go. Pomimo porażki zamachowców, Gorbaczow nie wraca do władzy, a jego miejsce zajmuje lider postępowej opozycji -Borys Jelcyn (1931-2007). On także nie jest w stanie powstrzymać upadku kraju.
W krótkim czasie niemal cały majątek zostaje rozgrabiony, korupcja kwitnie, a przestępczość zorganizowana ma się doskonale. W Sołncewie, podmoskiewskiej niewielkiej mieścinie działa doskonale zorganizowana struktura mafijna, która kontroluje zarówno legalne inwestycje (budownictwo, część sektora finansowego, przemysłu) jak i zupełnie nielegalne przedsięwzięcia - handel narkotykami, hazard, prostytucję czy pranie „brudnych pieniędzy” na wielką skalę.
Gangsterzy bywają użyteczni, gdy potrzeba perswazji wobec konkurencji, ale kontakty z nimi nie zawsze bywają bezpieczne. Cennik ich usług bywa niestabilny, a niekiedy domagają się stałych udziałów w zamian za „ochronę”. Dochodzi do krwawych wojen o wpływy, porwań, strzelanin, zwłaszcza, że każda z grup przestępczych ma niemal nieograniczone możliwości uzupełniania „kadr” dzięki tysiącom bezrobotnych byłych żołnierzy, uczestników wojny w Afganistanie, którzy są gotowi na wszystko dla poprawy swego losu.
Pomimo widocznej biedy w całym kraju, moskiewskie salony zaczynają być pełne luksusowych aut, drogich kosmetyków, zachodnich ubiorów, a butiki z logo Prady, Gucciego, czy Gabany nikogo nie dziwią na stołecznych prospektach. Wzrasta zapotrzebowanie na pojazdy opancerzone i profesjonalnych ochroniarzy. Najbogatsi zatrudniają nawet po kilkuset ludzi. Prywatne armie to nie tylko symbol statusu, ale i dobry straszak na intruzów czy niedawnych przyjaciół.
Mroczna postać Jelcyna
Następca Gorbaczowa wydaje się początkowo bardziej pragmatyczny niż jego poprzednik. Jest świadkiem upadku ZSRR, który ostatecznie zostaje rozwiązany w grudniu 1991 roku. Wszystkie republiki ogłaszają niepodległość, choć jeszcze przez krótki czas istnieje iluzoryczny twór Wspólnota Niepodległych Państw (WNP). Moskwa nie chce pogodzić się z utratą swej władzy, zwłaszcza w republikach nadbałtyckich, w których dochodzi do krwawych interwencji. Przestaje obowiązywać Układ Warszawski, rozwiązane zostaje RWPG.
Jelcyn nie jest w stanie przeciwdziałać korozji państwa, zresztą jego alkoholizm staje się coraz bardzie widoczny i niemoc w sprawowaniu władzy sprawia, iż muszą go wyręczać w obowiązkach ludzie z najbliższego otoczenia. To wówczas pojawia się termin „rodzina kremlowska” , która oznacza grupkę najbardziej zaufanych ludzi prezydenta Federacji Rosyjskiej (po upadku ZSRR nastąpiła zmiana nazwy państwa).
Na pierwszy plan wysuwa się Wiktor Czernomyrdin (1938-2010), premier Rosji przez większą część jego kadencji. Doktor nauk technicznych doskonale znający mechanizmy władzy jako były minister przemysłu gazowego i szef Gazpromu. Obok niego kroczy Boris Bieriezowski (1946-2013), który wkradł się w łaski Jelcyna dzięki znajomości z jego córką Tatianą i jej mężem Jumaszewem. Jednak jego największa zaleta to ogromny majątek i znaczny udział w mediach, który pozwolił mu w dużej mierze sfinansować kampanię wyborczą Jelcyna. Z jego rekomendacji do „rodziny” dołączył bodaj najbardziej oryginalny z oligarchów Roman Abramowicz (ur. 1966), właściciel naftowej spółki Sibnieftu i posiadacz drugiego co do wielkości jachtu na świecie. 180–metrowy kolos jest wyposażony w baseny, a nawet dwa opuszczane lądowiska dla helikopterów, tak, aby nikt z gości na pokładzie nie widział kto w nich przyleciał. Ma wiele rezydencji i potrafił zamówić lunch z Wielkiej Brytanii na Kaukaz za jedyne… 45 000 dolarów.
Największą jednak miłością darzy klub piłkarski Chelsea z Londynu, który dzięki jego staraniom i paromiliardowym nakładom w 2012 roku zdobył po raz pierwszy puchar Ligi Mistrzów UEFA.
Z Jelcynem związani byli w zasadzie wszyscy oligarchowie. Nie była to liczna grupa, najwyżej kilkanaście osób, która w swych rękach skupiała niemal cały majątek narodowy. Zaczęła wówczas obowiązywać zasada, że Kreml rządzi, a najbogatsi go finansują, co zresztą znalazło wyraz w licznych inicjatywach rządowych, na które składali się wszyscy. Niektóre zresztą miały charakter akcji dobroczynnych, jak ratowanie zabytków czy renowacja pomników. Wymagały jednak dyscypliny i ci, którzy mieli, musieli uszczuplić swe portfele o np. 10 milionów dolarów.
Ważną postacią w czasach prezydentury był również główny architekt rosyjskiej prywatyzacji Anatolij Czubajs (ur. 1955). Jak żaden inny polityk był konsekwentnym zwolennikiem przejęcia przez prywatnych inwestorów całego poradzieckiego majątku. Nie ważne za jak zaniżoną cenę, nie istotne z jaką szkodą dla coraz bardziej biednego społeczeństwa, byle tylko odejść od gospodarki centralnie sterowanej. Dość szybko zatem stanął w opozycji do „pełzających” reform doby Jelcyna i na czele Sojuszu Sił Prawicowych.
W 1996 roku „rodzina kremlowska” omal nie poniosła porażki w czasie kolejnych wyborów. Jelcyn przystępował do nich z zaledwie kilkuprocentowym poparciem, a na prezydenturę ostrzył sobie zęby dość popularny wówczas przywódca komunistów Giennadij Ziuganow (ur. 1944). Ocalił go „układ”: siedmiu najzamożniejszych właścicieli kopalń, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, zakładów przemysłowych i ponad 50% stacji tv i gazet rzuciło ogromne środki i uratowało sytuację.
Ale ponowna elekcja schorowanego prezydenta była tylko pozorna. Coraz więcej obowiązków przekazać musiał innym, a od 1998 faktyczną władzę przejął Władymir Putin (ur. 1952) jako premier i p.o. prezydenta Rosji. I znów miała miejsca medialna powtórka z rozrywki, w której wziął udział Bieriezowski i były wicepremier Boris Niemcow (1959-2015). Podobno w czasie sylwestra NIemcow usłyszał od swego kolegi, który już wówczas dostrzegał ujemne cechy charakteru nowego „samodzierżawcy” złowrogą przepowiednię „on ci twojego poparcia nie daruje…”. Sielanka „rodziny kremlowskiej” nie trwała długo. Intrygi i wojny o wpływy powodowały, że skład „klubu oligarchów” ulegał zmianom niekiedy w dość dramatycznych okolicznościach. Ale to już nabrało tempa i skali za następcy Jelcyna.
Pragmatyka Putina
Putin pochodził z ubogiej leningradzkiej rodziny, choć jak wspominają jego szkolni koledzy jako jedyny w klasie miał zegarek. Po studiach prawniczych wstąpił do KGB i przez jakiś czas był rezydentem w NRD. Później został zastępcą mera Sankt Petersburga (dawnego Leningradu) i jego kariera nabrała rozpędu.
W jaki sposób podpułkownik KGB został wypromowany na pierwszego obywatela Rosji? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Zapewne pomogła mu w tym skuteczna akcja przeciwko prokuratorowi Jurijowi Skuratowowi, który postanowił ujawnić ciemne interesy „rodziny”. Być może zadziałał podobny mechanizm jak w przypadku Gorbaczowa. Nieuwikłany w personalne rozgrywki sprawiał wrażenie człowieka, który nie będzie ingerował w dziką prywatyzację i pozostawi oligarchów w spokoju. Prezydent o mentalności drobnego urzędnika…
Ale Putin nie spełnił pokładanych w nim nadziei… Najpierw w konflikt z nowym władcą Kremla popadł Bieriezowski. Krytykował Putina za zatonięcie atomowego okrętu podwodnego Kursk, a już zupełnie nie zgadzał się z nową ustawą ratyfikowaną przez prezydenta, by Kreml mógł odwoływać gubernatorów. W 2001 roku opuścił Rosję, by już nigdy nie powrócić. Osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie z kolei wdał się w wieloletni spór ze swym niedawnym sojusznikiem Abramowiczem. Zarzucał mu nacisk na sprzedaż swych firm w Rosji po zaniżonych cenach. W odpowiedzi na to został nazwany przez swego oponenta „politycznym ojcem chrzestnym”.
Doszło do głośnego procesu, który wygrał Abramowicz, skazując rywala na zapłacenie kilku miliardów funtów odszkodowania i ok. 100 mln samych kosztów sądowych.
Bieriezowski zmarł wkrótce potem w dziwnych okolicznościach. Czy było to zabójstwo? Otruty polonem ppłk FSB (Federacyjnej Służby Bezpieczeństwa) Aleksandr Litwinienko (1962-2006) powiedział przed swą śmiercią, że otrzymał rozkaz zabójstwa Bieriezowskiego, ale odmówił jego wykonania.
W odstawkę poszedł również Czernomyrdin, który w latach 2001-09 był ambasadorem na Ukrainie, ale większej roli politycznej nie odegrał. Putin zresztą stworzył własną „rodzinę”, w skład której weszli Siergiej Szojgu (ur. 1955), twórca ruchu Jedność, obecny minister obrony Rosji oraz dwóch starych działaczy KPZR: Jurij Łużkow (ur. 1936) – były mer Moskwy, przywódca partii Ojczyzna oraz szef partii Cała Rosja - Mintimer Szajmijew (ur. 1937) – były prezydent Tatarstanu. To dzięki fuzji tych trzech organizacji politycznych powstała najsilniejsza obecnie w Dumie partia Jedna Rosja (ponad 50% mandatów).
Największym zagrożeniem dla Putina okazał się jednak Chodorkowski, który ujawnił swoje ambicje polityczne. Wprawdzie skazany został w 2005 na 9 lat kolonii karnej za rażące nieprawidłowości w procesie finansowaniu spółki naftowej Jukos, którą kontrolował, ale wielu komentatorów uważa, że padł ofiarą prezydenta za snucie marzeń o zajęciu jego fotela na Kremlu. I nie wiadomo jak skończyłaby się cała historia, gdyby nie zimowe igrzyska olimpijskie w Soczi w 2014 roku. Ułaskawienie Chodorkowskiego miało nieco ostudzić nieprzychylne opinie zachodnich mediów. Opozycja jednak nie daje za wygraną i przypisuje Putinowi również takie zabójstwa jak znanej rosyjskiej komentatorki Anny Politkowskiej (1958-2006) i Borisa Niemcowa w 2015, choć oficjalnie sprawcy obydwu z nich zostali ujawnieni. Leszek Stundis