Historia el.
- Autor: Andrzej Wawryniuk
- Odsłon: 5262
Czym jest granica państwa? Na czym polega jej ekonomiczna ochrona? Wydaje się, że z punktu widzenia nauk politycznych najbardziej trafną definicję opracował Zbigniew Rykiel twierdząc, że „granica wyznacza zasięg zwierzchnictwa państwowego”. Ten sam autor podaje jej istotę jako odseparowanie suwerenności danego państwa od suwerenności sąsiadów. Uszczegóławiając, granica broni suwerenności, również ekonomicznej, chroniąc budżety państwowe sąsiadów, a tym samym ochroni rynki wewnętrzne i ekonomiczną egzystencję narodów. Mamy przy tym świadomość, że występują również i inne granice - geograficzne, historyczne, etniczne, narodowościowe, ekonomiczne itp.
Niniejsze rozważania dotyczą jedynie granicy politycznej i jej ochrony poprzez wprowadzania różnego rodzaju ceł w latach 1919-1920*.
Trochę danych
Polska administracja celna w 2013 r. obchodzi 94 rocznicę powołania, a w 1919 r. jej poprzednikiem były wydzielone jednostki wojskowe, (przemianowane następnie w baony celne), które w początkowym okresie liczyły tylko 500 strażników.
Pierwsze akty prawne dotyczące organizacji systemu celnego w II Rzeczypospolitej zostały uchwalone przez Sejm 31 lipca 1919 r., kiedy to przyjęta została Ustawa o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych. W jej artykule 2 zapisano, że „Zarząd skarbowy w poszczególnych częściach obszaru państwowego sprawują - między innymi - odrębne urzędy celne, których organizacje określają osobne przepisy”.
31 sierpnia 1919 r., wraz z utworzeniem władzy skarbowej, podjęto decyzję o dwuinstancyjnej organizacji celnej, na którą składały się urzędy celne i dyrekcje ceł. 1 sierpnia 1919 r. utworzone zostały pierwsze urzędy celne.
Granica wschodnia Polski podlegała trzem dyrekcjom ceł: w Warszawie, (nadzór nad województwami: warszawskim, kieleckim, łódzkim, lubelskim, wołyńskim, poleskim i częściowo białostockim), we Lwowie (dla województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego) oraz w Wilnie (przyporządkowana część województwa białostockiego, nowogrodzkie i wileńskie).
W 1922 r. w Polsce istniało 236 urzędów i ekspozytur celnych, w tym: 82 urzędy celne kolejowe, 98 drogowych, 50 ekspozytur celnych, 4 urzędy celne rzeczne i 2 urzędy celne morskie.
Urzędy celne dzieliły się na dwie klasy. Urzędów klasy I było 61, klasy II – 123, a ekspozytur celnych – 20. Według danych Ministerstwa Finansów, w okresie międzywojennym działały łącznie 204 urzędy celne i ekspozytury, czyli o 32 placówki mniej niż podano powyżej (różnica może wynikać z danych z różnych lat). Prawo celne
Tworząc prawo celne, władze młodego państwa stworzyły następujące akty prawne (dekret i 8 rozporządzeń):
- Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskim z 3 stycznia 1918 r., w którym (art.25) postanawia się m.in., że za politykę finansową państwa, podatki, cła itp. odpowiada Ministerstwo Skarbu;
- Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z 4 listopada 1919 r. o taryfie celnej.
Akt ten zawiera m.in. pierwszą po I wojnie światowej polską taryfę celną oraz definiuje najważniejsze pojęcia z prawa celnego. W art. 1 jest mowa o tym, że „każdy towar wprowadzony do obszaru celnego Państwa Polskiego podlega opłacie celnej”, przy zastrzeżeniu, że towary przewożone przez obszar celny Państwa Polskiego lub z niego wywożone, nie podlegają opłacie celnej.
Istotne rozstrzygnięcia zawiera art. 3, który mówi, że „przewóz i wywóz towarów przez linię celną dozwolony jest tylko na drogach celnych”. Ustawodawca zaliczył do nich: koleje żelazne użytku publicznego, przystanie morskie, drogi lądowe i wodne, które zostały uznane za drogi celne.
Zwraca także uwagę art.4, w którym zapisano, że wszelki przewóz towarów przez linię celną jest możliwy jedynie w porze dziennej – „po wschodzie i przed zachodem słońca”. Wyjątek stanowił przewóz osób i towarów środkami transportu publicznego poruszającymi się według ustalonego rozkładu jazdy.
Omawiany akt prawny zawiera też wykaz przedmiotów wolnych od cła (art. 10). Były to między innymi: nadane ordery zagraniczne, towary będące przedmiotem monopolu państwa, sprowadzone przez zarządy monopolów państwowych, środki płatnicze, dzieła sztuki, nauki i przemysłu oraz środki i preparaty naukowe, przeznaczone dla publicznych zbiorów i zakładów naukowych, dzieła sztuki artystów polskich, materiały budowlane i przybory potrzebne do utrzymania ruchu i wykonywania służby na położonych przy linii celnej drogach łącznikowych i stacjach kolei zagranicznych, trumny ze zwłokami, urny z popiołami zwłok wraz z należącymi do nich wieńcami i kwiatami, a także towary, od których cło nie przekracza 10 fenigów.
Są też wymienione przedmioty, co do których Ministerstwo Skarbu mogło zwolnić z opłaty celnej. Przykładowo można tu wymienić: wyprawy ślubne osób płci żeńskiej czy przedmioty otrzymane w spadku. Artykuł 14 zastrzega, że cło pobierane jest w walucie złotej.
W artykule 17 Rozporządzenia zauważono, że aż do wydania jednolitych przepisów o karaniu przemytnictwa towarów, „ukrócenia cła, oraz przekroczeń przepisów celnych, w szczególności popełnianych przez nieprawidłowe i niedokładne deklarowanie towarów, należy (…) w byłym zaborze rosyjskim stosować przepisy i ustawy tamże obowiązujące w roku 1914, w chwili wybuchu wojny”.
Najważniejszym jednak rozwiązaniem prawnym tego Rozporządzenia było wprowadzenie pierwszej w wolnej Polsce taryfy celnej. Znalazły się w niej towary obłożone bardzo wysokim cłem, o niskich opłatach celnych, a także zwolnione z cła. Tabela zawiera 217 pozycji, przy czym każda z nich liczy co najmniej kilka punktów.
Tab. 1 Towary o najwyższej stawce celnej wwożone na polski obszar celny (oprac. własne)
L.P. | Nazwa produktu | Cło do 100 kg | Uwagi | |
Marek | Fenigów | |||
1. | Damskie kapelusze | 17.000 | - | |
2. | Kamienie do ozdoby prawdziwe i sztuczne; korale prawdziwe | 5000 | ||
3. | Jedwab sztuczny nitkowany | 1.500 | - | |
4. | Kamienie szlachetne (brylanty, diamenty, rubiny, szafiry, szmaragdy), perły prawdziwe | 350000 | ||
5. | Koronki i hafty jedwabne z szychtu, złota i srebra | 9.500 | - | |
6. | Koronki i hafty wyszywane jedwabiem, szychtem, złotem i srebrem | 6.600 | - | |
7. | Kwiaty sztuczne | 4.000 | ||
8. | Przędza jedwabna wygotowana, bielona i barwiona | 1.500 | ||
9. | Przyrządzone pióra i skórki ptasie z piór, pióropusze i tkaniny z piórami | 5.000 | - | |
10. | Rękawiczki skórzane | 1200 | - | |
11. | Sacharyna | 3.300 | - | |
12. | Skóry futrzane, barwione i niebarwione: bobry morskie, lisy czarne i niebieskie, szynszyle, sobole, foki prawdziwe | 2.500 | - | |
13. | Wina musujące w butelkach | 2500 | ||
14. | Wozy kolejowe osobowe z wykończeniem tapicerskim | 1.500 | - | |
15. | Wstęgi fotograficzne: wyświetlone negatywy | 4.000 | ||
16. | Wstęgi fotograficzne: wyświetlone pozytywy | 5.000 | ||
17. | Wyroby ze srebra, również pozłacane, z prawdziwymi lub sztucznymi kamieniami, perłami itp. | 100.000 | ||
18. | Wyroby ze złota lub platyny | 100.000 | - |
W tabeli zamieszczono wybrane artykuły, których opłaty celne za 100 kg wynosiły ponad 1000 marek. Największą grupą towarów zamieszczonych w taryfie to wyroby, których wwóz do Polski uwarunkowany był opłatą cła w wysokości do 1000 marek.
Była też znaczna grupa towarów zwolniona z cła. Przykładowo można tu wymienić zboża w ziarnie, z wyjątkiem ryżu, grochu i bobu; świeże ziemniaki, buraki pastewne i cukrowe, cykorię, brukiew, marchew, kapustę; sól kuchenną i bydlęcą, mięso świeże, solone i mrożone; twaróg, ser chudy i niesfermentowany; śledzie solone; paszę dla zwierząt, makuchy i wszelkie otręby; nawozy naturalne; sadło zwierzęce nieprzerobione, bawełnę surową, jutę surową, len i konopie nieuczesane, jedwab surowy, tran, skóry surowe; towary futrzane surowe; kłody i kloce; siano, słomę, sieczkę, plewy; nasiona leśne, kosy, sierpy i noże do sieczki, węgiel kamienny, brunatny, koks i torf, brykiet, węgiel drzewny; asfalt i smołę asfaltową, a także kamień asfaltowy, rudy metali, cynę, rtęć, złoto, srebro i platynę w stanie surowym, statki morskie o wyporności ponad 600 ton; pisma i wydawnictwa periodyczne, książki drukowane zagranicą.
Dużą grupę artykułów stanowią wyroby obłożone cłem minimalnym, do 10 marek za 100 kg. Były to między innymi: mąka, kasze, cytryny, pomarańcze, śliwki, masło krowie i owcze, śledzie wędzone, pierze, sadło odsączone, przetopione i przerobione, wosk ziemny surowy, deski i łaty, wszelkie drzewo, wyroby ciesielskie i bednarskie, materiały hydrauliczne. Jak z powyższego wynika, bardzo wysokim cłem obłożone zostały artykuły luksusowe. Natomiast bez cła można było sprowadzać przede wszystkim artykuły spożywcze lub służące w sposób pośredni, czy bezpośredni, do zwiększenia ich ilości na rynku krajowym, a także mające na celu poprawienie bytu ludności.
Należy też odnotować, że duża ilość artykułów zwolnionych z cła miała służyć rozwojowi przemysłu polskiego, natomiast w grupie artykułów o najwyższym cle nie było wyrobów alkoholowych i tytoniowych.
Przepisy wykonawcze do rozporządzenia o taryfie celnej z 4 listopada 1919 r. wprowadzają kilka uściśleń. M.in. ograniczenia ruchu ze względu na porę doby (§5) - jako porę dzienną uważa się czas: w styczniu i lutym od godz. 7.00 do godz. 18.00, w marcu i kwietniu od godz. 6.00 do godz. 19.00, w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu od godz. 5.00 do godz. 20.00, we wrześniu i październiku od godz. 6.00 do godz. 19.00, w listopadzie i grudniu od godz. 7.00 do godz. 18.00.
Inny czas pracy zatwierdzono dla urzędów celnych położonych przy drogach kołowych, które dokonywały odpraw od godz. 8.00 do 12.00 i od godz. 14.00 do 17.00 od października do lutego włącznie, a w pozostałych miesiącach od godz. 7.00 do 12.00 i od godz. 14.00 do godz. 16.00.
W tym samym paragrafie zapisano, że „przejeżdżający w wykonywaniu swego zawodu księża, lekarze, felczerzy, akuszerki, straż pożarna, muszą być przepuszczani przez granicę o każdej porze dnia i nocy”.
Paragraf 6, ze względów – jak to określono – zdrowotnych zakazywał przywozu materiałów zawierających farbę arszenikową np. tapet, farby anilinowej; opium do palenia, jak również fajek i wszelkich przyrządów do palenia opium.
Ze względu na bezpieczeństwo publiczne zakazywano przywozu armat, pocisków, granatów, bomb itp. Z innych względów publicznych zakazem objęte były między innymi: jagody rybiej trutki, wszelkie wyroby i przedmioty o charakterze bluźnierczym i obrażającym uczucia religijne, narodowe i moralne, a także ziemniaki pochodzenia amerykańskiego, liście, obierzyny, odpadki i wszelkie opakowania użyte przy przewozie ziemniaków z Ameryki do kraju.
Zakazem wywozu z polskiego obszaru celnego objęte były: „obrazy i miniatury, stare sztychy, pergaminy, księgi i rękopisy, zbiory starych monet i pieczęci, rzeźby, kielichy, monstrancje, puszki, krzyże, relikwiarze, ornamenty, kapy, pasy słuckie, kontusze, makaty, gobeliny, hafty starożytne, zbroje, oręż oraz pochodzące z wykopalisk urny, narzędzia kamienne, wyroby kruszcowe i szklane, broń, itp.”
Zapisano także, że w ruchu podróżnym zezwala się na przewóz bez cła 100 sztuk papierosów lub 25 sztuk cygar względnie 100 g tytoniu.
Kolejnymi aktami prawnymi dotyczącymi prawa celnego państwa były:
- Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie przepisów kolejowych agencji celnych. W dokumencie przyjętym 26 stycznia 1920 r. postanowiono (§1), że przy urzędach celnych na stacjach granicznych i wewnętrznych Ministerstwo Kolei Żelaznych tworzy – w miarę potrzeby – agencje celne, za pośrednictwem których urzędy kolejowe porozumiewają się z urzędami celnymi we wszystkich sprawach związanych z załatwieniem wszelkich formalności celnych w obrocie towarowym i osobowym.
- Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z 20 lutego 1920 r. , które dotyczyło płacenia cła od niektórych towarów w złocie. Do takich towarów zaliczono m.in. trufle świeże i suszone oraz grzyby w occie, oliwie i słonej wodzie, wanilię, szafran, arak, rum, śliwowicę, wina musujące, sery wykwintne, kawior, ostrygi, raki, homary, krewetki, ślimaki, meble miękkie całkowicie obite, kamienie szlachetne, perły prawdziwe, wyroby z porcelany, wyroby perfumeryjne, wyroby ze złota, srebra lub platyny, broń palną, karty do gry, niektóre tkaniny oraz kwiaty sztuczne. Rozporządzeniem wprowadzono także ówczesny przelicznik walut obowiązujący od 20 lutego 1920 r.
Tab.2 Monety złote według ustalonej wartości przeliczeniowej w markach polskich (oprac. własne)
Nazwa państwa | Nazwa monety złotej | Waga monety w gramach | Wartość w markach polskich za sztukę | |
marek | fenigów | |||
Niemcy | 20 marek 10 marek 5 marek | 7,96 3,98 1,99 | 20 10 5 | - - - |
Austro-Węgry | 20 koron 10 koron 4 dukaty 1 dukat 8 guldenów 4 guldeny | 6,775 3,387 13,96 3,49 6,45 3,23 | 17 8 38 9 16 8 | - 50 40 60 20 10 |
Rosja | 15 rubli 10 rubli 7,5 rubla 5 rubli | 12,90 8,60 6,45 4,30 | 32 21 16 10 | 40 60 20 80 |
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 20 dolarów 10 dolarów 5 dolarów 2,5 dolara 1 dolar | 33,43 16,72 8,36 4,18 1,67 | 84 42 21 10 4 | - - - 50 20 |
Rozporządzenie podaje także przeliczniki walut w stosunku do marki polskiej następujących państw: Francji, Belgii, Włoszech, Szwajcarii, Bułgarii, Rumunii, Grecji, Serbii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Portugalii i Turcji.
- Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie godzin urzędowania w urzędach celnych kolejowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego (z 10 maja 1920 r.). Ten akt prawny regulował godziny pracy w urzędach celnych kolejowych na obszarze byłego zaboru rosyjskiego - miały one być czynne w takim samym czasie jak ekspedycje towarowe na danych stacjach kolejowych.
- Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej z 11 czerwca 1920 r. W jego art. 2 zapisano, że „dla wymiaru i poboru ceł oraz do wszystkich czynności przy odprawie celnej powołuje się urzędy celne. Generalnie jest to powtórzenie zapisów Rozporządzenia Ministra Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 4 listopada 1919 r. o taryfie celnej. - Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnym. Dokument ten wprowadza klasyfikację urzędów celnych, które z uwagi na zakres swego działania dzieliły się na urzędy klasy pierwszej, umiejscowione przy drogach żelaznych i klasy drugiej -przy drogach kołowych.
Zapisano w nim, że „urzędy celne pierwszej klasy mają upoważnienie do odprawy wszystkich towarów bez względu na ich ilość lub wysokość przypadającego cła. Urzędy celne drugiej klasy mają upoważnienie do odprawy towarów, wyszczególnionych w tabeli, załączonej do niniejszego rozporządzenia”.
Tabela, o której mowa nawiązuje do tabeli towarów wyszczególnionych w taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. i podaje tylko numerację danego towaru. Rozporządzenie zawiera wzory deklaracji celnej na przesyłki i towary, a także kwitów celnych i innych. Odnośnie granicy wschodniej Polski, istotny jest jeszcze jeden akt prawny - Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 lipca 1921 r. dotyczące rozciągnięcia obowiązujących przepisów celnych i taryfy celnej na obszary województw: wołyńskiego, poleskiego i nowogrodzkiego oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego.
Wskutek tego rozporządzenia, m.in. na Wołyniu zaczęły obowiązywać wszystkie akty prawne dotyczące przepisów celnych i taryfy celnej polskiego obszaru celnego.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października 1922 r. ustanowiło z kolei dyrekcje ceł, jako okręgowe władze II instancji (I instancja to urzędy celne) na obszarze byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego. Mieściły się one w Warszawie i Wilnie.
Analiza najważniejszych aktów prawnych dotyczących służby celnej ukazuje, że w pierwszych latach niepodległości RP jej granice nie były należycie chronione zarówno przed nielegalną emigracją jak również przed przemytem.
Andrzej Wawryniuk Dr Andrzej Wawryniuk z Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie specjalizuje się w badaniach historii regionu nadbużańskiego, stosunkach polsko – radzieckich, a także współpracy polsko – ukraińskiej. *Przedmiotem badań była organizacja służby celnej w odradzającej się Polsce po I wojnie światowej; omówienie najważniejszych aktów prawnych organizacji służby celnej, taryf celnych, a także specyfiki pracy pierwszych w II RP celników.
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 5992
Do połowy XVI wieku Wielkie Księstwo Moskiewskie żyło wedle dawnych praw i obyczajów, których początki sięgały czasów pierwszych Rurykowiczów. Kiedy w 1547 roku na tron moskiewski jako car wstępował Iwan IV (znany później jako Iwan Groźny) państwo to było krajem zacofanym, niemal zupełnie pozbawionym przemysłu i opierało się na patriarchalno-feudalnym ustroju społecznym.
Po 37 latach jego panowania Moskwa carów stała się jedną z europejskich potęg, choć mentalność jej mieszkańców nie uległa większym zmianom.
Niepewny tron
W 1533 roku zmarł wielki książę moskiewski Wasyl III. Jego śmierć była naturalna i nikt z poddanych nie przypuszczał, aby kryła w sobie jakąś tajemnicę. O wiele ważniejsza stała się sprawa sukcesji, bowiem syn zmarłego i jednocześnie jego następca Iwan liczył sobie zaledwie 3 lata. Aby uniknąć niebezpiecznych spekulacji i ewentualnej walki o władzę pomiędzy przedstawicielami możnych rodów, wdowa po Wasylu, księżna Helena Glińska, doprowadziła do uznania dziecka za prawowitego następcę tronu i nadania mu oficjalnie tytułu wielkoksiążęcego. Jako, że Iwan był małoletni, władzę przejęła matka, choć nikt nie łudził się, że faktycznie będzie rządzić księstwem.
W 1546 roku sytuacja uległa nagle zmianie. 16-letni wielki książę oznajmił swoją wolę poślubienia którejś z kniaziowskich córek oraz zmiany tytułu wielkoksiążęcego na tytuł cara. Plany Iwana wspierał nowy metropolita moskiewski Makary i niektórzy arystokraci, stojący dotąd na uboczu od dworskich intryg.
16 stycznia 1547 roku odbyła się w Moskwie uroczysta koronacja Iwana IV na cara. W ciągu następnych dni odbyła się prezentacja kandydatek na carycę. Wybór Iwana padł w końcu na Anastazję Romanową-Zacharin-Kokoszkinę (stryjeczną babkę przyszłego cara Michała Romanowa). Ślub odbył się 3 lutego. W hucznym przyjęciu uczestniczyła szlachta oraz nieliczni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Car bawił się, a tymczasem w wielu regionach kraju narastało wrzenie przeciwko bezwzględnej polityce pańszczyźnianej kniaziów, bojarów i pomniejszej szlachty.
Panowie i poddani
Wielkie Księstwo Moskiewskie uchodziło powszechnie za kraj zacofany. Wprawdzie kupcy zachodni chętnie zapuszczali się na jego terytorium w poszukiwaniu skór, drewna i innych cennych surowców, ale nie wpływało to na wizerunek Moskwy w oczach Europy. Największym posiadaczem ziemskim w księstwie była cerkiew. W jej rękach pozostawało więcej ziemi niż w bezpośrednim władaniu wielkiego księcia.
Obok zamożnych rodów istnieli dworianie, drobni szlachcice tradycyjnie związani z osobą wielkiego księcia. W zamian za służbę wojskową i zbrojne stawianie się na każde wezwanie wielkiego księcia otrzymywali ziemie i pewne przywileje, które chroniły ich przed możnymi. Dworianie byli najbardziej zainteresowaną grupą społeczną we wzmocnieniu władzy centralnej i pozbawieniu bojarstwa przywilejów.
Liczną, ale najmniej znaczącą grupą społeczną była drobna szlachta, nazywana „dziećmi bojarskimi”. Zazwyczaj przedstawiciele tej warstwy służyli kniaziom i bojarom w charakterze dworskich oficjeli i oficerów w prywatnych armiach. Cały stan szlachecki określany był mianem ludności służebnej (służyje ludi), w odróżnieniu od mieszczaństwa i chłopstwa, które tworzyły drugi stan społeczny- ludzi obarczonych ciężarami feudalnymi (tjagłyje ludi).
Podstawą gospodarczą Wielkiego Księstwa było rolnictwo. 98% ludności zamieszkiwało wsie, a niespełna 2% miasta.
Niewielki odsetek stanowiło duchowieństwo i kozacy, których liczba wydaje się niemożliwa do oszacowania ze względu na ich trudną do ustalenia przynależność państwową (część bowiem uznawała zwierzchność Rzeczypospolitej, część natomiast Chanatu Krymskiego).
Iwan IV rozumiał, że struktura społeczna jego państwa jest anachroniczna. Nie zamierzał jednak uczynić niczego, co burzyłoby feudalny porządek. W chłopach widział jedynie groźny żywioł. Z drugiej strony mu się jednak przywileje bojarskie, które postanowił za wszelką cenę ograniczyć.
W czerwcu 1547 roku w Moskwie wybuchł wielki pożar. Nie wiadomo kto go wzniecił. Wydarzenie to stało się jednak sygnałem do wybuchu długo tłumionej nienawiści wobec bojarów. Wielu z nich zostało zamordowanych przez okolicznych chłopów i mieszczan. Sytuacja była tak groźna, że Iwan wraz z rodziną schronił się na wsi. Wkrótce rozruchy ogarnęły także inne miasta. Car, nie namyślając się długo, postanowił wykorzystać okoliczności i usunąć z urzędów co poniektórych przedstawicieli dawnej szlachty.
Czystka okazała się skuteczna. Dworianie uznali, że nadszedł moment, aby przedłożyć carowi projekty pewnych reform. Tym, który podjął się tego zadania był rekrutujący się z ich środowiska Jermołaj Erazm, autor poczytnej w owym czasie powieści O kniazie Piotrie i Fiewronii Muromskich. Książka ta wyrażała tęsknoty całej drobnej szlachty, a jej kanwą była walka nieznanego księcia z bojarstwem, uwieńczona sukcesem.
Drugim ideologiem tego obozu był Iwan Siemionowicz Pierieswietow, który w latach 1547-50 przesłał na ręce cara szereg suplik w sprawie reform państwowych. Iwan jednakże zwlekał z podjęciem decyzji, choć podobały mu się zawarte w suplikach postulaty nieograniczonej władzy cara. Mniej więcej w tym samym czasie metropolita Makary roztoczył przed carem wizję Moskwy jako spadkobiercy Bizancjum - „trzeciego Rzymu”. Co ciekawe, prawosławny dwór Iwana utrzymywał dość bliskie stosunki z papieżem Grzegorzem XIII, który naiwnie sądził, że ponownie doprowadzi do unii Kościoła Wschodniego z papiestwem.
Czas reform
W 1549 roku został zwołany Sobór Ziemski złożony z Dumy Bojarskiej (rady feudałów przy carze) i przedstawicieli wyższego duchowieństwa, szlachty i kupiectwa. Jednocześnie car powołał organ doradczy zwany Radą Wybraną. Prym w niej wiedli dworianin Aleksiej Fiodorowicz Adaszew, książę Andriej Michajłowicz Kurbski i protopop Sylwester. Adaszew uzyskał kontrolę nad skarbem państwa i sprawami zagranicznymi, zaś Sylwester skupił w swoich rękach sprawy wewnętrzne i kościelne. Oni również nadzorowali prace Soboru Ziemskiego.
Sobór dokonał znacznych zmian w systemie zarządzania państwem, które znalazły się w wydanym w 1550 roku Sudiebniku. Przede wszystkim wprowadził nowy podział administracyjny kraju. Zamiast dotychczasowych prowincji zarządzanych przez namiestników (mianowanych przez wielkiego księcia) ustanowione zostały guby. Na ich czele mieli teraz stanąć starości gubni wybierani spośród dworian i dzieci bojarskich. Do pomocy mieli mieć diaka gubnego i 4-6 ciełowalnikow (przysięgłych), którzy mieli sprawować w gubach wraz ze starostą władzę sądowniczą. Reforma gubna odebrała więc wpływ bojarom na lokalny samorząd.
W tym samym roku Iwan zreorganizował wojsko. Obok pospolitego ruszenia dworian i bojarów ustanowił pierwszą jednostkę zawodową - 3-tysięczny korpus strzelców. Każdy żołnierz korpusu przechodził teraz na wikt państwowy i miał otrzymywać 4 ruble żołdu rocznie. Drugą decyzją cara była rozbudowa artylerii. Wkrótce armia rosyjska miała na wyposażeniu ok. 2 tys. dział. Kolejną reformą było wprowadzenie gwardii carskiej. Początkowo w jej skład wchodziło 1071 dobranych bojarów, dworian i bojarskich dzieci. Gwardziści mieli obowiązek strzec cara, jego rodzinę, oraz na każde skinienie władcy wykonywać rozmaite zadania. W zamian otrzymywali rozległe włości wokół Moskwy. W późniejszym okresie stali się zalążkiem szlachty moskiewskiej, odgrywającej największą rolę w polityce państwa.
W 1555 car zlikwidował dotychczasowe kancelarie, kromlenija, które załatwiały określone kategorie spraw i w ich miejsce powołał prikazy. Nowe urzędy przypominały nieco późniejsze ministerstwa, jednak nie miały tak wyraźnie określonych kompetencji. Bardzo często, bez względu na ustawowy zakres ich działania, car, lub ktoś z jego otoczenia, powierzał im załatwienie konkretnej sprawy do końca. Najważniejsze prikazy: posolskij i rozbojnyj miały w swej gestii sprawy zagraniczne i wewnętrzne.
Obok nich istniał urząd cywilny (prikaz pomiestnyj) oraz szereg prikazów, mających pieczę nad różnymi sprawami wojska. Tak więc odrębne kompetencje miał prikaz strieleckij (korpus strzelców), puszecznyj (sprawy artyletrii), orużiennyj (sprawy uzbrojenia), bronnyj (pancerny - zbroje), razriadnyj (pospolite ruszenie dworian i bojarów) oraz współdziałający z nimi jamnyj (transport). Z czasem prikaz razriadnyj stał się centralnym urzędem wojskowym w okresie wojny.
Rozrost biurokracji powodował, że na dwór wpływało coraz więcej skarg. Dlatego jeszcze w latach 50. XVI stulecia powołano specjalny urząd do ich rozpatrywania - czełobitnyj prikaz.
W 1565 roku Iwan Groźny wprowadził najważniejszą reformę w państwie. Było nią ustanowienie opriczniny, czyli obszaru wyłączonego z państwa i przejętego pod bezpośredni zarząd dworu. Jej obszar został oddany członkom tzw. korpusu opriczników, którzy rekrutowali się z dworian i dzieci bojarskich, a więc drobnej i średniej szlachty.
Opricznicy spełniali funkcje zbliżone do policji politycznej, bowiem w ich gestii leżało tropienie spisków oraz wypełnianie carskich poleceń bez względu na środki. Opricznina istniała obok podstawowej własności ziemskiej w księstwie, ziemszczyny, należącej głównie do szlachty. Ziemszczyna utraciła jednak charakter dawnych dzielnic państwa.
Bojarzy - uszczupleni w swojej własności przez opriczników -rozpoczęli masowo rugować i przesiedlać chłopów. Podobnie postępowali opricznicy, którzy kosztem chłopstwa zwiększali stan swojego posiadania. W rezultacie chłopi, nawet pozostający dotąd pod opieką państwa, stawali się ludnością na poły niewolną, czemu zresztą sprzyjał ukaz carski z 1581 roku, zakazujący chłopom opuszczania wsi.
Opricznina nie utrzymała się długo. Można powiedzieć, że Iwan Groźny zdecydował się na jej likwidację, po tym jak spełniła swoje zadanie w walce z bojarami. Pretekstem do tego posunięcia było spalenie Moskwy przez Tatarów w 1571 roku.
Wojny i podboje
W chwili, gdy Iwan IV Groźny zasiadał na carskim tronie, jego państwo nie należało do zbyt rozległych. Obejmowało północno-zachodnią część dzisiejszej Rosji, przy czym rzeczywista władza carska kontrolowała obszar ok. kilkuset tysięcy km2, głównie dawnych księstw: moskiewskiego, twerskiego i suzdalskiego oraz tereny wokół założonego wówczas na północy portu Archangielska. Rosja nie miała ponadto żadnych sprzymierzeńców wśród sąsiadów. Raz po raz atakowali ją Tatarzy skupieni na wschodzie w chanatach kazańskim, astrachanskim i syberyjskim, a na południu w krymskim. Niepokojące stawały się posunięcia Ordy Nogajskiej, która trzymała w swoich rękach szlaki wiodące na Daleki Wschód. Ponadto chanowie krymscy chętnie przyjmowali opiekę turecką. Od zachodu natomiast groźna wydawała się Polska, z którą poprzednicy Iwana IV niejednokrotnie musieli toczyć wojny oraz Szwecja.
Iwan Groźny rozumiał, że dla rosyjskiej gospodarki najważniejszą rzeczą jest przejęcie kontroli nad szlakami handlowymi prowadzącymi z Europy do Chin oraz uzyskanie dostępu do Morza Bałtyckiego.
W 1551 w Kazaniu został obalony promoskiewski chan Szach Ali, a na tron został wprowadzony Jediger z Ordy Nogajskiej. Wspierał go chan krymski Dewlet Girej i Wysoka Porta, którzy przysłali nawet swoje posiłki. Iwan wysłał jednak również potężną armię, która dość szybko obległa Kazań. W październiku 1552 miasto poddało się, a Jediger dostał się do niewoli. Kontynuując zwycięski pochód na wschodzie, Iwan w ciągu kilku lat rozprawił się z Mordwinami, Czuwaszami i Udmurtami, a w 1556 pobił chanat astrachański. W międzyczasie zwierzchnictwo Iwana uznali władcy chanatu syberyjskiego, a także Ordy Nogajskiej co otworzyło kupcom rosyjskim drogę do bogatych Chin.
W 1557 roku król polski Zygmunt II August wmieszał się w spór pomiędzy wielkim mistrzem zakonu kawalerów Mieczowych Johannem Wilhelmem Fürstenbergiem, a arcybiskupem ryskim, największym feudałem na Inflantach. Zygmunt August ograniczył się wprawdzie do demonstracji siły, ale skłonił wielkiego mistrza do zawarcia antyrosyjskiego przymierza. Car uznał o za dogodny pretekst do wojny. W 1558 jego 70-tysięczna armia wkroczyła na tereny Inflant i w ciągu 2 lat zajęła główne miasta inflanckie - Dorpat, Narwę i Marienburg. Nowy mistrz zakonu Gothard Kettler, obawiając się o los swego kraju, uznał się w 1561 wasalem Polski jako lenny, świecki książę, podobnie jak uczynił to 36 lat wcześniej wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego.
Ostatecznie wojnę północną zakończył rozejm podpisany 15 stycznia 1581 roku w Jamie Zapolskim. Na mocy jego postanowień Polska uzyskiwała Inflanty oraz Połock i Wieliż, Szwecja natomiast zatrzymywała Estonię. Moskwa musiała jeszcze na wiele lat wyrzec się marzeń o dostępie do Bałtyku.
Kiedy w 1584 roku Iwan Groźny konał trawiony gorączką, jego państwo nadal uchodziło za mocarstwo. Jednak po likwidacji opriczniny w kraju znów pojawiły się tendencje odśrodkowe, zwłaszcza, że tron miał przypaść słabemu i schorowanemu synowi Iwana - Fiodorowi. Iwan IV Groźny po dziś dzień wzbudza kontrowersje. Jedni uważają go za twórcę późniejszej rosyjskiej potęgi i samodzierżawia, inni za władcę o wyraźnych cechach psychopatycznych, który nie cofnął się nawet przed zabójstwem jednego z synów.
Leszek Stundis
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 308
W XI w. p.n.e. powstała monarchia izraelska, a pierwszym królem został Saul (do ok. 1010 r. p.n.e.). Jego następcą był Dawid (1010–970 p.n.e.), który uczynił Jerozolimę stolicą królestwa oraz zorganizował podstawy administracji centralnej. Największy rozkwit monarchii izraelskiej nastąpił w okresie panowania syna Dawida Salomona (970–931/930 p.n.e.), kiedy państwo izraelskie zajmowało niemal całą Palestynę (oprócz filistyńskich i fenickich miast-państw), część Syrii oraz tereny Zajordanii.
Salomon podzielił państwo na okręgi administracyjne i prowadził ożywioną wymianę handlową, wzniósł też w Jerozolimie świątynię ku czci Jahwe, zwaną Pierwszą Świątynią. I to był jedyny okres w Starożytności, kiedy istniało jednolite, zjednoczone państwo żydowskie - o ile wtedy można było mówić o wspólnocie narodowej w dzisiejszym tego słowa rozumieniu. Była to raczej wspólnota religijna, choć targana różnymi formami rozumienia zasad religii mojżeszowej. Do tego dochodziły, widoczne cały czas do chwili ostatecznego podboju Palestyny przez Rzymian, regionalne różnice nie tylko religijne, ale i kulturowe, a nawet rasowe. Judea, Izrael i Samaria zawsze stanowiły jakby oddzielne fragmenty tego królestwa.
Potomkowie Żydów nigdy nie posiadali jednego języka i wspólnej kultury. Do dyspozycji [….] ustawodawców pozostawały zatem jedynie kryteria religijne.
(Shlomo Sand, Dlaczego przestałem być Żydem)
Po śmierci Salomona na przełomie 931 i 930 r. p.n.e. królestwo Izraela rozpadło się na dwa państwa: północne - zwane Izraelem i południowe - Judę, gdzie rządzili nadal potomkowie Salomona i Dawida i gdzie znalazło się religijne centrum w Jerozolimie, świątynia Jahwe oraz obsługująca ją kasta kapłańska. Stąd czerpać chciała swą supremację wobec sąsiada z północy. A z czasem wobec wszystkich konwertytów, jakich zdobywał judaizm na Bliskim Wschodzie, a potem na terytorium Imperium Romanum.
Losy królestwa północnego wiązały się bezpośrednio z tym, co działo się na terenach dzisiejszej Syrii i Iraku. Po początkowej zależności (i uleganiu cywilizacyjno-kulturowym wpływom) od Damaszku w 722 p.n.e. król asyryjski Salmanasar V (początek potęgi nowo-asyryjskiego państwa pod rządami dynastii Sargonitów) kładzie kres istnieniu Izraela, burząc doszczętnie stolicę w Samarii. Izrael staje się prowincją Asyrii. Po raz pierwszy następują masowe, zorganizowane wysiedlenia ludności izraelskiej w głąb imperium asyryjskiego. Judea staje się wasalem Asyrii.
W tym czasie król Jozjasz (640/639–609 p.n.e.) przeprowadzić mógł - bo na więcej nie pozwalał mu namiestnik asyryjski - reformę religijną, polegającą na ostatecznej centralizacji kultu Jahwe. Od tego czasu można mówić o początkach absolutnej i jednoznacznej hegemonii świątyni jerozolimskiej w przestrzeni interpretacji kanonów wiary przez kastę kapłańską pozostającą wokół tego przybytku. Rozpoczyna się też mityczny, pogłębiony przez tysiącletni pobyt wyznawców judaizmu w diasporze, proces rozumienia tożsamości Żydów, głównie poprzez religię. I musiało to wywrzeć określony, widoczny dziś, rys w ich mentalności. Zwłaszcza przez element narodu wybranego przez Boga, ciągle podnoszony w świętych pismach judaizmu.
W latach 587-586 p.n.e. nowe imperium, które powstało na gruzach Asyrii – Babilon – po podboju Judei przez Nabuchodonozora II i splądrowaniu Jerozolimy, wysiedla kilkadziesiąt tysięcy miejscowej ludności w głąb swego państwa. Rozpoczął się okres zwany niewolą babilońską. W Babilonie, multikulturowym olbrzymim mieście, żydowskie wspólnoty kultywowały religię, prowadząc ożywioną działalność literacko-intelektualną, różną od tego, co miało miejsce w prowincjonalnej Jerozolimie. Po podboju Babilonu przez imperatora perskiego Cyrusa II Starszego w 538 r. p.n.e. stosowny edykt pozwala przesiedleńcom z Judei powrót (z czego nie wszyscy skorzystali i w Babilonie pozostała spora wspólnota wyznawców judaizmu, mająca z czasem coraz luźniejsze związki z Jerozolimą). Zarówno w prowincji perskiej, jaką stała się wówczas Judea, jak i w Babilonie, prowadzone były intensywne prace nad Pismami Świętymi, ich interpretacją i prawnymi kanonami z nimi związanymi. Odbudowana zostaje też świątynia jerozolimska. Rozpoczyna się okres dający też początek znaczeniu synagogi w życiu każdej podstawowej wspólnoty.
W okresie Imperium Aleksandra Wielkiego i jego następców – władza diadochów (Palestyna pozostawała cały czas w politycznej zależności od panujących w na Bliskim Wschodzie Seleucydów) – ludność Judei i Izraela ulegała stopniowej hellenizacji. Język, obyczaje, wyznanie i kulty obce monoteizmowi Hebrajczyków prowadziły do określonych napięć społecznych i kulturowego pluralizmu. Słabła tym samym władza Świątyni (a z tym wiążą się określone dochody) i kasty kapłanów, którzy poprzez powolnych im władców mogli sterować ludem i opinią publiczną. Ortodoksja religijna poczęła – jak zawsze, gdy postępująca pluralizacja podkopuje jej znaczenie i prestiż – zdobywać coraz szersze znaczenie i poparcie. W tym okresie Świątynia Jerozolimska podczas panowania Antiocha IV Epifanesa stała się przybytkiem Zeusa.
W 165 r. p.n.e. po powstaniu Machabeuszy organizuje się w miarę suwerenne państwo rządzone przez dynastię hasmonejską. Wraca ortodoksyjny kult Jahwe w Świątyni Jerozolimskiej ze wszystkimi związanymi z judaizmem obrzędami i prawodawstwem. Nie na długo. W 63 r. p.n.e. Pompejusz Wielki podbija Palestynę, tworząc prowincję w której rządzić będą wasale zależni od Rzymu. W skład tego quasi-suwerennego państwa wchodziły: Juda, Idumea, Filistea, Samaria, Galilea, płaskowyż Golan, Zajordania oraz Moab.
Dochodzimy do czasów przełomu tysiącleci, działalności mesjaszów i proroków oraz rządów mniej lub bardziej krwawych satrapów m.in. Heroda Wielkiego, potężnego władcy i mecenasa sztuki antycznej (wiekopomny budowniczy i organizator państwa, choć zależnego od Imperium Romanum). To wtedy prowadzą działalność religijno-polityczną postacie w rodzaju Jana Chrzciciela czy Jezusa z Nazaretu, uaktywniają się sykariusze i różnego rodzaju zeloci, zaś część wyznawców alienuje się od panującego chaosu i niepokojów, idąc na pustynię Judzką uprawiać ascezę (tzw. esseńczycy).
Kolejne bunty i niepokoje kładą ostateczny kres jakiejkolwiek państwowości żydowskiej w Palestynie. Dzieje się tak po ekspedycjach karnych Rzymian w czasach imperatorów: Wespazjana (zdobycie Jerozolimy przez Tytusa w 66 r. n.e.) i Hadriana. Tytus - jak podają rzymskie źródła (np. Sulpicjusz Sewer czy Tacyt) - był zwolennikiem całkowitego zniszczenia świątyni, stanowiącej jego zdaniem genezę oporu miejscowej ludności przeciwko Rzymowi. Dokonali tego legioniści rzymscy ze znaną sobie skrupulatnością i bezwzględnością. Rozpoczęła się też planowa deportacja autochtonów. Towarzyszyła jej też emigracja z podupadającej prowincji (podlegającej peryferyzacji) do innych, bardziej kulturowo rozwiniętych centrów Imperium. Przede wszystkim do Aleksandrii, Antiochii czy do Rzymu.
W 132 roku cesarz Hadrian postanowił odbudować Jerozolimę jako miasto hellenistyczne ze świątynią Jowisza i nazwą Colonia Aelia Capitolina. Wywołało to wybuch powstania ortodoksów religijnych pod wodzą Bar-Kochby (lata 132–135). Odzyskali oni przejściowo Jerozolimę, jednak w 135 r. ich opór został złamany. Jerozolima została doszczętnie zniszczona, a na jej miejscu założono rzymskie miasto zgodnie z planem Hadriana. Plac, na którym stała świątynia oraz jej otoczenie, zostały zaorane i posypane solą. Rzymianie zmienili nazwę kraju z Judei na Syria-Palestina, zakazując Żydom wstępu do miasta.
Rozpoczyna sie na dobre życie wyznawców judaizmu, w diasporze na terytorium olbrzymiego Imperium Romanum, a także poza jego granicami: Persja, Środkowa Azja czy nawet Indie, gdzie dotarli oni na tereny dzisiejszego stanu Kerala w południowo-zachodniej części tego subkontynentu. Tym samym tożsamości poszczególnych, żyjących w rozproszeniu wspólnot, jednoczy wyłącznie coraz słabiej rozumiany monoteizm judaistyczny – zachodzą naturalne w takich przypadkach procesy synkretyzacji oraz legendarne i mistyczne pojmowanie Świątyni Jerozolimskiej. To jest kontynuacja tego, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku antycznych królestw Izraela i Judy. Choć wyrastały z tego samego pnia, rozwijały się oddzielnie i w innych kierunkach. Z różnych powodów i racji, przede wszystkim kulturowo-społecznych. Teraz ten trend musiał przybrać na sile i być po prostu zwielokrotniony.
Społeczeństwo Izraela – celowo nie piszę żydowskie, gdyż jest to błąd zawężający właśnie wyłącznie do tożsamości opartej na przesłankach religijnych (co jest m.in. oprócz pobudek politycznych toksycznym lepiszczem każdego społeczeństwa) - było jeszcze przed wojną w Gazie i agresją Izraela na ten skrawek palestyńskiego państwa głęboko podzielone. Z różnych racji i przyczyn. Emanacją tego było również to, co działo się wokół tzw. reformy sądownictwa forsowanej przez rząd „Bibi” Netanjahu.
A podziały, jak pokazywały nieliczne relacje (bo większość mainstreamu medialnego zakodowało się na modnej i chwytliwej polaryzacji według schematu: liberałowie i demokraci kontra konserwa i faszyzm), przebiegają w formie bardziej skomplikowanej i w niejednoznacznym wymiarze jak to pokazują media. Świadczy choćby o tym opisany przez nieliczne środki masowej komunikacji, a wywołujący w samym Izraelu szok i niedowierzanie wśród przedstawicieli demokratyczno-liberalno-tęczowej części społeczeństwa, okrzyk prowincjonalnego działacza Likudu (partii premiera Netanjahu) zapowiadający protestującym coś na kształt Holocaustu uczynionego europejskim Żydom przez nazistów.
Ta szokująca zapowiedź - Żyda wobec innych Żydów, łamiąca wewnątrzżydowskie tabu dotyczące Zagłady – ukazała, iż społeczeństwo izraelskie dzielą nie tylko polityczne i aktualne zagadnienia. Ta polaryzacja jest głęboka i ma przede wszystkim podłoże klasowe, kulturowe, a nawet rasowe.
Podziały na Aszkenazich i Sefardów, niewidoczne i sztucznie zasłonięte niby-demokratyczną woalką wyborów, ograniczoną, (ale zawsze podnoszoną) wolnością słowa, wspólnotą religijnych symboli i przywiązania (choć to pozory) do pryncypiów judaizmu są jednak rzeczywiste i odgrywają znaczącą rolę. Ot, choćby argument, jaki podnoszą Sefadzi, a który jest m.in. jednym ze źródeł próby reform sądownictwa przez rząd Netanjahu: otóż 90-95% przedstawicieli władzy sądowniczej i kasty prawniczej to potomkowie Żydów Aszkenazyjskich wywodzących się z Europy Zachodniej, Środkowej i Ameryki. Od samego początku zajęli oni uprzywilejowane pozycje w strukturze państwa izraelskiego. I taka sytuacja, niewidoczna na co pierwszy rzut oka, trwa po dziś dzień.
O relacjach szokujących dla wszystkich, którzy uważają, iż Żydzi są zbiorowością niesłychanie spójną i odnoszącą się do siebie z atencją immanentną „szlachetnej wspólnocie religijnej i etnicznej” (Sh. Sand, Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski), niech świadczy określenie emigrantów z Afryki północnej do Izraela od samego początku jako tzw. Marokańczyków, nie Żydów (w odróżnieniu od tych, co przyjeżdżali z Europy i Ameryki). To pojęcie zachowało przez długie lata swe pejoratywne znaczenie, niosące niepełnocenność żydostwa przez owych emigrantów.
Jurysprudencję i praktykę państwa Izrael w tym i podobnych przypadkach doskonale opisuje Uri Huppert, izraelski prawnik i wykładowca akademicki, także działacz społeczny (U. Huppert, Izrael w cieniu fundamentalizmów). Przedstawia, jak oba fundamentalizmy religijne, wywiedzione z tego samego źródła i posługujące się analogicznymi uzasadnieniami – islamizm jako huba religii Mahometa i polityczny judaizm z agresywnym nacjonalizmem – krępują demokratyczne i liberalne prawodawstwo, myślenie i społeczne działania na rzecz modernizacji państwa. Gdy w dodatku dochodzi do rasistowskich praktyk zahaczających często o klasyczny apartheid wobec części obywateli (ponad 600 tys. to Arabowie / Palestyńczycy różnych denominacji , ponadto potomkowie Samarytan, Maronici, Druzowie), trudno nie dziwić się kwitnącemu od dekad na tych terenach terroryzmowi. Okupacja Palestyny i niespełnienie rezolucji ONZ z 29.11.1947 r. dotyczącej powstania Izraela i Palestyny po dekolonizacji tzw. Ziemi Świętej zbierają tragiczne owoce.
I tak dochodzimy do współczesnej sytuacji oraz wojny na tym obszarze, wiążącej się z kolejnymi ofiarami wśród arabskiej ludności cywilnej. Pomijając niejasne przesłanki i okoliczności, w jakich zaistniał atak terrorystyczny Hamasu na terytorium Izraela – koła rządzące w tym kraju były z różnych stron i od dawna informowane o mającej nastąpić akcji z terytorium Gazy.(Trzeba stwierdzić, iż z polityczno-wewnętrznego punktu widzenia ów akt był korzystny dla kół rządzących w Izraelu: wprowadzono stan wojenny, zarządzono mobilizację, ustały protesty i niepokoje. Społeczeństwo jest znów jednością, zjednoczone wokół lidera walczącego z opresją, a narracja może być pełna patriotyzmu, uniesienia i narodowego wzmożenia).
Gdy mówimy o religijnym fundamentalizmie, od razu zapala się światełko „islamskie” i wybuchają islamofobiczne emocje (Vincent Geisser, Nowa islamofobia) powtarzające stare, europejskie obsesje antyjudaizmu i antysemityzmu. Także cywilizacyjny paternalizm i cywilizacyjne poczucie wyższości wobec innych kultur, które dało o sobie wielokrotnie znać m.in. w czasach krucjat krzyżowych i kolonialnych podbojów. A fundamentalizm – widoczny w tzw. religiach abrahamowych – jest immanencją wyznań i kultów religijnych, zwłaszcza gdy doktryna uzurpuje sobie: wybranie i jedyną prawdziwość (Radosław Czarnecki, „Kiedy nasze zasady wykluczają inne racje” Sprawy Nauki nr 2/2020, „Esencjalizm – wrota fundamentalizmu religijnego” ,Sprawy Nauki nr 8-9/2020). Gdy do tego dochodzi mityczność i rozbujała religijna retoryka dominująca w przestrzeni publicznej, nie mająca zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, efekty muszą owocować podziałami, polaryzacją, konfliktami.
Religie niosą sobą emocje, a one są zawsze złym doradcą i złym drogowskazem w jakiejkolwiek działalności publicznej. Tym samym przedstawianie przez publiczną narrację fikcyjnej – jak pisze wspominany Shlomo Sand – wspólnoty etnicznej (a de facto religijnej) jako klubu wybranych przez Boga, opartego na mitycznych, starotestamentowych przekazach jest głęboko sprzeczna z podstawowymi zasadami demokracji i pluralizmu. Nie mówiąc o wolnościach słowa i swobodach obywatelskich do wyrażania odmiennych poglądów.
Opieranie swej tożsamości wyłącznie na religijnych, mocno wątpliwych z racji swej mityczności i minionego czasu (czasem nawet kilku tysiącleci, gdy sięgamy epoki państw Salomona i Dawida) prowadzić musi na manowce. Stąd wziął się magiczny, mający charakter religijny „rytuał wokół Zagłady ustanawiający tożsamość żydowską jako odrębną i wyłączną” (Sh.Sand, Dlaczego przestałem być Żydem). Tragedii, będącej wynikiem i podsumowaniem określonej kultury oraz dróg, jakimi postępowała przez wieki cywilizacja zachodnioeuropejska, nie mogą towarzyszyć obrzędy i liturgia rodem z jakiejkolwiek świątyni, jakiegokolwiek wyznania religijnego. Tej tragedii winna towarzyszyć zaduma, refleksja i cisza.
Wspominając w skrócie o podziałach państwa (i w państwie) Żydów jeszcze w czasach Antyku – a faktycznie o społecznościach zamieszkujących od zawsze Palestynę, o różnych tożsamościach, o przeciwstawnych kulturowych korzeniach – pragnę podkreślić, iż niezwykle realnym jest podział współczesnej Palestyny nie tylko na państwo żydowskie i palestyńskie, ale też na dwa państwa żydowskie. Może wyjściem byłaby jedna struktura w formie bardzo luźnej konfederacji, na kształt Belgii czy Szwajcarii? Te rozwiązania miały w historii miejsce wielokrotnie. I dziś to jest także widoczne. Zresztą taka tendencja odpowiada zjawiskom na świecie. Dziś struktury większe rozpadają się, rozluźniają wzajemne związki na wzór rozproszonej przestrzeni wirtualnej. Tym samym poczynają przedstawiać coś na wzór galaktyki, gdzie różne gwiazdy, planety krążące wokół nich, asteroidy i pył kosmiczny tworzą formę mgławicy, czyli czegoś zupełnie przeciwstawnego do formuły narodowego, scentralizowanego państwa. Te siły rozrywające państwa narodowe to zlepek różnych systemów i interesów, głównie rynkowych i związanych z nimi korporacji. „Wszystko to tworzy wokół obumierających państw narodowych atmosferę klęski”. To steruje ku wizji wielkiego, światowego nieporządku i bezwładu. Na kształt rynku i jego niewidzialnej ręki (Z.Bauman, Globalizacja).
Współczesny Izrael rozpada się na naszych oczach, Palestyńczycy doświadczają bezprecedensowych cierpień, będących m.in. efektem tego rozpadu, który rządzące elity starają się powstrzymać, eksportując swe zamiary w obszary konfrontacji z Palestyńczykami czy z islamem w ogóle. Społeczeństwo izraelskie było od początku mozaiką grup imigrantów, które w większości były od siebie odległe niczym w Antyku plemiona zamieszkujące dawny Kanaan. Pierwotna fascynacja państwem narodowym Żydów, po doświadczeniach II wojny światowej, wyparowała. Do głosu doszły elementy kultury przodków i ugruntowanych wielowiekowo tożsamości. A także konflikty klasowe.
Podobnie ma się rzecz z emigrantami tureckimi w Niemczech, gdzie trzecie i kolejne pokolenia tam mieszkających Turków są coraz bardziej „tureckie”. A na dodatek rozwarstwienie społeczne, wzrost nierówności – co ma miejsce w całym świecie wskutek neoliberalnych porządków i bałwochwalczego kultu rynku – powodują w społeczeństwie izraelskim te same niepokoje i konflikty jak w Europie.
Narracja o jedności narodu i spajanie go wyłącznie na bazie mitów religijnych sięgających 1000 lat p.n.e. oraz traumą Zagłady ulega erozji. Na takiej podstawie można prorokować, iż Izrael czekają olbrzymie zmiany. We wszystkich obszarach i sferach. Historia jest tu właściwym drogowskazem i zapowiedzią.
Radosław S. Czarnecki
- Autor: Anna Leszkowska
- Odsłon: 287
Przedstawiamy fragment drugiego tomu książki prof. Andrzeja Werblana – Prawda i realizm. Gomułka, Gierek, Jaruzelski i …Wałęsa, którą recenzujemy w tym numerze. Tom pierwszy tego ogromnego dzieła opisującego PRL ukazał się w końcu 2023 (SN 12/23 - Prostowanie IPN-owskiej wersji historii) i dotyczył okresu powojennego. Tom drugi pokazuje to, co się działo w Polsce po 1956 roku, wydarzenia polityczne, których Autor był świadkiem „od wewnątrz” (jako poseł, członek i sekretarz KC PZPR, członek Biura Politycznego KC PZPR, kierownik wydziałów propagandy oraz nauki i oświaty KC PZPR). Zawiera też dokumenty mało znane, bądź zupełnie nieznane.
Refleksje zawarte w tym tomie dotyczą m.in. oceny decyzji politycznych, wyborów ideowych, jakich dokonywali ówcześni politycy. O tym też traktuje poniższy fragment książki.(red.)
[…] Chcę rozważyć zagadnienie: do jakich wartości i tradycji ideowych, ściślej, z obszaru myśli i praktyki politycznej PRL można i warto wciąż nawiązywać i ich bronić. Sprowadzę sprawę do czterech zagadnień.
I.
Realizm polityczny wydaje mi się najbardziej istotną wartością w spuściźnie Polski Ludowej. Rodowód tego państwa wiąże się z II wojną światową, a jego 45-letnie istnienie z formułą ładu pokojowego po tej wojnie i z zimną wojną. W całym tym okresie zaznacza się wyjątkowo silna dominacja mocarstw na scenie światowej oraz degradacja roli państw średnich i mniejszych.
II wojna światowa była starciem mocarstw, ich potężnych gospodarek oraz wielomilionowych armii. Praktycznie nikt inny się nie liczył, po obu stronach. Państwa, które swoją „własną” wojnę przegrały i jak Polska straciły suwerenną władzę na własnym terytorium, okazały się w większym lub mniejszym stopniu zdane na łaskę mocarstw i skazane na ten lub inny stopień uzależnienia czy ubezwłasnowolnienia. W przypadku Polski – wskutek tego, że sprawa polska stała się przedmiotem sporu między mocarstwami koalicji – to ubezwłasnowolnienie osiągnęło dramatyczny wymiar. Decyzje o terytorium państwa, o składzie rządu, w konsekwencji o ustroju, znalazły się w ręku mocarstw.
Możliwe w tej sytuacji były dwie strategie narodowe. Pierwsza – realistyczne dostosowanie, czyli pogodzenie się z niedającymi się uniknąć konsekwencjami geopolityki w celu zachowania państwa oraz minimalizacji strat i maksymalizacji pożytków. Druga zaś strategia to romantyczny sprzeciw i – jak się okazało, ale było też do przewidzenia – pozbawiona szans sukcesu walka obarczona daremnymi stratami. Pierwszą strategię – w ostatecznym rachunku – realizowali komuniści, wybrała ją też spora część socjalistów, po pewnym czasie również ludowców i pojedynczy politycy prawicy. Drugą strategię realizowały czynniki oficjalne, rząd emigracyjny i kierownictwo Państwa Podziemnego. Wybór realistyczny był niepopularny, romantyczny odwrotnie, cieszył się większym uznaniem, przynajmniej początkowo. Jednak w skali dwu pokoleń tylko wybór realistyczny w granicach osiągalnych polepszał sytuację narodu, romantyczny potęgował straty i sytuację pogarszał.
Rezultat znany: Polska w radzieckiej sferze wpływów, ograniczenia suwerenności, importy ustrojowe, dyktatorska forma rządzenia. Jednak wpływ realistycznego nurtu politycznego i jego względna, stopniowo rosnąca siła miały swoje trwałe historyczne konsekwencje, co najmniej w kilku istotnych dla bytu narodowego wymiarach.
Polska uzyskała kształt terytorialny znacznie korzystniejszy, niż się zanosiło. Na konferencji w Teheranie cała Wielka Trójka dość zgodnie akceptowała znaczne okrojenie terytorium Polski na wschodzie przy bardzo skromnej rekompensacie na zachodzie. Churchill ujął to tak: „Polska weszłaby nieznacznie na terytorium Niemiec”, a propozycje memoriału Iwana Majskiego dla Mołotowa i Stalina (11 stycznia 1944) są podobne. W ciągu roku (do Jałty) stanowisko radzieckie zmieniło się w stronę forsowania znacznego przesunięcia na zachód granic Polski kosztem Niemiec. Nie wchodzę w analizę motywów radzieckiej polityki, dostrzegam jednakże jej niewątpliwy związek ze sformowaniem się w Polsce nurtu politycznego gotowego akceptować realia geopolityczne. Dzięki temu
stała się możliwa wielka przemiana w sytuacji narodu polskiego, sformowało się państwo znacznie przesunięte ku zachodowi Europy i na domiar prawie jednolite etnicznie. Warto zauważyć, że w chwili jego stawania się znaczna część Polaków przemiany tej nie akceptowała, a dziś mało kto byłby gotów z niej zrezygnować.
Z realistycznym nurtem polityki polskiej wiążę również osiągnięcie znacznego zakresu autonomii i odrębności w ramach „obozu” radzieckiego, największego poza Chinami. Nawet w okresie stalinowskim było to zauważalne. Węgry w tym czasie były rządzone prawie powierniczo, na posiedzeniach KC rządzącej partii referaty wygłaszali i wnioski personalne przedstawiali przedstawiciele radzieckiego politbiura, decyzje o zmianach rządu zapadały na posiedzeniach zwoływanych do Moskwy (tak powołano gabinet Imrego Nagya w kwietniu 1953 r.). W przypadku Polski było to nie do pomyślenia. Kiedy jedyny raz, w marcu 1956 r., Chruszczow pojawił się na plenum KC PZPR, skończyło się to awanturą.Polska Ludowa skuteczniej i szybciej „wybiła się” na niezależność w 1956 r. dzięki polityce Gomułki. Temu celowi służyła też na inną modłę polityka Gierka i jeszcze na inną Jaruzelskiego.
Realistyczne wyczucie szans realizacji interesu narodowego pozwoliło uniknąć konfrontacji z ZSRR w 1956 oraz interwencji w 1981 r. W tym miejscu warto przypomnieć słowa Charlesa Gatiego o powstaniu węgierskim 1956 r.: „kraj mógłby ewoluować w tę stroną co gomułkowska Polska… Węgry jednak nie chciały być drugą Polską… Imre Nagy nie był Gomułką, kardynał Mindszenty nie był Wyszyńskim, a Redakcją Węgierską RWE nie kierował Nowak… komuniści węgierscy w odróżnieniu od polskich nie rządzili swoim państwem…”. Uwieńczeniem tej realistycznej polityki stał się w 1989 r. Okrągły Stół.
Praktyczne fundamenty polskiej powojennej Realpolitik założył Władysław Gomułka, ale w słowach ją wyartykułował socjalista Julian Hochfeld. 18 września 1946 r. w dramatycznej rozmowie z niewielkim gronem młodych socjalistów zebranych przez Jana Strzeleckiego tak to sformułował:
„[…] my socjaliści czy my realiści polityczni nie możemy się dziś zastanawiać, czy polityka Związku Radzieckiego była i jest w stosunku do Polski moralna i dobra. Musimy ją przyjąć taką, jaka ona jest.
Możemy przy innej sposobności próbować sobie tłumaczyć dlaczego, z jakich powodów geograficznych, ekonomicznych czy psychicznych jest ona taka czy inna. Musimy umieć przystosować naszą politykę państwa, narodu mniejszego, słabszego do tej polityki, tak ażeby osiągnąć dla siebie rozsądnie pojęte największe korzyści. Musimy sobie powiedzieć, że polityka to jest sztuka rzeczy możliwych, a nie walka o zasady, o frymarczenie”.
Tę pochwałę Realpolitik Polski Ludowej należy opatrzyć dwiema uwagami. Po pierwsze, nie wolno mylić realizmu politycznego z oportunizmem i koniunkturalizmem, z przystosowaniem się do każdych okoliczności za wszelką cenę. Realizm, który ma w historii wielkich mistrzów, zakłada jasną świadomość narodowych celów i interesów oraz gotowość zabiegania o ich realizację, jednak z równie jasną oceną szans i możliwości. Chodzi o mierzenie zamiarów na siły, a nie sił na zamiary. Realizm sprzeciwia się ryzykanckiemu maksymalizmowi i polityce według zasady „wszystko lub nic”, uczy też historycznej cierpliwości.
I po drugie, realizm polityczny był bardziej wyrazisty w polityce Polski Ludowej niż w jej propagandowej ekspresji. Dawni komuniści, którzy odgrywali przez pierwsze 10–15 lat wiodącą rolę w polityce Polski Ludowej, nawet jeśli uprawiali politykę w istocie realistyczną, to chlubili się rewolucyjnym romantyzmem, pozostawali w konkubinacie z ZSRR z miłości, a nie z rozsądku tylko. Większość chyba tak właśnie myślała. Pragmatyczny sens polityki bardziej wyraziście uświadamiali sobie ich przywódcy, zwłaszcza z kręgu Gomułki. On sam zresztą w rozmowach, udokumentowanych źródłowo, tego nie ukrywał, choć w publicznym dyskursie wolał eksponować bardziej ideologiczne wątki.
Socjalista Hochfeld miał cywilną i polityczną odwagę mówić językiem rzeczywistości, a nie liturgii. Podobnie jak endek Stanisław Grabski, który po Jałcie pisał do przyjaciela: „Polska na 50 lat ugrzęzła w rosyjskim zaprzęgu, wracam do Warszawy, bo tylko tam da się coś dla Polski zrobić”. Szkoda, że język Hochfelda i Grabskiego nie mógł stać się językiem otwartej rozmowy z narodem, byłby bardziej przekonywający. Ale teraz, post mortem Polski Ludowej, możemy i powinniśmy do tego języka prawdy w opisie tamtej rzeczywistości wracać. Nie tylko w imię wierności faktom, lecz ze względu na stan świadomości powszechnej, która jak nigdy wcześniej jest ogłupiana romantycznymi mitami, apologią przegranych powstań i cierpiętnictwa. Jest to dramatyczny regres myśli politycznej, odwrót od dorobku nawet myślicieli prawicowych, choćby Romana Dmowskiego z jego najlepszego okresu.
II.
Ważne miejsce w pozytywnej tradycji Polski Ludowej należy się modernizacji. Realizowano ją na modłę państwowo-socjalistyczną, w trybie etatystycznym i biurokratycznym. Włodzimierz Brus trafnie nazwał ją „konserwatywną”. Ale została przeprowadzona, dokonała się, zmieniła kraj i społeczeństwo, jego strukturę, standardy oświatowe i kulturowe. Do status quo ante w tej dziedzinie nie ma już powrotu i nikt tego chyba by nie chciał. Ze swej strony zwrócę uwagę na ślad, jaki pozostawiły w świadomości
powszechnej owa gwałtowna przebudowa struktury społecznej oraz masowy awans cywilizacyjny, spowodowane urbanizacją i rewolucją oświatową. Ślad ten to z jednej strony zatarcie dawniej bardzo silnych przedziałów warstwowo-stanowych, a z drugiej – wysoki status bezpieczeństwa socjalnego i etosu egalitarnego.
Dziś owo bezpieczeństwo socjalne bywa wyszydzane ze względu na jego niewysoki rzeczowy standard. Przyrównuje się go do michy i wyra więziennego, jakie każdy osadzony ma także zapewnione. Zapomina się o siermiężności tamtych czasów i przykłada się do nich dzisiejsze kryteria. Rzecz jednak w tym, że bezpieczeństwo socjalne, dostęp do pracy, publiczne świadczenia zdrowotne i równość szans oświatowych budowano w świecie przy różnych poziomach dochodu narodowego. Istotą był nie tyle standard – siłą rzeczy zmienny – co sprawiedliwość.
Podobnie rzecz ma się z etosem egalitarnym. Ten z Polski Ludowej był prymitywny. Spłaszczeniu wynagrodzeń towarzyszył rozbudowany system świadczeń pozarynkowych, w naturze, podatny na degenerację w kierunku przywileju i korupcjogenny. Jednak skuteczny wystarczająco, aby wyeliminować lub przynajmniej zmarginalizować zjawisko „wykluczenia”, dać milionom poczucie pewności i pozostawić do dziś pewien rodzaj nostalgii i dobrą pamięć wśród biedniejszych, ale nie tylko.
Partie współczesnej lewicy, zwłaszcza ta zwana postkomunistyczną, ściślej popeerelowska, wyrzekając się nawet tej skromnej tradycji bezpieczeństwa socjalnego i etosu egalitarnego, zerwała więź z najbardziej dla lewicy naturalnym elektoratem, oddała go w ręce populizmu różnej maści, a sama siebie skazała na marginalizację. Tego chyba nie da się odrobić, ale próbować warto. Nie tyle gwoli prawdy o przeszłości, ile w imię przyszłości i odbudowy pozycji polskiej lewicy.
III.
Trzecią sferą spuścizny Polski Ludowej, która – jak sądzę – zasługuje na uwagę, jest nowoczesna świeckość państwa. To w tamtym państwie po raz pierwszy w dziejach Polski ustanowiono rozdział Kościoła i państwa. Poczynając od utworzenia państwowych urzędów stanu cywilnego aż po system pozaszkolnej katechizacji. W okresie międzywojennym urzędami stanu cywilnego na większości terytorium były gminy wyznaniowe. Wytwarza się dziś mylne wrażenie, że laicyzacja w Polsce Ludowej odbywała się w walce z Kościołem i religią. To odpowiada prawdzie jedynie częściowo i w odniesieniu do pewnych okresów, a ponadto owa walka z religią na ogół nie sprzyjała laicyzacji i jej zwyczajnie przeszkadzała. Ale oprócz walki był też silny i ważny nurt współistnienia i współpracy państwa i Kościoła. Przywołam trzy charakterystyczne epizody.
1. Unikatowe, wzorcowe porozumienie państwo-Kościół zawarte zostało w 1950 r. w najtrudniejszym momencie, w czasach stalinizmu. Negocjował je i firmował prymas Wyszyński i zawsze uważał za wielkie swoje osiągnięcie. Zapisane tam zostały podstawowe gwarancje dla religii i Kościoła oraz niebagatelne deklaracje lojalności duchownych wobec ówczesnego państwa. Trzy lata później aberracja dyktatorska i totalitarna mrzonka o rządzie dusz skłoniła władze do zerwania porozumienia właśnie w momencie, kiedy nadciągał zmierzch stalinizmu. Ze słynnego listu Wyszyńskiego z 8 maja 1953 r. zwykle cytuje się zakończenie, owe „non possumus” wobec dekretu o obsadzie stanowisk kościelnych. Zapomina się o początku listu, gdzie prymas pozytywnie ocenia porozumienie: „Aż do czasów ostatnich – pisze – Kościół zachował szereg praw i wartości najbardziej sobie istotnych […] są rzeczywiście zachowane dobra i wygrane już szanse”.
2. Po wielkim odprężeniu i powrocie do porozumienia w 1956, wybucha w latach sześćdziesiątych, też z aberracyjnych raczej powodów i dyktatorskiego kaprysu władzy, wojna o Tysiąclecie, ściganie peregrynującej kopii obrazu częstochowskiego. Kulminacją stał się spór o list pasterski biskupów z okazji 50. rocznicy wojny 1920 r., w którym to sporze rząd prosił o interwencję Watykanu. Zaraz po rezygnacji z odczytywania listu w Kościołach prymas kieruje do Gomułki prywatny list, obszerny, pojednawczy w treści i w tonie pojednawczy, wyjaśnia intencje episkopatu, deklaruje poszanowanie racji państwa. List był bardzo poufny, po raz pierwszy został opublikowany w „Przeglądzie” w październiku 2002 r. Przygotowany przez aparat KC projekt odpowiedzi, dość obcesowej i propagandowej, Gomułka odrzucił. Powiedział: „Czas zakończyć tą wojnę, sam muszę tę odpowiedź napisać!”. Nie zdążył, ale pałeczkę podjęła kolejna ekipa, gierkowska i szybko doprowadziła do unormowania relacji z episkopatem i Watykanem. I tak już pozostało.
3. Prymas Wyszyński w 1978 r. podczas wizyty w RFN – odprawiając w Westfalii mszę dla Polonii – upomniał wiernych, aby refren hymnu kościelnego śpiewali w wersji „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!”, a nie „Racz nam zwrócić Panie!”
Dziś biskupi stroją się w szaty głównego bojownika z komunizmem, lidera antyreżimowej opozycji wobec Polski Ludowej. Jest to fałsz – szkodliwy także dla Kościoła. Przysłużył się on bardziej sprawie narodowej, współpracując z tamtym państwem, niż walcząc. A mitologia walki powoduje, że do duchownych i ich biografii liderzy polityki rozliczeniowej stosują kryteria i wymagania rodem z konspiracji antykomunistycznej, urządzają pościgi lustracyjne, w każdym kontakcie z władzami wietrzą zdradę. W istocie poprzez czystkę zmierzają do ubezwłasnowolnienia hierarchii kościelnej, która, uciekając od prawdy historycznej w mity, sama się rozbraja.
I jeszcze jedna uwaga na koniec. Najbardziej denerwujące w obecnej antykomunistycznej propagandzie historycznej jest fałszowanie motywacji, przypisywanie ludziom Polski Ludowej wyłącznie niskich pobudek, ignorowanie uwarunkowań epoki. Jeśli nawet ta propaganda dostrzega coś obiektywnie pozytywnego, np. zmiany październikowe, opisuje je jako wymuszone ustępstwo w egoistyczno-grupowym celu „umocnienia reżimu”. Tak nie pisano jeszcze żadnej historii. Ludzie, którzy Polskę Ludową tworzyli, często się mylili, nieraz wręcz szkodzili krajowi i sobie, zdarzały się im pomysły niedorzeczne, nawet haniebne i przestępcze. Ale
w większości, oczywiście nie bez wyjątków, usiłowali realizować pewną wizję dobra publicznego. Gomułka w 1956 r., na zebraniu warszawskiego komitetu wojewódzkiego, nawet o ekipie Bieruta powiedział: „Bardzo się mylili, muszą odejść, ale działania w złej wierze nie mogę im zarzucić”. Może przesadził, ale nie tak bardzo.
Andrzej Werblan