Historia el.
- Autor: Bogusław Paprocki
- Odsłon: 4887
Zbiór ten powiększył się w 1991 roku dzięki depozytowi Krzysztofa Kolberga z Poznania, należącego do szóstego pokolenia tej rodziny naturalizowanej w Polsce w początkach XIX wieku. Są w nim źródła do czterech pokoleń Kolbergów, począwszy od geometry Juliusza, poprzez jego synów: inżyniera Wilhelma, muzyka, a następnie sławnego etnografa Oskara i malarza Antoniego, aż do wnuków: Bronisława i Henryka oraz prawnuka Oskara – znanych inżynierów.
Już te dokumenty, cząstkowe przecież – gdyż archiwum rodzinne Kolbergów spaliło się w Powstaniu Warszawskim – dowodzą niebagatelnego wkładu czterech pokoleń tej rodziny do nauki, techniki i kultury polskiej. Rodziny z pochodzenia niemieckiej, lecz w krótkim czasie zasymilowanej, a na przykładzie Oskara, wielkiego etnografa – arcypolskiej. Wybitni jej przedstawiciele należeli do ówczesnych elit w skali międzynarodowej. A przecież przyszło im żyć i działać w okresie zaborów. Jednakowoż ich intelekt, energia życiowa, świadomość celów i wytrwałość, a nade wszytko brak kompleksów, przezwyciężyły te bariery.
Płyta nagrobna na cmentarzu w Przysusze
W czasie dziewięcioletniego pobytu Kolbergów w Przysusze, gdzie głowa rodziny zarządzała dobrami Dembińskich, zmarło dwoje członków rodziny: babka macierzysta Oskara Henrietta Merker von Arnim i jego siostra, a jedyna córka Kolbergów, Julia. Babka (zm. 1818) nie dożyła siedemdziesiątki, Julia przeżyła niecałe siedem lat (zm. 1817). Ich grób już nie istnieje, zachowała się natomiast kamienna płyta nagrobna wmurowana w ogrodzenie cmentarza, z mocno zatartym napisem.
Babka Oskara pochodziła ze starej arystokratycznej rodziny pruskiej von Arnim, a jej z francuska brzmiące nazwisko (podobnie jak matki Oskara) miała po mężu Gotfrydzie Mercoeur, emigrancie francuskim w Prusach. Ich córka Karolina, matka Oskara, urodziła się w roku 1788 w Fordonie. Przeniosła się z rodzicami do Warszawy jeszcze będąc dzieckiem i tu w roku 1806 wyszła za mąż za Juliusza Kolberga.
Napisy wykute na płycie są w języku niemieckim. U dołu płyty widnieje czterowiersz poświęcony Henrietcie, który w wolnym tłumaczeniu brzmi: Biedne serce tu w grobie zmęczone troskami, osiągnie spokój tam, gdzie już nie bije (Das arme Herz hienieden/ Vom Kummer tief bewegt/ Erlanget nur den Frieden/ Da wo es nicht mehr schlägt). Autorem wiersza mógł być sam Juliusz, który interesował się literaturą polską i niemiecką, tłumaczył na język niemiecki poezje Karpińskiego i Brodzińskiego, sam pisał wiersze okolicznościowe.
Metryka urodzenia Oskara Kolberga
W ekspozycji biograficznej Muzeum im. Oskara Kolberga znajduje się użyczony przez ks. Edwarda Warchoła, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Przysusze, oryginał księgi stanu cywilnego gminy przysuskiej, zawierającej akty urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1813–1814. Pod numerem dziewiątym kolejnego zapisu urodzin i datą 23 lutego 1814 roku figuruje nazwisko Henryka Oskara Colberga.
Z metryki dowiadujemy się, że Juliusz Kolberg był konduktorem, czyli zarządcą dóbr Ignacego Rawicz Dembińskiego, przede wszystkim zakładów przemysłowych. Dembiński wypuścił dobra przysuskie w dzierżawę bankierowi warszawskiemu Samuelowi Fraenklowi, a ten w 1810 roku powierzył ich zarząd Kolbergowi. Metryka wymienia numer posesji, na której urodził się Oskar. Skądinąd wiemy, że mieściła się ona przy Rynku Polskim, zwanym też Katolickim (obecnie plac 3 Maja).
Portret Juliusza Kolberga
W stałej ekspozycji biograficznej Muzeum im. Oskara Kolberga znajduje się oryginalny portret Juliusza Kolberga (1776-1831). Jest to litografia wykonana w zakładzie litograficznym w Berlinie, sygnowana przez Wernera. Przedstawia starszego mężczyznę z charakterystycznym „kolbergowskim” nosem, modnym halsztukiem pod szyją, ubranego w surdut i płaszcz. Wizerunek mógł powstać po 1829 roku, po nadaniu Kolbergowi tytułu szlacheckiego i herbu Kołobrzeg, widniejącego w rogu ryciny.
Juliusz był w tym czasie profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Leśnej i Instytutu Agronomicznego na Marymoncie, członkiem Najwyższej Komisji Egzaminacyjnej Królestwa Polskiego dla ubiegających się o patent geometry i Rady Budowniczej przy Komisji Spraw Wewnętrznych. Był też członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Należał do ówczesnej elity Warszawy.
Herb Kołobrzeg nadał Juliuszowi car Mikołaj ukazem z dnia 6/18 sierpnia 1829 roku: Chcąc wynagrodzić JPana Juliusza Kolberga Professora Naszego Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu za dziesięcioletnią służbę w zawodzie nauczycielskim, postanowiliśmy udzielić i nadać (…) dla niego i jego potomków prawych i w prostej linii, tytuł i prawa szlachcica polskiego. W dokumencie opisano herb Kołobrzeg: Na tarczy w polu błekitnem, podzielonem od prawej ku lewej pasem czerwonym z brzegami srebrnymi i trzema takiemi różami, z jednej strony nad pasem łabędź w prawą obrócony, z drugiej strony, spodem, na skale wieża nadmorska, na której wierzchu rozniecony ogień. Nad tarczą hełm ozdobiony trzema piórami strusiemi, z których z lewej strony białe, z prawej czerwone, a środkowe błękitne i na nim róża srebrna. Nominacja Juliusza Kolberga na profesora Uniwersytetu Warszawskiego 30 stycznia 1819 roku Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego mianowała Juliusza Kolberga profesorem miernictwa praktycznego i topograficznych rysunków w Oddziale Sztuk Pięknych Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu. Rękopis jest opatrzony pieczęcią Komisji i podpisem ministra S. Potockiego.
Uniwersytet został powołany aktem erekcyjnym cara Aleksandra I w dniu 19 listopada 1816 roku. Symboliczną scenę tego aktu sztychował, na podstawie nieistniejącego dziś obrazu Brodowskiego, Antoni Kolberg, brat Oskara; rycina jest eksponowana w Muzeum UW. Uniwersytet miał pięć wydziałów: teologii, prawa, medycyny, filozofii oraz nauk i sztuk pięknych; w tym ostatnim wydziale zatrudniony był właśnie Juliusz. Uniwersytet przetrwał 15 lat, a 3000 jego wychowanków stanowiło trzon inteligencji Warszawy i Królestwa Polskiego. Rodzina profesora Juliusza Kolberga przenosząc się w 1819 roku z Przysuchy, zamieszkała w oficynie zabudowań uniwersyteckich przy Krakowskim Przedmieściu, w których mieściło się jeszcze Liceum Warszawskie.
Dyplom doktorski Juliusza Kolberga
W 1820 roku Juliusz Kolberg otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim tytuł doktorski z zakresu nauk geodezyjnych i kartograficznych. Miał on w tym czasie poważny dorobek w postaci bardzo szczegółowych map Prus, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, był autorem książki o miarach i wagach w Królestwie Polskim oraz wynalazcą planimetru – przyrządu do szybkiego obliczania płaszczyzny. Dokument wydrukowany na pergaminie i opatrzony wielką pieczęcią Uniwersytetu Warszawskiego podpisało pięciu profesorów, wśród nich rektor Wojciech Szwejkowski i dziekan Fryderyk Michał Szubert.
Mapy Królestwa Polskiego autorstwa Juliusza Kolberga
W 1827 roku ukazał się w Warszawie „Atlas Królestwa Polskiego” zawierający mapy ośmiu województw: krakowskiego, lubelskiego, sandomierskiego, Mazowsza, płockiego, kaliskiego, podlaskiego i augustowskiego. Są to szczegółowe mapy topograficzne, którymi może posługiwał się Oskar Kolberg w licznych wyprawach po Królestwie.
W 1832 roku, już po śmierci Juliusza, ukazała się opracowana przez niego mapa Królestwa Polskiego, której sześć następnych wydań aktualizował jego syn Wilhelm. Wychodziły one w latach 1840, 1846, 1849, 1858, 1862 i 1863. W zbiorach muzeum jest przedostatnie wydanie mapy, na której naniesiono istniejącą sieć dróg żelaznych, m.in. pierwszą w Królestwie Polskim i jedną z najdłuższych w ówczesnej Europie Kolej Warszawsko-Wiedeńską, biegnąca z Warszawy przez Skierniewice, Piotrków, Częstochowę, Szczakową, Kraków do Wiednia, a zbudowaną w latach 1845-1848. Ta piękna mapa, której perfekcji technicznej dorównują walory estetyczne, wisi we wnętrzu aranżowanym na gabinet w Muzeum im. Oskara Kolberga. Wspomnienie Kazimierza Brodzińskiego o Juliuszu Kolbergu
W zbiorach muzeum znajduje się wspomnienie o Juliuszu Kolbergu napisane po jego śmierci przez Kazimierza Brodzińskiego, poetę i profesora literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, jednego z rzeczników nowego prądu w literaturze, romantyzmu. Wspomnienie o Kolbergu oddaje atmosferę przyjaźni, w jakiej żyli sąsiadujący ze sobą Kolbergowie, Brodzińscy, Chopinowie, Elsnerowie: /…/ Kolberg przybył do Polski w czasie zajęcia Warszawy przez Prusaków jako geometra, a po utworzeniu Księstwa Warszawskiego wszedł w polską służbę publiczną jako człowiek zdatny i prawy. Powołany do wykładania w Uniwersytecie topografii i niwelacji, żył ze mną w ścisłej przyjaźni do śmierci. Kolberg pisał wiele poezji w języku niemieckim, największą część z przygodnych zdarzeń, na uroczystości kościelne, rodzinne i wolnomularskie /…/ Miłośnik poetów, szczególnie Jean Paula i Herdera mógł się im oddawać, zajęty pracą nad mozolnemi mapami i rachunkami. Otoczony sześciorgiem dzieci w szczupłem pomieszkaniu między mnóstwem kart i instrumentów mierniczych, pracował cierpliwie z najsłodszą rezygnacją (i od poetycznej swobody widoków natury, które tak lubił).
Rękopisy Oskara Kolberga
W posiadaniu Muzeum im. Oskara Kolberga znajdują się cztery rękopisy Oskara Kolberga oraz korekta autorska fragmentu monografii „Krakowskiego”:
- Zapis terenowy szopki krakowskiej, czyli jasełek bożonarodzeniowych, przedstawianych w czasie od św. Szczepana do święta Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego). Rękopis dotyczy scen VI, VII, VIII i fragmentu sceny IX, publikowanych w części 1. monografii „Krakowskiego”, wydanej w Krakowie w 1871 roku. Kolberg przytacza szczegółowe, barwne opisy jasełek z Krakowa i wsi podkrakowskich.
W rękopisie zwraca uwagę bardzo staranne pismo i zapisy melodyczne, z charakterystycznym dla autora maksymalnym wykorzystaniem papieru.
- Opis wozu w „Krakowskiem”: czystopis przeznaczony do druku z oznaczeniami redakcyjnymi, opublikowany w 1. części czterotomowej monografii Krakowskiego w 1871 r. Ten bardzo szczegółowy opis wozu chłopskiego jest bezcennym dokumentem kultury materialnej wsi i ówczesnego nazewnictwa.
- Notatka w sprawie stroju krakowskiego, męskiego i kobiecego, z wyceną poszczególnych części ubioru – związana być może z przygotowaniami do krakowskiej wystawy rolniczo-przemysłowej otwartej na Błoniach 1 września 1887 roku.
Kolberg był proszony do udziału w przygotowaniu działu etnograficznego wystawy. Ze skrupulatnego wyliczenia wynika, że koszt ubioru miał wynosić od 200 do 250 florenów. W ubiorze męskim najdroższy był kaftan (30 fl.), sukmana ozdobna (20 fl.) i buty (10 fl)., zaś w kobiecym – sukmanki z galonami zwane tam „przyjaciółkami” za 36 florenów. Dla porównania: roczny zasiłek, jaki w 1870 roku otrzymał Kolberg z Towarzystwa Naukowego Krakowskiego na wydanie 1. tomu monografii Krakowskiego, wynosił 300 florenów.
- List do Romana Konopki w sprawie jubileuszu 50-lecia pracy literackiej Kazimierza W. Wójcickiego obchodzonego w Warszawie 15 maja 1876 roku: dwuzdaniowy rękopis, w którym Oskar pyta Konopkę o szczegóły jubileuszu. (Kazimierz Władysław Wójcicki, 1807-1879, pisarz, publicysta, etnograf, był od 1843 roku redaktorem „Biblioteki Warszawskiej”. Właśnie w tym wydawnictwie ogłosił Kolberg list otwarty, w którym zarysował program badawczy obejmujący całokształt życia duchowego i materialnego wsi. Wójcickiemu m.in. dedykował Kolberg „Pieśni Ludu Polskiego” wydane w 1857 roku. Roman Konopka mieszkał w Tomaszowicach w pobliżu Modlnicy, której właścicielem był jego brat Julian. W gościnnym dworze modlnickim, do dziś zachowanym, Oskar spędził 13 lat: od 1871 do 1884).
- Korekta autorska fragmentów zwyczajów „Tłusty Czwartek” i „Ostatki” z części 1. „Krakowskiego”: druk z odręcznymi oznaczeniami korektorskimi dokonanymi ręką Oskara.
Pierwodruki monografii w serii „Ludu…”
W posiadaniu muzeum są pierwodruki ośmiu regionów etnograficznych, począwszy od pierwszej monografii „Sandomierskie” wydanej nakładem Kolberga w 1865 r. oraz kolejnej z 1867 r. – „Kujawy”. Kolejne pierwodruki to siedmiotomowe „Wielkie Księstwo Poznańskie” (1875-1882), dwutomowe „Lubelskie” (1883-1884), „Kieleckie” (1865-1886), „Radomskie” (1887-1888) oraz „Łęczyckie” i przedostatnia monografia wydana za życia Oskara w 1890 r. – „Kaliskie”. Większość przysuskich pierwodruków ma późniejsze, nieraz ozdobne oprawy (pierwotne okładki serii „Lud…” były z cienkiego, kruchego papieru). Wszystkie te monografie ukazały się w reedycji w latach 60. XX wieku.
Portret Oskara Kolberga
W stałej ekspozycji muzeum znajduje się portret Oskara Kolberga namalowany przez Tadeusza Rybkowskiego, z ołówkowym podpisem Etnograf polski Oskar Kolberg w Modlnicy 1875. Miniatura przedstawia 61-letniego Oskara z lewego profilu, w kapeluszu i płaszczu z podniesionym kołnierzem.
Rybkowski, malarz urodzony w 1848 roku w Kielcach, był częstym gościem Konopków, o czym świadczy m.in. szkicownik przechowywany w Muzeum Narodowym w Warszawie, w którym znajdują się jeszcze dwie sylwetki Oskara oraz motywy z Modlnicy. Kolberg przebywał w Modlnicy trzynaście lat (od 1871 roku), a o szczegółach jego tam bytowania wspominają gospodyni domu modlnickiego Antonina Konopka oraz bratanica Oskara – Antonina Kolberg-Brzozowska (rękopisy wspomnień udostępnione przez Elżbietę Turczynowicz z Poznania).
Umieszczony w ekspozycji biograficznej portret jest własnością Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Jest to jeden z dwóch zachowanych portretów malarskich Oskara Kolberga. Drugi, namalowany również w Modlnicy przez Tadeusza Konopkę, znajduje się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, zaś w muzeum przysuskim wisi kopia wykonana w 1990 roku przez art. mal. Krzysztofa Jackowskiego. (W ogóle udokumentowano jedenaście wizerunków Oskara Kolberga powstałych za jego życia: trzy malarskie, autorstwa Antoniego Kolberga oraz wspomnianych T. Rybkowskiego i T. Konopki, trzy portrety graficzne i pięć fotograficznych).
Obrazy Antoniego Kolberga
Antoni Kolberg, młodszy o rok brat Oskara, był artystą malarzem i jego dwa wizerunki – kopia autoportretu i reprodukcja fotografii – znajdują się w muzeum. Antoni chodził wraz z braćmi Oskarem i Wilhelmem do Liceum Warszawskiego, w którym rysunku uczył Zygmunt Vogel. W tajniki malarstwa wprowadzali go Aleksander Kokular i znakomity portrecista, czołowa postać neoklasycznej szkoły warszawskiej, Antoni Brodowski.
Malarstwo Antoniego Kolberga jest mało znane, zresztą zachowało się niewiele, bo ledwie dziesięć jego obrazów, w tym cztery w warszawskim Muzeum Narodowym, z którego udało się wypożyczyć dwa oryginalne dzieła wystawione od niedawna w Przysusze: jedno z początków jego twórczości, drugie z ostatnich miesięcy życia. Obraz zatytułowany Dwaj górale został namalowany wedle sygnatury w 1840 roku i przedstawia wędrowców (sitarzy) w górzystym krajobrazie, z widocznym w oddali zamkiem. Dzieło ujawnia nieporadności warsztatu młodego, 25-letniego malarza, podejmującego trudny, choć charakterystyczny dla okresu romantyzmu temat krajobrazowo-rodzajowy.
Wiszące w gabinecie studium portretowe – głowa starca – namalowane około 1881 roku, jest dziełem dojrzałym, o wysokich walorach malarskich i pełnej wyrazu charakterystyce modela. O ewolucji sztuki portretowej Antoniego można się przekonać w muzeum z wystawionych tam kopii – świetnego autoportretu (oryginał w posiadaniu Stanisławy Dębickiej) i biedermeierowskich portretów rodziców (oryginały udostępnione przez Krzysztofa Kolberga), zwłaszcza malowanego z natury portretu matki.
Oprócz obrazów sztalugowych, Antoni uprawiał malarstwo ścienne, m.in. wspólnie z Karolem Marconim - z którym był spokrewniony poprzez ożenek z siostrą Eleonorą - wykonał polichromie (nie zachowane) w Hotelu Europejskim oraz w gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Po raz drugi ożenił się ze swoją bratanicą Karoliną o tajemniczym nazwisku Gallache.
Zachowała się obfita korespondencja Karoliny z Oskarem, opublikowana w tomach 65-67 „Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga”. Szczegóły tych tajemnic rodzinnych ujawnia Stanisława Dębicka - dla której Oskar był stryjecznym pradziadkiem – w książce „W starym gnieździe” (1989).
Świadectwo szkolne Wilhelma Kolberga
Datę 4 czerwca 1825 roku nosi świadectwo ukończenia Liceum Warszawskiego przez Wilhelma Kolberga, podpisane przez rektora Samuela Bogumiła Lindego. Pochlebne dla przyszłego inżyniera świadectwo podkreśla jego zdolności do rysunków i matematyki.
Liceum Warszawskie założone w 1804 roku mieściło się początkowo w Pałacu Saskim, potem w Pałacu Kazimierzowskim, tam gdzie uniwersytet. Jego dyrektorem był Samuel B. Linde (1771-1847), autor 6-tomowego „Słownika języka polskiego” wydawanego w latach 1807-1814. Program liceum był szeroki i urozmaicony: oprócz przedmiotów zasadniczych – języka polskiego, historii, matematyki, fizyki, chemii, geografii i geometrii - uczono architektury, topografii, religii, rysunków i kaligrafii, a także pięciu języków obcych: łaciny, greki, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W liceum wykładali profesorowie uniwersytetu, m.in. Kazimierz Brodziński (literatura polska), Samuel B. Linde, Joachim Lelewel, Feliks Bentkowski (historia), rysunków uczył znany akwarelista Zygmunt Vogel. Uczęszczali doń trzej bracia – Wilhelm, Oskar i Antoni Kolbergowie, jednak dwaj ostatni nie zakończyli nauki z powodu zamknięcia szkoły w 1830 roku.
Projekty mostu na Wiśle autorstwa Wilhelma Kolberga
Z 1864 roku pochodzą sygnowane przez Wilhelma Kolberga trzy projekty mostu na Wiśle w Warszawie, będące charakterystycznym wyrazem ówczesnych upodobań estetycznych. Są to projekty architektoniczne przyczółków mostowych nawiązujące do stylów historycznych – gotyku i renesansu. Inżynieria spotyka się tu ze sztuką. Zwraca uwagę wykorzystanie nowego tworzywa, żelaza.
Wilhelm Kolberg był z zawodu inżynierem budownictwa lądowego i wodnego. Zaraz po maturze wstąpił do Korpusu Inżynierów Wojska Polskiego. Brał udział w budowie traktu lubelskiego, regulacji Dunaju pod Wiedniem, budowie Kanału Augustowskiego (1839-1841). W latach 40. zapoznawał się z kolejnictwem w przodujących ówcześnie krajach: Niemczech, Belgii, Holandii i Anglii, a w latach 1844-1857 pracował w zarządzie budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej oraz Dyrekcji Dróg i Mostów Komisji Skarbu. Przez 16 lat (1845-1861) pracował tam również jako buchalter Oskar Kolberg.
Wilhelm opublikował materiały ojca, m.in. mapę Królestwa Polskiego, opracowania miar i wag w Królestwie Polskim, plan Warszawy. Zajmował się szczegółowymi pomiarami Wisły (w związku z zamierzoną jej regulacją), wodociągami, brukami, a nawet średniowiecznymi murami obronnymi Starego Miasta w Warszawie. Pochowany został obok rodziców na cmentarzu ewangelicko-augsburskim (kwatera 24) w Warszawie. (W grobie rodzinnym pochowano jeszcze brata Antoniego oraz dzieci Wilhelma, Bronisława i Marię).
Źródła dotyczące Bronisława Kolberga
Tak jak Wilhelm poszedł w ślady ojca, podobnie syn Wilhelma, Bronisław, obrał zawód inżyniera budownictwa lądowego i wodnego. To już trzecie pokolenie Kolbergów. Z 1870 roku pochodzi zaświadczenie Uniwersytetu w Gandawie w Belgii o trzyletnich studiach Bronisława oraz o udziale w zajęciach szkoły inżynierii lądowej. Na rok 1873 jest sygnowany przez Bronisława projekt hydrotechniczny – przybrzeżnej konstrukcji z drewnianych bali. Źródła dotyczące Henryka Kolberga
Z tego samego, trzeciego pokolenia, pochodzi Henryk, syn Antoniego Kolberga z pierwszego małżeństwa z Eleonorą Marconi. Zachowały się świadectwa szkolne i dyplomy za dobre wyniki w nauce oraz świadectwo dojrzałości i ukończenia 4. Klasycznego Gimnazjum Męskiego w Warszawie (1879).
Naukę kontynuował Henryk w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Był przemysłowcem-menadżerem, twórcą nowoczesnego przemysłu metalurgicznego w Rosji i założycielem przemysłu optycznego w Polsce. Brał m.in. udział w budowie wielkich zakładów metalurgicznych Dnieprowskiego Towarzystwa w Kamienskoje. Wyjeżdżał do Belgii, Francji i Hiszpanii dla pogłębienia wiedzy i odbycia praktyki górniczej i hutniczej.
Po powrocie obejmuje stanowisko dyrektora technicznego Huty Krzywy Róg, gdzie wznosi nowoczesne i największe w Rosji wielkie piece i wypracowuje specjalne gatunki żeliwa. W 1897 roku zostaje radcą technicznym Towarzystwa Nikopol-Marjupol, a następnie jego dyrektorem. Rozwija tę fabrykę i czyni z niej największą wytwórnię blach pancernych w Rosji. Przed samą wojną (1914) i podczas niej kieruje Towarzystwem „Boecker i Ska”, posiadającym kilka fabryk metalurgicznych i stoczni, w których zatrudniano 10 000 robotników. Wreszcie zakłada i prowadzi towarzystwa eksploatujące złoża antracytu. Organizuje pierwsze w Rosji przedsiębiorstwo radiotelegraficzne, zostaje wiceprezesem syndykatu „Prodameta”.
W 1921 roku Henryk Kolberg założył w Warszawie Spółkę Akcyjną Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych, której drukowany statut z 1929 r. oraz akta, dokumentacja techniczna i fotograficzna znalazły się w Przysusze. Fabryka mieściła się przy ul. Grochowskiej 35. W 1931 roku dała początek Polskim Zakładom Optycznym. Wyroby fabryki – szkła powiększające, mikroskopy, lunety, urządzenia pomiarowe i geodezyjne – zyskały wiele nagród, m.in. na wystawie wynalazków w 1926 roku w Warszawie i Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu (1929). Spółka wytwarzała również sprzęt optyczny dla wojska, m.in. celowniki do armat przeciwlotniczych produkowanych w Zakładach Starachowickich.
Źródła dotyczące Oskara Kolberga
W Spółce Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych pracował syn Henryka, Oskar, należący do czwartego pokolenia Kolbergów. Był on inżynierem konstruktorem, autorem chronionych patentami wynalazków, kierował biurem konstrukcyjnym fabryki. Przechowywane w muzeum patenty dotyczą urządzenia do otwierania i zamykania sprężarki (1932) oraz urządzenia do przymocowywania lunet celowniczych do ręcznej broni palnej (1937). Omówione w wyborze dokumenty oraz pamiątki odnoszące się do rodziny Kolbergów nie były dotąd włączone do obiegu naukowego. Rodzinie Kolbergów – poza Oskarem bliżej nieznanej – warto poświęcić więcej uwagi, mając na względzie jej znaczący wkład w europejską myśl techniczną i kulturę XIX i XX wieku. Pozwoli to w jakimś stopniu przezwyciężyć dość powszechny stereotyp rzekomej niemocy twórczej i niezdolności cywilizacyjnej Polaków w okresie zaborów, zdolnych jakoby jedynie do patriotycznych zrywów, martyrologii i mitologii. Bogusław Paprocki Autor był w latach 1990-1992 kierownikiem Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, powstałym jako oddział Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Tekst był zamieszczony w Biuletynie kwartalnym Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXIX, 1992
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 1916
W styczniu 1946 roku magazyn „Survey Graphic” zorganizował sympozjum pod tytułem Rok 1: era atomu. Pojawiło się na nim oświadczenie Einsteina: „Współczesna broń rozwinęła się do tego stopnia, że w kolejnej wojnie światowej zwycięzcy prawdopodobnie ponieśliby straty niewiele mniejsze niż pokonani. […] Głęboko wierzę w to, że większość społeczeństw na świecie wolałaby raczej żyć w pokoju i bezpieczeństwie, niż żeby ich naród prowadził politykę nieograniczonej suwerenności narodowej. Ogólnoludzkie pragnienie pokoju może zostać urzeczywistnione tylko poprzez utworzenie rządu światowego”.
Tak więc kiedy Einstein otrzymał dwa listy od Schilppa, cytowane we wprowadzeniu, wzywające go do przekazania opinii publicznej swojego przekonania o konieczności istnienia rządu światowego, był już głęboko zaangażowany w promowanie tej idei. Mniej więcej rok wcześniej pisarz i wydawca węgierskiego pochodzenia Emery Reves przekazał mu egzemplarz swojej niedawno wydanej książki Anatomia pokoju (1945). Autor przekonywał, że Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nie jest zdolna do zapewnienia pokoju, ponieważ stanowi instrument władzy. Jedynym sposobem zapobieżenia wojnie miałby być światowy federalizm, czyli rząd światowy i prawo światowe. Einstein przyswoił sobie te idee, a kolejne wydanie Anatomii pokoju ukazało się z jego osobistym komentarzem.
Einstein przyczynił się do szerokiego spopularyzowania tych koncepcji oraz książki Revesa na wielu płaszczyznach i przy wielu okazjach. W listopadowym numerze „The Atlantic” z 1947 roku opublikowano głośny artykuł Atomowa wojna czy pokój?, oparty na wywiadzie radiowym z Raymondem Swingiem, również zwolennikiem rządu światowego.
W maju 1946 roku Einstein został mianowany przewodniczącym Komitetu Nadzwyczajnego Uczonych Atomistów, służącego jako platforma promująca ideę kontroli energii jądrowej przez struktury międzynarodowe, takie jak ONZ. W następstwie tej nominacji rozpoczął kampanię na jej rzecz, pamiętając również o koncepcji rządu światowego. W wywiadzie opublikowanym w „New York Timesie” 23 czerwca 1946 roku powiedział:
„Obecnie bomba atomowa głęboko zmieniła naturę znanego nam świata i wskutek tego rasa ludzka znalazła się w nowym środowisku, do którego musi dostosować swoje myślenie. W świetle nowej wiedzy władza światowa i ostatecznie państwo światowe są nie tylko pożądane w imię braterstwa, ale konieczne do przetrwania. […]
Dziś musimy porzucić współzawodnictwo i zagwarantować współpracę. Musi to stanowić kluczowy aspekt wszystkich naszych rozważań na temat spraw międzynarodowych; w przeciwnym razie czeka nas nieuchronna katastrofa. Sposób myślenia i metody znane z przeszłości nie zapobiegły wojnom światowym. Myślenie przyszłościowe musi położyć kres wojnom”.
Oddanie Einsteina sprawie rządu światowego znajduje odzwierciedlenie w liście do wieloletniego przyjaciela Michelego Bessa, z którym dyskutował o fizyce, a także dzielił się osobistymi doświadczeniami, nadziejami i rozczarowaniami: „Jeśli od czasu do czasu słyszysz moje nazwisko w związku z politycznymi dywagacjami, nie myśl, że poświęcam dużo czasu na takie sprawy, gdyż byłoby godnym ubolewania marnować sporo energii na miałkim gruncie polityki. Od czasu do czasu jednak nadchodzi moment, gdy muszę zareagować, na przykład kiedy można zwrócić uwagę opinii publicznej na konieczność powołania rządu światowego, bez którego cała nasza ludzka wzniosłość zejdzie na psy”.
Bodźcem do propagowania idei rządu światowego jako zabezpieczenia przed niebezpieczeństwami „współczesnej broni” mogła być reakcja Einsteina na jego publiczny wizerunek osoby związanej z tym rodzajem uzbrojenia – „dziadka bomby” – wzmocniony przez media głównego nurtu. W numerze magazynu „Time” z 1 lipca 1946 roku na okładce znalazł się Einstein na tle obłoku w kształcie grzyba, będącego symbolicznym wyobrażeniem bomby atomowej. Podpis pod zdjęciem brzmi: „Kosmoklasta Einstein. Cała materia to prędkość i płomień”. Prawdą jest, że ze wzoru Einsteina E = mc2 wynika, iż niewielka ilość masy może zostać przekształcona w ogromną ilość energii, która jest w stanie zniszczyć nawet całe miasto. Ale droga od tej formuły do bomby atomowej wymagała pracy tysięcy techników, inżynierów i naukowców. Einstein nie był zaangażowany w ten wysiłek; nie brał udziału w projekcie Manhattan, a uczestnikom projektu nie pozwolono nawet omawiać z nim zadania, jakie przed nimi postawiono. Mimo to związek z genezą epoki atomowej prześladował go do końca życia.
Taki był stan ducha i sposób myślenia Einsteina, kiedy Shilpp poprosił go o zabranie głosu na wielkim wiecu pokojowym odbywającym się w przeddzień Dnia Pamięci (29 maja 1946 roku) na stadionie w Chicago, zorganizowanym przez ruch Studentów na rzecz Federalnego Rządu Światowego. Przygotowując się do tego wydarzenia, trzech studentów odwiedziło Einsteina w Princeton i przedstawiło mu pytania, jakie miały zostać omówione podczas manifestacji. Jedno z nich brzmiało: „Profesorze Einstein, jaka dokładnie jest rzeczywista różnica między rządem światowym a Organizacją Narodów Zjednoczonych? Czy zechciałby nas pan oświecić w tej kwestii?”. Naukowiec napisał odręczną odpowiedź w języku niemieckim.
Einstein nie mógł osobiście uczestniczyć w wiecu, ale zgodził się przemówić do zebranych przez radio. Rozgłośnia American Broadcasting Company udostępniła to przemówienie słuchaczom swoich stacji w całym kraju. Transmisja została przeprowadzona w formie wywiadu. Znajdujemy się w posiadaniu pełnego tekstu tej rozmowy. W jej trakcie Einstein odpowiedział na powyższe pytanie po angielsku: „Przez rząd światowy rozumiem instytucję, której decyzje i ustalenia są wiążące dla poszczególnych państw. Jest to zatem instytucja, która wśród dzisiejszych narodów świata odgrywa rolę relacji, jaka istnieje między rządem w Waszyngtonie a czterdziestoma ośmioma stanami Unii. W swojej obecnej formie ONZ nie posiada uprawnień rządu światowego, ponieważ jej decyzje i ustalenia nie mają mocy wiążącej względem poszczególnych rządów krajowych”.
Schilpp przedstawił Einsteina i zadał własne pytanie: „Czy wierzy pan, że rząd światowy może przezwyciężyć wzajemną zawiść i nienawiść między narodami?”. Einstein odpowiedział: „Nie, oczywiście, że nie. Ale rząd światowy byłby w stanie zapobiec sytuacji, kiedy takie emocjonalne reakcje doprowadzają do aktów przemocy między narodami”. Główną kwestią zaakcentowaną w przemówieniu Einsteina było to, że rozwiązanie problemu pokoju międzynarodowego „jest związane wyłącznie z porozumieniem na wielką skalę między tym krajem a Rosją”. Całe wydarzenie, a szczególnie przemówienie Einsteina, było szeroko relacjonowane w amerykańskiej prasie.
Hanoch Gutfreund, Jürgen Renn
Jest to fragment książki Hanocha Gutfreunda i Jürgena Renna – Einstein o Einsteinie. Zapiski autobiograficzne i naukowe wydanej przez oficynę Copernicus Center Press. Recenzujemy ją w tym numerze SN.
- Autor: Leszek Stundis
- Odsłon: 4464
Szachy są bardzo starą grą i równie konserwatywną. Aż do końca XIX wieku uchodziły wyłącznie za męską rozrywkę. Jednak i w tej dziedzinie nastąpił przełom, choć nie miał natury feministycznego buntu, jak w przypadku walki o prawa wyborcze.
Niewiele wiemy o najdawniejszych szachistkach. O ile w przypadku mężczyzna ta gra, nazywana królewską, szybko stała się uciechą gminu, o tyle wśród pań przez wiele wieków zachowywała swój elitarny charakter.
Między prawdą a legendą
Najstarsze zapiski o udziale kobiet w grze w szachy pochodzą z X wieku. Według relacji al-Lajlaja, niejaka Diluram księżniczka bliskowschodnia z bliżej nieokreślonego królestwa, żona wezyra Murwadiego, została wystawiona przez małżonka jako nagroda za wygraną partię.
W pewnym momencie wezyr zaczął wyraźnie przegrywać i jedyne co udało się uzyskać od przeciwnika to odłożenie partii do następnego dnia. Po powrocie do pałacu wysoki urzędnik zwierzył się swej połowicy z trapiącego go zmartwienia i wizji rychłego rozstania, ale ona nie bacząc na przeciwności losu zaczęła analizować partię i … wymyśliła rozwiązanie. Wezyr pokonał rywala i jego małżeństwo zostało ocalone.
Trudno ocenić ową przypowieść w kategoriach prawdy historycznej. Sam Lajlaj również ginie w mrokach dziejów. Podobno swoje nazwisko zawdzięczał wadzie wymowy i jąkaniu, ale ponoć graczem był wyśmienitym. Można jednak domniemywać, że damy dworu mogły posiadać umiejętność gry w szachy, choćby z racji tego, że pozycja kobiety w islamie była w owym czasie znacznie wyższa, aniżeli w wiekach późniejszych. W końcu z tej epoki pochodzą Baśnie tysiąca i jednej nocy, które tak niechętnie są widziane dzisiaj przez ortodoksyjnych muzułmanów.
W Europie umiejętnością gry w szachy mogła się poszczycić królowa Elżbieta I, caryca Katarzyna II, Joanna księżna Flandrii, markiza Izabela d’Este czy Beatrice, żona Pino da Gente z Parmy.
Pierwszą udokumentowaną szachistką była dama dworu Józefiny, żony Napoleona I, pani Clair Elisabeth Jeanne Gravier de Vergennes de Rèmusat, która grywała często z cesarzem Francuzów. Istnieją nawet zapisy ich partii, wskazujące iż oboje wyprzedzili swą epokę, stosując otwarcia zdefiniowane niemal sto lat później. Czy grali w słynnej kawiarni Cafè de la Régence, w której zbierała się ówczesna śmietanka szachowa, można powątpiewać. Ale zachował się obraz nieznanego malarza, który sportretował cesarza z damą przy szachownicy w prywatnym apartamencie. A że pani na obrazie była naga, to już zupełnie inna sprawa. Być może licentia poetica…
Nieco więcej wiemy o szachistkach z końca XIX wieku. I tak Amerykanka Gilbert po zwycięstwie z panią Gossip w partii korespondencyjnej po 35 posunięciach została ogłoszona królową szachów, choć gra musiała trwać dość długo, gdyż odbywała się listownie. Natomiast w 1897 roku odbył się pierwszy międzynarodowy turniej kobiecy, w którym zwyciężyła Angielka panna Rudge. Prasa jednak potraktowała damy przy szachownicy dość lekceważąco, gdyż po dziś dzień nawet imiona zawodniczek nie są dokładnie znane.
Niepokonana Vera Menchik
W 1927 roku, podczas pierwszych rozgrywek olimpijskich w Londynie, odbyły się międzynarodowe zawody kobiece. Zdecydowaną faworytką była Vera Menchik, która bez trudu pokonała swoje rywalki. Aż do wybuchu II wojny światowej pani Menchik była niekwestionowaną championką, stając na podium w kolejnych rozgrywkach olimpijskich w Hamburgu w 1930, Pradze 1931, Folkestone 1933, Warszawie 1935, Sztokholmie 1937 i Buenos Aires 1939.
Mistrzyni świata pochodziła z mieszanej czesko - angielskiej rodziny, a jej trenerem był wybitny szachista węgierski Géza Maróczy. W 1929 została zaproszona na turniej męskiej elity do Karlowych Warów, ale tutaj nie poszło jej najlepiej i zajęła ostatnie miejsce. Zwycięzcą okazał się utalentowany Aron Nimzowitsch, który pokonał samego José Raúla Capablankę. Ale już w następnych zmaganiach w Ramsgate podzieliła drugie miejsce z Akibą Rubinsteinem, a w kolejnych latach odnotowała zwycięstwa z takimi potęgami szachowymi jak Max Euwe (mistrz świata w 1935) czy arcymistrzowie Samuel Reshevsky, Frederick Yates oraz Mir Sultan Khan.
Los nie okazał się dla niej jednak łaskawy. Zginęła wraz z matką podczas niemieckiego nalotu na Londyn w 1944 roku.
Hegemonia Rosjanek
Po zakończeniu II wojny światowej pojawił się problem wyłonienia nowych szachowych mistrzów i mistrzyń świata w związku ze śmiercią wspomnianej Very Mechik jak i zgonie Aleksandra Alechina.
Ugruntował się wówczas obyczaj, że mistrzostwa świata pań i panów będą odbywać się osobno, co przez wiele lat było krytykowane jako swoista segregacja, ale obowiązuje ona do dnia dzisiejszego.
W okresie powojennym zdecydowanie największą potęgą szachową stali się Rosjanie. W 1948 roku w gronie mężczyzn na czoło wysunął się Michaił Botwinnik, natomiast podczas mistrzostw świata kobiet rozegranych w Moskwie na przełomie 1949/50 zwycięstwo odniosła Ludmiła Rudenko, która zapoczątkowała hegemonię Rosjanek na okres trzynastu lat. Dość wcześnie zainteresowała się szachami dzięki ojcu nauczycielowi i debiutowała w 1925, jednak na sukces musiała jeszcze długo poczekać i swój triumf święciła w 46. roku życia!
W 1950 roku w uznaniu zasług w szachowych zmaganiach została przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE), jako pierwsza w historii, uhonorowana tytułem męskiego arcymistrza, gdyż dla kobiet takich tytułów jej konserwatywni działacze nie przewidzieli!
Dopiero w 1976, kiedy panie w najlepsze brylowały na szachowych salonach, zaczęto je nagradzać tytułami arcymistrzyń, ale nadal dużym uznaniem cieszy się przyznawanie im tytułu w kategorii mężczyzn.
W 1953 Rudenko uległa Jelizawecie Bykowej, mistrzyni ZSRR z 1927 roku. Nowa królowa szachownicy, wywodząca się z ubogiej chłopskiej rodziny, również nie była młoda. Kończyła 40 lat, a jej życie było naznaczone ciężkimi doświadczeniami.
W 1956 roku została zdetronizowana przez Olgę Rubcową, córkę moskiewskiego entuzjasty szachów i utalentowanego amatora, zawodnika znanego z lokalnych turniejów. Miała wówczas 47 lat. Utrzymała się „na tronie” dwa lata, gdyż w 1958 na najwyższym podium ponownie stanęła Bykowa. Rubcowa jednak nadal pozostała aktywna i w 1972 zaskoczyła świat, zdobywając pierwsze miejsce w korespondencyjnych mistrzostwach świata w wieku 63 lat!
Co ciekawe, rywalizacja pomiędzy Rosjankami odbywała się zawsze w Moskwie, z wyjątkiem rozgrywek w 1953 roku przeniesionych do Leningradu… W Moskwie utraciły zresztą bezpowrotnie koronę. Oto na horyzoncie pojawiła się bowiem pierwsza z genialnych Gruzinek Nona Gaprindaszwili…
Genialne Gruzinki
Nowa mistrzyni, choć nie była Rosjanką, była jednak obywatelką ZSRR, toteż jej zwycięstwo nie zachwiało mocarstwową pozycją Kraju Rad na światowej szachowej scenie. Co ciekawe, począwszy od pierwszego gruzińskiego zwycięstwa, mistrzostwa świata kobiet odbywały się najczęściej na terenie Gruzji w Tbilisi, Picundzie, Borżomi czy Telawi.
Nona Gaprindaszwili utrzymała się na pozycji mistrzyni świata, bagatelka, przez 16 lat. Dwa lata przed znakomitym meczem, w którym uzyskała tytuł, zaczęła uczestniczyć w męskich rozgrywkach, zaskakując wysokim miejscem. W Sandomierzu zajęła drugie miejsce, a rok później w kalifornijskim mieście Lone Pine pierwszą lokatę podzieliła z arcymistrzami: Argentyńczykiem Óscarem Panno, Rosjaninem Jurijem Bałaszowem i Dragutinem Šahovićem, reprezentantem Jugosławii. A trzeba pamiętać, że ten turniej rozgrywany w latach 1971-81 cieszył się wielką estymą wśród szachistów z całego świata i był uważany za przedpole do rozgrywek pretendentów.
Szachistka pozostaje aktywna do dnia dzisiejszego. Dwukrotnie zwyciężała w mistrzostwach świata weteranek. W 1995 wśród zawodniczek powyżej 50. roku życia, a w 2009 powyżej 65.r.ż.!
Kilkakrotnie próbowała powrócić na najwyższe podium, ale w latach 1988, 1990 i 1992 czyniła to bez powodzenia. Ostatnią próbę podjęła w 2001, ale została wyeliminowana przez polską arcymistrzynię Martę Zielińską, która obecnie reprezentuje ligę niemiecką.
W 1978 uległa swojej rodaczce Mai Cziburdanidze, która przedłużyła panowanie Gruzinek o kolejne 13 lat. Nowa championka uchodziła za cudowne dziecko. Opanowała grę w szachy w wieku 8 lat, a wieku 17 sięgnęła po najwyższy laur.
W tym okresie zaszły znaczące zamiany w klasyfikacji zawodników i zawodniczek. Zaczął obowiązywać bowiem ujednolicony system punktacji, zwany od nazwiska jego twórcy systemem ELO. W 1970 roku amerykański matematyk i statystyk węgierskiego pochodzenia Arpad Elo opracował sposób wyliczania rankingu na podstawie zmiennej losowej o rozkładzie normalnym. System jednak po dziś dzień jest interpretowany rozmaicie przez narodowe federacje szachowe i tak w USA do uzyskaniu tytułu arcymistrzowskiego wystarczy 2400 pkt, w Polsce, jak zresztą w całej FIDE, - 2500.
Swoje rankingi stosowało również Stowarzyszenie Zawodowych Szachistów (PCA), założone w latach 90. XX w. przez mistrza świata Garri Kasparowa i jego rywala Nigela Shorta na znak protestu przeciwko … zbyt niskim stawkom za zdobycie najwyższego tytułu przez zwycięzcę.
Pojawił się także problem z klasyfikacją pań. Do dnia dzisiejszego kobiety są klasyfikowane niżej, choć trudno ocenić je obiektywnie, gdyż tylko niektóre arcymistrzynie decydują się na rywalizacje z panami. Chlubnym wyjątkiem jest Judit Polgár, która nie unika żadnych wyzwań i przez długi czas w zasadzie grywała tylko w turniejach męskich, osiągając najwyższą notę wśród pań - powyżej 2700 pkt. Dopiero późniejsze regulacje FIDE sprawiły, że spadła nieco poniżej tego poziomu, ale i tak zajmuje bardzo wysoką pozycję rankingową wśród kobiet.
W 1978 Arpad Elo opublikował książkę The Rating of Chees. Past and Present (w wolnym tłumaczeniu: Ranking szachowy. Przeszłość i teraźniejszość), w której usiłował wyjaśnić, na czym polegają jego wyliczenia. I choć działacze szachowi odnieśli się do niej różnie, punkty ELO obowiązują na całym świecie.
W 1984 roku Maja Cziburdanidze jako druga w historii Gruzinka otrzymała tytuł arcymistrza (arcymistrzynią była już w roku 1977). W 1991 roku, podczas meczu o mistrzostwo świata w stolicy Filipin Manili, została pokonana - niewielką przewagą punktów 8,5: 6,5 - przez reprezentantkę ChRL Xie Yun. Od tego momentu Chinki twardo stanęły na szachowym najwyższym podium, od czasu do czasu ustępując miejsca Ukrainkom, Rosjance i Bułgarce.
Przypadek sióstr Polgár
Warto na chwilę odejść od pasjonujących mistrzostw świata i turniejów pań. Przypadek sióstr Polgár ukazuje blaski i cienie szachowej kariery w pełnym świetle. László Polgár był wyjątkowym miłośnikiem szachów. Sam grał dość przeciętnie, ale zebrał ogromną literaturę przedmiotu, liczącą 10 000 pozycji! Od najmłodszych lat hołdował przeświadczeniu, że „geniuszy się tworzy, nie rodzi”, co wyraził w swojej kontrowersyjnej książce Wychować geniusza. Co więcej, aby zrealizować swoją ideę, wyszukał sobie żonę na Ukrainie o wdzięcznym imieniu Klara, która powiła mu trzy córki. I wszystkie trzy zaczął niemal dosłownie od najmłodszych lat tresować przy szachownicy. Doszło do tego, że żadna z sióstr nie chodziła do normalnej szkoły, gdyż rodzice edukowali je w domu. Było to jednak dość ograniczone nauczanie, gdyż podstawowym obowiązkiem sióstr była gra w szachy po… 10 godzin dziennie.
Judit okazała się najbardziej utalentowana i wieku 15 lat i 4 miesięcy otrzymała tytuł arcymistrzowski. Pobiła tym samym męski rekord w tej materii, a mianowicie była w tym momencie o parę miesięcy młodsza od swego męskiego odpowiednika, Roberta Fischera. W 1988 jako 12-latka wywalczyła w Salonikach złoty medal dla drużyny węgierskiej. W późniejszym okresie postanowiła rywalizować wyłącznie z panami i choć nigdy nie stanęła na najwyższym podium, to w klasyfikacji punktowej przez wiele lat była na pierwszym miejscu.
Zsuzsa nie była tak uparta i w 1996 zdetronizowała Chinkę Xie Yun i zajęła jej miejsce na trzy lata. W 1999 zrezygnowała z obrony tytułu mistrzyni świata i Chinka na krótko powróciła na szachowy tron. Natomiast w 2005 roku niezłomnej Węgierce udało się pobić w Palm Beach na Florydzie rekord świata w grze symultanicznej (a więc rozgrywce wielu partii jednocześnie). W ciągu 16 godzin i 30 minut rozegrała 326 partii. Zwyciężyła w 309, zremisowała w 14 i tylko 3 przegrała! Obliczono, że w tym czasie przebyła dystans 15 km posuwając się od szachownicy do szachownicy. Jej wynik został zapisany w Księdze Guinnessa.
Dopiero w 2009 Bułgar Kirył Georgijew pobił go, rozgrywając w ciągu 14 godzin 360 partii, ale ze znacznie słabszym wynikiem- 284 wygrane, 70 remisów i 6 porażek.
Trzecia z sióstr, Zsófia, nie miała tak wielkiego samozaparcia i zakończyła swoją karierę szachową z tytułem mistrzyni międzynarodowej. Jej pasją była sztuka. Ukończyła w Tel-Awiwie Avni Institute of Arts and Design, a następnie Ort College w Rehovot. Wyszła zresztą za mąż za Izraelczyka gruzińskiego pochodzenia, Iona Kosaszwilego i jej przygoda z szachami definitywnie została zakończona.
Dominacja Chinek
Xie Jun zapoczątkowała okres dominacji Chinek. Co ciekawe, wcześniej była lokalną mistrzynią xiangqi - chińskiej odmiany szachów, których reguły znacznie różnią się od szachów klasycznych. Odniosła zatem wielki sukces i w pewnym sensie utorowała drogę swoim koleżankom. Poza tym splendor najlepszej szachistki świata spłynął na nią już w rok po międzynarodowym debiucie w Kuala Lumpur. Podobnie jak wiele wybitnych szachistek, poślubiła szachowego arcymistrza Wu Shaobina.
W 2001 uległa swojej rodaczce Zhu Chen. Po czterech latach tytuł odebrała jej Bułgarka Antoaneta Stefanowa, ale w 2006 tytuł znów powrócił do Chinek i na szachowym tronie zasiadła Xu Yuhua. Natomiast była mistrzyni przeniosła się do Kataru, gdzie poślubiła pierwszego arcymistrza tego kraju - Mohamada Al-Modiahkiego.
W 2008 na scenie pojawiła się ponownie Rosjanka, Aleksandra Kostieniuk obeznana z szachami już od piątego roku życia. Jednak tylko dwa lata cieszyła się tytułem, gdyż w 2010 na tron szachowy wstąpiła kolejna Chinka i aktualna mistrzyni świata, Hou Yifan. Wprawdzie dwukrotnie ustąpiła miejsca dwóm Ukrainkom: Annie Uszeninej i Mariji Muzyczuk, ale od 2016 roku ugruntowała panowanie Chinek na szachowej arenie.
Jak potoczą się dalej losy szachistek, trudno odpowiedzieć. Wydaje się, że wszystko zmierza do tego, by ujednolicić rozgrywki i skończyć z podziałem na mistrzostwa pań i panów, w myśl sztandarowego hasła FIDE: Jesteśmy jedną rodziną.
Leszek Stundis
- Autor: Leszek Stundis
- Odsłon: 3953
Fenomen mafii jest przedmiotem zainteresowania nie tylko polityków, prawników i przedstawicieli organów ścigania odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie państwa.
Fascynuje również socjologów, psychologów i antropologów, którzy próbują go analizować i wyjaśniać na wszelkie możliwe sposoby, a także teologów, usiłujących określić jego moralny wymiar. Wreszcie stanowi źródło inspiracji dla pisarzy i filmowców, którzy w ciągu ostatnich stu kilkunastu lat stworzyli poświęcony mu odrębny nurt w sztuce.
Próba definicji
Słowo „mafia” występuje w powszechnym użyciu. Niemal zawsze w znaczeniu pejoratywnym, wyjąwszy jego żartobliwy kontekst jak „mafia Karioki” w popularnym niegdyś serialu emitowanym przez telewizję polską „Stawiam na Tolka Banana”.
Najogólniej rzecz ujmując, określa się nim grupę osób powiązaną nieformalnym więzami w celu realizacji własnych interesów, stosującą mniej lub bardziej nielegalne metody działania. Więzy te mogą mieć różnoraki charakter: rodzinny, towarzyski, ideologiczny, polityczny czy biznesowy. Najczęściej jednak nici łączące poszczególnych członków „wspólnoty” są między sobą tak splecione i na tyle silne, aby nikt samowolnie nie działał, nie ujawniał sekretów grupy i, co najważniejsze, nie mógł się wycofać. Tak więc wspólne przedsięwzięcie gospodarcze nierzadko bywa wzmocnione „dynastycznym małżeństwem” latorośli przywódców korporacji, a fuzja firm przypieczętowana wzajemnym poparciem udzielanym lokalnemu politykowi. Dlatego w odczuciu społecznym takie podejście do spraw publicznych budzi niesmak i potępienie, które potęguje poczucie bezsilności.
Takie grupy istnieją jednak w całym demokratycznym świecie i termin „mafia” w odniesieniu do nich wydaje się być przesadą. Bardziej trafnym określeniem, o znacznie łagodniejszej wymowie byłaby „grupa nacisku” czy „lobby”. W wielu przypadkach struktury te tworzą swe legalne skrzydła w postaci lokalnych komitetów na rzecz jakichś inicjatyw, stowarzyszeń, a nawet fundacji.
Gorzej wypada pojęcie „układ”, który zazwyczaj odnosi się do niejawnego porozumienia wpływowych osób w państwie czy społeczności lokalnej, które niejednokrotnie łamią prawo, aby osiągać i chronić własne korzyści. W Polsce pojęcie to dość często bywa kojarzone z samorządem terytorialnym i środowisk udzielających mu wsparcia jak np. „układ warszawski” czy „układ starachowicki”.
We współczesnej kryminalistyce i naukach prawnych „mafia” jest zazwyczaj definiowana jako tajna organizacja przestępcza o charakterze zbrojnym, mająca powiązania ze światem polityki i gospodarki. Aby dopełnić tego obrazu należy dodać, że jej cele i metody działania muszą być w jawnej sprzeczności z prawem.
Geneza
Włoski rodowód mafii nie budzi wątpliwości. Już w antycznych źródłach można odnaleźć opisy bogatych patronów i ich klienteli, która w zamian za ochronę była zobowiązana do świadczenia im usług. Opis krwawych walk pomiędzy stronnikami Sulli i Mariusza w I połowie I w. p.n.e. doskonale oddaje atmosferę korupcji i terroru, jaka towarzyszyła schyłkowi republiki i … zarazem końcu najdłużej istniejącej starożytnej demokracji.
Nie lepiej działo się w Cesarstwie, tyle, że głównymi patronami byli aktualni władcy i… ich przeciwnicy snujący bez końca spiski. Warto przypomnieć „rok czterech cesarzy”, czyli 68 p.n.e., kiedy to o spuściznę po Neronie ubiegali się Galba, Otto, Witeliusz i Wespazjan, mając do swej dyspozycji nie tylko legiony rozsiane po całym imperium, ale i uzbrojone grupy zauszników w samym Rzymie. Zwyciężył ostatni z wymienionych, ale do jego sukcesu przyczyniły się waśnie i fałszywe sojusze jego przeciwników.
Średniowieczna Italia to okres nieustannych walk pomiędzy możnymi rodami, wśród których na czoło wysunęli się Borgiowie, Medyceusze, Sforzowie czy Visconti. W tym miejscu, jako sztandarowy przykład, należy przypomnieć spisek Pazzich w kwietniu 1478 roku, który miał na celu odebranie władzy Medyceuszom we Florencji. Starannie zaplanowany mord miał zostać dokonany w czasie mszy z okazji przybycia papieskiego krewniaka kardynała Riario, a wśród zamachowców znalazły się tak znamienite osoby jak … papież Sykstus IV, jego nepoci - abp Francesco Slaviati i Giovanni Della Rovere oraz okoliczni książęta, wśród których sprytem wyróżniał się władca Urbino, „emerytowany kondotier” Federico di Montefeltro.
Spisek się nie powiódł, choć w jego wyniku śmierć poniósł młodszy brat Wawrzyńca Medyceusza, Giuliano. To, co później nastąpiło, mogło stać się kanwą niejednego scenariusza filmu akcji. Śmierć ponieśli obaj papiescy faworyci, a także głowa rodu Pazzich, Jacopo. Zresztą pościgom i egzekucjom długo nie było końca i - jak wśród dzisiejszych gangsterów - vendetta musiała się dopełnić.
Zapewne w tej i podobnych historiach można upatrywać wytworzenia się pewnego typu mentalności, która po dziś dzień cechuje mieszkańców basenu Morza Śródziemnego, nie tylko zresztą Włochów.
Natomiast źródłosłów terminu „mafia” nie jest do końca jasny. Część badaczy utrzymuje, że pojawił się on w czasie okrytych złą sławą Nieszporów Sycylijskich w 1282 roku. Despotyczne rządy Karola I Andegaweńskiego na Sycylii stopniowo podsycało wrzenie wśród ludności. Bezpośrednią przyczyną buntu była ponoć zaczepka czy próba gwałtu na miejscowej dziewczynie (wg jednej wersji, mężatce) i okrzyk protestu „mia filia”, który w wolnym tłumaczeniu oznacza „moja córka”. Inni zaś są zdania, że słowo pochodzi z języka arabskiego i jest konsekwencją wielowiekowego panowania wyznawców islamu nad zachodnimi rubieżami wyspy.
Faktem jest, iż w II połowie XIX wieku Sycylijczycy poparli Giuseppe’a Garibaldiego w jego dążeniu do zjednoczenia Włoch i zbrojnie wystąpili przeciwko kolejnym panom Sycylii, Burbonom. W szeregach bojowników znaleźli się jednak ludzie różnego autoramentu, w tym także zwykli przestępcy czy nader przedsiębiorczy zwolennicy rodzącego się akurat kapitalizmu. Ludzie ci najchętniej wykonywali obowiązki gabellottich, którzy w pewnym przybliżeniu byli odpowiednikami naszych … ekonomów. Nadzorowali pracę wieśniaków na plantacjach, przyjmowali ludzi do pracy, ale i zwalniali ich. Nie stronili również od kar cielesnych wykonywanych na bardziej opornych pracownikach. Z jednej strony, rządzili twardą ręką w latyfundiach; z drugiej - mogli skutecznie szantażować ich właścicieli, gdyż wszelkie prace i terminowość ich wykonania zależała od nich. Sytuację tę doskonale oddaje znakomita powieść Luigiego Pirandello - „Lampart”.
Okres pionierski
Emigracja do USA w końcu XIX wieku i na początku następnego stulecia przyczyniła się do eksportu zakamuflowanych form działania za ocean. Już w latach 90. XIX wieku w Nowym Jorku powstała włoska dzielnica Mała Italia zamieszkała w znacznej części przez przybyszy z południowych Włoch z Sycylii, Kalabrii i Neapolu.
Twarde rządy wśród biednych i często nie znających języka angielskiego imigrantów sprawowała Czarna Ręka (wł. Mano Negra), organizacja wymuszająca haracze (opłaty za ochronę drobnych przedsiębiorców) i zajmująca się organizowaniem hazardu i prostytucji. Wśród niej wyróżniały się dwie postacie: Maranzalla i Maranzano, którzy wkrótce stworzyli podwaliny nowojorskiej mafii. Nie tylko zresztą Włosi zajmowali się tym typem przestępczości. Wśród Irlandczyków szybko złą sławę zdobył Frankie Yale, u którego terminował młody potomek neapolitańskich imigrantów… Alphonse Capone (Al Capone).
Gangsterskie grupy opanowały również Chicago i inne miasta wschodniego wybrzeża, a do końca lat 20. także wszystkie większe metropolie USA. Był to okres prohibicji, który obowiązywał w USA w latach 1919-1933 i walnie przyczynił się do rozkwitu podziemnego świata. Policyjne statystyki odnotowały w tym czasie wzrost liczby nie tylko nielegalnych gorzelni, ale i barów, których liczba wzrosła wówczas prawie czterokrotnie w stosunku do okresu poprzedzającego surowe ustawodawstwo. Wystarczy powiedzieć, że w każdym amerykańskim mieście i miasteczku, po wyjściu z dworca kolejowego, przyjezdny już po upływie kwadransa mógł zasiąść przy szklaneczce whisky.
Gangi opanowały sferę hazardu i domy rozpusty, a także zajęły się handlem narkotykami - najbardziej dochodową gałęzią ich działalności.
Do walki z przestępczością zorganizowaną powołano w 1908 roku Federalne Biuro Śledcze (FBI), ale jego wieloletni szef (1924-1972) John Edgar Hoover wydawał się dziwnie głuchy na wszelkie doniesienia o mafii, czy jak ją później zaczęto określać - organizacji Nasza Sprawa (wł. Cosa Nostra). Po wielu latach, po jego śmierci, zostały ujawnione dwuznaczne fakty z życia Hoovera, które być może rzucają więcej światła na jego lekceważące podejście do organizacji przestępczych. Otóż przez całe życie szef FBI był zatwardziałym kawalerem, a bliskie kontakty łączyły go tylko… z jego zastępcą, Tolsonem. Czy przywódcy klanów mafijnych posiadali na temat tej zażyłości jakieś kompromitujące materiały - do dnia dzisiejszego nie wiadomo. Faktem jest, że obaj panowie często spędzali wspólnie wakacje…
Co więcej, istnieje wiele przesłanek, które świadczą o tym, że mafijne rodziny wspierały kilku kolejnych kandydatów na prezydenta z bardzo dobrym skutkiem. Według nich, fotel w Białym Domu zdobyli dzięki podejrzanym sponsorom tacy politycy jak Franklin Delano Roosevelt (przez cztery kadencje 1933-1945, zmarł w trakcie ostatniej) czy w 1960 John Fitzgerald Kennedy, któremu to poparcie zapewnił jego ojciec Joseph Kennedy, zwolennik nazistów, handlarz alkoholem, zupełnie nieciekawa postać, doskonale znająca się z szefem chicagowskiej mafii Samem Giancaną, czy panami wschodniego wybrzeża - Johnem Rosellim i Santo Trafficante. Plotki głoszą, że właśnie im Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA), przy aprobacie prezydenta, zleciła likwidację dyktatora Kuby Fidela Castro, a po fiasku planów zamachu i odwrócenia się Johna Kennedyego od mafii - także morderstwo jego samego.
Gangsterska korporacja
Lata 30. XX wieku były okresem krwawych wojen pomiędzy gangsterami o władzę nad przestępczym podziemiem. Kolejno odchodzili z tego świata przywódcy Czarnej Ręki – Maranzalla, (czyli Joe Masseria) i Salvatore Maranzano, a na czoło wysuwali się młodzi i agresywni mafiosi jak Lucky Luciano, Albert Anastasia czy Vito Genovese.
Luciano, odpowiedzialny za śmierć dwóch pierwszych z wymienionych, zreorganizował całą mafijną strukturę w USA, dzieląc obszar kraju na 24 okręgi, w których miały niepodzielnie panować mafijne rodziny. Najważniejszy był Nowy Jork, w którym swoje siedziby miało 5 potężnych rodzin, dość zgodnie współpracujących ze sobą, kiedy twardą ręką rządził Luciano. Mafia (Nasza Sprawa) przejęła wówczas kontrolę nad branżą budowlaną, rozrywką, związkami zawodowymi, a nawet zbieraniem złomu i wywózką śmieci.
Doskonale atmosferę tego okresu oddaje nakręcony w 1971 roku film Francisa Forda Coppoli „Ojciec chrzestny” i jego kolejne dwie części ukazujące ewolucję mafii od potężnych gangów do ogromnych korporacji. Rzecz jasna, mafia nie wyrzekła się tradycyjnej przestępczości, chociaż głowy wielkich rodzin zrozumiały, że bez legalnej przykrywki ciemnych interesów dłużej nie da się tak rządzić.
Rodziny mafijne zatrudniają najlepszych prawników, toteż rzadko udaje się skazać członków którejkolwiek nich na kary długoletniego więzienia, chociaż od lat 60. część zagrożonych aresztowaniem gangsterów zaczęło łamać słynną zasadę milczenia (wł. omerta) i zdradzać swoich bossów departamentom policji i urzędom skarbowym.
Już słynny Al Capone przekonał się jak bardzo niewdzięcznym przestępstwem jest niepłacenie podatków, kiedy to w początkach lat 30. został skazany na 11 lat więzienia właśnie z tego tytułu. Utracił bezpowrotnie swoją pozycję szefa i zmarł w 1947 na syfilis prawie zapomniany.
Najsłynniejszym gangsterem stał się jednak w końcu lat 50. i na początku 60. skromny kierowca i „cyngiel” (człowiek do tzw. brudnej roboty) Joe Valachii, którego zeznania pozwoliły na pozbawienie wolności aż 300 członków Cosa Nostra. W latach 80. w podobny sposób zachował się Johnny Gravano, który w znacznym stopniu pogrążył rodzinę Gambio z Nowego Jorku, chociaż nie wszyscy jej szefowie trafili za kratki.
Mafia, choć osłabiona, pozostaje nadal silną i wpływową organizacją przestępczą, tym bardziej niebezpieczną, iż utraciła swój etniczny charakter. Coraz częściej dochodzi do współpracy pomiędzy organizacjami z różnych stron świata, a miejsce Cosa Nostra zaczęły zajmować kartele narkotykowe z Ameryki Południowej czy Meksyku, chińska Triada, japońska Jakuza czy też „azjatyckie tygrysy” z Wietnamu i Tajlandii. Nie brak również reprezentantów z Afryki, głównie z Nigerii, których specjalnością jest fałszowanie kart kredytowych na ogromną skalę oraz handel kobietami.
Czasy współczesne
Upadek komunizmu umożliwił wejście na czarny rynek bardzo brutalnym mafiom rosyjskim i ukraińskim oraz organizacjom przestępczym z Bałkanów (głównie Albanii), które za nic mają jakiekolwiek zasady czy kodeksy honorowe, a walczą wyłącznie o władzę i ogromne sumy pieniędzy, przekraczające niejednokrotnie budżety dużych państw.
Otwarcie granic sprzyja pojawieniu się współczesnego niewolnictwa, nie ograniczającego się tylko do handlu kobietami i dziećmi, ale wykorzystującego emigrantów do nieludzkiej pracy na plantacjach czy budowach. I nie dotyczy to tylko tradycyjnych obszarów biedy, ale także państw wysoko rozwiniętych jak Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy. Wystarczy przypomnieć obozy pracy w wymienionych krajach, w których znaleźli się nie tylko mieszkańcy z Rosji czy dawnych radzieckich republik, ale również Polacy.
Duże możliwości daje Internet, wirtualna rzeczywistość, która jest przyczyną dezinformacji i zaciemnia obraz przestępczej „ośmiornicy”. Tysiące nielegalnych kont, których wytropienie bywa niemożliwe, oszukańcze oferty biznesowe czy bezczelne wyłudzania sprawiają, że komputer może być znacznie niebezpieczniejszym narzędziem zbrodni, aniżeli pistolet. Cyberprzestępcy potrafią nawet przeniknąć na bardzo strzeżone strony urzędów państwowych czy wielkich korporacji, udało im się nawet złamać kody Pentagonu.
Ogromny udział w budżecie mafii ma zysk ze sprzedaży broni, zwłaszcza do krajów III świata, w których toczą się nieustanne walki pomiędzy plemiennymi przywódcami czy szefami klanów. Przykładem może być działalność Wiktora Buta, rosyjskiego biznesmena, który po upadku ZSRR za bezcen wykupywał sprzęt z baz wojskowych na terenie całego imperium i dostarczał go do krajów „najwyższego ryzyka”- Liberii, Sierra Leone czy Nigru. Jest to bardzo groźne zjawisko, gdyż wiele krajów oraz organizacji terrorystycznych ma apetyt na arsenały nuklearne składowane w Rosji czy innych państwach, w których sytuacja daleka jest od stabilizacji jak Pakistan.
Na razie demokracja dość słabo radzi sobie ze zorganizowaną przestępczością. Rygorystyczne przestrzeganie praw człowieka powoduje, iż bardzo trudno jest udowodnić gangsterom popełnienie przestępstwa. Oczywiście, błędem byłoby sądzić, że należy odrzucić Deklarację Praw Człowieka w „szczególnych uwarunkowaniach”, jednak świadomość niemocy wobec tych „co mogą i mają więcej” wydaje się stawać dość powszechnym rysem mentalności przeciętnego obywatela. Przykładów dostarczają codzienne wiadomości na wszystkich kanałach. Nieuzasadnione eksmisje, nachalny lobbing, oszustwa, agresywna reklama i kultura masowa, która w coraz większej mierze stępia indywidualną wrażliwość i coraz bardziej epatuje tym by „mieć”, a nie tym, by „być”.
Leszek Stundis